निर्णय नं. ७४८४ - उत्प्रेषणमिश्रत परमादेश

निर्णय नं.७४८४     ने.का.प.२०६२ अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

    माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

सम्वत् २०५८ सालको रिट नं. ३१९३

आदेश मितिः २०६१।६।२२।६

 

विषयः–उत्प्रेषणमिश्रीत परमादेश ।

 

            निवेदकः रौतहट जिल्ला मुडवलवा गा.वि.स.वडा नं. ४ वस्ने चन्देश्वर राय यादव

विरुद्ध

            प्रत्यथीः रौतहट जिल्ला मुडवलवा गा.वि.स.वडा नं. ४ वस्ने वनारसी राय यादव समेत

 

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को प्रकृयाबमोजिम दुनियाँको विगो असुल उपर गर्ने प्रयोजनको लागि लिलामको कार्य सम्पन्न भई सोही नियमको उपनियम ९ बमोजिम लिलाम विक्रीवाट आएको असुल गर्नुपर्ने भन्दा वढी रकम वाँकीवालालाई फिर्ता दिने गरी तामेली आदेश समेत भइसकेपछि मुद्दाको औपचारिक रुपमा टुङ्गो लागेको मान्नु पर्ने ।

§  अन्तिम आदेश उपर मुलुकी ऐन दण्डसजायको महलको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदन दिन सकिने वाहेक त्यससम्बन्धमा अघि आदेश गर्ने तहसिलदार समक्ष नै अर्को निवेदन दिन सकिने र तहसिलदारले पनि अघि आफैंले गरेको आदेशलाई अन्यथा गरी पुनः अर्कै प्रकृतिको आदेश गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था प्रचलित कानूनमा रहे भएको नदेखिने।

§  एकाको विगोमा लिलाम वढावढ भई मिसिल तामेलीमा राख्ने आदेश भएपछि उक्त मुद्दानै टुङ्गो लागिसकेको मान्नुपर्ने ।

§  टुङ्गो लागिसकेको मुद्दाबाट सिर्जित अधिकारलाई हस्तक्षेप हुने गरि अर्को मुद्दाको आधार लिई भइसकेको कामकारवाही उपर निवेदन दिनको लागि कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहने ।

§  तहसिलदारले आफ्नै पूर्व आदेशको खण्डन हुने गरी अनधिकृत रुपमा गरेको आदेश र सोलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेशमा दण्डसजायको ६१ नं. को त्रुटी समेत विद्यमान देखिंदा दुवै आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।      

  (प्रकरण नं.११)

 

विनेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री भिमवहादुर ढकाल

प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शुरेश प्रधान

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार रहेको  छ :–

            २.    म निवेदकले घरको मुख्य भई व्यवहार चलाउने क्रममा हरिहर राय यादव संग मिति २०५०।१।१६ गते रु ५०,०००। रुपैया ऋण लिई भाखा भित्र ऋण तिर्न नसकी म निवेदक समेतको हक लाग्ने रौतहट जिल्ला मुडवलवा गा.वि.स.वडा नं. ८ कि.नं.३२५ को ०–२–० जग्गा ऐ.वडा नं. ९ कि.नं. २ को ०–०–१० जग्गा मिति २०५८।४।२८ गते लिलाम हुँदा लिलाम सकार गरेको विगो रु १,८६,३००। कायम भई हरिहर राय यादवको तिर्नु पर्ने साँवा तथा व्याज समेत रु.९४,४२९।१९ कट्टा गरी वाँकी रहेको रु. ९१,८७०।८१ प्रतिवादीलाई दिनु भन्ने मिति २०५८।५।१३ गतेका दिन तहसिलदारज्यूबाट तामेली पर्चा खडागरी वाँकी रहेको रकम रु ९१,८७०।८१ चेक मार्फत म निवेदकले वुझि लिई लेनदेन मुद्दाको कारवाही सम्पन्न भई सकेको अवस्था छ । यसरी लेनदेन मुद्दाको कारवाही अन्तिम भएर रहेपछि म निवेदकले विपक्षीहरुको विरुद्धमा दिएको अंश मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतवाट ४ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर्छ भनि गरेको मिति २०५७।९।२३ गतेको फैसलालाई आधारमानी लिलाम सकार गरेको रकम मध्ये अंश मुद्दामा ४ भागको १।१ भाग पाउने ठहर भए बमोजिम ४ भागको १÷१ भाग रकम पाउने आदेश गरिपाऊँ भनी विपक्षी वनारसी समेतले रौतहट जिल्ला अदालत समक्ष मिति २०५८।५।१४ गते निवेदन दिनु भएकोमा रौतहट जिल्ला अदालतका तहसिलदारले सगोलको अंशियार भएको हैसियतले विगो भन्दा वढि रकम दामासाहीले निवेदकहरुलाई दिइ कानून बमोजिम गर्नु भनि मिति २०५८।५।२० गतेका दिन आदेश भएकोमा उक्त आदेशमा चित्त नवुझि म निवेदकले दण्डसजायँको ६१ नं. बमोजिम रौतहट जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन दायर गरेकोमा मा.जि.न्या.वाट पूर्व निर्णय वा आदेश गर्ने अधिकारीले नै अर्को आदेश गर्नु कानूनतः मान्य हुन सक्दैन । यसै पृष्ठ भूमिमा मिति २०५८।५।१३ मा भएको तामेली पर्चाको प्रतिकूल हुने गरी मिति २०५८।५।२० मा गरेको तहसिलदारको ठाडो आदेश कानून एवं न्यायको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिंदा वदर गरि दिएको छ भनी आदेश भएकोमा उक्त आदेश उपर विपक्षी वनारसी समेतले अ.वं. १७ नं. बमोजिम पु.वे.अ. हेटौडा समक्ष निवेदन दिनु भएकोमा पु.वे.अ. हेटौडाबाट मा.जि.न्या.को आदेशलाई वदर गर्ने गरि आदेश भयो । उक्त आदेशवाट म निवेदकको कानूनी हक हनन् हुन गएको हुंदा अन्य उपचारको अभावमा यो निवेदन लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको   छु ।

            ३.    मिति २०५८।५।१३ मा तहसिलदारले तामेली पर्चा खडा गरेको काम कारवाही उपर चित्त नवुझेको भए विपक्षीहरुले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशज्यू समक्ष पन्ध्र दिनभित्र दण्डसजायँको ६१ नं. बमोजिम उजुर गरी न्यायाधीशज्यूवाट कारवाही किनारा हुनुपर्नेमा मिति २०५८।५।१३ मा विगो रकम कट्टा गरी वाँकी रकम प्रतिवादीलाई फिर्ता दिनु भनि म निवेदकले रकम फिर्ता पाउने गरी तहसिलदार ज्यूबाट एक पटक आदेश भई सकेपछि तहसिलदार ज्यू आफैंले पूर्व आदेश विपरीत हुने गरी अनाधिकार पुनः गर्नु भएको मिति २०५८।५।२० को आदेश तथा सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५८।९।६ गतेको आदेश दण्डसजायको ६१ नं. अ.वं. ३५ नं. तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत हुंदा वदरभागी छ । जग्गा लिलाम भई वाँकी रहन गएको रकम म निवेदकले चेक मार्फत फिर्ता लिई सकेपश्चात उक्त रकम पुनः अंशियारहरुले दामासाहीले प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान नभएकोमा त्यसरी अरु अंशियारहरुले समेत प्राप्त गर्न सक्ने गरि भएका उल्लेखित आदेशहरु मुलुकी ऐन दण्डसजायँको २६ नं. तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८० विपरीत भएको हुंदा वदरभागी छ । विगो भराई दिई वाँकी रहेको रकम प्रतिवादीलाई फिर्ता दिनु भनि आदेश भई सो वाँकी रहम वुझि कारवाहीको टुङ्गो लागि सके पश्चात पुनः सोही वाँकी रकम दामासाहीले पाउने गरी निवेदन दिन तथा सोही अधिकारीले आदेश गर्न अ.वं. ८५ नं. अर्थात् प्राङन्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने प्रष्ट छ । तसर्थ उपरोक्त उल्लेख गरे बमोजिम मिति २०५८।५।२० मा भएको तहसिलदारज्यूको आदेश तथा सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको सम्मानित पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५८।९।६ को आदेश अदालती वन्दोवस्तको १७ नं. ३५ नं. ८५ नं. दण्डसजायको २६ नं. ६१ तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८० विपरीत भई म निवेदकको कानूनी हकमा आघात पुग्न गएको हुँदा उल्लेखित आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

