निर्णय नं. ७४८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
निर्णय नं.७४८२ ने.का.प.२०६२ अङ्क १
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
सम्वत् २०६१ सालको रिट नं. –३६४४
आदेश मितिः २०६१।८।२९।३
विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
निवेदकः अछाम जिल्ला जनालीकोट गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको उपमहालेखा नियन्त्रक पदमा कार्यरत नारायणप्रसाद रेग्मी
विरुद्व
विपक्षीः मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौं समेत
§ कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनधिकृत व्यक्तिवाट भएको अवस्थामा त्यस्तो कार्यसम्पादन मूल्यांकनले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्नेमा सो आ.व. २०५७।५८ र २०५८।५९ को का.स.मु.लाई समेत मान्यता दिई वढुवाको प्रयोजनको लागि निवेदकको अँक गणना गरेको कुरा कानूनसम्मत भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १७)
§ रिट निवेदकको कुनै गल्तीको कारण नभै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने पदाधिकारीहरुको त्रुटिपूर्ण एबं कानून विपरीतको कामकारवाही अर्थात निवेदकको उक्त दुई आर्थिक वर्षको त्रुटिपूर्ण कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई बढुवा समितीले मान्यता दिएकै कारण निवेदक वढुवा सिफारिसमा नपरेको अवस्था देखिदा निवेदकलाई पनि सो वढुवामा सामेल गर्नु भनी लोकसेवा आयोग समेतका विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।
(प्रकरण नं. १८)
निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ताद्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री प्रकास वस्ती
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापा
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ :–
२. मिति २०६०।८।२४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम आयोगवाट वढुवा नं. २८।२०६०।६१ को विज्ञापनमा नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.प्रथम श्रेणीको पद संख्या ९ र पछि मिति २०६०।९।१६ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनावाट थप संख्या ४ समेत जम्मा १३ वटा पद कार्यक्षमताको मूल्याँकन वढुवाद्धारा पूर्ति गर्ने गरी सम्भाव्य उम्मेदवारवाट दर्खास्त माग गरिएको हुनाले म निवेदकले पनि सम्भाव्य उम्मेदवारको हैसियतले वढुवा दर्खास्त फारम वुझाई वढुवाको सिफारिस सूचिमा आफ्नो नाम समेत प्रकाशित हुने विश्वासमा रहेको मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उक्त पदको वढुवा सिफारिस सम्वन्धी सूचना हेर्दा त्यसमा म निवेदक वाहेककै १३ जना व्यक्तिको नाम वढुवाको लागि सिफारिस भएको देखिएको र मेरो आ.व.२०५७।०५८ को का.स.मु.असम्वन्धित र अनधिकृत व्यक्तिले मूल्यांकन गरेकोमा आयोगले समेत सोही निर्णयलाई सदर गरेको छ । निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७८ को उप नियम (२) मा स्पष्टरुपले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्याकंनको लागि मूल्याँकन गरिने कर्मचारी भन्दा कम्तिमा एक श्रेणी माथिको सम्वन्धित कर्मचारी सुपरिवेक्षक हुनेछ । सुपरिवेक्षक भन्दा एक श्रेणी सम्वन्धित कर्मचारी पुनरावलोकनकर्ता हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सडक विभागको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख भई काम गर्ने म निवेदकको कार्यसम्पादन मूल्याँकन फाराममा सुपरिवेक्षक भई मूल्यांकन गर्ने अधिकार सो विभागका महानिर्देशक (रा.प.प्रथम श्रेणीको) हुने र पुनरावलोकनकर्ता सुपरिवेक्षण भन्दा एक श्रेणी माथिको सम्वन्धित अधिकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव हुने कुरा स्पष्ट छ । आ.