निर्णय नं. ९१०० - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा. श्री भरतबहादुर कार्की
आदेश मिति M २०७०।११।२२।५
रिट नं. ०६९–WS–०००१
मुद्दाः उत्प्रेषण ।
निवेदक M काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ३४ बस्ने भरतमणि जङ्गम
विरूद्ध
विपक्षी M नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबारसमेत
- देशमा महत्त्वपूर्ण सेवा पुर्याएका व्यक्ति सेवाबाट निवृत्त भएपछि निजहरूको सुविधा र सुरक्षा सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरिने भन्ने कुरा राज्यको प्रतिष्ठाको विषय हुने ।
- व्यक्तिहरूले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सेवानिवृत्त भएपश्चात् सम्मान स्वरूप केही सुविधा प्रदान गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्यहरू राज्यका दायित्वभित्र पर्ने ।
- राज्यले के कस्ता व्यक्तिलाई के कस्तो सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषयभित्र पर्ने कुरा हो । यस्तो नीतिगत कुरा सामान्यतया न्यायिक पुनरालोकनको विषयवस्तु हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
- विधायिकी अधिकारप्राप्त कार्यपालिकाले आफ्नो नीतिगत विषयका कुराहरूलाई लागू गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै अध्यादेश जारी गर्दा तत्काल सो अध्यादेशको आवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने कुरा न्यायिक पुनरालोकनको विषय बन्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
- के कस्ता पहिलेका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई के कति सुविधा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा के कस्तो कानूनको आवश्यकता त्यसको अध्ययन विश्लेषण गरी प्रस्तावित गर्ने काम सरकारको र कानून बनाउने अभिभारा व्यवस्थापिका संसदकै हुँदा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू रहेको संवैधानिक निकायको विचाराधीन रहेको अध्यादेशका विषयमा अदालतले प्रवेश गरी केही बोल्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
निवेदकका तर्फबाट M विद्वान अधिवक्ता भरत जङ्गम
विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल
अबलम्वित नजीर M
- नेकाप २०६८, नि.नं.८६७५, पृष्ठ १४२०
सम्बद्ध कानून M
- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र ८८ (२)
आदेश
का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (१)(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छ M–
म रिट निवेदक देशमा कानूनको शासन स्थापनाको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म, भावना, उद्देश्यमा कुनै पनि व्यक्ति वा निकाय वा सरकारमा बसेका दल वा समूहले हस्तक्षेप गर्न नसकोस्, संविधानबाट प्रदत्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कसैले कुण्ठित पार्न नसकोस् र संविधान हस्तक्षेप मुक्त रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो निवेदन गर्न आएको छु ।
पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राजपत्र, खण्ड ६२ अतिरिक्ताङ्क १२, भाग २ मा प्रकाशित छ । सोही राजपत्रको दफा १(२) बमोजिम यो अध्यादेश तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ भनिएको छ । पूर्वपदाधिकारीहरू भन्नाले संवत् २०४६ सालपछि नियुक्ति भई ओहदामा बहाल नरहेका निवृत्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा सभामुख सम्झनुपर्छ भने उल्लेख गरिएको छ । पूर्व पदाधिकारीहरू भनी अध्यादेशमा उल्लिखित सबै जसो पदाधिकारीहरूलाई सेवाका प्रकृतिअनुसार ऐन नियम र समय समयको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार सुविधा तथा सुरक्षा व्यवस्था भएकै अवस्था छ । भूतपूर्व पदाधिकारीको सेवा र शर्त अनुसारको ऐनद्वारा पाएको सुविधा र सुरक्षाको अतिरिक्त यो विशेष व्यवस्था भएबाट उक्त विशेष किसिमको अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाको ठाडै उल्लङ्घन हुन पुगेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ मा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यादेश जारी गर्दा तत्कालै परेको समस्यासम्म समाधानका लागि छोटो अवधिको लागि ऐनको मान्यता पाउने आदेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । अनन्तकालका लागि रहने गरी कुनै किसिमको आज्ञा, आदेश वा उच्चआदेश जारी गर्न संविधानले राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको छैन । त्यसैले स्थायी व्यवस्था गरिनुपर्ने कुनै पनि किसिमको कानूनलाई अध्यादेशद्वारा लाद्न मिल्दैन र राष्ट्रको ढुकुटी खर्च हुने कुरामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९९ बमोजिम ऐन बनाएर मात्र खर्च गरिनुपर्छ भनिएको छ । ऐनको मान्यता पाउने अध्यादेशबाट दूरगामी प्रभाव पर्ने कार्य गर्न मिल्दैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ अनुसार जारी भएको अध्यादेशमा संविधानको धारा १३ को बर्खिलाप हुने गरी भूतपूर्व पदाधिकारीलाई समयसीमा तोकी २०४६ सालअघि र २०४६ सालपछिको भनी असमान किसिमले वर्गीकृत गरेको कार्य गैरसंवैधानिक छ । नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू तथा प्रधानन्यायाधीशहरूलाई यसरी विभाजन गर्न प्रचलित कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । वर्तमानको नेपालमा भूतपूर्व राष्ट्रपतिको उपाधि कुनै पनि नेपालीले ग्रहण गरेका छैनन् । हाल बहालमा रहेका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति भूतपूर्वका रूपमा जीवित रहेर उक्त सुविधा भोग गर्न पाउने हुन् वा होइनन् भविष्यको अनुमान र व्याख्या कसैले गर्न सक्ने कुरा होइन ।
विश्व बैंकलगायत अन्य आर्थिक निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार वर्तमान नेपालको प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय यु.एस.डलर ४७२।– भनिएको छ । तदनुसार हेर्दा एक वर्ष एक नेपालीको आम्दानी भनेको करीब रू. ४०,०००।– देखिन्छ । दैनिक रू. ११०।– कमाई भएका नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालित मुलुकका पदाधिकारीले भने ओहदाबाट बाहिरिएपछि पनि राष्ट्रकोषको धनराशी उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेको अत्यन्तै घृणित सावित हुने कार्य देखिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखहरूको पद समाप्त भएपछि पनि अध्यादेशले निर्देशन गरेअनुसार राज्यकोषबाट खर्च बेहोरिँदा हालको अवस्थामा मात्र यो २०६९ सालसम्म भएका भूतपूर्व पदाधिकारीहरूलाई वार्षिक रू ५० करोड लाग्ने कुरा स्पष्ट छ । यसरी खर्च लिने पदाधिकारीहरूमध्ये एक पूर्व प्रधानमन्त्रीका लागि मात्र ५ वर्षका लागि करीब रू. ४ करोड लाग्ने प्रष्ट छ ।
