निर्णय नं. ७४८० - जालसाज ।
निर्णय नं.७४८० ने.का.प.२०६२ अङ्क १
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
सम्बत् २०६० सालको फौ.पु. ई.नं. .. १७
आदेश मितिः २०६२।१।२२।२
मुद्दा :– जालसाज ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. ६ वस्ने हरिप्रसाद खरेल
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/ वादीः जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. ६ बस्ने भद्रप्रसाद खरेल समेत
§ अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासनसम्वन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनको दफा २ को उपदफा (४) मा कहि पनि थाहापाएको मिति भन्ने वाक्यांश वा शब्द उल्लेख नै नभएको अवस्थामा संशोधन पूर्वको कीर्ते कागजको १८ नं. ले थाहापाएको मितिले मुद्दा दायर भएकोलाई हद म्याद भित्रै दायर भएको मानिने भन्ने वाक्यांश नै रहेको नदेखिने ।
§ कानूनमा हुंदै नभएको शब्द छ भनि अर्थ गर्दा कानूनको व्याख्या नभएर कानूनको संशोधन हुन जाने ।
(प्रकरण नं.२४)
§ संशोधन आउनुपूर्व नै कीर्ते कागजको साविक १८ नं. को हदम्याद भए गरेको मिति नै कायम गरी अन्तिम रुपमा रहेको अवस्थामा स्पष्ट रुपले कानूनी व्यवस्थाको अभावमा काम भएगरेको मितिबाट शुरु हुने गरी कायम भै आएको हदम्यादलाई काम भएको थाहापाएको मितिबाट हदम्याद शुरु हुने मिति कायम भएको मान्न नमिल्ने ।
§ अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ ले कीर्ते कागजको महलको १८ नं.मा गरेको संशोधित व्यवस्थाले सो संशोधन पूर्व परिरहेका काम भएगरेको कुरा थाहा पाएको मितिबाट परेको जालसाजी मुद्दाहरुलाई पनि हदम्याद भित्र परेको कथनसंग सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं.२५)
§ मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलमा भएको २०५८ सालको संशोधन सो ऐन जारी भएको मितिबाटै प्रारम्भ हुने भएबाट त्यसपछि पर्ने कीर्ते कागजको महल अन्तर्गतका विवादमा मात्र आकर्षित हुने देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.२९)
पुनरावेदन प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री अग्नी खरेल, श्री शतिशकृष्ण खरेल तथा हरिहर दाहाल
प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री शेरवहादुर के.सी.
अवलम्वित नजीरः
ने.का.प. २०५५, निर्णय नं. ६६२५, २०५८ सालको फौ.पु.नं. २८४९, २०५५ सालको फौ.पु.नं. १८९९
फैसला
न्या.अनूपराज शर्माः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति ०५३।१२।२७ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) अन्तर्गत दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भई संयुक्त इजलासवाट सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३ को उप नियम (१) को देहाय (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश अनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहित मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
२. विपक्षीहरुलाई अंशियार देखाई निजहरु समेतबाट अंश पाउँ भनी हामीले दायर गरेको दे.नं. १०८८ को अंश मुद्दामा विपक्षीहरुले हामीलाई छुट्याई दिएको वण्डापत्रको लिखत पहिलेनै पास गराई सकेको भन्ने कुरा प्रतिवादी पिता हरिप्रसाद खरेलको प्रतिउत्तर परेपछि २०५०।६।२६ मा थाहा हुन आई मालपोत कार्यालय गै वझ्दा म वादी भद्रप्रसाद खरेलको उमेर ९ वर्ष र म वादी लेखनाथको उमेर २ वर्ष देखाई बिपक्षी पिता हरिप्रसाद खरेलले अरु बिपक्षीहरु तथा हामी वादी नावालकलाई समेत अंश दिएको र हाम्रो अंश हामी नावालक भएको कारणले हाम्री आमा हिमादेवीको संरक्षणमा रहने भन्ने व्यहोराको वण्डापत्र र.नं. ७४८ मिति ०२२।६।