निर्णय नं. ८६१४ - उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६१४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

संवत् २०६० सालको रिट नं. ३३४५

आदेश मितिः २०६७।४।१६।१

मुद्दा : उत्प्रेषण परमादेश ।

निवेदकः पर्सा जिल्ला, लिपनी विर्ता गा.वि.स.मा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेडको अख्तियारप्राप्त प्रबन्ध सञ्चालक तथा आफ्नो हकमा समेत ल.पु.जि.वडा नं. ४ बस्ने राजबहादुर शाह

विरुद्ध

विपक्षीः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँ समेत

 

§  कुनै पनि कम्पनीले आफूले निष्काशन गरेको शेयरमध्ये ५० प्रतिशत बिक्री नभई शेयरको बाँडफाँड गर्न नहुनेमा कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा म्याद थपको लागि निवेदन दिन सक्ने र कार्यालयले पनि ३ महिनासम्मको म्याद थप दिन सक्ने, यस्तो अवस्थामा पनि शेयर बाँडफाँड गर्न सकिएन भने व्याजसहितको रकम फिर्ता दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  कानूनी व्यवस्थाबमोजिम आफूले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पालना गरेको कम्पनीले मात्र शेयर जफत गर्न पाउने स्थितिमा कम्पनीबाट शेयर खरीदकर्ताले चाहेमा व्याजसहितको रकम फिर्ता पाउने अवस्था भए पनि निजहरूले शेयरबापत दाखिल भएको रकमले खामेसम्मको शेयरलाई कायम गरी लिन चाहेको र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट पनि सोहीबमोजिमको निर्देशन दिएको अवस्थामा कम्पनीले त्यसलाई चुनौती दिदै सम्पूर्ण शेयर जफत गरेको कार्य कानूनसंगत भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  शेयरवाला भनी स्वीकार गरिसकेपछि निजहरूलाई निजहरूले जम्मा गरेको रकमले खामेसम्म शेयर कायम गरी सोको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्ने वा प्रचलित कानूनबमोजिमको व्याजसहित रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो नगरी सम्पूर्ण शेयर जफत गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§  व्यावसायिक जगतमा कुनै कम्पनीले निष्काशन गरेको शेयर खरीद गर्नु नै पर्छ भनी कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई वाध्य पार्न सकिदैन । उक्त कम्पनीको साख, मुनाफा व्यावसायिक जगतमा कम्पनीले हासिल गरेको लोकप्रियता र कम्पनीको विश्वसनियता आदि पक्षलाई विचार गरी शेयर खरीद गर्ने वा नगर्ने भन्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय पनि भएकाले यस्तोमा सर्वसाधारणबाट जम्मा हुनआएको रकमले खामेसम्मको शेयर कायम गरिदिनुपर्ने गरी विवेकसम्मत ढंगले निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद पौडेल, श्री स्वयम्भु शाक्य, श्री सन्तकुमार वास्कोटा र श्री इन्द्रशेखर खड्का

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६, २६(१), (२), (३), ३८, ३८(३) र १३६

 

आदेश

न्या.तपबहादुर मगरः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :–

निवेदक कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र विपक्षीहरू मध्ये केही वित्तीय संस्थाहरू शेयर अन्डरराइटिङ्ग गर्ने सम्झौताबमोजिम शेयर खरीद गर्ने साविकका शेयरहोल्डरहरू तथा केही विपक्षीहरू शेयर बाँडफाँडबाट शेयरप्राप्त गर्ने साविकका शेयरहोल्डरहरू हुन् । यस कम्पनीबाट विक्रीको लागि शेयर निष्काशन गरेकोमा दरखास्त दिँदा निजहरूको शेयर किस्ता रकम पूरै बुझाउने प्रतिबद्धता एवं कवुल गरेका थिए । सोअनुसार दरखास्त साथ पहिलो किस्ताबापत ५० प्रतिशत रकम अग्रिम रुपमा बुझाएका थिए । सञ्चालक समितिको मिति २०५८।१०।२१ को निर्णयबमोजिम विपक्षीहरूसँग शेयरको दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३८(२) बमोजिम माग गर्दा कुनै चासो नदेखाएपछि २०५९।९।२५ को सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम थप ३ महिनाको म्याद दिई २०५९।१०।२० मा छुट्टाछुट्टै सूचना पठाई सोको सूचना २०५९।११।९ र २०५९।११।११ को नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशन गर्दा पनि सो अवधिसम्म कुनै प्रतिक्रिया वा रकम दाखिला हुन नआएकोले सञ्चालक समितिको २०६०।३।३० को निर्णयले विपक्षीहरूका नामको शेयर कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३८(३) बमोजिम जफत गरी सोको सूचना २०६०।४।२ को नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।

यसरी कम्पनीले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी शेयर जफत गर्ने कामकारवाही र निर्णय गरेकोमा विपक्षी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको मिति २०६०।९।४ को पत्रबाट विपक्षीहरूको शेयर बाँडफाँड हुँदा दाखिल गरेको ५० प्रतिशत रकम समेत जफत गर्ने गरेको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण भएबाट दाखिला भएको रकमले खामेसम्मको शेयरको प्रमाणपत्र दिन वा बिक्री भैसकेको भए व्याजसहित रकम फिर्ता दिनु भनी कम्पनी ऐन २०५३ को दफा १३६ बमोजिम यस कम्पनीलाई निर्देशन दिएकोमा कानूनविपरीतको उक्त निर्देशन पालन गर्न कम्पनी बाध्य नहुने हुँदा उक्त निर्देशन पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी निवेदन पेश गरेकोमा पूर्व निर्देशन कार्यान्वयन नगरे २०६०।९।२० को कम्पनीको साधारणसभा समेत रोक्ने गरी २०६०।९।१८ को पत्र प्राप्त भएकोमा साधारणसभा गर्न पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा कुनै कारवाही नगरी विपक्षी कार्यालयले आफूलाई अधिकारै नभएको विषयमा अ.वं. ३५ नं., कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १३६ विपरीतको कार्य गरी निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२, १७ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकमा प्रत्यक्ष आघात पुग्न गएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएको छु ।