व. २०५६।०५७, २०५७।०५८ र २०५८।०५९ मा म निवेदक सडक विभागको प्रमुख लेखा नियन्त्रक (आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख) पदमा कार्यरत रहेको र सडक विभागको संगठनात्मक संरचनामा आर्थिक प्रशासन शाखा सोझै महानिर्देशकको मातहतमा रहेको, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको निकटतम सुपरिवेक्षक महानिर्देश नै भएको र आर्थिक प्रशासन शाखा उक्त विभागको महानिर्देशक नै हुने विषयमा किन्चित पनि विवाद हुन सक्दैन । जुन तथ्यलाई आ.व. २०५६।०५७ को मेरो का.स.मु. फारम मूल्यांकन गर्दा सडक विभागका महानिर्देशकले सुपरिवेक्षकको हैसियतले र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिवले पुनरावलोकनकर्ताको हैसियतले मूल्यांकन गरेको कुराले नै पुष्टि गर्दछ । त्यसरी एकै कार्यालयमा कार्यरत रहँदा एउटा आर्थिक वर्षको का.स.मु. फारम मूल्याँकन गर्ने अधिकारी एउटा र अर्को आ.व.को का.स.मु. फाराम मूल्यांकन गर्ने अधिकारी अर्कै अधिकार हुनै सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा सडक विभागको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख भई काम गर्ने म निवेदकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सुपरिवेक्षक भई मूल्यांकन गर्ने अधिकारी सो विभागका महानिर्देशक (रा.प.प्रथम श्रेणीको) हुने र पुनरावलोकनकर्ता सुपरिवेक्षक भन्दा एक श्रेणी माथिको सम्वन्धित अधिकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव हुने कुरा निर्विवाद छ । त्यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै मैले सम्पादन गर्ने कामको वारेमा कुनै सरोकार नभएका, विभागको संगठन तालिका अनुसार पनि मेरो निकटतम सम्वन्धित अधिकारी समेत नभएका सो विभागका उप महानिर्देशकले मेरो सो अवधिको का.स.मु. फारममा सुपरिवेक्षकको हैसियतले मूल्यांकन गरेको भन्ने कुरा थाहा हुन आएको छ । सुपरिवेक्षक भन्दा एक श्रेणीको माथिको कर्मचारी पुनरावलोकनकर्ता हुनुपर्नेमा विभागका उप महानिर्देशक र महानिर्देशक दुवै एउटै श्रेणी (रा.प. प्रथम) का पदाधिकारी भएका हुँदा त्यस्ता एकै श्रेणीका पदाधिकारीहरु सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन कर्ता कदापी हुन नसक्ने कुरा स्पष्टै छ ।
३. त्यसैगरी निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७८(२) (घ) को व्यवस्थाका आधारमा समेत मेरो उक्त आ.व.को का.स.मु.लाई आयोगले उपयुक्त नै ठहराएकोमा निजामती सेवा नियमावलीको सो व्यवस्था विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको हकमा गरेको व्यवस्था भएकोले त्यस भित्र सडक विभागको उप महानिर्देशक नपर्ने हुँदा मेरो का.स.मु.को मूल्यांकन गर्न पाउने प्रश्नै उठदैन । माथिका कथनहरुमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी एक छिनको लागि सडक विभागका महानिर्देशकले सुपरिवेक्षण गर्ने आदेश दिए बमोजिम उपमहानिर्देशकले सुपरिवेक्षण गर्न पाउने कुराको कल्पना सम्म गर्ने हो भने पनि आ.व. २०५७।०५८ को लागि महानिर्देशक मदन गोपाल मलेकुलाई आदेश दिएकोमा निजले सुपरिवेक्षण नगरी त्यस्तो अख्तियारी र आदेश नै नपाएका उपमहानिर्देशक सुरेशकुमार रेग्मीले सुपरिवेक्षण गरेको हुनाले त्यसले कुनै हालतमा पनि मान्यता नपाउने कुरा सुस्पष्ट छ । वढुवा समितिवाट यस पूर्व भएका नीतिगत निर्णयका आधारमा अनधिकृत र असम्वन्धित पदाधिकारीहरुले मूल्यांकन गरेको का.स.मु.फारमको अँकको सट्टा अन्य अवधिका का.स.मु.को अंक गणना गर्ने हो भने मेरो नाम वढुवाको सिफारिस सूचि भित्र पर्ने कुरामा किन्चित पनि विवाद छैन ।
