निर्णय नं. ६२८५ - भ्रष्टाचार

निर्णय नं. ६२८५    ने.का.प.२०५३ अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्व्त २०५२ सालको फौ.पु.नं........१२८७

फैसला मितिः २०५३।११।१७।६

 

मुद्दाः  भ्रष्टाचार

पुनरावेदक

वादीः अ.दु.अ. अधिकृत दिल प्रसाद व्यन्जूको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार ।

विरुद्ध

विपक्षी

प्रतिवादीः का.जि.का.न.पा.वडा नं. १३ कालीमाटि वस्ने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको       तत्कालिन प्रशासक केशवनाथ पौडेल समेत छ ।

 

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर भ्रष्टाचारको आरोपको सम्वन्धमा भएको अनुसन्धान र तहकिकातवाट निजले अपराध गरेको हो भन्ने मनासिव कारण भएमा आयोगले त्यस सम्वन्धमा प्रचलित कानून वमोजिम सम्वन्धित पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा चलाउने अनुसन्धान अधिकृतलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी प्रावधान अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गर्न पठाएको २०५०।८।२५।६ को प्रतिवेदनमा सो मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट २०५०।८।२१ मा भएको निर्णयको संलग्न प्रतिलिपि यस मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरुका साथै मालपोत कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख मालपोत अधिकृत लगायत अन्य कर्मचारीहरु उपर विभागीय कारवाही गरी कसुर मुताविक सजाय समेत गरी दुइ महिना भित्र सो आयोगलार्ई जानकारी दिन सम्वन्धित विभागमा लेखि पठाउने निर्णय भएको देखिन्छ । तर उक्त निर्णय वमोजिम विवादित जग्गाको रजिष्ट्रेशन पारीत गर्ने मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत लगायतका कर्मचारी उपर सम्वन्धित विभागवाट कारवाही गर्नका लागि दुइ महिनाको समय आयोगवाट तोकिएको भएतापनि सो विभागीय कारवाही भए नभएको उल्लेखनै नगरी सो समयको प्रतिक्षा नगरी आयोगको उक्त २०५०।८।२१ को निर्णयको लगतै ४ दिन पछि मुद्दा दायर गर्ने प्रतिवेदन अदालतमा दर्ता गर्न पठाइएको छ । साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा २० वमोजिम सरकारी सेवामा रहेका राष्ट्र सेवक उपर विभागीय कारवाही र सजाय भैसकेपछि मात्र सो ऐनको दफा २४ वमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ  । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रस्तुत प्रतिवेदनवाट आयोगको निर्णय वमोजिम मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु उपरको विभागीय कारवाही र सजाय गर्नको लागि आयोगको निर्णय वमोजिम  दुई महिनाको समयनै नदिई मालपोत कार्यालयको कुनै पनि कर्मचारीहरु उपर मुद्दा चलाईएको देखिदैन । यसवाट आयोगको निर्णयको सूचना पूर्णरुपमा पालननै गरेको नदेखिने ।

(प्र.नं. २६ र २७)

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०५०।४।२१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतलार्ई विवादित जग्गाको सम्वन्धमा कृष्णदास वैष्णवको तर्फवाट मुद्दा चलिरहेको वुझिन आएकोले के कस्तो प्रकृतिको मुद्दा परेको हो भन्ने सम्वन्धमा वुझ्दा ०४९।११।१४ मा फिराद दर्ता भई कारवाही चलेको भनी २०५०।४।३२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलार्ई जवाफ पठाएको देखिएको र प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी दरखास्त काठमाडौं जिल्ला अदालतमा महन्त कृष्ण दास वैष्णवको फिराद परिसकेपछि मिति २०४९।१२।२० मा दर्ता भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (४) मा अदालतको न्यायिक काम कारवाहीको सम्वन्धमा अनुसन्धान वा तहकिकात गर्न वा अन्य कुनै कारवाही चलाउने अधिकार आयोगलार्ई हुने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तू आयोगको कार्य क्षेत्र भन्दा वाहिर पर्ने देखिदा मुद्दाको वस्तूस्थिति (Merit) मा प्रवेश गरी विवेचना गर्न नमिल्ने।        

   (प्र.नं. ३०)

 

