निर्णय नं. ७४८१ - उत्प्रेषणसमेत ।

निर्णय नं.७४८१     ने.का.प.२०६२ अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ

संवत् २०६० सालको रिट नम्वर ....३१५३

आदेश मितिः २०६१।९।१९।२

 

विषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

            निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उप महानगरपालिका वडा नम्वर ७ बस्ने मनकुमारी          तामाङ्ग समेत

बिरुद्ध

            विपक्षीः श्री ५ को सरकार, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरवार समेत

 

§  कामदार कर्मचारी कटौती गर्न प्रतिष्ठान नै लिक्विडेशनमा लानुपर्ने कानूनी व्यवस्था श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ मा रहेको नपाइने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(१) ले विशेष परिस्थितिबश तीन महिना भन्दा बढी अवधिसम्म उत्पादन वा सेवामा कटौती गर्नुपर्ने समेतका अवस्थामा व्यवस्थापकले श्रम विभाग मार्फत श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई कामदार कर्मचारी कटौती गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइने ।

§  कानूनी व्यवस्थाबाट प्रतिष्ठान संचालन हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति परेको आधार र कारण व्यवस्थापकले देखाउनु पर्ने र व्यवस्थापकले देखाएको कारण उचित र पर्याप्त भए नभएको सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारले श्रम विभाग मार्फत बुझी व्यवस्थापकले देखाएको कारणमा सन्तुष्ट भएमा कटौतीको स्वीकृति दिन सक्ने ।

§  विशेष परिस्थिति परेको भन्ने प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन तहबाट प्रमाणित गरिनु पर्ने विषयमा कामदार कर्मचारीहरुलाई सुनुवाईको मौका दिई रहनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था, श्रम ऐन, २०४८ ले गरेको नदेखिने ।

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६६ मा कारखाना निरीक्षकको नियुक्तिको कानूनी व्यवस्था भई दफा ६७ मा निजको अधिकार तोकीदिएको पाइन्छ । सोही दफा ६७ को उपदफा (१)(च) मा श्री ५ को सरकार तथा श्रम विभागको निर्देशन अनुसार अन्य काम गर्ने भनी कारखाना निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी दिएको देखिने ।

§  वरिष्ठ कारखाना निरीक्षकले श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग समक्ष नै आफ्नो निरीक्षण प्रतिवेदन दिएको देखिएको र विभाग मार्फत श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको अवस्थामा होटल निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएको कामकारवाहीलाई क्षेत्राधिकारविहिन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  पारिश्रमिक र क्षतिपूर्ति नदिएको भन्ने निवेदन दावी पनि नरहेको र सो सुविधा विपक्षी होटलले नदिएकै अवस्थामा पनि श्रम कार्यालयमा उजुरी गरी निवेदकहरुले लिनसक्ने नै हुँदा त्यस सम्वन्धमा केही वोलिरहनु नपने ।

(प्रकरण नं.२०)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान  अधिवक्ताद्वय श्री खेमनारायण ढुङ्गाना र  श्री हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.शारदा श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ ।

            २.    हामी निवेदकहरु विपक्षी होटल नारायणी प्रा.लि.मा विभिन्न समयदेखि नियुक्ति पाई आफ्नो विवेक र क्षमताले भ्याए सम्म कम्पनीको हितमा काम गर्दै आएका थियौं । विपक्षी कम्पनीले हामी निवेदकहरुलाई बढुवा समेत गरी इमान्दारीपूर्वक कम्पनीले सुम्पिएको काम सफलता एवं दक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएका थियौं । विपक्षी मध्येको होटल नारायणी प्रा.लि. होटल व्यवसायीहरु मध्येको एक प्रतिष्ठित होटल हो । यसले आफ्नो ख्याती कमाएको कारण व्यवसाय लाभदायी ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेकै छ । विगत २००३ जुलाई महिनाको हर्जाना र अक्टोवर महिनाको पारिश्रमिक समेत लिन बाँकी रहेको भए तापनि आफ्नो काम गर्दै आइरहेका थियौं । विपक्षी होटल नारायणी प्रा.लि.को व्यवस्थापक चन्द्रशेखर ज्ञवालीले मिति २०६० कार्तिक १४ गते सूचना नं. १४०७६० मा देशको विग्रदो पर्यटन व्यवसाय, युद्धवतस्थिति र शान्ति सुरक्षाको अभावको कारणबाट पर्यटन व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभाव समेतको कारणले  व्यवस्थापकले सम्पूर्ण कामदार कर्मचारीहरु कटौती गर्न श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत स्वीकृति माग गरेकोमा श्री ५ को सरकार, श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागको मिति २०६०/७/१३ को पत्रबाट श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (३) र (४) अन्तर्गतको सुविधा दिई सम्पूर्ण दरबन्दी कटौती गर्न श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार जानकारी गराइएको हुनाले सूचना वापतको एक महिना बराबरको तलव दिई २०६० कार्तिक १५ तद्नुसार १ नोभेम्बर २००३ ई. देखि होटलको सम्पूर्ण कामदार कर्मचारीहरु कटौती गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइएको छ भनी विपक्षी प्रा.लि.को व्यवस्थापककोतर्फबाट सूचना टाँस गरियो । कुन आधारमा कामदार कटौतीको लागि श्री ५ को सरकार समक्ष माग गरिएको हो र श्री ५ को सरकारले स्वीकृति दिएको हो भन्ने कुराको जानकारी नदिई नक्कल सार्न समेत नदिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत समानताको हक, धारा १२(२)(ङ) द्वारा प्रत्याभूत पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रताको हक र धारा १६ ले प्रदान गरेको सूचनाको हक समेतमा गम्भीर आघात पुग्न गएकाले धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम प्रस्तुत रिटनिवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।