विपक्षीहरूले मिति २०६९ साल वैशाख १ गते नेपाल राजपत्रको खण्ड ६२ अतिरिक्ताङ्क १ को राजपत्रमा पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश भनी प्रकाशित गरी सोही मितिदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सुविधा लिन थालेको समाचार जानकारी हुन आएको छ । राजपत्रको प्रस्तावनामा, “मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण सेवा तथा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई ओहदामा बहाल नरहे पनि आवश्यक सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल आवश्यक भएको” भनिएको छ । तर, तत्काल किन र कसरी आवश्यकता पर्यौं भन्ने कुरामा भने प्रस्तावना मौन छ । जुन समयमा उक्त अध्यादेश जारी भएको छ व्यवस्थापिका संसद कायम रहेको देखिन्छ । यदि विपक्षीहरूको नियत सफा, राम्रो र विषय अत्यावश्यक थियो भने २०६९ साल जेष्ठ ६ गते बसेको संसदीय व्यवस्थापिकाको बैठकमा किन पेश भएन र विपक्षीहरूको गलत नियतकै कारण अध्यादेश पेश नगरी निष्क्रिय बनाइएको छ । एक पटक यसरी निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशलाई विपक्षीहरूले मिति २०६९।४।३ को नेपाल राजपत्रमा खण्ड ६२ को अतिरिक्ताङ्क १२ द्वारा पुनः सोही अध्यादेश जारी गरेको कार्य पूर्ण गैरकानूनी भएको प्रष्ट छ ।
व्यवस्थापिका संसद नबसेको अवस्थामा मुलुकमा कुनै दैवी प्रकोप जस्तैः भूकम्प, अनावृष्टि वा अतिवृष्टि भई नागरिकको जीउ ज्यान खतरामा परेको समयमा राज्यद्वारा तत्काल राहत प्रदान गर्न र राष्ट्र कोषबाट धनराशी निकाली खर्च गर्नुपर्यो भने यस्तो खर्चको लागि अध्यादेशद्वारा खर्च गर्न सकिनेछ । सो पनि व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । उक्त अध्यादेशमा उल्लिखित तत्काल भन्ने शब्दले “सदाकाल” लाई समेट्न सक्दैन, यी दुई शब्दहरू आफैंमा विरोधाभासयुक्त छन् । त्यसैले पूर्व पदाधिकारी सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने अध्यादेशले सदाकाल समेट्ने हुँदा धारा ८८ सँग सो अध्यादेश स्पष्ट बाझिएको छ ।
उल्लिखित आधार र कारणबाट भुतपूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश कानूनको सामान्य सिद्धान्त र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र ८८ सँग स्पष्ट बाझिएको छ । विपक्षी आफैँलाई लाभ हुने र राष्ट्रको ढुकुटीको रकम क्षति हुने गरी षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले बनाई मिति २०६९।१।१ मा जारी गरेको अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन पुनः मिति २०६९।४।३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी जारी गरेको अध्यादेश, २०६९ सालको वैशाखदेखि नै प्रारम्भ भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, १३, २३, ८८, ९९ र १०७(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आवश्यक आज्ञा, आदेश, पूर्जी जारी गरी भूतपूर्व पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी मिति २०६९।१।१ मा जारी गरेको र त्यसैलाई निरन्तरता दिन २०६९।४।३ मा जारी गरेको अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरी पाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो लाग्नलाई केही समय लाग्ने भएको र तत्कालै भूतपूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा प्रदान गरेमा वा गर्ने व्यवस्था भएमा राष्ट्र कोषको ठूलो धनराशी मासिने र गैरकानूनी अभ्यास शुरू हुने भएकोले मिति २०६९।४।३ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रबाट जारी भएको अध्यादेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को गलत अर्थ लगाई जारी भएको हुँदा मूल कानूनसँग बाझिएको प्रावधान निष्क्रिय नभएसम्म कानूनीरूपमा प्रभावमा रहने हुँदा यो निवेदनको टुङ्गो नलागुञ्जेल उक्त अध्यादेश कायम रहिरहने हुँदा हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत विपक्षीहरूको नाममा जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका कार्यालयका नाउँमा सूचना म्याद पठाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत नाममा सूचना पठाउनु परेन ।
निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्र खण्ड ६२ मिति २०६९।१।१ मा र पुनः २०६९।४।३ मा प्रकाशित अध्यादेशहरूको प्रस्तावनामा, “मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण सेवा तथा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई ओहोदामा बहाल नरहे पनि आवश्यक सुविधा तथा सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक भएको” भन्नेसमेत उल्लेख भई “पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश” जारी भएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८(१) ले “व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा” मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस धाराले गरेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार जारी गरिएको भनिएको उपरोक्त विवादित अध्यादेशको सन्दर्भमा निम्न संवैधानिक प्रश्नहरूको न्यायिक निरोपण हुन आवश्यक देखिन्छः–
१. व्यवस्थापिका संसदको अस्तित्व कायमै रहेको तर सोको अधिवेशन वा बैठक नचलिरहेको अवस्थामा मात्र धारा ८८ अनुसार अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ वा व्यवस्थापिका संसदको अस्तित्व कायमै नरहेको अवस्थामा पनि उक्त धाराअनुसार अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ
२. धारा ८८ अनुसार जारी गरिएको अध्यादेश उक्त धारा ८८ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट खारेज भएमा बाहेक व्यवस्थापिका संसद अस्तित्वमा नरहेको अवस्थामा सो अध्यादेश लागू रहने समयावधि कति हुने हो
३. विवादित अध्यादेशको प्रस्तावनामा लेखिएको “मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण सेवा तथा योगदान पुर्याएका व्यक्ति” भन्नाले पहिला कुनै खास ओहोदामा बहाल रही कानूनबमोजिम पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दै निवृत्त भएको सबै पदाधिकारीलाई मान्ने हो वा पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्दै वा कुनै पदमा नरहे पनि मुलुक र समाजलाई महत्त्वपूर्ण विशेष सेवा वा योगदान पुर्याएको व्यक्तिलाई सुविधा र सुरक्षा राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने हो