पुनरावेदनक वादी तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर सुवेदी

अबलिम्वत नजीरः

फैसला

      न्या.ओमभक्त श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५१।१२।२२ को फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।

      २. काठमाडौं मखनटोल निवासी भावसिंह प्रधानले आफ्नो तर्फवाट काठमाडौं टेकुमा श्री जगनाथ जिको स्थापना गरी फलफुल चढाउनको लागि राखेको रोपनी ७-३-० र अरु पनि जग्गा समेत अर्पण गरी निजी गुठी राख्नु भएकोमा पछि सो गुठी चलाउन नसकी मेरा पुर्खावाट रिण लिई मन्दिर निर्माण गर्दा लागेको खर्च समेत २ वर्ष भित्र थैली तिरी लिएमा हुकुम वमोजिम हुने नतिरेमा मेरै हक हुने भनी तत्कालिन राणा प्राइममिनिष्टरहरुवाट वि.स. १९४० र १९४२ मा खड्ग निशान भएको पुर्खा देखि चलाउदै आएको निजी गुठीलार्ई रु.६०। खान्की खाई चिताइदारको काम गर्ने भैरवमान महर्जनको वावुले फिल्डवुकमा आफु जोताहा देखाएको हुंदा मोही कायम हुने सर्वोच्च अदालतको मिति २०४९।८।२५ को संयुक्त इजलासको निर्णय भएकोमा मन्त्री जगनाथ आचार्यज्यूले भैरवमान महर्जनको नाममा गुठी रैतानी नम्वरी गरी दिने गुठी संस्थानका नाउंमा आदेश गरी दिनु भए अनुसार गुठी संस्थानका प्रशासक केशव प्रसादले गुठी तहसिल कार्यालय कालमोचनलार्ई ठाडो आदेश गरी भैरवमान, सुरेश पौडेल, राम प्रसाद उपाध्याय र पुर्णमान महर्जन समेतका नाउंमा रैतानी नम्वरी गरी निजी गुठीलार्ई रैतानी गर्न पाउने अधिकार नभइकन गुठीलार्ई हानी र भैरवमान महर्जन समेतलार्ई मन्दिरको संम्पतिको मालिक वनाउने वदनियत साथ काम गरेको हुनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३० अनुसार उक्त भ्रष्टाचार कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु उपर समेत कारवाही गरि पाउं भन्ने मन्दिरको महन्त कृष्णदास वैष्णवको जाहेरी दरखास्त ।

      ३. भावसिंह प्रधानले का.जि. टेकुमा जगनाथजीको मन्दिर वनाई पुजाआजा गर्ने भनी राखेको हाल नापी हुंदा कि.नं. ३९ को ७-३-० जग्गा भैरव मान महर्जनले मोही कायम गरिपाउं भनी दिएको मुद्दामा विभिन्न तह हुदैं सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०४९।८।२५ मा निर्णय हुंदा गुठी अधिनस्थ राज गुठी होइन भनी फैसला भएकोमा सडक संग जोडिएको उक्त जग्गा भैरवमान, पुर्णमान, अर्को एक जनाको नाममा संयुक्त रैकरमा परिणत गरि जो रक्षक उहि भक्षक भने झै गुठी संस्थानवाट भएको हुंदा यस्मा संलग्न सवै उपर कारवाही गरिपाउं भन्ने वेनामी  निवेदन ।   

      ४. सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार उक्त जग्गा राजगुठी अन्तर्गत अधिनस्थ भएकोले रैतानी गर्ने आदेश दिएको हुं भैरवमान महर्जनलार्ई मोहीको हैसियतले चिनेको तर अरुको वारेमा जानकारी छैन भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थानका प्रशासक केशव प्रसाद पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको वयान ।

      ५. विवादित जग्गा नापीमा मेरो वावु मोही कायम भएको, पिता परलोक भएपछि मेरो नाउंमा मोही नामसारी गरी पाउं भनी निवेदन दिई विभिन्न तहमा मुद्दा समेत परी सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलासवाट फैसला भएपछि सोही अनुसार गरीपाउं भनी मंत्रीज्युमा निवेदन दिई त्यसमा आदेश भएको मलार्ई थाहा छैन । म उक्त जग्गाको मोही सम्म हुं । सुक्रिविक्री गर्न निवेदन दिएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको भैरवमान महर्जनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको वयान ।

