निर्णय नं. ८६११ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६११

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

संवत् २०६० सालको रिट नं. ...२७४५

आदेश मितिः २०६६।५।२।३

विषयः उत्प्रेषण

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ स्थित रत्न फिड      इण्डष्ट्रिज (प्रा)             लि. को तर्फबाट अधिकारप्राप्त प्रवन्ध निर्देशक हिम्मत श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षीः श्रम अदालत, अनामनगर समेत

§  विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा जसले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पाएको हुन्छ त्यसले कारवाही र सजाय समेतको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र विभागीय कारवाहीको शुरुवात एउटाले गर्ने निर्णय अर्थात् अन्त्य अर्कोले गर्दा कारवाही शुरु गर्नेलाई वा सजाय गर्नेलाई व्यवस्थापक मान्ने भन्ने द्विविधा समेत पर्न जान्छ । व्यवस्थापकको रुपमा प्रयोग गर्ने आफूमा रहेको अधिकार खण्डित गर्दै केही आफू मातहत अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने र केही अधिकार प्रत्यायोजन नगर्न सिद्धान्ततः नमिल्ने ।

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३ बमोजिम व्यवस्थापकले गर्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई आचरण उल्लंघन गरेबापत गरिने कारवाहीको सिलसिलामा पूरा गरिने कार्यविधिलाई टुक्राई भिन्दा भिन्दै व्यक्तिबाट प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने कानूनको मनसाय भए रहेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

§  कानूनले जुन व्यक्तिलाई अन्तिम निर्णय अर्थात् सजाय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ, उसैमा मात्र सजायको प्रस्थान विन्दुको रुपमा रहेको स्पष्टीकरण माग्ने अधिकार पनि निहीत हुन्छ । सजाय गर्ने अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफूमा रहेको स्पष्टीकरण माग्ने अधिकार मात्र प्रत्यायोजन गरी कारवाही गर्ने अधिकार आफैंमा राखी गरेको प्रत्यायोजनलाई कानूनबमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायणवल्लभ काफ्ले

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश बडाल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५०(घ) ५३ र ५३(१)

आदेश

न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको टिपोट एवं आदेश यस प्रकार छः–