५ मा पारित भएको रहेछ । उक्त वण्डापत्र हुंदा हामी नावालक थियौं । त्यसैले मालपोत कार्यालय गै नवुझ्दासम्म हामीलाई सोको जानकारी भएन । नावालक सन्तानको हकहित संरक्षण सम्बर्धनको जिम्मेवारी स्वतः पिताकै हो । अरु अंशियारले अंश मागेको भए अंश माग्नेको भागसम्म दिने कुरा स्वीकार गर्न सक्नु हुन्थ्यो । तर हामी नावालकहरुको हक हितको संरक्षणको अधिकार र कर्तव्य वोकेर वसेका पिताले अंश वण्डाको १० नं. बमोजिम हाम्रो छुटिृने असहमतीको कुनै वास्तै नगरी हामीलाई जवर्जस्ती छुट्याउन पाउनु हुन्नथ्यो । कानून बमोजिम अंश दिने अभिभारा विपक्षी पिताको अहिले पनि छ । हामीले आजसम्म अंश वापत कुनै सम्पत्ति पाएको छैन । हामीलाई जवर्जस्ती नावालक छंदै छुटाउने अधिकार अंशवण्डाको १० नं. ले बिपक्षी पितालाई दिएको छैन । प्रतिवादीहरुले हाम्रो अंश हक मार्न हाम्रो धन नोक्सान पार्ने, विगार्ने नियतवाट पाउने भन्दा कम अंश उल्लेख गरी दिएको तथा आमा हिमादेवीको संरक्षणमा रहेको भन्ने तथाकथित ०२२ सालको वण्डापत्र जालसाजी हुंदा मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको ३ नं. विपरीतको कसूर गरेको हुंदा ऐ. १० नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५०।८।२२ को फिराद पत्र ।
३. म प्रतिवादी र विपक्षी वादीहरु बीच २०२२ सालमै अंशवण्डा भइसकेको छ । विपक्षीले मलाई प्रतिवादी वनाई मुद्दा दर्ता गर्न पाउने होइन । मसंग अंश हक पाउने अधिकार २०२२ सालमै गुमाई सकेका विपक्षीले हाल आएर हक अधिकार देखाउनू कानून संगत छैन । हिमा देवीको संरक्षणमा राख्ने कार्य षडयन्त्रपूर्वक देखिने व्यवहार नभई परिवार वढेकाले एकै ठाउँमा व्यवहार चलाउन कठिनाई भएको हुंदा अंशवण्डा भए गरेको हो । त्यस्तो कार्यलाई कीर्ते कागजको ३ नं. मा बर्णित आधार मानिने कानूनी मनसाय होइन । लगाउको दे.नं. १३२२ को लिखत वदर मुद्दामा प्रतिवाद गरेको व्यहोरा यस मुद्दाको हकमा पनि प्रतिउत्तर सरह नै मानी दावीबाट अलग फूर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिप्रसाद खरेलको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. वादीहरुको अंश हक मार्ने कुनै जालसाजी कार्य हामीले गरेको छैन । हामीले समेत अझसम्म अंश पाएको छैन । वादी दावीको अंश हकको सम्पत्ति प्रतिवादी हरिप्रसाद र वेनुप्रसाद समेतवाट पाउनु पर्ने हो । निजहरुकै नाउँमा सम्पूर्ण सम्पति दर्ता छ । हामीले जालसाज गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी हिमादेवी, नन्दलाल र चिरन्जीवी समेत ३ जनाको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
५. मैले पितावाट ०२२।६।५ मा वण्डा लिखतवाट आफनु अंश लिई अलग वसी आएको छु । प्रतिवादी हिमादेवीको नामवाट मेरो नाममा कुनै जग्गा जमिन आएको छैन । ०२४ सालको नापीमा पनि हिमादेवीवाट दर्ता सरी आएको छैन । वादीलाई अंश दिने काम पिताको हो । म वादीको संरक्षक पनि होइन । ०२२ सालमा छुट्टिएका थिए भन्ने कुरा पछिल्लो वण्डापत्रवाट देखिंदैन । ०२२।६।५ को वण्डापत्रवाट म छुट्टि वसेको हुनाले मैले जालसाज गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको वेनुप्रसाद खरेलको प्रतिउत्तरपत्र ।
६. २०२२ सालको वण्डापत्र बमोजिमको कुनै सम्पत्ति वादीले प्राप्त गरेको देखिंदैन । उक्त वण्डापत्र हुंदा वादी नावालक रहेका र वादीले यो सम्पत्ति प्राप्त गरेको छ भनी प्रतिवादीले देखाउन नसके समेतवाट वादीको हक मेट्ने कार्य प्रतिवादीले गरेको देखिंदा प्रतिवादीले जालसाजी गरेको ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मोरङ जिल्ला अदालतको मिति ०५२।१२।१३को फैसला ।
७. वादीहरुले ०२२ सालको वण्डापत्रवाट पाएको सम्पत्ति प्रतिवादी मध्येका वेनुप्रसादको नाममा नापीको सामयमा दर्ता भएको छ । वेनुप्रसादवाटै वादीहरुले अंश पाउने हुन् । त्यसतर्फ शुरु अदालतले विचार पुर्याएको छैन । जेठी हिमादेवीपट्टीका ६ अंशियारलाई दिएको ७–१०–१४ जग्गा हो । नापी हुंदा सो सवै जग्गा वेनुप्रसादको नाममा नापी भएको हो र मेरा नाममा ऐ.को १३–१४–१०.५ जग्गा नापी दर्ता भएको सोहीबाट ०३६ सालमा कान्छी पटृीकालाई वण्डा गरिदिएको हो । २०२२ सालको वण्डाले प्रायः सबैले १–५–० का दरले सम्पति पाउने गरी वण्डा भएको हो । तसर्थ वादी दावी बमोजिम जालसाजी ठहर गरेको जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण हुंदा वदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिप्रसाद खरेलको पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
