निर्णय नं. ८६१२ - उत्प्रेषण परमादेश
ने.का.प. २०६८, अङ्क ०५, निर्णय नं. ८६१२
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०७२४
आदेश मितिः २०६८।२।५।५
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित मोरङ व्यापार संघको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ. को सञ्चालक अध्यक्ष महेश जाजु
बिरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ खपतको आधारमा विद्युत शुल्क एवं डिमाण्ड शुल्क Justifiable हुन सक्ला तर विद्युत आपूर्ति नै नगरी स्वीकृत के.भि.ए. को आधारमा डिमाण्ड शुल्क लगाइने व्यवस्था उपभोक्ता हितविपरीत हुने हुँदा लोडसेडिङ्ग अवधि अर्थात् विद्युत खपत नगरेको अवधिको पनि डिमाण्ड शुल्क लिन पाउने व्यवस्था न्यायोचित मान्न नसकिने ।
§ विद्युत सप्लाई गर्न नसक्ने अवस्थाको पनि स्वीकृत के.भि.ए. को आधारमा डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छाचारी र उपभोक्ता एवं औद्योगिक व्यवस्था विरोधी मान्नुपर्ने ।
§ लोक कल्याणकारी राज्यमा लोडसेडिङ्ग अवधिको समेत डिमाण्ड चार्ज तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्राधिकरणको Unjust Enrich हुने व्यवस्था मान्नु पर्छ । आर्थिक उदारीकरण अन्तर्गत खुल्ला बजारमुखी अर्थतन्त्र र नेपालले अपनाएको निजी सार्वजनिक साझेदारीको अभियान समेतलाई उल्लिखित अवस्थाले Flourish गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्री मदन रेग्मी, श्री बाबुराम अर्याल, डा.श्री भीमार्जुन आचार्य र श्री भरतबहादुर थापा
विपक्षी तर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री कुमार रेग्मी र श्री निलकण्ठ शर्मा कट्टेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १६, १७(३)
§ विद्युत नियमावली, २०५० को नियम ३
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–
नेपाल सरकारको विद्युत नीतिअनुसार विद्युतको महशुल विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७(१) एवं विद्युत महशुल निर्धारण नियमावली, २०५० को नियम ३ बमोजिम गठन हुने विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको निर्णयबाट निर्धारण हुन्छ । विपक्षी विद्युत महशुल आयोगले विद्युत ऐन, २०४२ को दफा १७(३) र (६) अनुसार विद्युत महशुल निर्धारण गर्दा सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी गर्नुपर्ने हो । विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७(३) अनुसार विद्युत महशुल निर्धारण गर्दा विद्युत महशुल आयोगले ग्राहकको किसिम र किसिमअनुसारको महशुल निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुल आयोगले तोकेको किसिम अनुसार फरकफरक डिमाण्ड शुल्क र एनर्जी शुल्क तोक्नको लागि विद्युत महशुल आयोग समक्ष प्रस्ताव गर्ने र उक्त प्रस्तावको जाँचवुझ गरी महशुलको अन्तिम निर्णय विपक्षी महशुल आयोगबाट हुन्छ । विद्युत महशुलको खपतको आधारमा विद्युत शुल्क नलगाई विपक्षी प्राधिकरण र आयोगले स्वीकृत के.भि.ए. को आधारमा डिमाण्ड शुल्क लगाइने र एनर्जी शुल्क विद्युत खपत युनिटका आधारमा लगाइने गरी भएको व्यवस्थाबाट औद्योगिक र व्यापारिकलगायतका ग्राहकहरूले विद्युत सप्लाई विना पनि डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारबाट विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको अनुमति प्राप्त गरेको नेपालको एकमात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले विद्युत खपतबापत तिर्नुपर्ने महशुल निर्धारण गरेको मिति २०५८।४।५ को निर्णयले विद्युत सप्लाई नभए पनि विद्युत सप्लाई भए सरहको डिमाण्ड शुल्क/महशुल तिर्नु बुझाउनु पर्ने विपक्षीहरूको निर्णय गैरकानूनी छ ।