तसर्थ, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको मिति २०६०।९।४ र मिति २०६०।९।१८ को निर्देशन मुलुकी ऐन अ.वं. ३५ नं., कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३८, ४३ र १३६, ६८ समेतको विपरीत अधिकारक्षेत्रविहीन, सुनुवाईको मौका नदिईएको, Due process of Law को सिद्धान्तविपरीत समेत भएकोले उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरिपाऊँ र कम्पनीले साधारणसभा गर्नेलगायतका कामकारवाही गर्न कुनै रोक नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेडको अधिकारप्राप्त सञ्चालक तथा आफ्नो हकमा समेत राजबहादुर शाहको मिति २०६०।१०।२३ को रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा छलफलको लागि २०६०।११।८ को पेसी तोकी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतले मिति २०६०।१०।२७ को आदेश ।

विपक्षीको शेयर बिक्री बन्द हुँदा खुल्ला गरिएको शेयरको १०.५७ प्रतिशत मात्र दर्खास्त परेको र कम्पनी ऐन २०५३ को दफा २६ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कम्तीमा ५० प्रतिशत शेयर बिक्री हुन नसकेमा शेयर बाँडफाँड गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । तसर्थ, कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको ठाडै उल्लंघन गरी भएको विपक्षीको निर्णयलाई रोक्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले दिएको निर्देशन कानूनसम्मत भएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत गुडविल फाइनान्स कम्पनी लि.को का.मु. कार्यकारिणी सञ्चालक सरोजकाजी तुलाधरको मिति २०६०।११।१५ को लिखित जवाफ ।

कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले ५० प्रतिशतभन्दा कम शेयर दर्खास्त परेमा बाँडफाँड गर्न नमिल्ने व्यवस्था भएकोमा १०.५७ प्रतिशत मात्र दर्खास्त परेको विपक्षी कम्पनीको शेयर बाँडफाँड गर्न नमिल्ने र दफा २६(३) अनुसार म्यादभित्र शेयर बाँडफाँड हुन नसकेमा व्याजसहित रकम फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्थाको विपरीत शेयर जफत गरेकोले दफा १३६ बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले विपक्षीलाई निर्देशन दिएको कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल शेयर मार्केटस् कम्पनी लि.को तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको मिति २०६०।११।१८ को लिखित जवाफ ।

विपक्षीले कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २, २६, २९, ३८, १२६, १२८ र १३६ तथा नि.नं. ३५५२, नेकाप ०४५, अङ्क ८, पृ. ८०१, सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष ३, अङ्क १२, पृ.४ समेतको कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूलको कामकारवाहीलाई कानूनी खोल ओढाई शेयरबापत मैले दाखेल गरेको रुपैयाँ पचाउने दुराषयबाट मात्र दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदन पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको प्रष्ट हुनुका साथै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १३६ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दिएको निर्देशन यथावत् पालना गरी व्याज सहितको रकम वा चुक्ता गरेजति रकमको शेयर प्रमाणपत्र मलाई दिनुपर्नेमा हाम्रो रकम जफत गरी खाने कार्यलाई कानूनी हकको रुपमा विपक्षीले अपव्याख्या गरी हकको संरक्षण गरिपाऊँ भनी सम्मानित अदालतमा दिएको निवेदन दुराषययुक्त र प्रारम्भिकमै खारेजभागी हुँदा खारेज गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको निर्देशन पालना गराई पाउन समेत सादर अनुरोध छ भन्ने समेत इन्द्रशेखर खड्काको मिति २०६०।१२।१८ को लिखित जवाफ ।

विपक्षी कम्पनीले शेयरको प्रमाणपत्र प्रदान नगरी थप किस्ता माग गर्न र सो बापत किस्ता दाखेल नगरेको भनी शेयर जफत गर्ने कारवाही गर्न पाउने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा नभएकोले विपक्षी कम्पनीले गरेको त्रुटिपूर्ण कारवाही बदर गर्ने अधिकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई भएकोले सो त्रुटि सच्याउन कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने नै हुन्छ । सो निर्देशन दिएउपर पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा रिटमा आएकोले हेर्न मिल्दैन । करारीय दायित्व र मध्यस्थबाट निरोपण हुनुपर्ने प्रस्तुत विषयमा रिटमा आउन  मिल्दैन । कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २, २६, २९, ३८, १२६, १२८, १३६ र नि.नं. ३५५२, नेकाप ०४५, अङ्क ८, पृ. ८०१, सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष ३ अङ्क १२ पृ. ४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत विपक्षीले गरेको कार्य सच्याउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले दिएको निर्देशन कानूनसम्मत नै हुँदा उक्त निर्देशन पालना गराई पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको श्रीलंका मर्चेन्ट बैंक, सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी लि., ललितपुर फाइनान्स कं.लि. काठमाडौँ फाइनान्स लि., नेपाल हाउजिङ्ग एण्ड मर्चेन्ट फाइनान्स लि., युनिभर्सल फाइनान्स लि., अन्नपूर्ण फाइनान्स लि., प्रिमियर फाइनान्स कं.लि., लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कम्पनी लि., नेपाल फाइनान्स एण्ड सेभिङ्ग कं.लि., हाइसेफ फाइनान्स लि. समेत ११ को मिति २०६०।१२।१८ को संयुक्त लिखित जवाफ ।

कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६ (१)(२) अनुसार शेयर निष्काशन गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी शेयर जफत गर्ने कार्य गरेको कार्य गैरकानूनी हुँदा उक्त कार्य रोक्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सोही ऐनको दफा १३६ ले निर्देशन जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हुँदा उक्त अधिकारअन्तर्गत दिएको निर्देशन कानूनसम्मत छ । उक्त निर्देशन विरुद्ध विपक्षी आफैले पुनरावलोकनको रोहबाट निवेदन गर्दा गर्दै पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र क्षेत्राधिकारको हवाला दिई आफूले शुरु गरेको उपचारको बाटो बीचैमा छोडी करारबमोजिम सिर्जित दायित्वको औचित्यमा प्रवेश गरी अन्य वैकल्पिक रुपमा उपचार खोज्नुपर्नेमा रिट क्षेत्रमा आएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेशनल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको मिति २०६०।१२।२० को लिखित जवाफ ।

कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम ५० प्रतिशत शेयर बिक्री नभएको अवस्थामा शेयर बाँडफाँड नगरी सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम म्याद थपको लागि यस कार्यालयमा निवेदन दिई शेयर बिक्रीको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सो नगरी कूल शेयर संख्याको ५० प्रतिशत बिक्री नभएको अवस्थामा शेयर बाँडफाँड गर्नु उक्त व्यवस्थाअनुकूल नभएको हुँदा प्रत्याभूतिकर्ताहरूबाट शेयर अन्डरराइटिङ्ग सम्झौता भएको समेतबाट ५० प्रतिशत शेयर बिक्री भइसकेको भन्ने अर्थ लगाई विपक्षीहरूले खरीद गरेको शेयरलाई जफत गर्ने गरेको निर्णय कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३८(३) अनुरूप नभएकोले २०६०।९।४ र २०६०।९।१८ मा उक्त ऐनको दफा १३६ ले प्रदान गरेको अधिकारबमोजिम विपक्षी कम्पनी समेतलाई निर्देशन दिएको कानूनसम्मत नै हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तर्फबाट रजिष्ट्रार ज्ञान दर्शन उदासको मिति २०६०।१२।२३ को लिखित जवाफ ।

कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १३६ बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कुनै कम्पनी र त्यसका पदाधिकारीले गरेको त्रुटि सच्याउन निर्देशन जारी गर्न सक्ने नै हुँदा सोहीबमोजिम विपक्षी कम्पनीले शेयरको प्रमाणपत्र प्रदान नगरी थप किस्ता माग गर्न र सो बापत किस्ता दाखेल नगरेको भनी शेयर जफत गरेको त्रुटिपूर्ण कारवाही सच्याउन निर्देशन दिएको कानूनसम्मत नै हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कस्मिक मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि.को तर्फबाट ऐ.को. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनकृष्ण शर्माको मिति २०६०।१२।२६ को लिखित जवाफ ।

            विपक्षी रामभक्त अमात्यले मिति २०६०।११।१५ मा आफ्नै हातले बुझेको म्यादमा, विपक्षीहरू विधान जोशी, विनोद जोशी, निधान जोशीले २०६०।११।२४ मा एकाघरका परिवारले बुझेको म्यादमा तथा विपक्षी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले २०६१।६।८ को गोरखापत्रमा प्रकाशित म्यादमा लिखित जवाफ नदिई गुजारी बसेका ।

यसमा अधिकांश विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भैसकेको र केही विपक्षीहरूले तामेल भएको सूचनाको म्याद गुजारी बसेको देखियो । मागबमोजिमको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा रिट निवेदनको विषयवस्तुमा नै असर पुग्ने देखिएको हालको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन । यस अदालतको मिति २०६०।११।१५ को आदेशबमोजिम संलग्न रहेको २०६० सम्मको रिट नं. ३०६२ को रिट निवेदन समेत एकै विषयको भई साथै निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले कम्पनी तथा शेयरवालाहरूको सुमधुर सम्बन्धका निमित्त दुवै रिट निवेदनहरू छिटो निर्णय हुनु उपयुक्त हुँदा साथै राखी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६१।२।१९ को आदेश ।

            नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक कम्पनीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हाले विपक्षी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले निवेदनमा उल्लिखित विपक्षीहरूले दिएको निवेदनको आधारमा कारवाही अगाडि बढाई निवेदक कम्पनीको सञ्चालक समितिको २०६०।३।३० को निर्णय ऐन प्रतिकूल रहेको ठहर गरी विपक्षीहरूलाई दाखिला भएको रकमले खामेसम्मको रकमको शेयरको प्रमाणपत्र दिनु वा व्याजसहित रकम फिर्ता गर्न कम्पनीलाई मिति २०६०।९।४ मा निर्देशन दिंदा निवेदकलाई सुनवाईको मौका दिइएको छैन । कम्पनीको हकहितमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी निर्देशन दिनु अघि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम उचित सुनुवाईको मौका प्रदान नगरिएको हुँदा यस्तो कामकारवाही सदर कायम रही रहन सक्दैन । कम्पनीले ऐन नियमबमोजिम नियमित रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने पूर्व निर्धारित वार्षिक साधारणसभा गर्नबाट रोकलगाउने गरी निर्देशन दिने अधिकार नै विपक्षी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई नहुँदा विपक्षीको निर्णय तथा निर्देशन Due process of law को सिद्धान्त विपरीत छ । अत उक्त निर्देशन कानूनविपरीत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत हुँदा बदर गरी निवेदक कम्पनीले गर्नुपर्ने साधारणसभा लगायतका काम कारवाही गर्ने गराउने कार्यमा कुनै रोक नलगाउनु तथा साधारणसभा गर्न वञ्चित गर्ने गरी दिएको निर्देशन बदर गरी त्यस्तो कुनै निर्देशन जारी नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी बहसगर्नुभयो ।