उपरोक्त प्रश्नहरूको न्यायिक निरोपण नभई उक्त विवादित अध्यादेशमार्फत सुविधा प्रदान गर्दै जाने हो भने यो रिट निवेदन प्रयोजनहीन बन्न सक्ने देखिएकोले मिति २०६९।४।३ मा जारी अध्यादेशको कार्यान्वयन आजको दिनमा जे जुन अवस्थामा छ सोही अवस्थालाई यथास्थितिमा राख्नु, सो अध्यादेशअनुसार अब अरू कसैलाई अरू कानूनबमोजिम बाहेक थप सुविधा नदिनु भनी यस निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको मिति २०६९।१।६ र मिति २०६९।४।३ मा जारी भएको पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा र सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, २०६९ अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल निवेदक र विपक्षी व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, सिँहदरबारसमेत भएको रिट नं. ०६७–WO–०८१२ को उत्प्रेषण, परमादेश रिट निवेदनका सन्दर्भमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नियमित सेवामा नरहे पनि राष्ट्रको विकास, राष्ट्रियताको उत्थान तथा मर्यादा कायम राख्न र नेपालमा कानूनको शासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि उल्लेखनीय सेवा तथा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई केही समय वा आजीवन कस्तो कति समय उपयुक्त हुन्छ सो समयसम्म सरकारी कोषबाट सम्मान स्वरूप आर्थिक सुविधा दिनेबारेमा आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त कानून बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकोले मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण सेवा तथा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई ओहदामा बहाल नरहे पनि आवश्यक सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल आवश्यक भएको र हाल व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट मिति २०६९।१।६ र मिति २०६९।४।३ मा पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा र सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, २०६९ जारी भएकोले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन निरर्थक छ ।
जहाँसम्म पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा र सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, २०६९ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र ८८ सँग बाझिएको भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा अध्यादेश संविधानको धारा ८८ बमोजिम जारी हुने भएको र अध्यादेशको दफा ८ को उपदफा (१) मा ७० वर्ष उमेर पुगेको र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको विशिष्ट व्यक्तिलाई मात्र मापदण्ड बनाई नेपाल सरकारले आवास, चालकसहित एक सवारी साधनलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने हुँदा रिट निवेदनमा दावी गरिए जस्तो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ तथा धारा ८८ को विपरीत नभएकोले रिट निवेदन निरर्थक छ भन्ने कानून न्याय तथा संविधासभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल विरूद्ध व्यवस्थापिका संसद सचिवालयसमेत विपक्षी भएको संवत् २०६७ सालको रिट नं. WO–०८१२ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा सम्मानीत अदालतबाट मिति २०६८।८।२२ मा पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउँदा कानून बनाएर गर्नु भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश र व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको मिति २०६८।८।२५ को बैठकबाट क–कसलाई के कस्तो प्रकारको सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुन्छ सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक निर्णय लिनु भनी माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई निर्देश भएको पाइन्छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको आदेश एवं राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशको पालना गर्दै मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण सेवा तथा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई ओहोदामा बहाल नरहे पनि आवश्यक सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को अधीनमा रही पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, २०६८ जारी भएको पाइन्छ । सो अध्यादेशबमोजिम पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई अध्यादेशबमोजिमका सुविधाहरू उपलब्ध गराई अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि पूर्वपदाधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराइने आवास तथा सवारी सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ स्वीकृत गर्ने विषयको गृह मन्त्रालयको नं. ६।११–०६९ मिति २०६९।२।११ को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावसाथ संलग्न पूर्वपदाधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराइने आवास तथा सवारी सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पाइन्छ ।
व्यवस्थापिका संसदको अस्तित्व नै कायम नरहेको अवस्थामा धारा ८८ बमोजिम अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन भन्ने रिट निवेदकको जिकीरतर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम अध्यादेशको प्रकृति र आवश्यकतालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम राज्यमा कानून बनाउन सार्वभौम अधिकार विधायिकामा रहन्छ । जनताबाट निर्वाचित अङ्गको हैसियतले कानून निर्माणमा विधायिकाको सर्वोच्चता रहन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई निरपेक्षरूपमा लागू गर्न व्यवहारिकरूपमा कठिनाई हुने कारण सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा ऐन बनाउनमा विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार कायम गरी ऐनको अधीनमा रही अन्य आवश्यक नियम, कार्यविधि एवं निर्देशिका, मापदण्ड आदि बनाउने अधिकार कार्यपालिकालाई प्रदान गरिएको हुन्छ । यसका अतिरिक्त विधायिकाको अधिवेशन वा बैठक सँधैभरि नबस्ने भएकोले संविधानबमोजिम मुलुकको शासन व्यवस्था चलाउनुपर्ने दायित्व रहेको कार्यपालिकाले निश्चित अवस्थामा मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार रहेको देखिन्छ । अध्यादेशको प्रकृति ऐन सरह हुन्छ । खासगरी विधायिकाको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भयो भने कार्यपालिकाले संविधानमा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी अध्यादेश जारी गर्दछ ।