४. माथिका प्रकरण प्रकरणहरुमा उल्लेखित तथ्य र कानूनको आधारमा विपक्षीहरुद्धारा गरे भएको उक्त काम कारवाही निर्णयवाट मलाई संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ) र १७ द्धारा प्रदत्त मौलिक हक तथा माथि उल्लेखित कानूनी हकहरु समेत हनन् हुन गएका र ती हकहरु प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था समेत नभएकोले संविधानको धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम वढुवा समितिवाट अनधिकृत र असम्वन्धित पदाधिकारीले गरेको का.स.मु.को फारमको मूल्यांकनलाई मान्यता दिने गरी मिति २०६०।११।१५ मा गरेको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने आयोगको नि.नं. २४९।२०६०।६१ को निर्णयलाई तथा असम्वन्धित र अनधिकृत पदाधिकारीले मूल्यांकन गरेका का.स.मु. फारमको अँक एवं विपक्षी मोहनप्रसाद आचार्यलाई वढुवा नियुक्ति दिने निर्णय एवं वढुवा नियुक्ति पत्र समेतलाई उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी असम्वन्धित र अनधिकृत पदाधिकारीले गरेको का.स.मु.फारममा प्राप्त अँकलाई नै औषत अँक मानी सो औषत अंकलाई नै अनधिकृत र असम्वन्धित पदाधिकारीले गरेको का.स.मु.फारमको मूल्यांकनको सट्टा कानून बमोजिम मूल्यांकन भएका अन्य अवधिका का.स.मु.फारममा प्राप्त अंकलाई नै औषत अंकलाई नै अनधिकृत र असम्वन्धित अधिकारीले मूल्यांकन गरेको अवधिको लागि समेत कायम गरी सो अंकको आधारमा निवेदकको नाम वढुवाको लागि सिफारिस गरी अन्य उम्मेदवार सरह जेष्ठता कायम हुने गरी वढुवा गरी अन्य उम्मेदवार सरह नै तलव भत्ता र अन्य सुविधा समेत दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाउं भन्ने समेतको निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्धारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी सुरेसकुमार रेग्मीलाई सम्वन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै प्रस्तुत रिटको निवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तुको गाम्भिर्यतालाई विचार गर्दा चांडो किनारा गर्नुपर्ने देखिएकोले अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६१।२।२५ को कारण देखाउ आदेश ।
६. विपक्षी रिट निवेदकले मन्त्री परिषदको के कस्तो काम कारवाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण मन्त्रिपरिषद् समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग र कानून बमोजिम स्थापित वढुवा समितिले गरेको काम कारवाहीको विषयलाई लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी वनाउनु पर्ने कुनै आधार र कारण रिट निवेदनमा उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउं भन्ने समेतको मन्त्री परिषद सचिवालयको लिखितजवाफ ।
७. निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७८ को उप नियम (२) मा निजामती कर्मचारीको का.स.मु.को लागि मूल्यांकन गरिने कर्मचारी भन्दा कम्तिामा एक श्रेणी माथिको सम्वन्धित कर्मचारी सुपरिवेक्षक भन्दा एक श्रेणी माथिको सम्वन्धित कर्मचारी पुनरावलोकन कर्ता हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको वारे सम्वन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरुलाई अवश्य पनि जानकारी भएकै हुनुपर्ने विषय हो । कुन कर्मचारी कसको सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता हुने भन्ने कुरा सम्वन्धित मन्त्रालय विभागको अधिकारक्षेत्र र निर्णय भित्र पर्ने विषय हो । सम्वन्धित मन्त्रालय विभागवाट सुपरिवेक्षण एवं पुनरावलोकन भई सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा गठित पुनरावलोकन समितिवाट समेत निर्णय भई आएपछि उक्त समितिवाट आवश्यक छानविन भई उपयुक्त निर्णय भई आएको भन्ने मान्यताका आधारमा त्यसरी प्राप्त हुन आएका का.