८. ०२२ सालको वण्डापत्र लिखत हुंदा वादीहरु नावालक भएकोले निजहरुको अंशभाग हिमादेवी जिम्मा रहने भनी वण्डापत्रको पेटवोलीमा उल्लेख गरेको देखिएपनि हालसम्म हिमादेवी जिम्मा कुनै सम्पत्ति रहेको देखिंदैन । प्रतिवादी हरिप्रसाद परिवारका मूलपुरुष हुनाले वादीको प्राकृतिक संरक्षक हुने हुंदा वादीहरुको अंश जिम्मा लगाई दिनुपर्ने कर्तव्य निजको हुनाले आफ्नु कर्तव्यवाट पन्छिन खोज्ने प्रतिवादी हरिप्रसादले वादीहरुको अंश हक मेट्नको लागि जालसाजी गरेको देखिएकोले प्रतिवादीहरुले जालसाज गरेको ठहर्याएको शुरु मोरङ जिल्ला अदालतको फैसला मनासिव ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति ०५३।१२।२७ को फैसला ।
९. ०२२ सालको वण्डापत्रमा वादीहरुको अंश भाग हिमादेवी जिम्मा रहने भएकोमा सोही सम्पत्ति नापी हुंदा वेनुप्रसादका नाममा नापी भएको हुंदा हिमादेवीको जिम्मा कुनै सम्पत्ति नभएको भनि लिएको आधार गलत छ । वादीको अंश भाग समेत वेनुको नाममा नापी भएको र म हरिप्रसादको नाममा दर्ता भएको जग्गा ०३६ सालमा कान्छी इश्वारा देवी तर्फका अंशीयारलाई वण्डा गरिदिएको हो । ०२२ सालको वण्डापत्र जालसाज हो भन्ने वादीवाट प्रमाणित हुन सकेको छैन । सो वण्डापत्रवाट वादीको संरक्षक हिमादेवी हुन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । जालसाज ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा कीर्ते कागजको ३ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटी एवं सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएको समेतवाट पुनरावेदन अदालतको फैसला दोहोर्याई हेरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिप्रसाद खरेलको यस अदालतमा परेको निवेदन ।
१०. यसै लगाउको नि.नं. ४८१९ को अंश चलन मुद्दामा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि न्याय प्रशासन ऐन २०४८को दफा १२(१) (क) को अवस्था समेत विद्यमान देखिंदा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५६।८।२९ को आदेश ।
११. २०५८ सालको फौ.पु.नं. २८४९ को पुनरावेदक प्रतिवादी मुकुन्दकृष्ण श्रेष्ठ विरुद्ध प्रत्यर्थी वादी नानीमायाँ प्रधान समेत भएको जालसाजी मुद्दामा लोकभक्त शम्शेर राणा विरुद्ध रमादेवी राजभण्डारी भएको जालसाजी मुद्दामा ने.का.प. २०५५ नि.नं. ६६२५ पृ. ६३६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तका अधारमा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भई पेश भएको पुनरावेदन, अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०५८ द्वारा कीर्ते कागजको १८ नं. मा भएको संसोधित ऐनको दफा २ को उपदफा (२) को देहाय (४) मा भएको व्यवस्थाको आधारमा खारेज गर्ने गरी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा र माननीय न्यायाधीश श्री रामनगीना सिंहको संयुक्त इजलासवाट मिति ०५९।११।२१ मा निर्णय फैसला भै कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भईरहेको देखिन्छ भने ठीक यसको विपरीत २०५५ सालको फौ.पु.नं. १८९९ पुनरावेदक प्रतिवादी सूर्यवहादुर डंगोल समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी वादी भद्रवहादुर डंगोलको मु.स. गर्ने देवकी सिंह भएको जालसाजी मुद्दामा माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल र माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासवाट मिति २०६०।५।१५ मा निर्णय निरोपण भई वेग्लै कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भै रहेकोले एउटै कानूनी प्रश्नमा दुई संयुक्त इजलासवाट दुई किसिमको कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भै परस्पर रुलिङ वाझिन गै कानूनी जटिलता उत्पन्न हुन गएको देखियो । तसर्थ उक्त कानूनी जटिलता हटाई एकरुपता कायम गर्न पूर्ण इजलासवाट निर्णय हुनुपर्ने भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१)को देहाय (ख) अनुसार निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासको मिति २०६०।१०।८ को आदेश ।