विधायिकाको अधिवेशन वा बैठक नचलेको अवस्थाका अतिरिक्त विधायिकाको अस्तित्व नै नभएको अवस्थामा समेत राज्यमा तत्काल केही गर्नुपर्यो र जुन कुरालाई नीतिगत वा अन्य कुनै व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सकिँदैन र तत्सम्बन्धमा कानूनी राज्यको मान्यताअनुकूल कानूनी व्यवस्था नै गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने प्रचलन सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पाइन्छ । खास गरी संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा संसद विघटन भएको अवस्था हुनसक्ने र अर्को संसदको चुनाव हुन लामो समयसम्म पनि पर्खनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । तर कुनै पनि सार्वभौम राज्य सरकारविहीन हुँदैन । यस अवस्थामा संसदको अस्तित्व नै छैन । अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन भन्ने हो भने मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालनमा गम्भीर बाधा वा अवरोध आउन सक्छ । यस्तै प्रकृतिको अवस्था अहिले नेपालमा उत्पन्न भएको छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्धारित अन्तिम मितिभित्र संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई पूर्णता दिन नसकेकोले धारा ६४ बमोजिम यसको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएकोले संविधानसभाको अवसानसँगै व्यवस्थापिका संसदको समेत स्वतः अवसान हुन गएको छ । मुलुकमा यतिखेर व्यवस्थापिका संसदको अस्तित्व कायम रहेको छैन । संविधानबमोजिमको प्रक्रियाबाट व्यवस्थापिका संसद गठन नभएसम्म मुलुकमा कुनै पनि विषयमा ऐन बन्न सक्ने अवस्था छैन ।
धारा २७ को उपधारा (२) बमोजिम मुलुकको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा रहेको कार्यपालिकाले त्यस क्रममा कतिपय अवस्थामा ऐन सरहको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनालाई निरपेक्षरूपमा इन्कार गर्न सकिँदैन । यस अवस्थामा कार्यपालिकाले संसदको अस्तित्व नभएकोले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन भनी धारा ८८ को व्याख्या गर्ने हो भने कार्यपालिकाको संविधानबमोजिमको आफ्नो दायित्व नै निर्वाह गर्न नसक्ने परिस्थितिको निर्माण हुन्छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं साँस्कृतिक कारण तथा कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसमेतको कारणबाट मुलुकमा तत्काल केही गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्नै सकिन्न । संविधान एउटा जीवन्त दस्तावेज तथा राष्ट्रको मार्गचित्र भएकोले यसको कार्यान्वयनमा अड्चन वा समस्या आउने गरी संविधानको व्याख्या गर्न सकिँदैन । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी अर्थात् समस्याको गाँठो फुकाउने गरी यसको व्याख्या गर्न वाञ्छनीय हुन्छ । वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) को व्यवस्था वि.सं. २०४७ सालको संविधानको धारा ७२ को व्यवस्थाको निरन्तरता हो । उक्त दुबै संविधानको सम्बन्धित धाराहरूको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत यो कुराको पुष्टि हुन्छ । २०४७ सालको संविधानअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको अस्तित्व नै समाप्त भएको अवस्थामा समेत विभिन्न अध्यादेशहरू पटकपटक जारी भई त्यससम्बन्धी विवाद सम्मानीत अदालतसमक्ष पुगेकोमा आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा अध्यादेश जारी गरिएको कार्यलाई सम्मानीत अदालतबाट मान्यता प्रदान गरिएको पाइन्छ । त्यसैले व्यवस्थापिका संसदको अस्तित्व कायम नरहेको अवस्थामा धारा ८८ बमोजिम अध्यादेश जारी गर्न नसकिने भन्ने रिट निवेदकको भनाई आधारहीन भएको तथ्य पुष्टि हुन्छ ।
व्यवस्थापिका संसदको अस्तित्व नरहेको अवस्थामा जारी भएको अध्यादेश लागू रहने समयावधि कति हुने हो, भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) बमोजिमको व्यवस्था हेर्दा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा पेश गरिनुपर्ने र त्यस्तो बैठकले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने, नेपाल सरकारबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने वा व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । अध्यादेशको सम्बन्धमा धारा ८८ को व्यवस्था आफैँमा पूर्ण व्यवस्था हो । अध्यादेश जारी हुने तथा निष्क्रिय हुने व्यवस्थाका सम्बन्धमा संविधानले नै प्रष्टरूपमा बोलिसकेको छ । जहाँ संविधानका व्यवस्थाहरू नै प्रष्ट छन् तहाँ संविधानको व्याख्याको गुञ्जाइस हुँदैन । संविधानले अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्बन्धमा गरेका तीनवटा आधारहरूबमोजिम नै अध्यादेश निष्क्रिय हुने हो, सो बाहेक अन्य कुनै आधारबाट एक पटक जारी भइसकेको अध्यादेश निष्क्रिय हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । २०४७ सालको संविधानको धारा ७२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) एक पटक अध्यादेश जारी भएपछि सो अध्यादेश सो जारी भएको ६ महिनापछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेकोमा वर्तमान संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था रहेको देखिँदैन ।
वर्तमान संविधानका निर्माताले २०४७ सालको उक्त व्यवस्थालाई वर्तमान संविधानमा निरन्तरता दिन नचाहेकोले नै त्यस्तो व्यवस्था नगरिएको स्वाभाविक अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान संविधान अन्तरिम प्रकृतिको संविधान भएको, धारा ६४ द्वारा निर्धारित कार्यकालभित्र संविधान जारी हुने परिकल्पना गरिएको र व्यवस्थापिका संसदको विघटनसम्बन्धी प्रावधान नराखिएको कारणले पनि विगतको संविधानको उक्त व्यवस्थालाई वर्तमान संविधानमा स्थान दिनु उपयुक्त र आवश्यक नभएकोले उक्त व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन नसकेको अर्थ गर्न सकिन्छ । संविधानमा नै उल्लेख नभएको व्यवस्थाका आधारमा अध्यादेश जारी भएपछिको ६ महिनापछि स्वतः निष्क्रिय हुने भनी भन्न मिल्ने अवस्था छैन । संविधानमा नै नभएको व्यवस्थालाई व्याख्याको नाउँमा घुसाउन सकिने अवस्था पनि हुँदैन । यसका साथै त्यस्तो व्यवस्था नभएको कारणले सरकारले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन सक्ने अवस्था हुने भनी कपोलकल्पित अनुमान गर्नु पनि मनासिब हुँदैन । आवश्यक भएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने भएकोले त्यसको आवश्यकता वा सान्दर्भिकता समाप्त हुनासाथ वा अन्य कुनै अवस्थामा सरकारले जुनसुकै बखत आफूले जारी गरेको अध्यादेश खारेज गर्नसक्ने प्रावधान संविधानमा छँदैछ । यसका साथै सम्मानीत अदालतले ऐन सरह अध्यादेशको समेत संवैधानिक परीक्षण गर्नसक्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशकै भरमा शासन चलाउने अवस्था आउँछ भन्नु उपयुक्त हुँदैन ।
मिति २०६९।१।१ मा जारी भएको पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी अध्यादेश संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) को प्रावधानको आधारमा निष्क्रिय भएको तर सो अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा कार्यकारिणी सन्तुष्ट भएकोले पुनः मिति २०६९।४।३ मा जारी भएको हो । एक पटक जारी भएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुनः जारी गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदकको भनाई संविधानमा आधारित देखिँदैन ।
