निर्णय नं. ८२७३ - लेनदेन

निर्णय नं. ८२७३    २०६६ चैत अंङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

दे.पु.ई.नं. ०६६–DF–०००१

फैसला मितिः २०६६।९।९।५

 

मुद्दा : लेनदेन ।

 

      पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला सिरहा, लक्ष्मीपुर(प्र.म.) गा.वि.स.वडा नं. ३ बस्ने  सीयाराम महतो

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी/वादीः जिल्ला सिरहा, सारस्वर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने पवित्रनारायण महतो

 

§  सबै अदालतमा आफैंले मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा तथ्यहरूका बारेमा वादीमा शुरु  अनभिज्ञताको स्थिति नै रहँदैन र मुद्दामा फैसला हुँदा मात्र आफू बेरुजू भएको भन्दैमा फैसलाको नक्कल लिन आफैंले निवेदन दिएपछि पनि फैसलाको जानकारी नभएको भनी पूरै अनभिज्ञताको जिकीर लिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

§  हदम्याद र म्यादका पनि निश्चित सीमा हुन्छन्, यसमा अदालतले एकपक्षलाई सुविधा पुग्ने गरी व्याख्या गर्दा अर्को पक्ष अन्यायको शिकार हुन जाने संभावनातर्फ पनि अदालत सचेत रहनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

§  फैसलाको जानकारी कुनै पनि तरिकाबाट  (फैसला सुनेर वा फैसलाको नक्कल लिएर वा अदालतबाट म्याद जारी भएर) भएपछि सोही मितिबाट पुनरावेदनको म्याद प्रारम्भ हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद उठाइन नहुने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री जग्गनाथ महतो

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः

उल्लिखित नजीरः

§  नेकाप २०६१, पृष्ठ २९१ नि.नं. ७३४५

§  नेकाप २०५८, नि.नं. ६९७४, पृष्ठ ५४

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.वं. १९३ नं.

 

फैसला

      प्र.न्या.अनूपराज शर्माः पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको मिति २०५९।२।२० को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम प्रतिवादी तर्फबाट पुनरावेदन परी पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूका बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ:-

      विपक्षीले मसँग २०४९।१।२९ गते रु. ५१,०००।– कर्जा लिई साँवा व्याज २०४९ साल असार मसान्तभित्र बुझाउने भाखा कवोल गरी कपाली तमसुक गरिदिएको र भाखामा साँवा व्याज बुझाउनु भएन, माग्दा आलटाल गरेकोले फिराद गरेको छु । प्रमाण वुझी विपक्षीबाट साँवा व्याज गरी जम्मा रु.९०,५१०।८४ दिलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५६।१०।२८ को  फिरादपत्र।

      वादी दावीको कर्जा लिई कपाली तमसुक बनाई दिएको छैन । दावीको रुपैया तिर्नुपर्ने  होइन । विपक्षीले नै मबाट कर्जा लिएको नबुझाउँदा विपक्षीउपर लेनदेन मुद्दा दिई बिगो भराई लिन पाउने ठहरी भएको फैसलाअनुसार बिगो भराई दिएको मुद्दाको रिसइवीले मसँग २०५६।७।२९ मा करकाप कागज गराएकोले विपक्षीउपर फौ.नं.२५ को करकाप मुद्दा दिएको  छु । दावीको सक्कल लिखत दाखिल गराई अ.वं. ७८ नं. अनुसार देखाई सुनाई पाऊँ । मैले कर्जा लिई लिखत गरिदिएको भए विपक्षीउपर दिएको लेनदेन मुद्दामा प्रतिवाद गर्नुपर्ने सो भन्न सकेको छैन । झूठ्ठा दावीबाट फुर्सद गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५६।१२।४ को प्रतिउत्तरपत्र ।

      लिखतअनुसारको रकम लिएको छैन, स्वेच्छाले तमसुक गरिदिएको होइन, सो लिखित करकापबाट गराएको हो । साँवा व्याज बुझाउनु पर्ने हैन । २०५६।७।२९ मा म सिरहाबाट घर गइरहेको अवस्थामा ७:३० बजे साँझमा बाटोमा रोकी ५/६ जनाले मुख टाउको छोपी समाती पवित्रनारायणसँग डाँक लिलाम गरायौं सोहीबमोजिम रकमको कागज गराउनु पर्छ भने, पछि पवित्र पनि आए । पवित्रले खल्तीबाट नेपाली कागज निकाली सही गर भन्दा सही गर्न नमान्दा कुटपीट गरे । नचिनेका दुई जनाले जीउमा थ्रिनट (बन्दुक) तेर्साई सही गर भन्दा ज्यानको डरले सहिछाप करकापले गरिदिएको हुँ । कागज गराएको सम्बन्धमा सं.फौ.नं. २५ को करकाप मुद्दा विपक्षीउपर दिएको छु भन्ने समेत व्यहोराको २०५७।५।२७ मा प्रतिवादीले गरेको वयान ।