१२. नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता त्रय श्री अग्नी खरेल, श्री सतिशकृष्ण खरेल तथा श्री हरिहर दहालले प्रतिवादी हरिप्रसाद खरेलका २ श्रीमती मध्ये हिमाकुमारी र निज तर्फका छोराहरुलाई अंश दिने गरी भएको ०२२ सालको वण्डापत्रमा नावालक छोरा भद्रप्रसाद र लेखनाथको भाग आमा हिमादेवीको जिम्मा रहने भन्ने उल्लेख भएको छ । सो वण्डापत्रको तपसिलमा उल्लेख भए अनुसार वादीको भागमा वेनुप्रसादका नाममा रहेको जग्गावाट अंश भाग पाउने भन्ने उल्लेख भएको तथा सो सवै जग्गा नापीमा वेनुप्रसादको नाममा नापी भएको छ । वादीको अंश भागमा परेको जग्गा वेनुप्रसादको नाममा रहेकोले वादीहरुले निजै संग अंश माग्नु पर्ने हो । ०२२ सालमा प्रतिवादीले कुनै गलत मनसायले वण्डा गरिदिएका होनन् । वादीकी आमा समेतले आफूपटृीको छोराहरुको अंश वुझी भिन्न वस्ने इच्छ गरे मुताविक भएको हो । सो अवस्थामा वादीहरु नावालक भएकाले स्वभावैले निजहरुकै आमा संरक्षक रहेको हुदां वादीकी आमा हिमा देवीको संरक्षणमा वादीहरुको अंश भाग रहेन गरी लिखत पारित गरि दिएको हो । यसरी कार्यालयमा गई पारित लिखतलाई जालसाजी ठहर प्रष्ट आधार विना मिल्दैन । हरिप्रसादकी कान्छी श्रीमती इश्वराका सन्तानलाई २०३६ सालमा वण्डा गरिदिए तर्फ वादीले केही भन्न सकेका छैनन् । यसरी संगै साथमा वसेकी आमा संरक्षक भै आमाले पारित गरी लिएको ०२२ को वण्डापत्रको जानकारी अंश मुद्दा परेपछि मात्र थाहा पाएको भन्ने वादीहरुको भनाई तथ्यपरकरुपमा पुष्टी हुने अवस्था छैन । यसबाट अंश नपाएको तथा सो वण्डापत्र जालसाजी हो भन्नुमा कुनै तर्क छैन । सो वण्डापत्रले वादीको हक हितमा कुनै असर नपरेवाट २०२२ सालको वण्डापत्रलाई जालसाजी तरिकाबाट तयार गरिएको हो भन्ने वादीदावी पुग्ने अवस्था छैन । नावालकका सम्बन्धमा भएको व्यवहारमा चित्त नवुझे उमेर पुगेको मितिवाट नालेस गर्ने हदम्याद शुरु हुन्छ भन्ने मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्ती को ४० नं. मा व्यवस्था छ सो बमोजिम प्रस्तुत फिराद परेको छैन । अंशवण्डाको ३२ नं. बमोजिमको नालेस परेको छैन । मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको साविक १८ नं. र संशोधित १८ नं.ले ०२२ सालमा भए गरेको कार्यलाई ०५० सालमा जालसाजी भनी फिराद गर्ने हदम्याद प्रदान गरेको देखिदैंन । साविक कीर्ते कागजको १८ नं. ले काम भएगरेको मितिले २ बर्ष भित्र नालेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको र ०४७ सालको फौ.पू .ई.नं. २६ को लोकभक्त शम्शेर ज.व.रा.विरुद्ध रमादेवी राजभण्डारी भएको जालसाजी मुद्दामा कीर्ते कागजको सोही साविक १८ नं. मा भएको व्यवस्था अनुसार जालसाजी मुद्दामा कार्य भए गरेको मितिले २ बर्ष भित्रमा नालेस गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय भइरहेको स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद हदम्याद भित्र छैन । हदम्याद विहीन फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा वादी दावी बमोजि २०२२ सालको वण्डापत्रलाई जालसाजी ठहर गरेको शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिलेको हुंदा उल्टी हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. प्रत्यर्थी वादीहरुको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री शेरवहादुर के.सी.ले लोकभक्त शम्शेर ज.व.