निर्णय नं. ७४८८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

निर्णय नं.७४८८     ने.का.प.२०६२ अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत,  संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

सम्वत् २०५७ सालको रिट नं....३३२६

आदेश मिति २०६१।११।३।२

 

बिषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

            निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २० साविक घर भई हाल ऐ. ऐ. वडा नं. ९ वस्ने बिरजु रन्जित

बिरुद्ध

            विपक्षीः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेत

 

§  कानूनी अधिकार प्रयोग गरी गरेको पद खारेजीमा यस अदालतवाट हस्तक्षेप हुन नसक्ने ।                                                

(प्रकरण नं.२०)

§  अस्थाई कर्मचारीहरू एक भिन्न बर्ग, स्थायी कर्मचारीहरू एक भिन्न बर्ग, करारमा कार्यरत एक भिन्न वर्ग, कानूनबमोजिम नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू एक भिन्न वर्ग, नियुक्तिको दृष्टिले कानून विपरीत निवेदक जस्तै टिप्पणी सदरको आधारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू एक भिन्न वर्गका हुने ।

§  अरुले जस्तै रीतपूर्वक प्रकाशित विज्ञापनमा दरखास्त हाली प्रतिस्पर्धामा सम्मिलित भई छनौट भई कानूनबमोजिम नियुक्ति पाएको वर्ग नभई यी निवेदक टिप्पणीको आधारमा मात्र नियुक्ति भएको हुंदा नियुक्तिको आधारमा परिषद्का अन्य तमाम कर्मचारीहरूभन्दा यी निवेदक भिन्न प्रकारका अर्को वर्गको कर्मचारी हुन । परिषद्ले टिप्पणीको आधारमा नियुक्ति भएका निवेदक एक भिन्न वर्गको पद खारेज गर्दा असमान व्यवहार भएको नमानिने ।          

(प्रकरण नं.२१)

§  विज्ञापन नगरी प्रतिस्पर्धा नगराई साटसुट गुपचुप गरी नियुक्ति गर्दा Favouritism Nepottism र Biasness ले स्थान पाउदछ । जवकि यस्तो कार्य Good Governance र Rule of Law विपरीत हो । प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति दिने कार्य भ्रष्टाचार नभईहाले पनि अख्तियारको दुरुपयोग त भई नै हाल्छ र कानूनी राज्यमा यस्तो कार्यलाई कहिले पनि स्थान र प्रश्रय दिन हुदैन तसर्थ सो नियुक्तिको सम्वन्धमा आवश्यक छानविन र अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने ।             

(प्रकरण नं.२३)

 

निवेदक तर्फवाटः निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री युवराज भण्डारी र श्री पर्शुराम कोइराला

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकजंग शाह विपक्षी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री इन्द्र खरेल र श्री विजय राजमान श्रेष्ठ

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सी: नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-

२.    विपक्षी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को मिति २०५४।११।१२ को निर्णयानुसार मिति २०५४।११।१ देखि लागु हुने गरी जिमन्यास्टिक प्रशिक्षक अधिकृत तृतीय (प्रा.) पदमा नियुक्ति पाई परीक्षणकाल समेत पूरा भई म कार्यरत रहेकोमा विपक्षी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवद्वारा हस्ताक्षरीत मिति २०५७।८।२६ को पत्र मिति २०५७।९।१० मा मलाई बुझाइयो । उक्त पत्र अवलोकन गर्दा श्री ५ को सरकारको निर्देशानुसार अनावश्यक कर्मचारीहरू कटौती गर्ने क्रममा परिषद्को मिति २०५७।८।२३ मा वसेको वैठकको निर्णयानुसार तपाईलाई मिति २०५७।९।१ देखि लागु हुने गरी परिषद्को प्रशिक्षक पदको सेवावाट अवकास दिइएको छ भन्ने अभिव्यक्त भएको रहेछ । मेरो विरुद्ध निर्णय गर्नु पूर्व सुनवाइको मौका प्रदान नगरी हठात सहसा परिषद्द्वारा प्रेषित भएको पत्र तथा सो उल्लेखित निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुंदा सारत वदरभागी छ । विना कानूनी अधिकार मलाई अवकास गर्ने गरी भएको निर्णय र प्रेषित भएको पत्र तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही अख्तियारी विहिन समेत हुंदा वदर भागी छ । श्री ५ को सरकारको निर्देशानुसार अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने भन्ने कथित आधारमा स्थायी कर्मचारीलाई अवकास दिन मिल्दैन । स्थायी कर्मचारीलाई के कुन आधारमा अनावश्यक भनिएको त्यो प्रष्ट छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम, २०४९ ले कर्मचारीको अवकासको सम्वन्धमा गरेको व्यवस्थाको आधारमा मलाई अवकास दिएको भनी विपक्षीले अभिव्यक्त गरी अवकाशपत्र दिएको होइन छैन । मनोगत आधारमा वदनियतपूर्वक दिइएको अवकाश सारक्त वदर भागी रहेको छ । अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने क्रममा मलाई सेवावाट अवकाश दिइएको भन्ने कुरा उल्लेखित छ । तर कुन मापदण्ड अवलम्वन गरी सेवावाट अवकाश दिने निर्णय भएको हो भन्ने कुरा विपक्षीको पत्रवाट प्रकट हुदैन । के कुन आधारमा कर्मचारी अनावश्यक भएका हुन, सो कुरा समेत प्रमाणित रहेको छैन । एकै किसिमका पदहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू मध्ये मलाई कुन मापदण्ड अवलम्वन गरी अवकास दिइएको हो सो तथ्य विपक्षीले उल्लेख नगरी सहसा आत्मनिष्ठ निर्णय गरिएको छ । अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने भनी छानी छानी भेदभाव गरी अर्थात Pick and Choose गरी मलाई सेवावाट अवकाश दिइएको तथ्य निर्विवाद देखिएकोले संविधानको धारा ११(१) द्वारा प्रत्याभूत समानताको हकमा आघात पुगेको छ । उपरोक्तानुसार विपक्षी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को मिति २०५७।८।२३ को निर्णय तथा तत्सम्बन्धी कामकारवाहीवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) तथा धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम २०४९ द्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा समेत कुण्ठा उत्पन्न भएकोले विपक्षीको मिति २०५७।८।२६ को पत्र सो पत्रमा उल्लेखित मिति २०५७।८।२३ को निर्णय लगायत तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पूर्ववत मलाई सेवामा वहाल गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी कुण्ठित हकको संरक्षण र प्रचलन गरी न्याय पाउं । साथै प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म विपक्षी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को मिति २०५७।८।२६ को पत्र र सो पत्रमा उल्लेखित २०५७।८।२३ को निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ ।