            ३.    विपक्षीहरुले हामी कामदार कर्मचारीहरुलाई हटाउँदा स्वच्छ र वास्तविक यथार्थमा आधारीत नभै पूर्वाग्रही बनी हामीलाई हटाउने एक मात्र उद्देश्यबाट कार्य गरेको देखिन्छ । गलत तथ्य र विवरणहरु प्रस्तुत गरी श्री ५ को सरकार संग स्वीकृति लिएबाट पनि उक्त निर्णय संविधान र कानून विपरीत रहेको प्रष्ट छ । श्री ५ को सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा छानविन गराएर मात्र हटाउन स्वकिृति दिनुपर्नेमा सो नगरी ठाडै हटाउन स्वीकृति दिएको हुँदा उक्त निर्णय श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२  को भावनाको  विपरीत रहेको प्रष्ट छ । देशको विग्रदो पर्यटन व्यवसाय, युद्धवत स्थिति र शान्ति सुरक्षाको अभावले घाटामा सञ्चालन भएको भन्ने आधार झुट्टा एवं कपोलकल्पित रहेको छ । होटल यथावत सञ्चालन रहेको अवस्था थियो । हाल पनि सञ्चालन कै अवस्थामा छ । हाम्रो सट्टा नयाँ कामदार कर्मचारीहरु राखी विपक्षीहरुले होटल सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसबाट पनि विपक्षीहरुले उल्लेख गरे जस्तो विशेष परिस्थिति सिर्जना नभएको प्रष्ट छ । विपक्षीले उल्लेख गरे अनुसार पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्ने कुरा तथ्यगत रुपमा प्रमाणित हुन सकेको छैन ।  कर्मचारीहरुको संख्या बढि भएपनि श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(२) ले पछि नियुक्ति भएकोलाई पहिले कटौती गर्न सकिने स्थिति विद्यमान थियो । होटल बन्द हुने स्थितिमा पुगेको भए  कम्पनी ऐन, २०५३ अनुसार लिक्वीडेटरको नियुक्ति गरी विघटनको प्रक्रियामा जानु पर्दथ्यो, सो गरेको छैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(५) बमोजिम कटौतीमा परेका कामदार कर्मचारीलाई पुनः नियुक्ति गर्न प्राथमिकता दिने गरी कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव स्वीकृत भएकोमा सोसम्बन्धी कुनै कुरा सूचनामा उल्लेख गरिएको छैन । हाल विपक्षी होटल यथावत संचालन हुँदा हामी निवेदक कामदार कर्मचारीलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(५) बमोजिम प्राथमिकता दिई पुनः नियुक्ति नगरेबाट विपक्षीलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम त्यस्तो कुनै विशेष परिस्थितिको सिर्जना भएको देखिंदैन ।

            ४.    यसरी विपक्षीहरु मध्येको होटल नारायणी प्रा.लि.लाई होटल सञ्चालनमा कुनै बाधा अडचन नपरी कुनै विशेष परिस्थितिको सिर्जना नभएको अवस्थामा झुठ्ठा, कपोकल्पित र गलत तथ्यहरु प्रस्तुत गरेकोमा विपक्षी श्री ५ को सरकारले यथार्थ छानविन नगरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ विपरीत कटौतीको स्वीकृति दिएको र विपक्षी होटल नारायणी प्रा.लि.ले हामी कामदार कर्मचारीहरुलाई सम्पूर्ण रुपमा कटौती गर्ने गरी मिति २०६०/७/१४ मा सूचना टाँस गरेकोबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानतानको हक, धारा १२(२)(ङ) को पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रताको हक समेतमा आघात परेकोले विपक्षी श्री ५ को सरकार, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले कामदार कर्मचारी कटौती गर्न दिएको स्वीकृति र सो आधारमा विपक्षी होटल नारायणी प्रा.लि.ले मिति २०६०/७/१४ मा जारी गरेको सूचना लगायत सम्पूर्ण  कामकारवाही तथा निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरी निवेदकहरुलाई यथावत सेवामा पुनर्वहाली गरी पाउनु पर्ने पारिश्रमिक वापतको सम्पूर्ण रकम समेत दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै उक्त २०६०/७/१४ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदनपत्र ।