            विपक्षीमध्येका कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले हिमालयन डिष्टीलरी लिमिटेडले प्रत्याभूतिकर्ता र विभिन्न व्यक्तिहरूबाट शेयर खरीदको लागि अग्रिम रुपमा भुक्तान भैसकेको ५० प्रतिशत शेयर रकम समेत जफत गर्ने मनसाय राखी कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३८ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम भन्दै बुझाइसकेको शेयर समेतलाई जफ्त गर्ने गरेको निर्णय कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३८(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशविपरीत छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणको आर्थिक हितको लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले २०६०।९।४ मा दिएको निर्देशन परिपालना गर्ने एवं सो पूर्व निर्देशन पालना गरेपछि मात्र आ.व. २०५९।०६० को वार्षिक साधारणसभा गर्ने गरी दिएको थप निर्देशन समेत कानूनसम्मत नै रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षीमध्येका नेशनल फाइनान्सको तर्फबाट अधिवक्ता मनोजकुमार भण्डारीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले निवेदक कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा कम शेयर बिक्री भएको अवस्थामा सो कम्पनीबाट शेयर बाँडफाँड नै गर्न नमिल्नेमा शेयर बाँडफाँड गरी वाँकी किस्ता रकम दाखिला नगरेको भनी शेयर जफत गर्ने गरेको निर्णय कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६(१), (२) तथा दफा ३८(३) को प्रावधानविपरीत देखिँदा त्यस्तो काम रोक्नको लागि कम्पनीको नाममा दिएको निर्देशन कानूनअनुकूल नै रहेकोले रिट जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै तथा विपक्षी गुडविल फाइनान्सको तर्फबाट अधिवक्ता स्वयम्भु शाक्यले कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६(१)(२) बमोजिमको शेयर निष्काशन गर्ने प्रक्रिया निवेदक कम्पनीले पूरा नगरेकोले शेयर जफत गर्ने कार्य गैरकानूनी हुँदा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले रिट निवेदक कम्पनीको नाउँमा दिएको निर्देशन कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै नेपाल शेयर मार्केट एण्ड कम्पनी लि.को तर्फबाट अधिवक्ता सन्तकुमार वास्कोटाले कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६(१) मा भएको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा “तर कम्तीमा ५० प्रतिशत शेयर बिक्री हुन नसक्ने भएमा शेयरको बाँडफाँड गर्न हुंदैन” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए बमोजिम निवेदक कम्पनीले विक्रीको लागि खुल्ला गरेको शेयर मध्येमा १०.५७ प्रतिशत शेयर मात्र खरीदको लागि दरखास्त परेको अवस्थामा विपक्षी कम्पनीको शेयर बाँडफाँड गर्न मिल्ने होइन । ऐनको दफा २६ मा स्पष्टसँग सर्वसाधारणमा दर्खास्त आव्हान गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशतभन्दा कम शेयर बिक्री हुन नसक्ने भएका शेयरको बाँडफाड गर्न हुदैन भन्ने व्यवस्था रहेकोले शेयरबापतको रकम जफत गर्न लागेको निवेदकको कार्य गैरकानूनी हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी अन्य वित्तीय संस्थाको तर्फबाट तथा आफ्नो तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इन्द्रशेखर खड्काले निवेदक कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि जारी गरेको शेयरमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत भन्दा कम शेयर बिक्री भएको अवस्थामा शेयर बाँडफाँड गर्न नहुने र सर्वसाधारणले शेयर खरीद गर्नबापत दाखिला गरेको रकमले खामे सम्मको शेयर कायम गरिदिनुपर्नेमा सम्पूर्ण शेयर रकम जफत गर्ने गरेको विपक्षी कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय गैरकानूनी छ । यसरी कानूनविपरीत काम गर्ने कम्पनीलाई नियमन सस्थाको हैसियतले निर्देशन दिन सक्ने अधिकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई भएको र सो अधिकारबमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १३६ बमोजिम निवेदक कम्पनीलाई २०६०।९।४ मा दिएको निर्देशन कानूनअनुकूल हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदक र विपक्षीले आफ्ना आफ्ना तर्फबाट पेश गर्नु भएको लिखित बहसनोट समेत अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउनको लागि पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा उपुर्यक्तबमोजिम रिट निवेदन, लिखित जवाफ, बहसनोट समेतका कागजातहरूको अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विषयमा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

१. कम्पनीले शेयर बिक्री गर्दा कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६ मा उल्लिखित प्रावधानको पालन गर्नुपर्ने हो कि होइन ?

२. कम्पनीलाई शेयर जफत गर्ने वा शेयरबापत दाखिला गरेको रकम जफत गर्ने अधिकार के छ ?

३. कम्पनीलाई कानूनी व्यवस्था परिपालन गर्न गराउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी ऐन, २०५३ ले अधिकार प्रदान गरेका छ छैन ?

४.       निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ?

२. यसमा प्रस्तुत मुद्दाको मूल विषयवस्तु हेर्दा विपक्षीहरूले आफूले लिन कवोल गरेको शेयरबापत दाखिल गर्न वाँकी रकम नबुझाएको कारण निजहरूको नाममा बाँडफाँड भइसकेको सम्पूर्ण शेयर जफत गर्ने गरी निवेदक कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट मिति २०६०।३।३० मा निर्णय भएको देखिन्छ । आफूहरूले दाखिल गरेको रकमले खामेसम्मको शेयर कायम गरिदिनुपर्नेमा सम्पूर्ण शेयर जफत गर्ने गरी भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट रोकी पाऊँ भनी यी विपक्षी समेतले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएको देखियो । तत्पश्चात् सो कार्यालयबाट तत्सम्बन्धमा आवश्यक छानबीन गरी सर्वसाधारण व्यक्तिले दाखिला गरेको रकमले खामेसम्मको शेयर कायम गरी दिनुपर्नेमा कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३८(३) को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाविपरीत सम्पूर्ण शेयर जफत गर्ने गरी गरेको निर्णय कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा  ३८(३) को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको भावना र मर्मविपरीत देखिएकोले शेयरवालाहरूले दाखिला गरेको रकमले खामेसम्मको शेयर कायम राखी प्रमाण पत्र दिन वा सो जफत शेयर अन्यत्र बिक्री भैसकेको भए कम्पनी ऐन, २०५३ ले तोकेको दरले हुने व्याज सहितको रकम फिर्ता गर्नु भनी कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १३६ बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट मिति २०६०।९।४ र मिति २०६०।९।१८ मा निवेदक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको अवस्था छ ।