विपक्षी हरिशरण मैनाली कारखानाका पूर्व कामदार भएको र काम गर्ने स्थल दाना कारखानाको गोदाम थियो । २०५८।११।२७ मा कारखानामा रहेको ५ के.जी. आइसक्रिम लगी खान सक्ने जति खाई वढी भएको जोशी पोल्ट्रीको कम्पाउण्डमा फालेको कुरा काठमाडौं इन्टरनेशनल ट्रेडर्समा कार्यरत अरुण सिंह र जयराम पौडेलले देखेका र सोध्दा स्वीकार गरी २०५८।११।२७ मा ७ दिने म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा जुठो आइसक्रिमको वट्टा फ्याकेको तथ्य स्वीकार गरी स्पष्टीकरण दिएका थिए । कारखाना प्रबन्धकले स्पष्टीकरण लिई केन्द्रको प्रवन्ध निर्देशकसमक्ष पठाएकोमा सन्तोषप्रद नभई २०५९।१।८ को निर्णयले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग) को कसूरमा दफा ५२ (४) तथा दफा ५०(घ) बमोजिम बर्खास्त गरेउपर निजको श्रम अदालतमा पुनरावेदन परेको थियो । विपक्षी श्रम अदालतबाट २०६०।२।१३ मा २०५९।१।८ को निर्णय बदर गरेको छ । श्रम अदालतबाट भएको निर्णय बदरभागी छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग) बमोजिम कर्मचारीले प्रतिष्ठानको सम्पत्ति चोरी गरेको अवस्थामा खराव आचरण मानी उक्त कसूरमा दफा ५२(४) ले खराव आचारण गर्नेलाई सेवाबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ । २०५९।१।८ देखि लागू हुने गरी दफा ५०(घ) अनुसार व्यवस्थापकद्वारा बर्खास्त गरिएको हो । दफा ५३ को निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी स्पष्टीकरण मागिएको छ । बर्खास्तको निर्णय कानूनसम्मत छ । श्रम अदालतले निर्णय गर्दा उल्लेख गरेका नेकाप २०४३ नि.नं. २७७५, नेकाप २०४५ नि.नं. ३५२०, नेकाप २०४५ नि.नं. ३४५९ प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित नै हुँदैनन् । निर्णयमा व्यवस्थापकले नै स्पष्टीकरण लिनु पर्ने, सुनुवाई नगरिएको भनी लिएको आधार आत्मनिष्ठ छ । प्रबन्ध सञ्चालकबाट २०५४।१।५ मा भएको अधिकार प्रत्यायोजनअनुरूप कारवाही उठान भई हरिशरणलाई कारवाही भएको हो । प्रबन्ध निर्देशकले कानूनसम्मत ढंगले निर्र्णय गरेका हुन् । श्रम ऐनको दफा २ (च) ले कारखाना प्रबन्धक समेत व्यवस्थापक हुने देखिन्छ । केन्द्रबाटै प्रबन्धक निर्देशकलाई स्पष्टीकरण माग्ने अधिकार प्रत्यायोजन भएको र वर्खास्तको निर्णय केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशकबाट भएको हो । सञ्चालक समितिले शाखा, सेवालयबाटै स्पष्टीकरण माग्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन भएको र स्पष्टीकरण मागी सन्तोषजनक नभएकोमा हटाएकोलाई सुनुवाईको मौका नदिएको, अनधिकृत व्यक्तिबाट हटाएको भन्न मिल्दैन । विपक्षी हरिशरणले पुनरावेदन गर्दा कारखानामा दिएको स्पष्टीकरण भन्दा फरक कुरा उल्लेख गरेका छन् । कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी वर्खास्त गरेको विषयमा बर्खास्त गर्न नमिल्ने भनी विपक्षी श्रम अदालतले गरेको निर्णय श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५०, ५१(ग), ५२(४) समेतको विपरीत धारा ११, १२(२)(ङ) र १७ प्रतिकूल हुँदा उक्त २०६०।२।१३ को श्रम अदालतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कुण्ठित मौलिक एवं कानूनी हक संरक्षण गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने सूचना विपक्षीलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६०।४।१२ को आदेश ।

२०६०।२।१३ को फैसला, श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भावनाअनुरूप छ । निवेदकको मौलिक हक, कानूनी हकमा आघात पुगेको अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्रम अदालतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

