निर्णय नं. ७५७६ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासँग बाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७५७६ ने.का.प.२०६२ अङ्क ८
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेत
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
संवत् २०६२ सालको विशेष रिट नं. ७१
आदेश मितिः २०६२।८।३०।५
विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासँग बाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ११ स्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त साथै आफ्नै तर्फबाट समेत अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबार समेत
§ नियम खारेज गर्ने पहल भएको छ भन्नु र नियम खारेज भइसकेको भन्नु फरक कुराहरू हुने।
§ विवादित नियमहरू निष्कृय भइनसकेको अवस्थामा त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण नै हुनुपर्ने अवस्था नरहेको मान्न नमिल्ने र निवेदकले निरर्थक प्रयास गरेको ठान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२५)
§ सँगठनको कार्यको प्रकृति र आवश्यकतानुसार केटाले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य उसको उमेर, शारीरिक अवस्था र मानसिक क्षमतासँग नमिल्दो हुन पनि सक्तछ । त्यस्तो स्थितिले द्वन्द्वमा उनीहरूको प्रयोग हुन नसक्ने र जोखीम व्यहोर्न नपर्ने भनी निश्चित हुन सक्ने आधार पाउन नसकिने ।
(प्रकरण नं.३६)
§ शारीरिक एवं मानसिक विकास भैनसकेको र आफ्नो स्वविवेकको उमेर पुगी नसकेको अवस्थामा बालबालिकालाई विवादित नियमहरू( मा उल्लिखित शपथ र शर्तनामामा सही गराई करिब डेढसय रुपैयाँ मासिक तलव दिई सुरक्षाक्षेत्रमा कुनै रूपमा काममा लगाउने कानूनी व्यवस्थाहरू अस्तित्वमा रहनु महासन्धि विरुद्धको कार्य देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.४१)
§ हाललाई केटा भर्ना लिने कार्य बन्द गरिएको भए पनि नियम खारेज भएको अवस्था नभएकोले कानूनको नजरमा केटा भर्ना गर्ने प्रणाली बन्द भएको मान्न नमिल्ने र केटा भर्ना गर्ने दुवै नियमहरू संविधान बमोजिमका हक एवं प्रावधानहरू विपरीत भई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको मर्म र भावना अनुकूल नभएको पाइएकोले त्यस्तो नियमहरू बहालमा रहन दिन उपयुक्त नहुने हुनाले केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमहरू, २०२८ तथा प्रहरी केटा (भर्ना तथा सेवा शर्तहरू) नियमावली, २०४२ संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम बदर घोषित हुने ।
(प्रकरण नं.४८)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ताद्वय सपना प्रधान मल्ल र अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतम
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१),(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–
२. प्रस्तुत निवेदन महिला र बालबालिकाको सरोकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा गैर सरकारी संस्थाको तर्फबाट संस्थागत आधारमा र व्यक्तिगत रूपमा समेत कानून व्यवसायी अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले दायर गर्नु भएको रहेछ । उक्त सस्था महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकारको लागि एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि उपचार माग्ने हक निवेदकलाई प्राप्त रहेको भन्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत संविधानसँग वाझिएको कानून बदर घोषित गराउन पाउने हक निवेदकलाई समेत प्राप्त छ भन्ने आधारमा सुरक्षा क्षेत्रमा तत्काल बहाल रहेका दुईवटा नियमहरू (पहिलो, सैनिक ऐन, २०१६ अन्तर्गत जारी भएको केटा भर्ना तथा सेवा शर्त नियमहरू, २०२८ र दोस्रो प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गत जारी भएको प्रहरी केटा भर्ना तथा सेवा शर्त नियमावली, २०४२) को संवैधानिकता एवं वैधानिकतामा प्रश्न उठाई प्रस्तुत निवेदन दायर हुन आएको पाइएको छ ।
३. निवेदकले मूलतः नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, ऐच्छिक आलेख, घोषणा पत्रहरू नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ११ मा व्यवस्थित समानताको हक, धारा २० मा व्यवस्थित शोषण विरुद्धको हक, धारा २६ अन्तर्गत व्यवस्थित राज्यको नीति लगायतको आधारमा उपर्युक्त नियमका व्यवस्थाहरू देशको संविधान एवं नेपाल अधिराज्यको संविधानले मान्यता दिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानून प्रतिकूल भएको भन्ने जिकिर लिनु भएको छ र उपर्युक्त नियमहरू बदर घोषित गर्न माग गर्नु भएको छ ।
४. निवेदकले उपर्युक्त नियमहरूका विशेषताको चर्चा गर्दै तिनका आपत्तिजनक प्रावधानहरूलाई निम्न अनुसार औंल्याएको पाइन्छ ।
५. केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमहरू, २०२८ सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको नियम हो । उक्त नियमहरूको नियम २ ले विषय वा प्रसँगले अर्को अर्थ नलागेमा केटा भन्नाले शाही नेपाली सेनाको केटा पदलाई जनाउने, नियम ४ ले भर्ना हुने योग्यतामा भर्ना हुने वर्षको वैशाख १ गते १५ वर्षको उमेर पूरा भएको तर १८ वर्षको उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको, नियम ७ मा भर्ना गरिएका केटाहरूलाई सपथ ग्रहण गराउनु पर्ने र सो सपथको व्यहोरा हेर्दा निजलाई सशस्त्र कारबाहीमा समेत प्रयोग गर्न अनुवन्धित गरिएको देखिनुको साथै सँगीन प्रकारको फौजदारी कसूर गरेका मानिसलाई पक्री दाखिल गराउने जस्तो अत्यन्त जोखिमयुक्त काममा समेत प्रयोग गर्न र रगत भिजाइकन पनि निमकको सोझो गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै नियम १३ मा केटामा भर्ना गरिएकाहरूको आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कुनै प्रकारको शारीरिक चोटपटक, अंगभंग वा मृत्यु भएमा उनीहरूले नेपाल कानूनबमोजिम सिपाहीले पाउने सरहको अशक्तवृत्ति वा पारिवारिक वृत्ति पाउने छ भनी उल्लेख गरी यी केटाहरूको ज्यान समेत जोखिममा पर्न सक्ने भनी स्वीकार गरेको छ ।