            ३. अब प्हिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक संलग्न भएको हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड कम्पनीको १७,३४,६०० थान शेयरको दरखास्त सर्वसाधारणमा निस्काशन गर्नका लागि विभिन्न ३२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग शेयर प्रत्याभूति सम्झौता सम्पन्न भई मिति २०५८।५।२८ गते सूचना प्रकाशन भएकोमा अन्तिम मिति २०५८।६।२६ सम्ममा सर्वसाधारणबाट आवश्यक मात्रामा शेयरको दरखास्त नपरेकाले धितोपत्र वोर्डको स्वीकृति लिई शेयर बिक्री खुल्ला अवधि मिति २०५८।७।२७ सम्म कायम गरिएको देखिन आयो । उक्त मितिसम्म कुल २९०७ जना सर्वसाधारणबाट १८३,४३० कित्ता शेयरको लागि मात्र दरखास्त पर्न आएको कुल निष्काशित शेयर संख्याको १०.५७ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री भएको देखिएको, उक्त शेयर सर्वसाधारणलाई बाँडफाँड गरी बाँकी १५,५१,१७० कित्ता शेयरका हकमा प्रत्याभूतिकर्ताहरूलाई बाँडफाँड भएको अवस्था रहेछ ।

४. प्रस्तुत विवादको निर्णय निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले कम्पनी ऐन, २०५३ मा भएको शेयर बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था, शेयरबापतको रुपैयाको भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले निर्देशन दिन पाउने व्यवस्थाको वारेमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ सो हेर्नु पर्ने देखिन आयो । यससम्बन्धी कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६, ३८ र १३६ को व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ :–

दफा २६ शेयरको बाँडफाँड :–

(१) पब्लिक कम्पनीले शेयर खरीदको लागि सर्वसाधारण समक्ष दरखास्त आव्हान गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सकेसम्म सबै दरखास्तवालाले शेयर पाउने गरी शेयरको बाँडफाँड गरी शेयरबालालाई तोकिएबमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनुपर्ने छ ।

तर कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर बिक्री हुन नसक्ने भएमा शेयरको बाँडफाँड गर्न हुदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कारणले गर्दा सो उपदफामा उल्लिखित म्यादभित्र शेयरको बाँडफाँड हुन नसकेमा व्यहोरा खुलाई कम्पनीले सो म्याद नाघेको सात दिनभित्र निवेदन दिएमा कार्यालयले शेयर बाँडफाँडको लागि तीन महिनासम्मको म्याद थप दिनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको म्यादभित्र पनि शेयरको बाँडफाँड हुन नसकेमा त्यस्तो म्याद भुक्तान भएको दिनदेखि शेयर खरीदबापत प्राप्त रकम र त्यस्तो रकममा फिर्ता बुझाउने दिन सम्मको तोकिएबमोजिमको व्याज समेत फिर्ता दिनुपर्ने छ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता गर्न नपुग भए जति रुपैयाँ संस्थापकहरूले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नुपर्ने छ ।

दफा ३८ शेयरबापतको रकमको भुक्क्तानीः– (१) शेयरबापतको रकमको भुक्तानी नियमावली बमोजिम माग गरिएको समयमा बुझाई चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पब्लिक कम्पनीले किस्ता माग गर्दा प्रत्येक शेयरवालाको नाममा बुझाउनु पर्ने किस्ता रकम, समय र स्थान खोली कम्तीमा तीस दिनको म्याद दिई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा लिखित सूचना पठाउनु पर्नेछ । सो कुरा राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा समेत कम्तीमा दुई पटक प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

(३) कुनै शेयरवालाले शेयरबापत भुक्तान गर्नुपर्ने रुपैयाँ उपदफा (२) मा लेखिएको म्यादभित्र भुक्तान नगरेमा सो म्याद नाघेको मितिले तीन महिनाको म्याद थप दिई म्यादभित्र बुझाउन ल्याएमा तोकिए बमोजिमको दरले व्याज समेत लगाई बुझी लिने र सो म्यादमा पनि बुझाउन नल्याए निजको शेयर जफत हुने कुरा स्पष्ट खोली सम्बन्धित शेयरवालालाई सूचना दिनुपर्नेछ र यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तीमा दुई पटक प्रकाशन गराउनु पर्नेछ । सो बमोजिमको सूचनाको म्यादमा पनि किस्ता नबुझाएमा जुन शेयरको सम्बन्धमा सो सूचना दिइएको हो सो शेयर जफत हुनेछ ।

तर सञ्चालक समितिले मनासिब देखेमा शेयरबापत भुक्तान भए जति रुपैयाँलाई शेयरको रुपमा कायम राख्न सक्नेछ ।

दफा १३६ निर्देशन दिने अधिकारः– पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक वा अन्य कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीले यस ऐन वा कम्पनीको नियमावली वा प्रबन्धपत्र वा प्राइभेट कम्पनीको हकमा सर्वसम्मत सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै कामकारवाही गरेको वा गर्न लागेको छैन वा यस ऐन वा कम्पनीको नियमावलीको बर्खिलाप कुनै कामकारवाही गरेको वा गर्न लागेकोछ भन्ने कुराको सूचना कार्यालयलाई प्राप्त भएमा सो कार्यालयले सो कुराको जाँचबुझ गरी वा गर्न लगाई सोबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम कुरा गर्न वा गराउन वा नगर्नुपर्ने कुनै काम कुराबाट रोक्न सम्बन्धित सञ्चालक, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सो निर्देशन पाउने व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

 