            ५.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु । साथै अन्तरिम आदेशको सम्वन्धमा छलफलको लागि विपक्षीहरुलाई ७ दिनको सूचना दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६०।८।८ मा भएको आदेश ।

            ६.    यसमा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिटनिवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको २०६०/८/२६ को आदेश ।

            ७.    श्रम कार्यालय, बागमती अञ्चलबाट उक्त होटलको वस्तुस्थिति छानविन गरी दिएको प्रतिवेदनमा क्भउत। द्दद्द, द्दण्ण्घ देखि होटलको बुकिङ्ग सून्य स्थितिमा पुगेको र होटल घाटामा गएकोले कामदार कर्मचारी कटौती गर्न सिफारिस समेत गरिएकोबाट श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ तथा विद्यमान परिस्थिति समेतका आधारमा श्री ५ को सरकारले कामदार/कर्मचारी कटौती गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको हो । कर्मचारी कटौती गर्ने स्वीकृति होटल व्यवसायको परिस्थितिमा सुधार भै पुनः सञ्चालन हुने भएमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(५) बमोजिम कटौतीमा परेका कामदार कर्मचारीलाई पुनः नियुक्ति गर्न प्राथमिकता दिने शर्तमा प्रदान गरिएको हो । यस मन्त्रालयबाट विपक्षीको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हकको हनन नभएबाट रिटनिवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मनत्रालयको र सोही व्यहोरा मिलानको श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागको लिखितजवाफ ।

            ८.    श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(१) मा विशेष परिस्थिति बस ३ महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म उत्पादन वा सेवा कटौती गर्नु परेमा वा प्रतिष्ठानको आंशिक वा पूरा भाग बन्द गर्नु परेमा व्यवस्थापकले श्रम विभाग मार्फत श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई प्रतिष्ठानको केही वा सम्पूर्ण कामदार कर्मचारीको संख्यामा कटौती गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । देशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति, पर्यटकहरुको पर्यटन गन्तव्य तिरको असुरक्षा समेतका विभिन्न कारणबाट यो होटल निरन्तर घाटाको अवस्थामा चलेको थियो । यस ग्रुपको नारायणी सफारी होटल भरतपुर तथा नारायणी सफारी लज सौराहा समेत असुरक्षाको कारणबाट पहिले नै बन्द भई सकेको छ । सेप्टेम्वर २२, २००३ देखि होटल बुकिङ्ग समेत नरहेको हुँदा अनिश्चितकालसम्म व्यवसाय ठप्प हुन पुगेको र भविष्यमा समेत सुधारको कुनै संकेत देखा नपरेकोले श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(१) अन्तर्गत कामदार कर्मचारी कटौती गर्न माग गरिएको हो । श्रम विभागको आदेशानुसार होटलको निरीक्षण परीक्षण गराई प्रेषित प्रतिवेदनका आधारमा श्री ५ को सरकार, मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार ऐनको दफा १२(३) र (४ को सुविधा दिई सम्पूर्ण कामदार कर्मचारी कटौती गर्ने भनी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६०/७/१३ को पत्र मार्फत श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागलाई लेखी आएको र विभागको सोही मितिको पत्रबाट कटौती गर्न स्वीकृति दिएको हुँदा होटलको २०६०/७/१४ को सूचनाबाट जानकारी गराइएको कानूनसम्मत छ ।