६. यसैगरी प्रहरी केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमावली, २०४२ प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको नियम हो । उक्त नियमावलीको नियम २ ले विषय वा प्रसँगले अर्काे अर्थ नलागेमा प्रहरी केटा भन्नाले सो नियमावली बमोजिम प्रहरी केटामा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्ने भनी परिभाषित गरिएको, नियम ४ ले प्रहरी केटामा भर्ना हुनको लागि भर्ना हुने वर्षको वैशाख १ गते १३ वर्ष पूरा भएको र १७ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको, नियम ९ ले प्रहरी केटाको काम कर्तव्यको व्यवस्था गर्ने क्रममा प्रहरी सेवाको भावनाले प्रेरित भई उच्च आदर्श र मनोवल बढाउने किसिमको कार्यमा अग्रसर हुने तथा प्रहरी तालिम केन्द्रले समय समयमा दिएको आदेश, निर्देश पालन गर्ने र लाए अह्राएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भनी तोकिएको, नियम ११ ले आफ्नो पदको कर्तव्यको सिलसिलामा शारीरिक चोटपटक, अंगभंग वा मृत्यु भएमा त्यस्तो प्रहरी केटाले प्रहरी जबानले पाउने सरहको अशक्त वृत्ति वा पारिवारिक बृत्ति पाउने भनी जोखिममा पर्ने कुरालाई समेत स्वीकार गरेको र नियम ७ ले प्रहरी केटामा भर्ना भएको व्यक्तिले साबालक सरह प्रहरी नियमावली, २०३३ को अनुसूची (१) मा उल्लेख गरिए अनुसारको सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने समेतको व्यवस्था गरेको छ ।
७. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ मा समानताको अधिकार प्रत्याभूत गर्दै बालबालिका समेतको संरक्षण र विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने कुराको उल्लेख भएको, धारा २० को शोषण विरुद्धको अधिकार अन्तर्गत नाबालकलाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको, धारा २६ को राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत उपधारा (८) मा बालबालिकाहरूको शोषण हुन नदिई उनीहरूको हक हितको रक्षा गर्न राज्यले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी तथा उपधारा (९) ले अनाथ बालबालिका समेतको संरक्षण र उन्नतिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ भनी उल्लेख भएकोमा उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानहरूको विपरीत बालबालिकाहरूलाई सशस्त्र निकायमा संलग्न गराउने नियमहरू बदरभागी छन् ।
८. त्यसैगरी बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९९० को धारा १ ले बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष मुनिका व्यक्ति संझनु पर्ने धारा ३८ को उपधारा (१),(२),(४) ले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई लडाईमा भाग लिन नपाउने, सशस्त्र सेनामा भर्ना नगर्ने तथा सशस्त्र संघर्षबाट बालबालिकालाई बचाउने भनी त्यसका पक्ष राष्ट्रहरूलाई दायित्व सुम्पेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सँगठनको श्रम रोक लगाउनेसम्बन्धी महासन्धि, १९९९ (सन्धि नं. १८२) को धारा ३ ले बालबालिकालाई उनीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा र नैतिकतामा आंच पुग्ने प्रकृति वा खालको काममा लगाएमा निकृष्ट प्रकारको बालश्रमको रूपमा परिभाषित गर्दै त्यस्तो कार्यमा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको र श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ अन्तर्गत २०६०।५।१ को नेपाल राजपत्रले बालबालिका कामदार वा कर्मचारीको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी बालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने, ऐन, २०५६ को दफा ३ ले कसैले पनि १४ वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालकलाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
९. Rome Status of the International Criminal Court, 1998 को धारा ८ ले कुनै पनि सशस्त्र द्वन्दमा १५ वर्ष भन्दा मुनिका बालकलाई सशस्त्र फौज वा समूहमा प्रयोग गरिएमा युद्ध अपराध हुने व्यवस्था गर्दै त्यस्ता बालबालिकालाई सशस्त्र निकायमा भर्ना गर्ने विरुद्धको दायित्व राज्यपक्षलाई सुम्पिएको छ । त्यस्तै Cape Town Principles को Proposals for the Prevention of the child Recruitment ले बालबालिकाहरूलाई सशस्त्र फौज वा समूहमा भर्ना नगर्ने सम्बन्धमा पारित विभिन्न प्रस्तावहरूमध्ये १८ वर्षको न्युनतम उमेर नभई कुनै पनि प्रकारको सशस्त्र र सशस्त्र समूहमा कुनै पनि प्रकारले भर्ना गर्न नपाइने भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । नेपालले सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता जनाइसकेको बाल अधिकार महासन्धिको बालबालिकालाई सशस्त्र संघर्षमा प्रयोगसम्बन्धी इच्छाधीन आलेख, २००० को धारा १ ले १८ वर्ष नपुगेको व्यक्ति सशस्त्र निकायमा भर्ना नगर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१०. अतः माथि उल्लेख गरिए अनुसार केटा (भर्ना तथा सेवाका शर्त) नियमहरू,२०२८ र प्रहरी केटा (भर्ना तथा सेवाका शर्त) नियमावली, २०४२ का प्रावधानहरू बालबालिका सम्बन्धी दस्तावेजका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधानसँग वाझिएकोले उक्त वाझिएको असंवैधानिक कानून नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी ऐ. ८८(२) बमोजिम हाल त्यस नियमावली अन्तर्गत रहेका नाबालकहरूको बाल अधिकारको प्रत्याभूति गर्न परमादेश लगायतको जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनको मुख्य भनाइ देखिन्छ ।
११. उक्त निदेदन उपर प्रारम्भिक छलफल पश्चात यस अदालतबाट विपक्षीहरूसँग १५ दिनभित्र लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको देखिन्छ ।
१२. रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो कामकारबाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजयोग्य हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ प्राप्त भएको छ ।
१३. केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमहरू, २०२८ अनुसार भर्ना गरिने केटाहरू सैनिकको रूपमा नभई सैन्य तालिमहरू दिई योग्य सैनिक बनाउने भन्ने अवधारणामा आधारित छ । उक्त नियमहरूको नियम २ मा रहेको केटा शब्दको परिभाषा र नियम १० मा रहेको केटाले सैन्य तालिम पास गर्न सकेमा निजको उमेर १८ वर्ष पूरा भएपछि निज केटाबाट शाही नेपाली सेनाको सिपाहीं हुनेछ र निजलाई सिपाहीं सरहको तलव दिइनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोबाट यो अवधारणा स्पष्ट झल्कन्छ । प्रस्तुत नियमहरूको व्यवस्था ०५९।१०।१ सम्म मात्र प्रयोग गरिएको र त्यसपछि हालसम्म प्रयोग गरिएको छैन । हाल सो नियम सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसँग बिचार विमर्श भइरहेको छ । तत् सम्बन्धमा सो मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्ने लिखितजवाफबाटै स्पष्ट हुने हुँदा आधारहिन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रक्षा मन्त्रालयको लिखितजवाफ देखिन्छ ।