            ३.    लिखितजवाफ  पठाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            ४.    खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा ५ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम त्यस्तो संस्थावाट भए गरेका कामकारवाही उपर यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाउनु पर्नाको स्पष्ट आधार र प्रमाण समेत विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा खुलाउन नसकेको हुंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने विपक्षी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लिखितजवाफ  ।

            ५.    बिज्ञापन तथा सूचना प्रकाशित नगरी कार्यालयको सूचना पाटीमा सूचना समेत टांस नगराई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को वोर्डवाट समेत अनुमोदन नगरी ऐन नियम विपरीत टिप्पणी उठाई सदर गराई निवेदकलाई स्थायी नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा यस परिषद्लाई मिति २०५७।५।२३ मा दरवन्दी खारेज वा कटौती गर्ने सम्वन्धमा पत्र पठाएको र शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयले कर्मचारी दरवन्दी सम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालयको उक्त पत्र बमोजिम यथासिघ्र कारवाही गरी जानकारी उपलव्ध गराउन यस परिषद्लाई लेखी पठाए अनुसार दरवन्दी कटौती खारेज गर्ने सम्वन्धमा यस परिषद्को वोर्ड वैठकमा छलफल हुंदा यस परिषद्को वोर्ड वैठकको मिति २०५७।८।२३ को निर्णयवाट मिति २०४९ सालपछि गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित नगराई स्वेच्छाचारी तवरवाट विभिन्न मितिमा टिप्पणीद्धारा स्थाई नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय भएकोले अवकाश दिइएको हो । कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम २०४९ को नियम ९.३ मा परिषदमा कायम रहेको पदको दरवन्दी खारेज भएमा त्यस्ता पदमा भएका कर्मचारी स्वक्त अवकास भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था भएको हुंदा टिप्पणीवाट स्थायी भएका व्यक्तिहरूको पद खारेज गरी अवकाश दिने निर्णय भएकोले विपक्षीले अवकास पाउनु भएको हो । टिप्पणीवाट स्थायी भएका व्यक्तिहरू मध्ये निवेदकलाई मात्र हटाएर अन्य व्यक्तिहरूलाई सोही पदमा राखिएको   छैन । अर्थ मन्त्रालयवाट कर्मचारी दरवन्दी सम्वन्धमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई पठाएको पत्रमा परिषद्को कूल दरवन्दी संख्या १००० सम्म कायम गर्ने भनी लेखी आए अनुसार २०४९ सालपछि विभिन्न मितिमा सूचना ननिकाली विना सूचना वोर्डवाट अनुमोदन नभई टिप्पणीवाट स्थायी भएका ना.सु. खरिदार कर्मचारीहरूको दरवन्दी सहित पद खारेज गर्ने गरी मिति २०५७।८।२३ मा भएको निर्णय बमोजिम अवकाश गरिएको हो । कर्मचारी कटौती गर्ने सम्वन्धमा पियन, पाले, चौकीदार माली सहित विना सूचना विदेश वस्ने, विदेश गई नफर्केका र हाजिर नरहेका लगायत प्रक्रिया नपुर्‍याई टिप्पणीद्वारा स्थायी भएकाहरूलाई अवकास दिई कर्मचारी कम गर्ने नीति लिइएको हो । सो बमोजिम गरिएको अवस्थामा मात्र मिति २०५७ साल साउन देखि कर्मचारीहरूको तलव भत्ता समेतका सम्पूर्ण खर्चहरू अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने अन्यथा रकम निकासा नगर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आकस्मिक वोर्ड वैठक वसी कर्मचारी दरवन्दी कटौती वा खारेज गर्ने सम्वन्धमा छलफल भई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम २०४९ को परिच्छेद ९ को नियम ९.३ बमोजिम पद खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो । त्यसरी पद नै खारेजीमा परेको निवेदकलाई अवकाश पत्र दिइएको हो । पद खारेजी गर्ने निर्णय गर्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम २०४९ को नियम २.१ बमोजिम शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिवाट नै पद खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो। यद्यपि विपक्षी वहाल रहेको पद शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको स्वीकृतिमा थप नभएकोले त्यस्तो पद खारेज गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति लिन जरुरी थिएन । अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयले कर्मचारीको दरवन्दी सम्वन्धमा लेखिएको पत्र बमोजिम नै निवेदक कार्यरत रहेको पद परिषद्को वोर्ड वैठकको मिति २०५७।८।२३ को निर्णयवाट खारेज भएपछि निवेदकहरूलाई अवकाश दिइएको कार्य राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम २०४९ को नियम २.१ तथा नियम ९.३ बमोजिम नियम र कानूनसम्मत नै भएकोले निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हकको हनन नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र सो परिषद्को सदस्य सचिवको संयुक्त लिखितजवाफ  ।