            ५. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत विवादलाई हेर्दा रिट निवेदक हिमालयन डिष्टिलरीले सर्वसाधारणसमक्ष आफ्नो शेयर संख्या १७,३४,६०० निस्काशन गरी शेयरको अन्तिम दरखास्त पर्ने म्यादसम्म १८३,४३० शेयर संख्या मात्र सर्वसाधारणलाई बिक्री भएको देखियो । यो संख्या कूल निस्काशित शेयर संख्याको १०.५७ प्रतिशत भएको स्पष्ट छ । यो संख्यात्मक स्थितिलाई हेर्दा तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६(१) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशले निर्धारित गरेको प्रतिशत (५० प्रतिशत) शेयर बिक्री भएको भन्न मिल्ने देखिएन । ऐनले निर्धारित गरेको उक्त प्रतिशतभन्दा कम शेयर बिक्री भएपश्चात् न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न रिट निवेदक कम्पनीले विपक्षी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय समक्ष दफा २६(२) बमोजिम थप म्याद माग नगरेको भन्ने विपक्षी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको लिखित जवाफ भएको पाइयो । सोबमोजिम म्याद थपको लागि प्रयास गरेको भनी रिट निवेदनमा तथा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीको बहस तथा बहसनोटमा समेत उल्लेख भएको देखिएन । उल्लिखित दफा २६ को उपदाफ (३) बमोजिम शेयर खरीदबापत सर्वसाधारणबाट शेयरबापत प्राप्त रकम र त्यस्तो रकममा फिर्ता बुझाउने दिनसम्मको तोकिएबमोजिमको व्याज समेत सम्बन्धित शेयरवालालाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था उक्त कानूनमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

            ६. उपर्युक्त उल्लिखित कानूनी प्रावधान स्वेच्छिक नभई बाध्यात्मक हो । यो प्रावधानको पालन गर्ने कम्पनीलाई मात्र कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३८(३) बमोजिमको अधिकार सिर्जना हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्वसाधारणसमक्ष निस्काशन गरेको कूल शेयर संख्याको केवल १०.५७ प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणबाट खरीदका लागि दरखास्त परी दरखास्त साथ पहिलो किस्ता जम्मा गरेको र बाँकी शेयर संख्याका निमित्त विभिन्न बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट धितोपत्र प्रत्याभूतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी ती शेयर संख्याको पहिलो किस्ता रकम समेत रिट निवेदकको कम्पनीमा जम्मा भएको अवस्था देखियो । सर्वसाधारणले खरीद गर्न माग गरेको दरखास्त बाहेक शेयर खरीद गर्न विभिन्न कम्पनीले शेयर अन्डरराइटिङ्गको सम्झौता गरेको हुँदा सो स्थितिलाई हेर्दा कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम ५० प्रतिशतभन्दा वढी शेयर बिक्री भएको मान्नु पर्ने हुन्छ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकीर भए पनि उक्त दफाको तात्पर्यताको लागि त्यसरी शेयर अन्डरराइटिङ्गको सम्झौता साथ शेयर खरीद बिक्री गर्ने गरी भएको सम्झौतालाई सर्वसाधारणले खरीद गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । यो कार्यले दफा २६ मा उल्लिखित किटानी कानूनी व्यवस्थाको परिपालना रिट निवेदकबाट भएको भनी सम्झन मिलेन ।

            ७. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक कम्पनीले जारी गरेको शेयर खरीद हुदा जम्मा गरेको रकम बाहेकको दोस्रो किस्ता रकम जम्मा गर्न रिट निवेदक कम्पनीले शेयर खरीदकर्ताहरूलाई पटक–पटक पत्राचार तथा राष्ट्रियस्तरको पत्रिका कान्तिपुर तथा समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको भन्ने देखिन्छ । यसरी पटक पटक रकम जम्मा गर्न सूचना प्रकाशित गर्दा समेत शेयर खरीद गर्ने सर्वसाधारण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट किस्ता रकम जम्मा नगरेबाट निवेदक कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०६०।३।३० को निर्णयले कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३८(३) बमोजिम शेयर जफत गरी सोको सूचना समेत मिति २०६०।४।२ को नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित भएको देखियो । त्यस्तो सूचना प्रकाशित गरेपश्चात् पनि बाँकी रकम दाखिला नभएको अवस्थामा कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३८(३) मा शेयर जफत गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएतापनि उक्त दफा ३८(३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा “तर सञ्चालक समितिले मनासिब देखेमा दाखिल भएका शेयरबापतको रकमलाई शेयरमा परिणत गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था पनि भएको पाइयो ।

            ८. कुनैपनि कम्पनीले आफूले निष्काशन गरेको शेयरमध्ये ५० प्रतिशत बिक्री नभई शेयरको बाँडफाँड गर्न नहुन, यस्तो अवस्थामा कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा म्याद थपको लागि निवेदन दिन सक्ने र कार्यालयले पनि ३ महिनासम्मको म्याद थप दिन सक्ने, यस्तो अवस्थामा पनि शेयर बाँडफाँड गर्न सकिएन भने व्याजसहितको रकम फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । सोबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी सर्वसाधारण र विभिन्न वै.क तथा वित्तीय संस्था सवैले माग गरेअनुसार शेयर बाँडफाँड गरी अपरिपक्व अवस्थामा नै शेयर प्रदान गरेको देखियो । तत्पश्चात् बाँकी रकम दाखिल नगरेको कारण दर्साइ बाँडफाँड भएको सम्पूर्ण शेयर समेत जफत गर्ने गरी निर्णय भएको अवस्था देखिन्छ । कम्पनी ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा नभई हतारहतारमा कम्पनीबाट शेयर बाँडफाँड भएको अवस्था देखिन्छ ।

९. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम आफूले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पालना गरेको कम्पनीले मात्र शेयर जफत गर्न पाउने हो । तर प्रस्तुत कम्पनीलाई यस्तो गर्न पाउने पूर्ण अधिकार सिर्जना भएको अवस्था देखिदैन । यस्तो स्थितिमा कम्पनीबाट शेयर खरीदकर्ताले चाहेमा व्याजसहितको रकम फिर्ता पाउने अवस्था भएपनि निजहरूले शेयरबापत दाखिल भएको रकमले खामेसम्मको शेयरलाई कायम गरी लिन चाहेको र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट पनि सोहीबमोजिमको निर्देशन दिएको अवस्थामा कम्पनीले त्यसलाई चुनौती दिदै सम्पूर्ण शेयर जफत गरेको कार्य कानूनसंगत छ भनी लिएको निवेदन जिकीरलाई कानूनसंगत एवं युक्तिसंगत भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