मलाई चोरीको आरोप लगाई सोधेको स्पष्टीकरणमा २०५८।१२।१ मा जवाफ दिएको छु । डिउटीमा रहेको समयमा गोदाममा चुरोट खान नमिल्ने भई कोठामा गई खाँदा खोकी लागेर कोठा पछाडि थुक्न जाँदा त्याँहा ५ के.जी. आईसक्रिम व्यवस्थापकले खाई वट्टा फ्याकेको देखी त्यो फोहोर जुठो उठाई बाहिर फ्याकेको हुँ । मैले चोरी नगरेको विषयमा मलाई झूठा आरोप लगाएको कुरा उल्लेख गरी स्पष्टीकरणमा पेश गरेको छु । निवेदनमा श्रम अदालतबाट फैसला गर्दा लिएका नजीर आकर्षित नहुने भनिएकोमा अदालतलाई गुमराह गरिएको छ । नजीर सान्दर्भिक छन् । अधिकार नभएका व्यक्तिबाट भएको निर्णय बदर हुने भनी आधार लिएका नजीर समान रुपमा सवै मुद्दामा लागू हुने हुँदा निवेदन झूठा छ । श्रम ऐनको दफा ५० ले खराव आचरण गरेउपर कारवाही गर्ने, सजाय गर्ने अधिकार व्यवस्थापकलाई मात्र भएको र मलाई अवकाश दिने निर्णय गर्ने गैरव्यवस्थापक भएकोले श्रम अदालतले निर्णय गर्दा लिएको आधार कानूनसम्मत  छ । गैरव्यवस्थापक राजेन्द्रकुमार गुरुङ्गबाट स्पष्टीकरण सोध्न मिल्दैन अ.बं. ३५ नं ले बदरभागी छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ (च) मा व्यवस्थापक भन्नाले प्रतिष्ठानको क्रियाकलापमा अन्तिम निर्णय लिने व्यक्ति सम्झनु पर्ने र सो शर्तले अन्तिम जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रतिष्ठानको कुनै शाखा वा इकाई प्रमुखको पदमा नियुक्त व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख भएकोले मलाई कारवाही गर्ने व्यक्ति त्यस्तो अधिकारप्राप्त व्यवस्थापक पनि होइन । खराव आचरणको कारवाही दफा ५० ले व्यवस्थापकले गर्ने, सजाय दिनु अघि सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने दफा ५३ को व्यवस्थाविपरीत मलाई हटाइयो । स्पष्टीकरणको मूल्याङ्कन पनि व्यवस्थापकले गर्नुपर्नेमा नगरेको त्यस्तो निर्णय बदर भई पुनर्वहाली भएको हो स्पष्टीकरणमा आइसक्रिमको वट्टा फोहर भई फालेको भनिएकोमा गलत अर्थ गरी स्वीकार गरेको भनी अवकाश दिन मिल्दैन । वास्तविक सत्यतथ्य नै नकेलाई गलत मनसाय राखी अनधिकृत व्यक्तिबाट मलाई हटाएको निवेदन बदर गरेको श्रम अदालतको २०६०।२।१३ को निर्णय कानूनसम्मत भएको र विपक्षीको मौलिक हक हनन् नभएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने हरिशरण मैनालीको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

यस्मा यस्तै विषय समावेश भएको निवेदन रुपज्योति विरुद्ध श्रम अदालत समेत भएको २०५९ सालको रिट नं. २५१९ को उत्प्रेषण रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा विचराधिन रहेको हुँदा सो रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट निर्णय भएपश्चात् सो निर्णयको प्रतिलिपि साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६२।३।१४ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता नारायणवल्लभ काफ्लेले विपक्षी हरिशरण मैनाली कार्यरत रहेको रत्न फिड इण्डष्ट्रिजको कारखाना व्यवस्थापक राजेन्द्र गुरुङ भएको, निवेदक उद्योगको मूल व्यवस्थापक भनेको हिम्मत श्रेष्ठ नै हो । हिम्मत श्रेष्ठले श्रम ऐनको दफा ५३(१) बमोजिम राजेन्द्र गुरुङलाई स्पष्टीकरण माग्ने अख्तियार प्रत्यायोजन गरी विपक्षी हरिशरण मैनालीलाई स्पष्टीकरणसम्म सोधिएको हो । निज उपरको अन्तिम कारवाही प्रा.लि. को प्रवन्ध निर्देशकबाटै कानूनबमोजिम भएको हुँदा त्यस्तो कानूनबमोजिमको कारवाही बदर गर्ने गरी गरेको श्रम अदालतको २०६०।२।१३ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