६.    नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो। निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री युवराज भण्डारी र श्री पर्शुराम कोइरालाले २०५४ सालमा नियुक्त भएको स्थायी कर्मचारीलाई २०५७ सालमा हटाउने कुनै कानूनी आधार छैन । स्थायी कर्मचारीको परीक्षणकाल व्यतित भई सकेपछि हटाउन मिल्दैन । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई लेखेको पत्रमा निवेदकलाई हटाउनु तथा निज वहाल रहेको पदको दरवन्दी घटाउनु भनेको नहुंदा श्री ५ को सरकारको निर्देशन अनुरुप विपक्षी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अवकाश दिने निर्णय गरेको होइन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम २०४९ को नियम २.१ बमोजिम दरवन्दी थप घट गर्दा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेमा लिइएको छैन । निर्देशनलाई स्वीकृति मान्ने हो भने पनि निर्देशनमा स्थायी प्रशिक्षकको रुपमा वोलेको छैन । यस्तै स्थितिका हरि नारायण ढकाल, रामशरण अधिकारी, सूर्य भक्त श्रेष्ठ, कूलबहादुर थापालाई अवकाश नदिई सेवामा कार्यरत रहेको हुंदा असमान व्यवहार भएको छ । सेवावाट अवकाश दिने निर्णय गर्नु भन्दा पूर्व निवेदकलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेमा नदिएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत विना आधार गैरकानूनी रुपमा सेवावाट हटाएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भन्ने समेतबहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७.    विपक्षी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय तर्फवाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकजंग शाहले यस्तै विषयमा परेको २०५७ सालको रिट नं. ३०३६ को रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी मिति २०६१।२।१२ मा निर्णय भई सकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन पनि खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेतबहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.    विपक्षी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री इन्द्र खरेल र श्री विजय राजन मान श्रेष्ठले सरकारको नीतिगत निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । कुलबहादुर थापा समेतले जस्तै परिषद्को निर्णयवाट निवेदकले नियुक्ति पाएको  होइन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कर्मचारीहरूको यस्तै प्रकृतिको अवकाशको सम्वन्धमा परेको २०५७ सालको रिट नं. ३०३६ खारेज हुने ठहरी निर्णय भई सकेको छ । प्रतिस्पर्धा नगराई परिषद्को निर्णय विना निवेदकको नियुक्ति भएको हो । पद नै खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था नियममा छ । पद खारेज गर्ने सम्वन्धमा सुनवाइको मौका दिनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । कानूनबमोजिम निवेदक कार्यरत रहेको पदको दरवन्दी नै खारेज गर्ने गरी निवेदकलाई अवकाश दिइएको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    रिट निवेदनमा उठाइएका कुराहरू, लिखितजवाफ  र कानून व्यवसायीहरूकोबहसलाई ध्यानमा राख्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका संवैधानिक र कानूनी बिषयहरूमा निर्णय हुनुपर्ने देखियो ।

 

संवैधानिक बिषयः–

(क)   बिपक्षी खेलकुद परिषद्ले निवेदकको पद खारेज गर्ने गरेको निर्णयले निवेदकलाई                   नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ द्वारा प्राप्त समानताको संवैधानिक            हक हनन हुन्छ या हुंदैन ?

 

कानूनी बिषयः–

(ख)   बिपक्षी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पद खारेज गर्न सक्छ या सक्देैन ?

(ग)   पद खारेज गरेको कारण निवेदक अवकासमा पर्दा त्यस्तोमा प्राकृतिक न्यायको               सिद्धान्त अनुसार निवेदकलाई सफाइको मौका अर्थात सवुद प्रमाण पेश गर्ने मौका                  प्रदान गर्न पर्ने हो या होइन ?

(घ)   निवेदकको पद खारेज गरी निवेदकलाई अवकाश दिने कार्य एवं निर्णय त्रुटिपूर्ण छ            या छैन ? र निवेदकको संवैधानिक हक हनन भएको छ, छैन ?

 

१०.    उपरोक्त संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा सर्वप्रथम कानूनी प्रश्नको बिषयमा हेर्न आवश्यक देखिन्छ । विपक्षी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को लिखितजवाफ  हेर्दा निवेदकले विना प्रतिस्पर्धा टिप्पणी सदर गराई नियुक्ति पाएको र श्री ५ को सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कर्मचारी कुल दरवन्दी संख्या १००० सम्म कायम गर्ने भनी दिएको निर्देशन अनुरुप दरवन्दी कटौती गर्ने सम्वन्धमा २०४९ साल पछि टिप्पणीवाट स्थायी भएका कर्मचारहिरूको पद खारेज गर्ने निर्णय गरी निवेदकलाई अवकाश दिइएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । लिखितजवाफ वाट पद खारेज गर्नुको मुख्य दुई कारणहरू देखिन्छ । पद खारेज गर्न परेको एउटा कारण निवेदक विज्ञापन आह्वान भई खुल्ला प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा सम्मिलित भई उतिर्ण भई Merit को आधारमा नियुक्ति भएको नभई टिप्पणी सदर भएको भरमा नियुक्ति भएको कारण पद खारेज गरि अवकाश दिइएको भन्ने उल्लेख छ भने अर्को कारणमा आर्थिक श्रोत उपलव्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयले कुल दरबन्दी १०००।– सम्म मात्रलाई बजेट रकम उपलव्ध गराउने १०००।– भन्दा बढी कर्मचारीको लागि रकम उपलव्ध गराउन नसक्ने भनेकोले मितव्ययिताको कारण निवेदकको पद खारेज गरिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