नेपाल सरकारले गत वर्ष लोडसेडिङ गर्दा ग्राहकलाई दिन कबुल गरिएको के.भि.ए. को विद्युत महशुल ग्राहकबाट नलिने गरी निर्णय भएको थियो । डिमाण्ड शुल्क कुनै पनि ग्राहकलाई विद्युत दिन कवुल गरिएको के.भि.ए. को आधारमा लिइने शुल्क भएको हुँदा उक्त स्वीकृत के.भि.ए. विद्युत प्रदान नगर्दा पनि विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले सोही स्वीकृत परिणामको के.भि.ए. अनुसारको डिमाण्ड शुल्क बुझाउनु पर्ने गरी महशुल निर्धारण गर्ने गरेको निर्णयबाट गैरकानूनी महशुल बुझाउन पर्ने भई हाम्रो सम्पत्तिसम्बन्धी हक समेतको हनन् भएको प्रष्ट छ । कुनै पनि उद्योगले आफ्नो उत्पादनको लागि आवश्यक प्रविधि र क्षमताको मेसिन जडान गरेको हुन्छ । कतिपय प्रविधिको मेसिन वार्म (मेशिनलाई स्टार्ट गरी निश्चित् समय राख्नुपर्ने अवस्था) गर्न नै एक दुई घण्टा पनि लाग्ने हुँदा एक पटक मेसिन अन गरी वार्म भएको केही घण्टामानै पुनः विद्युत कटौती हुने र पुनः अर्को पटक विद्युत सप्लाई हुँदा सोही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था समेत रहेको छ । विद्युत सप्लाई भएको समयमा पनि उत्पादन कार्य गर्न सकिदैन । यस्तो समयमा पनि डिमाण्ड शुल्क पूरै लिने गरी भएको निर्णय पूर्णतः गैरकानूनी रहेको छ । डिमाण्ड शुल्क महिनाभर एकछिन पनि विद्युत सप्लाई रोकिदैन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा लिने, दिने शुल्क डिमाण्ड शुल्क हो । विद्युत महशुल निर्धारण आयोग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महिनाभरी पूरै विद्युत सप्लाई नगर्दा पनि डिमाण्ड शुल्क लिने कार्यले उद्योग र उद्योगी दोहोरो तेहेरो मारमा परिरहेका छन् । अर्कोतर्फ विद्युत सप्लाई नभएका कारण २४ घण्टा उत्पादनमा समय लगाउन नपाइएको र उत्पादन कार्यमा उद्योगका श्रमिक र कर्मचारीलाई काममा लगाउन नपाएपनि महिनाभरको श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक उद्योगले व्यहोर्नु पर्ने अवस्थाको नोक्सानी पनि छुट्टै रहेको छ । त्यस्तै उत्पादनको अर्डर लिने र समयमा डेलिभरी गर्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीको साखमा परेको नोक्सानी पनि अर्को महत्वपूर्ण नोक्सानी हो ।
विद्युत शक्ति उपलब्ध नगराए पनि के.भि.ए. बराबरको डिमाण्ड शुल्क तिर्न बुझाउनु पर्ने गरी विपक्षी नेपाल सरकार, विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०५८।४।५ मा बसेको २५ औं बैठकको निर्णयअनुसार २०५८ साल भाद्र महिनाको विद्युत खपतमा हुने २०५८ साल आश्विन १ गते देखिको विलमा समावेश गरी डिमाण्ड शुल्क समेत लिने गरेको निर्णय एवं कामकारवाहीबाट निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९ समेतद्वारा प्रदत्त हक, अधिकार हनन् भई उल्लिखित निर्णय एवं काम, कारवाही विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ विपरीत त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी भएको हुँदा काम, कारवाहीहरू बदर गरी विपक्षीको उल्लिखित निर्णय एवं कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विद्युत शक्ति/एनर्जी महिनाभर २४ सैं घण्टा