१४. मौजूदा प्रहरी केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमावली, २०४२ हालसम्म बहाल रहेतापनि प्रहरी केटा भर्ना नगर्ने सिद्धान्त अनुरुप मिति २०५२।५।१५ देखि हालसम्म कसैलाई पनि प्रहरी केटामा नयाँ भर्ना नगरिएको र मिति २०५२।१२।२९ देखि हालसम्म उपर्युक्त प्रहरी केटाको दरवन्दीमा कोही कुनै पनि व्यक्ति बहाल नरहेको व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध छ । यसै क्रममा केटा भर्नालाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न प्रहरी केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमावली, २०४२ अनुसार प्रहरी केटा भर्ना हुने श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत दरवन्दी संख्या १२५ मा प्रहरी केटाको सट्टा प्रहरी परीचर भर्ना गर्ने र यसैको कार्यार्थ प्रहरी केटा दरवन्दीलाई प्रहरी परीचर दरवन्दीमा स्थानान्तरण र समायोजन गर्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना महाशाखाको च.नं. १९८ मिति २०६१।१२।५ को पत्रद्वारा श्री गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाई सकिएको र सोही अनुरुप गृह मन्त्रालयबाट च.नं.९३५ मिति २०६१।१२।१० को पत्रद्वारा अर्थ मन्त्रालयमा समेत पत्राचार भइसकेकोले निवेदकले माग गरे बमोजिमको कार्य यसपूर्व नै शुरु भइसकेको हुँदा यस कार्यालय समेत विरुद्ध दायर गरिएको रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखितजवाफ पाइन्छ ।
१५. केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमहरू, २०२८ मा भएको व्यवस्था अनुसार १५ वर्षदेखि १८ वर्ष ननाघेकालाई केटा भर्ना गरी उनीहरूलाई पठन पाठन तथा सेवा सम्बन्धी ज्ञान दिलाई १८ वर्ष पुगेपछि स्तरयुक्त सिपाही बनाउने उद्देश्य अनुरुप सो व्यवस्था अपनाई आएकोले केटालाई बालसैन्य भन्न नमिल्ने तर हालको समय, प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिम उक्त नियममा भएको व्यवस्था मेल नखाएकोले सो नियम खारेज गर्ने भनी मिति २०५९।१०।१ पछि केटा पदमा भर्ना लिन बन्द गरिएको र सोही व्यहोराको पत्र मिति २०६१।५।२९ गते शाही नेपाली जंगी अड्डाबाट रक्षा मन्त्रालयमा पठाई यसबारेमा आवश्यक काारवाहीको लागि अनुरोध समेत गरिसकिएकोले प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकले आवश्यक ज्ञान नै नलिई निजले काम गरिरहेको संस्थाको साथै निज स्वयंकै सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले सम्मानित अदालतको अमूल्य समय बर्बाद गर्न रिट दायर गरेको देखिन्छ । यसरी विपक्षी रिट निवेदकले सम्मानित अदालत समक्ष रिट दायर गरेको मिति भन्दा अगावै रिट निवेदनमा माग गरिएको विषयमा शाही नेपाली जंगी अड्डाबाट तालुक अड्डामा कानूनी प्रक्रियाको लागि कार्य भई गरिसकेकोले विपक्षीको रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको शाही नेपाल जंगी अड्डाको लिखितजवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ ।
१६. मौजूदा प्रहरी केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमावली, २०४२ हालसम्म बहाल रहेता पनि प्रहरी केटा भर्ना नगर्ने श्री ५ को सरकारको नीति अनुरुप २०५२।५।१५ देखि हालसम्म कसैलाई पनि प्रहरी केटामा भर्ना नगरिएको र मिति २०५२।१२।२९ देखि हालसम्म उपर्युक्त प्रहरी केटाको दरवन्दीमा कोही कुनै पनि व्यक्ति वहाल नरहेकोले औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ देखिन्छ भने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखितजवाफमा यस मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कुन कार्य नगरेको वा नगर्नुपर्ने के कार्य गरेकोबाट त्यस्तो हुन गएको हो भन्ने केही कतै उल्लेख गर्न सकेको देखिंदैन । नियमावलीको तर्जुमा देखि लिएर कुनै पनि कार्यमा संलग्नता नै नरहेको यस मन्त्रालयलाई किन विपक्षी बनाइएको हो, सो समेत केही भन्न सकेको अवस्था छैन । केवल विपक्षीहरूको संख्या बढाउने उद्देश्यले मनोगत तर्कमा आधारित भएर निवेदन दिइएको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिकिर गरिएको पाइन्छ ।
१७. अन्य विपक्षीहरू भन्दा पृथक रूपमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ देखिन्छ जसमा प्रहरी केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमावली, २०४२ को नियम ९ ले प्रहरी केटाको काम कर्तव्य उल्लेख गरेको र सो नियममा उल्लिखित काम कर्तव्य हेर्दा त्यस्तो प्रहरी केटाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने, जोखिम हुने अवस्था देखिदैन । केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमावली, २०२८ को व्यवस्था हेर्दा नियम १० ले केटामा भर्ना गरी तालिम पास गर्न सकेमा निजको उमेर १८ वर्ष पूरा भएपछि मात्र शाही सेनाको सिपाही हुने, नियम ११ ले तालिम पास गर्न नसकेमा निजलाई केटाबाट अवकाश दिने, नियम १२ ले निज सिपाही भएको मितिबाट मात्र निवृत्तिभरण र उपदानको लागि नोकरी गणना गरिने भन्ने व्यवस्था गरेकोले त्यसरी नियुक्त केटाको शारीरिक क्षमता बृद्धि गराउन तालिम दिइने र सिपाहीमा नियुक्तिको लागि योग्य बनाइने उद्देश्य रहेको देखिंदा निजहरूलाई सैनिक वा प्रहरीको रूपमा सशस्त्र फौज वा सशस्त्र समूहमा भर्ना गरिएको हो वा सैनिक वा प्रहरीले निर्वाह गर्नुपर्ने काममा प्रयोग हुन सक्छन् भनी अनुमान गर्नु तर्कसँगत देखिदैन । यसरी केटाको रूपमा भर्ना गरी उनीहरूलाई तालिम दिइने, उच्च आदर्श र मनोवल बढाउने कार्यमा अग्रसर गराइने, खेलकूदको प्रतिस्पर्धामा संलग्न गराउने, शारीरिक क्षमता वृद्धि गरिने भएको र निजहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र नैतिकतामा आँच पुग्ने जोखिमपूर्ण काममा समेत संलग्न गराइने नभएकोले प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१८. निवेदकको माग एवं विपक्षीहरूको लिखितजवाफहरूबाट प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः निम्न प्रश्नहरूको निराकरण गर्नुपर्ने हुन आएको छ :–
१) निवेदकले प्रस्तुत माग गर्न पाउनु हुने हो होइन ?
२) निवेदकले चुनौती दिनु भएका नियमहरू निष्कृय भइसकेको अवस्था छ वा छैन ?
३) उक्त नियमहरूका प्रावधानहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान र नेपाल कानूनको प्रतिकूल देखिन्छ वा देखिदैन ?
४) उक्त नियमहरूका व्यवस्थाहरू नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रतिकूल पाइन्छ वा पाइदैन ?
५) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?