९.    सो सूचना जारी गरिए पश्चात् निवेदक २६ जना बाहेकका अन्य कर्मचारी/ कामदारहरुले कानूनबमोजिम पाउने सुविधा र क्षतिपूर्ति समेत लिई सकेका छन् । निवेदकहरुलाई तलव सुविधा बुझ्न विभिन्न पत्र–पत्रिकामा सूचना गरिएकोमा आफ्नो जिम्माको होटलको सम्पत्ति बरबुझारथ समेत नगरी सुविधा बुझ्न नआई दिएको झुठ्ठा रिट खारेज भागी छ । १ नोभेम्बर २००३ देखि होटल पूर्ण रुपमा बन्द भइसकेको छ । तत्काल होटल पुनः संचालनमा आउने सम्भावना नभई होटलको नासी विग्री जाने सामान विक्री गरी सकिएको र कामदार/कर्मचारीहरुलाई दिनुपर्ने सुविधाका लागि बैंकबाट लिइएको ऋण तिर्न यसको विभिन्न भागलाई एरिज इन्ट प्रा.लि. तथा याक पैलेस प्रा.लि. समेतलाई सम्झौता गरी भाडामा दिई सकिएको छ । कामदार/कर्मचारी कटौती गर्नका लागि होटल लिक्विडेसनमा नै लानु पर्ने कानूनी व्यवस्था श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ मा नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको होटल नारायणी प्रा.लि. र सोका अध्यक्ष चन्द्रशेखर ज्ञवालीको लिखितजवाफ ।

            १०.    यसमा होटल नारायणी प्रा.लि. २०६०/११/१८ मा निरीक्षण गरी श्रम कार्यालय काठमाडौंले दिएको भनेको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, संयुक्त इजलासको आदेश ।