सप्लाई दिएको अवस्थामा मात्र डिमाण्ड शुल्कसहित, विद्युत एनर्जीको महशुल लिने व्यवस्था गर्न अर्थात् महिनामा २४ सैं घण्टा विद्युत सप्लाई नगरी डिमाण्ड शुल्क लिने व्यवस्था नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि लगाउको रिट नं. ०७३१ को निवेदन समेत साथै राखी नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश समेतको मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको भनाई सुनी यो सम्बन्धमा आदेश हुनु वाञ्छनीय देखिएको हुँदा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०६६।११।११ को तारेख तोकी नेपाल विद्युत प्राधिकरण र महान्यायाधिक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।११।४ को आदेश ।
यसमा निवेदनमा उल्लिखित डिमाण्ड चार्ज विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले कानूनको अख्तियारी प्रयोग गरी निर्धारण गरेको देखिएको, निवेदकलाई विद्युत आपुर्ति नभएको कारणले डिमाण्ड शुल्क नलिनु भन्ने अन्तरिम आदेशको माग भएको प्रश्नको हकमा सो विषयमा कति समय विद्युत आपूर्ति अनियमित भएमा डिमाण्ड शुल्क लिन पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा लिखित जवाफ परेपछि अन्तिम सुनुवाई हुँदा टुङ्गो लाग्ने कुरा देखिएको र सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेश जारी नभए निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने स्थिति तत्काल नदेखिएकोले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने देखिएन । नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।११।११ को आदेश ।
विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ मा विद्युत महशुल र अन्य दस्तूर निर्धारण गर्नको लागि नेपाल सरकारले एउटा महशुल निर्धारण आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ४० को अधिनमा रही नेपाल सरकारले “विद्युत महशुल निर्धारण नियमावली, २०५०” जारी गरी लागू गरेको छ । सोही नियमावलीको अधिनमा रही विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुल लिने गरेको छ । के कस्ता उपभोक्तालाई के कसरी विद्युत महशुल लिने भन्ने विषयमा यस मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहने र अधिकारप्राप्त निकायको निर्णय मुताविक कानूनसम्मत तरिकाले भएको कामकारवाही हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निजको संविधान प्रदत्त मौलिक हक एवं कानूनप्रदत्त हक, अधिकारको हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा अन्य निकायबाट भए गरेका कामकारवाहीको सम्बन्धमा यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउन र यस कार्यालयको नाउँमा कुनै किसिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन । जहाँसम्म विद्युत महशुल निर्धारणको प्रश्न छ, तत् सम्बन्धमा नेपाल सरकारले विद्युत महशुलको निर्धारण गर्दा विद्युत ऐन, २०४९, विद्युत महशुल निर्धारण नियमावली, २०५० समेतको कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण गरी निर्धारण गर्ने भएकोले अख्तियारप्राप्त निकायले प्रचलित नेपाल कानूनको पालना गरी भए, गरेको कार्यलाई निवेदकले अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफ ।
