निर्णय नं. ८६१० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६१०
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
संवत् २०६६ सालको रिट नं. WO–०१४६
आदेश मितिः २०६७।११।८।१
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, नैकाप गा.वि.स. वडा नं. ३, नयाँ नैकापमा कार्यालय रहेको सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकारप्राप्त व्यक्ति ऐ. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शम्भुप्रसाद दाहाल
विरुद्ध
विपक्षीः यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना/ठूला सवारी, वागमती, एकान्तकुना, ललितपुर समेत
§ नयाँ वजेट आउन नसकेको वा वजेट पेश भै पास भै नसकेको स्थितिमा सरकारले सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ अनुसार सूचना निकाली कर लगाउने र उठाउने कार्यलाई वैधानिकता दिने गर्दछ । अवलम्बन गरिएको कर कानूनको प्रक्रिया र पद्धतिबाट सकभर कर कानूनको रिक्तता हुने स्थितिको सिर्जना नहुने ।
(प्रकरण नं.२)
§ संसदले तयार गरेको कानून वा सूचनामा देशभित्रै उत्पादन हुने र विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तु र सामानको विवरण र त्यसमा लाग्ने करको दर उल्लेख गर्ने प्रयास गरे पनि सबै सामान र वस्तुको नाम उल्लेख गर्न छुट्न सक्ने र केही नयाँ वस्तु निर्माण भै आउन सक्ने एवं एकै प्रकृतिका अन्य सामान पनि उत्पादन हुन सक्ने भएकोले ती सवै सामान वा वस्तुको नाम आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेको विवरणमा उल्लेख नहुन सक्छ । त्यस्तो कुनै सामानको नाम छुट्यो वा वर्गमा समूहीकृत हुन सकेन वा नयाँ नाम र प्रकृतिको सामान आयो भने नाम मिलेन भन्ने आधारमा कर छूट दिने वा सामान प्रवेश रोक्ने गरी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
§ यातायात व्यवस्था विभागले सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लाग्ने निर्णय गरी समर्थनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तावसम्म पठाएकोलाई निर्णय गरेको मान्न नमिल्ने ।
§ भ्यान, माइक्रोबस, वस, ट्रकको वर्गीकरणभित्र ट्रिपर पर्दछ वा पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एउटा निकाससम्म दिएको देखिँदा अर्थ मन्त्रालयको निर्णय र सोअनुसारको पत्राचार अनधिकृत हुन भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्तात्रय श्री आईबहादुर गुरुङ, श्री शिवप्रसाद रिजाल र श्री अञ्जू उप्रेती
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९(१)
§ आर्थिक विद्येयक, २०६६ को खण्ड क को १(क)
§ सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३
§ आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ९, १९
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–
रिट निवेदक प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम दर्ता भई कम्पनी ऐन,२०६३ बमोजिम व्यवसाय गर्ने कम्पनी हो । निवेदक कम्पनीले विगत २७ वर्षदेखि भारतको टाटा कम्पनीले उत्पादन गरेको कार, जीप, वस, ट्रक, ट्रिपर तथा अन्य सवारी साधनहरू आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरी आफ्नो ग्राहकहरूलाई सेवा पुर्याउँदै आएको छ । कम्पनीले आफूले गरेको कारोवारको सम्बन्धमा लाग्ने सम्पूर्ण करहरू नियमित रुपमा सरकारलाई बुझाउँदै देशको आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सेदार बन्दै आएको छ । यसरी सवारी साधन आयात गरी नेपालमा सम्बन्धित पक्षलाई वितरण गर्ने क्रममा ट्रिपर आयात गरी दर्ताको लागि विपक्षी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जाँदा सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ बमोजिम जारी भएको आदेश, प्रस्तावित आर्थिक विधेयक, २०६६, हालको आर्थिक ऐनमा ट्रिपरमा कर लाग्ने व्यवस्था नगरिएको स्थितिमा पनि प्रस्तावित आर्थिक विधेयक, २०६६ को अनुसूची ३ को ख को १(ख) मा डोजर, एक्साभेटर जस्ता मेशिनरी औजारमा ट्रिपरलाई समावेश गरी सवारी साधन कर लगाउने व्यवस्था भएकोमा आर्थिक विधेयक २०६६को अनुसूची ३(क)मा ट्रिपरको नाम उल्लेख नभए पनि ट्रिपरलगायत अन्य सवारी साधनहरूमा अनुसूची ३(क) बमोजिम सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लाग्नु पर्ने हो भनी यस सम्बन्धमा दस्तूर लिने नलिने के गर्ने हो भन्दै निर्देशनको लागि अनुरोध छ” भनी पत्र लेखेकोमा ट्रिपरको हकमा पनि सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लिने र सोको समर्थनको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने भन्ने मिति २०६६।५।३ मा निर्णय गरी सो निर्णय समर्थनको लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाई, मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्णयबमोजिम गर्न परिपत्र गर्यो । अर्थ मन्त्रालयबाट ट्रिपरमा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लाग्ने निर्णय गरी निर्णयको जानकारी यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई गराएको कारण सो मन्त्रालयको पत्रअनुसार यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा निर्देशन भएको कारण प्रस्तावित आर्थिक विधेयक, २०६६ को अनुसूची ३क को देहाय १(क) र १(ख) मा व्यवस्था गरिएको प्रावधान तथा अर्थ सम्बन्धी हाल कायम कानूनी प्रावधानका विपरीत ट्रिपरको हकमा पनि कार, जीप, बस ट्रकमा जस्तै मूल्यको ३ प्रतिशत सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर असूल गर्ने कार्य भयो ।