            ११.    नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदककातर्फबाट विद्वान  अधिवक्ताद्वय श्री खेमनारायण ढुङ्गाना र  श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले २०६०/७/१४ मा कर्मचारी कामदार कटौती गर्ने भनी विपक्षी होटलको व्यवस्थापनले सूचना टाँस गरेको भए पनि के कस्तो विशेष परिस्थिति परेको हो भन्ने कुराको कुनै जानकारी निवेदकहरुलाई दिइएको छैन । होटल नारायणी प्रा.लि. हालसम्म जिवितै रहेको छ । शुरुमा ७५ प्रतिशत मात्र कटौती गर्न माग गरिएको भनिएकोमा लगत्तै १०० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्नाको कारण प्रष्ट छैन । १०० प्रतिशत कटौती गर्ने सम्वन्धमा कुनै निर्णय नै गरिएको छैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(५) बमोजिमको विशेष परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ आधार कर्मचारी कटौती माग गर्दा खुलाउन सकेको छैन । हचुवा र अस्पष्ट आधार देखाइएको छ । जाँचबुझ र निर्णय गर्ने कामकारवाहीमा क्षेत्राधिकारको त्रुटी गरिएको छ । श्रम विभाग मार्फत श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेमा बागमती अञ्चल कार्यालयले निरीक्षण गरी दिएको प्रतिवेदनका आधारमा श्री ५ को सरकारले कर्मचारी कटौतीको स्वीकृति दिएको त्रुटिपूर्ण छ । कटौती गर्ने निर्णयसम्म पुग्दाको कुनै पनि अवस्थामा निवेदकहरुलाई सुनुवाईको मौका दिइएको छैन । होटल घाटामा गएको हो, होइन ? भन्ने तथ्यगत विषयमा निवेदकहरुलाई समेत राखी निर्णय हुनुपर्नेमा एकतर्फी रुपबाट सुनुवाईको मौका नै नदिई घाटामा गएको भनी निर्णय गरिएको त्रुटिपूर्ण छ । तथ्यगत कुराको निरुपण हुन बाँकी रहेको र रिट क्षेत्रबाट त्यस विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकहरुलाई समेत समावेश गरी तथ्यगत कुरामा प्रतिवाद गर्ने मौका दिई पुनः निर्णय हुनुपर्ने भएकोले रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १२.   बिपक्षी  श्रम तथा यातायात  व्यवस्था  मन्त्रालय  समेतका तर्फबाट  विद्वान  सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम कुनै उद्योग प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठान चल्न नसक्ने कुराको बिशेष परिस्थिति परेको भनी कामदार कर्मचारी कटौतीको माग गरेमा छानविन गरी माग गरेको बिषय उचित देखिएमा मन्त्रालयले कामदार कर्मचारी कटौती गर्ने स्वीकृति दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तो कटौतीको बिषयमा निवेदकहरुलाई सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । अघिल्लो महिनाहरुको हर्जाना र तलव समेत नपाएको कुरा रिटनिवेदन मै उल्लेख भएको हुँदा होटल घाटामा गएको भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । बिभाग आफैले निरीक्षण गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छैन । आफु मातहतको कार्यालयबाट निरीक्षण गराई निर्णय गरेको कुरालाई क्षेत्राधिकारको त्रुटी गरेको मान्न मिल्दैन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भनी एवं बिपक्षी होटल नारायणी प्रा.लि. समेतकातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले होटलको आर्थिक विवरण (वासलात) वाट निरन्तर घाटामा गएको तथ्यमा विवाद छैन । घाटामा गएकै कारणबाट कामदार कर्मचारीहरुलाई समयमा तलव दिन नसकेको हो । २२ सेप्टेम्वर, २००३ देखि होटलको वुकिङ्ग शून्य अवस्थामा पुगेको कारणले होटल चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगी कामदार कटौतीको प्रस्ताव गरिएको हो । देशको शान्ति सुरक्षा समेतका कारणले गर्दा पर्यटन व्यवसायमा गिरावट आई श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिमको बिशेष परिस्थिति परी कर्मचारी कटौतीको माग गरिएकोमा श्रम बिभागले आफु मातहतको अञ्चल कार्यालयबाट निरीक्षण गराउँदा सो कुरा पुष्टि भएपछि श्री ५ को सरकारबाट कटौतीको स्वकिृति प्रदान गरिएको कानूनसम्मत छ । होटल नारायणी सञ्चालन नभै  पूर्णरुपले बन्द छ । कर्मचारी कटौती गर्न प्रा.लि. नै लिक्विडेशनमा लैजानु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छैन । कटौतीमा परेका निवेदकहरु समेतका कर्मचारीहरुलाई तलव र क्षतिपूर्ति दिन बैंकबाट लिइएको ऋण तिर्न होटलको बिभिन्न भागहरु बिभिन्न व्यवसायीहरुलाई भाडामा दिइ सकिएको छ । शुरुमा ७५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्न माग गरिएकोमा सोही अवधिमा होटलको बुकिङ्ग शुन्य भएकोले शत प्रतिशत कटौती माग गरिएको हो । दुवै पटक निर्णय गरेर नै कटौतीको माग गरिएको छ । तसर्थ होटल नै चल्न नसकी बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेबाट कामदार कर्मचारी कटौती गर्न माग गरी श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृति प्रदान गरेको कामकारवाही कानूनसम्मत हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १३.   पक्ष विपक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको बहस सुनी रिटनिवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु  पर्ने हो, होईन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            १४.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा होटल नारायणी प्रा.लि. सुचारु रुपले संचालन भई रहेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षा लगायतका विभिन्न कारणले पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्न गई होटलको बुकिङ्ग समेत शून्य भएको भन्ने गलत तथ्यहरु उल्लेख गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिमको विशेष परिस्थितिको हवाला दिई होटलको व्यवस्थापन पक्षबाट कामदार कर्मचारी कटौती गर्न माग गरिएकोमा विपक्षी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट ऐनको दफा १२ विपरीत स्वीकृति प्रदान गरिएछ । विशेष परिस्थितिको सिर्जना नहुँदै झुठ्ठा तथ्यको आधारमा हामी निवेदकलाई सुनुवाईको मौका समेत नदिई २०६०/७/१४ मा सम्पूर्ण रुपमा कामदार कर्मचारी कटौती गर्ने सूचना टाँसिएकोबाट निवेदकहरुलाई संविधानको धारा १२(२)(ङ) बमोजिम पेशा, रोजगार गर्न पाउने संवैधानिक हक हनन् हुन गएकोले २०६०/७/१४ को सूचना लगायतका कामदार कर्मचारी कटौती गर्ने विषयमा भएका निर्णय र सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरुलाई यथावत सेवामा पुनर्वहाली गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरुको मूख्य निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षी नारायणी होटल प्रा.लि. समेतको लिखितजवाफमा देशको शान्ति सुरक्षा समेतका विभिन्न कारणहरुबाट पर्यटकहरुको आवागमनमा कमी आई होटल निरन्तर घाटामा चलिरहेको थियो । २२ सेप्टेम्वर २००३ देखि होटलको सम्पूर्ण बुकिङ्ग नै शून्य भई होटल संचालन हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति परेकोले श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारसंग स्वीकृति लिई कामदार कर्मचारी कटौती गर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको कानूनसम्मत हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत जिकिर लिएको  पाइन्छ ।