११.    यस सम्वन्धमा बिपक्षी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कस्तो प्रकारको Organization संगठन हो, यसको कानूनी स्वरुप र सो संगठनसंग सम्बन्धित ऐन तथा संगठनको कर्मचारी सम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था तथा विपक्षी परिषद्लाई पद Creation अर्थात पद सिर्जना गर्ने र Abolish अर्थात पद खारेज गर्ने अधिकार छ छैन सो हेरिनु पर्ने हुन आयो ।

१२.   सर्वप्रथम बिपक्षी परिषद् कस्तो प्रकारको Organization अर्थात संगठन हो भनी हेर्दा विपक्षी परिषद् खेलकुद विकास ऐन, २०४८ अन्तर्गत गठित संगठन हो भन्ने उक्त ऐनबाट देखिन्छ। ऐनको प्रस्तावना हेर्दा खेलकुदको विकास गर्नको लागि तालिम संचालन गरी राष्ट्रिय स्तरमा खेलकुदको आयोजना र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यले खेलकुद परिषद् गठन भएको भन्ने देखिन्छ । ऐनको दफा ३ मा परिषद्को स्थापना उल्लेख छ । परिषद् श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने खेलकुद विकासको लागि एक Multi Member Statutory Policy Making body हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । ऐनको दफा १० मा परिषद्को काम, कर्तव्य अधिकार उल्लेख भएको छ । ऐनको दफा २० मा परिषद्को कोषको व्यवस्था भई दफा २०(१)(क) मा परिषद्को कोषमा श्री ५ को सरकारबाट प्रदान हुने रकम समेत जम्मा भई परिषद् संचालन हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । ऐनको दफा २१(२) ले परिषद्को आय व्ययको लेखा परीक्षण महालेखा परिक्षक विभागवाट हुने र उपदफा (३) मा परिषद्को आयव्यय श्री ५ को सरकारले चाहेमा जहिलेसुकै पनि जाच्न सक्ने व्यवस्था र दफा २६ मा परिषद्लाई श्री ५ को सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । ऐनको दफा ५(१) को व्यवस्थाले परिषद् Functional autonomy पाएको Body संगठित संस्था भए पनि उपरोक्त कानूनी प्रावधान जस्तै मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने, श्री ५ को सरकारवाट प्रदान हुने रकम समेत परिषद्को कोषमा रहने, परिषद्को आय व्ययको लेखा परीक्षण महालेखा परिक्षक विभागवाट हुने, श्री ५ को सरकारले निर्देशन दिन सक्ने जस्ता व्यवस्थाले गर्दा खेलकुद विकासको लागि राज्य आफैले गर्ने काम राज्यले आफुले नगरी परिषद् गठन गरी परिषद्द्वारा खेलकुद विकास गराउन गठन भएको परिषद् राज्यको agency or instrumentality of the state हो भन्ने देखियो ।

१३.   खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा २४(१) मा परिषद्ले कर्मचारीहरू नियुक्ती गर्न सक्ने व्यवस्था र उपनियम (२) मा त्यसरी नियुक्त हुने कर्मचारीहरूको सेवाका शर्तहरू नियममा तोकिएको व्यवस्था बमोजिम हुने भन्ने देखिन्छ र ऐनको दफा २८ मा परिषद्ले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक नियमावली वनाउन सकने व्यवस्था भएको देखिन्छ । ऐनको दफा २८ को अधिकार प्रयोग गरी परिषद्ले श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली २०४९ वनाई लागु समेत भएको देखिन्छ । उक्त नियमको परिच्छेद ९ को नियम ९.३. पद खारेज भएमा भन्ने शिर्षक अन्तर्गत पद खारेजी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । नियम ९.३ मा नचाहेको पद परिषद्ले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

१४.   पदको सिर्जना Creation of the post अथवा पद खारेजी abolition of the post यी दुवै कुनै पनि संगठनको अन्तरनिहित अधिकार हो । कुनै संगठनले आफुले गर्ने काम संचालन गर्न Manpower जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तो जनशक्ति अर्थात कर्मचारीहरू मार्फत संगठनले आफ्नो कार्यसंचालन गर्दछ । त्यस्ता कर्मचारीहरूको प्रकार र संख्या संगठनले आफ्नो आवश्यकता अनुसार निर्धारण गर्ने कुरा हो । संगठनको जिम्मेवारी तथा कामको वृद्धि भएको खण्डमा मौजुदा संख्याको कर्मचारीहरू अपर्याप्त भए कर्मचारीहरूको संख्यामा वृद्धि गर्न पर्ने अवस्था आउछ भने संगठनले दिने सेवा अथवा सम्पादन गर्न पर्ने काम कमि भएमा आवश्यकता अनुरुप पद खारेज गरी कर्मचारीको संख्या घटाउन पनि पर्ने हुन  सक्छ । कर्मचारीको संख्या वढाउन घटाउन पाउने अधिकार संगठनमा निहित रहेको हुन्छ । सो सम्वन्धमा अर्थात पद खारेजी Abolition of the post को सम्वन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले state of Haryana vs. Sagar र Ramanatha vs. State of kerala को मुद्दाहरूमा पद खारेजी abolition of the post को सम्वन्धमा just as the creation of a post is a matter of policy at the discretion of the government, so the abolition of a post, whether temporary or permanent. No employee can have any grievance where such abolition takes place on administrative ground e.g. financial stringency and in good faith An order of abolition of post cannot accordingly be challenged on the ground that the post to be abolished held by a person who is confirmed in that post while the post which is not abolished is held by a person who is not permanent भनेको पाइन्छ । अव यी पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत निवेदनका सम्वन्धमा हेर्दा खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा २४, २८ तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम २०४९ को नियम ९.३ को व्यवस्था समेतले गर्दा विपक्षी परिषद्ले आर्थिक मितव्ययिताको कारण निवेदक कार्यरत रहेको पद खारेज गर्न सक्ने नै देखियो ।