१९. प्रस्तुत रिटमा निवेदक तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता सपना प्रधान मल्लले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २० को उपधारा (२) ले नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने गरी निषेध गरेको, धारा २६(८) मा राज्यले बालबालिकाको शोषण हुन नदिई उनीहरूको हक र हितको रक्षा गर्न आवश्यक अवस्था गर्नुपर्ने समेत उल्लेख भएका,े नेपाल पक्ष भएको वाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा २ ले १८ वर्ष मुनिको व्यक्तिलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको र धारा ३८ ले बालबालिकालाई लडाईमा भाग लिन नलगाउने, सशस्त्र सेनामा भर्ना नगर्ने तथा सशस्त्र संघर्षबाट बालबालिकालाई बचाउनु पर्ने दायित्व राज्यलाई सुम्पिएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सँगठनको श्रम रोक लगाउनेसम्बन्धी महासन्धि, १९९९ (सन्धि नं. १८२) को धारा ३ ले बालबालिकालाई उसको स्वास्थ्य सुरक्षा र नैतिकतामा आँच पुग्ने प्रकृति वा खालको कार्यमा लगाउन नपाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको परीप्रेक्ष्यमा केटा (भर्ना तथा सेवाका शर्त) नियमहरू, २०२८ तथा प्रहरी केटा (भर्ना तथा सेवाका शर्त) नियमावली, २०४२ ले १८ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेकोले त्यस्तो व्यवस्था गर्ने नियमहरू संविधानको धारा १ र ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्छ भन्ने समेतको वहश गर्नु भयो । निवेदक समेत रहनु भएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले विवादित नियमहरूबाट बालकको सर्वोत्तम हितको सिद्धान्त प्रतिकूल सुरक्षा निकायमा बालबालिकालाई संलग्न गराउने नियत राखिएको र उक्त नियमहरू संविधान एवं कानून तथा बालबालिका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, त्यससम्बन्धी इच्छाधिन आलेख र घोषणापत्रहरू प्रतिकूल छन् । उक्त नियमहरू अद्यापि वहाल भइरहेकोले बदर घोषित हुनुपर्दछ भनी माग गर्नुभएको छ ।
२०. विपक्षी तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले विवादित नियमहरू हाल कार्यान्वयनमा रहेका छैनन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान र अन्य प्रचलित कानून एवं सन्धि समेतको परीप्रेक्ष्यमा उक्त नियमावलीका व्यवस्था समसामयिक र अनुकूल नभएकोले खारेज गर्ने तर्फ प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्था हुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी नभई खारेज हुनुपर्छ भनी वहश प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
२१. पहिलो प्रश्नको हकमा बिचार गर्दा,निवेदकले आफूले महिला तथा बालबालिकाको सरोकारको विषयमा खास गरेर उनीहरूको मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेको र आफ्नो हकमा समेत प्रस्तुत निवेदन दिएको कुरा निवेदनमा शुरुमा नै प्रष्ट गर्नु भएको छ । बालबालिकाकै क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेको देखिएकोले निवेदक आफ्नो कार्य क्षेत्रसँग विल्कुलै असम्बन्धित विषयमा रिट निवेदन गर्न आएको भन्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत निवेदन अमुक कार्य वा घटनालाई आपत्ति जनाई दर्ता हुन आएको नभई सैनिक ऐन, २०१६ तथा प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गत जारी भएको केटा भर्नासम्बन्धी नियमहरूको संवैधानिकताको प्रश्न उठाई दर्ता हुन आएको देखिन्छ । कुनै पनि कानून वा नीतिको वैधानिकताको प्रश्न कुनै खास घटनाको कारणले उपस्थित हक उल्लंघनको प्रश्न भन्दा गंभीर र व्यापक असरदायी हुन्छ । किनभने एउटा कानून वा नीतिको प्रयोगको अनेक अवस्थाहरू हुन्छन् र कुनै कानून गैरसंवैधानिक भयो भने त्यसले कुनै खास व्यक्ति वा बर्गलाई भन्दा बढी परीमाणमा अवान्छित असरहरू उत्पन्न गर्दछन् । त्यसैले गैरकानूनी कानून बदर गराई माग्नु सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय हुनजान्छ । त्यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन ग्रहण गरी असंवैधानिक कानून बदर घोषित गर्न वा अन्य उपचारहरू दिन समेत संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम यो अदालतलाई अधिकारक्षेत्र प्राप्त भएको पनि छ ।
२२. जहांसम्म निवेदकको व्यक्तिगत रूपमा कुनै हक हनन् भएको छैन भन्ने प्रश्न छ, सार्वजनिक हकसम्बन्धी वा कानून नै असंवैधानिक भयो भन्ने प्रश्नमा कुनै खास क्षति वा हक हनन्को स्थिति नभए पनि त्यस्तो प्रश्न सन्निहित रहेको निवेदन ग्रहण गरी यस अदालतले कतिपय निवेदनमा उपचार प्रदान गरेको छ । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा र गैरसंवैधानिक कानून बदर गरी पाउन माग गरिएको विषयमा यस अदालतले धैरै पटक धेरै मुद्दामा व्यक्तिगत हानी नोक्सानी वा हक हनन्को प्रश्न वेगर नै निवेदन ग्रहण गरी उचित आदेश गरिआएको भई सार्वजनिक सरोकारको मुद्दासम्बन्धी एउटा निश्चित विधिशास्त्र नै विकसित भइसकेको अवस्था हुँदा निवेदकले संस्थागत एवं व्यक्तिगत हैसियतमा दिएको प्रस्तुत निवेदनबाट निर्णय गर्न मिल्ने नै हुँदा निवेदकको खास हक हनन् भएको नदेखिएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफमा अभिव्यक्त जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
२३. अव दोस्रो प्रश्न तर्फ बिचार गरौं । रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शाही नेपाल जंगी अड्डा, प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतको लिखितजवाफमा निवेदकले निवेदन दायर गर्नु भन्दा अगावै बदर घोषित गर्न माग गरिएका नियमहरू खारेजीका लागि प्रकृया प्रारंभ गरेको जिकिर लिइएको पाइन्छ । विपक्षी रक्षा मंत्रालयले ०५९।१०।१ देखि केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमहरू, २०२८ प्रयोगमा नल्याइएको भनेको, विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयले मिति २०५२।५।१५ देखि हालसम्म प्रहरी केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमावली, २०४२ बमोजिम नयाँ केटा भर्ना नगरिएको, प्रहरी केटा भर्ना हुने भनी श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत दरवन्दी संख्या १२५ लाई प्रहरी परीचरमा रुपान्तरण गरी भर्ना गर्ने व्यवस्थाको लागि गृह मन्त्रालय एवं अर्थ मंत्रालयमा पत्राचार गरिएको जिकिर लिएको पाइयो । यस्तै जबाफ गृह मन्त्रालयबाट समेत आएको र निवेदन औचित्यहीन रहेको भनाइ उल्लेख गरेको पाइयो । त्यस्तै शाही नेपाल जंगी अड्डाले पनि मिति ०५९।१०।१ पछि केटा भर्ना लिन बन्द गरिएको र सोही व्यहोराको पत्र मिति २०६१।५।२९ गते रक्षा मन्त्रालयमा आवश्यक कारबाहीको लागि पठाइएको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
२४. विपक्षीहरूको उपर्युक्त लिखितजवाफबाट सैनिक तथा प्रहरी दुवै क्षेत्रमा केटा भर्ना गर्ने कार्य हाल कायम नरहेको र उपर्युक्त व्यवस्था नै खारेज गर्ने तर्फ कारबाही भएको भन्ने अवस्था झल्किएको छ र निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरिएको पाइएको छ । विपक्षी शाही नेपाल जंगी अड्डाले त विपक्षीहरूले गरेको त्यस्तो प्रकृयाको जानकारी नै नलिई सस्तो लोकप्रियता हासील गर्ने उद्देश्यले अदालतको समय बर्वाद गर्न रिट निवेदन दिएको भन्ने हदसम्मको प्रतिकृया व्यक्त गरेको छ । यथार्थमा निवेदकले असंवैधानिक भनेका उपर्युक्त नियमहरू अव अप्रयुक्त र निष्कृय भइसकेको अवस्था छ छैन तथा निवेदकले निरर्थक प्रयास गरेको हो होइन भन्ने तर्फ यस अदालतको ध्यान केन्द्रित हुन स्वाभाविक भएको छ ।