      ६. अदालतको फैसला अनुसार मोही कायम भएपछि रैतानी नम्वरी गरी पाउन निवेदन दिएको हुं, मिल्ने नमिल्ने मलार्ई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको पुर्णमान महर्जनको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको वयान ।

      ७. गुठी जग्गा वारे मलार्ई केही थाहा छैन । काठमाडौंमा घडेरीको लागि जग्गा खोजेको  थिएं । भैरवमानको जग्गा छ जनाको नाउंमा पास गराई लिएको हुं भन्ने समेत व्यहोराको राम प्रसाद उपाध्यायको अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगमा भएको वयान ।

      ८. भैरवमान महर्जन र गुठी संस्थान वीच चलेको मुद्दालार्ई लागेको खर्च मैले दिएको हुं । अन्तिम फैसला भएपछि घर समेत भएको उक्त जग्गा हामी ४ जनाको नाउंमा संगोलमा पास गराएका हौं भन्ने समेत व्यहोराको सुरेश कुमार पौडेलको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको वयान ।

      ९. सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासवाट गुठी ठहराई सो जग्गाको जोताहा भैरवमानको नाममा नाउंसारी गरिएको भन्ने गुठी संस्थान तथा गुठी कार्यालयवाट निर्णय भई आए अनुसारको श्रेस्ता मात्र मालपोत कार्यालयले राख्ने गरेको, सो जग्गा राजगुठी होइन भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका कुरा आयोग समक्ष उपस्थित हुंदा मात्र थाहा पाएं भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको वयान ।

      १०. गुठीको निर्णय वमोजिम राजगुठी जनाउने गरी प्र.मा.अ. वाट निर्णय भएको छ सो जग्गा राजगुठी होइन भन्ने कुरा आयोग समक्ष आएपछि मात्र थाहा पाएं भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय काठमाडौंका मालपोत अधिकृत शान्त वहादुर श्रेष्ठको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको वयान ।

      ११. रोक्का छ, छैन भनी भिडाउंदा रोक्का नभएकोले रोक्का नभएको व्यहोरामा सहि सम्म गरेको हुं भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय काठमाडौंका खरिदार ऋषिराम कटूवालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा  भएको वयान ।

      १२. भैरवमान महर्जनको नाउंमा मोही भिड्छ भिड्दैन भनी हेरी भिडेकोले भिड्छ भनी सहि गरेको हुं भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय काठमाडौका खरिदार तोर्णराज श्रेष्ठको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको वयान ।

      १३. गुठी सम्वन्धमा मलाई केही थाहा छैन । डोर गई सनाखत गरी ल्याउनु भन्ने अनुसार सनाखत गरी ल्याएको हुं भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय काठमाडौंका ना.सु. पुरुषोत्तम प्रसाद भटृराईको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको वयान ।

      १४. विवादास्पद जग्गा गुठी संस्थानको नभई दुनियादार गुठीको देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ वमोजिम सर्वोच्च अदालतले कायम गरि दिएको र सर्वोच्च अदालतले खास जोताहालार्ई जोत कायम गरि दिएकोमा गुठी संस्थानले असान्दर्भिक व्यक्तिलार्ई मोही कायम गरि दिएको सवै कुरा हेरी जांची हक हस्तान्तरण गर्नु पर्नेमा केही नगरी एक आपसमा मिलेमतो गरी गुठीलार्ई हानी पुर्‍याई आफुहरुलार्ई गैर कानूनी लाभ पुर्‍याउने भ्रष्टाचारपूर्ण कार्य गरेकोले कसुरको मात्रा हेरी सजाय गर्नु पर्ने भएकोले तत्कालिन गुठी संस्थानको प्रशासक प्रतिवादी केशवनाथ पौडेललार्ई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) वमोजिम हदै सम्म कैद गरी सोही ऐनको दफा २९(२) वमोजिम जरिवाना समेत र प्रतिवादीहरु सुरेश कुमार पौडेल, राम प्रसाद उपाध्याय, पुर्णमान महर्जन र भैरवमान महर्जनलार्ई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ वमोजिम हदैसम्म कैद र जरिवाना गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग पत्र ।

