निर्णय नं. ९११८ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
आदेश मिति : २०६९।१०।१८।५
०६९-WF-०००४
बिषय : उत्प्रेषणसमेत ।
निवेदक : जिल्ला सिरहा, लहान नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने रामकुमार महतो
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत
§ सबै प्रक्रिया पूरा भई सफल उम्मेद्वारलाई नियुक्तिपत्र दिई निजलाई काममा लगाई सकेपछिमात्र रिट निवेदन दायर गरी निवेदकले आफ्नो जिकीरलाई कानूनीरूपमा भन्दा पनि आफूमात्र योग्य र उपयुक्त रहेको भनी आत्मपरक ढङ्गले पुष्टि गर्न खोजेको प्रतीत हुने ।
§ कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको लाभ आफूलेमात्र पाउनुपर्दछ भनी कसैले पनि मान्यता राख्नु हुँदैन । न त कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या आफ्नो अनुकूलमात्र हुनु पर्दछ भन्ने अपेक्षा नै गर्न हुन्छ । कुनै कानूनको संवैधानिकताको प्रश्न उठी बदर नहुँदा सम्म त्यस्तो कानूनअनुरूप भएका कार्यहरू स्वतः वैध मानिने ।
§ यसरी एउटै प्रक्रियामा आफूसमेत सहभागी भई असफल भएपछिमात्र सो प्रक्रियाबाट लाभान्वित व्यक्तिको योग्यता, अनुभवका साथै प्रक्रिया निर्धारक कानूनी व्यवस्थासमेतउपर प्रश्न उठाउने निवेदकलाई अदालतले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ६)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवि घिमिरे, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेवप्रसाद यादव र बद्रिबहादुर कार्की, विद्वान् अधिवक्ता श्री पदम गिरी
अवलम्बित नजीर :
सम्बद्ध कानून :
§ कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६७ को विनियम २.५ को खण्ड (ख), विनियम २.६ अन्तर्गत अनुसूची २
आदेश
न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भै पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, पदपूर्ति समितिको मिति २०६७।६।२६ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित विज्ञापन नं. ०१/०६७।०६८ तालिम अधिकृत पद, सातौं तहसमेतको लागि मिति २०६७।८।१० र २०६७।८।११ मा भएको लिखित तथा मिति २०६७।८।२६ र २०६७।८।२७ मा भएको अन्तर्वार्तासमेतबाट नतीजा प्रकाशन भएको हुँदा सफल उम्मेद्वारले ७ (सात) दिनभित्र परिषद्को प्रशासन शाखामा आई सम्पर्क गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको लागि सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सफल उम्मेद्वार रोल नं. ८ विजयकुमार झा र वैकल्पिक उम्मेद्वार रोल नं. ४ रामकुमार महतो उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित भएकोले योग्यता नपुगेको योग्यताको छानबिन नगरी विजयकुमार झालाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तालिम अधिकृतमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गरी हाजीर गराएको कारण मेरो मौलिक हक र कानूनी हकमा आघात परेकोले उपचारको अन्य पर्याप्त व्यवस्था नभएकोले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यो निवेदन गरेको छु ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ को विनियम २.६ तथा अनुसूची २ अनुसार तालिम अधिकृत सातौं तहको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको वा स्नातक उत्तीर्ण गरी तीन वर्षको स्वास्थ्य अनुसन्धान तालिमसम्बन्धी कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को पाठ्यक्रम अनुसार पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । नियुक्तिको लागि सिफारिश गरिएको उम्मेद्वारको सिफारिश भएको मितिले एक वर्षभित्र नियुक्ति लिएको पद रिक्त हुन आएमा वैकल्पिक उम्मेद्वारको सूचीमा रहेको उम्मेद्वारलाई योग्यताक्रम अनुसार नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षीहरूले आपसमा मिलोमतो गरी अनियमितता गरी वाणिज्य विषयमा स्नातकमात्र उत्तीर्ण गरेका र तीन वर्षको स्वास्थ्य अनुसन्धान तालिमसम्बन्धी कार्य अनुभव नभएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तालिम अधिकृत सातौं तहको योग्यता नभएका विपक्षी विजयकुमार झालाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तालिम