            १५.   यसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बढ्दै गएको अशान्ति र द्वन्दको स्थिति समेतका विभिन्न कारणले गर्दा पर्यटकहरुको आवागमनमा कमी आई विगत तीन वर्ष देखी होटल निरन्तर घाटामा संचालन हुँदै आएको हुँदा ७५ प्रतिशत कामदार, कर्मचारी कटौती गर्न स्वीकृति पाउँ भनी होटल नारायणी प्रा.लि.का व्यवस्थापकले श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग समक्ष २०६०/५/१५ मा निवेदन माग गरेको देखिन्छ । देशको विग्रदो सुरक्षा स्थिति, बन्द र युद्धवत अवस्था समेतको कारणबाट पर्यटक  आगमन  र होटलको बुकिङ्ग २२ सेप्टेम्वर २००३ देखि शून्यमा पुगेको र होटल  संचालनको  मुख्य  जिम्मेवारी लिएका अधिकृत तहका सम्पूर्ण कर्मचारी र वरिष्ट  कामदारहरुले  राजिनामा  गरेबाट  होटल संचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको हुँदा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(१) अन्तर्गत ऐ. उपदफा (३) अनुसारको सुविधा र कानूनले पाउने अन्य सुविधाहरु दिई सम्पूर्ण कामदार कर्मचारी कटौती गर्नका लागि स्वीकृति पाउँ भनी होटल व्यवस्थापनले २०६०/६/४ मा पुनः पुरक निवेदन दिएको पाइयो । होटल नारायणी प्रा.लि.ले कामदार कर्मचारी कटौती गर्न माग गरेको विषयमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागले आफु मातहतको श्रम कार्यालय बागमती अञ्चल मार्फत स्थलगत निरीक्षण गराई दिएको प्रतिवेदन समेतका आधारमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिमको विशेष परिस्थिति परेको भनी श्री ५ को सरकार (मन्त्री स्तरीय) को मिति २०६०/७/१३ को निर्णयबाट मागबमोजिम कर्मचारी कटौती गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको देखियो । श्री ५ को सरकारको सोही निर्णय कार्यान्वयन गराउने क्रममा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागको २०६०/७/१३ को पत्रका आधारमा विपक्षी होटल नारायणी प्रा.लि.ले २०६०/७/१४ मा कर्मचारी कटौतीको सूचना गरेको पाइयो ।

            १६.    श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) मा विशेष परिस्थितिवश तीन महिना भन्दा बढी अवधि सम्म उत्पादन वा सेवामा कटौती गर्नु परेमा वा प्रतिष्ठानको आंशिक वा पूरा भाग बन्द गर्नु परेमा व्यवस्थापकले श्रम बिभाग मार्फत श्री ५ को सरकारको स्वीकृती लिई प्रतिष्ठानका केही वा सम्पूर्ण कामदार कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसै गरी सोही दफाको उपदफा (३) मा त्यसरी कटौती गर्दा दिइनु पर्ने पारिश्रमिक र क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा उल्लेख भई उपदफा (५) मा कटौतीमा परेका कामदार वा कर्मचारीको स्थानमा पुनः काममा लगाउनु परेमा कटौतीमा परेका कामदार वा कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समेतको कानूनी व्यवस्था रहेको पाइयो ।

            १७.   निवेदकहरुले श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिमको विशेष परिस्थिति नपरिकन कामदार कर्मचारी कटौती गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने दावी लिएको देखिए पनि देशको विग्रदो शान्ति सुरक्षा समेतका कारणबाट पर्यटकहरुको आवागमनमा कमी आई विगत सन् २००१ देखि सन् २००३ सम्मका वर्षहरुमा होटल निरन्तर घाटामा गएको भनी विपक्षी होटलकोतर्फबाट लेखा परीक्षकद्वारा तयार गरिएको आर्थिक विवरण समेत  पेश गरेको पाइन्छ । २२ सेप्टेम्बर २००३ देखि होटलको बुकिङ्ग शून्यमा पुगी सम्पूर्ण रुपले बन्द हुन पुगेको भन्ने समेत होटलतर्फबाट विवरण पेश गरेकोमा श्रम विभाग मार्फत होटलको निरीक्षण गरी श्रम कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनबाट समेत सोही  तथ्य  पुष्टि भएको देखिन्छ । श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलको २०६०/७/६ को प्रतिवेदनको प्रकरण ७ मा उल्लेख गरिएको आर्थिक बर्ष २०५७/०५८ देखि २०५९/०६० सम्मको आयव्ययको विवरणबाट होटल घाटामा गएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसै गरी सोही प्रतिवेदनको प्रकरण ८ मा १ सेप्टेम्बर २००१ देखि २१ सेप्टेम्बर २००३ सम्म सरदर १८.४५ प्रतिशत कोठा प्रयोग भएको भन्ने इअअगउबलअथ विवरणमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यसै गरी प्रतिवेदनको प्रकरण ९ मा गत ७/८ महिनादेखि सो प्रतिष्ठानका कामदार कर्मचारीले समयमै प्रतिष्ठानले तलव, भत्ता नदिएको भनी श्रम कार्यालयमा पटक–पटक निवेदन दिएको र कार्यालयबाट पटकपटक भएको आदेश पश्चात मात्र पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको पाइन्छ भन्ने उल्लेख भएको र रिट निवेदकहरुले समेत २००३ जुलाईको हर्जाना र अक्टोवरको पारिश्रमिक नदिएको भन्ने कुरालाई रिटनिवेदनमा समेत स्विकार गरेको पाइन्छ। यसरी विशेष परिस्थिति परी होटलको सेवा अनिश्चित कालका लागि बन्द गर्नुपर्ने भएकोले कर्मचारी कामदार कटौती गर्न होटल व्यवस्थापनले माग गरेको विषयमा मातहत निकायबाट छानविन जाँचबुझ गरी प्राप्त प्रतिवेदन समेतका आधारमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम स्वीकृति दिने निकाय श्री ५ को सरकार सन्तुष्ट भई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको कानून प्रतिकूल भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।