त्यसैगरी विपक्षी हरिशरण मैनालीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता रमेश बडालले कुनै पनि प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापक एकभन्दा वढी पनि हुन सक्ने मानी श्रम ऐनको दफा २(च) मा उल्लेख भएको छ । सोही ऐनको दफा ५० मा “व्यवस्थापकले खराव आचरण गर्ने कामदार वा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा रत्न फिड इण्डष्ट्रिजका प्रवन्ध निर्देशकले विपक्षी कामदार हरिशरण मैनालीलाई खराव आचरण गरेको अभियोगमा नोकरीबाट हटाउने प्रयोजनको निमित्त स्पष्टीकरण सोध्न सोही काखानाका व्यवस्थापकलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गरी सोही प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी सोधेको स्पष्टीकरणको आधारमा उद्योगका प्रवन्ध निर्देशकले विपक्षीलाई नोकरीबाट हटाएका हुन् । ऐनले कारवाही गर्ने अधिकार प्रवन्धकमा रहने भन्ने उल्लेख गरेको अवस्थामा विपक्षीलाई खराव आचरण गरेउपर कारवाही गर्न केही अधिकार कारखाना व्यवस्थापकलाई प्रत्यायोजन गरेको र केही अधिकार आफै प्रयोग गरी विपक्षीलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको कार्य कानूनसंगत छैन । कानूनले अधिकार प्रत्यायोजनलाई दुई भाग गर्ने भन्ने मनसाय राखेको देखिदैन । कारवाही गर्ने अधिकारै नपाएका कारखाना व्यवस्थापकले शुरु गरेको कारवाहीको आधारमा भएको निर्णय कानूनसंगत नभएकोले नै श्रम अदालतबाट बदर भएको हो । श्रम अदालतबाट कानूनअनुरूप भएको निर्णय बदर हुने होइन । निवेदकको निवेदन विना आधार कारण दायर हुन आएको हुँदा खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी हरिशरण मैनाली रत्न फिड इण्डष्ट्रिज बालाजुस्थित कारखानामा काम गर्ने कामदार कर्मचारी भएकोमा निजले मिति २०५८।११।२७ गतेका दिन आफ्नो कारखाना परिसरमा रहेको ५ के.जी. को आईसक्रिम चोरी पछाडि लगी खान सक्दो खाई खान नसकेको जति उत्तरपट्टि रहेको जोशी पोल्ट्रीको हाताभित्र फालेको कुरा काठमाडौं इन्टरनेशनल ट्रेडर्समा कार्यरत अरुण सिँह र जयराम पौडेलले प्रत्यक्षदेखि सोही आधारमा निजलाई सोधपुछ गर्दा स्वीकार गरेको हुँदा निजलाई किन नोकरीबाट बरखास्त गर्ने भनी मिति २०५८।११।२७ मा कारखाना प्रवन्धक राजेन्द्रकुमार गुरुङले स्पष्टीकरण माग गरेकोमा निज हरिशरणले आफूले जुठो आईसक्रिमको बट्टा फालेकोसम्म हुँ मैले चोरी गरेको होइन भनी मिति २०५८।१२।१ मा कारखाना प्रवन्धकमार्फत् पेश भएको स्पष्टीकरण उचित, विश्वासनीय र सन्तोषप्रद नभएको र निजले आफ्नो तोकिएको ड्युटी पूरा गर्नुको साटो उल्टो कम्पनीको सम्पत्ति चोरी खाई नोक्सान गरेकोले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग) को कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ५२(४) तथा दफा ५०(घ) बमोजिम नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने गरी कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक हिम्मत श्रेष्ठबाट २०५९।१।८ मा भएको निर्णयउपर चित्त नबुझी विपक्षी हरिशरण मैनालीको श्रम अदालतमा पुनरावेदन परी श्रम अदालतबाट विपक्षी हरिशरण मैनालीलाई नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने गरी गरेको निर्णय कारवाहीको सिलसिलामा मागिएको स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण माग्ने अधिकारै नभएको व्यक्तिले मागेको स्पष्टीकरणको आधारमा गरिएको हुँदा त्यस्तो स्पष्टीकरणको आधारमा गरिएको निर्णय कानूनसंगत भएको भन्न नमिल्ने हुँदा विपक्षी हरिशरण मैनालीलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको प्रतिष्ठानको २०५९।१।८ को निर्णय बदर हुने ठहराई भएको श्रम अदालतको २०६०।२।१३ को फैसला श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(४), दफा ५० तथा ५१(ग) विपरीत भएको हुँदा त्यस्तो आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी निवेदकको निवेदन पर्न आएको देखियो ।