हाल आर्थिक ऐन, २०६५ नरहेको, आर्थिक विधेयक, २०६६ व्यवस्थापिका संसदबाट पारित नभएको तथा सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले राजस्व संकलनको लागि कुनै आदेश समेत जारी नगरेको अवस्था विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक ऐन, २०६६ लागू भएपछि मात्र उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको कर लगाई असूल गर्नुपर्नेमा सो नगरी ट्रिपरमा पनि कर लगाउने भनी गरेको निर्णय कानूनसम्मत छैन । विपक्षी यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना/ठूला सवारी, वागमती एकान्तकुना, ललितपुरको मिति २०६६।५।१ को पत्रबमोजिम विपक्षी यातायात व्यवस्था विभाग, कोटेश्वर काठमाडौंले गरेको मिति २०६६।५।३ को निर्णय प्रचलित नेपाल कानून तथा यस अगाडि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर तथा सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल छ । विपक्षी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, कोटेश्वर काठमाडौंको मिति २०६६।५।३ को गैरकानूनी निर्णय तथा सो बमोजिम पठाएको मिति २०६६।५।३ गतेको पत्र लगायत यस सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कामकारवाही तथा निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी कानूनबमोजिम बाहेक परिपत्रको आधारमा मात्र कर लगाउने कार्य नगर्नु भन्ने र रिट निवेदकले कानूनबमोजिम आयात गरेको ट्रिपर दर्ता गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै यस विषयमा विपक्षी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, कोटेश्वर काठमाडौंको मिति २०६६।५।३ को निर्णय र सो निर्णयबमोजिमको बोधार्थ तथा कायार्थ परिपत्र र सो निर्णयलाई समेत अनुमोदन नगर्दै र प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलाग्दै विपक्षीहरूबाट उक्त गैरकानूनी तथा गैरसंवैधानिक निर्णय लागू गरी निवेदक सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि.लाई तिर्नु नपर्ने कर तिर्न लगाई कम्पनीलाई गैरकानूनी रुपमा क्षति पुर्याउने र कर तिरिसकेको स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदन प्रयोजनहिन हुने हुँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी श्रम तया यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, कोटेश्वर काठमाडौंको मिति २०६६।५।३को निर्णय तथा सोबमोजिम मिति २०६६।५।३ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु तथा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गैरकानूनी निर्णयको आधारमा कर नलिनु भनी विपक्षी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना/ठूला सवारी, वागमती एकान्तकुना ललितपुर समेतका विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.को मिति २०६६।५।९ को निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ?निवदेकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको देखिँदा सो सम्बन्धमा विचार गर्दा ट्रिपरमा समेत ३ प्रतिशतको सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर र सवारी साधन कर लगाउने गरी विपक्षी यातायात व्यवस्था विभाग आफैंले मिति २०६६।५।३ मा गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी गम्भीर कानूनी प्रश्न समावेश रहेको देखिँदा उक्त निर्णय र सोबमोजिम लेखिएको सोही मितिको पत्र समेत यी निवेदकको हकमा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी दिएको छ । प्रस्तुत अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने, नदिने सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६६।५।१७ को तारेख तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।५।१० को आदेश ।
आर्थिक विधेयक,२०६६ को अनुसूची ३ ले सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर र सवारी साधन कर गरी दुई भागमा विभक्त गरी ट्रिपरको हकमा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूरबाट बाहेक गरेको देखिँदा यस सम्बन्धमा विपक्षी यातायात व्यवस्था विभागले मिति २०६६।५।३ मा गरेको निर्णय र सो बमोजिम लेखिएको पत्र समेत यी निवेदकका हकमा हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यस अदालतबाट मिति २०६६।५।१० मा जारी भएका अन्तरिम आदेशमा कुनै परिवर्तन गरी रहनु परेन । नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।५।१७ को आदेश ।