अधिकृत सातौं तहमा नियुक्तिको लागि ऐन, नियमविपरीत विपक्षी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् पदपूर्ति समितिसमेतले सिफारिश गरी हाजीर गराई काममा लगाई वाणिज्य विषय पढेकाले डाक्टर पढाउने भन्ने झैं गैरकानूनी काम गराई रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी कार्य अनुभवसमेत भएको म निवेदकलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश नगरेकोले निज विजयकुमार झाको नियुक्तिको लागि गरिएको सिफारिश तथा नियुक्तिपत्रसमेत असंवैधानिक तथा गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई उक्त पदमा नियुक्तिको लागि विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी निवेदनको अन्तिम किनारा नहुञ्जेलसम्मका लागि विपक्षी विजयकुमार झालाई काममा नलगाउन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुनु पर्ने हो जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको कारण र आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ पेश भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को विज्ञापन तथा नतीजा प्रकाशनसम्बन्धी विषयमा असंलग्न यस आयोगसमेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
म मिति २०६७।९।१ देखि तालिम अधिकृत पदमा कार्यरत् छु । सहायक तालिम संयोजक भै कार्यरत् रहेकै बखत परीक्षा उत्तीर्ण गरी तालिम अधिकृत पदमा स्थायी नियुक्ति भएको हो । उक्त पद नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ को विनियम २.१ को उपविनियम (२) सँग सम्बन्धित अनुसूची १बमोजिमको पद हो । यस पदको आवश्यक न्यूनतम् योग्यता विनियम २.६ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ मा उल्लेख छ । उक्त अनुसूचीको सि.नं. ५ मा तोकिएको योग्यता मैले पूरा गरेको छु । विपक्षी असफल भएको कारण म योग्य व्यक्ति अयोग्य हुने होइन । लोकसेवा नियमावली, २०६७ यसमा लागू हुँदैन । रिट निवेदकले हासिल गरेको जस्तै स्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता नै हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । अतः रिट खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको विजयकुमार झाको लिखित जवाफ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ अन्तर्गत स्थापना भएको स्वशासित संस्था हो परिषद् । यसलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियम बनाउन सक्ने अधिकार ऐनको दफा २१ ले दिएको छ । सोहीबमोजिम कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भै लागू भएको छ। सोही विनियमको अधीनमा रही मिति २०६७।६।२६ मा तालिम अधिकृतलगायतका पदका लागि विज्ञापन भै विनियम २.२ बमोजिम गठित पदपूर्ति समितिले काम कारवाही गरेको हो । विजयकुमार झाको तालिम अधिकृतको लागि आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता पुगेको छ । विनियमका आधारमा पदपूर्ति समितिको कामकारवाहीमा कुनै त्रुटी विद्यमान छैन । न्यूनतम् योग्यता छानबिन गरी योग्यलाई मात्र परीक्षामा सहभागी गराईएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, पदपूर्ति समितिको लिखित जवाफ ।
विनियमको दफा २.६ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ मा भएको न्यूनतम् योग्यतालगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरी सफल उम्मेद्वार लिखित परीक्षामा सामेल भएको अवस्था छ । लिखित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित हुँदासम्म विपक्षीले कहिं कतै उजूर नगरी उक्त नतीजालाई स्वीकार गरी अन्तर्वार्तामा भाग लिई आफू सफल नभएपश्चात्मात्र बद्नियतसाथ अदालत प्रवेश गरेको हुँदा अधिकारप्राप्त पदपूर्ति समितिले सञ्चालन गरेको परीक्षा र नतीजामा कुनै त्रुटी छैन । सफल उम्मेद्वार विजयकुमार झाले दरखास्त साथ पेश गरेको शैक्षिक योग्यता तथा परिषद्को अनुसन्धान शाखामा कार्य गरेको पत्रसमेत पेश गरेको हुँदा विपक्षीले उल्लेख गरेबमोजिमको योग्यता भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको नहुँदा झूठ्ठा दावी खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी अध्यक्ष डा. चोपलाल भुषालको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र कारण खुलाउन सकिएको छैन । परिषद्ले बनाएको कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भै लागू भएको छ । विनियम २.