स.मु.लाई वढुवा समितिवाट मान्यता प्रदान गरि अँक गणना भई नतिजा प्रकाशित गरिएको हो यसरी यस सचिवालयले निवेदकले जिकिर लिनु भए अनुसारको काम कारवाही गरी निजको कुनै कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन् नगरी केवल ऐन नियमको परिधि भित्र रही आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउं भन्ने समेतको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वढुवा समितिको लिखितजवाफ ।
८. म कार्यरत रहँदाको अवस्थामा आ.व. २०५७।०५८ को निज रिट निवेदकको का.स.मु.सुपरिवेक्षण गर्न विभागका उप महानिर्देशक श्री मदन गोपाल मलेकुलाई तोकि दिएको हुँं । तोकिएको भन्दा अन्य उपमहानिर्देशकले कसरी मूल्यांकन गरे भन्ने कुरा हाल मलाई जानकारी छैन । विभागका उप महानिर्देशक समेत रा.प.प्रथम श्रेणीका पदाधिकारी हुने भएकोले निजले रा.प.द्धितिय श्रेणीका पदाधिकारीको का.स.मु.सुपरिवेक्षकको हैसियतले मूल्यांकन गर्न सक्ने हुँदा निजले सुपरिवेक्षण गरेको र म कार्यालय प्रमुखको हैसियतले प्रचलन बमोजिम पुनरावलोकन गरेको हुँ । यसमा निजामती सेवा नियमावली २०५० को ७८(२) विपरीत हुने गरी काम गरेको छैन । तसर्थ निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउं भन्ने समेतको आनन्दप्रसाद खनालको लिखितजवाफ ।
९. विपक्षी रिट निवेदक श्री नारायणप्रसाद रेग्मीले वनाइएको विपक्षी मध्ये म तत्कमालिन उपमहानिर्देशक तनुकलाल यादवको हकमा आ.व.२०५८।०५९ को निज विपक्षी निवेदकको कार्यसम्पादन मूल्याँकनमा मैले सुपरिवेक्षण गरेको भनी दिएको रिट निवेदनको सन्दर्भमा सडक विभागको मिति २०५९।४।६ प.सं. १(क) २।प्र।२०५९।६० च.नं. ५ को पत्रद्धारा महानिर्देशक श्री मदन गोपाल मलेकुले मलाई सुपरिवेक्षण गर्न भनी अधिकार दिएको कारणले मैले सुपरिवेक्षण गरेको हुं । आदेश बमोजिम गरेको कामलाई कानून विपरीत गरेको भन्न नमिल्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउं भन्ने समेत तनुकलाल यादवको लिखितजवाफ ।
१०. विपक्षी रिट निवेदक श्री नारायणप्रसाद रेग्मीले वनाइएको विपक्षी मध्ये म तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुरेशकुमार रेग्मीको हकमा आ.व.२०५७।०५८ को निज विपक्षी निवेदकको कार्यसम्पादन मूल्याँकनको सुपरिवेक्षकमा यस विभागका तत्कालीन उप महानिर्देशक श्री मदन गोपाल मलेकुलाई तोकिएको सम्वन्धमा मलाई कुनै जानकारी नभएकोले मैले अनधिकृत रुपमा सुपरिवेक्षण गरेको भन्ने दावी झुठ्ठा हो । मैले अनधिकृत रुपमा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने कुनै कारण निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन साथै अनधिकृत रुपमा गरेको पनि होइन । विपक्षी निवेदक समेतको का.स.मु.फारम मूल्यांकनको लागि सम्भार महाशाखामा पेश हुन आएकोले म सम्भार महाशाखाको प्रमुखको हैसियतले निज विपक्षीको का.स.मु.फारम मैले सुपरिवेक्षण गरेको हुँ। कानून विपरीत काम गरेको छैन । कानून बमोजिम मलाई सुपरिवेक्षण गर्न भनी अधिकार दिएको कारणले मैले सुपरिवेक्षण गरेको हुं । कानून बमोजिम नै भए गरेको काम हुँदा निवेदकको रिट निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । खारेज हुन्छ । खारेज गरिपाउं भन्ने समेतको सुरेशकुमार रेग्मीको लिखित जवाफ ।