ट्रिपरको हकमा पनि सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लिने नलिने सम्बन्धमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट निर्देशन माग भै आएकोमा ट्रिपरलाई निर्माण तथा सम्भार दस्तूर छूट दिन नमिल्ने भन्ने यस विभागबाट निर्णय गरी सो निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयबाट समर्थन भई आएपछि सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई ट्रिपर दर्ता गर्दा मूल्यको ३ प्रतिशतले हुन आउने रकम धरौटीबापत धरौटी खातामा जम्मा गरी दर्तासम्बन्धी कारवाही गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको हो । विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा दावी लिएबमोजिम ट्रिपर दर्ता गर्दा ३ प्रतिशत दस्तूर लिई राजस्वमा जम्मा नगरिएको र सो रकम धरौटी खातामा जम्मा भएको साथै अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय भै आएपछि सोही बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६६।६।२० को लिखित जवाफ ।
आर्थिक विधेयक, २०६६ को अनुसूची ३(क) १ को (क) पंक्तिमा उल्लिखित सवारी साधनमा लाग्ने सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर ट्रिपरमा पनि लाग्नु पर्ने हो । यो ट्रिपर नामक सवारी साधन पनि सडकमा गुड्ने सामान ओसार पसार गर्ने, बढी भारयुक्त र आर्थिक विधेयक, २०६६ को अनुसूची ३(क) को (१) को (क) मा उल्लिखित कार, जीप, भ्यान, माईक्रोवस, बस, ट्रकमध्ये ट्रक भित्र नै पर्ने सवारी साधन भएको र उक्त ट्रिपरले सडकमा बढी दवाव पार्दछ । सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर भनेको सडक प्रयोग गरेबापत तिर्ने दस्तूर हो । जुन सवारी साधनले सडक प्रयोग गर्दछ । उसैले यो दस्तूर तिर्ने व्यवस्था उल्लिखित विधेयकले गरेको भन्ने तथ्य मोटरसाइकललाई समेत सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर तोकिएकोबाट स्पष्ट हुन्छ । सोही अनुसूचीमा तर, कुटनैतिक नियोग तथा कुटनैतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति, एम्बुलेन्स र शव बाहनलाई यस्तो दस्तूर लाग्ने छैन भनी उल्लेख भएबाट पनि ट्रिपरले सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर तिर्नबाट उन्मुक्ति पाउने देखिन्न । यसरी संकलित रकमले सडकको मर्मत तथा संरक्षण हुने र राज्यमा बाटोघाटो दुरुस्त अवस्थामा राख्न सहयोग पुर्याउँछ । यस उद्देश्यले ट्रिपरमा पनि ऐ. विधेयकको ऐ. पंक्तिमा उल्लिखित सवारी साधनको मूल्य ३ प्रतिशत सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लिने निर्णय भएको हो । यस दस्तूर सेवा प्रवाह र आर्थिक कारोवारसँग सम्बन्धित भएको हुँदा निर्णय लगत्तै कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा समर्थनको लागि अनुरोध गरिएको हो । आर्थिक रकम उठाउने विषय निर्णय लगत्तै कार्यान्वयनमा नलैजादा राज्यलाई हानि नोक्सानी हुने हुँदा सो नहोस् भनी कार्यान्वयनमा लगिएको हो । दस्तूर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने स्थितिमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, २०६६ को दफा १९ प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार भएको हुदा अर्थ मन्त्रालयमा समर्थनको लागि लेखी पठाएको हो । ट्रकभित्रै पर्ने ट्रिपरमा लगाइएको मूल्यको ३ प्रतिशत सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर असूल गर्न र आर्थिक विधेयक, २०६६ को दफा १९ प्रयोग गर्ने अधिकार रहेको अर्थ मन्त्रालयलाई समर्थन गर्न अनुरोध गरिएको निर्णय कानूनको घेराभित्रै छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने यातायात व्यवस्था विभागको मिति २०६६।५।२३ को लिखित जवाफ ।
नेपाल राजपत्र खण्ड ५९ मिति २०६६।३।२९ मा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनामा सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ अन्तर्गत जारी भएको आदेशको अनुसूची ३ को खण्ड (क)(१) को उप खण्ड (क) मा कार, जीप, भ्यान, माईक्रो वस, वस, ट्रक भनी उल्लेख भएकोमा ट्रकको परिभाषाभित्र ट्रिपर पनि पर्ने भएको साथै श्रम तथा यातायात व्यवस्था विभागले ट्रकको परिभाषाभित्र ट्रिपरलाई समेत समावेश गरी सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लिने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै भएकोले विपक्षीले यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचनामा सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को अनुसूची ३ को खण्ड (क) (१) को उप खण्ड (क) मा कार, जीप, भ्यान, माईक्रोवस, ट्रक मात्र समावेश भएकोले ट्रिपर समावेश नभएको हुँदा कर लगाउने निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी लिएको जिकीर कानूनसम्मत नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६६।५।३१ को लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत निवेदन अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्तात्रय श्री आईबहादुर गुरुङ, श्री शिवप्रसाद रिजाल र श्री अञ्जू उप्रेतीले निवेदक कम्पनीले अन्य सवारी साधन जस्तै ट्रिपर खरीद गरी ल्याई दर्ताको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जाँदा कानूनले नै कर लाग्ने व्यवस्था नगरेको ट्रिपरमा समेत सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लाग्छ भनी कम्पनीसँग कर लिएको छ । कर लगाउने ऐनले नै कर लाग्ने भनी स्पष्ट रुपमा नभनेको स्थितिमा ट्रिपरलाई सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लाग्ने वर्गमा राख्ने र कर लगाउने यातायात व्यवस्था विभाग र अर्थ मन्त्रालय समेतको निर्णय र यातायात व्यवस्था कार्यालयले कर लिएको कार्य गैरकानूनी हुँदा ती