रा. वि. रमादेवी राजभण्डारी भएको जालसाजी मुद्दाको निर्णय ०५५ सालमा भएको र प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र ०५० सालमा परेको हुंदा सो मुद्दाको निर्णय प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुंदैन । संशोधित ऐनमा मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १८ नं. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई यो ऐन प्रारम्भ हुंदाका बखत कुनै अदालतमा बीचराधिन रहेको मुद्दा सोही नं. बमोजिम कायम भएको हदम्याद भित्र दर्ता भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको फिराद पत्र थाहा पाएको मितिले २ बर्ष भित्र दर्ता भएको हुंदा हदम्याद विहीन भन्ने कुनै आधार छैन । प्रतिवादी हरिप्रसादले वादीको अंश भाग हिमादेवीको जिम्मा रहेको भनी प्रतिउत्तरमा उल्लेख गरेकोमा वयान गर्दा वेनुप्रसादको नाममा रहेको भनी पुनरावेदनमा समेते उल्लेख गरेवाट निजको भनाई विवादास्पद रहेको देखिन्छ । ०२२ सालको वण्डापत्र बमोजिम वादीको नाममा कुनै सम्पत्ति रहेको छैन । वादीको अंश हक हरण गर्ने उद्देश्यले भएको सो वण्डापत्र जालसाजी हो । वण्डापत्र हुंदा वादी नावालक रहेका र अंश मुद्दाको प्रतिउत्तर परेपछि मात्र ०२२ सालको वण्डापत्र भएको वादीले थाहा पाएको हो । सो भन्दा अघि थाहा जानकारी हुने अवस्था नभएको त्यस्तो प्रकृतिको लिखत हंदा थाहा पाएको मितिले हदम्याद भित्रै प्रस्तुत नालेस परेको छ । ०५६ सालको फौ.पू.ई.नं. ३० इन्द्र नारायण श्रेष्ठ वि. मसुरी मायाँ श्रेष्ठ भएको जालसाज मुद्दामा भएको निर्णयका अधारमा पनि प्रस्तुत मुद्दा हदम्याद भित्रको भएको हुंदा वादी दावी पुग्ने गरेको शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै हुंदा सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१४. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवैतर्फका विद्धान कानून व्यवसायीहरुको वहश जिकिरलाई ध्यान दिई सम्बन्धित मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ द्वारा संशोधीत मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलको १८ नं.का व्यवस्थाको सम्बन्धमा यस अदालतको दुई संयुक्त इजलासवाट दुई किसिमको कानूनी सिद्धान्त एउटै कानूनी प्रश्नमा प्रतिपादित भईरहेकोले कानूनी जटिलता हटाई एकरुपता कायम गर्न भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को देहाय (ख) अनुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत मुद्दा यस पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको देखियो । संयुक्त इजलासबाट जटिल कानूनी प्रश्न निराकारणको लागि भनी पेश गरेको भए पति सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ७क. को उपनियम (२) को खण्ड (खं) को व्यवस्था अनुसार जुन प्रश्न निराकरणको लागि पेश भएको हो सो को अतिरिक्त बाँकी अन्य प्रश्न वा विषयमा समेत निर्णय गरी मुद्दालाई अन्तिम रुप दिन सकिने व्यवस्था भए बमोजिम यस इजलासबाट संयुक्त इजलासबाट उठाइएको कानूनी प्रश्नका साथै मुद्दामा समेत निर्णय गर्न वाधा पर्ने देखिन आएन ।
१५. माथि उल्लेख गरेको मुद्दाको तथ्य तथा संयुक्त इजलासबाट उठाइएका कानूनी प्रश्न समेतको रोहमा प्रस्तुत मुद्दामा मूलरुपमा देहाय बमोजिमका दुई कानूनी प्रश्नको निराकरण हुनुपर्ने देखिन आयो ।
१. मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको साविक १८ नं. र अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ द्वारा कीर्ते कागजको १८ नं.मा भएको संशोधन पूर्व दायर भई बीचराधिन रहेका मुद्दामा के कस्तो असर पर्ने हो ? वा संशोधित कीर्ते कागजको १८ नं ले संशोधन पूर्व परी रहेका मुद्दाको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि निर्देषित गरेको छ,छैन?
२. प्रस्तुत मुद्दा कानूनले ताकेको हदम्याद भित्र परेको छ,छैन ? र वादी दावी बमोजिम जालसाजी ठहर गरेको शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेको छ, छैन?
