निर्णय नं. १८५२ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८५२     ने.का.प. २०४० अङ्क १२

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १०३६

आदेश भएको मिति : २०४०।१२।१४।३ मा

निवेदक : हिम निर्माण सेवाका प्रोप्राईटर का.जि.का.न.पं.वा.नं.२७ बस्ने हिरण्यमान प्रधान

विरूद्ध

विपक्षी : अञ्चलाधिश बागमती अञ्चलसमेत

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

(१)                अधिकारक्षेत्र बाहिर गई गराएको कागज गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुबहादुर राउत

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान स.अ.श्री वलिरामकुमार

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

२.    म रिट निवेदक नेपाल विद्युत कर्पोरेशनको सुनकोशीको डिभिजनसँग मिति ०३८।१।११ मा ठेक्का सम्झौता गरी कार्य आदेश ०३८।१।१९ मा प्राप्त गरी ऐ.लामुसाँगु सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्काको कार्य शुरू गरी कामको लागि विपक्षी मध्येका लालसिंह लामालाई ०३८।४।२७ मा पिटी कन्ट्र्याक्टमा केही काम गर्न दिएकोमा काम अधुरो राखी बीचमा काम छोडेबाट अन्य व्यक्तिबाट काम सम्पन्न गराएको र मेरो कर्मचारी मध्ये महेन्द्रलाल श्रेष्ठले ०३९।९।९ सम्म हाजिर रही काम छाडी गए पछि निजलाई हात लिई अनेकन जालसाजी कागज खडा गरी काम सुम्पेको अघिको मिति ०३७।१२।१२ देखि काम गरेको भनी मसँग रूपैयाँ माग्न आएकोले विपक्षीले काम गरेको भन्दा बढी पेश्की लगिसकेको हुँदा कति पनि दिन बाँकी नरहेको कुरा बताएकोमा मिति २०३९।३।९ मा विपक्षी कार्यालयबाट केही कुरा बुझ्नु परेकोले भनी मलाई उपस्थित हुन पत्र लेखेबमोजिम उपस्थित भएकोमा सोही विषयमा सोधनी हुँदा विपक्षीलाई केही दिन बुझाउन बाँकी छैन अरू विपक्षीले काम छोडी गएबाट विपक्षीले लिएको पेश्कीबाटै मलाई फिर्ता आउनुपर्ने भनी मैले बयान समेत गरेकोमा पनि आफूलाई अधिकारै नभएको विषयमा विपक्षी अञ्चलाधिश कार्यालयले अधिकारक्षेत्र बाहिर गई मबाट लालसिंहलाई अनाधिकार पूर्ण तरीकाले रूपैयाँ भराउने जस्तो डर त्रास दिएबाट बाध्य भई मैले विपक्षीहरू विरूद्ध निषेधाज्ञाको लागि मिति ०३९।६।२९ मा बा.अं.अ.मा निवेदन गरे पछि मिति ०३९।७।१ मा लिखित जवाफ मगाउने आदेश भएकै दिन विपक्षी कार्यालयबाट मलाई पुनः प्रहरी पक्राउ गरी उपस्थित गराई डर धाक र बल प्रयोग गरी कागज हिसाबमा जस्तोसुकै लेखिए तापनि कार्तिक ५ गते रु.५,०००। र ऐ.१५ गते रु.५,०००। बुझाउने गरी कागज गराएपछि ती कुरा लोप गरी शान्तिसुरक्षाको दृष्टिकोंणले मेलमिलापतर्फ दुवैपक्ष राखी सम्झाई बुझाई गर्न मात्र उपस्थित गराएको हो, निज हिरण्यमान प्रधानको नगद सम्पत्ति दिने दिलाउने तर्फ कुनै कुरा यस कार्यालयबाट भए गरेको छैन भनी झुठ्ठा व्यहोराको मिति ०३९।७।३ मा लिखितजवाफ पेश गरे पनि त्यस्तो किसिमले जबरजस्ती किसिमले रु.१०,०००। को मबाट विपक्षी कार्यालयले कागज गरिएपछि पनि मलाई पक्राउ गरी रूपैयाँ असूल गराउन विभिन्न प्रहरी चौकीमा पत्र लेखी प्रहरीहरूद्वारा पक्राउन प्रयास गरिरहेकोले विपक्षीको पन्जाबाट उम्की भागी हिँडेको हुँदा लेनादेना हरहिसाब सम्बन्धी विवाद सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी गैरकानुनी तबरबाट मिति ०३९।७।१ मा जबरजस्तीसँग मुलुकी ऐन अ.बं.३५ को विपरीत गराएको कागजबाट मेरो संविधानको धारा १०,११(२)(ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा त्यस्तो कागज बदर गरी त्यस्तो अनधिकृत र शून्य कागजको आधारमा मेरो सम्पत्ति विपक्षीलाई भराउने दिलाउने काम कारवाही र अनधिकृत रूपमा मलाई पक्राउ गर्ने आदि कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने सहितको अन्तरिम आदेश सहित विपक्षीको नाममा जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नुभन्ने सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

४.    के कसो भएको हो भनी बुझ्नसम्म निज हिरण्यमान प्रधानलाई त्यस कार्यालयमा उपस्थित गराई शान्तिसुरक्षाको दृष्टिकोंणले मेल मिलाप गराउने प्रयास सम्म गराएको र रिट निवेदकबाट रकम दिलाउने भराउने सम्बन्धी डर त्रास देखाई कागज गराएको केही नभएको हुँदा रिट निवेदकले जथाभावी झुटमुट कुरा लेखी त्यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई शान्तिसुरक्षाको कार्यमा बाधा पुर्‍याउने नियम राखी दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बागमती अञ्चलाधिश कार्यालयको लिखितजवाफ ।

५.    विपक्षी लालसिंह लामाको रीत पूर्वक म्याद तामेल भए पनि लिखितजवाफ प्राप्त नभएको ।

६.    रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुबहादुर राउतले बा.अं.अ.मा परेको निषेधाज्ञाको निवेदनमा फाइल मगाउँदा कागज गराएको देखिन आउँछ भनी र अञ्चलाधिश कार्यालयतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका स.अ.श्री बलिराम कुमारले रकम दिलाउने भराउने कुनै कागज गराएको छैन भनी बहस गर्नुभयो । दुबैतर्फको बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

७.    यसमा बागमती अञ्चलाधिशले अनधिकृत रूपले गराएको कागज बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकको भनाई भएकोमा सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यसतर्फ हेर्दा रकम दिलाउने भराउने सम्बन्धी कागज गरायो डर त्रास देखायो भन्ने रिट निवेदनमा लेखिएको व्यहोरा असत्य भएको भनी बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालयको मिति २०३९।८।२३ को लिखितजवाफमा उल्लेख भई आएको तर निवेदकले २०४०।६।१३ मा बागमती अञ्चल अदालतबाट लिएको नक्कलमा २०३९ साल कार्तिक १ गते बागमती अञ्चलाधिश कार्यालयबाट गराईएको रु.१०,०००। को कागज पेश भएको छ सो कागज हेर्दा त्यस किसिमको कागज गराउने अधिकार सो कार्यालयलाई भएको देखिन्न । यस्तो स्थितिमा अधिकारक्षेत्र बाहिर गई गराएको उक्त २०३९।७।१ को कागज गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने   ठहर्छ । जानकारीको लागि प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल चैत्र १४ गते रोज ३ शुभम् ।