सबै कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकबाट कर नलिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले निवेदक कम्पनीले खरीद गरी ल्याएको ट्रिपरमा कानूनबमोजिम कर लाग्ने स्थिति छ । कार, जीप भ्यान, माइक्रोवस, वस, ट्रकमा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लाग्ने व्यवस्था भएकोमा सोही प्रकृतिको ट्रिपरलाई सो दस्तूर लाग्दैन भन्न मिल्दैन । कर लगाउने निर्णय गरेको यातायात व्यवस्था विभाग र अर्थ मन्त्रालयको निर्णय एवं कर लिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयको कार्य कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा म निवेदक कम्पनी, भारतको टाटा कम्पनीको नेपालको लागि अधिकृत विक्रेता भएबाट सो कम्पनीबाट उत्पादन भएका कार, जीप, वस ट्रक टिपर समेतका सवारी साधन आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने कम्पनी हो । भारतबाट आयात गरेका सवारी साधन बिक्री वितरण गर्ने क्रममा ट्रिपर दर्ताका लागि विपक्षी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जाँदा तत्कालीन समयमा भएको कानूनले ट्रिपरमा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर नलाग्नेमा आर्थिक ऐन, २०६६ को र प्रस्तावित आर्थिक विधेयक, २०६६ को अनुसूची ३ को खण्ड क को १(क) अन्तर्गत ट्रिपर पनि पर्छ भनी यातायात व्यवस्था कार्यालयले अर्थ गरी दस्तूर लाग्ने नलाग्ने सम्बन्धमा निर्देशन पाऊँ भनी विभागमा पत्र लेखेकोमा विभागले ट्रिपरमा समेत सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लाग्छ भनी निर्णय गरी समर्थनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएछ । ऐन नियममा कर लाग्ने व्यवस्था नगरेको स्थितिमा विभाग वा मन्त्रालयले निर्णय गरी कर लगाउन पाउँदैन । सिद्धान्ततः र कानूनी व्यवस्था हेर्दा समेत जन प्रतिनिधिमूलक संस्थाले मात्र कर लगाउने, करको दर तोक्ने र करको दर परिवर्तन गर्न सक्दछ । कार्यपालिकाले आफै कर लगाउन सक्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९(१) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भनी संवैधानिक हक प्रत्याभूत गरेको छ । कानूनले नै कर लाग्ने व्यवस्था नगरेमा कर लाग्ने भनी यातायात व्यवस्था विभागले निर्णय गर्ने र सो निर्णयकै आधारमा कर लिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयको कार्य समेत कानूनसम्मत छैन । आर्थिक ऐन, २०६६ (आर्थिक अध्यादेश, २०६६) ले सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लाग्ने सवारी साधनमा ट्रिपरको नाम उल्लेख गरेको छैन, उल्लेख नै नभएको ट्रिपरमा समेत सो कर दस्तूर लगाउने निर्णय र कर लिने समेतका कामकारवाही नियम कानून संविधान सम्मत छैनन् । त्यसकारण सो निर्णय र कर लिने समेतको सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कानूनबमोजिम बाहेक परिपत्रको आधारमा मात्र कर लगाउने कार्य नगर्नु भन्ने र निवेदकले कानूनबमोजिम आयात गरेको ट्रिपर दर्ता गर्नु भन्ने विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन र नेपाल राजपत्रको खण्ड ५९ मिति २०६६।३।२९ मा सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको सूचनाको अनुसूची ३ को खण्ड (क)मा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूरको व्यवस्था गरेको र सो दफाको उपदफा (१) को उपखण्ड (क) मा कार, जीप, भ्यान, माईक्रोवस, वस, ट्रक भनी उल्लेख भएबाट ट्रिपर पनि सोही प्रकृतिको साधन भएकाले ट्रिपरमा पनि सो दस्तूर लाग्ने देखी सो दस्तूर लाग्ने हो वा होइन भनी निर्क्यौल गरी दिन निर्देशनको लागि विभागमा लेखेको पत्रमा ट्रकको परिभाषाभित्र ट्रिपर पनि पर्ने भएकोले ट्रिपरलाई पनि सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लिने भनी यातायात व्यवस्था विभागले निर्णय गरी निर्णय समर्थनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०६६को दफा १९ बमोजिम दस्तूर लिने निर्णय गरेको आधारमा मन्त्रालय र विभागबाट भएका पत्राचार र सो आधारमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले लिएको दस्तूर कानूनसम्मत छ । कानून, नियम, सूचनाअनुसार ट्रिपरलाई अनुसूची ३ को (क)(१)(क) भित्र राखी कर लिएको कार्य कानूनसम्मत हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत निवेदनमा विवादको रुपमा उठेका निम्न प्रश्नहरूको विवेचना गरी निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो ? वा होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
(१) निवेदक ट्रिपर दर्ता गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जाँदाको समयमा कर लगाउने वा उठाउनेसम्बन्धी कुनै कानून छ वा छैन ? अर्थात् कर लगाउने कानूनको रिक्तताको स्थिति छ ? वा छैन ?
(२) संविधानले कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाईने र उठाइने छैन भनी संवैधानिक हक प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा कानूनले कर लगाउने व्यवस्था स्पष्ट नभएको स्थितिमा यातायात व्यवस्था विभाग र अर्थ मन्त्रालयले कुनै शव्द वा सामान पनि सो वर्गमा पर्छ भनी अर्थ लगाई कर लगाउने निर्णय गर्न र परिपत्रमार्फत् कर उठाउन मिल्ने हो वा होइन ?