२५. विपक्षीहरू कसैको पनि लिखितजवाफले विवादित नियमहरू खारेज भइसकेको भन्ने देखिन आउँदैन वरु कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफमा अन्य विपक्षीहरूले भने झै नियमहरू खारेज गर्न लागिएको कुराको जिकिर नगरिकन केटा भर्ना गर्नुको उद्देश्य प्रहरी वा सिपाहींको लागि योग्य बनाउनु हो । त्यसबाट केटाहरूमा जोखीम देखिंदैन भनी नियमको बचाउ गरेको पाइन्छ । यसबाट नियमहरू तत्काल खारेजी तर्फ लगिएको भन्न मिल्दैन । नियम खारेज गर्ने पहल भएको छ भन्नु र नियम खारेज भइसकेको भन्नु फरक कुराहरू हन् । यो निर्णय हुँदासम्म पनि विपक्षीले विवादित उपर्युक्त नियमहरू खारेज भै सकेको र अव केटा भर्ना गर्ने कार्य कानूनद्वारा नै बन्द गरिएको भन्न सकेको पाइएको छैन । कानूनहरू खारेज नगरिएसम्म तत्काल धेरै क्रियाशील नबनाइए पनि आवश्यक परेमा क्रियाशील बनाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने अवस्था रहन्न, त्यस्तो स्थिति विद्यमान भएसम्म कानून निष्कृय भएको मान्न मिल्दैन । तसर्थ विपक्षीहरूले दिएको लिखितजवाफमा उल्लेख भए झैं केटा भर्नाको पद्धति औपचारिक हिसावले बन्द भएको वा अव पुनः प्रारम्भ गरिंदैन भनी मान्न सकिने स्थिति देखिएन । यस्तो स्थितिलाई मध्यनजर राखेर बालबालिकालाई सुरक्षाक्षेत्रमा संलग्न गराउने तथा जोखीमपूर्ण काम लगाउने कुनै पनि प्रयासको विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा भएको अनेकौं चरणको कार्यक्रमहरू तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धिको प्रसँगमा पारित प्रस्ताव वा घोषित घोषणापत्रहरूको परीप्रेक्ष्यमा जागरुक भएर तदनुकूल नेपालको राष्ट्रिय दायित्वलाई समेत स्मरण गराउंदै उपर्युक्त नियमहरूको सम्बन्धमा संवैधानिकताको परीक्षण गराई माग्न निवेदकले गरेको प्रयासलाई अन्यथा रूपमा लिन र सस्तो लोकप्रियताको उद्देश्यले गरिएको निरर्थक प्रयासको संज्ञा दिन उपयुक्त देखिन आउंदैन । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा वा कानूनको वैधतामा प्रश्न उठाउन पाउने हक अन्य नागरिकलाई भए सरह निवेदकलाई पनि भएकोले आफ्नो हकको उपयोगलाई राज्यले नकरात्मक रूपमा नै प्रतिकृया जनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन । यस अर्थमा उपर्युक्त विवादित नियमहरू निष्कृय भइनसकेको अवस्थामा त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण नै हुनुपर्ने अवस्था नरहेको मान्न नमिल्ने र निवेदकले निरर्थक प्रयास गरेको ठान्न नमिल्ने देखिन आउँछ ।
२६. अव तेस्रो प्रश्न तर्फ बिचार गरौं, यस प्रश्नको निराकरण गर्नु पूर्व सैनिक ऐन तथा प्रहरी ऐन अन्तर्गत जारी भएका सम्बन्धित केटा भर्नासम्बन्धी नियमहरूको प्रावधानहरूको मुख्य मुख्य विशेषताहरूको सिंहावलोकन गर्न जरुरी हुन आउँछ ।
२७. केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमहरू, २०२८, सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले बनाई २०२८।४।२४ मा नेपाल राजपत्रमाा प्रकाशित भई सोही मितिदेखि लागू भएको देखिन्छ । २०३४, २०३५ र २०४० मा संशोधन भएको उक्त नियमहरूमा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, परिभाषा, भर्ना समिति, भर्ना हुने योग्यता, संरक्षकको स्वीकृति, भर्ना, भर्ना बदर, भर्ना भएका व्यक्तिले पाउने तलव, केटा सिपाही, अवकाश, उपदान र निवृत्तिभरण , अशक्तवृत्ति, पारिवारिक वृत्ति र अन्य सहुलियत भन्ने शीर्षक अन्तर्गत तत्सम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख हुनुको अतिरिक्त आफ्नो ज्यान र रगत भिजाइकन पनि निमकको सोझो गर्नेछु भन्ने समेत व्यहोराको शर्तनामा र सपथ समेतको अनुसूचीको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नियम ४ मा केटामा भर्ना हुनको लागि भर्ना हुने वर्षको वैशाख १ गते पन्ध्र वर्षको उमेर पूरा भएको तर अठार वर्ष ननाघेको भनी उमेरको हद निर्धारण गरिएको र नियम १३ मा आफ्नो पदको कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कुनै प्रकारको शारीरिक चोटपटक, अंगभंग वा मृत्यु भएका केटाले शाही नेपाली सेनासम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम सिपाहीले पाउने सरहको अशक्त वृत्ति वा पारिवारिक बृत्ति पाउने समेतको व्यवस्था रेहको छ ।
२८. प्रहरी केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमावली, २०४२ प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले बनाई २०४२।९।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी २०४१ साल जेष्ठ १ गतेदेखि लागू भएको देखिन्छ । १–१४ सम्म नियम रहेको उक्त नियमावलीमा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, परिभाषा, छनौट समिति, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, संरक्षकको स्वीकृति, नियुक्ति, सपथ ग्रहण, नियुक्ति स्वतः बदर हुने अवस्था, काम, कर्तव्य, तालिम, तलवभत्ता, रासन र अन्य सुविधा, उपदान र बचाउ शीर्षक राखी तत्सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै प्रहरी नियमावली, २०३३ को अनुसूची १ मा दिएको ढांचामा प्रहरी तालिम केन्दका समादेशक समक्ष सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ । उक्त नियमावलीको नियम ४ मा भर्ना हुने वर्षको वैशाख १ गते १३ वर्ष पूरा भएको र १७ वर्ष ननाघेकोलाई प्रहरी केटामा भर्ना हुनको लागि उमेरको हद निर्धारण गर्दै नियम ११(३) मा आफ्नो पदको कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कुनै प्रकारको शारीरिक चोटपटक, अंगभंग वा मृत्यु भएमा प्रहरी केटाले प्रहरीसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम प्रहरी जबानले पाउने सरहको अशक्तवृत्ति वा पारिवारिक वृत्ति पाउने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।
२९. माथि उल्लिखित नियमहरूको उक्त व्यवस्थाहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३०. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २० को उपधारा (२) मा नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमको काममा लगाइने छैन भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा २६ को उपधारा (८) मा राज्यले बालबालिकाको शोषण हुन नदिई उनीहरूको हक र हितको रक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भनी राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत विशेष व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