            १०. कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३८(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा सञ्चालक समितिले मनासिब देखेमा सर्वसाधारणबाट दाखिला भएको शेयरबापतको रकमलाई शेयरमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यो व्यवस्थाको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्दा कम्पनीले स्वेच्छाचारी र मनमानी ढंगले नगरी उचित कारण र तर्कमा आधारित रहि गरे भएको देखिनु पर्दछ । कम्पनीको निर्णय तथा निवेदन जिकीर समेतमा सर्वसाधारणबाट शेयरबापत दाखिल भएको रकमले खामेसम्मको रकमको शेयर दिन मनासिब आधार किन थिएन र सम्पूर्ण शेयर किन जफत गर्नु परेको हो त्यसको कुनै युक्तिसंगत तर्क दिन सकेको पाइदैन । कम्पनीबाट त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा कानूनसंगत, न्यायसंगत र विवेकसंगत ढंगबाट प्रयोग हुनुपर्नेमा सोबमोजिम भएको पाइएन । माथि उल्लेख भएबमोजिम रिट निवेदक कम्पनीको कूल निस्काशित शेयर संख्याको १०.५७ प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणबाट शेयर खरीदको दरखास्त पर्दा कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६(१) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशबमोजिम शेयरको बाँडफाँड नगर्नुपर्नेमा विपक्षीहरूले शेयरबापत अग्रिम दाखिला गरेको रुपमा ५० प्रतिशत रकम ग्रहण गरी शेयरको बाँडफाँड गरी बाँकी किस्ता रकम माग गरेको देखिएबाट निवेदक कम्पनीले व्यवहारतः तथा आचरणले समेत विपक्षीहरूलाई शेयरवाला भनी स्वीकार गरेको देखियो । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता शेयरवालाको सम्पूर्ण शेयर जफत गर्ने निर्णय गरेको विवेकसम्मत देखिएन ।

            ११. निवेदकको यो कार्यले ऐनको दफा २६(१) को व्यवस्थालाई एकातिर निस्तेज पारेको देखियो भने अर्कोतर्फ विवेकपूर्ण ढंगबाट उक्त ऐनको दफा ३८(३) को प्रयोग भएको पाइएन । यस्तो अवस्थामा शेयरवाला भनी स्वीकार गरिसकेपछि निजहरूलाई निजहरूले जम्मा गरेको रकमले खामेसम्म शेयर कायम गरी सोको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्ने वा प्रचलित कानूनबमोजिमको व्याजसहित रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो नगरी सम्पूर्ण शेयर जफत गर्न मिल्ने भएन । रिट निवेदक आफूले अवलम्बन गर्नुपर्ने दफा २६ बमोजिमको कानूनी प्रावधानलाई नजर अन्दाज गरी बाँकी रकम जम्मा गर्नु भनी पटक–पटक सूचना तथा पत्राचार गरेबाट शेयरबापतको रकम पूरै संकलन होस भन्ने मनसाय रहेको देखिन्छ ।

१२. व्यवसायिक जगतमा कुनै कम्पनीले निष्काशन गरेको शेयर खरीद गर्नु नै पर्छ भनी कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई वाध्य पार्न सकिदैन । उक्त कम्पनीको साख, मुनाफा व्यवसायिक जगतमा कम्पनीले हासिल गरेको लोकप्रियता र कम्पनीको विश्वसनीयता आदि पक्षलाई विचार गरी शेयर खरीद गर्ने वा नगर्ने भन्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय पनि हो । यस्तोमा सर्वसाधारणबाट जम्मा हुनआएको रकमले खामेसम्मको शेयर कायम गरिदिनुपर्ने गरी विवेकसम्मत ढंगले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो नगरी सम्पूर्ण शेयर जफत गर्ने निर्णय गर्दा सर्वसाधारणबाट जम्मा भएको रकम बापतको शेयर दिन मनासिब आधार नदेखिएको कुरा उक्त निर्णयमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन जान्छ । तर रिट निवेदकको सञ्चालक समितिको निर्णय, सो पश्चात् प्रकाशित सूचनाहरू समेतमा यस्तो अवस्था देखिन आएको छैन । यी विपक्षीहरूबाट आफूले कवुल गरेअनुसारको शेयर खरीद गर्न ५० प्रतिशत रकम अग्रिम रुपमा जम्मा भएकोमा विवाद नभएको तथा दाखिला भएको रकमले खामेसम्म शेयर कायम गरी पाउ भनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएको र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट पनि सोहीबमोजिम निर्देशन दिएको अवस्था देखिन्छ । अर्कोतर्फ कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशबमोजिमको ५० प्रतिशतभन्दा कम शेयर बिक्री भई सोअनुसार शेयर बाँडफाँड गर्नुपर्नेसम्मको पूर्व अवस्था विद्यमान नभई शेयर बाँडफाँड गर्न निवेदक परिपक्क नभएको अवस्थामा शेयर बाँडफाँड गरेको समेत आफैमा विरोधाभाषपूर्णको स्थिति पनि देखियो ।

१३. अब तेस्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा उचित कारण र आधार वेगर शेयर जफत गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट आघात पारेको भन्दै यी विपक्षीहरूले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएको अवस्थामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट निवेदक कम्पनीलाई सर्वसाधारणले दाखिला गरेको रकमले खामेसम्मको शेयर कायम गरी दिनुपर्ने, सो गर्न नसकिए व्याजसहितको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भनी निवेदक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको भन्ने देखियो । कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १३६ मा पव्लिक कम्पनीको सञ्चालक वा अन्य कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीले यस ऐन वा कम्पनीको नियमावली वा प्रवन्धपत्र वा प्राइभेट कम्पनीको हकमा सर्वसम्मत सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै कामकारवाही गरेको वा गर्न लागेको छैन वा यस ऐन वा कम्पनीको नियमावलीको वर्खिलाप कुनै कामकारवाही गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना कार्यालयलाई प्राप्त भएमा सो कार्यालयले सो कुराको जाँचबुझ गरी वा गर्न लगाई सो बमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम कुरा गर्न वा नगर्नुपर्ने कुनै काम कुराबाट रोक्न सम्बन्धित सञ्चालक, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सो निर्देशन पाउनेको कर्तव्य हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