१बमोजिम गठित पदपूर्ति समितिले विनियमका अधीनमा रही कामकारवाही गर्ने हुँदा विपक्षीको दावी निराधार छ, खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले दावी गर्नुभएको विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने र निजको हक अधिकारको उल्लङ्घन हुने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विनियममा भएको न्यूनतम् योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था कानूनसम्मत् छ भनी प्रथम प्रश्नको विवेचना गर्दा उल्लेख गरिसकिएको छ । त्यसकारण न्यूनतम् योग्यता नपुगेको भन्ने आधारमा निजको नियुक्ति बदर हुन सक्ने देखिएन । तर करार सेवामा भर्ना भएका यी विपक्षी विजयकुमार झाको उमेर ४० वर्ष नाघी सकेपछि निजले तालिम अधिकृतको प्रतियोगितामा सहभागी भई सफल भएको र नियुक्ति पाएको लगायत सबै काम कारवाही दूषित भई बदरयोग्य छ भनी माथि दोस्रो प्रश्नको विवेचनाको सन्दर्भमा उल्लेख गरिसकिएको छ । तसर्थ विपक्षी विजयकुमार झालाई तालिम अधिकृतमा गरिएको नियुक्ति कानूनसम्मत नहुँदा निजलाई तालिम अधिकृतको पदमा मिति २०६७।८।२९ मा दिइएको स्थायी नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिएको छ ।
न्यूनतम् योग्यतासम्बन्धी नियमको व्यवस्था कानूनसम्मत रहेकोले निवेदकको मुख्य आधार नै कायम रहन नसक्ने भएको र विपक्षी विजयकुमार झाले नियुक्ति पाई सेवामा प्रवेश गरिसकेकोले २०६७।६।२६ मा प्रकाशित विज्ञापन नं. ०१/०६७।०६८ को सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भईसकेको छ । यस्तो अवस्थामा तालिम अधिकृत पदको परीक्षाको अन्तिम परिणाममा वैकल्पिक उम्मेद्वारको रूपमा रहेका यी निवेदकले सो पदमा स्वतः नियुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नहुँदा निजको नियुक्ति पाऊँ भन्ने जिकीर पुग्न सक्ने देखिएन ।
तसर्थ विपक्षी विजयकुमार झाको नियुक्ति बदर गरी उल्लिखित पदमा पुनः विज्ञापन गर्नु र कानूनसम्मत प्रक्रिया पूरा गरी तालिम अधिकृतको पदपूर्ति गर्नु भनी विपक्षी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, रामशाहपथ, काठमाडौंको नाममा परमादेशको आदेशसम्म जारी हुने ठहर्छ । यस सम्बन्धमा सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दासको फरक राय भएकोले निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क)बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय ।
प्रचलित कानून नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ ले विनियम बनाउन सक्ने गरी परिषद्लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्ने प्रथमदृष्टिमा देखिन आएको र सो विनियममा भएको संशोधन यो यस आधारमा गैरकानूनी भएको भनी अदालतसमक्ष कोही कसैको निवेदन जिकीर रहेको छैन । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ ले दिएको अधिकारअन्तर्गत निर्मित विनियमको प्रावधानअनुरूप गठित बढुवा समितिले तत्काल लागू रहेको विनियमले योग्यता पुगेका उम्मदेवारहरू बीच सञ्चालित परीक्षामा सफल भएबमोजिम सिफारिश भएको र सोबमोजिम विपक्षी परिषद्ले दिएको नियुक्ति यथावत् रहेको । विजयकुमार झाले परीक्षणकाल समाप्त गरी स्थायी सेवामा आईसकेको अवस्थामा सोबमोजिम कर्मचारीले पाएको स्थायी नियुक्ति स्वतः बदर हुने अवस्था पनि देखिन आउँदैन ।