३१. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ ले १६ वर्षको उमेर पूरा नगरेको बालबालिकालाई बालक भनी परिभाषित गरेको र दफा १८ ले बालकलाई निजको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने वा जीउ ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने विभिन्न काममा लगाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
३२. केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमहरू, २०२८ अन्तर्गत १६ वर्ष मुनिको केटा भए भर्ना हुनलाई संरक्षकको स्वीकृति चाहिने, भर्ना भएको केटाहरूलाई शर्तनामा र शपथग्रहण गराइने (नियम ७), भर्ना भएका केटाले मासिक एकसय पचासका दरले न्यूनतम तलव पाउने, ६।६ महिनाको अवधी पुरा भएपछि चार पटकसम्म ५।५ रुपैयाँका दरले तलबमा बृद्धि हुने र चौथो छ महिना पछि १७० रुपैयाका दरले अधिकतम तलब पाउने व्यवस्था गरेकोछ (नियम ९) । आफ्नो पदको कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कुनै प्रकारको चोटपटक, अंगभंग वा मृत्यु भएमा केटाले सिपाहींले पाउने सरहको असक्त वृक्ति वा पारिवारिक बृत्ति पाउने व्यवस्था पनि घोषित गरिएको देखिन्छ (नियम १३) । केटाले गर्ने शर्तनामा यस प्रसँगमा अझ रोचक देखिन आउँछ । नियम ७ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा उर्दीको पालना गरी कवाज गर्ने, वाह्य आक्रमण र आन्तरिक गडवडी भएमा दिलोज्यान दिई मुलुकको सेवा गर्ने, गाथगादीमा खलल गर्ने मतलव राख्नेलाई सकेसम्म पक्री दाखेल गर्ने, नसके आफ्नो ज्यान र रगत भिजाइकन पनि निमकको सोझो गर्नेछु, अठार वर्षका उमेर नपुग्दै नोकरी छाडेमा पनि अवकास पाउने उमेरको हदसम्म उर्दी भएका वखत हाजीर हुनेछु भन्ने जस्ता शर्तहरू समावेश भएको पाइन्छ । शपथ लिंदा निशान छुवाई धर्म भकाउने व्यवस्था कायम रहेको देखिन्छ ।
३३. यसरी संरक्षकको स्वीकृति चाहिने अवस्थाको केटाको हकमा निशान छुवाई धर्म भकाई शपथ खुवाउने कुराको तार्किक महत्व कति होला ? बिचारणीय छ भने त्यस्तो केटाले उर्दीको पालना गर्ने, बाह्य अंक्रमण र आन्तरिक गडवडीको समयमा दिलोज्यान दिई सेवा गर्ने, गाथगादीमा खलल पु¥याउनेलाई पक्रने, ज्यान र रगत भिजाएर पनि निमकको सोझो गर्ने जस्ता शर्तनामाका कुराहरू बालबालिकाको लागि सुहाउंदो देखिन आउंदैनन् । राष्ट्रको सेवामा सबैको उत्तरदायीत्व छ भन्ने कुराको आफ्नै महत्व भए पनि आफ्नो शारीरिक एवं मानसिक विकासको क्रममा रहेका बालबालिकाको लागि बालवालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ का व्यवस्थाहरू अनुरुपका पूर्वाधारहरू खडा गरी उपयुक्त अवसरहरू जुटाई व्यक्तित्व विकासको वातावरण दिनुपर्ने ठाउँमा शर्तनामाको प्रकृतिबाटै जोखीमपूर्ण कामहरू गर्न पर्ने अवस्था सहितको बातावरणमा केटाको रूपमा भर्ना गर्नु बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सिद्धान्त अनुरुपको व्यवस्था मान्न सकिंदैन । ज्यान र रगत भिजाएर भए पनि सेवा गर्ने प्रतिबद्धता र बाह्य अंक्रमण र आन्तरिक गडवडी भएमा दिलो ज्यानले सेवा गर्ने कुराहरूले केटाहरूको जोखीमपूर्ण काममा प्रयोगको सम्भावनालाई ईगित गर्दछ र सशस्त्र द्वन्दमा तिनीहरूको भूमिकाको सम्भावनालाई उक्त व्यवस्थाले इन्कार गरेको देखिन आउदैन । उक्त कुराहरू नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(२) अन्तर्गत बाल बालिकाको हितको लागि चाल्न सकिने भनी व्यवस्था गरेको विशेष व्यवस्थाको समेत भावनात्मक रूपमा प्रतिकूल देखिन आउंदछ ।
३४. त्यस्तो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २०(२) मा उल्लेखित नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तैअन्य जोखीमका काममा लगाइनेछैन भन्ने व्यवस्था सँग समेत विरोध पर्ने किसिमको देखिन्छ ।
३५. उपर्युक्त उल्लेखित नियमको दफा ९ मा उल्लेखित तलवको अंकले नै भर्ना भएको केटाको दयनीय अवस्था देखिन्छ । मासिक एकसय पचास रुपैया तलव पाउने र ६।६ महिनाको अन्तरालमा पाँच रुपैयाको दरले वृध्दि भई वढीमा एकसय सत्तरी रुपैया सम्म तलव पाउने गरी भर्ना गरिएको केटाको तलवमान अत्यन्त अस्वाभाविक तवरले न्यून भै विश्वमा नै निकृष्टतम उदाहरण बन्न सक्ने स्थितिको देखिन्छ । त्यसबाट केटाको शारीरिक एवं मानसिक कुनैपनि विकासमा सघाउ पुग्ने देखिन्न । यस्तो लज्जास्पद व्यवस्था संविधानले मान्यता दिएको स्वतन्त्रता, समानता र शोषण विरुद्धको हक लगायतका कतिपय हकहरूसँग नसुहाउंदो र विरोधभासपूर्ण देखिन आउँछ ।
३६. त्यस्तै गरेर, प्रहरी केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमावली, २०४२ का व्यवस्थाहरूलाई पनि संवैधानिक व्यवस्था र बालबालिकासम्बन्धी ऐनको सन्दर्भमा हेर्दा प्रहरी केटामा भर्ना गर्दा सैनिकमा भन्दा फरक अझ १३ वर्ष पुरा भए देखि नै भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा फौजदारी दायित्वबाट मुक्त गरिएको वा न्यून गरिएको उमेर समूहका यस्ता केटाहरूलाई भर्ना गर्दा शपथ गराइने, प्रहरी सेवाको भावनाले प्रेरित भई उच्च आदर्श र मनोवल देखाउने किसिमको कार्य गर्न अग्रसर हुने, आदेश निर्देश पालना गर्ने र लाए अह्राएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने जस्ता काम कर्तव्य संझाइएको पाइन्छ । उपर्युक्त किसिमको कर्तव्य निर्वहन गर्दा प्रहरी केटाको शारीरिक एवं मानसिक विकासको अवस्थाले कसरी सघाउन सक्छ त्यो विचारणीय छ । प्रहरीको भन्दा आधा मात्रै तलव पाउने भएर पनि आदेश निर्देशहरू प्रहरीले सरह पालना गर्ने कर्तव्य तोकिएको अवस्थामा आदेश निर्देश कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा केटाले कस्तो काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ । सँगठनको कार्यको प्रकृति र आवश्यकतानुसार केटाले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य उसको उमेर, शारीरिक अवस्था र मानसिक क्षमतासँग नमिल्दो हुन पनि सक्तछ । त्यस्तो स्थितिले द्वन्दमा उनीहरूको प्रयोग हुन नसक्ने र जोखीम व्यहोर्न नपर्ने भनी निश्चित हुन सक्ने आधार उपर्युक्त नियमहरूको परीप्रेक्ष्यमा पाउन सकिंदैन ।
३७. यसरी माथि उल्लेखित सैनिक क्षेत्रका लागि भर्ना गरिने केटाहरूको सरहको स्थिति प्रहरी केटाको हकमा पनि लागु हुने देखिन्छ । तसर्थ उपर्युक्त विवादित नियमहरू हाम्रो आफ्नै संवैधानिक व्यवस्था र बालबालिकासम्बन्धी ऐनको प्रावधानहरू एवं तिनको भावनाका प्रतिकूल देखिन आउँछ ।
३८. अव चौथो प्रश्नमा विचार गरौं । यो प्रश्न तेस्रो प्रश्नको सहयोगीको रूपमा पनि विचार गर्न सकिन्छ । तेस्रो प्रश्नमा नेपालको आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा विवादित नियमहरूको वैधानिकताको परीक्षण गरिएको छ, अब यस प्रश्नमा अन्तराष्ट्रिय कानूनको सन्दर्भमा पनि उपर्युक्त नियमहरूको प्रावधानको सम्बन्धमा विचार गर्नु प्रासंगिक हुन आउँछ ।