१६. पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन संवन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ मिति २०५८।५।२७ मा जारी हुनु पूर्व मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलको १८ नं.मा देहाय बमोजिम व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
“सरकारी छाप लागेका कागजहरु र सरकारी अड्डामा रहेको कागजपत्रहरु वाहेक अरु कीर्ते वा जालसाजी गर्यो भन्ने वा मुखका परिपञ्चले कीर्ते कुरा गर्यो वा नपाएको दर्जा पाएँ भनी भन्यो वा सो भनी परपजनी समेत गर्यो भन्ने कुरामा सो काम भए गरेको मितिले दुई बर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तेन ”
१७. माथि उल्लेखित कीर्ते कागजको साविक १८ नं.मा स्पष्टताका साथ काम भए गरेको मितिवाटै २ बर्षको हदम्याद कायम गरेको र केहि मुद्दाहरु थाहा पाएको मितिवाट नालेस गरेकोलाई स्वीकार गरी मुद्दाहरु छिनीदै गएपछि यो प्रश्नको विवाद उठी लोकभक्त राणा विरुद्ध रमा देवी राजभण्डारीेको जालसाजी मुद्दामा ( ने.का.प. २०५५ नि.नं. ६६२५ ) यस अदालतको पूर्ण इजलासवाट फैसला हुंदा कीर्ते वा जालसाजी कृयाभएकोमा थाहा पाएको मिति नभई काम भए गरेको मितिवाटै नै २ बर्ष भित्र नालेस गर्नुपर्ने भनि साविक कीर्ते कागजको १८नं. को भए गरेको मितिलाई नै कायम गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । उक्त व्याख्यालाई अहिले सम्म स्पष्टरुपको वृहतपूर्ण इजलासवाट अस्वीकृत गरेको देखिन आएको छैन ।
१८. अब कीर्ते कागजको साविक १८ नं.लाई मिति २०५९।५।२७ मा अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ ले संशोधन गर्दा कस्ता शब्दावली र वाक्यांश राखिएको छ त्यो नै हेर्नुपर्ने देखिन्छ । अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ को दफा २ को उपदफा (३) र (४) मा निम्न व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
उपदफा (३):– कीर्ते कागजको महलको १८ नम्बरमा रहेका “सो कम भए गरेको मितिले दुईवर्ष भित्र” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सो काम भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
उपदफा (४):– मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १८ नम्वरमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई यो ऐन प्रारम्भ हुंदाका वखत कुनै अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्दा सोही नम्वर वमोमिज कायम भएको हद म्याद भित्र दता भएको मानिनेछ”
१९. माथि उल्लेखित उपदफा (३) ले कीर्ते कागजको साविक १८ नं. मा संशोधन गरी सो काम भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र भन्ने वाक्यांश राखी साविकमा रहेको “सो काम भए गरेको मितिले दुईबर्ष भित्र” भन्ने वाक्यांशलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । कीर्ते कागजको साविक १८ नं. मा काम भए गरेका मितिले २ बर्षको हदम्याद रहेको र थाहा पाएको मितिवाट २ बर्ष नरहेको हुनाले नै संशोधन गरी थाहा पाएको मितिवाट ६ महिनाको हदम्याद कायम गरेको प्रष्टरुपमा देखिन आउँछ । साविकमा कीर्ते कागजको १८ नं. मा थाहा पाएको मितिवाट नालेस गर्न नपाउने व्यवस्था रहेवाटै त्यसलाई संशोधन गरी थाहा पाएको मिति राखेको हो र यो व्यवस्था उल्लेखित संशोधन मिति २०५८।५।२७ देखि दायर हुने मुद्दामा आकर्षित हुने भन्ने कुरा सो ऐन जारी हुदां ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा प्रयुक्त “ यो ऐन तरुन्त प्रारंभ हुनेछ ” भन्ने वाक्यांशबाट देखिन आउँछ । यसवाट मिति २०५८।५।२७ मा जारी भएको ऐनको व्यवस्था लागू हुनु पूर्व जुन ऐनको व्यवस्था थियो त्यही नै व्यवस्था लागू हुने भन्ने कुरामा अन्यथा भन्न सकिदैंन । कानून व्याख्याका सामान्य सिद्धान्तवाट पनि जुन वेला जुन कानून थियो त्यही मान्नु पर्ने हुन्छ । संशोधित कानूनले प्रष्टरुपमा नवोलेको कुरा अदालतले व्याख्याद्वारा थप गरी लागू गर्न नमिल्ने कुरा माथि उल्लेखित लोकभक्त राणाको मुद्दामा पनि स्वीकार गरिएको छ ।
