निर्णय नं. ७४८३ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं.७४८३ ने.का.प.२०६२ अङ्क १
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
२०५८ सालको रिट नं. –––३९२४
आदेश मितिः २०६१।१२।१९।६
विषय :– उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः जिल्ला रौतहट गौर न.पा.वडा नं. ७ वस्ने रमाकान्त राय यादव
विरुद्व
विपक्षीः भूमिसुधार कार्यालय रौतहट गौर समेत
§ कानूनत: मोही कायम व्यक्तिलाई सर्जमिनको आधारमा मात्र अन्यथा हो भन्न नमिल्ने ।
§ मोहियानी हकको पक्का श्रोत भनेको मोहियानीको प्रमाणपत्र हुने हुँदा प्रमाणपत्रवाला मोहीले दिएको निवेदनअनुसार जग्गा वांडफांड गर्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने ।
§ भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ख बमोजिम वांडफांड गरी दिनुपर्नेमा सर्जमिनको आधारमा वांडफांड गर्न नमिल्ने ठहर्याएको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।
(प्रकरण न. ७)
विनेदक तर्फवाटःविद्धान अधिवक्ता श्री युवराज भण्डारी
विपक्षी तर्फवाटः विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्धान अधिवक्ताद्वय श्री शेष अव्वास र श्री वगला रेग्मी तथा
विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरद खड्का
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ :–
२. विपक्षी राम नारायण सहनीको नाममा दर्ता रहेको जि. रौतहट पुरेनवा वडा नं. ७ को कि.नं. ७३ को ०–१–७ र ऐ कि.नं. ७६ को ०–०–८ जग्गाको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) बमोजिमको मोही हुँ । म निवेदकको मोहियानी हक रहेको तथ्य सँलग्न प्रमाणपत्रको फोटोकपीवाट पुष्टि हुन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन (चौथो सँशोधन सहित) २०२१ बमोजिम जग्गा वाँडफांड गरिपाऊँ भनी प्रत्यर्थी नं. १ समक्ष उजुरी प्रस्तुत गरेकोमा प्रत्यर्थी रामनारायण सहनीले वांडफांड गर्न इन्कार गर्दै म निवेदककै मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भन्ने छुट्टै उजुरी समेत दायर गर्नु भएको थियो । तत्पश्चात् प्र.नं. १ ले गैरकानूनी ढंगवाट सर्जमिन मुचुल्का समेत गराई अन्ततः मिति २०५७।१२।१० मा वांडफांड गर्न नमिल्ने ठहर्याई निर्णय गरिएको रहेछ । विपक्षी राम नारायण सहनीले मलाई मोहियानी हकवाट वन्चित गर्ने वद्नियत राखी मसंग वाली नवुझ्ने व्यवहार गरेकोले साल वसाली धरौट राख्दै आएको छु । यो तथ्य सँलग्न प्रमाणवाट परिपुष्टि हुनेछ । म निवेदकले जग्गा वांडफांड गरिपाऊँ भनी दिएको उजुरी निवेदन विचाराधिन रहेको समयमा विपक्षी राम नारायणले मेरो मोहियानी समाप्त गर्ने उद्देश्यवाट मोहियानी लगत कट्टा गरिपाऊँ भनी उजुर समेत दिनु भएको छ । वाँडफांडसम्बन्धी मुद्दामा म निवेदकको दावी बमोजिम वांडफांड गर्न नमिल्ने भनी जुन दिन ठहर गरिएको छ सोही मिति २०५७।१२।१० मा विपक्षी राम नारायणले दायर गरेको मोही लगत कट्टा मुद्दामा भने विपक्षीको उजुरी खारेज हुने ठहर्याई भु.सु.अधिकारीद्वारा निर्णय भएकोले म निवेदकको मोही लगत यथावत रही आएको छ । यसै गरी विपक्षी राम नारायणले यस अघि पनि म निवेदकको मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भनी दायर गरेको मुद्दामा भु.सु.अधिकारीवाट मोही लगत कट्टा नहुने ठहर्याई उजुरी खारेज गर्ने निर्णय भएकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडावाट मिति २०५६।५।२ मा सोही शुरु फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको छ । यसप्रकार अदालत र भूमिसुधार कार्यालयहरुवाट पटक पटक भएका फैसलाहरुले म निवेदकको मोहियानी लगतको अक्षुणतालाई प्रमाणित गरि रहेको छ । अतः प्रत्यर्थीहरुको कामकारवाही र निर्णयवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र धारा १७ द्वारा सुनिश्चित हक तथा भू.सं. ऐन, २०२१ द्वारा प्रदत्त कानूनी हक समेत कुण्ठित भएकोले अन्य कानूनी उपचारको मार्गको अभावमा धारा २३ ले निर्देश गरे बमोजिम धारा ८८ (२) बमोजिम यो रिटनिवेदन दायर गरेको छु । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मिति २०५७।१२।१० को प्रत्यर्थी भु.सु.का. रौतहटको निर्णय वदर गरी पूनः कानूनबमोजिम मोही लागेको जग्गा वांडफांड गर्ने निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी आघातित् हकको संरक्षण र प्रचलन गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी विपक्षी भु.सु.का. समेतलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिटनिवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी राम नारायण सहनीलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५८।३।५ को कारण देखाउ आदेश ।
४. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) तथा भूमिसम्बन्धी नियमहरु तेह्रौं संशोधन २०५४) को नियम २४ख(२) बमोजिम वांडफांड गरिने जग्गाको आवश्यक प्रमाण बुझ्न स्थलगत सर्जमिन निरिक्षण समेत गर्न सकिने व्यवस्था भएकोले यस कार्यालयवाट कर्मचारी खटाई २०५७।१२।६ मा सर्जमिन गरिंदा १५।२० वर्ष अगाडि देखिनै मोहीले उक्त जग्गाहरु जोत अवाद गरेको छैन , जग्गाधनीकै भोगचलनमा रही जग्गामा काठपात, ढुँगा आदि राखिएको खेती कमाई नगरिएको अवस्थामा रहेको छ भन्ने व्यहोराको साँधसँधियारको सर्जमिन मुचुल्का भै आएको देखिन्छ । कहिल्यै जोत अवाद नगर्ने मोहीलाई जग्गा वांडफांड गरी दिंदा यस्ता प्रकृतिका व्यक्तिहरुलाई अझ वढी प्रोत्साहन मिल्न जाने भएकोले जग्गा जोत आवाद नगर्ने मोहीलाई जग्गा वांडफांड गरी दिन नमिल्ने हुँदा यस कार्यालयवाट मिति २०५७।१२।१० मा भएको निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने भु.सु.का.को लिखितजवाफ ।
५. विवादित जग्गाकै विपक्षीले दिनु भएको मोही वेदखली तथा म प्रत्यर्थीले दिएको अवैध मोही लगत कट्टा समेत दुवै मुद्दाको दावी नपुग्ने ठहरी शुरु भु.सु.का.गौरवाट भएको मिति २०५५।१।४ को निर्णय नै सदर हुने ठहरी २०५५।०५६ सालको दे.पु.नं. ११०४ को मोही वेदखली र दे.पु.नं. ९६६ को अवैध मोही कट्टा मुद्दामा पुनरावेदन अदालतवाट मिति २०५५।५।२ गते मा भएको फैसला मध्ये मोही वेदखली मुद्दाको फैसला उपर विपक्षीले मुद्दा दोहर्याई पाउन निवेदन उजुर नदिई चित्त वुझाई वसेको तथा म प्रत्यर्थीले अवैध मोही लगत कट्टा मुद्दाको फैसला उपर मुद्दा दोहर्याई पाउन दिएको २०५६ सालको दे.नं. ५१८८ को निवेदन पत्रमा मिति २०५७।११।२४ गतेमा छिनुवा मिसिल झिकाउने आदेश भई म प्रत्यर्थी तारेखमा वसी पूर्पक्ष भई आएको यसै सम्मानित अदालतको विचाराधिनमा रहेको अवैध मोही लगत कट्टा मुद्दाको मिसिल साथ राखी यथार्थ यकिन गरी प्रमाण लगाई न्याय हुन सादर अुनरोध छ । मोही वेदखली र लगाउको अवैध मोही लगत कट्टा मुद्दाहरु शुरुमा चल्ति मै रहेको अवस्था दायर भएको मोही जग्गा वाँडफांड मुद्दामा विवादित जग्गाहरु विपक्षीले कहिले पनि मोहीमा कमाएको होईनन । म जग्गाधनीले नै घर समेत भएको घरवारीमा अटुटरुपमा भोग गरेको छु । सो जग्गाको २ नं. अनुसूची समेत प्रकाशित नभएकोले जग्गा वांडफांड हुनुपर्ने होइृन भनी मैले इन्कारी प्रतिउत्तर पत्र फिराएकोले वादी दावी र प्रतिउत्तर जिकिरको मुख नमिली वास्तवमा विवादित जग्गाको कानूनन मोही हो, होईन र मोहीमा कमाएको हो, होइन भन्ने समेत यकिन गर्न भूमिसुधार कार्यालय गौरले भूमिसम्बन्धी नियम तेह्रौं संशोधन २०५४ को नियम २४ ख(२) बमोजिम विवादित जग्गाहरुको साँध सर्जमिन वुझी विवादित जग्गा मोहीको जोतभोगमा नभई जग्गाधनीले नै घर र घरवारीमा भोग गरी आएको देखिन आएको तथ्य वूंदाहरुको आधारमा वादी दावी खारेज हुने ठहराई भु.सु.का. गौरवाट भए गरिएको खारेज निर्णय अ.वं. १८४ (क) नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ समेतको अनुकूल भएको समेतवाट पनि विपक्षीको कुनै हक हनन भएको नदेखिएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको रामनारायण सहनीको लिखितजवाफ ।
६. नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरि निवेदकको तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री युवराज भण्डारीले भु.सं. ऐन, २०२१ को दफा २६ .ख. अनुसार मोही लागेको जग्गा वांडफांड गर्न सक्ने प्रावधान छ त्यसमा पनि जग्गाधनीले दिएको मोही लगत कट्टा मुद्दावाट लगत कट्टा नहुने भएपछि अक्षुण रहेको मोही हक वांडफाड नगर्ने भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको र विपक्षी तर्फवाट उपस्थित विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी विद्धान अधिवक्ताहरु श्री शेष अव्वास र श्री वगला रेग्मीले विपक्षी रमाकान्तले वास्तवमा जग्गा जोतेका छैनन नापीका वखत निजले मोही प्रमाणपत्र पाएपनि निज मोहीले जोतभोग गरेको अवस्था नहुँदा जोताहा भन्न मिल्दैन । सर्जमिन समेतवाट वाली नवुझाएको आधारहरु छन तसर्थ मोही लगत कट्टा हुनुपर्छ भन्ने समेतको र विपक्षी भु.सु.का. तर्फवाट उपस्थित विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री सरद खड्काले वांडफांड गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा तजविजी अधिकार हो । कानूनले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा नगरे मात्र रिट जारी हुन्छ दफा २६ .ख. ले वांडफांड गर्न सक्ने भन्ने तजविजी अधिकारको मात्र कुरा गरेको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो । प्रस्तुत रिट जारी हुनसक्छ , सक्दैन ? भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
७. निर्णयतर्फ विचार गर्दा कि.नं. ७३ र ७६ को आफू मोही भएको हुँदा सो जग्गा मोही र जग्गाधनी वीच वांडफांड गरिपाऊँ भनी निवेदन गरेकोमा भूमिसुधार कार्यालयले वांडफांड नगर्ने निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय समेत वदर गरी परमादेश जारी गर्न प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट जारी हुनसक्छ सक्दैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा भूमिसुधार कार्यालय समेतको लिखितजवाफ हेर्दा सर्जमिन समेतवाट कहिल्यै जोत आवाद नगर्ने मोहियानी जग्गा वांडफांड गर्न नमिल्ने भएकोले वांडफांड नगरेको हो भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकको दावीको जग्गामा मोहियानी हक रहेको भन्नेमा कुनै विवाद देखिँदैन । वास्तविक जोताहा नभएको भन्ने आधारमा भूमिसुधार कार्यालयले सो जग्गा वांडफांड नगरेको पाईयो । निवेदक मोही हक प्राप्त विधिवत् मोही देखिएको अवस्थामा यि मोहीले वाली नवुझाएको वा जोत्न छाडेको भन्ने कुराको कुनै वस्तुनिष्ट आधार प्रमाण प्रस्तुत हुन सकेको छैन । केवल सर्जमिनका मानिसहरुले निज मोहीले जोत कमोद गरेको छैन भन्ने आधार कारणले मात्र मोहियानी हक वांडफांड नगरेको अवस्था देखिन्छ । कानूनन् मोही कायम व्यक्तिलाई सर्जमिनको आधारमा मात्र अन्यथा हो भन्न मिल्दैन । विना कुनै कानूनी आधार कसैको मोहियानी हकलाई चुनौती दिन मिल्ने देखिँदैन । अर्थात विधिवत् मोही रही रहेकोमा केवल सर्जमिन मात्र मोहियानी हकको समाप्तीको आधार वन्न सक्दैन । मोहियानी हकको पक्का श्रोत भनेको मोहियानीको प्रमाणपत्र हुने हुँदा प्रमाणपत्रवाला मोहीले दिएको निवेदन अनुसार जग्गा वांडफांड गर्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन । आज यसै इजलासवाट फैसला भएको लगाउको दे.पु.नं. ९२८९ को मोही लगत कट्टा मुद्दामा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाएको व्यक्तिलाई विना कुनै कानूनी आधार मोही लगत कट्टा गर्न नमिल्ने हुँदा दावी खारेज गर्ने गरेको शुरुको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर हुने ठहरेवाट मोही लगत कट्टा नभएको अवस्थामा मोहीको कानूनी हैसियतमा कुनै असर परेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ ख बमोजिम वांडफांड गरी दिनुपर्नेमा सर्जमिनको आधारमा वांडफांड गर्न नमिल्ने ठहर्याएको २०५७।१२।१० को भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिएको छ । निवेदन मागबमोजिम भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ ख को प्रावधान अनुसार निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय रौतहटको नाममा यो परमादेशको आदेश समेत जारी गरी दिएको छ । विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय रौतहटलाई निर्णयको जानकारी दिनु । दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु।
उक्त रायमा म सहमत छुं ।
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
इति सम्बत् २०६१ साल चैत्र १९ गते रोज ६ रोज शुभम् ..............