निवेदकले यस विभागको के कुन कामकारवाहीबाट निजहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेका धारा १२, १३ र १९द्वारा प्रदत्त हकहरू कुण्ठित हुन जाने हो सो कुरा रिट निवेदनमा यकीन रुपमा खुलाउन नसकेको तथा विभागबाट निवेदकहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारमा आघात पार्ने किसिमको कुनै कामकारवाही पनि नभए नगरिएकोले यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विद्युत विकास विभाग काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
निवेदकले विद्युत शक्ति उपलब्ध गराए वा नगराए पनि स्वीकृत के.भि.ए. बराबरको डिमाण्ड शुल्क तिर्नु बुझाउनु पर्ने गरी नेपाल सरकार, विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०५८।४।५ मा बसेको २५ औं बैठकको निर्णयानुसार २०५८ साल भाद्र महिनाको विद्युत खपतमा हुने २०५८ साल आश्विन १ गते देखिको बीलमा समावेश गरी डिमाण्ड शुल्क समेत लिने गरेको स्वीकार गरी सक्नु भएको छ । सो थाहा जानकारी सोही समयमा भई सकेकोमा झण्डै ९/१० वर्ष पछि आएर सो निर्णयले आफ्ना संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् भयो भन्नु आफैंमा हास्यास्पद मात्र नभई स्वीकार्य हुन सक्ने नदेखिएकोले विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा समेत खारेजभागी छ । ग्राहकले माग गरेबमोजिमको के.भि.ए. जडान गर्ने, त्यसको सुरक्षा, सेवाबापत भनी तोकिएको स्थायी प्रकृतिको डिमाण्ड शुल्क एनर्जी शुल्कभन्दा पृथक रहेको र एनर्जी उपभोग गरेबापत खपतको आधारमा लाग्ने शुल्क, डिमाण्ड शुल्कभन्दा पृथक रहने कानूनबमोजिमको व्यवस्थालाई २४ सै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराएबापत मात्र डिमाण्ड शुल्क लगाउन पाउनु पर्ने भन्ने विपक्षी निवेदकको तर्क कुनै कानून, नियमावली वा नियमले प्राधिकरणसँग गरेको सहमति वा प्राधिकरणले गरेको प्रतिवद्धता अनुकूल छैन ।
विद्युत महशुल र अन्य दस्तूरको निर्धारण गर्न विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७(१) बमोजिम नेपाल सरकारले विद्युत महशुल निर्धारण आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । सोही आधार टेकेर आयोगबाट मिति २०५८।४।५ गते भएको निर्णयको आधारमा डिमाण्ड शुल्क उठाउने अधिकार आयोगले प्राधिकरणलाई दिएको र विगत ९/१० वर्षदेखि प्राधिकरणले उठाउँदै आएकोमा चित्त बुझाई बसेका विपक्षी संघले आज आएर त्यसको औचित्य र डिमाण्ड शुल्क २४ सैं घण्टा विद्युत सप्लाईसँग जोडिएको छ भन्न मिल्ने होइन । उपलब्ध भएको विद्युत अधिकतम् समयसम्म सप्लाई गर्ने विद्युत लाईन जडान आवेदन फाराममा नै उल्लिखित छ र अधिकतम् विद्युत उपलब्ध गराउँदा अधिकतम् एनर्जी शुल्क उठाउन पाउँदा प्राधिकरणलाई फाईदानै हुन्छ । तर विद्युत सप्लाईमा २४ सै घण्टा नियमितता हुन नसक्दा पनि सप्लाई संरचनाको सञ्चालन र सुरक्षा र २४ सै घण्टा आपतकालीन सेवा उपलब्ध गराई रहन पर्ने भई खर्चको लागि न्यूनतम लिई रहने शुल्कका रुपमा डिमाण्ड शुल्क रहेकोले आयोगको स्वीकृति बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०५० को विनियम ४ र अनुसूची (१) मा उल्लेख भएबमोजिम डिमाण्ड शुल्क उठाइएकोमा कानूनबमोजिमको कार्यलाई अन्यथा मान्न सकिदैन । कानूनबमोजिम अख्तियारप्राप्त निकायले कानूनी परिधि भित्रबाट गरेको निर्णयबमोजिम विगत ९/१० बर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको कामकारवाहीका सम्बन्धमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था बदरको माग दावी समेत नभएको अवस्थामा रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय र ऐ. को सञ्चालक समिति समेतको लिखित जवाफ ।
विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७(१) एवं विद्युत महशुल निर्धारण नियमावली, २०५० को नियम ३ बमोजिम विद्युत महशुल निर्धारण आयोग गठन भएको हो । यस आयोगलाई कानूनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्र रही विद्युत महशुल निर्धारण गर्दै आएको छ । यसै सिलसिलामा आयोगको मिति २०५८।४।५ मा बसेको २५ सौं बैठकले पछिल्लो पटक ऐनको दफा १७ को उपदफा (३), (५) र (६) तथा नियमावलीको नियम ६ बमोजिम विद्युत महशुल निर्धारण गरेको हो । यसरी महशुल निर्धारण गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम महशुल निर्धारण गरिएको र रिट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १९द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पार्ने काम समेत यस आयोगबाट भएको छैन । विद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरण समेतको लागत खर्चलाई न्यूनतम रुपमा उपभोक्ताबाट विद्युत महशुलमार्फत असूल गर्ने गरी विद्युत प्राधिकरणले डिमाण्ड शुल्क आयोग समक्ष महशुल प्रस्ताव पेश गर्ने र उक्त लागत तथा महशुल प्रस्ताव ठीक वा वेठीक छानबीन गर्ने अधिकार यस आयोगलाई भएकोले सोहीबमोजिम छानबीन गरी आयोगबाट निर्धारित डिमाण्ड शुल्क असूल गर्न नपाइने भन्न मिल्दैन । निर्धारण गरेको महशुल लिने उठाउने र महशुल नतिरेमा लाईन काट्नेलगायतका कार्य आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय नभएकोले विपक्षीको रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विद्युत महशुल निर्धारण आयोग काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्ततु रिट निवेदन सहितका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन मनन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, मदन रेग्मी, बाबुराम अर्याल, भीमार्जुन आचार्य तथा भरतबहादुर थापाले विद्युत शक्ति एनर्जी स्वीकृत के.भि.ए. अनुसार विद्युत शक्ति प्रदान गर्ने शर्तको आधारमा डिमाण्ड शुल्क तिर्ने किसिमको विद्युत लाईन प्रदान गरी आएकोमा मागअनुसारको विद्युत सप्लाई नगरी लोडसेडिङ्ग अवधिको डिमाण्ड शुल्क लिन मिल्दैन । स्वीकृत के.भि.ए. अनुसार २४ घण्टानै विद्युत सप्लाई गरेमा डिमाण्ड शुल्क लिएको कुरामा हाम्रो आपत्ति होइन तर लोडसेडिङ्ग अवधिको पनि डिमाण्ड शुल्क लिएको कुरामा आपत्ति हो । स्वीकृत के.भि.ए. अनुसार विद्युत सप्लाई पाउने आधारमानै उद्योगमा लगानी हुने हुँदा यस्तो खालको डिमाण्ड शुल्कले उद्योगमा लगानी निरुत्साहित हुनजान्छ । नेपाल सरकारको मिति २०६५।१२।५ को निर्णयमा उल्लिखित कुराहरूको महसुस गरी लोडसेडिङ्ग भई विद्युत आपूर्ति नभएको कारणले विभिन्न उद्योग सञ्चालन नभएको अवधिको डिमाण्ड चार्ज ६ महिनाको लागि छूट दिने निर्णय भैसकेको र सो पश्चात् पुनः डिमाण्ड शुल्क लिन थालिएबाट उद्योग धरासायी हुने हुँदा लोडसेडिङ्ग अवधिको डिमाण्ड शुल्क नलिनु भन्ने रिट जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतमले विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ र ४० तथा विद्युत महशुल निर्धारण नियमावली, २०५० को अधिनमा रही विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको निर्णयबमोजिम विद्युत महशुल लिने गरेको कार्यले निवेदकको मौलिक हक हनन् नहुने हुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्रीकुमार रेग्मी र निलकण्ठ शर्मा कट्टेलले ग्राहकले माग गरे बमोजिमको के.