३. विपक्षी हरिशरण मैनाली रत्न फिड इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. बालाजुका कामदार कर्मचारी भएको, निजले २०५८।११।२७ गते दिनको १२:३० बजे उद्योगको आईसक्रिम चोरी खाएउपर त्यस कारखानाका कारखाना प्रवन्धक राजेन्द्रकुमार गुरुङले निजलाई सोही मितिमा ७ दिनको म्याद दिई किन वर्खास्त नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधी पत्र दिएकोमा विपक्षीले २०५९।१२।१ मा आईसक्रिम चोरी पनि नगरेको र नखाएको हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भनी कारखाना प्रवन्धक समक्ष स्पष्टीकरण पेश गरेको कुरा मिसिल संलग्न स्पष्टीकरण सोधेको पत्र र स्पष्टीकरण पेश गरेको पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।

४. विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीको हक, हित, सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था गरी कामदार कर्मचारीहरूलाई संस्थाप्रति जिम्मेवार, उत्तरदायीपूर्ण एवं राम्रो काम गरेमा पुरस्कार र खराव काम गरेर दण्ड समेत दिने उद्देश्यले श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद ८ मा आचरण र सजायको व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ५० को खण्ड (घ) मा व्यवस्थापकले प्रतिष्ठानमा खराव आचरण गर्ने कामदार वा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा २(च) मा व्यवस्थापक भन्नाले “कुनै प्रतिष्ठानको क्रियाकलापमा अन्तिम निर्णय लिने व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले अन्तिम जिम्मेवारी वा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रतिष्ठानको कुनै शाखा वा ईकाईको प्रमुख पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाले कुनै पनि प्रतिष्ठानमा अवस्थाअनुसार शाखाहरू वा इकाई रहेमा तत्तत् शाखा वा इकाईका प्रमुख समेत जनाउने हुँदा व्यवस्थापक एक जना मात्र नभई धेरै जना हुने र ऐनको दफा ५० बमोजिम अधिकार सम्बन्धित व्यवस्थापकले प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने देखिन आउँदैन ।

५. श्रम ऐनको दफा ५० बमोजिम प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकले सेवाबाट हटाउने कारवाही गर्ने अधिकार अख्तियार प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने हो होइन र अख्तियार प्रत्यायोजन गर्दा खण्ड खण्ड गरी प्रत्यायोजन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदक रत्न फिड इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले विपक्षी हरिशरण मैनालीलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० को खण्ड (घ) बमोजिमको सजाय गर्ने सिलसिलामा कारखानाका प्रवन्धक राजेन्द्रकुमार गुरुङलाई सम्बोधन गरी “कुनै पनि कर्मचारीले गरेको गल्तीउपर कारवाही उठान मात्र गरी आवश्यक कारवाहीको निमित्त प्रवन्ध सञ्चालकसमक्ष पठाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी प्रवन्ध सञ्चालक हिम्मत श्रेष्ठले २०५४।१।५ मा अख्तियार प्रत्यायोजन गरेको मिसिल संलग्न रहेको पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएको र श्रम ऐनको दफा ५३(१) मा स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने तर कसले सोध्ने भन्ने स्पष्ट नभएको अवस्थामा सजाय दिने अधिकारप्राप्त व्यवस्थापक आफैंले सोधी सजाय दिने वा अख्तियार प्रत्यायोजन गरी सजाय गर्ने समेतको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसकिने भनी कहि कतै उल्लेख नभएको अवस्थामा अख्तियार प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन भन्न कानूनतः देखिन आएन । अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा कानूनतः कुनै कारवाही गर्न आवश्यक पूरै अधिकार प्रत्यायोजन विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा जसले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पाएको हुन्छ त्यसले कारवाही र सजाय समेतको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र विभागीय कारवाहीको शुरुवात एउटाले गर्ने निर्णय अर्थात् अन्त्य चाही अर्कोले गर्ने गर्दा कारवाही शुरु गर्नेलाई व्यवस्थापक मान्ने वा सजाय गर्नेलाई व्यवस्थापक मान्ने भन्ने द्विविधा समेत पर्न जान्छ । व्यवस्थापकको रुपमा प्रयोग गर्ने आफूमा रहेको अधिकार खण्डित गर्दै केही आफू मातहत अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने र केही अधिकार प्रत्यायोजन नगर्न सिद्धान्ततः मिल्ने देखिन आउँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी हरिशरण मैनालीले निवेदक उद्योगको आईसक्रिम चोरी गरेउपर आवश्यक कारवाही गरी सजाय गर्ने प्रत्योजनको लागि निजलाई सुनुवाईको मौका दिने क्रममा प्रारम्भिक रुपमा स्पष्टीकरण सोधने कार्य प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी कारखानाका प्रवन्धकले सोधेको र सोही स्पष्टीकरणको आधारमा निज विपक्षीलाई सेवाबाट हटाउने गरी कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशकबाट भएको कार्य श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३ बमोजिम व्यवस्थापकले गर्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई आचरण उल्लंघन गरेबापत गरिने कारवाहीको सिलसिलामा पूरा गरिने कार्यविधिलाई टुक्राई भिन्दा भिन्दै व्यक्तिबाट प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने कानूनको मनसाय भए रहेको देखिन आउँदैन ।