(३) विद्यमान रहेको कानूनलाई मान्ने हो भने कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस, वस, ट्रकलाई लगाएको सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर ट्रिपरलाई लाग्ने हो वा होइन ? कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस, वस, ट्रकभित्र ट्रिपरलाई राखेको कार्य उपयुक्त छ वा छैन ?
२. निवेदक यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ट्रिपर दर्ता गर्न जाँदाको समयमा कर लगाउने उठाउने सम्बन्धमा कुनै कानून क्रियाशील छ वा छैन ? अर्थात् कर लगाउने कानूनको रिक्तताको स्थिति छ वा छैन ? भन्ने प्रथम प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा यी निवेदक भारतको टाटा कम्पनीको नेपालको अधिकृत विक्रेता भएको र निजले टाटा कम्पनीको ट्रिपर समेतका यातायातका साधन ल्याई क्रेतालाई दिन सवारी साधन दर्ता गर्ने क्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मिति २०६६।४।८ मा गएको देखिन्छ । सो मितिमा आ.व. २०६६।६७ को बजेट पास हुन नसकेको कारण आर्थिक विधेयक प्रस्तावित अवस्थामा रहेको देखिन्छ । सामान्यतया प्रत्येक वर्ष असार महिनामा बजेट प्रस्तुत गरिने र सो बजेटमा आगामी बर्षको लागि कर लगाउने नलगाउने, लगाउने भए कुन कुन कर लगाउने, करको दर के हुने र भै रहेको करको दर परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने यावत प्रस्ताव गरेको हुन्छ । सो बजेट पास भएपछि, बजेटमा प्रस्ताव गरेको करको दरअनुसार कर असूल गर्न संसदमा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरी आर्थिक ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । विभिन्न नामका कर लगाउने विभिन्न करसम्बन्धी ऐनहरू भए पनि ती सबै ऐनहरू कर लगाउने उठाउने प्रयोजनका लागि कार्यविधि कानून हुन् । कर प्रयोजनका लागि प्रत्येक वर्ष जारी हुने आर्थिक ऐन नै यावत कर सम्बन्धी ऐनको सारवान कानून हो । भैरहेको कुनै कर लागू गर्ने वा नगर्ने वा दर परिवर्तन गर्ने कार्य र्आिर्थक ऐनले गर्दछ । अर्थात् करको तत् सम्बन्धी ऐनका प्रावधान यसै आर्थिक ऐनको प्रावधानबाट संशोधन र परिमार्जन हुन्छन् । संसदमा पेश गरिएको बजेटको व्यवस्थालाई कानूनी रुप दिन सरकारले संसदमा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्ने र संसदबाट पास भएमा मात्र कार्यान्वयनमा आउछ । संसदबाट आर्थिक विद्येयक पास हुन केही समय लाग्ने भए पनि करका दरहरू बजेट बक्तव्यका साथ सक्रिय हुने भएकाले नयाँ करको दर लगाउने उठाउने कार्यलाई वैधानिकता प्रदान गर्न वा आर्थिक विद्येयक प्रस्तुत हुन नसकेको स्थितिमा लगाइ आएको करलाई निरन्तरता दिई रिक्तताको स्थितिबाट रोक्न अर्थ मन्त्रालयले सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ अनुसार सूचना जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नयाँ वजेट आउन नसकेको वा वजेट पेश भै पास भै नसकेको स्थितिमा पनि सरकारले सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ अनुसार यस्तो सूचना निकाली कर लगाउने र उठाउने कार्यलाई वैधानिकता दिने गर्दछ । अवलम्बन गरिएको कर कानूनको प्रक्रिया र पद्धतिबाट सकभर कर कानूनको रिक्तता हुने स्थितिको सिर्जना नै हुँदैन ।
३. निवेदक, ट्रिपर समेतका सवारी साधन दर्ता गर्नको लागि मिति २०६६।४।८ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना ठूला सवारी, वागमतीमा गएको देखिन्छ । सो मितिमा आ.व.२०६६/२०६७ को बजेट प्रस्तुत भएको तथा पास भएको स्थिति छैन । आर्थिक विधेयक प्रस्तावित अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक विधेयक २०६६ संसदबाट पास भै मिति २०६६।८।१० मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । वजेट समयमा पास नभएको र विधेयक पनि नआएको स्थितिमा निवेदकले भने जस्तै समस्या आउन सक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखी अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रको खण्ड ५९ मिति २०६६।३।२९ मा सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ अन्तर्गत कर लगाउने उठाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सूचना जारी गरेको देखिन्छ । समयमा बजेट पास हुन नसके वा आर्थिक विधेयक पास हुन नसकेमा वा वजेट नै पेश हुन नसकेको स्थितिमा सरकारले सामयिक कर असूली ऐन, २०१२ अन्तर्गत सूचना जारी गर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रको खण्ड ५९ मिति २०६६।३।२९ मा सूचना जारी गरी कर लगाउने र उठाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको देखिँदा कर उठाउने कानून नै छैन, सूचना समेत जारी भएको छैन, रिक्त अवस्थामा छ, त्यस कारण कर उठाउन पाइदैन भन्ने निवेदकको भनाई कानून र तथ्यमा आधारित भएको देखिएन ।