भि.ए. जडान गर्ने, त्यसको सुरक्षा, सेवाबापत भनी तोकिएको स्थायी प्रकृतिको डिमाण्ड शुल्क एनर्जी शुल्कभन्दा पृथक रहेको छ । विद्युत सप्लाई प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धतामा निर्भर रहने हुँदा सुख्खायाममा जलस्रोत घट्न गई काबु बाहिरको परिस्थितिमा मात्र लोडसेडिङ्ग हुनेछ । विद्युत प्राधिकरणले २४ सैं घण्टा पावर सप्लाई दिने भनी निवेदकसँग कुनै सम्झौता नगरेको र अनुसूचीअनुसार विद्युत मागको ग्राहक फर्म भरी सोमा उल्लिखित शर्त स्वीकार गरिसकेपछि लोडसेडिङ्ग भएको अवधिको डिमाण्ड शुल्क लिन पाईदैन भन्न मिल्दैन । निवेदकलाई मात्र २४ सैं घण्टा एनर्जी सप्लाई गरी अन्य ग्राहकलाई अन्याय गर्न मिल्दैन । समन्यायको आधारमा सबैलाई विद्युत उपलब्ध गराउने सामाजिक उत्तरदायित्व समेत यस संस्थाको रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
अब निवेदन माग दावीबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ सक्दैन ? भन्ने सन्दर्भमै निर्णय दिनुपर्ने भई त्यसतर्फ विचार गर्दा विद्युत उपलब्ध नगराए पनि के.भि.ए. बराबरको डिमाण्ड शुल्क तिर्न बुझाउन पर्ने गरी विपक्षी नेपाल सरकार, विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०५८।४।५ को निर्णयअनुसार २०५८ साल भाद्र महिनाको विद्युत खपतमा हुने २०५८ साल असोज १ गतेदेखिको विलमा समावेश गरी डिमाण्ड शुल्क समेत लिने गरेको निर्णय र कामकारवाही गैरकानूनी हुँदा बदर गरी विद्युत २४ सैं घण्टा सप्लाई गरेको अवस्थामा मात्र डिमाण्ड शुल्क लिने गरी र २४ सैं घण्टा विद्युत सप्लाई नभएको लोडसेडिङ्ग अवधिको डिमाण्ड शुल्क नलिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग रहेको देखियो ।
२. लोडसेडिङ्गको कारण विपक्षी प्राधिकरण आफैंले विद्युत नै उपलब्ध गराउन नसकेको अवधिको पनि विद्युत खपत गरे सरह डिमाण्ड शुल्क सहितको दस्तूर लिने निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी Public Interest Litigation अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । विवादको प्रकृति हेर्दा लोडसेडिङ्ग अवधि, जुनबेला विद्युत खपत नै हुँदैन त्यस्तो वेलाको पनि ग्राहकबाट डिमाण्ड शुल्कको नाममा शुल्क लिने मिति २०५८।४।५ को निर्णय सम्पूर्ण उद्योग व्यापारसँग सम्बन्धित हुने हुँदा प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद र कानूनी प्रश्न समावेश भएको विवाद भन्नुपर्छ । यस्तो विवादमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध रहेको मान्नु पर्छ ।
३. विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १६(१) मा “नेपाल सरकार वा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युत सेवा उपलब्ध गराएबापत त्यस्तो सेवा उपलब्ध गर्ने व्यक्तिसँग दफा १७ बमोजिम निर्धारण गरिएको महशुल र अन्य दस्तूर लिन सक्नेछ” भन्ने र ऐ. को दफा १७