१५.   अब पद खारेज गर्दा निवेदकलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार स्पष्टिकरण माग्न पर्ने हो कि होइन र स्पष्टिकरण नमागेको कारण निवेदकको पद खारेज गर्ने निर्णय एवं कार्य त्रुटिपूर्ण हुन्छ हुदैन भनी हेर्दा पद खारेजीमा स्पष्टिकरण माग्न पर्दैन । कर्मचारीसंग सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गर्न स्पष्टिकरण माग गर्ने व्यवस्था कारवाही र सजायसंग सम्बन्धित व्यवस्था हो । कर्मचारी उपर गरिने विभागीय कारवाही भनेको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनले हुने सजाय  हो । कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अनुरुप विभागीय कारवाही एवं सजाय गर्दा कर्मचारीहरूलाई साधारण नसिहत देखि लिएर सेवावाटै वर्खास्त हुने सम्मको सजाय हुन सक्छ र हरेक सजाय आरोपमा आधारित हुन्छ । कर्मचारीलाई सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनले गर्न नहुने भनी रोक लगाएको काम गर्‍यो भनी आरोप लगाएपछि त्यस्तो कर्मचारीले आफुलाई लागेको आरोपको सवदु प्रमाण सहित खण्डन गर्न सकोस भनेर नै कर्मचारीलाई आफु उपर लागेको आरोप खण्डन गर्ने मौका प्रदान गरिन्छ । यो You hear before you condemn अर्थात No one should be punished unheard भन्ने minimum fairness सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त हो । तर निवेदकको सम्वन्धमा निवेदन एवं लिखितजवाफ वाट निवेदकलाई विपक्षी खेलकुद परिषद्ले विभागीय कारवाही एवं सजाय गरेको नभई निवेदक रहेको पद नै खारेज गरेको भन्ने देखिएको हुंदा पद खारेजी सजाय नभएको हुंदा पद खारेज गर्दा निवेदकसंग स्पष्टिकरण माग्न नपर्ने स्पष्टै छ ।

१६.    अब अर्को प्रश्न अर्थात निवेदकको पद खारेज गर्दा निवेदकलाई अवकाश दिने विपक्षी परिषद्को मिति २०५७।८।२३ को निर्णय त्रुटिपूर्ण छ छैन भनी परिषद्वाट इजलासलाई उपलव्ध गराएको फाइल हेर्दा परिषद्को उक्त मितिको निर्णयमा कुनै त्रुटि देखिएन । लिखितजवाफ  एवं उपलव्ध फाइलवाट निवेदकको नियुक्ति टिप्पणी सदरको आधारमा भएको र अर्थ मन्त्रालयले परिषद्लाई कुल १००० दरबन्दी कर्मचारीलाई मात्र रकम उपलव्ध गराउन सक्ने १००० भन्दा बढि संख्याको कर्मचारीलाई रकम उपलव्ध नगराउने निर्णय गरी १००० कर्मचारी दरवन्दीमा सिमित गर्नु भनी निर्देशन भएको कारण निवेदकको दरवन्दी खारेज भएको भन्ने देखिन्छ । बिपक्षी परिषद्को निवेदकको दरवन्दी खारेज गर्ने निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि देखिदैन । उपलव्ध फाइलवाट निवेदकलाई टिप्पणी सदर गरी नियुक्ति दिएको देखिन्छ ।

१७.   राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम २०४९ को नियम २.८ मा परिषद्ले स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा समितिले तयार गरेको निर्देशिका अनुरुप गरिने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । कर्मचारीको नियुक्तिको लागि परिषद्को सदस्य सचिवको अध्यक्षतामा पांच सदस्यीय समिति गठन हुने व्यवस्था, परिषद् अन्तर्गत रिक्त कर्मचारीहरूको पद पूर्ति गर्दा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा र कार्य क्षमताद्वारा पूर्ति गरिने पदहरूको प्रतिशत, उम्मेदवारहरूको योग्यता आदि तोकिएको देखिन्छ । पदपूर्ति गर्नु पर्दा पदपूर्ति समितिले दरखास्त आव्हान गर्न राष्ट्रिय देनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी सफल उम्मेदवार छनौट गरी स्वीकृतिको लागि परिषद्मा सिफारिस गर्ने र परिषदबाट निर्णय भई आएपछि नतिजा प्रकाशन गर्दा निर्देशिकाको नम्वर ११ मा तोकिएको अधिकारीवाट नियुक्ति गर्न पर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