      १५. प्रतिवादी मध्येका केशवनाथ पौडेललार्ई चिनेको छैन । अन्य प्रतिवादीहरुलार्ई चिनेको छु, निजहरुसंग रु.५०,००,०००। (पचास लाख) रुपैया कि नं. ३९ को जग्गाको दर्ता गर्न र लालपुर्जा लिनको लागि लिएको छु । उक्त जग्गाको सम्पुर्ण कार्य गर्नको लागि बाबु २०२९ सालमा परलोक भएदेखि वारेशनामा दिएको थिएं । सवै कुरा वारेशलार्ई थाहा छ, मलार्ई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी भैरवमान महर्जनको अदालतमा भएको वयान ।

      १६. मेरो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको वयान राजिखुशीवाट भएको हो । विवादित जग्गा राजगुठीको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसला र यस गुठी संस्थानमा भएको रेकर्ड समेतवाट राजगुठीकै भएकोले सो आधारमा रैतानीमा गरिएको  हो । गुठी संस्थान ऐन दोश्रो संशोधनले निजी गुठी समेत पुजाआजा चलाउनको लागि राजगुठीमा परिणत गर्न सक्ने हुंदा गुठी संस्थान ऐनको दफा २७ अनुसार नै रैतानीमा परिणत गरिएको हुंदा मलार्ई दावी अनुसारको अभियोग लाग्न नपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी केशवनाथ पौडेलले अदालतमा गरेको वयान ।

      १७. प्रतिवादी केशवनाथसंग चिनजान छैन अन्य प्रतिवादीहरुलार्ई चिनेको छु । टेकु स्थित जगनाथ गुठीको जग्गामा परेको सर्वोच्च अदालत सम्मको जोत कायम मुद्दाको म भैरवमानको वारेश भएकोले सो संग सम्वन्धित लेनदेनको हिसाव गर्न वांकी रहेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको वयान मेरो राजीखुशीवाट भएको हो । म समेतले अख्तियार दुरुपयोग गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी पुर्णमान महर्जनले अदालतमा गरेको वयान ।

      १८. केशवनाथ पौडेल गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयका प्रशासक हुनुहुन्छ भन्ने सम्म सुनेको हुं। यसै अदालतमा चिनजान भएको हो । प्रतिवादी पुर्णमान र भैरवमानलार्ई ४२।४३ साल देखि खर्च दिदै आएको छु । कति दिएं थाहा छैन । राम प्रसादले उक्त जग्गा रैकरमा परिणत गरी घडेरी दिने भनेकोले रकम दिएको हुं । रकमको हिसाव गरेको छैन । सो जग्गा रैकरमा परिणत गर्न वाली वुझाउन समेतको लागि रुपैया दिएको हुं । अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगमा भएको वयान मेरो राजिखुशीवाट भएको छ । अभियोगपत्र अनुसारको कसुर नगरेको हुंदा सो हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सुरेश कुमार पौडेलले अदालतमा गरेको वयान ।

      १९. सुरेश कुमार वाहेकका अन्य प्रतिवादीसंग चिनजान रिसइवी झै झगडा छैन । पूर्ण मान र भैरवमानलार्ई कुनै रकम दिएको  छैन । मेरो घडेरी नभएकोले जग्गा किन्नको लागि रकम दिएको हुं । हिसाव राखेको छैन । घडेरीको लागि रकम सुरेश कुमार पौडेललार्ई दिएको हुं । सो जग्गा गुठीको भन्ने थाहा थिएन । अभियोगपत्र वमोजिम मैले कुनै कसुर अपराध नगरेको हुंदा सफाइ पाउनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी राम प्रसाद उपाध्यायको अदालतमा भएको वयान ।

      २०.   जाहेरी मैले भने वमोजिम लेखिएको हो । सो मा लेखिएको व्यहोरा सवै सत्य छ । प्रमाणको हकमा जाहेरीमा लेखिए अनुसार वुझी पाउ भन्ने समेत व्यहोराको वुझिएका व्यक्ति महन्त कृष्णदास वैष्णवले अदालतमा गरेको वयान ।