            १८.   होटल लिक्विडेशन नगरी हालसम्म संचालन भई रहेको समेतबाट निर्णय पूर्वाग्रही रहेको भन्ने निवेदन दावी रहेको पाइएतापनि कामदार कर्मचारी कटौती गर्न प्रतिष्ठान नै लिक्विडेशनमा लानु पर्ने कानूनी व्यवस्था श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ मा रहेको पाइँदैन । होटल १ नोभेम्वर २००३ देखि पूर्ण रुपमा बन्द भई सकेको र होटलको सम्पत्ति सुरक्षाको लागि सेक्यूरिटी ठेक्कामा दिइएको तथा नासिने विग्री जाने खालका सामानहरु विक्री गरी सकिएको भन्ने विपक्षी होटल नारायणी प्रा.लि. को लिखितजवाफमै उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी होटल तत्काल संचालनमा आउने सम्भावना नभएकोले यसको विभिन्न भागहरुलाई एरिज इन्ट प्रा.लि. तथा याक पैलेस प्रा.लि. समेतलाई बहालमा दिई सकिएको भनी सम्झौताका प्रतिहरु समेत विपक्षीतर्फबाट पेश भएको देखिन्छ । श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलले २०६०/११/१८ मा निरीक्षण गरी दिएको प्रतिवेदनमा होटल चालु रहेको उल्लेख भएको भनी निवेदकतर्फबाट जिकिर गरिएकोले सो प्रतिवेदन झिकाउने गरी यस अदालतबाट २०६१/३/८ मा आदेश भएको देखिन्छ । तर आदेशानुसार झिकाई आएको श्रम कार्यालय बागमतीका खरिदार मानवहादुर डाँगीले २०६०/११/१८ मा होटल निरीक्षण गरी दिएको सक्कलै प्रतिवेदन हेर्दा होटल नारायणी प्रा.लि.को हाताभित्र एरिक फाष्ट फूड एण्ड वार र याक प्यालेस प्रा.लि. संचालन भएको भन्नेसम्म उल्लेख गरेको पाइए तापनि होटल नारायणी प्रा.लि. यथावत संचालन भै रहेको भन्ने देखिंदैन । होटल बन्द गर्नुपर्ने विशेष परिस्थिति नै नपरी लामो समयदेखी संचालनमा आएको होटल बिना कारण बन्द गर्नु पर्नाको तर्कपूर्ण आधार समेत निवेदकहरुले दिन सकेको पाइँदैन ।

            १९.    जहाँसम्म निवेदकहरुलाई सुनुवाईको मौका नदिइएको भन्ने निवेदन दावी छ सो सम्वन्धमा विचार गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(१) ले विशेष परिस्थितिबश तीन महिना भन्दा बढी अवधिसम्म उत्पादन वा सेवामा कटौती गर्नुपर्ने समेतका अवस्थामा व्यवस्थापकले श्रम विभाग मार्फत श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई कामदार कर्मचारी कटौती गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट प्रतिष्ठान संचालन हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति परेको आधार र कारण व्यवस्थापकले देखाउनु पर्ने र व्यवस्थापकले देखाएको कारण उचित र पर्याप्त भए नभएको सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारले श्रम विभाग मार्फत बुझी व्यवस्थापकले देखाएको कारणमा सन्तुष्ट भएमा कटौतीको स्वीकृति दिन सक्ने नै देखिन्छ । त्यस्तो विशेष परिस्थिति परेको भन्ने प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन तहबाट  प्रमाणित गरिनुपर्ने विषयमा कामदार कर्मचारीहरुलाई सुनुवाईको मौका दिई रहनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था, श्रम ऐन, २०४८ ले गरेको पनि देखिंदैन । त्यसै गरी जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिने कार्य श्रम विभागबाट हुनुपर्नेमा श्रम कार्यालय बाग्मती अञ्चलले निरीक्षण गरी दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कटौतीको स्वीकृति दिएको त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने निवेदन दावीका सम्वन्धमा विचार गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६६ मा कारखाना निरीक्षकको नियुक्तिको कानूनी व्यवस्था भई दफा ६७ मा निजको अधिकार तोकी दिएको पाइन्छ । सोही दफा ६७ को उपदफा (१)(च) मा श्री ५ को सरकार तथा श्रम विभागको निर्देशन अनुसार अन्य काम गर्ने भनी कारखाना निरीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार तोकी दिएको देखिन्छ । सोही कानूनी व्यवस्था अनुरुप श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागको निर्देशनमा श्रम कार्यालय, बागमती अञ्चलका वरिष्ट कारखाना निरीक्षकले होटल नारायणी प्रा.लि.को निरीक्षण गरी विभाग समक्ष प्रतिवेदन दिएको भन्ने २०६०/७/६ मा निजले पेश गरेको प्रतिवेदनबाट देखिन आउँछ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(१) ले श्रम विभाग मार्फत श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानबाट श्रम बिभागले नै निरीक्षण गर्नुपर्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने पनि देखिंदैन । आफु मातहतको कार्यालय वा अधिकारीबाट काम गराउन मिल्ने नै हुन्छ ।  त्यसमा पनि श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलका वरिष्ठ कारखाना निरीक्षकले श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग समक्ष नै आफ्नो निरीक्षण प्रतिवेदन दिएको देखिएको र विभाग मार्फत श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको अवस्थामा होटल निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएको कामकारवाहीलाई क्षेत्राधिकार विहिन भन्न मिलेन ।

            २०.   श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम कामदार कर्मचारी कटौती गर्नु पर्दा सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको पारिश्रमिक र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका साथै उपदफा (५) बमोजिम पुनः काममा लगाउँदा कटौतीमा परेका कामदार कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन बिभागले मिति २०६०।७।१३ मा होटल नारायणी प्रा.लि.लाई कर्मचारी कटौतीका सम्वन्धमा लेखेको पत्रमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (३) र (४) अनुसार सुविधा दिई दरबन्दी कटौती गर्ने र उक्त होटल व्यवसायको परिस्थितिमा सुधार भई पुनः सञ्चालन हुने भएमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (५) बमोजिम कटौतीमा परेका कामदार कर्मचारीलाई पुनः नियुक्ति गर्न प्राथमिकता दिने शर्तमा कामदार कर्मचारी कटौती गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको भनी लेखी आएकोले सोही अनुसार गर्न जानकारी गराएको देखिएको बाट ऐनको सो प्रावधानको समेत पालना गरेकै देखियो । विपक्षी होटल नारायणी प्रा.लि.को लिखितजवाफबाट समेत कटौतीमा परेका कामदार कर्मचारी मध्ये केहीले सो सुविधा बुझी राजिनामा गरी सकेका र निवेदकहरुलाई समेत कानूनबमोजिमको पारिश्रमिक र क्षतिपूर्ति दिन बैंकबाट ऋण लिई कोष खडा गरी सकिएको तथा सुविधा बुझ्न सूचना गरिएकोमा निवेदकहरु आफैं नआएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । पारिश्रमिक र क्षतिपूर्ति नदिएको भन्ने निवेदन दावी पनि नरहेको र सो सुविधा विपक्षी होटलले नदिएकै अवस्थामा पनि श्रम कार्यालयमा उजुरी गरी निवेदकहरुले लिन सक्ने नै हुँदा त्यस सम्वन्धमा केही बोली रहनु परेन । होटल पुनः संचालन भै सकेको स्थिति नदेखिएको र संचालन हुने स्थिति आएमा कटौतीमा परेका निवेदकहरुले कानूनबमोजिम प्राथमिकता पाउने स्थिति बाँकी नै रहेको हुँदा त्यस सम्वन्धमा समेत प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट अहिले नै निरोपण गरी  रहनु आवश्यक देखिएन ।

            २१.   तसर्थ उल्लेखित आधार कारणबाट होटल नारायणी प्रा.लि.को स्थिति निरीक्षण गरी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारबाट कामदार कर्मचारी कटौती गर्ने गरी मिति २०६०/७/१३ मा भएको निर्णय र सो बमोजिम होटल नारायणी प्रा.लि.ले २०६०/७/१४ मा प्रकाशित गरेको सूचना समेतका कामकारवाही कानूनबमोजिम नै भएको देखिएको र कानूनबमोजिम भएको उक्त कामकारवाहीबाट निवेदकहरुको संविधान र कानून प्रदत्त कुनै हक हनन् भएको नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिप्रसाद शर्मा

 

 

इति संवत २०६१ साल पौष १९ गते रोज २ शुभम् ......