१८.   कर्मचारीको नियुक्तिको सम्वन्धमा कानूनले स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था गर्दा गर्दै निवेदक कानून विपरीत टिप्पणीको आधारमा नियुक्ति भएको भन्ने उपलव्ध फाइल एवं निर्णयवाट देखिन्छ। कुनै भेदभाव नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा उपलव्ध उम्मेदवारहरू मध्ये सवभन्दा उत्कृष्ट उम्मेदवारले नियुक्ति प्राप्त गर्न सकोस र छनौटको क्रममा छनौट गर्ने एवं नियुक्ति दिने अधिकारीलाई Biasness, favouritism, Nepotism ले प्रभाव नपारोस भनेर नियमावली एवं निर्देशिकाको व्यवस्था भएको देखिन्छ । परिषदको कर्मचारी नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीहरू राज्यको Agency or instrument of the state को राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीहरू हुन । कानूनी अधिकार पाएको र कानूनी कर्तव्य पालन गर्न पर्ने सार्वजनिक जवाफदेही वोकेको त्यस्ता पदाधिकारीहरूले टिप्पणीको आधारमा कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने मनपरी अधिकार कानूनले प्रदान गरेको देखिदैन । माथि उल्लिखित परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम तथा कर्मचारीको नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका लागु गर्नुको एउटै उद्देश्य सवै योग्य र इच्छुक उम्मेदवारले Fairness र Equal Opportunity को आधारमा कुनै Discrimination  नगरी उत्कृष्टले Opportunity अवसर प्राप्त गर्न सकुन भन्ने हो । नियमावली तथा निर्देशिकाको व्यवस्था भनेको safeguard against discrimination र arbitrary  exercise of power विरुद्धको Guarantee हो । तर प्राप्त फाइलवाट निवेदकको नियुक्ति उपरोक्त कानूनी व्यवस्था विपरीत भएको देखिएको हुंदा त्यस्तो नियुक्तिलाई यस अदालतले कहिले पनि समर्थन गर्न सक्दैन । यस्ता कार्य स्वेच्छाचारी भै कानूनी राज र संविधानको धारा ११ विपरीत हुन्छ । यस्तो निर्णय उम्मेदवारको योग्यताको आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिगत प्रभावको आधारमा नियुक्ति भएको हुन्छ । यस अदालतमा निवेदन गर्न आउने निवेदकहरू विभिन्न Discipline का व्यक्तिहरू भन्ने देखिन्छ । निजहरूको आ–आफ्नो क्षेत्रमा दक्षता योग्यता तथा अनुभव प्राप्त गरेको हुन सक्छन । नियुक्ति गर्दा सवैले थाहा पाउने गरी  सार्वजनिक विज्ञापन नगरिएको भन्ने कुरा फाइल एवं विपक्षी परिषद्का कानून व्यवसायीवाटनै सुनुवाइको दिनमा भनियो । विज्ञापन नै नगरिएको यस्ताो अवस्थामा निवेदकले विपक्षी परिषदमा पदहरू खाली छ भन्ने कसरी थाहा पाएर कसरी नियुक्ति पाउन सफल भए भनि हेर्दा व्यक्तिगत सम्पर्कको अधारमा नियुक्ति पाएको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । व्यक्तिगत प्रभावमा गरिएको यस्तो नियुक्ति संविधानको भत्रगब equal protection clause विपरीत हुन्छ । यस्तो नियुक्ति कानूनी राज rule of law विपरीत हुन्छ । स्वेच्छाचारीपन र कानूनी राज तथा समानताको हक एक अर्कोका mutually exclusive हुन्छ । सो सम्वन्धमा Maneka Gandhi vs. union of India  को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतको Royappa vs. state of Tamilnadu को मुद्दालाई उदृत गर्दै equality is antithetic to arbitrarinesh, infact equality and arbitrarines are sworn enemies one belongs to the rule of law while the other to the whim and caprice of an absolute monarch भनेको पाइन्छ । विपक्षी खेलकुद परिषद् जस्तो खेलकुदको विकास को लागि वृहत लक्ष्य र उदेश्यको जिम्मा लिएको निकायमा नियुक्त सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीले टिप्पणीको आधारमा नियुक्ति गरेको यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यलाई यस अदालतले समर्थन गर्न सक्तैन । निवेदकलाई नियुक्ति दिने पदाधिकारीहरू कम्तिमा पनि आफुलाई लागु हुने ऐन, नियम र निर्देशीकाको व्यवस्थाहरूवाट ससुचित भएको हुनुपर्छ, जानकारी राख्न पर्छ। आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको नै जानकारी नराख्ने वा कानूनी सिमा नाघेर गर्न त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पद Hold गर्ने ओगटेर बस्ने अधिकार हुदैन र कानून मलाई थाहा थिएन भनेर फुत्कन पनि पाउदैनन् । Administrative Law को क्षेत्रमा खेलकुद परिषद् जस्तो निकायका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारीको सम्वन्धमा Ramana vs. Airport Authority of India भएको मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसला यहा उल्लेखनिय छ । उक्त मुद्दामा The activities of the government have a public element and therefore there should be fairness and equality. It must therefore be taken to be the law that. Where the government dealing with the public whether by way of giving jobs or entering into contract or issuing quotas or licenses or granting other forms of aLrgesse the government cannot act arbitraily at its sweet will and like a private individual deal with any person it pleases but its action must be in conformily with standard or norm which is not arbitrary, irrational or irrelevant  भनेको पाइन्छ ।