(१) मा “विद्युत महशुल र अन्य दस्तूरहरू निर्धारण गर्नको लागि नेपाल सरकारले एउटा महशुल निर्धारण आयोग गठन गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही कानूनी व्यवस्थाअनुसार विद्युत महशुल निर्धारण नियमावली, २०५० को नियम ३ बमोजिम गठन हुने विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको निर्णयबाट महसुल निर्धारण हुने देखिन्छ । उल्लिखित प्रावधानबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट नेपाल सरकार विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०५८।४।५ को निर्णयानुसार २०५८ साल भाद्र महिनाको विद्युत खपतमा हुने २०५८ आश्विन १ गतेदेखिको बिलमा समावेश गरी डिमाण्ड शुल्क समेत लिने निर्णय भई अनुसूची १ अनुसारको विद्युत महशुल दर र २०५८ साल आश्विन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मझौला भोल्टेज स्तर (३३ के.भी.) ११ के.भि. औद्योगिकको डिमाण्ड शुल्कप्रति के.भि.ए. प्रति महिना रु.१९०।– कायम गरी डिमाण्ड शुल्क लिने निर्णय भई डिमाण्ड शुल्क लिने गरेको मिसिल संलग्न प्रतिलिपिबाट देखिन आएको छ । यसरी यी रिट निवेदकले विद्युत शक्ति उपलब्ध नगराए पनि के.भि.ए. बराबरको डिमाण्ड शुल्क बुझाउनु पर्ने र लोडसेडिङ्ग अवधिको डिमाण्ड शुल्क लिने मिति २०५८।४।५ को निर्णयलाई नै चुनौती दिई प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
४. विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७(३) मा “उपदफा (१) बमोजिमको आयोगले विद्युत महशुल र अन्य दस्तूर निर्धारण गर्दा ह्रास कट्टि दर, उपयुक्त लाभ, संरचनाको सञ्चालन तरिका, उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तन, रोयल्टी इत्यादिको आधारमा निर्धारण गर्नेछ” र उपदफा (६) मा “उपदफा (१) बमोजिमको विद्युत महशुल र अन्य दस्तूर निर्धारण गर्दा उपदफा (१) बमोजिमको आयोगले ग्राहकहरूको किसिम र किसिम अनुसारको महशुल निर्धारण गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूको व्यवस्था हेर्दा विद्युत महशुल निर्धारण गर्दा विभिन्न परिस्थिति र आधारहरूको समेत अध्ययन गरी निर्धारण गर्नुपर्ने कुरामा विवाद हुँदैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन स्थापना र गठन भएको भए तापनि प्राधिकरण एक संगठित संस्था भएको कारण यसमा व्यापारिक Element पनि छ । आपूर्तिभन्दा माग वढी भएको कारण ऊर्जा संकटको अवस्था झेली रहेको कारणले गर्दा यसको असर उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा समेत पर्न गएको छ । यस्तो संकटले गर्दा नयाँ उद्योगको स्थापना र Investment मा कमी आएको र स्थापित उद्योगहरू पनि संकटमा परेको स्थितिमा विद्युत आपूर्ति नै नगरिएको अवधिको पनि प्रति के.भि.ए. मासिक रुपमा डिमाण्ड चार्ज असूल गर्नु समन्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उचित मान्न सक्ने अवस्था देखिदैन । प्राधिकरण व्यापारिक उद्देश्यले Guided हुन्छ भने उपभोक्ता एवं उद्योग पनि व्यापारिक उद्देश्यबाट Guided हुन्छ । खपतको आधारमा विद्युत शुल्क एवं डिमाण्ड शुल्क Justifiable हुन सक्ला तर विद्युत आपूर्ति नै नगरी स्वीकृत के.भि.ए. को आधारमा डिमाण्ड शुल्क लगाईने वर्तमान व्यवस्था उपभोक्ता हितविपरीत हुन्छ । लोडसेडिङ्ग अवधि अर्थात् विद्युत खपत नगरेको अवधिको पनि डिमाण्ड शुल्क लिन पाउने व्यवस्था न्यायोचित मान्न सकिदैन । विद्युत सप्लाई गर्न नसक्ने अवस्थाको पनि स्वीकृत के.भि.ए. को आधारमा डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छाचारी र उपभोक्ता एवं औद्योगिक व्यवस्था विरोधी व्यवस्था मान्नुपर्छ । लोक कल्याणकारी राज्यमा लोडसेडिङ्ग अवधिको समेत डिमाण्ड चार्ज तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्राधिकरणको Unjust enrich हुने व्यवस्था मान्नु पर्छ । आर्थिक उदारीकरण अन्तर्गत खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र र नेपालले अपनाएको निजी सार्वजनिक साझेदारीको अभियान समेतलाई उल्लिखित अवस्थाले Flourish गर्न सक्दैन ।