      २१. उक्त जग्गा सम्वन्धमा गुठी संस्थानले आवश्यक कारवाही गर्ने भनी मिति २०४९।११।१४ मा लेखि आएकोमा सर्वप्रथम गुठी अधिनस्थ कायम नगरी रैतानी गर्न नमिल्ने हुंदा गुठी अधिनस्थ कायम गर्ने निर्देशनको लागि २०४९।११।१७ मा गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयमा पुनः पेश गरेकोमा गुठी संस्थानवाट २०४९।११।२१ मा सम्पुर्ण कुरा पुर्व पत्रमा नै उल्लेख गरी सकेको हुंदा आवश्यक कारवाही गरि छुट्याउनको लागि गुठी लगत तथा तहविल कार्यालयलार्ई पुनः लेखि आएको सम्वन्धमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट भएको २०४९।८।२५ को फैसलावाट प्रष्ट निर्देशन पाउं भनी लगत तथा तहवील कार्यालयवाट २०४९।११।२५ मा गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयमा टिप्पणी पेश गरेको थिएं । टिप्पणीको व्यहोरा समेत उल्लेख गरि गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयवाट २०४९।११।२८ मा प्रष्ट आदेश भै आएको हुंदा सो आदेशानुसार उक्त जग्गा दर्ता गर्ने कार्य गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको  वुझिएका व्यक्ति केशवराज पौडेलको अदालतमा भएको वयान ।

      २२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (४) को कानूनी व्यवस्थाले अदालतमा मुद्दा परि न्यायिक काम कारवाही भै रहेपछिको जाहेरी लिई अघि परेको फिरादलार्ई असर पर्ने गरि पछि प्रस्तुत मुद्दा चलाइएको देखिंदा उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) ले आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्रको नदेखिंदा प्रतिवादीहरु उपरको वादी दावी अधिकार क्षेत्रको अभावमा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५१।१२।२२ को फैसला ।

      २३. सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलासवाट भएको फैसला विपरीत गई रु.पचास लाख खर्च गरी प्रतिवादीहरुले नपाउने जग्गा आफुले लिन खान र खुवाउ भ्रष्टाचार जन्य कार्य गरेको भन्ने आधारमा सजाय दिलाउने उद्देश्यले प्रस्तुत मुद्दा दायर गरिएको र विवादित जग्गा आफ्नो नाममा परिणत गर्न रु.छण् लाख आयकरले उठाएको कुरामा प्रतिवादी अदालतमै पनि सावित भई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेमा सावित रहेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३० तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ ले भ्रष्टाचार मुद्दा छुट्टै प्रकृतिको मुद्दा हो भन्ने कुरालार्ई स्पष्ट पारेको हुंदा आकर्षित नै नहुने र अमिल्दो देखाई मुद्दा खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानून एवं सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकुल हुंदा उक्त फैसला वदर गरि अभियोग दावी वमोजिम प्रतिवादीलार्ई हदै सम्मको सजाय गरिपाउं भन्ने समेत वादी श्री ५ को सरकारको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

      २४. सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलासको मिति २०४९।८।२५ को फैसलावाट विवादित जग्गालार्ई राजगुठी मान्न नमिल्ने भनी निर्णय भएको देखिन्छ । सोही जग्गालार्ई गुठी संस्थानवाट मिति २०४९।१२।२ मा रैतानी नम्वरीमा परिणत गर्ने गरि निर्णय भएको देखियो । सर्वोच्च अदालतको मिति २०४९।८।२५ को फैसला उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फैसला वदर मुद्दा २०४९।११।१४ मा परे पनि प्रस्तुत मुद्दा भ्रष्टाचार सम्वन्धी मुद्दा भएकोले भ्रष्टँचार भएको छ, छैन भन्ने तर्फ सर्वोच्च अदालतको मिति २०४९।८।२५ को फैसलाको रोहवाट निर्णय निष्कर्षमा पुगिने कुरा हुंदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (४) ले न्यायिक काम कारवाहीमा आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्रको नदेखिने भनी पुनरावेदन अदालत पाटनले खारेज गरेको इन्साफ मिलेको नभै फरक पर्न सक्ने देखिंदा विपक्षी झिकाउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      २५. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी विपक्षी प्रतिवादी केशवनाथ पौडेलको तर्फवाट विव्दान अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेल र विपक्षी प्रतिवादीहरु भैरमान महर्जन, सुरेश कुमार पौडेल, पुर्णमान महर्जन र राम प्रसाद उपाध्यायको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता, श्री  शंकर सुवेदीले सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलासको फैसलाले विवादित जग्गालार्ई राजगुठी मान्न नमिल्ने भनी भएको फैसला वदर गरि पाउं भनी महन्त कृष्णदास  वैष्णवको साधारण क्षेत्राधिकार वमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी विचाराधिन छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(४) वमोजिम अदालतको न्यायिक काम कारवाहीको सम्वन्धमा सो ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान वा तहकिकात गर्ने वा अन्य कुनै कारवाही चलाउने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलार्ई नहुनुको साथै सोही ऐनको दफा छ अनुसार अन्य उपचार प्राप्त भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही चलाउन नमिल्ने कानूनी व्यवस्था वमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको विषयमा मुद्दा परि रहेकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही चलाउन मिल्दैन। प्रतिवादीहरुले गुठी संस्थानलार्ई कुनै हानी नोक्सानी नपुर्याएको र साथै निजी हकको सम्वन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही चलाउन पनि मिल्ने नहुंदा प्रतिवादीहरु उपरको दावी खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै हुंदा सोही फैसला कायम रहनुपर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु  भयो ।