१९.    प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण देखिंदा परिषद्ले आफ्नो लिखितजवाफ मा निवेदकहरूको नियुक्ति नै कानून विपरीत र त्रुटिपूर्ण भएकोले र श्री ५ को सरकारले जम्मा १००० कर्मचारी संख्यालाई मात्र बजेट रकम उपलव्ध गराउन सक्ने त्यस भन्दा बढिलाई उपलव्ध गराउन नसक्ने कारण पद खारेज गरेको भन्ने उल्लेख गरेको छ । विपक्षी परिषद्लाई के कति सख्यामा र के कस्ता कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो कुन कुन पद खारेज गर्ने कुन कुन पद खारेज नगर्ने पद किन खारेज गर्न परेको हो आदि बिषय यस अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने बिषय होइन । त्यस कुराको Best judge र Best authority सम्बन्धित संगठन अर्थात विपक्षी परिषद् नै हो । पद खारेजी बिषयमा court cannot question the wisdom of abolition of a post भनिन्छ । निवेदक रत्नकाजी तुलाधर विरुद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरण भएको मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासले पद खारेज गर्न र सिर्जना गर्ने बिषय न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने बिषय हो तर पद खारेज संविधानको धारा ११ विपरीत हुने गरी कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षीत target गरी व्यक्ति विशेष विरुद्ध Bad Faith र Malafide चिताई पद खारेज गर्ने अधिकार arbitrary exercise of power गरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र पद खारेजी गर्ने निर्णयलाई Judical Review हुने भनेको पाइन्छ । त्यसै गरी भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि माथि उल्लेख गरेको मुद्दामा When the abolition of post is arbitrary or malafide, when the post is abolished only to terminate the service of the person who is holding the post in which case the action being penal would attract the provision in Art 311  (2), where though the particuaLr post has been abolished on paper infact another post has been created with identical duties and  conditions of service under some other designation भनेको देखिन्छ ।

२०.   बजेट रकम उपलव्ध गराउने र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने श्री ५ को सरकारले कर्मचारी संख्या १००० मात्र कायम गर्ने र बजेट रकम पनि १००० कर्मचारीलाई मात्र उपलव्ध गराउने निर्देशन दिएको कारण पद खारेज गरी रकम कम खर्च गर्ने व्यवस्था गर्ने क्रममा कानून विपरीत र टिप्पणीको आधारमा नियुक्ति पाएका निवेदकको पद बदयष्किज खारेज गरेको निर्णय एवं कार्यमा कुनै त्रुटि देखिएन । संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत निवेदकको पद खारेज गरेको निर्णय वदर गर्न यस अदालतवाट आदेश जारी हुन प्रशासकिय कार्यकारीणी अधिकारीहरूले आफ्नो कानूनी अधिकार प्रयोग गर्दाः

 

(क)   Breach of the principles of Natural Justice

 (ख) Excess of power

 (ग)   Error of procedeures

 (घ)   Error of Law

 (ङ)   Failure to perform a duty र

(च)   Bad faith or abuse of power  गरी आफ्नो अधिकार गलत उद्देश्यले स्वेच्छाचारीढंगले प्रयोग गरेमा त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो निर्णय वदर गरी हनन भएको हक प्रचलन गराई दिने हो । तर पद खारेजी गर्ने निर्णय गरि  निवेदकलाई दिइएको अवकाशमा माथि उल्लिखित कुनै अवस्था पनि विद्यमान भएको नदेखिएको हुंदा कानूनी अधिकार प्रयोग गरी गरेको पद खारेजीमा यस अदालतवाट हस्तक्षेप हुन सक्दैन ।

            २१.   अब निवेदनमा उठाइएको निवेदक उपर असमान व्यवहार गरिएको भन्ने संवैधानिक प्रश्नतर्फ विचार गर्दा पद खारेज गरी निवेदकलाई अवकाश दिंदा निवेदक उपर कुनै प्रकारको असमान व्यवहार भएको देखिदैन । संविधानको धारा ११ समानताको हकको कुरा गर्दा यसका केही विषेशताहरू मनन हुनु पर्छ । समान र समान बीच मात्र भेदभाव भयो भएन हेरिन्छ। समान र असमान बीच तुलना गरिदैन । यसै गरी समानताको हकको कुरा गर्दा कानूनबमोजिम प्राप्त हुने Positive Right को सन्दर्भमा मात्र समानताको हक दावी गर्न सकिन्छ र कानूनबमोजिम मात्र हक प्राप्त हुन सक्छ । कानूनले व्यवस्था नगरेको वा कानूनले प्रदान नगरेको कुनै कुरा हककै रुपमा दावी हुन सक्दैन । निवेदकको मुख्य भनाई निवेदक जस्तै अन्य अस्थाई र करारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको पद खारेज गरिएको छैन निवेदकको मात्र खारेज गरी निवेदकलाई असमान व्यवहार गरी समानताको हक हनन भएको भन्ने दावी  देखिन्छ। निवेदन लेखाईबाटै विपक्षी परिषदमा विभिन्न बर्ग Class का कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको भन्ने देखिन्छ। अस्थाई कर्मचारीहरू एक भिन्न बर्ग, स्थायी कर्मचारीहरू एक भिन्न बर्ग, करारमा कार्यरत एक भिन्न वर्ग, कानूनबमोजिम नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू एक भिन्न वर्ग, नियुक्तिको दृष्टिले कानून विपरीत निवेदक जस्तै टिप्पणी सदरको आधारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू एक भिन्न वर्गहरू हुन । माथि उल्लेख भएका सवै कर्मचारीहरू विपक्षी खेलकुद परिषद्का कर्मचारीहरू हुन, त्यसमा विवाद छैन तर ती सवै कर्मचारीहरू एउटै प्रकारका एउटै वर्गका कर्मचारी होइनन । कानूनको आँखामा नियुक्तिको दृष्टिले अर्थात Mode of Appointment को दृष्टीले ती वेग्लावेग्लै वर्गका कर्मचारीहरू हुन । पद खारेजीमा परेका निवेदकको नियुक्ति टिप्पणीको आधारमा भएको अरु भन्दा एक भिन्न कर्मचारी हुन । यी निवेदकले अरुले जस्तै रीतपूर्वक प्रकाशित विज्ञापनमा दरखास्त हाली प्रतिस्पर्धामा सम्मिलित भई छनौट भई कानूनबमोजिम नियुक्ति पाएको वर्ग नभई यी निवेदक टिप्पणीको आधारमा मात्र नियुक्ति भएको हुंदा नियुक्तिको आधारमा परिषद्का अन्य तमाम कर्मचारीहरू भन्दा यी निवेदक भिन्न प्रकारका अर्को वर्गको कर्मचारी हुन । परिषद्ले टिप्पणीको आधारमा नियुक्ति भएका निवेदक एक भिन्न वर्गको पद खारेज गर्दा असमान व्यवहार भएको मानिदैन ।