व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा अध्यादेश जारी हुनसक्ने कुरा धारा ८८(१) मा उल्लेख भएको पाइन्छ । व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलेको अवस्थामा वा व्यवस्थापिका संसदलाई छलेर पूर्वपदाधिकारीहरूको सुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको अवस्था छैन ।
जहाँसम्म व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक नचलेको अवस्थामा उक्त अध्यादेश जारी हुनु उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न छ, यो विषय न्यायिक निरूपणको मापदण्ड (Judicial manageable standard) भित्र पर्दैन । कुनै अध्यादेश अमुक समयमा ल्याउनु आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने विषय राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्त (Political question doctrine) अन्तर्गत पर्ने कुरा हो । मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार रहेको मन्त्रिपरिषद् तथा राष्ट्राध्यक्षको संयुक्त क्रियाकलापबाट मात्र अध्यादेश जारी हुने हो । राज्यको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा संविधानको धारा ३७ को उपधारा (२) ले मन्त्रिपरिषद्लाई तोकेको छ । त्यस क्रममा शासन प्रशासन चलाउनको लागि सरकारले आवश्यकताअनुसार संविधान तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विभिन्न काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सुरक्षासमेतको सम्पूर्ण पक्षहरूलाई आंकलन र विचार गरी सरकारले आफ्नो योजना तथा नीति ल्याउँछ र कार्यकारिणीलाई यस सम्बन्धमा संविधानले नै अधिकार दिएको पनि छ । राज्यका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदहरूमा जिम्मेवारी बहन गरी पदबाट निवृत्त भएका केही खास व्यक्तिहरूको छुट्टै आवश्यकता रहने तथ्यबोध गरी त्यस्ता खास पदाधिकारीहरूको हकमा राज्यले एउटा छुट्टै वर्गको रूपमा खडा गरी कानूनबमोजिम विशेष व्यवहार गर्न सक्छ । पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखको आवश्यकता एवं सुरक्षालगायतका विषयहरू एवं एउटा सामान्य नागरिकको आवश्यकता तथा सुरक्षालगायतका विषयहरूलाई निरपेक्षताको आधारमा एउटै श्रेणीमा राख्न मिल्दैन र यसमा कानूनले नै विवेकपरक ढङ्गले मनासिब वर्गीकरण (Reasonable classification) गर्न सक्छ, यसलाई भेदभाव गरिएको मानिँदैन । त्यसैले उक्त अध्यादेशलाई रिट निवेदकहरूले भने जस्तो धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकप्रतिकूल भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
उक्त अध्यादेश संविधानको धारा ८८ को सबै प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भई जारी भएको हुँदा उक्त अध्यादेश जारी हुनु आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नमा सम्मानीत अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने आधार र कारण छैन । अध्यादेशको प्रकृति ऐन सरह हुन्छ । त्यसैले जारी भएको अध्यादेशलाई सम्मानीत अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्न सक्नेमा विवाद छैन । कानूनको न्यायिक परीक्षणसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार प्रथमदृष्टिमा नै दावी लिइएको कानून संविधानसँग प्रष्ट वा प्रत्यक्षरूपमा बाझिएको अवस्था हुनुपर्छ । तर त्यस्तो अवस्थालाई निवेदकले शंकारहित तवरबाट (Beyond the reasonable doubt) पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा मागबमोजिम उक्त अध्यादेश बदर हुनुपर्ने अवस्था छैन । पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, २०६८ संविधानको उल्लिखित व्यवस्थाप्रतिकूल भई जारी भएको भनी विपक्षीले दावी लिन सक्नुभएको छैन । उक्त अध्यादेश के, कसरी संविधानको धारा १३ र ८८ प्रतिकूल रहेको हो, भन्ने कुरा निवेदनमा कहिँ कतै खुलेको पाइदैन । कुनै कानून वा सोको कुनै प्रावधान संविधानअनुकूल नरहेको भनी कसैले दावी लिई सम्मानीत अदालतको रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेपछि सो कुरालाई आधार र कारणसहित प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाणको भार पनि निजमाथि नै रहन्छ । सोको अभावमा उक्त कानून संविधानप्रतिकूल रहेको भनी मान्न सकिँदैन ।
अन्य कुनै छुट्टै ऐन वा कानूनद्वारा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने वा गरिरहेका पदाधिकारीहरूलाई दोहोरो वा राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरी प्रस्तुत अध्यादेशबाट त्यस्तो कुनै सेवा सुविधा दिइएको पनि छैन । पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति तथा पूर्व सभामुखलाई सेवानिवृत्त भइसकेपछि कुनै सेवा सुविधा दिने गरी अहिलेसम्म छुट्टै कानून बनेको पनि छैन । पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०२६ मा उल्लिखित सेवा सुविधाहरूसँग दोहोरो पर्ने गरी पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई सेवा सुविधा दिइएको पनि छैन । जहाँसम्म २०४६ अघि र पछि भनी भेदभाव गरिएको भन्ने रिट निवेदकको जिकीर छ, मुलुकमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको मानी सोही मितिको आधारमा गरिएको वर्गीकरण बोधगम्य र मनासिब हुँदा असमानतामा आधारित रहेको मान्न मिल्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) मा, “व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम, “मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण सेवा तथा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई ओहोदामा बहाल नरहे पनि आवश्यक सुविधा तथा सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक भएको” भन्नेसमेत उल्लेख भई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गरेबमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम पूर्वपदाधिकारीहरूको सुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश २०६९ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति २०६९।४।३ मा प्रमाणीकरण भएको हो । यसरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण हुने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नै राष्ट्रपतिज्यूबाट सोसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रहनुपर्ने होइन भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक भरतमणि जङ्गमले नेपाल सरकारले भूतपूर्व पदाधिकारीहरूलाई सम्बन्धित ऐन र मन्त्रिपरिषद्को समय–समयको निर्णयबमोजिम विभिन्न सेवा सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध भइरहेकै अवस्थामा ऐनद्वारा पाएको सुविधाको अतिरिक्त राज्यको कोषबाट करोडौं रूपैयाँको व्ययभार पार्ने गरी अध्यादेश ल्याएको कार्य बद्नियतपूर्ण छ । उक्त अध्यादेशमा भूतपूर्व पदाधिकारी को–को हुने भन्ने समयसीमा तोकी २०४६ सालअघि पदबाट निवृत्त भएकालाई सुविधा प्रदान नगर्ने र २०४६ सालपछि निवृत्त भएकालाई मात्र त्यस्तो सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी असमान किसिमले वर्गीकृत गरिएको कार्य संविधानको धारा १३ अन्तर्गतको समानताको हकविपरीत छ । नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र प्रधानन्यायाधीशहरूलाई २०४६ सालअघि र पछि निवृत्त भएको आधारमा विभाजन गर्नु संविधानविपरीत छ । राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश संविधानको व्यवस्थाविपरीत जारी भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत कुरा व्यक्त गर्नुभयो ।
विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी भएको हो । अध्यादेश जारीहुँदाको अवस्था र हाल अवस्थामा तात्विक भिन्नता आइसकेको छ । प्रस्तुत विषयमा अब सार्वभौम व्यवस्थापिका संसदले आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने भएकाले परिवर्तित सन्दर्भमा यो विषय न्यायिक निरोपणको विषय हुने अवस्था छैन । उक्त अध्यादेश सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६८, नि.नं. ८६७५ को उत्प्रेषणको मुद्दामा भएको आदेशको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएको र रिट निवेदकले अध्यादेशका प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएको भन्ने देखाउन नसकेको हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन । खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भई आफ्नोतर्फबाट लिखित बहसनोटसमेत पेश गर्नुभयो ।
आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उक्त बहस र पेश भएको बहस नोटसमेतलाई अध्ययन गर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको दावी हेर्दा नेपाल सरकारले भूतपूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा मिति २०६९।१।१ मा अध्यादेश जारी गरी सोही अध्यादेशलाई निरन्तरता दिई मिति २०६९।४।३ मा राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ विपरीत छ । धारा ८८ बमोजिम असामान्य अवस्थामा तत्काल केही आवश्यक भएको अवस्थामा मात्र जारी गर्नुपर्नेमा त्यस्तो कुनै असामान्य अवस्था नभएको समयमा उक्त अध्यादेश जारी गरिएकाले कानूनको सामान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल छ । त्यस्तै सो अध्यादेशमा २०४६ साल भन्दाअघि सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व पदाधिकारीलाई उक्त सुविधा र सुरक्षा प्रदान नगर्ने, तर २०४६ सालपछि मात्र निवृत्त भएका पदाधिकारीहरूलाई प्रदान गर्ने गरी असमान किसिमले वर्गीकरण गरिएको कार्य संविधानको धारा १३ को समानताको हकको विपरीत भएकाले असंवैधानिकरूपमा जारी उक्त अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको पाइन्छ ।
3. विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा रिट निवेदक अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल विरूद्ध व्यवस्थापिका संसद सचिवालयसमेत विपक्षी भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।२२ मा भएको आदेशमा पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउँदा कानून बनाएर गर्नु भनी सरकारका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको र व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको २०६८।८।२५ को बैठकबाट क–कसलाई के कस्तो प्रकारको सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुन्छ सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक निर्णय लिनु भनी माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई निर्देशन भएअनुरूप यस अदालतको आदेश एवम् राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनको पालन गर्दै मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण सेवा तथा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई ओहोदामा बहाल नरहे पनि आवश्यक सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्न अन्तरिम संविधानको धारा ८८ बमोजिम पूर्वपदाधिकारीहरूको सुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, २०६८ जारी भएको एवम् सो अध्यादेशबमोजिमका सेवा उपलब्ध गराउन पूर्व पदाधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराइने आवास तथा सरकारी सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ समेत जारी भएको हो । उक्त अध्यादेश संविधानको व्यवस्थाबमोजिम जारी भएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने जिकीर रहेको पाइन्छ ।
4. सर्वप्रथम, अध्यादेशका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को व्यवस्थालाई हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त धारा ८८ को उपधारा (१) व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोही धारा ८८ को उपधारा (२) मा अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
5. उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा अध्यादेश जारी गर्ने प्रयोजनका लागि केही पूर्वावस्थाहरू विद्यमान रहेको हुनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो पूर्वावस्था भनेको व्यवस्थापिका– संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्था नभएको स्थिति हुनुपर्ने तथा दोस्रो अवस्था भनेको त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्था नभएको स्थितिमा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने, तेस्रो अवस्था भनेको त्यस्तो अध्यादेश संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल हुन नहुने र चौथो अवस्था भनेको त्यस्तो अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिश भएको हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । यसरी जारी भएको अध्यादेशको वैधानिकता ऐन सरह हुने, तर त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको व्यवस्थापिका–संसदको बैठकले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने र उपरोक्तबमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था पनि सोही धारा ८८ को उपधारा (२) मा व्यवस्थित भएको पाइन्छ ।