१४. कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६(१) को प्रक्रिया पूरा नभै शेयर बाँडफाँड भएको तथा त्यसरी बाँडफाँड भई सकेको शेयर जफत गर्ने कार्य निवेदक कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०६०।३।३० को निर्णयबाट भएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चालकहरूबाट निर्णय भएको कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३८(३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशबमोजिम शेयरबापत दाखिला भएको रकमले खामेसम्म शेयर कायम गरिदिन पर्ने वा यदि शेयर कायम राख्न नसकिने भए यसको विकल्पको रुपमा दफा २६(३) बमोजिम व्याजसहित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुई विकल्पमध्ये कुनै एक विकल्प रोज्ने कर्तव्य निवेदक कम्पनीको हो । यदि यी दुई विकल्पमध्ये कुनै एक विकल्प अवलम्वन गर्न निवेदक कम्पनी हिचकिचाउँदछ र त्यसको उचित र पर्याप्त कारण दिन सक्दैन भने त्यस्तो कम्पनीलाई कानूनबमोजिमको कार्य गर्न लगाउन निर्देशन दिन सक्ने अधिकार कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १३६ ले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई प्रदान गरेको छैन भन्न मिल्ने हुँदैन ।

            १५. कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट मिति २०६०।९।४ मा दिइएको निर्देशनले कम्पनीको दैनिक कामकारवाहीमा असर परेकोले पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी निवेदक कम्पनी, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गएको भन्ने पनि देखियो । यसबाट निवेदकले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अधिकारक्षेत्रलाई स्वीकार गरी उक्त कार्यालयले चालेको प्रक्रियामा संलग्न भएको अवस्था देखिँदा आफूलाई थाहा जानकारी नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाईको मौका समेत प्रदान नगरी निर्देशन दिएको भन्ने निवेदकको निवेदन जिकीर आफैमा खण्डित भएको अवस्था देखिन्छ । अर्कोतर्फ आफू मातहत दर्ता रहेको कम्पनीहरू कम्पनी ऐन, नियमावली तथा प्रवन्धपत्र र कम्पनीको नियमावली बमोजिम चलेको छ छैन ? भनी त्यस्ता कम्पनीको सञ्चालक र पदाधिकारीहरूको अनुगमन गर्ने नियमनकारी निकायको रुपमा कम्पनी ऐनको दफा १३६ ले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई अधिकार दिएको अवस्था देखिन्छ । कम्पनी ऐनको उक्त दफा १३६ को कानूनी व्यवस्था संविधानप्रतिकूल रहेको भनी उक्त कानूनी व्यवस्था बदर गराउन निवेदकले चुनौती दिएको अवस्था समेत छैन । यस्तो अवस्थामा आफू अन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीहरूले समग्र रुपमा कानून प्रतिकूल देखिने गरी निर्णय गरेमा कानूनबमोजिम गर्नु भनी निर्देशन दिन सक्ने अधिकार उक्त ऐनको दफा १३६ ले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई दिएको छैन भनी व्याख्या गर्न मिलेन ।

१६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६(१) को पूर्वावस्था सम्पन्न भइसकेको अवस्था नहुँदा ऐ.ऐनको दफा ३८(३) बमोजिम शेयर जफत गर्न नसकिने हुन्छ । रिट निवेदकले रिट निवेदनमा दफा २६ को चरण पूरा गरेको भनी किटानी रुपमा भन्न सकेको पनि छैन । यसको अलवा कम्पनीबाट सर्वसाधारणको शेयर जफत गर्ने निर्णय गर्दा उक्त ऐनको दफा ३८(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको मर्म र भावनालाई समेत ध्यान दिएको देखिएन । कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयमा कम्पनीको शेयर खरीद गर्न व्यक्तिले दाखिल गरेको रकमले खामे सम्मको शेयर कायम गर्न नहुने मनासिब आधार के थियो ? त्यस्तो व्यहोरा उल्लेख नै नगरी सम्पूर्ण शेयर जफत गरेको निवेदक कम्पनीको निर्णय उक्त कानूनी व्यवस्थाको विपरीत देखिन आयो । यस्तो अवस्थामा कानूनले व्यवस्था गरेको कार्य सम्पन्न गर्न लगाई सर्वसाधारणको आर्थिक हितलाई कायम राख्न ऐनको दफा १३६ बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई अधिकार भएकोमा विवाद गरिरहन नपरी सो कानूनको अधिनमा रही कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दिइएको उक्त निर्देशनलाई कानूनसम्मत नभएको भनी निवेदक मागबमोजिम बदर गर्न मिल्ने देखिएन ।

            १७. यसप्रकार सर्वसाधारण तथा विभिन्न संगठित संस्था, तथ निकायहरूबाट शेयरबापत संकलित रकम तथा शेयरवालाहरूको हकहित संरक्षणका निमित्त कानूनबमोजिम गरी सञ्चालन गर्ने गराउने उद्देश्यले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १३६ ले नियमनकारी निकायको रुपमा राखेको देखिएको र यसै कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट ऐ.ऐनको दफा १३६ को प्रयोग गरी दिएको मिति २०६०।९।४ र मिति २०६०।९।१८ को निर्देशनलाई कानूनविपरीत भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।

            १८. अब अन्तिम तथा चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा उपर्युक्त उल्लिखित आधारहरूबाट कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २६(१) को पूर्व अवस्था सम्पन्न नभई दफा ३८(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको मर्म र भावनाविपरीत भएको निवेदक कम्पनीको मिति २०६०।३।३० को निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट रोक लगाउन कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १३६ अनुसार निर्देशन दिन पाउने व्यवस्थित अधिकारअनुरूप निर्देशन दिएको कार्यबाट रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा हस्तक्षेप भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको कार्यान्वयनको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पठाउनु । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.अवधेशकुमार यादव

इति संवत् २०६७ साउन १६ गते १ रोज शुभम् ।

इजलास अधिकृतः कमलराज विष्ट