११. विभागको संगठन तालिकामा प्रमुख लेखा नियन्त्रक सोझै महानिर्देशक अन्तर्गत रहेको, महानिर्देशक पद रा.प.प्रथम श्रेणीको रहने गरेको, विभागका अन्य उपमहानिर्देशकहरु पनि रा.प.प्रथम श्रेणीकै रहने भएपनि उहांहरु महाशाखा प्रमुख हुन र महानिर्देशकलाई रा.प.द्धितिय श्रेणीको पदाधिकारीको सुपरिवेक्षण गर्न आदेश दिन सक्ने भएको हुँदा सोही अनुसार सुपरिवेक्षण गर्न तोक्ने गरेको हो । सोही अनुसार तोकिएका पदाधिकारीहरुवाट सुपरिवेक्षण भई आएको र म कार्यालय प्रमुखको हैसियतले प्रचलन अनुसार पुनरावलोकन समेत गरेको हुँदा निजामती सेवा नियमावली २०५० को ७८(२) विपरीत हुने गरी काम गरेको छैन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । खारेज गरिपाउं भन्ने समेतको मदन गोपाल मलेकुको लिखितजवाफ ।
१२. विपक्षीको हकमा असर पर्ने गरी कुन काम कारवाही यस मन्त्रालयवाट भएको हो विपक्षीले रिट निवेदनमा कहि कतै खुलाउन सकेको छैनन् । विपक्षी नै वनाउनु नपर्ने यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाई रिट निवेदन पर्न आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
१३. रिट निवेदक नारायणप्रसाद रेग्मी सडक विभागमा कार्यरत रहंदा भरेको आ.व. २०५७।५८ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम निज भन्दा एकतह माथिको रा.प.प्रथम श्रेणीको उप महानिर्देशकले सुपरिवेक्षक र विभागीय प्रमुखको हैसियतले महानिर्देशकले पुनरावलोकनकर्ता भई मूल्यांकन गरेको कानूनसम्मत नै छ । रा.प.प्रथम श्रेणीको पदाधिकारी महानिर्देशक र सोही श्रेणीको पदाधिकारी उपमहानिर्देशकले पुनरावलोकनकर्ताको रुपमा मूल्यांकन गर्ने प्रचलन रहेको हुँदा निज भन्दा एक तह माथिको उप महानिर्देशक र विभागीय प्रमुख (महानिर्देशक)लाई अनधिकृत र असम्वन्धित पदाधिकारी भन्न मिल्ने होइन । कार्यलय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख भै काम गर्ने समान श्रेणीका कर्मचारीको समेत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको निमित्त सुपरिवेक्षक भई काम गर्न सक्ने प्रावधान निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७८(२) घ मा रहेको आधारमा समेत रा.प.प्रथम श्रेणीका सडक विभागका महानिर्देशकले रा.प.द्धितिय श्रेणीका रिट निवेदकको पुनरावलोकनकर्ता भई कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न सक्ने नै हुँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम मूल्यांकन फारमहरु वदर हुनपर्ने भन्ने रिट निवेदकको जिकिर आधारहिन हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी ठहर्छ खारेज गरिपाउं भन्ने समेतको लोकसेवा आयोगको लिखितजवाफ ।
१४. म लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता निजामती सेवा नियमावली २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० द्धारा विज्ञापित पदमा वढुवा पाउन सर्वथा योग्य तथा सम्वन्धित सेवाको वढुवाको लागि आवश्यक कार्यसम्पादन क्षमता समेतको यथोचित मूल्यांकन भएकै आधारमा पनि वढुवा नियुक्ति भएको तथ्य व्यहोरा विनम्र अनुरोध गर्दछु उसमाथि प्रस्तुत वढुवाको लागि मेरो योग्यता नपुगेको वा वढुवा हुन नसक्ने भन्ने कुनै दावी सम्म पनि विपक्षीले गरेको देखिएको छैन। मेरो शैक्षिकयोग्यता तथा नियुक्ति पदास्थापन लगायतका प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि यसै लिखितजवाफ समेत पेश गर्दै विपक्षीको आधार विहिन हुँदा खारेज गरिपाउं । साथै मिति २०६१।२।१२ को निर्णय बमोजिम वढुवा भएको पदमा मेरो नियुक्ति भई कार्यरत रहेको व्यहोरा समेत निवेदन गर्दछु भन्ने समेतको मोहनप्रसाद आचार्यको लिखितजवाफ ।