            २२.   अव निवेदक सरहकै अन्य केही कर्मचारीहरूलाई भने तिनीहरूको पद खारेज नगरी अवकास पनि नदिई काममा लगाई राखेको हुंदा निवेदकलाई असमान व्यवहार गरियो भन्ने सम्वन्धमा हेर्दा सो माग गैरकानूनी छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम मात्र हक प्रदान हुन्छ । कानून विपरीत कसैलाई कुनै हक नै प्रदान हुन सक्दैन । उदाहरणको लागि परिषदमा कुनै पदमा नियुक्ति हुन परिषद्को नियमावलीमा तोकिएको योग्यता हुनु पर्‍यो । रिक्त पदपूर्तिको लागि परिषद्ले विज्ञापन प्रकाशित गर्न पर्‍यो, इच्छुक योग्यता पुगेका वा कुनै अयोग्य नभएकोले परीक्षामा सम्मिलित भई उतिर्ण भई छनौट हुन पर्‍यो, तवमात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिन्छ र नियुक्ती प्राप्त गर्ने हक प्राप्त गरी नियुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ । त्यस्तो नियुक्ति मात्र कानूनबमोजिमको नियुक्ति मानिन्छ । सो विपरीत भएको नियुक्तिको कुनै मान्यता हुदैन । यस अदालतले कानूनबमोजिम प्राप्त हक कानून विपरीत अपहरण भएमा हक प्रचलन गराई दिन्छ । कानून विपरीत भएको भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई वदर गरी हक प्रचलन गराउछ तर कसैले कुनै कारणवस कानून विपरीत गैरकानूनी तरीकाले कुनै सुविधा प्राप्त गरेको रहेछ भने अर्कोलाई पनि त्यस्तो गैरकानूनी सुविधा प्रदान गर्नु पर्छ भनी संविधानको धारा ११ को त्यस्तो absurd interpretation  गरी यस अदालतले आदेश जारी गर्न सक्दैन । बरु त्यसरी गैरकानूनी सुविधा प्राप्त गर्नेका विरुद्ध सुविधा प्राप्त नगर्नेलाई मुद्दा गर्ने हक प्रदान गर्न सक्दछ । भारतको सर्वोच्च अदालतले गुरुशरण सिंह विरुद्ध  दिल्ली म्यूनिसियलको मुद्दामा The guarantee of equality before law is a positive concept and it cannot be enforced by a citizen or Court in a negative manner. To put it in  other words, if an illegality or irreguaLrity has been committed in favour of any individual or a group of individuals the others cannot invoke the jurisdiction of the High Court or of the Supreme Court, that the same irreguaLrity or illegality be committed by the State or an authority which can be held to be a State within the meaning of Art. 12 of the Constitution, so far such petitioners are concerned on the reasoning that they have been denied the benefits which have been extenced to others although in an irreguaLr or illegal mannar भनेको पाइन्छ ।

२३.   अतः उपरोक्त कारणले गर्दा निवेदकको पद खारेज गरी अवकाश दिने मिति २०५७।८।२३ को विपक्षी परिषद्को निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिएकोले निवेदन खारेज हुन्छ । कर्मचारी नियुक्तिका सम्वन्धमा नियमावली एवं निर्देशिकामा स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था भएको देखियो । परिषद्का ती कानूनी व्यवस्थाहरूको अधिनमा रही Fair and Transparent अर्थात पारदर्शिताको आधारमा कर्मचारीको नियुक्ति गर्न पर्ने कानूनी कर्तव्य नियुक्ति दिने पदाधिकारीको हो । विज्ञापन नगरी प्रतिस्पर्धा नगराई साटसुट गुपचुप गरी नियुक्ति गर्दा Favouritism, Nepotism र Biasness ले स्थान पाउंदछ । जवकि यस्तो कार्य Good Governance र Rule of Law विपरीत हो । प्रतिस्पर्धा  नगराई नियुक्ति दिने कार्य भ्रष्टाचार नभईहाले पनि अख्तियारको दुरुपयोग त भई नै हाल्छ र कानूनी राज्यमा यस्तो कार्यलाई कहिले पनि स्थान र प्रश्रय दिन हुदैन तसर्थ सो नियुक्तिको सम्वन्धमा आवश्यक छानविन र अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यो आदेश सहित लेखी पठाउनु । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.मीनबहादुर रायमाझी

 

इति सम्वत् २०६१ साल फागुण ३ गते रोज २ शुभम्.................