६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी हरिशरण मैनालीलाई उद्योगका कारखाना प्रवन्धकले मागेको स्पष्टीकरणको आधारमा उद्योगका प्रवन्ध निर्देशकले सजाय दिने गरी गरेको कार्य कानूनबमोजिम अन्तिम निर्णय गर्न नपाउने अर्थात् व्यवस्थापक नरहेको व्यक्ति कारखानाका प्रवन्धक राजेन्द्रकुमार गुरुङले मागेको स्पष्टीकरणको आधारमा गरिएको नोकरीबाट हटाउने कार्यलाई, कानूनबमोजिम भएको भन्न मिलेन । कानूनले जुन व्यक्तिलाई अन्तिम निर्णय अर्थात् सजाय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ, उसैमा मात्र सजायको प्रस्थान विन्दुको रुपमा रहेको स्पष्टीकरण माग्ने अधिकार पनि निहीत हुन्छ । सजाय गर्ने अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफूमा रहेको स्पष्टीकरण माग्ने अधिकार मात्र प्रत्यायोजन गरी कारवाही गर्ने अधिकार आफैंमा राखी गरेको प्रत्यायोजनलाई कानूनबमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन भएको भन्न मिल्दैन ।

७. तसर्थ, निवेदक रत्न फिड इण्डट्रिजको प्रवन्ध सञ्चालक हिम्मत श्रेष्ठले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय गर्ने प्रयोजनको लागि सोही ऐनको दफा ५३(१) बमोजिम अधिकारप्राप्त प्रवन्ध सञ्चालक आफैंले स्पष्टीकरण सोध्नु पर्नेमा कानूनबमोजिम सजाय गर्ने पूरै अधिकारप्राप्त नगरेका कारखाना प्रवन्धकले कारवाहीको प्रस्थान विन्दुको रुपमा सोधिएको स्पष्टीकरण कानूनसंगत रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन नभएका व्यवस्थापकबाट सोधिएको स्पष्टीकरणलाई कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट सुनवाईको मौका दिएको भन्न र मान्न मिल्ने अवस्था नभएको हुँदा त्यस्तो अधिकारै नभएका व्यक्तिले सोधेको स्पष्टीकरणको आधारमा भएको नोकरीबाट हटाउने निर्णय बदर गरेको श्रम अदालतको निर्णय कानूनसंगत भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था  देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय

इति संवत् २०६६ साल भदौ २ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृतः मोहनराज भट्टराई