१५. नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरुको तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ताद्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री प्रकास वस्तीले निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७८(२) मा निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता को हुने भनी स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेकोमा सो कानूनी व्यवस्थालाई कुनै प्रचलनले काटन सक्दैन । यसमा अन्यथा अर्थ गरी व्याख्या गर्न पर्ने अवस्था नै छैन । कानूनको स्पष्ट उल्लँघन गरी भएको काम कारवाही वदर हुन पर्दछ भन्ने समेतको र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयतर्फवाट उपस्थित विद्धान उपन्यायाधीवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापाले वढुवाको विज्ञापन भएपछि प्राप्त कार्य सम्दान मूल्यांकन र अन्य अंक गणना गरी वढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुलाई वढुवाको सिफारिस गरेको हो भन्ने समेतको र विपक्षी मोहनप्रसाद आचार्यको तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र के.सी.ले हाल आफ्नो पक्ष रिट दायर भै सकेको अवस्था छ निजलाई वढुवाको सिफारिस गर्दा सम्पूर्ण प्राप्ताङ्क गणना गरी निवेदकको प्राप्ताङ्क भन्दा वढी अंक पाएको कारण सिफारिस गरेको हो भन्ने समेतको वहस गर्नुभयो । प्रस्तुत रिट जारी हुन सक्छ, सक्दैन ? भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१६. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मूल निवेदन दावी हेर्दा लोकसेवा आयोगवाट वढुवा नं. २८।२०६०।६१ को विज्ञापनमा नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.प्रथम श्रेणीको पद संख्या ९ र पछि थप संख्या ४ समेत जम्मा १३ वटा पद कार्यक्षमताको मूल्याँकन वढुवाद्धारा पूर्ति गर्ने गरी सम्भाव्य उम्मेदवारवाट दर्खास्त माग गरिएको हुनाले निवेदकले पनि सम्भाव्य उम्देवारको हैसियतले वढुवा दर्खास्त फारम वुझाई वढुवाको सिफारिस सूचिमा आफ्नो नाम समेत प्रकाशित हुने विश्वासमा रहेकोमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उक्त पदको वढुवा सिफारिस सम्वन्धी सूचना हेर्दा त्यसमा निवेदक वाहेककै १३ जना व्यक्तिको नाम वढुवाको लागि सिफारिस भएको देखिएको र निवेदकको आ.व.२०५७।०५८ को का.स.मु.असम्वन्धित र अनधिकृत व्यक्तिले मूल्यांकन गरेकोमा सो उपर आप्नो उजूरी पर्दा आयोगले समेत सोही निर्णयलाई सदर गरी निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७८ को उप नियम (२) मा भएको कानूनी ब्यबस्थाको उलंघन गरी निवेदकको आ.व. २०५७।०५८ को का.स.मु.फारम मूल्यांकन गर्दा सम्वन्धित र एक श्रेणी माथिको पदाधिकारीले सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता भई मूल्यांकन नगरेको कारण निवेदक सो बढुवाको सिफारिसमा नपरेको हुँदा सो काम करवाईलाई उत्पे्रसणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई उक्त बढुवामा सामेल गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गर्न गराउन निवेदन परेको पाइयो विपक्षीहरुको लिखितजवाफ हेर्दा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७८ को उप नियम (२) मा निजामती कर्मचारीको का.स.मु.को लागि मूल्यांकन गरिने कर्मचारी भन्दा कम्तिामा एक श्रेणी माथिको सम्वन्धित कर्मचारी सुपरिवेक्षक र सो भन्दा एक श्रेणी माथिको सम्वन्धित कर्मचारी पुनरावलोकन कर्ता हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको , कुन कर्मचारी कसको सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता हुने भन्ने कुरा सम्वन्धित मन्त्रालय विभागको अधिकारक्षेत्र र निर्णय भित्र पर्ने विषय हो । सम्वन्धित मन्त्रालय विभागवाट सुपरिवेक्षण एवं पुनरावलोकन भई सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा गठित पुनरावलोकन समितिवाट समेत निर्णय भई आएपछि उक्त समितिवाट आवश्यक छानविन भई उपयुक्त निर्णय भई आएको भन्ने मान्यताका आधारमा त्यसरी प्राप्त हुन आएका का.स.मु.