तसर्थ यी निवेदकको मागबमोजिम विपक्षीको योग्यता नपुगेको भन्ने नदेखिएको र प्रचलित ऐन, कानूनसङ्गत प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका विजयकुमार झाको नियुक्ति बदर हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यसमा विजयकुमार झाको नियुक्ति बदर हुने ठहर्याएको हदसम्मको अर्का सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क)बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश कमलनारायण दासको रायसहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६९।१।४ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइका सिलसिलामा निवेदक रामकुमार महतो स्वयंले गलत उद्देश्यले विनियमावलीमा योग्यता राखिएको र विपक्षी विजयकुमार झाको नियुक्तिको लागि गरिएको सिफारिश तथा नियुक्तिपत्रसमेत असंवैधानिक तथा गैरकानूनी रहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई उक्त पदमा नियुक्तिको लागि परमादेशको आदेश जारी गरिनुपर्दछ भनी आफ्नो भनाई राख्नुभयो । विपक्षीमध्येका विजयकुमार झासमेतका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री बद्रिबहादुर कार्कीले परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ लाई बदर गरी पाऊँ भन्ने माग नरहेको हुँदा वैध कानूनअन्तर्गत भए गरेका कार्यलाई बदर गर्न मिल्ने हुँदैन, तसर्थ संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दासको राय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी लोकसेवा आयोगसमेतका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवि घिमिरेले विनियमका विवादित व्यवस्थाहरू unjust law का रूपमा रहेको हुँदा त्यस्तो कानूनबमोजिम भएको कार्य बदर हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ, त्यसैले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत निर्देशन दिएको छ, संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय सदर हुनुपर्दछ भनी र विपक्षीमध्येकै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री पदम गिरीले साविकको विनियमावलीमा संशोधन गरिएको नभै नयाँ विनियम बनाइएको हुँदा कसैलाई लाभ पुग्ने गरी कार्य गरिएको भन्ने अवस्था रहँदैन, तसर्थ संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दासको राय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२. प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तालिम अधिकृत, सातौं तहको पदको लागि विपक्षी विजयकुमार झाको योग्यता नभएकोले अयोग्य व्यक्तिको योग्यता छानबिन नगरी गरिएको नियुक्ति गैरकानूनी हुँदा बदर गरी आफूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर रहेकोमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तालिम अधिकृत पदको लागि कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ को नियम २.१ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित अनुसूची १ को पदको लागि अनुसूची २ को सि.नं. ५ मा तोकिएको योग्यता पूरा गरी विजयकुमार झाको नियुक्ति भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । उल्लिखित तथ्यका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६७ को विनियम २.५ को खण्ड (ख) मा गरिएको उमेर हदमा छूट दिनेसम्बन्धी प्रतिबन्धात्मक खण्डको व्यवस्था र विनियम २.६ अन्तर्गत अनुसूची २ मा तालिम अधिकृत पदका लागि तोकिएको न्यूनतम् योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था अनुसार परिषद्बाट तालिम अधिकृत पदमा विजयकुमार झालाई नियुक्ति गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनअनुरूप भए नभएको सम्बन्धमा विवेचना गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा न्याय निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
३. प्रथमतः नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत नियुक्ति हुने तालिम अधिकृत, सातौं तहको पदको नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता विपक्षी विजयकुमार झाको नरहेको भन्ने निवेदन जिकीर रहेकाले सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ को विनियम २.६ मा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् योग्यता अनुसूची– २बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी अनुसूची– २ मा विभिन्न २१ पदका लागि न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता तोकिएको पाइन्छ । जसमध्ये प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित तालिम अधिकृतको पदका लागि स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको वा स्नातक उत्तीर्ण गरी तीन वर्षको स्वास्थ्य अनुसन्धान तालिमसम्बन्धी कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थालाई निवेदकले चुनौती दिएको नभै सोबमोजिमको योग्यता विपक्षीमध्येका विजयकुमार झाको नरहेको भन्ने नै मुख्य जिकीर रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट विनियम २.