6. राज्यका तीनवटा अङ्गहरूमा कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । शक्तिपृथकीकरणको मान्यताअनुसार राज्यमा आवश्यक पर्ने कानून बनाउने कार्य विधायिकाको हो । तर, विधायिकाको यो अधिकार निरपेक्ष अधिकारको रूपमा रहेको हुँदैन । विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत राज्यका अन्य अङ्गहरूले पनि कानून निर्माण गर्नसक्ने अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा कार्यपालिकाले विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी कानून निर्माण गर्नसक्ने अधिकार संविधानद्वारा नै प्रदान गरिएको हुन्छ । यसरी कतिपय विशेष अवस्था र परिस्थितिमा कार्यपालिकाले विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी कानून निर्माण गरिने कार्यलाई शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएको मानिँदैन । यही मान्यतालाई स्वीकार गर्दै हाम्रो संविधानले पनि यो संविधानको धारा ८८ द्वारा कार्यपालिकाद्वारा अध्यादेशको रूपमा कानून निर्माण हुनसक्ने अधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ । यसरी जारी हुने अध्यादेशले सो अध्यादेश लागू हुने अवधिभर ऐन सरहको कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने हुँदा त्यस्तो अध्यादेश पनि न्यायिक पुनरालोकनको दायराभित्र पर्ने हुन्छ । यही मान्यताअनुरूप प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक पुनरालोकनको लागि दायर भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन ।
7. अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ मा अध्यादेश जारी गर्दा अपनाउनु पर्ने केही कार्यविधिगत प्रक्रियाहरू पनि रहेका छन् । रिट निवेदकले ती कार्यविधिगत प्रक्रियाहरू त्रुटिपूर्ण रहेको भनी दावी लिएको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा केही विचार गरिरहनुपर्ने देखिएन । धारा ८८ मा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्नुपर्नेमा त्यस्तो कुनै अवस्था नपरी राज्यकोषबाट ठूलो धनराशी खर्च हुने गरी पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि अध्यादेश जारी गरिएको कार्य संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ भन्ने निवेदन जिकीर रहेकाले मिति २०६९।४।३ मा जारी भएको अध्यादेशलाई हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
8. नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, २०६९ को प्रस्तावनामा, “मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण सेवा तथा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई ओहोदामा बहाल नरहे पनि आवश्यक सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल आवश्यक भएको र हाल व्यवस्थापिका संसद नभएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो अध्यादेशको दफा २ को परिभाषा खण्डमा पूर्व पदाधिकारी भन्नाले संवत् २०४६ सालपछि नियुक्ति भई ओहोदामा बहाल नरहेका निवृत्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा सभामुख सम्झनुपर्छ र विशिष्ट व्यक्ति भन्नाले राष्ट्रको विकास र मर्यादा कायम राख्न वा लोकतन्त्रको सृदृढीकरणमा उल्लेखनीय सेवा तथा योगदान पुर्याएको आधारमा नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखियो । उक्त अध्यादेशको अन्य विभिन्न दफाहरूमा उल्लिखित पदाधिकारीहरूलाई सेवा निवृत्त भएपछि राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने विभिन्न सुविधा र सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा उल्लेख भएको देखियो ।
9. यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त लिखित जवाफमा पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउँदा कानून बनाएर गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाममा यस अदालतबाट रिट निवेदक रामचन्द्र पौडेल विरूद्ध व्यवस्थापिका संसद सचिवालयसमेत भएको ०६७–WO–०८१२ को उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा मिति २०६८।८।२२ निर्देशात्मक आदेश जारी भएको र व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको मिति २०६८।८।२५ को बैठकबाट क–कसलाई के कस्तो प्रकारको सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुन्छ सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक निर्णय लिनु भनी माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई निर्देशन भएबमोजिम मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण सेवा तथा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई ओहोदामा बहाल नरहे पनि आवश्यक सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्न वाञ्छनीय भएकाले सो अध्यादेश जारी भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
10. रिट निवेदकले निवेदनपत्रमा उक्त अध्यादेश तत्काल जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा नहुँदै पनि दूषित मनसायले जारी गरेको भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको सम्बन्धमा हेर्दा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने सुविधा सम्बन्धमा यो अध्यादेश अनपेक्षितरूपमा जारी भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । नेपाल कानून पत्रिका २०६८, मङ्सिर, निर्णय नं. ८६७५ पृष्ठ १४२० मा प्रकाशित निवेदक अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल वि. व्यवस्थापिका ससंदको सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा यस अदालतको मिति २०६८।८।२२ को आदेशमा, “सरकारको नियमित सेवामा नरहे पनि राष्ट्रको विकास, राष्ट्रियताको उत्थान तथा मर्यादा कायम राख्न र नेपालमा कानूनको शासन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणको लागि उल्लेखनीय सेवा तथा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई केही समय वा आजीवन कस्तो कति समय उपयुक्त हुन्छ सो समयसम्म सरकारी कोषबाट सम्मान स्वरूप आर्थिक सुविधा दिनेबारेमा आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त कानून बनाउन” नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरी निर्देशात्मक आदेश जारी भएको पाइन्छ ।
11. यसै गरी सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०६६ फागुन–१, रिट नं. ०६४–WO–१०१८ को निवेदक भूपेन्द्रप्रसाद पोखरेल वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा, “व्यक्तिको जीउज्यान सम्पत्ति इज्जत वा हैसियतसमेतका कुरा विचार गरी के कस्तो सुविधा वा सुरक्षा चाहिने हो भन्ने कुरा नितान्त नीतिगत विषय हो । राज्यले प्रदान गर्ने सुविधासम्बन्धी नीतिगत निर्णयको परिणामस्वरूप निवेदकको संवैधानिक हक वा सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी अधिकारमा असर पुगेको र निवेदकले थप दायित्व व्यहोर्नु परेको भन्ने भनाई पनि देखिँदैन । प्रस्तुत विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन वा राज्यले दिएको सुविधा र सुरक्षाको कारण निवेदकलाई प्रतिकूल असर पुगेको भन्ने पुष्टि गरी निवेदन जिकीर लिएको अवस्था पनि देखिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा पूर्व राजा तथा उनका परिवारको सम्बन्धमा सुरक्षा र सुविधा दिएको नीतिगत विषयका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा १०७ का व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएन” भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६६।६।२८ मा आदेश भएको पाइन्छ ।
12. विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा पनि यस अदालतबाट मिति २०६८।८।२२ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम उक्त अध्यादेश जारी भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
13. वास्तवमा देशमा महत्त्वपूर्ण सेवा पुर्याएको व्यक्ति सेवाबाट निवृत्त भएपछि निजहरूको सुविधा र सुरक्षा सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरिने भन्ने कुरा राज्यको प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । त्यस्ता व्यक्तिहरूले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सेवानिवृत्त भएपश्चात् सम्मान स्वरूप केही सुविधा प्रदान गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्यहरू राज्यका दायित्वभित्र पर्ने कुरा हुन् । राज्यले के कस्ता व्यक्तिलाई के कस्तो सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषयभित्र पर्ने कुरा हो । यस्तो नीतिगत कुरा सामान्यतया न्यायिक पुनरालोकनको विषयवस्तु हुन सक्तैन । यस अदालतको मिति २०६८।८।२२ को निर्देशनात्मक आदेशमा पनि राज्यले उपयुक्त सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी उचित कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पाइन्छ । नेपाल सरकारले सोही आदेशको भावनाबमोजिम भूतपूर्व पदाधिकारीहरूलाई प्रदान गर्ने सुविधा र सुरक्षा सम्बन्धमा जारी गरेको अध्यादेश दूषित मनसायबाट जारी भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
14. जहाँसम्म तत्काल उक्त अध्यादेश जारी गर्न उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न छ सो कुराको निर्धारण गर्ने विषय न्यायिक निरोपणको विषय हुन सक्तैन । विधायिकी अधिकारप्राप्त कार्यपालिकाले आफ्नो नीतिगत विषयका कुराहरूलाई लागू गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै अध्यादेश जारी गर्दा तत्काल सो अध्यादेशको आवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने कुरा न्यायिक पुनरालोकनको विषय बन्न सक्तैन । यसरी जारी हुने अध्यादेशले ऐन सरहको मान्यता पाउने हुँदा संविधानमा लेखिएको कुराको प्रतिकूल भए नभए सम्बन्धमा सो अध्यादेशको यस अदालतबाट न्यायिक पुनरालोकन हुन सक्ने भए पनि कुनै अमुक अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो वा थिएन भन्ने विषय विशुद्ध कार्यपालिकीय क्षेत्राधिकारको विषय हुने हुँदा यो अदालतमा न्यायिक निरोपणको विषय हुन सक्तैन ।
15. निवेदकले यसरी पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्दा ठूलो धनराशीको व्ययभार राज्यलाई पर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ । राज्यले यस्तो खर्च कतिसम्म गर्न सक्ने, के कस्ता सुविधा क–कसलाई दिन सक्ने यो सरकारले अध्ययन गरी औचित्यको आधारमा तय गर्ने कुरा हो । यस्तो कार्यतालिकाको निर्धारण गर्ने नीतिगत प्रश्नमा सरकारले आमजनताको जीवनस्तर, राज्यको आम्दानीको स्रोत, मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति र सरकारद्वारा निर्धारित खर्चको प्राथमिकताका आधारमा तय गर्ने विषयमा अदालतले संविधान तथा कानूनको ठाडो उल्लङ्घन भएकै प्रश्नमा बाहेक सामान्यतया हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।
16. रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्दाका अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसद विघटन भएको अवस्था रहेकोमा हाल निर्वाचन भई व्यवस्थापिका–संसदको अभिभारा समेत बहन गर्ने संविधान सभा गठन भैसकेको अवस्था छ । सोही संसदले प्रस्तुत अध्यादेशमा आवश्यक विचार गर्न सक्ने नै हुन्छ । यो अध्यादेश व्यवस्थापिका–संसदबाट स्वीकार (अनुमोदन) नहुन पनि सक्दछ, वा धारा ८८(२)(ग) बमोजिम स्वतः निष्क्रिय पनि हुन सक्तछ । यस विषयमा के कस्ता पहिलेका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई के कति सुविधा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा के कस्तो कानूनको आवश्यकता त्यसको अध्ययन विश्लेषण गरी प्रस्तावित गर्ने काम सरकारको र कानून बनाउने अभिभारा व्यवस्थापिका संसदकै हो । हाल सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू रहेको संवैधानिक निकायको विचाराधीन रहेको अध्यादेशका विषयमा निवेदकले चुनौती दिएका सन्दर्भमा अदालतले प्रवेश गरी केही बोल्न मिल्दैन । तसर्थ, निवेदक मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी रहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुन्छ । यस अदालतबाट जारी भएको मिति २०६९।४।१६ को अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गरिदिएको छ ।
17. रिट निवेदकले निवेदनमा उक्त अध्यादेशको दफा २ मा नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र प्रधानन्यायाधीशहरूलाई सालविशेषका आधारमा गरिएको वर्गीकरण अन्तरिम संविधानको धारा १३ विपरीत भएको भनी जिकीर लिनुभएतर्फ विचार गर्दा पूर्वपदाधिकारीहरूमध्ये कस्ता पदाधिकारीहरूको कस्तो कार्यलाई योगदान मान्ने कस्तोलाई नमान्ने त्यो छुट्याउने मापदण्ड बनाइनु बेग्लै कुरा हो । तर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरूको राज्य सञ्चालनको काममा अलगअलग भूमिका र जिम्मेवारी रहने सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सालविशेषलाई मात्र आधार बनाई पहिले सेवानिवृत्त भएका सबै पदाधिकारीहरूलाई एउटै मापदण्ड कायम गर्दा अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को मर्म र भावनासमेतको विपरीत हुने हुँदा उक्त धारा १३ को संवैधानिक व्यवस्था, यस अदालतको मिति २०६८।८।२२को निर्देशनात्मक आदेश र मिति २०६६।८।२८ को आदेशसमेतलाई दृष्टिगत गरी यस सम्बन्धमा जो जे गर्नुपर्छ उपयुक्त व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूलाई आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् दिई मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छौं ।
न्या.प्रकाश वस्ती
न्या.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०७० साल फागुन २२ गते रोज ५ शुभम् ...............................।
इजलास अधिकृत M विश्वनाथ भट्टराई