५. सम्भवतः उल्लिखित कुराहरूलाई नै मध्यनजर गरी नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालयको मिति २०६५।१२।१० च.नं. ७३ को नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखिएको मिसिल संलग्न पत्रमा “लोडसेडिङ्गका कारण उद्योगहरूलाई डिमाण्ड चार्ज छूट दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६५।१२।५ को निर्णयबाट लोडसेडिङ्ग भई विद्युत आपूर्ति नभएको कारणले विभिन्न उद्योग सञ्चालन नभएको अवधिको डिमाण्ड चार्ज सम्बन्धित उद्योगलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाललाई ६ महिनाका लागि छूट दिने” भन्ने निर्णय भएकोले सो निर्णय शीघ्र कार्यान्वयनको लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अनुरोध गरिन्छ भन्ने पत्रबाट लोडसेडिङ्गको मारबाट उद्योगहरू संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको र विद्युत आपूर्ति नै नगरी उपभोक्ताबाट कसरी महशुल लिने भन्ने कुरा नेपाल सरकार स्वयंलेनै महसूस गरी ६ महिनाका लागि लोडसेडिङ्ग अवधिको डिमाण्ड चार्ज नलिने गरी उचित र जायज निर्णय भएकोमा पुनः डिमाण्ड शुल्क लिन थालिएको र प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति गर्न नसकेको कारणले आर्थिक कठिनाई सामाना गर्न परेकोमा पनि पुनः डिमाण्ड शुल्क लिने निर्णयको औचित्य स्थापित गर्न सकेको अवस्था देखिन आएन ।
६. रिट निवेदनमा विद्युत शक्ति उपलब्ध नगराए पनि के.भि.ए. बराबरको डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्ने मिति २०५८।४।५ को निर्णय बदर माग गरेको तर्फ हेर्दा मागबमोजिम उल्लिखित निर्णय बदर गर्दा सो निर्णय पछि लिईएको डिमाण्ड शुल्क सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने हुँदा सोबाट प्राधिकरणलाई पर्न सक्ने सम्भावित क्षति र समस्यालाई ध्यानमा राख्दा आज प्रस्तुत रिट निवेदनमा फैसला भएको मितिबाट मात्र लोडसेडिङ्ग अवधिको मात्र डिमाण्ड शुल्क नलिनु भन्ने आदेश जारी गरिएको छ । नेपाल सरकार विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०५८।४।५ को निर्णयबमोजिम लोडसेडिङ्ग भएको अर्थात् विद्युत आपूर्ति नै नभएको समयको डिमाण्ड शुल्क लगाउने गरेको कामकारवाही निर्णय न्यायोचित देखिएन ।
७. तसर्थः विद्युत आपूर्ति नभई लोडसेडिङ्ग भएको बेलामा पनि लोडसेडिङ्ग नभएको विद्युत आपूर्ति भएको बेलाको Unit को हिसावमा हिसाव गरी डिमाण्ड शुल्क लगाउने निर्णय सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिएको छ । विद्युत आपूर्ति नभई लोडसेडिङ्ग भएको बेलाको डिमाण्ड शुल्क आजका मितिबाट लगाउन पाइने छैन । रिट निवेदनमा मिति २०५८।४।५ को निर्णयनै बदर माग गरेको भए तापनि सम्पूर्ण रुपमा उल्लिखित निर्णय बदर गर्न माथि उल्लिखित कारणबाट नमिल्ने हुँदा यो विषय आजका मितिबाट मात्र लागू हुने अर्थात् Retrospective नभई Prospective हुने गरी निर्णय गरिदिएको छ । आजको मितिभन्दा अगाडि बुझाइसकेको डिमाण्ड शुल्क फिर्ता हुने छैन । अतएवः लोडसेडिङ्ग भएको अवधिको डिमाण्ड शुल्क नलिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०६८ साल जेठ ५ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः दीपक खरेल