लाई वढुवा समितिवाट मान्यता प्रदान गरि अँक गणना भई नतिजा प्रकाशित गरिएको हो ,विभागको संगठन तालिकामा प्रमुख लेखा नियन्त्रक सोझै महानिर्देशक अन्तर्गत रहेको, महानिर्देशक पद रा.प.प्रथम श्रेणीको रहने गरेको, विभागका अन्य उप महानिर्देशकहरु पनि रा.प.प्रथम श्रेणीकै रहने भए पनि उहांहरु महाशाखा प्रमुख हुन र महानिर्देशकलाई रा.प.द्धितिय श्रेणीको पदाधिकारीको सुपरिवेक्षण गर्न आदेश दिन सक्ने भएको हुँदा सोही अनुसार सुपरिवेक्षण गर्न तोक्ने गरेको हो । सोही अनुसार तोकिएका पदाधिकारीहरुवाट सुपरिवेक्षण भई आएको र कार्यालय प्रमुखको हैसियतले प्रचलन अनुसार पुनरावलोकन समेत गरेको हुँदा निजामती सेवा नियमावली २०५० को ७८(२) विपरीत हुने गरी काम गरेको छैन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेतका व्यहोराहरु उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१७. प्रस्तुत विषयमा सर्वप्रथम निवेदक रा.प. द्धितिय श्रेणीका निजामती कर्मचारी भएको हूँदा निजको हकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने कानूनी प्रक्रिया के कस्तो रहेछ भनि हेर्नपर्ने देखियो निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७८ अनुसार निजनमति कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा निजामती कर्मचारी भन्दा कम्तिमा एक श्रेणी माथिको सम्वन्धित कर्मचारी सुपरिवेक्षक हुनेछ । सुपरिवेक्षक भन्दा एक श्रेणी माथिको सम्वन्धित कर्मचारी पुनरावलोकनकर्ता हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकको आ.व. २०५७।०५८ को का.स.मु.फारम मूल्यांकन गर्दा सम्वन्धित र एक श्रेणी माथिको पदाधिकारीले सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन नगरेको भनि उक्त कानूनी व्यवस्थाको त्रुटि औल्याई प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावलीको उक्त नियम ७८(२) ले स्पष्टरुपमा निजामती कर्मचारीको का.स. मूल्यांकन गर्ने प्रयोजनको लागि सुपरिवेक्षक हुन एक श्रेणी माथिको सम्वन्धित कर्मचारी हुनुपर्ने र पुनरावलोकनकर्ता सुपरिवेक्षक भन्दा एक श्रेणी माथिको सम्वन्धित कर्मचारी हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा कानूनको उक्त ब्यबस्थालाई कसैले पनि अन्यथा गर्न मिल्ने देखिंदैन । उक्त कानूनी ब्यबस्थाबाट तत्कालीन सडक विभागको प्रमुख लेखा नियन्त्रक (आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख) पदमा कार्यरत निवेदकको हकमा निज भन्दा एकतह माथिको सम्वन्धित कर्मचारी सुपरिवेक्षक भै सो भन्दा पनि एकतह माथिको सम्वन्धित कर्मचारी पुनरावलोकनकर्ता हुनुपर्ने देखिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट प्राप्त सक्कल निर्णय पुस्तिका र का.स.मु. फाइलहरु हेर्दा निवेदकको आ.व. २०५७।५८ र २०५८।५९ को का.स.मु.फारममा निवेदक भन्दा एक श्रेणी माथि (रा.प.प्रथम श्रेणी) को पदाधिकारी सुपरिवेक्षक र एक श्रेणी माथिकै (रा.प.प्रथम श्रेणी)का पदाधिकारी पुनरावलोकनकर्ता भई मूल्यांकन भएको पाइयो । कानूनले नै स्पष्टरुपमा सुपरिवेक्षक हुन एक श्रेणी माथिको सम्वन्धित कर्मचारी हुनु पर्दछ भनेकोमा महानिर्देशक (रा.प.प्रथम श्रेणी) र उप महानिर्देशक (रा.प.प्रथम श्रेणी) दुवै कर्मचारी श्रेणीको हिसावले (रा.प.प्रथम) एकै श्रेणीको देखिएपनि उपमहानिर्देशकहरु कार्यालय प्रमुखको रुपमा नरही विभिन्न महाशाखा प्रमुखको हैसियत रहेको कुरा लिखितजवाफ समेतबाट स्वीकार गरेको पाइन्छ । निजामती सेवा नियमावलीको उक्त नियम ७८(२) अनुसार निवेदक भन्दा एक श्रेणी माथिको कर्मचारी (रा.प.