३९. नेपाल पक्ष भएको वाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (The Convention on the Rights of the Child,1989) को धारा १ मा १८ वर्ष मुनिको मानिसलाई बालक भनी (For the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier) परिभाषित गरिएको छ । सदस्य राष्ट्रको कानूनले कति वर्षको व्यक्तिलाई बालक मान्ने भनी छुट्टै रूपमा निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था सन्धिमा गरिएको भए पनि त्यस्ता व्यवस्था नसुहाउंदो ढंगले न्यूनतम बनाउन सकिन्न । प्रायशः मुलुकहरूले अन्तराष्ट्रिय महासन्धिका व्यवस्था अनुसार १८ वर्ष मुनिको व्यक्तिलाई बालक मान्ने परिभाषालाई नै मान्यता दिई आएको पाइन्छ । अहिले विवादित नियमहरू दुवैले १३ बर्ष वा १५ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई समेत केटा भर्नाको लागि योग्य बनाएको छ, जुन नेपाल कानून तथा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १ अन्तर्गत बालकको परिभाषाभित्र पर्दछ । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने वा विवाह गर्ने उमेर वा निर्वाचन आदि धेरैजसो प्रयोजनको लागि १८ वर्षको न्यूनतम उमेर तोकेको परीप्रेक्ष्यमा बालकको परिभाषा महासन्धिको धारा १ को अनुकूल तोक्ने काम नेपालमा अझै हुन सकेको छैन । उक्त महासन्धि तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ ले बालबालिकाको हितमा शारीरिक, मानसिक, बौध्दिक एवं सामुदायिक बिकासको क्षेत्रमा समानता,स्वतन्त्रता र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सिध्दान्त अनुकूल राज्य, परीवार र समुदायको दायित्वहरू सहितको विविध व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसको अतिरिक्त गरीवि, बालश्रम, द्वन्द आदिको कारणले बालबालिकामा पर्ने प्रभावलाई न्यून गर्न विभिन्न उपायहरूका लागि उपर्युक्त सन्धि र कानूनले निर्देश गरेको पाइन्छ । एकातिर तदनुरुपको काम उत्साहजनक रूपमा हुन नसकेको भनी उक्त सन्धि अन्तर्गत स्थापित अन्तराष्ट्रिय समिति समेतले आलोचना गरेको पाइन्छ भने अर्कोतिर बालबालिकाको परिभाषाभित्र पर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि सुरक्षा क्षेत्रमा भर्ना गर्ने र काममा लगाउने अभिप्राय भएका नियमहरू वहाल राखिएको देखिन आउँछ ।
४०. सुरक्षा प्रयोजनको लागि बालबालिकालाई प्रयोग गरिने कार्यलाई संवेदनशील मुद्दाको रूपमा देशभित्र र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत हेरिने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवले सन् २००५ को फेबु्रअरी ९ मा (S/2005/72) दिएको विशेष प्रतिवेदनले बालशैन्य भर्ना गर्ने ११ मुलुकहरूको सूचीभित्र नेपाल पनि समावेश गरेको पाइन्छ । सूरक्षा परिषद्को सन् २००५ को जुलाई २५ को निर्णय नं. १६१२ ले सशस्त्र संघर्षमा बाल बालिकाको प्रयोग गर्न नहुने प्रावधानको पालनाको लागि व्यापक अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीको स्थापना गरेको समेत देखिन आउँछ । विपक्षीहरूले केटा भर्ना गर्ने प्रणालीनै व्यवहारमा स्थगित गरिसकेको भनी लिखितजवाफ दिएको र त्यसलाई खण्डन गर्ने गरी कुनै तथ्याङ्क निवेदक समेतबाट आउन नसकेको स्थितिमा परीमाणात्मक निष्कर्श निकाल्न सकिने देखिएन । तर यो समस्या रहेको अन्य मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल समेत समावेश हुनु र द्वन्दग्रस्त परिस्थितिमा राज्यले बालबालिकाको प्रयोग कति गरेको छ भन्ने भन्नु भन्दा पनि देशभित्र अनौपचारिक वा अन्य कुनै पनि ढंगले बालबालिकालाई प्रयोग हुन दिएको छैन वा भएको छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण हुन जान्छ । यस प्रयोजनको लागि कम्तिमा विवादित सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बद्ध केटा भर्ना गर्नेसम्बन्धी नियमहरूको उपस्थितिले कुन हदसम्म देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनलाई विश्वस्त बनाउनमा वाधा दिन सक्दछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्दमा वा त्यससँग सम्बन्धित बलहरूमा कुनै किसिमले प्रयोग गर्न नदिने वा त्यस्ता कार्यलाई दण्डित गर्ने लगायतको निश्चित नीतिहरू एवं कानूनहरूको प्रावधान गर्नु हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको राज्यको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सदस्यताबाट सिर्जित दायित्व अनुकूल हुनजान्छ ।
४१. यस सिलसिलामा एउटा बिचारणीय कुरा के छ भने अन्तराष्ट्रिय श्रम सँगठन अन्तर्गत निकृष्ट बालश्रमसम्बन्धी महासन्धि, १९९९ (ILO Convention No.182- Worst forms of Child Labour Convention, 1999) पारित गरिएको छ । उक्त महासन्धिको धारा २ ले अठार वर्ष नपुगेका सबै ब्यक्तिहरूलाई बालबालिकाको रूपमा परिभाषित (For the purpose of this Convention, the term child shall apply to all persons under the age of 18) गर्दै धारा ३ को खण्ड (क) ले सशस्त्र संघर्षमा प्रयोग गर्न जबर्जस्ती वा अनिवार्य रूपमा कुनै पनि बालबालिकालाई भर्ना गरिएमा वा ऐ को खण्ड (घ) ले तिनको स्वास्थ्य, सुरक्षा वा नैतिकतामा आँच पुग्ने प्रकृतिको कार्यमा लगाएमा त्यो निकृष्ट प्रकारको बालश्रम हुने भनेको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम सँगठनको सदस्य भएका नाताले उक्त महासन्धिको पालना र कार्यान्वयन गर्नु नेपालको दायित्व हुनजान्छ । यसले अंगिकार गरेका मान्यतालाई न्यायको मान्य सिद्धान्तको रूपमा समेत हेर्न सकिन्छ । माथि नै उल्लेख गरिए झैं शारीरिक एवं मानसिक विकास भैनसकेको र आफ्नो स्वविवेकको उमेर पुगी नसकेको अवस्थामा बालबालिकालाई विवादित नियमहरूमा उल्लेखित शपथ र शर्तनामामा सही गराई करीव डेढसय रुपैयाँ मासिक तलव दिई सुरक्षा क्षेत्रमा कुनै रूपमा काममा लगाउने कानूनी व्यवस्थाहरू अस्तित्वमा रहनु स्वयं उपर्युक्त उल्लेखित महासन्धिको विरुद्धको कार्य देखिन आउँछ ।
४२. जहाँसम्म कतिवर्षको उमेरको लागि सुरक्षा बलमा वा सशस्त्र संघर्षको दौरानमा प्रयोग गर्न हुन्छ भन्ने प्रश्न छ, यो एउटा महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्न रहिआएको छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३८ ले निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ :
१. पक्षराष्ट्रहरू सशस्त्र संघर्षका सम्बन्धमा आफूहरू उपर लागू हुने बालबालिकासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनका नियमहरूको आदर गर्ने र आदर सुनिश्चित गर्ने प्रतिज्ञा गर्छन् (States Parties undertake to respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child.)