२२. अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ को दफा २ को उपदफा (४) मा रहेको माथि उल्लेखित व्यवस्था हेर्दा सो उपदफा भन्दा अगाडि रहेको उपदफा (३) ले कीर्ते कागजको १८ नं.लाई संशेधन गरेको र उपदफा (४) मा “मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलको १८ नं. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि” भन्ने उल्लेख गरेको वाक्यांशको अर्थ कीर्ते कागजको १८ नं. भनेको उपदफा (३) ले संशोधन गरी निर्मित गरेको अर्थात संशोधित १८ नं. भएको भन्ने देखिदैंन । साथै सोही उपदफा (४) मा रहेको “तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका वखत कुनै अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्दा सोही नम्बर बमोजिम कायम भएको हदम्याद भित्र दर्ता भएको मानिनेछ” भन्ने वाक्यांशमा प्रयोग भएको तत्काल प्रचलित कानून र “सोहि नम्वर” भन्नाले संशोधन हुनु पूर्वको कीर्ते कागजको १८ नं.लाई नै इंगित गरेको उल्लेखित उपदफा (४) मा कहि पनि थाहा पाएको मितिवाट नालेस गर्न पाउने भनि नलेखेको समेतबाट पुष्टी भइरहेको छ । सो उपदफा (४) मा वास्तवमा ”थाहा पाएको“ भन्ने शब्दावली नै प्रयुक्त भएको पनि देखिदैंन ।
२३. एउटै कानूनी प्रश्नमा दुई किसिमको कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भैरहेको भनि पूर्ण इजलासमा पठाएको हुंदा माथि उल्लेखित तथ्य कानून र नजीरको पृष्ठभूमीमा संयुक्त इजलासले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको सम्बत् २०५८ सालको फौ.पु.नं. २८४९ मुकुन्दकृष्ण श्रेष्ठ वि. नानीमया प्रधान समेत भएको जालसाजी मुद्दामा संयुक्त इजलासवाट मिति २०५९ साल फागुन २१ गते भएको फैसलातर्फ नै सर्वप्रथम विवेचना गर्न जरुरी छ । उल्लेखित फैसलामा संसोधित ऐनको दफा ४ अर्थात अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ को दफा २ को उपदफा (४) मा ” संशोधित ऐन लागु हुनु भन्दा पूर्व थाहा पाएको मितिले कीर्ते कागजको १८ नं. अनुसार दायर भएको मुद्दा हदम्याद भित्रै दायर भएको मानिनेछ भन्ने संशोधित ऐनको दफा ४ मा व्यवस्था गरेको देखिन्छ” भन्ने निर्णय गरी ने.का.प. २०५५, पृष्ठ ६३६ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त लागु नहुने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ ।
२४. अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ को दफा २ को उपदफा (३) ले मात्र मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १८ नं. को साविक व्यवस्थालाई संशोधिन गरेको र सो संशोधन पश्चात मात्र थाहा पाएको मिति कायम गरेको र यसलाई पश्चातदर्शी रुपमा लागू हुने व्यवस्था गरेको पाइदैंन । संशोधन गर्ने उल्लेखित ऐनको दफा २ को उपदफा (४) मा कहि पनि थाहा पाएको मिति भन्ने वाक्यांश वा शब्द उल्लेख नै नभएको अवस्थामा संशोधन पूर्वको कीर्ते कागजको १८ नं. ले थाहा पाएको मितिले मुद्दा दायर भएकोलाई हदम्याद भित्रै दायर भएको मानीने भन्ने वाक्यांश नै रहेको देखिंदैन । माथि विस्तृत रुपमा संशोधन गर्ने ऐनको दफा २ को उपदफा (४) को वाक्यांश नै उधृत गरिसकेको छ र त्यसमा पनि थाहा पाएको भन्ने वाक्यांश नै परेको नदेखिंदा थाहा पाएको मितिले कीर्ते कागजको साविक ८नं.को हदम्याद शुरु हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्न कुनै हालतमा पनि मिल्ने देखिएन । कानूनमा हुंदै नभएको शब्द छ भनि अर्थ गर्दा कानूनको व्याख्या नभएर कानूनको संशोधन हुन जान्छ ।
२५. कीर्ते कागजको साविक १८ नं.लाई संशोधन गर्ने ऐनको दफा २ को उपदफा (४) ले परिरहेका मुद्दामा साविक १८ नं. बमोजिम नै हेर्नु पर्ने स्पष्टरुपमा वोलेको र त्यसमा लेखिएको ” सोहि नम्वर“ भन्ने वाक्यांशले कीर्तेकागजको १८ नं. को संशोधन पूर्वको साविक १८ नं.लाई जनाएको भन्ने कुरा माथि नै उल्लेख गरिसकेको हुंदा कीर्ते कागजको साविक १८ नं.लाई वृहत व्याख्या गरी ने.का.प. २०५५, नि.नं. ६६२५ लोकभक्त शमशेर राणा विरुद्ध रमादेवी राजभण्डारी भएको जालसाजी मुद्दामा गरेका व्याख्या कीर्ते कागजको साविक १८ नं. अनुसार दायर गरेको मुद्दामा अब लागु हुंदैन भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिंदैन । कीर्ते कागजको साविक १८ नं. अन्तरगत दायर भई छिन्न वाँकी मुद्दामा कीर्ते कागजको साविक १८नं.बमोजिम कायम भएको हदम्याद भित्र दर्ता भएको मानिने छ भन्ने संशोधन गर्ने ऐनको दफा २ को उपदफा (४) मा लेखेको र कीर्ते कागजको साविक १८ नं. को हदम्याद भए गरेकै मितिवाट २ बर्ष कायम गर्नू पर्ने व्याख्या २०५५ सालमै आएको अवस्थामा २०५८ सालमा संशोधन आउंदा कीर्ते कागजको साविक १८ नं. को हदम्याद उल्लेखित नजीरले कायम गरिसकेको नै मान्नुपर्ने हुन्छ । संशोधन आउनु पूर्व नै कीर्ते कागजको साविक १८ नं. को हदम्याद भए गरेको मिति नै कायम गरी अन्तिम रुपमा रहेको अवस्थामा स्पष्ट रुपले कानूनी व्यवस्थाको अभावमा काम भएगरेको मितिबाट शुरु हुने गरी कायम भै आएको हदम्यादलाई काम भएको थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद शुरु हुने मिति कायम भएको मान्न मिल्ने देखिंदैन ।