            ४.    यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी लिखितजवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश जारी गरी रहन परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट २०५८।१०।२३ मा भएको आदेश ।

            ५.    सवैको अंश हकको सम्पत्ती लिलाम भए पछि वाँकी थैली पनि सवै अंशियारले फिर्ता पाउनुनै न्याय संगत हुने अर्थात् साहुको थैली चाही सवैबाट भराउने तर फिर्ता चाही एक अंशियारले मात्र पाउने कुराको कल्पना सम्म पनि गर्न नसकिने र न्यायको रक्षा गर्नु नै अ.वं. १७ नं. एवं दण्डसजायँको ६१ नं. को मूल उद्देश्य रहेकोले रौतहट जिल्ला अदालतका तहसिलदारवाट २०५८।५।२० मा भएको कानून संगत आदेशलाई मा.जि.न्या.ले २०५८।६।२६ को आदेशवाट वदर गरेको मिलेको नदेखिंदा उक्त २०५८।६।२६ को आदेश वदर हुन्छ भन्ने आदेश यस अदालतवाट मिति २०५८।९।६ मा भएको देखिन्छ । यस अदालतवाट भएको उक्त आदेश कानून अनुरुपनै भएको हुंदा निवेदकको माग बमोजिमको कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको लिखितजवाफ ।

            ६.    सम्मानीत पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट भएको मिति २०५८।९।६ को आदेश बमोजिम विपक्षी निवेदकले हामीहरुको अंश हक लागेको विगो जम्मा रु ९१,८७०।८१ मध्ये हामीले पाउने ६८,९०३।१० समेत फिर्ता लगेकोमा सो विगो रकम हामीलेनै पाउनु पर्नेमा विपक्षी निवेदकले हामीहरुको विगो रकम फिर्ता दिनु पर्ला भन्ने डरले जालझेल रची झुठ्ठा कुराको निवेदन यस अदालतमा दिएकोले खारेज भागी छ ,। विपक्षी निवेदकले खाएको ऋणमा हामीहरुको अंश हक लागेको सम्पत्ति लिलाम हुने विगोमा एक जना विपक्षी निवेदकले मात्र पाउनु पर्ने कुराको कल्पना सम्म पनि नहुने हुंदा विपक्षीको रिट निवेदनपत्र नाँगो आँखाबाट पनि गलत रहेकोले खारेज हुनुपर्ने हो भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी वनारसी राय यादव, राम सियावर राय यादव र जितेन्द्रप्रसाद यादव समेतको संयुक्त लिखितजवाफ ।

            ७.    रौतहट जिल्ला अदालतका तहसिलदार शा.अ.को मिति २०५८।५।२४ को आदेश पुनरावेदन अदालत हेटौडावाट मिति २०५८।९।६ मा सदर भै सकेपछि रिट क्षेत्र गुहार्न आएको हुंदा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्नेसम्मको अवस्था नहुंदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रौतहट जिल्ला अदालतका तहसिलदारको लिखित  जवाफ ।

            ८.    नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री भीमवहादुर ढकालले निवेदकले हरिहर राय यादव संग लिएको रु ५०,०००। कर्जा समयमा तिर्न बुझाउन नसकेको कारण रौतहट जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा चलि अदालतवाट भएको फैसला बमोजिमको विगो रु ९४,४२९।१९ भरिभराउको लागि कि.नं. ३२५ को ०–२–० तथा कि.नं. २ को ०–०–१० जग्गा समेत लिलाम भई कायम भएको विगो रु १,८६,३००। मध्ये तिर्नु पर्ने साँवा व्याज कट्टा गरी वाँकी रहेको रु ९१,८७०।८१ उक्त मुद्दाका प्रतिवादी निवेदक चन्देश्वर रायलाई जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ (९) बमोजिम फिर्ता दिने गरी विपक्षी तहसिलदारवाट २०५८।५।१३ मा तामेली पर्चा भई सकेपछि अंश मुद्दालाई आधार लिएर उक्त तामेली पर्चाको प्रतिकूल हुने गरी तहसिलदार आफैंले पुनः अर्को आदेश गर्न मिल्दैन । विपक्षी तहसिलदारवाट मिति २०५८।५।२० मा विगो भन्दा वढी रकम दामासाहीले फिर्ता दिने भनि गरेको निर्णय अनाधिकार भई अ.वं. ३५ नं. बमोजिम वदरभागी छ । तहसिलदारको उक्त मिति २०५८।५।१३ को तामेली पर्चामा चित्त नवुझेको भए विपक्षीहरुले दण्डसजायको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजुरी दिनु पर्नेमा सो नगरी तहसिलदार समक्ष निवेदन दिएको र तहसिलदारले आफैंले गरेको पूर्व आदेश वदर गरेको हुंदा उक्त क्रिया सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट ने.का.प. २०२६ नि.नं. ४९९ पृष्ठ २३३ मा आफैले गरेको आदेश विरुद्धमा अर्को आदेश गर्न पाउने अधिकार नहुने भनि प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । तहसिलदारको मिति २०५८।५।१३ को तामेली पर्चा बमोजिम निवेदकले वाँकी रकम चेक मार्फत वुझि सकेको अवस्था हुंदा तहसिलदारले मिति २०५८।५।२० मा गरेको आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको २०५९।९।६ को आदेश कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन । एकाको विगोमा लिलाम वढावढ भई मिसिल तामेलीमा राख्ने आदेश भएपछि उक्त मुद्दानै टुङ्गो लागि सकेको मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसरी टुङ्गो लागि सकेको मुद्दावाट श्रृजित अधिकारलाई हस्तक्षेप हुने गरी अर्को मुद्दाको आधार लिई भै सकेको काम कार्यवाही वदर हुन सक्दैन भनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट ने.का.प. २०५४, अंक ८, नि.नं. ६४३०, पृष्ठ ४८४ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भई सकेको छ । उक्त सिद्धान्तको प्रतिकूल पुनरावेदन अदालत हेटौडावाट आदेश भएको हुंदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसै गरी विपक्षी जितेन्द्रप्रसाद यादव समेतको तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुरेस प्रधानले विपक्षी निवेदक चन्देश्वर राय तथा मेरो पक्ष जितेन्द्रप्रसाद यादव, वनारसी राय यादव, राम सियावर राय यादव समेत एका संगोलका अंशियार भएकोमा कुनै विवाद छैन । विपक्षी निवेदकले खाएको ऋण वापत जितेन्द्रप्रसाद यादव समेतको अंश हक लाग्ने जग्गा लिलाम भएको छ । लिखितजवाफ कर्ताहरु लेनदेन मुद्दाका समेत सरोकारवाला व्यक्ति हुन । निवेदक तथा मेरो पक्षहरु वीच चलेको अंश मुद्दामा भएको रौतहट जिल्ला अदालतको २०५७।९।२३ को फैसलाले निवेदक तथा लिखितजवाफ कर्ताहरुलाई एका संगोलका हकदार ठहर्‍याई वरावरी अंश पाउने ठहर गरेको छ । यसरी सगोलको अंशियारको वरावरी हकको जग्गा लिलाम भई वाँकी रहेको रकम पनि सवै अंशियारहरुले वरावरी फिर्ता लिन पाउने हुंदा सोही आधारमा तहसिलदारवाट वाँकी रकम सवै अंशियारलाई दामासाहीले फिर्ता दिने गरी भएको मिति २०५८।५।२० को आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५८।९।६ को आदेश समेत न्याय संगत र कानून संगत भएको हु.दा माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन रिट निवेदन खारेज होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ९.    विद्वान कानून व्यवसायीहरुद्वारा प्रस्तुत उल्लेखित वहस जिकीरलाई समेत दृष्टिगत गरी रिट निवेदन सहितका मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरु अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ ।

            १०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा हरिहर राय यादवसंगको लेनदेन मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०५७।१।८ को फैसला बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठहरेको विगो रु.९४,४२९।१९ भरिभराउको लागी मेरो कि.नं. ३२५ र २ समेतको जग्गा लिलाम भई लिलामवाट प्राप्त विगो रु.१,८६,३०० मध्ये तिर्नुपर्ने उक्त साँवा व्याज वापत रु ९४,४२९।१९ कट्टा गरी वाँकी रहेको रु.९१,८७०।८१ म निवेदकलाई फिर्ता दिने गरी रौतहट जिल्ला अदालतका तहसिलदारवाट २०५८।५।१३ मा तामेली आदेश भई कारवाही को अन्तिम टुङ्गो सकेकोमा मिति २०५८।५।२० मा विपक्षीहरुबाट गैर कानूनी ढंगले परेको निवेदनमा अंश मुद्दाको फैसलालाई आधार मानी आफैंले गरेको मिति २०५८।५।१३ को तामेली पर्चाको प्रतिकूल हुने गरी लिलाम विक्रिवाट आएको असुल गर्नुपर्ने भन्दा वढी रकम दामासाहीले सबै अंशियारलाई फिर्ता दिने भनि आदेश गरेको र सोही त्रुटीपूर्ण आदेशलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट मिति २०५८।९।६ मा आदेश भएको हुंदा उल्लेखित दुवै आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । वादी हरिहर राय यादव प्रतिवादी चन्देश्वर राय यादव भई चलेको लेनदेन मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०५७।१।८ को फैसला बमोजिम वादी हरिहर राय यादवले भरि पाउने ठहरेको विगो रु ९४,४२९।१९ भरिभराउको लागि निवेदक चन्देश्वर राय यादव समेतका नाउं दर्ताको कि.नं. ३१५, ३२५ र कि.नं. २ को जग्गा मिति २०५८।४।२८ मा डाँक लिलाम भएको र लिलाम विक्रीवाट आएको रु १,८६,३००। वाट वादी हरिहर राय यादवले भरि पाउने ठहरेको रु ९४,४२९।१९ वादीलाई दिने र वाँकी रहेको रु ९१,८७०।८१ प्रतिवादी चन्देश्वर राय यादवले फिर्ता पाउने गरी रौतहट जिल्ला अदालतका तहसिलदारवाट मिति २०५८।५।१३ मा तामेली आदेश भएको यसै साथ संलग्न विगो मुद्दाको सक्कल प्रमाण मिसिलवाट देखिन आयो । उक्त तामेली आदेश उपर मुलुकी ऐन दण्डसजायँको ६१ नं. बमोजिम सरोकारवाला व्यक्तिको तर्फवाट जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदन समेत नपरेको कारण उक्त तामेली आदेश अन्तिम रहेको देखिन्छ । विपक्षी जितेन्द्रप्रसाद यादव समेतले वादी चन्देश्वर राय यादव र प्रतिवादी आपूmहरु भई चलेको अंश मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतको २०५७।९।२३ को फैसलावाट चन्देश्वर राय यादवले ४ भागको १ भाग मात्र अंश पाउने ठहरेको हुंदा लेनदेन मुद्दामा लिलाम विक्रिवाट आएको असुल गर्नुपर्ने भन्दा वढी रकमको पनि चन्देश्वरले ४ भागको १ भाग मात्र पाउने हुंदा उक्त रकम दामासाहीले फिर्ता दिने गरी आदेश गरिपाऊँ भनि मिति २०५८।५।१४ मा रौतहट जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको देखिन आउँछ । रौतहट जिल्ला अदालतका तहसिलदारवाट उक्त निवेदन माग बमोजिमनै विगो भन्दा वढी रकम दामासाहीले विपक्षीहरु जितेन्द्रप्रसाद यादव, वनारसी राय यादव र राम सियावर राय यादव समेतलाई दिने गरी मिति २०५८।५।२० मा आदेश भएको र उक्त आदेश उपर यिनै निवेदक चन्देश्वर राय यादवको दण्डसजायको ६१ नं. बमोजिम रौतहट जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदन पर्दा तहसिलदारको उक्त आदेश वदर भएको पाइन्छ । उक्त आदेश उपर विपक्षी जितेन्द्रप्रसाद यादव समेतको अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौडामा निवेदन परेकोमा जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०५८।६।२६ को आदेश वदर भई तहसिलदारको मिति २०५८।५।२० मा भएको आदेशलाई सदर गरेको देखिन्छ ।

            ११.    जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को प्रकृयाबमोजिम दुनियाँको विगो असुल उपर गर्ने प्रयोजनको लागि लिलामको कार्य सम्पन्न भई सोही नियमको उपनियम ९ बमोजिम लिलाम विक्रीवाट आएको असुल गर्नुपर्ने भन्दा वढी रकम वाँकीवालालाई फिर्ता दिने गरी तामेली आदेश समेत भई सकेपछि मुद्दाको औपचारिक रुपमा टुङ्गो लागेको मान्नु पर्ने हुन्छ । उक्त अन्तिम आदेश उपर मुलुकी ऐन दण्डसजायको महलको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदन दिन सकिने वाहेक त्यस सम्बन्धमा अघि आदेश गर्ने तहसिलदार समक्ष नै अर्को निवेदन दिन सकिने र तहसिलदारले पनि अघि आफैंले गरेको आदेशलाई अन्यथा गरी पुनः अर्कै प्रकृतिको आदेश गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था प्रचलित कानूनमा रहे भएको देखिदैन । एकाको विगोमा लिलाम वढावढ भई मिसिल तामेलीमा राख्ने आदेश भएपछि उक्त  मुद्दानै  टुङ्गो  लागि सकेको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी टुङ्गो लागि सकेको मुद्दाबाट श्रृजित अधिकारलाई हस्तक्षेप हुने गरि अर्को मुद्दाको आधार लिई भई सकेको कामकारवाही उपर निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको भनि यस अदालतवाट ने.का.प. २०५४ अंक ८ नि.नं. ६४३० पृष्ठ ४८४ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भई रहेको पाइन्छ । उक्त सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी रौतहट जिल्ला अदालतका तहसिलदारले आफ्नै पूर्व आदेशको खण्डन हुने गरी अनधिकृत रुपमा गरेको मिति २०५८।५।२० को आदेश र सोलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५८।९।६ को आदेशमा दण्डसजायको ६१ नं. को त्रुटी समेत विद्यमान देखिंदा उल्लेखित दुवै आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरुको जानकारीको निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्वन्धित निकायमा पठाई दिनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.केदारप्रसाद गिरी

 

इति सम्वत् २०६१ साल आश्विन गते २२ रोज ६ शुभम्.................