५ को खण्ड (ख) मा गरिएको उमेर हदमा छूट दिनेसम्बन्धी प्रतिबन्धात्मक खण्डको व्यवस्था र विनियम २.६ अन्तर्गत अनुसूची २ मा तालिम अधिकृत पदका लागि तोकिएको न्यूनतम् योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाको वैधता परीक्षण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । विनियमका विवादित प्रावधानहरूको वैधताका विषयमा यसै लगाउको रिट नं. ०६९–WF–०००३ मासमेत विवेचना गरिसकिएको कारणले पनि त्यसको पुनरावृत्ति गरिरहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले यहाँ विपक्षीमध्येका विजयकुमार झालाई तालिम अधिकृत पदमा गरिएको नियुक्तिसम्ममा सीमित रही सो नियुक्तिको वैधताका बारेमा मात्र विवेचना गर्नुपर्ने भएको छ ।
४. नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को मिति २०६७।६।२६ मा प्रकाशित विज्ञापन नं. ०१/०६७/०६८ तालिम अधिकृत पद, सातौं तहको लागि गरिएको विज्ञापनमा तोकिएको योग्यतामा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको वा स्नातक उत्तीर्ण गरी तीन वर्षको स्वास्थ्य अनुसन्धान तालिमसम्बन्धी कार्य अनुभव भएको, उमेरको हद ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । तर करारमा कार्यरत् कर्मचारीको हकमा उल्लेखित उमेरको हद नलाग्ने भन्नेसमेतको व्यहोरा उक्त विज्ञापनमा उल्लेख भएको देखिन्छ । जसबाट परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियमको विनियम २.६ अन्तर्गतको अनुसूची– २ को सि.नं. ५ मा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र विनियम २.५ ले तोकेको उमेरको हदअनुरूप नै हुने गरी विज्ञापन प्रकाशन भएको भन्ने तथ्य निर्विवादरूपमा देखिन आएको छ । प्रत्यर्थी विजयकुमार झाले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भन्ने कुरालाई निवेदकले समेत स्वीकार नै गरेको हुँदा निजको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाएर त्यसमा थप विवेचना गर्नुपर्ने भएन ।
५. जहाँसम्म स्वास्थ्य अुनसन्धान तालिमसम्बन्धी अनुभव नभएको भन्ने निवेदन जिकीर छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्द्वारा च.नं.३७५, मिति २०६७।७।१४ मा “जोजससँग सम्बन्ध राख्दछ” भनी दिइएको पत्रमा निज झा २३ अप्रिलदेखि १५ डिसेम्बर २००७ र १५ जनवरी २००८ देखि हालसम्म परिषद्को अनुसन्धान शाखामा रही विभिन्न पदहरूमा कार्य गर्दै आएको र उक्त अवधिमा मुख्यरूपमा परिषद्द्वारा सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य अनुसन्धान तालिम कार्यक्रमहरूको सहायक तालिम संयोजक भई कार्य गरिरहनुभएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसरी एउटा सँगठित संस्थाबाट जारी गरिएको पत्रमा निजको तालिमसम्बन्धी अनुभव उल्लेख भैरहेको अवस्थामा सोअनुरूपको अनुभव नरहेको भनी अन्यथा अनुमान गर्न मिल्ने हुँदैन । सो पत्रलाई निवेदकले पनि अन्यथा भन्न सकेको पाईंदैन । विद्यमान कानूनले निश्चित गरेको योग्यता र अनुभव भएकै आधारमा परिषद्द्वारा मिति २०६७।६।२६ गते प्रकाशित विज्ञापन नं.०१/०६७/०६८, तालिम अधिकृत पद, सातौं तहका लागि गरिएको विज्ञापनमा विपक्षी विजयकुमार झा र यी निवेदक स्वयंसमेतले आवेदन गरेको, तोकिएबमोजिमको परीक्षामा सहभागी भएको र परीक्षाफल प्रकाशित हुँदा सफल उम्मेद्वारका रूपमा निज विजयकुमार झा र वैकल्पिक उम्मेद्वारका रूपमा निवेदक रामकुमार महतोको नाम उल्लेख गरी सूचनासमेत प्रकाशन भएको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन्छ । यसरी सफल उम्मेद्वारका रूपमा रहेका निज विजयकुमार झालाई परिषद्अन्तर्गतको पदपूर्ति समितिको सिफारिशबमोजिम मिति २०६७।९।१ गतेदेखि लागू हुने गरी स्थायी नियुक्तिपत्र दिइएको आधारमा निज अद्यापि कार्यरत् रहेको देखिएको छ ।
६. परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ अनुरूप प्रारम्भ भएको पदपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा आफूसमेत संलग्न भएका निवेदकले सो परीक्षामा आफू असफल भएपछि मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आउँछ । यस प्रक्रियामा आवेदन गर्ने उम्मेद्वारहरूको सूचीका साथै लिखित परीक्षा र अन्तरवार्तासमेतबाट सफल उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशित गरिएको हुँदा यदि कुनै उम्मेद्वारमा तोकिएबमोजिमको योग्यता र अनुभव नरहेको भए त्यसै अवधिमा त्यसलाई चुनौति दिन सकिने अवस्था रहन्थ्यो । ती सबै प्रक्रिया पूरा भई सफल उम्मेद्वारलाई नियुक्तिपत्र दिई निजलाई काममा लगाई सकेपछिमात्र यो रिट निवेदन दायर गरेको देखिँदा निवेदकले आफ्नो जिकीरलाई कानूनीरूपमा भन्दा पनि आफूमात्र योग्य र उपयुक्त रहेको भनी आत्मपरक ढङ्गले पुष्टि गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको लाभ आफूलेमात्र पाउनुपर्दछ भनी कसैले पनि मान्यता राख्नु हुँदैन । न त कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या आफ्नो अनुकूलमात्र हुनु पर्दछ भन्ने अपेक्षा नै गर्न हुन्छ । कुनै कानूनको संवैधानिकताको प्रश्न उठी बदर नहुँदा सम्म त्यस्तो कानूनअनुरूप भएका कार्यहरू स्वतः वैध मानिन्छन् । यसरी एउटै प्रक्रियामा आफूसमेत सहभागी भई असफल भएपछिमात्र सो प्रक्रियाबाट लाभान्वित व्यक्तिको योग्यता, अनुभवका साथै प्रक्रिया निर्धारक कानूनी व्यवस्थासमेतउपर प्रश्न उठाउने निवेदकलाई अदालतले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
७. विपक्षीमध्येका विजयकुमार झासमेतका व्यक्तिहरूलाई स्थायी नियुक्ति दिइएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी सो नियुक्ति रद्द गर्न र निजहरूलाई तलब भत्ता भुक्तानी गरी हानी नोक्सानी पुर्याएको रकम परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष र सदस्य सचिवबाट दामासाहीले असूलउपर गर्न आयोगले मिति २०६८।६।६ को निर्णयबमोजिम दिएको निर्देशनका सन्दर्भमा परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष डा.चोपलाल भुषाल र सदस्य सचिव डा.शंकरप्रताप सिंहले आफूहरूबाट असूलउपर गर्न भनी दिइएको निर्देशन बुँदालाई चुनौती दिई यस अदालतमा रिट नं. ०६८–WO–०४०८ दायर गरेको देखिन्छ । उक्त रिट निवेदनसमेत प्रस्तुत रिट निवेदनको लगाउका रूपमा संयुक्त इजलाससमक्ष पेश हुँदा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले बनाएको कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०६७ नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत भएको र सो विनियम दूषित वा कानूनविपरीत हो भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको भनी मिति २०६९।१।४ मा फैसला भै उक्त फैसला अन्तिम भएर रहेको पाइन्छ । त्यसरी परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियमका विवादित प्रावधानहरू दूषित एवं कानूनविपरीत नरहेको भनी यसअघि नै न्याय निरूपण भैसकेको अवस्थामा पुनः सोही प्रश्न उठाइरहन मिल्ने पनि हुँदैन ।
८. अतः माथि गरिएको विश्लेषणसमेतका आधारमा विनियमका प्रावधानलाई असंवैधानिक भनी निवेदकले चुनौती दिन नसकेको, निवेदकले उद्धृत गरेका विनियमका प्रावधानहरू दूषित एवं कानून विपरीत नरहेको भनी यसअघि नै निरूपण भैसकेको, पदपूर्ति प्रक्रियामा विपक्षीसँगै आफूसमेत संलग्न रहेको र परीक्षामा असफल भएपछिमात्र सफल उम्मेद्वारको योग्यतामा प्रश्न उठाएको देखिँदा निवेदन जिकीर कानूनमा आधारित र विश्वसनीयसमेत देखिन आएन । तसर्थ विपक्षी विजयकुमार झाको योग्यता नपुगेको भन्ने देखिन नआएको र प्रचलित ऐन, कानूनसङ्गत प्रक्रियाबाट नै नियुक्त भएका निजको नियुक्ति बदर हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको भन्नेसमेतका आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दासको राय सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या. रामकुमार प्रसाद शाह
न्या. सुशीला कार्की
इति संवत् २०६९ साल माघ १८ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला