शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६२८९ - उत्प्रेषण

भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं. ६२८९    ने.का.प. २०५३ अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०५१ सालको रिट नं......२५२६

आदेश मितिः २०५२।१२।१३।३

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः नवीन रोल इन्डष्ट्रिज (प्रा) लिमिटेडको तर्फवाट ऐ.का अधिकार प्राप्त अध्यक्षका       न.पा.वडा नं. २५ इन्द्रचोक वस्ने सुरेश चन्द्र अग्रवाल ।

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिष्द सचिवालय समेत ३ ।      

 

§  अन्तःशुल्क कुनै उद्योगले उठाई खान पाउने नभई श्री ५ को सरकारलार्ई कानून वमोजिम वुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्क वापतको  रकम वुझाउन नपर्ने सुविधा सम्म हो यो कानूनले त्यस्तो अन्तःशुल्क छुट सुविधा उद्योगले आफुले क्रेतावाट उठाएर अन्तःशुल्क लिन खान पाउने भन्ने कानूनी आधारको अभाव भएको र अन्तशुल्कको विषयगत प्रकृतिवाट सो निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने हुंदा समेत निवेदकको कुनै कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने ।        

(प्र.नं. ११)

 

निवेदक तर्फवाटः श्री विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ ।

अबलम्बित नजीरः

 

आदेश

      न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३(८८) २ वमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः

      २. श्री ५ को सरकार उद्योग विभागवाट मिति ०४०।१।२९ मा औद्योगिक इजाजत पाई ०४०।३।१९ मा कम्पनी दर्ता भई पटक पटक औद्योगिक इजाजतको म्याद थप पाई मिति ०४६।२।२७ देखि औद्योगिक इजाजत प्रारम्भ  गरेको । मुल ऐन लागु छंदा नै औद्योगिक इजाजत पाइ इजाजत भित्रको म्याद भित्रै उत्पादन प्रारम्भ गरेको हुनाले मुल ऐनको दफा १०(ग)(२) र (३) तथा संशोधित ऐनको दफा १०(२) अन्र्तगत उत्पादन प्रारम्भ गरेको मिति २०४६।२।२७ देखि ८ वर्ष का लागि शत प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिन पर्नेमा अन्तशुल्क छुट नदिएकोले वाध्य भई सम्मानित अदालतमा सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ८२८ को उत्प्रेषणको निवेदन दिएकोमा सम्मानित अदालतको संयुक्त इजलासवाट ०४७।२।९।४ का दिन उल्लेखित अन्तशुल्क छुट सुविधा प्रदान गर्न र असुल गरेको अन्तशुल्क समेत फिर्ता गर्नका निमित्त पु.नं. ३ समेतको नाउंमा उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन प्रस्तुत रिट परेको ।

      ३. देशको अरु  रोलि  मिलहरु अन्तशुल्क छुट सुविधाको औद्योगिक सुविधाको म्याद  समाप्त गरी सकेको एक मात्र निवेदक उद्योग अन्तशुल्क औद्योगिक छुट सुविधा अवधि भित्र संचालित भइरहेको हुनाले यस उद्योगको उत्पादनमा अन्तशुल्क नलाग्ने तर अन्य यस्तै उद्योगहरुको उत्पादनमा अन्तशुल्क लाग्ने भएकोले निवेदक उद्योग आर्थिक सवलता तर्फ लम्किरहेको वेला श्री अर्थ राज्य मन्त्रिज्युद्वारा मिति ०५०।३।२७ का दिन संसदको पांचौं अधिवेशनमा प्रस्तुत वजेट वक्तव्यको दफा ८३ मा वनस्पती घिउ र तेल चाउचाउ विस्कुट सावुन तारपिनको तेल प्लाष्टिक व्याग र भाडाकुंडा पि.भी.सी कपर तथा आल्मूनियम वायर टायर ट्युव सिन्थेटिक कपडा पि.भि.सि. कम्पाउण्ड कृत्रिम छाला वारेडिनवाट तयार भएको वस्तु ५८ तथा प्लनसीट पाता तार वायर पाइपहरु, जीप फस्नर, क्यासेट टेप तथा विजूलीका व्याग स्वीचहरुमा लागि आएको अन्तशुल्क पूर्णरुपले हटाएको भनी वोली पर्नुका साथै ऐ. मितिमा नेपाल राजपत्र खण्ड ४३ अतिरिक्ताङ २१(३) मा सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी प्रकाशित गरिएको प्र.नं. २ को सूचनामा फलामे छडमा अन्तशुल्कको दरवन्दी समेत समावेश नगरिएकोले फलामे छडमा अन्तशुल्क समाप्त हुन गएकोले अन्तशुल्क छुट सुविधा उपभोग गरी सकेको उद्योगहरुसंग यस नव स्थापित अन्तशुल्क छुट सुविधा अवधिमा संचालित भई रहेको उद्योगले प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको  छ ।

      ४. यस उद्योगले सम्मानित अदालतमा ०४६ सालको रिट नं. ८२८८ को उत्प्रेषणको रिट दिई मिति २०४७।२।९।४ मा उत्प्रेषण मिस्रित परमादेश जारी भई उत्पादन प्रारम्भ मिति ०४६।२।२७ देखि ८ वर्ष अर्थात ०५४।२।२६ सम्मका लागि अन्तशुल्क छुट सुविधा पाएकोमा सो अवधि नपुग्दै मिति २०५०।२।२७ देखि छडमा अन्तशुल्क समाप्त गरी यस उद्योगले मिति ०५४।२।२६ सम्म उपभोग गर्न पाउने अन्तशुल्क छुटको सुविधावाट वंचित गरिएकोले प्रतिरक्षीहरुको निर्णय आदेश र नीति समेत स्पष्टतः सम्मानित अदालतको मिति ०४७।२।९।४ को उल्लेखित आदेश तथा मुल ऐन को दफा १०(ग) (२)(३) तथा संशोधित ऐनको दफा १०(२) को प्रतिकुल हुंदा वदरभागी छ ।

      ५. अतः उल्लेखित कारणवाट विपक्षीहरुको आदेश नीति र निर्णयहरुवाट मेरो उल्लेखित कानूनीहरुको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१), १२(२),(१०) तथा १७ द्वारा प्रत्याभुत मौलिक एवं संवैधानिक हकमा समेत आघात पुग्न गएकोले मिति ०५०।२।२७ देखि ०५१।२६ सम्मको जम्मा विक्री भएको फलामे छडको मुल्य रु.७,३१,७१,४०४।०८ मा आर्थिक ऐन ०४९ को अनुसुचि ३ को संकेत नं. २१.७२०१.०० अनुसार मोलेको ३ प्रतिशतका दरले हुने अन्तशुल्क वापतको २१,०७,१४३। निवेदकलार्ई भुक्तानी गर्नुका साथै सोही दरले मिति ०५४।२।२६ सम्म वर्षेनी विक्री मुल्यमा ३ प्रतिशतका दरले अन्तशुल्क भुक्तानी गर्दै जानु भनी प्रतिवादीहरुका नाउंमा परमादेश जारी गरी यस सम्वन्धमा कुनै निर्णय निर्देशन भएको वा नीति वनाइएको भए सो समेत वदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य रिट निवेदन जिकिर ।

      ६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासको आदेश ।

      ७. ०५० साल आषाढ २७ गते देखि लागु हुने गरी जारी भएको अन्तशुल्कः दरवन्दीमा फलामे छडमा अन्तशुल्क हट्न गै छुट सुविधा निरर्थक भै अन्तशुल्क सुविधा उपयोग गरि सकेका उद्योगसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योगको अस्तित्वकै प्रश्न खडा भएको भन्ने सम्वन्धमा कुन वस्तुमा कति कर लगाउने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार विधायिकी अधिकार भएकोले आर्थिक ऐनमा किन अन्तशुल्क लिन व्यवस्था गरिएन भन्ने सम्वन्धमा यस विभागले जवाफ प्रस्तुत गर्न नसकेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु । त्यसरी नै सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ वमोजिम श्री ५ को सरकारले आन्तरिक राजस्व समेतको अध्ययन गरी कुनै वस्तुमा अन्तशुल्क लगाउने वा नलगाउने गरि भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छैन तसर्थ रिट खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विक्री कर तथा अन्तशुल्क विभागको लिखित जवाफ ।

      ८. कुनमा कति कर लगाउने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार विधायिकी अधिकार भएकोले आर्थिक ऐनमा किन अन्तशुल्क लिने व्यवस्था गरिएन भन्ने सम्वन्धमा विधायिकाको अन्तरनिहित अधिाकरलार्ई हचुवा तवरले चुनौति गर्न मिल्दैन । त्यसरी नै सामयिक कर असुल ऐन, ०१२ को दफा ३ वमोजिम श्री ५ को सरकारले आन्तरिक राजस्व समेतको अध्ययन गरी कुन वस्तुमा अन्तशुल्क लगाउने वा नलगाउने निर्णय गर्ने र सोही वमोजिमको सूचना प्रकाशित गर्ने हुंदा कुनै वस्तुमा अन्तशुल्क नलगाउने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भनी लिएको जिकिर कानून सम्मत नभएको हुंदा रिट खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      ९. विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको अन्तशुल्क सम्वन्धी विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ वमोजिम अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने हो । निज रिट निवेदकले यस सचिवालयको कस्तो काम कारवाहीवाट निजको के कस्तो हकको हनन भएको हो त्यसको स्पष्ट रुपमा जिकिर नलिई उक्त कार्यसंग सचिवालयलार्ई विना आधार र कारण विपक्षी वनाई दिएको रिट खारेज गरीपाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको लिखित जवाफ ।

      १०. नियम वमोजिम पेशी सुचिमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दासले सर्वोच्च अदालतको रिट नं.. ८२८ को मुद्दामा भएको परमादेश समेतको आदेश वमोजिम ०५४।२।२६ सम्म मेरो पक्षले अन्तशुल्क छुटको सुविधा पाएकोमा सो अवधि नपुग्दै ०५०।२।२७ देखि छडमा अन्तशुल्क समाप्त गर्ने विपक्षीको निर्णय सर्वोच्च अदालको फैसला तथा औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १०(ग)(२) र (३) समेतको प्रतिकुल हुंदा माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी तथा प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठले अन्तशुल्क छुटको सुविधा उद्योगले खान होइन अन्तशुल्क श्री ५ को सरकारलार्ई वुझाउन सम्म नपर्ने सुविधा दिएको हो । कुनै उद्योगलार्ई सुविधा दिने नदिने भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारको नीतिगत कुरा भएकोले रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भनी आफ्नो  वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ११. विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको वहस जिकिर सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरामा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । यसमा निवेदकलार्ई कानून वमोजिम अन्तशुल्क छुटको सुविधा दिएकोमा सो अन्तशुल्क छुट सुविधा नपाएको भन्ने निवेदन जिकिर देखिदैन  । अन्तशुल्क कुनै उद्योगले उठाई खान पाउने नभई श्री ५ को सरकारलार्ई कानून वमोजिम वुझाउनु पर्ने अन्तशुल्क वापतको रकम वुझाउन नपर्ने सुविधा सम्म हो । यो कानूनले त्यस्तो अन्तशुल्क छुट सुविधा उद्योगले आफुले क्रेतावाट उठाएर अन्तशुल्क लिन खान पाउने भन्ने कानूनी आधारको अभाव भएको र अन्तशुल्कको विषयगत प्रकृतिवाट सो निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने हुंदा समेत निवेदकको कुनै कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन भएको भन्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम वमोजिम गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

 

इति सम्वत २०५२ साल चैत्र १३ गते रोज ३ शुभम्.........................

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु