निर्णय नं. ७४८७ - उत्प्रेषण परमादेश समेत

निर्णय नं.७४८७     ने.का.प.२०६२ अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह

सम्बत् २०५८ सालको रिट नं.२८३०

आदेश मितिः २०६१।९।६।३

 

                         विषय : उत्प्रेषण परमादेश समेत ।              

 

            निवेदकः काठमाडौं जिल्ला झोरमहाकाल गा.वि.स.वडा नं.७ बस्ने रघुनाथ दुलाल

बिरुद्ध

विपक्षीः श्री महाप्रवन्धकज्यू, साझा पसल सेवा रत्नपार्क काठमाडौं समेत

 

§  साझा पसल सेवाको विनियम २०३१ तत्कालीन सहकारी संस्था ऐन, २०१६ को दफा २९ ले प्रत्योजन गरेको अधिकार अन्तर्गत साझा पसल सेवाले बनाई सहकारी विभागबाट स्वीकृत भएर लागू भएको प्रत्यायोजिन विधायन (Delegated Legislation) देखिन आउने ।

§  ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत निर्माण भएको नियम वा विनियमले कानूनको स्थान प्राप्त गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्योजन हुन नसक्ने सिद्धान्त (Delegata Potestas non potest delegare) अनुसार विद्यायिकाद्धारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनेको विनियमले पुनः संचालक समितिलाई नियम बनाउने अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने अबस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  प्रत्यायोजित विधायन मार्फत विद्यायिकी अधिकार पुनः प्रत्योजन हुन नसक्ने सिद्धान्त अनुसार साझा पसल सेवाको विनियम १२(ख) बमोजिम संचालक समितिले बनाएको कर्मचारी सेवा नियमावलीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) को परिप्रेक्ष्यमा कानूनी हकको हैसियत राख्न सक्ने अबस्था देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौला

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रवहादुर थापा

अवलम्वित नजीरःने.का.प.२०५२, पृ.२७७, ने.का.प.२०५४, पृ.४२५

 

आदेश

न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम दायर भै पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ:–

२.    म निवेदक २०४२ सालदेखि साझा पसल सेवामा नोकरीमा प्रवेश गरी तत्काल साझा पसल सेवाको विशाल बजारको ईन्चार्जको हैसियतले कार्यरत थिएँ । म सहित ४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको बखत विल नकाटी सामान बिक्री गर्छन् भनी अज्ञात व्यक्तिले टेलिफोनबाट उजुर गरेको भनी तहविल जाँच गर्न प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी विभागबाट डोर खटाई पठाएको रहेछ । डोरले आवश्यक सम्पूर्ण हेर्ने र अनुसन्धान गर्ने काम गर्‍यो र मलाई विशेष प्रहरी विभागमा उपस्थित गराई यातना दिई आतङ्क सिर्जना गरी विपक्षी विभागका पदाधिकारीले बोली टिपाएको व्यहोराको बयान मेरो हातबाट लेखाइएको थियो । अन्ततः प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी विभागबाट पटक–पटक विभिन्न तरिकाले अनुसन्धान गर्दा पनि मैले आरोपित कसूर गरेको नदेखिएकोले भ्रष्टाचारको कसूरमा अदालतमा पेश गर्न सकेनन् । तत्पश्चात के ठानेर हो, प्रत्यर्थीबाट २०५८।१।५ मा च.नं.१३८ को पत्रद्वारा आवश्यक विभागीय कारवाही गरी जानकारी दिने भनी प्रत्यर्थी साझा पसल सेवालाई पत्राचार गरिएको रहेछ । त्यसपछि प्रत्यर्थी नं.१ बाट २०५८।१।२१ मा माग गरिएको स्पष्टीकरणमा विल नकाटी सामान बिक्री गरेको, बिक्री गरेको सामानको टिपोट समेत नराखेको हुँदा संस्था (साझा पसल सेवा) को कर्मचराी सेवा नियमावली, २०३१ को परिच्छेद–१३ नियम २(ग)४ को कसूरमा सोही परिच्छेदको नियम १(ङ) अनुसारको सजाय किन नहुनुपर्ने हो ? ७ दिन भित्र सफाई पेश गर्नु भन्ने व्यहोरा लेखिएको रहेछ । मैले कुनै गल्ती नगरेको हुँदा कुनै कारवाही नगरी सफाई दिइयोस् भन्ने समेत व्यहोराको स्पष्टीकरण २०५८।१।२७ मा पेश गरेको थिएँ । तत्पश्चात २०५८।२।८ मा पुनः सफाई पेश गर्न पत्र लेखि सो मा उल्लेखित सजाय किन नगर्ने, ३ दिन भित्र सफाई पेश गर्नु भनियो । सो अनुसार मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन, सफाई पाउँ भनी पुनः स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । तर प्रत्यर्थीले २०५८।२।३१ मा पठाएको पत्रमा संस्थाको नियम विपरीत काम गर्नु भई आफ्नो पदको जिम्मेवार आचरण नगर्नु भएकोले संस्थाको कर्मचारी सेवा नियमावली, २०३१ को परिच्छेद–१३ को नियम २(ग) ४ को कसूरमा २०४८।२।३१ देखि लागू हुने गरी संस्थाको कर्मचारी नियमावली, २०३१ को परिच्छेद–१३ को नियम १(ङ) बमोजिम भविष्यमा संस्थाको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहर्ने गरी नोकरीबाट हटाइएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको रहेछ । सो प्राप्त पत्र पछि चित्त नबुझी संचालक समितिमा पुनरावेदन गरेकोमा मलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय नै सदर गरिएको भन्दै २०५८।४।२५ मा प्रत्यर्थी नं.१ ले दस्तखत गरेको पत्रद्धारा जानकारी गराईयो ।

३.    विपक्षीले विल नकाटी समान बिक्री गरेको र रिपोर्ट नराखेको भन्ने आरोप लगाएको तर विल काट्ने र बिक्री भएका सामानको रिपोर्ट राख्ने कामका लागि तोकि पठाएको कर्मचारी म होईन । म इन्चार्ज हुँ, विल काट्ने काम तृतीय तहका अर्का कर्मचारीले गर्ने गरेको थियो । मैले मेरो पदको जिम्मेवारी बमोजिम आचरण नगरेको छैन । मेरो विरुद्ध नियम २(ग)४ लाग्न सक्ने होईन । मैले कुनै अपराधिक कसूर गरेको र गम्भीर रुपले सजाय गर्नुपर्ने भए विपक्षी विशेष प्रहरी विभागबाट भ्रष्टाचार समेतको कसूरमा मुद्दा दायर भै कारवाही शुरु हुने नै थियो । उचित र पर्याप्त आधारको अभाव भएर विपक्षी विभागले कुनै कारवाही नगरी प्रत्यर्थी नं.१ समक्ष लेखि पठाएको अबस्थामा निराधाररुपले गंभीर आरोप लगाई सजाय गर्न मिल्दैन । मलाई पदबाट हटाउनु भनी सजाय निर्देशित गरेको पनि छैन, केवल विभागीय कारवाही गर्नु सम्म भनिएको  छ । सजाय नै निर्देशित गरेको मान्ने हो भनेपनि अरु कसैको निर्देशन बमोजिम गरिएको कारवाही स्वतः त्रुटीपूर्ण हुन्छ । मलाई दोश्रो स्पष्टीकरणमा सजाय प्रस्तावित गरिएको समेत  छैन । विपक्षी नं.४ ले भ्रष्टाचार गरेको वा आचरण ठीक नभएको भन्न सकेको छैन । हामी सबै कर्मचारीहरु जमानी दिई नियुक्त भएकोले कदाचित्त हिसाव मिलान नभई म बाट संस्थाले लिने भएमा पनि हिसाव मिलान भै रहन्छ । यस्तो अबस्थामा आचरणको आरोप लाग्न सक्दैन । म उपर बदनियत चिताई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ समेत विपरीत नोकरीबाट हटाएको त्रुटीपूर्ण छ ।

४.    अतः मलाई नोकरीबाट हटाउने, सो उपर पुनरावेदन सुनी सदर गर्ने र सो सँग सम्बन्धित प्रत्यर्थीहरुका काम कारवाहीबाट मलाई कुन नेपाल कानूनको उल्लधनको कसूरमा नोकरबिाट हटाएको होे, सो समेत खुलाउन नसकी, उचित र पर्याप्त कारण समेत नदेखाई लाग्दै नलाग्ने कानून देखाई नोकरीबाट हटाएको हुँदा निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२, १७ समेतद्धारा प्रदत्त मौलिक हक, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३ को हक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ ले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि समेत विपरीत भै साझा पसल सेवा कर्मचारी सेवा नियमावली, २०३१ को परिच्छेद–१३ नियम २ समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा आघात पारेकोले धारा २३/८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले प्रत्यर्थी नं.४ समक्ष उपस्थित गराउने विभागीय कारवाही गर्न पत्राचार गर्ने, सोही आधारमा मलाई सेवाबाट हटाउने र पुनरावेदन सुनेर निराधार तवरले सदर गर्ने लगायतका कामकारवाही बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत् पदमा वहाल गराई काम लगाउनु गर्न दिनु भन्ने व्यहोराको परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरि पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागंबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने  हो ? १५ दिन भित्र लिखितजवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना पठाई लिखितजवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५८।५।२७ को  आदेश ।

६.    साझा पसल सेवा विशाल बजारका इन्चार्ज रघुनाथ दुलालले पसलमा रहेका सामान तोकिएको मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरी ग्राहकहरुलाई विल नदिने र पछि पसल बन्द गरी सामानको मूल्य अनुसारको बिल बनाई बढी रकम आफुले लिने गरेको भन्ने उजुरी परी यस विभागबाट अनुसन्धान हुँदा निजले पसलमा रहेका सामान बिक्री गर्दा बिल काटी बिक्री गर्नुपर्ने र बिक्री गरेको रकम भोलिपल्टै बैङ्क दाखिला गर्नुपर्नेमा सो नगरी सामान बिक्री गर्दा बिल नकाटी बिक्री गरेको तथा बिक्री गरेका सामानको रिपोट समेत नराखेका र सो को जानकारी केन्द्रलाई समेत नदिई संस्थाको नियम विपरीत कार्य गर्नुका साथै पसलमा रहेका सामान समेत सबै हिसाव किताव गर्दा रु.२४,६१४।६५ नपुग भएको देखिंदा नपुग भएको रकम संस्थाको विनियम अनुसार निज दुलालसँग असुल उपर गरी अनियमित काम गरेकोमा आवश्यक विभागीय कारवाही गर्न पठाउने भनी २०५८।१।४ मा विभागीय निर्णय भएको हुँदा सो अनुसार गर्नको लागि साझा पसल सेवा केन्द्रीय कार्यालयमा लेखि पठाएको हो । यस विभागबाट भएको काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको कानून प्रदत्त अधिकारमा आघात परेको नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षी विशेष प्रहरी विभागको लिखितजवाफ ।

७.    यो संस्थाको विनियमको दफा १२ अन्तर्गत संचालक समितिले बनाई लागू गरेको कर्मचारी सेवा नियमावली नेपाल कानून नभएको र नेपाल कानूनद्वारा प्रदत्त हकमात्र कानूनी हक हुने भएकोले संविधानको धारा ८८(२) प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन सक्दैन । निवेदकलाई सजाय गर्दा यो कानून वा नियमको त्रुटी भएको भनी निवेदना उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । निवेदकले आवश्यक कारवाही भनेको पदबाट हटाउनु मात्र होईन भनी भनेबाट निवेदकलाई विभागीय कारवाही र सोलाई सदर ठहर गरेको संचालक समितिको निर्णय त्रुटीपूर्ण नभएको र कसूर गरेमा निवेदक सावित नै रहनु भएको तर सजायसम्ममा चित्त नबुझाएको भन्ने प्रष्ट  हुन्छ। विल काट्ने काम मेरो होईन भने पनि निजकै स्वहस्तारबाट बिल काट्ने काम भएको कुरा काटीएको बिलले प्रमाणित गर्दछ । यो निजकै जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा विशेष प्रहरी विभागमा बयान गर्दा स्वीकार गरेको छ । त्यसैले बिल काट्ने र हरहिसाव राख्ने काम मेरो जिम्मेवारीमा पर्दैन भनी लिएको जिकिर झुठ्ठा हो । २०५७।८।१४ गते बिक्री रु.९,७७८।३४ भएको भन्ने सो मितिमा काटेको निजको स्वहस्ताको बिलबाट देखिएको र सो को भोलिपल्ट विशेष प्रहरी विभागको डोरले मुचुल्का गरेपछि मात्र निवेदकले रु.१,६९,१२४।४० बैङ्क दाखिला गर्नु भएको छ । संस्थाको रकम लिए खाएको तथ्य खुल्न आएपछि निजले पछि मात्र रु.२४,६१५।– बैङ्क दाखिला गर्नु भएको छ । यी कसूरको सप्रमाण खण्डन निवेदकले गर्न सकेको छैन । विशेष प्रहरी विभागमा बयान गर्दा गल्ती भयो माफ पाउँ भन्नु भएको छ । २०५७।९।२५ मा भुल भएको स्वीकार गरी र २०५७।१०।१८ मा छुट रकम समावेश गरि दिनु हुन भनी महाप्रवन्धकलाई निवेदन गर्नु भएको छ । यी तथ्यहरुबाट निवेदकलाई सजाय गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ । निज विपक्षीलाई सफाई पेश गर्ने मौका एक पटक मात्र होइन २ पटकसम्म दिएको र सो मा सजाय समेत प्रस्ताव गरिएको छ । तसर्थ निवेदन झुठ्ठा छ । निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धी निर्णय आदेश लगायतका कामकारवाही उचित र नियमसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको संचालक समिति साझा पसल सेवा (सहकारी संस्था लि) रत्नपार्क–१, प्रशासन शाखा ऐ.समेतको तर्फबाट अधिकार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा महाप्रवन्धक लक्ष्मी रत्न बज्राचार्यको लिखितजवाफ ।

८.    यसमा निवेदक उपर साझा पसल सेवा रत्नपार्कबाट कारवाही गर्नलाई विशेष प्रहरी विभागले पठाएको निर्णय सहितको फायल र निज निवेदकको वैयक्तिक फायल समेत साझा पसल सेवाका तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता मार्फत पेशीको दिन इजलास समक्ष अवलोकन गराई फिर्ता लैजाने गरी पठाई दिनु भनी जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने २०६१।३।१५ को आदेश ।

९.    यसमा साझा पसल सेवा रत्नपार्क (सहकारी संस्था लि.) कुन कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत कहिले दर्ता भएको हो, साझा पसल सेवा बुझी जवाफ आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने २०६१।६।१२ को आदेश ।

१०.    नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौलाले साझा पसल सेवाको कर्मचारी सेवा नियमावली, २०३१ नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० मा उल्लेखित “कानून” को परिभाषा भित्र पर्दछ । उक्त कानून विपरीत हुने गरी निवेदकलाई सजाय गरेको त्रुटीपूर्ण छ । निवेदकलाई असर पर्ने गरी गरेको निर्णय विशेष प्रहरी विभागबाट निर्देशित छ । कानून विपरीत गरेको निर्देशनको आधारमा सजाय गरेको त्रुटीपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत् काममा लगाउनु भन्ने परमादेश जारी होस भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी तत्कालिन विशेष प्रहरी विभागको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रवहादुर थापाले विशेष प्रहरी विभागले निवेदकलाई आवश्यक कारवाही गर्न निर्देशनसम्म दिएको हो । साझा पसल सेवाको कर्मचारी निवमावली, “कानून” नभएकोले रिट जारी हुन सक्दैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रत्यर्थी साझा पसल सेवाको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता तीर्थ वसौलाले साझा पसल सेवाको संचालक समितिले बनाएको विनियमावलीको आधारमा बनेको कर्मचारी सेवा नियमावली कानून होईन । उक्त नियमावलीले कानूनी मान्यता पाउनु एउटा कुरा हो, कानून अर्को कुरा हो । करारीय हकमा रिट जारी हुन सक्देन । निवेदकले आरोपित कसूर विशेष प्रहरी विभागको बयान र रिट निवेदन समेतमा स्वीकार गरिरहेको स्थितिमा नोकरीबाट हटाउने सजाय गरेको कानूनसम्मत छ भनी बहस गर्नुभयो ।

११.    रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होईन ? भन्ने प्रश्नमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले साझा पसल सेवाको सामान विल नकाटी बिक्री गरेको, बिक्री गरेको सामानको समयमा बैङ्क दाखिला नगर्ने गरेको, बिक्री गरेको सामानको टिपोट समेत नराखी रकम समेत अनियमित गरेकोले नपुग रकम असुल गरी आवश्यक विभागिय कारवाही गर्नु भनी विशेष प्रहरी विभागले लेखि पठाएको आधारमा स्पष्टीकरण सोधी अन्तमा संस्थाको कर्मचारी सेवा नियमावली, २०३१ को परिच्छेद–१३ को नियम २(ग)४ को कसूरमा ऐ.नियम १(ङ) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने गरेको र सो निर्णय सदर गरेको संचालक समितिको २०५८।४।२५ को पत्रमा उल्लेखित निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सेवामा पूर्ववत् वहाल गर्न दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ ।

१२.   रिट निवेदक तत्काल कार्यरत साझा पसल सेवाको कर्मचारी सेवा नियमावली, २०३१ बमोजिम निवेदकलाई नोकरीबाट हटाएको विषयमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नै निरोपण गर्नुपर्ने देखिन आयो । संविधानको धारा ८८(२) मा संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि यस अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधान प्रदत्त मौलिक हक वा अन्य उपचार नभएको वा अपर्याप्त भएको कानूनी हक प्रचलन गराउन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुने देखिन आउँछ । प्रस्तुत विवादमा साझा पसल सेवाको कर्मचारी सेवा नियमावली, २०३१ को सम्बन्धमा विचार गर्दा, विपक्षी साझा पसल सेवाको कर्मचारी सेवा नियमावली, २०३१ साझा पसल सेवा सहकारी संस्था लि.को विनियमको दफा १२ बमोजिम संचालक समितिले बनाएको भन्ने उक्त नियमावलीको शिर व्यहोराबाट देखिन्छ । यसबाट निवेदकले दावी लिएको कर्मचारी सेवा नियमावली, २०३१ को श्रोत साझा पसल सेवा विनियम २०३१ रहेकोमा विवाद देखिंदैन । उक्त साझा पसल सेवा विनियम, २०३१ तत्काल प्रचलित सहकारी संस्था ऐन, २०१६ अन्तर्गत दर्ता भएको भन्ने यस अदालतको आदेशानुसार प्राप्त भएको साझा पसल सेवाको मिति २०६१।७।१८ को जवाफबाट देखिन आउँछ । सहकारी संस्था ऐन, २०१६ को दफा २९ ले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको प्रतिकूल नपर्ने गरी संस्थाले आफ्नो कार्य सम्पादनको लागि विनियमहरु बनाई संस्था रजिष्ट्ररी गर्न विनियमको २ प्रति सामेल राखी रजिष्ट्रार छेउ आवेदन पत्र पेश गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएअनुसार साझा पसल सेवा संचालक समितिले आफ्नो विनियम बनाई रजिष्ट्री गरेको देखिन्छ । साझा पसल सेवाको विनियम २०३१ तत्कालीन सहकारी संस्था ऐन, २०१६ को दफा २९ ले प्रत्योजन गरेको अधिकार अन्तर्गत साझा पसल सेवाले बनाई सहकारी विभागबाट स्वीकृत भएर लागू भएको प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) देखिन आएको छ ।

१३.   ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत निर्माण भएको नियम वा विनियमले कानूनको स्थान प्राप्त गर्न सक्दछ । प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्योजन हुन नसक्ने सिद्धान्त (Delegata Potestas non potest delegare) अनुसार विद्यायिकाद्धारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनेको विनियमले पुनः संचालक समितिलाई नियम बनाउने अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने अबस्था देखिदैन । प्रत्यायोजित विधायन मार्फत विद्यायिकी अधिकार पुनः प्रत्यायोजन हुन नसक्ने सिद्धान्त अनुसार साझा पसल सेवाको विनियम १२(ख) बमोजिम संचालक समितिले बनाएको कर्मचारी सेवा नियमावलीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) को परिप्रेक्ष्यमा कानूनी हकको हैसियत राख्न सक्ने अबस्था देखिन आएन ।

१४.   यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको निवेदक सोमप्रसाद पुडासैनी विपक्षी नेपाल परिवार नियोजन संघ समेत भएको रिट निवेदनमा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ऐन, २०३४ अन्तर्गत गठीत नेपाल परिवार नियोजन संघको विधान, २०३४ बमोजिम बनाईएको नेपाल परिवार नियोजन संघको कर्मचारी नियमावली, २०४२ लाई कानूनको संज्ञा दिन मिल्ने नदेखिएकोले त्यस्तो नियमावलीको विषयलाई लिएर संविधानको धारा ८८(२)  अन्तर्गत  यस अदालतमा रिट निवेदन दिन पाउने भन्न मिल्ने नदेखिने (ने.का.प.२०५२ पृ.२७७) भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेको देखिन्छ । त्यस्तै निवेदक सूर्यप्रसाद पौडेल विपक्षी सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् समेत भएको रिट निवेदनमा कुनै ऐनले दिएको अधिकार वेगर बनेको नियमावलीहरुले प्रदान गरेको हक अधिकार कानूनन् भन्न मिल्ने नभई त्यस्ता अधिकारको प्रचलन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम हुन नसक्ने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट (ने.का.प.२०५४, पृ.४२५) सिद्धान्त प्रतिपादन भई रहेको परिपेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाएको साझा पसल सेवाको कर्मचारी सेवा नियमावली, २०३१ लाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत कानूनी हक भन्न मिल्ने नभएकोले धारा ८८(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन नै लाग्न सक्ने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन को तथ्यभित्र प्रवेश गरिरहनु पर्ने नहुँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.अर्जुनप्रसाद सिंह

 

इति सम्बत् २०६१ साल पौष ६ गते रोज ३ शुभम्––––––––