४. संविधानले कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाइने र उठाइने छैन भनी संवैधानिक हक प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा कानूनमा कर लगाउने व्यवस्था प्रष्ट नभएको स्थितिमा यातायात व्यवस्था विभाग र अर्थ मन्त्रालयले कुनै शव्द वा सामान पनि सो वर्गमा पर्छ भनी अर्थ गरी कर लगाउने निर्णय गर्न र परिपत्रमार्फत् कर उठाउन मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नका सन्दर्भमा विचार गर्दा कर लगाउने र उठाउने अधिकार संसदको हो । कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था संविधानमा समेत उल्लेख गरिएको छ । सिद्धान्ततः कर लगाउने, उठाउने जस्तो कार्य जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालेनै गर्ने हो । कर कानूनको सिद्धान्तले पनि No taxation without Representation भन्दछ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले कानून तर्जुमा गरेर मात्र कर लगाउन पाउँछ भने कर लगाउने कानूनले पनि कर लगाउने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ । यो कर कानूनको सिद्धान्त हो । कर कानूनको सिद्धान्तलाई नेपाल कानून र संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । यस विषयमा इजलासको विमति पनि छैन । जहाँसम्म निवेदकले जनप्रतिनिधिले कानून बनाई कर लगाउने विषयका सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभाग र अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०६६ को अनुसूची ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड (१)(क) मा कर लाग्ने सवारी साधनको विवरणमा नाम नभएको ट्रिपरको नाम थप गरी कर लगाउने निर्णय गर्ने र कर लगाउने कार्य गरेको छ,त्यस्तो गर्न पाउने अधिकार सो विभाग र मन्त्रालयलाई छैन भन्ने प्रश्न छ सो सन्दर्भमा विचार गर्दा यस्तो निर्णय गर्न पाउने अधिकार विभाग र अर्थ मन्त्रालयलाई छ वा छैन भनी कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने देखियोे । आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ९ र सो ऐनको अनुसूची ३ को खण्ड (क) मा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर भन्ने शीर्षक अन्तर्गत नं. १ मा कार, जीप, भ्यान, माइक्रोवस, वस, ट्रकको नाम उल्लेख गरी ती सवारी साधनमा मूल्यको ३ प्रतिशत सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकले ट्रिपर आयात गरी, दर्ता गर्न जाँदा, यातायात व्यवस्था कार्यालयले ट्रिपर पनि ट्रककै प्रकृतिको साधन भएकोले कर लाग्ने अर्थ निकाले पनि आर्थिक ऐन, २०६६ को अनुसूची ३(क) मा ट्रिपरको नाम नभएबाट सो कार्यालयले सो कर लाग्ने हो वा नलाग्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विभागमा सोधेको कारण विभागले कर लाग्ने निर्णय गरी सो निर्णय समर्थन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र अर्थ मन्त्रालयले कर लाग्ने निर्णय गरी, निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेअनुसार यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र विभागले पनि सोबमोजिम गर्न परिपत्र, निर्देशन गरेको देखिन्छ ।
५. कुन कुन वस्तु, सामान र सेवामा कर लगाउने, करको दर तोक्ने, परिवर्तन गर्ने वा कर नलगाउने भन्ने विषय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले निर्धारण गर्ने विषय हो । यस्तो कार्य सो संस्थाले नै गर्दछ, यसमा दुईमत छैन । संसदले तयार गरेको कानून वा सूचनामा देशभित्रै उत्पादन हुने र विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तु र सामानको विवरण र त्यसमा लाग्ने करको दर उल्लेख गर्ने प्रयास गरे पनि सबै सामान र वस्तुको नाम उल्लेख गर्न छूट्न सक्ने र केही नयाँ वस्तु निर्माण भै आउन सक्ने एवं एकै प्रकृतिका अन्य सामान पनि उत्पादन हुन सक्ने भएकोले ती सवै सामान वा वस्तुको नाम आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेको विवरणमा उल्लेख नहुन सक्छ । त्यस्तो कुनै सामानको नाम छूट्यो वा वर्गमा समूहीकृत हुन सकेन वा नयाँ नाम र प्रकृतिको सामान आयो भने नाम मिलेन भन्ने आधारमा कर छूट दिने वा सामान प्रवेश रोक्ने गरी अर्थ गर्न मिल्दैन । यस्तो स्थितिमा निषेधित सामान बाहेक अन्य सामानलाई कुन वर्गीकरणभित्र पर्छ भनी निर्णय गर्ने अधिकार कार्यपालिकाको तत् तत् निकाय र पदाधिकारीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अधिकार नदिई नयाँ वा नाम उल्लेख नभएको सामान आयात भएमा सामान वर्गीकरण गर्नका लागि संसद नै वस्नु पर्ने र संसदले निर्णय गरेपछि मात्र कर लिनुपर्ने भन्ने अर्थ गर्नु व्यावहारिक पनि हुन सक्दैन । त्यसकारण भन्सार, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका कर लगाउँदा वस्तु वा सामानको वर्गीकरण गरिएपनि सबै र उस्तै प्रकृतिका सामान वर्गीकरणमा परेका छैनन् भने कर लिदाको अवस्थामा ती वस्तुको वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा १९ ले प्रक्रिया सरलीकरण गर्न तथा बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो दफामा “आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, अन्तशुल्क ऐन, भन्सार ऐन तथा आर्थिक ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा ...कुनै जटिलता देखिएमा वा बाधा अड्काउ पर्न गएमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेबाट आर्थिक ऐन, २०६६ को कार्यान्वयन गर्दा पर्न आउने वाधा अडकाउ फुकाउ गर्ने निर्णय वा आदेश गर्न पाउने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई भएको देखिन्छ । त्यसै अधिकारअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ९ र अनुसूची ३ को खण्ड (क) को (१) मा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लाग्ने भनी कार, जीप, भ्यान, माइक्रोवस, वस, ट्रक भनी उल्लेख भएकोमा सो वर्ग र समूहभित्र ट्रिपर पनि पर्दछ भनी वर्गीकरण वा समूहीकृत सम्म गरेको देखिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागलाई भने यस्तो वर्गीकरण गरी समूहकृत गर्ने अधिकार भएको देखिदैन । यातायात व्यवस्था विभागले सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लाग्ने निर्णय गरी समर्थनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तावसम्म पठाएको लाई निर्णय गरेको मान्न नमिल्ने हुँदा सो विभागले गरेको निर्णय र पत्राचारलाई अन्यथा भयो भन्न मिलेन । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा १९ को अधिकार प्रयोग गरी वाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार अन्तर्गत कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस, वस, ट्रकको वर्गमा ट्रिपर पर्दछ भनी वर्गीकरण/समूहीकृतसम्म गरेको देखिदा वर्गीकरण/ समूहीकृतसम्म गरेको कार्यले कर लगाउने कार्य गर्यो वा करको दर निर्धारण गरेको भन्न मिल्दैन । भ्यान, माइक्रोबस, वस, ट्रकको वर्गीकरणभित्र ट्रिपर पर्दछ वा पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एउटा निकाससम्म दिएको देखिदा अर्थ मन्त्रालयको निर्णय र सोअनुसारको पत्राचार अनधिकृत हुन भन्न मिल्ने देखिएन ।
विद्यमान रहेको कानूनलाई मान्ने हो भने कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस, वस, ट्रकलाई लगाएको सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर ट्रिपरलाई लाग्ने हो वा होइन ? कार, जीप, भ्यान, माइक्रो बस, बस, ट्रकभित्र ट्रिपरलाई राखेको कार्य उपयुक्त छ वा छैन ? भन्ने तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्नका सन्दर्भमा विचार गर्दा सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ अन्तर्गत नेपाल सरकारले मिति २०६६।३।२९ मा नेपाल राजपत्रमा जारी गरेको सूचना र आर्थिक विधेयक, २०६६ को अनुसूची ३ को (क) को (१)(क) र आर्थिक ऐन, २०६६ को अनुसूची ३(क) को (१)(क) को व्यवस्थामा कुनै अन्तर देखिदैन । आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ९ एवं अनुसूची ३ को खण्ड (क) मा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर उल्लेख भै सोको खण्ड १ मा सवारी साधनको किसिम उल्लेख गरी सोभित्र खण्ड (क) मा कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस, वस, ट्रक भन्ने उल्लेख भएको र खण्ड (ख) मा मोटरसाइकल उल्लेख भएको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्था हेर्दा सामान्यतया सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तूर कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस, वस, ट्रक र मोटरसाइकलमा मात्र लाग्ने भन्ने देखिन आउँछ । निवेदकले ट्रिपरमा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लाग्ने होइन भन्ने कुरा पुष्टि गर्न आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा १० र अनुसूची ३ को खण्ड ख मा गरेको सवारी साधन करको व्यवस्था र त्यसमा गरेको सवारी साधनको वर्गीकरणलाई आधार लिएको देखिन्छ । जहाँसम्म वर्गीकरणमा ट्रिपरलाई वस, ट्रकसँग नराखी स्क्याभेटर, डोजरसँग राखी सवारी साधन कर लगाएको र खण्ड क (१) (क) मा ट्रिपरको नाम उल्लेख नभएको कारण अनुसूचीको खण्ड (क) (१) मा ट्रिपरलाई राख्न मिल्दैन, यस स्थितिमा आर्थिक ऐन, २०६६ को अनुसूचीको खण्ड (क)(१) (क) भित्र ट्रिपर पनि पर्दछ भनी सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लगाउने कार्य गलत छ भन्ने निवेदन दावी छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा आर्थिक ऐन, २०६६ को अनुसूची ३ को खण्ड (क) मा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर र खण्ड (ख) मा सवारी साधन करको व्यवस्था गरी खण्ड (क) को सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लाग्ने व्यवस्था अन्तर्गत खण्ड (१) मा कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस, वस, ट्रक र मोटरसाइकल राखेको देखिन्छ भने खण्ड ख को सवारी साधन कर लाग्ने साधन अन्तर्गत (क) वर्गमा कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र ख