२६. माथि उल्लेखित विवेचना, कानूनी व्यवस्था र नजीर समेतका आधारमा सम्बत् २०५८ सालको फौ.पु.नं. २८४९ पुनरावेदक प्रतिवादी मुकुन्द कृष्ण श्रेष्ठ वि प्रत्यर्थी/ वादी नानीमाया प्रधान समेत भएको जालसाजी मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट मिति २०५९ साल फागुन २१ गते भएको फैसलामा गरिएको व्याख्यासंग सहमत हुन सकिएन ।
२७. सम्बत् २०५५ सालको फौ.पु.नं. १८९९ सूर्यवहादुर डंगोल समेत प्रतिवादी वि. भद्रवहादुर डंगोलको मु.स. गर्ने देवकी सिंह वादी भएको जालसाजी मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट मिति २०६० साल भाद्र १५ गते भएको फैसलाले उल्लेखित कीर्ते कागजको महलको १८ नं मा भएको संशोधित व्यवस्थाले संशोधन पूर्व काम भए गरेको थाहा पाएको मितिले २ वर्ष भित्र फिराद परेकोलाई हदम्याद भित्र परेको मान्न नमिल्ने भनी गरेको रायसंग असहमत हुनुपर्ने अवस्था देखिएन । उक्त राय ऐन कानून र नजीरसम्मत रहेको देखिन्छ ।
२८. अतः अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ ले कीर्ते कागजको महलको १८ नं.मा गरेको संशोधित व्यवस्थाले सो संशोधन पूर्व परिरहेका काम भएगरेको कुरा थाहा पाएको मितिबाट परेको जालसाजी मुद्दाहरुलाई पनि हदम्याद भित्र परेको मानेको हो भन्ने प्रत्यर्थी वादीहरु तर्फका विद्धान कानून व्यवसायीहरुको कथनसंग पनि सहमत हुन सकिएन ।
२९. अब प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरोपण तर्फ विचार गर्दा माथि उल्लेखित निष्कर्षवाट मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलमा भएको २०५८ सालको संशोधन सो ऐन जारी भएको मितिबाटै प्रारम्भ हुने भएबाट त्यसपछि पर्ने कीर्ते कागजको महल अन्तर्गतका विवादमा मात्र आकर्षित हुने देखिन आयो । २०२२।६।५ मा पारित भएको अंशवण्डाको लिखतलाई ०५०।६।२६ मा थाहा पाएको मितिबाट २ वर्षको हदम्याद भित्र भनी कीर्ते कागजको तत्काल वाहाल रहेको १८ नं. को हदम्याद अंगाली प्रस्तुत फिरादपत्र दायर हुन आएको देखियो । कीर्ते कागजको साविक १८ नं. मा थाहा पाएको मितिले फिराद गर्न पाउने व्यवस्था नरहेको कुरा माथि नै विस्तृत रुपमा विवेचना गरि सकिएको हुंदा सोही आधारवाट वादीहरुको फिराद ऐनको हदम्याद भित्र परेको देखिन आएन । यसरी कानूनले तोकेको हदम्याद नघाई फिराद परेको अवस्थामा मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको १८० नं. बमोजिम फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरी वादी दावी बमोजिम २०२२।६।५ को वण्डापत्र जालसाजी ठहराएको मोरंग जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५३।१२।२७ को फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी हुन्छ । फिरादपत्र खारेज हुने ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम फिराद पत्र खारेज हुने ठहरेकोले शुरु जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिलको देहाय १ बमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादीलाई लाग्ने ठहर गरेको जरीवाना कायम नरहने हुंदा सोको लगत र पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीहरुको हकको समेत अ.वं. २०५ नं. बमोजिम सो लगत कायम नहुने हुदां सो लगत कटृा गरी दिनु भनी शुरु मोरंग जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु ............ १
पुनरावेदक प्रतिवादी हरिप्रसाद खरेल के –माथि इन्साफमा लेखिएबमोजम फिराद खारेज हुने ठहरेकोले शुरु फैसलाको तपसिलको देहाय १ बमोजिम निजवाट असुल गर्ने भनी राखेका जरिवाना रु. १० । पुनरावेदन गर्दा निजले दाखेल गरेको देखिदां सो जरीवाना निजले फिर्ता पाउँने हुदां फिर्ता पाउँ भनी निजको कानूनका म्याद भित्र दरखास्त परे फिर्ता गरिदिनु भनी शुरु मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु ......२
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम फिराद खारेज हुने ठहरेकोले प्रत्यर्थी वादीहरुलाई सजाय गनु पर्छ कि भनी विचार गर्दा आफ्नो समेत अंश हक निहितको कुरालाई लिएर फिराद गरेको अवस्था देखिंदा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको १८ नं.अनुसार सजाय केही गर्नु परेन ..... ३
नियमानुसार गरी मिसिल बुझाईदिनु ..४
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.अर्जुनप्रसाद सिंह
न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी
इति सम्बत् २०६२ साल बैशाख २२ गते रोज ५ शुभम् ...............।