      २६. उपरोक्त वहस समेतलार्ई दृष्टिगत गरी आज निर्णय सुनाउन पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विवादास्पद जग्गाको सम्वन्धमा प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचारपूर्ण कार्य गरेकोले तत्कालिन गुठी संस्थानका प्रशासक प्रतिवादी केशव नाथ पौडेललार्ई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा ७(२) वमोजिम हदै सम्म कैद र जरिवाना समेत र अन्य प्रतिवादीहरु सुरेश कुमार पौडेल, राम प्रसाद उपाध्याय, पुर्णमान महर्जन र भैरवमान महर्जनलार्ई सोही ऐनका दफा ८ वमोजिम हदैसम्म कैद र जरिवाना गरि पाउन माग दावी लिइएकोमा वादी दावी खारेज हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उपर वादी श्री ५ को सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको सो फैसला मिलेको छ छैन भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा मुद्दाको वस्तूस्थितिको सम्वन्धमा विवेचना गरी निर्णय गर्नको लागि सर्वप्रथम पुनरावेदन अदालत पाटनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलार्ई प्रस्तुत मुद्दा चलाउन अधिकार क्षेत्र नभएको भनी वादी दावी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सो  सन्दर्भमा अध्ययन  गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर भ्रष्टाचारको आरोपको सम्वन्धमा भएको अनुसन्धान र तहकिकातवाट निजले अपराध गरेको हो भन्ने मनासिव कारण भएमा आयोगले त्यस सम्वन्धमा प्रचलित कानून वमोजिम सम्वन्धित पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा चलाउने अनुसन्धान अधिकृतलार्ई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२७. उक्त कानूनी प्रावधान अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गर्न पठाएको २०५०।८।२५।६ को प्रतिवेदनमा सो मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट २०५०।८।२१ मा भएको निर्णयको संलग्न प्रतिलिपि  यस  मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरुका साथै मालपोत कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख मालपोत अधिकृत लगायत अन्य कर्मचारीहरु उपर विभागीय कारवाही गरी कसुर मुताविक सजाय समेत गरी दुइ महिना भित्र सो आयोगलार्ई जानकारी दिन सम्वन्धित विभागमा लेखि पठाउने निर्णय भएको देखिन्छ । तर उक्त निर्णय वमोजिम विवादित जग्गाको रजिष्ट्रेशन पारीत गर्ने मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत लगायतका कर्मचारी उपर सम्वन्धित विभागवाट कारवाही गर्नका लागि दुइ महिनाको समय आयोगवाट तोकिएको भएतापनि सो विभागीय कारवाही भए नभएको उल्लेखनै नगरी सो समयको प्रतिक्षा नै नगरी आयोगको उक्त २०५०।८।२१ को निर्णयको लगतै ४ दिन पछि मुद्दा दायर गर्ने प्रतिवेदन अदालतमा दर्ता गर्न पठाइएको छ । साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २० वमोजिम सरकारी सेवामा रहेका राष्ट्रसेवक उपर विभागीय कारवाही र सजाय भैसकेपछि मात्र सो ऐनको दफा २४ वमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रस्तुत प्रतिवेदनवाट आयोगको निर्णय वमोजिम मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु उपरको विभागीय कारवाही र सजाय गर्नको लागि आयोगको निर्णय वमोजिम दुई महिनाको समयनै नदिई मालपोत कार्यालयको कुनै पनि कर्मचारीहरु उपर मुद्दा चलाइएको देखिदैन । यसवाट आयोगको निर्णयको पूर्णरुपमा पालननै गरेको समेत देखिएन ।

      २८. तसर्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ ले सो आयोगको अधिकार क्षेत्रको विषयमा सो ऐनको दफा ४(४) द्वारा अदालतको न्यायिक काम कारवाहीको सम्वन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने वा अन्य कुनै कारवाही चलाउने अधिकार आयोगलार्ई प्रदान गरिएको छैन। सोही ऐनको दफा छ मा प्रचलित कानूनमा अन्य कुनै उपचारको व्यवस्था गरिएको रहेछ भने त्यस्तो उपचारको उपाय अवलम्वन नगरी आयोगले कुनै कारवाही चलाउने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्थाले वैकल्पिक उपचार हुंदा हुदै आयोगवाट कारवाही हुदैन ।

      २९. तर प्रस्तुत मुद्दाको विवादित जग्गाको सम्वन्धमा वादी नानी माया प्रधान प्रतिवादी भैरवमान महर्जन समेत भएको दे.पु.नं. ४३५२ को फैसला वदर मुद्दा, दे.पु.नं. ४३५५ को लिखत पास र नाउसारी वदर मुद्दा, दे.पु.नं. ४३५३ को मोहियानी नाउंसारी वदर मुद्दा, दे.पु.नं. ४३५४ को रैतानी परिणत र धरौटी वदर मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको र वादी महन्त कृष्ण दास वैष्णव प्रतिवादी गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय समेत भएको सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलासको मिति २०४९।८।२५ को फैसला वदर मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट मिति ०५३।७।२८ मा फैसला भएपनि सो मुद्दा अन्तिम नभै पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन रहेको ति मुद्दाको मिसिलहरुवाट देखिएको छ । साथै सर्वोच्च अदालतवाट २०४९ सालको रिट नं. ३२२४ निवेदक महन्त कृष्णदास वैष्णव विपक्षी भुमिसुधार तथा व्यवस्था मंत्री समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा विवादित जग्गा निजी गुठी वा राज गुठी के हो ? निवेदक तलव सम्म खाने पुजारी हो वा मठ गुठी हक गराई लिने व्यक्ति हो ? भैरव मानको मोहियानी हक लाग्ने हो वा होइन ? भन्ने कुराको निरोपण विचाराधीन मुद्दाहरुवाट हुने भनी रिट निवेदन खारेज भएको देखिन्छ ।

      ३०. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०५०।४।२१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतलार्ई विवादित जग्गाको सम्वन्धमा कृष्णदास वैष्णवको तर्फवाट मुद्दा चलिरहेको वुझिन आएकोले के कस्तो प्रकृतिको मुद्दा परेको हो भन्ने  सम्वन्धमा वुझ्दा ०४९।११।१४ मा फिराद दर्ता भई कारवाही चलेको भनी २०५०।४।३२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलार्ई जवाफ पठाएको देखिएको र प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी दरखास्त काठमाडौं जिल्ला अदालतमा महन्त कृष्ण दास वैष्णवको फिराद परिसकेपछि मिति २०४९।१२।२० मा दर्ता भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (४) मा अदालतको न्यायिक काम कारवाहीको सम्वन्धमा अनुसन्धान वा तहकिकात गर्न वा अन्य कुनै कारवाही चलाउने अधिकार आयोगलार्ई हुने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तू आयोगको कार्यक्षेत्र भन्दा वाहिर पर्ने देखिदा मुद्दाको वस्तुस्थिति (Merit) मा प्रवेश गरी विवेचना गर्न मिलेन । प्रतिवादीहरु उपरको दावी खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मुनासिव ठहर्छ । वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

 

इति सम्व्त २०५३ साल फाल्गुण १७ गते रोज 6 शुभम्.......... ।