वर्गमा डोजर, स्क्याभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर, क्रेन भनी वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । खण्ड ख को वर्गीकरण हेर्दा खण्ड क मा ट्रिपर राख्न मिल्दैन कि भन्ने जस्तो देखिएपनि सरकारले फरक–फरक कर प्रयोजनका लागि सामान र सवारी साधनको वर्गीकरण फरक–फरक तरिका र प्रकृतिबाट गर्न सक्छ । यस्तो वर्गीकरण गर्ने अधिकार तत्सम्बन्धी निकायको हो । एउटा करको प्रयोजनको लागि गरेको वर्गीकरण अर्को करको लागि पनि यसै हुनुपर्छ भनी भन्न मिल्ने कुरा होइन । ऐन र सूचनाले समेत मोटरसाइकलसम्ममा पनि सडक निर्माण र सम्भार दस्तूर लगाएको देखिँदा ट्रक जस्तै किसिम र सोको वर्गभित्र पर्ने ट्रिपर जस्ता सवारी साधनलाई छूट दिने मनसाय विधायिकाको र ऐनको बनोटबाट समेत देखिदैन । त्यस कारण खण्ड (ख) को वर्गीकरणमा ट्रिपरलाई स्क्याभेटर, डोजर, लोडर, रोलर, क्रेनको वर्गमा राखेको कारण खण्ड (क) को वर्गीकरणमा ट्रिपर आउदैन वा पर्दैन र कर लाग्दैन भन्ने निवेदकको तर्क मनोगत र कल्पनाको विषय मात्र हो भन्ने देखिन आउँछ ।
कानून व्याख्याको सिद्धान्तबाट हेर्दा पनि सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर शीर्षकअन्तर्गतको वर्गीकरण सोही विषयको लागि मात्र गरिएको हो त्यसकारण सवारी साधन करको शीर्षकअन्तर्गत गरिएको सवारी साधनको वर्गीकरण सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर को प्रयोजनको लागि लागु हुन्छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने पनि देखिदैन । त्यसै गरी सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर प्रयोजनको लागि तोकिएको सवारी साधनको नामावलीमा कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस, बस, ट्रक र मोटरसाइकल उल्लेख भएकोमा सो समूहभित्र ट्रिपर पर्दछ कि पर्दैन भन्ने विवादका सम्बन्धमा कानून व्याख्याको The ejusdem generis rule ले एउटै वर्ग, समूह, परिवार जनाउने शब्दले उस्तै प्रकृतिको समूह वर्गहरू, सो वर्ग, समूहभित्र पर्दछन् भने त्यस्तै वर्ग समूह, प्रकृतिमा नपर्ने वस्तुहरू सो समूह, वर्गमा पर्दैनन् भन्दछ । अर्थात् प्रयोग भएका शब्दहरूमा बस, ट्रक, कार उल्लेख छ भने सोको वर्ग समूहभित्र प्लेन पर्दैन, त्यसै गरी गाई, वाख्रा, सुँगुरसँग बाघ पर्दैन तर भेडा पर्दछ । यो सिद्धान्तले प्रयोग भएको शब्दले त्यस्तै प्रकृतिको मिल्दो Group, Class, family भित्रका अन्य वस्तु पर्दछ, नमिल्दा समूह, वर्ग पर्दैन भनी व्याख्या गर्नुपर्छ भनी भन्दछ । आर्थिक ऐन, २०६६ को अनुसूची ३ को खण्ड (क) को (१) (क) मा कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस, वस, ट्रक मात्र उल्लेख भए पनि ट्रिपरले स्क्याभेटर, डोजर, रोलरले जस्तो खन्ने, फाल्ने, चाप्ने काम नगर्ने भै वस, ट्रक जस्तै सामान ओसार पसार गर्ने कार्य गर्ने भएकोले कामको प्रकृतिको आधारमा ट्रिपरलाई ट्रकको वर्गीकरण (Group) मा राखेको अर्थ मन्त्रालयको व्याख्या तथा निर्णय र सोको आधारमा यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुरले निवेदक कम्पनीबाट सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लिएको कार्य कानूनसम्मत भएन भन्न मिल्ने देखिएन ।
तसर्थ उपरोक्त विवेचना, कानूनी व्यवस्था र कानूनको व्याख्याको सिद्धान्तको आधारमा आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ९ र सो अन्तर्गतको अनुसूची ३ को खण्ड १(क) मा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लाग्ने सवारी साधनहरूमा कार, जीप, भ्यान, माइक्रोवस, वस, ट्रक भनी उल्लेख भए पनि कानून व्याख्याको The ejusdem generis rule को सिद्धान्त तथा सवारी साधनको कामको प्रकृतिबाट समेत ट्रक र ट्रिपर उस्तै कार्य प्रकृतिका हुँदा वस, ट्रकको वर्ग र समूहभित्र ट्रिपर पर्ने भएकोले वाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने अधिकारअन्तर्गत अधिकारप्राप्त निकायबाट ट्रकको वर्गमा ट्रिपरलाई राख्ने र ट्रिपर दर्ताबापत सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लिने निर्णय गरी, निर्णयबमोजिम कर लिन पत्राचार गरेको कार्य तथा सोको आधारमा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले गरेको निर्णय र आफ्ना मातहतका कार्यालयमा गरेको परिपत्र र सो निर्णय एवं परिपत्रका आधारमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना/ठूला सवारी, वागमती, एकान्तकुना, ललितपुरले निवेदकबाट ट्रिपरबापत सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तूर लिएको कार्यमा कुनै त्रुटि रहे भएको देखिएन । विपक्षीहरूको कामकारवाही कानूनबमोजिम भए गरेको देखिदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निर्णयको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.तर्कराज भटृ
इति संवत् २०६७ फागुन ८ गते रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृतः लीलाराज अधिकारी