२. पक्षराष्ट्रहरूले पन्ध्रवर्षको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूले युद्धमा प्रत्यक्ष भाग नलिने कुरा सुनिश्चित गर्न सबै सम्भव उपायहरू अपनाउनेछन् (States parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities)।
३. पक्षराष्ट्रहरूले पन्ध्रवर्षको उमेर नपुगेका कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्ना सशस्त्र सेनामा भर्ना गर्ने छैनन् । पन्ध्रवर्ष उमेर पुगेका तर अठार वर्षको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट भर्ना गर्दा, पक्षराष्ट्रहरूले बढी उमेरका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिन प्रयत्न गर्नेछन् (States parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years into their armed forces, in recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, States parties shall endeavor to give priority to those who are oldest)।
४. सशस्त्र संघर्षहरूमा गैरसैनिक व्यक्तिहरूलाई रक्षा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून अन्तर्गतको आफ्नो दायित्व अनुसार, पक्षराष्ट्रहरूले सशस्त्र संघर्षबाट प्रभावित बालकालिकाको संरक्षण र हेरचाह सुनिश्चित गर्न सबै सम्भव उपायहरू अपनाउनेछन् (In accordance with their obligations under international humanitarian law to protect the civilian population in armed conflicts, States parties shall take all feasible measures to ensure protection and care of children who are affected by an armed conflict) ।
४३. उपर्युक्त प्रावधानले पन्ध्रवर्ष मुनिको बालबालिकालाई कुनै हालतमा पनि सशस्त्र सघर्षमा प्रयोग गर्न रोकेको पाइन्छ भने त्यस माथिको उमेरको बालकलाई सशस्त्र संघर्षमा प्रयोग गर्न निर्देश गरेको भनी सम्झन पनि मिल्ने देखिन्न । किनभने सशस्त्र संघर्षमा बालबालिकाहरूको हकमा मानवीय कानूनको पालना गर्नु अनिवार्य मानिएको छ । यससम्बन्धी बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गत बनेको इच्छाधीन आलेख (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, 2000) जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाबाट सन् २००० सालको मे महिनामा पारित भएको थियो , उक्त आलेखले बालबालिका उपर सशस्त्र संघर्षबाट पर्ने गरेको तत्कालीन तथा दुरगामी प्रभावलाई मध्यनजर राखेर त्यस्तो संघर्षको सिलसिलामा बालबालिका प्रयोग हुनबाट बचाउने तथा सशस्त्र बलमा भर्ना हुने उमेर बढाई १८ वर्ष नपुगेकालाई भर्ना नगर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने कुरा समेत समावेश गरिएको छ । उक्त इच्छाधीन आलेखको प्रावधान बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिको अनुमोदन गरेको देश भएको नाताले त्यसको पालना र कार्यान्वयन गर्नु यसको व्यवहारिक प्रयोजनले समेत नेपालको लागि पनि महत्वपूर्ण छ ।
४४. संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रले स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिलाई मानव परीवारको सबै सदस्यहरूको अन्र्तनिहित प्रतिष्ठा तथा समान र अहरणीय अधिकारको आधार हो भन्ने कुरा मानेको र सोही आधारमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भएको देखिन्छ । उक्त घोषणापत्रले बाल्यकालमा विशेष हेरबिचार र सहायता जरुरी हुन्छ भन्ने घोषणा गरेको पाइन्छ भने बालकको पूर्ण र सन्तुलित विकासको लागि प्रेम, सुख र समझदारीको पारिवारिक वातावरण जरुरी हुन्छ भन्ने कुराको अठोट बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको प्रस्तावनामा नै सदस्य राष्ट्रहरूले स्वीकार गरेको पाइन्छ । महासन्धिका धाराहरू र तदअन्तर्गत जारी भएको इच्छाधीन आलेखले समेत बालबालिकालाई उचित र स्वाभाविक पारिवारिक वातावरणमा हुर्कन दिनुपर्ने मान्यतामा दृढविश्वास प्रकट गरेको परीप्रेक्ष्यमा सदस्य राष्ट्रले तदनूकूल बालविकासको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरि दिनुपर्नेमा जोखीमपूर्ण हिंसा वा सशस्त्र द्वन्दात्मक संघर्षको सिलसिलामा प्रयोग गर्ने वा प्रयोग हुन सक्ने सबै सम्भावनाहरूको विरुद्ध आवश्यक सतर्कतासहितको पहल गर्नु जरुरी हुन्छ । यसको अर्थ हुन्छ, राज्यले बालबालिकालाई सशस्त्र संघर्षमा कुनै रूपमा पनि प्रयोग गनु हुंदैन र अरुलाई प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन । साथै राज्यले जोखीमपूर्ण संघर्षहरूमा राज्यको तर्फबाट प्रयोग गर्नुपर्ने सशस्त्र बलहरूमा पनि बालबालिकालाई कुनै रूपमा भर्ना गर्नु वा प्रयोग गर्नु हुंदैन भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन आउँछ ।
४५. उपर्युक्त प्रश्नहरूको सन्दर्भमा गरिएको विश्लेषणहरूको आधारमा अव अन्तिम प्रश्न, अर्थात निवेदकको मागबमोजिम विवादित केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमहरू, २०२८ तथा प्रहरी केटा (भर्ना तथा सेवा शर्तहरू) नियमावली, २०४२ असंवैधानिक घोषित गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने बिचार गर्नु परेको छ ।
४६. माथि नै छलफल गरिए झैं उपर्युक्त दुवै नियमहरूका प्रावधानहरूबाट बालक अवस्थामा नै सुरक्षाबलमा भर्ना गर्ने र त्यस अवस्थामा उनीहरूको उमेर नसुहाउंदो शपथ र शर्तहरू मानी सो बमोजिम काम गर्नुपर्ने र शर्तको प्रकृतिबाट जोखीमपूर्ण काममा उनीहरूको प्रयोगको सम्भावना नियमको बनौटबाट इन्कार गर्न सकिने स्थिति नरहेको देखिन्छ । संविधानको धारा ११(२) ले प्रत्याभुत गरेको समानताको हक अरुलाई सरह उक्त नियमहरू अन्तर्गत भर्ना गरिएको केटाहरूको लागि पनि उपलब्ध हुनुपर्नेमा सुरक्षाबलमा भर्ना गरिएको कारणले स्वाभाविक रुपले बालकले उपभोग गर्न पाउने हक सुविधा र व्यवहारहरूबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ, जुन धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले राज्यको उपर निर्देशित विशेष उपायहरूको आवश्यकताको प्रतिकूल हुने देखिन्छ । त्यस्तो स्थिति कायम रहनु वर्तमान संविधानको धारा २६(८) को व्यवस्थाको मर्मको समेत उपेक्षा गर्नु हुनजान्छ । त्यसको अतिरिक्त विवादित नियमहरूमा केटाहरूको लागि निर्धारित तलव (जसको चर्चा माथि गरिसकिएको छ) अत्यन्त न्यून अथवा छैन बराबर छ । त्यस्तो स्थिति शोषणको द्योतक हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो व्यवस्था वर्तमान संविधानको धारा २० मा व्यवस्थित शोषण विरुद्धको हकको प्रतिकूल हुने देखिन्छ ।
४७. विवादित नियमहरू संविधानका विभिन्न प्रावधानहरूको विरुद्ध हुनुको अतिरिक्त नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को भावना विपरीत देखिन आएको छ । साथै माथि उल्लेख भए झैं नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल कानूनले मान्यता दिएको नेपालले अनुमोदन गरेको वा सदस्य भएको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ र तदनूकूल बनेको इच्छाधीन आलेखको भावना समेत विरुद्ध देखिन आएको स्पष्ट भएको छ ।
४८. यस सम्बन्धमा विपक्षी शाही नेपाली जंगी अड्डाले विवादित नियमको व्यवस्था प्रचलित राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग मेल नखाएको भनी स्वीकार गर्दै केटा भर्ना लिन बन्द गरिएको भनेको देखिन्छ । विपक्षी जंगी अड्डाबाट यस्तो धारणा आउनु सकारात्मक कुरा हो तथापि हाललाई केटा भर्ना लिने कार्य बन्द गरिएको भए पनि नियम खारेज भएको अवस्था नभएकोले कानूनको नजरमा केटा भर्ना गर्ने प्रणाली बन्द भएको मान्न नमिल्ने र केटा भर्ना गर्ने दुवै नियमहरू माथि उल्लेख भए बमोजिम संविधान बमोजिमका हकहरू एवं प्रावधानहरू विपरीत भई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको मर्म र भावना अनुकूल नभएको पाइएकोले त्यस्तो नियमहरू बहालमा रहन दिन उपयुक्त नहुने हुनाले केटा (भर्ना तथा सेवा शर्त) नियमहरू, २०२८ तथा प्रहरी केटा (भर्ना तथा सेवा शर्तहरू) नियमावली, २०४२ नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम आजैदेखि बदर गरी अमान्य घोषित गरिएको छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उपर्युक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.मीनबहादुर रायमाझी
न्या.वद्रीकुमार वस्नेत
इति संवत् २०६२ साल मार्ग ३० गते रोज ५ शुभम् .......