प्रथम श्रेणीको) भएको नाताले उप महानिर्देशकले गरेको मूल्यांकन सही मान्ने हो भने पनि पुनरावलोकनकर्ता त सुपरिवेक्षक भन्दा पनि अझ एक श्रेणी माथिको (अर्थात विशिष्ठ श्रेणीको) सम्वन्धित कर्मचारी हुनपर्नेमा कानूनले तोके भन्दा फरक पदाधिकारीहरुवाट भएको उक्त मूल्यांकनलाई कानून अनुरुपको भन्न मिलेन । निवेदकको आ.व. २०५७।५८ र २०५८।५९ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनधिकृत व्यक्तिवाट भएको अवस्थामा त्यस्तो कार्यसम्पादन मूल्यांकनले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्नेमा सो आ.व. २०५७।५८ र २०५८।५९ को का.स.मु.लाई समेत मान्यता दिई वढुवाको प्रयोजनको लागि निवेदकको अंक गणना गरेको कुरा कानूनसम्मत भन्न मिलेन । सो दुईवर्षको अर्थात आ.व. २०५७।५८ र २०५८।५९ को का.स.मुले मान्यता प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वाँकी दुई सालको का.स.मु. को औषत अंक गणना गर्दा वढुवाको लागि अन्तिम नं. मा सिफारिस भएका मोहनप्रसाद आचार्यले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्क भन्दा यी निवेदकले प्राप्त गर्ने अँक वढी हुने देखियो । रिट निवेदकको कुनै गल्तीको कारण नभै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने पदाधिकारीहरुको त्रुटिपूर्ण एबं कानून विपरीतको काम कारवाही अर्थात निवेदकको उक्त दुई आर्थिक वर्षको त्रुटिपूर्ण कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई बढुवा समितीले मान्यता दिएकै कारण निवेदक आयोगको सूचना नं. २८।०६०।६१ मा विज्ञापित र मिति २०६०।११।१९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित वढुवा सिफारिसमा नपरेको अवस्था देखियो । वढुवाको लागि सिफारिस गर्ने निकायले वढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारले भरेको कार्यसम्पादन फारम सही र उपर्युक्त व्यक्ति वा निकायले मूल्यांकन गरेको छ, छैन ? सो मा केरमेट वा गल्ती भएको छ , छैन ? र सो कानून अनुरुपको छ छैन ? हेरी जाँची मात्र त्यसलाई मान्यता दिन पर्नेमा वढुवा समितिले सो कानून विपरीत भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई पनि मान्यता दिएकै कारण निवेदक आफ्नो वढुवा पाउन पर्ने हकवाट वन्चित भएको अवस्था देखियो ।
१८. तसर्थ माथि उल्लेखित आधर कारणवाट निवेदकको आ.व. २०५७।५८ र २०५८।५९ को कार्यसम्पादन अनधिकृत व्यक्तिहरुले मूल्यांकन गरेको कारण सो कार्यसम्पादन मूल्यांकनले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा सो कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्वन्धी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरि दिएको छ । अन्य मिति २०६०।११।१५ को निर्णय अनुसार वढुवाको लागि सिफारिस भएका व्यक्ति सरह यी निवेदकको हकमा समेत समान व्यवहार गरिनुपर्ने भएको हुँदा विपक्षी मध्येका मोहनप्रसाद आचार्यले वढुवा पाएको पदवाट २०६१।८।२३ मा अवकास भै सकेको भन्ने देखिएको र यस अदालतवाट मिति २०६१।७।२४ को आदेश अनुसार प्राप्त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जवाफ हेर्दा हाल प्रशासन समूहमा रा.प.प्रथम श्रेणीको पद रिक्त रहेकै अवस्था देखिएको हुँदा आयोगको सूचना नं. २८।२०६०।६१ को विज्ञापन र वढुवा समितिको मिति २०६०।११।१५ को निर्णय अनुसारकै जेष्ठता कायम गर्ने गरी निवेदक नारायणप्रसाद रेग्मीलाई पनि सो वढुवामा सामेल गर्नु भनी लोकसेवा आयोग समेतका विपक्षीहरुका नाममा यो परमादेशको आदेश समेत जारी गरि दिएको छ । प्रस्तुत आदेशको नक्कल समेत साथै राखी रिट जारी भएको सूचना विपक्षहरुलाई दिनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाई डायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छुं ।
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०६१ साल मार्ग २९ गते रोज ३ रोज शुभम् ............