      सो लिखत करकापबाट गराएको हैन । पैसा पचाउने अभिप्रायले त्यस्तो वयान गरेको  हुन्। साँवा व्याज प्रतिवादीबाट पाउनु पर्ने हो भन्ने व्यहोराको ०५७।५।२७ मा वादीले गरेको वयान ।

      प्रमाणमा आएको दे.नं. २११० को लेनदेन मुद्दाको मिसिल हेर्दा यी वादीले नै यी प्रतिवादी सीयाराम महतोसँग रु.५१,०००।– कर्जा लिई २०४९।१।१७ मा लिखत गरिदिएको र प्रस्तुत मुद्दाको लिखत २०४९।१।२९ मा खडा गरिएको देखिन्छ भने यी प्रतिवादी सीयारामले वादीसँग उत्तिकै रकम कर्जा लिए होला भन्न मिलेन । यसै मुद्दाका लगाउको स.फौ.नं. २५ को करकाप मुद्दामा उक्त विवादित लिखत करकापसँग लिखत गराएको ठहरी आजै फैसला भएकोले उक्त मिसिल प्रमाणबाट फिराद दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको सिरहा जिल्ला अदालतको मिति २०५७।७।२४ को फैसला ।

      शुरुको निर्णयमा चित्त बुझेन । लिखतमा भएको सहिछापलाई प्रतिवादीले स्वीकार गरेको अवस्थामा वादी दावीबमोजिमको बिगो दिलाई भराई दिनुपर्नेमा दावी नै नपुग्ने भनी गरेको शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी वादी दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजमा परेको वादीको पुनरावेदन पत्र ।

      पुनरावेदक वादीले दे.नं. २११० को लेनदेन मुद्दामा दोहोरो लिखत भएको भनी वयान गरेपछि आफूसँग भएको प्रमाण दाखिल गर्नुपर्नेमा नगरेबाट लिखतको अस्तित्व थिएन भन्ने समर्थित भै रहेकोबाट करकापसँग कागज गराएको ठहर्‍याई लेनदेनमा वादी दावी नपुग्ने गरेको शुरु फैसला सदर गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीको लिखित   प्रतिवाद ।

      वादी दावीको मिति २०४९।१।२९ को लिखत करकापसँग गराएको भनी दायर गरेको स.फौ.पु.नं. २७।१०० को करकाप मुद्दामा करकापको दावी पुग्न नसकी शुरुको फैसला उल्टी हुने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भै सकेको छ । वादी दावीको मिति २०४९।१।२९ को लिखतमा भएको ल्याप्चे तथा हस्ताक्षर सहिछापलाई प्रतिवादीले आफ्नै भएको कुरालाई स्वीकार गरिदिएको देखिने र उक्त लिखतमा उल्लेख भएको रकम तिरी वुझाई सकेको छ भनी लेनदेन व्यवहारको ५ नं. अनुसारको लिखत भरपाई पेश गर्न सकेको देखिएन । वादी दावीको मिति ०४९।१।२९ को लिखत हेर्दा कागज जांचको ५ नं. अनुसार रीत पुगेको देखिएको र सो लिखतको पीठमा रुपैया असूलउपर भएको व्यहोरा जनिई दरपीठ भएको नदेखिँदा वादी दावीअनुसारको रकम प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने नै देखिन आयो । तसर्थ, माथि विवेचित आधार प्रमाण समेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी पुग्ने ठहर्‍याई फैसला गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी फिराद दावी नपुग्ने ठहर्‍याई शुरु सिरहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।७।२४।५ मा भएको फैसला नमिली त्रुटिपूर्ण देखिएकोले सो फैसला उल्टी भै फिराद दावीअनुसारको साँवा रु. ५१,०००।– र सोको कानूनबमोजिम हुने व्याज समेत वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०५९।२।२० मा भएको फैसला ।

      विपक्षी पवित्रनारायण महतोले शुरु सिरहा जिल्ला अदालतको फैसलाको नक्कल मिति २०५७।८।१२ मा सारी लिएको कुरा उक्त मिसिल साथ संलग्न रहेको नक्कल फारमबाट देखिएको हुँदा सो नक्कल सारेको मितिले अ.वं. १९३ नं. बमोजिम पुनरावेदन म्याद कायम भएकोमा सो मितिले प्रचलित कानूनबमोजिमको म्यादभित्र पुनरावेदन अदालत राजविराजमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो म्याद नघाई दायर गरेको उक्त पुनरावेदनबाट पुनरावेदन म्याद कायम गरी गरिएको उक्त फैसला विलकूलै कानूनविपरीत छ । तथ्यमा नै प्रवेश गरेर हेर्ने हो भने पनि म पुनरावेदकसँग विपक्षी वादीले कर्जा लेनदेन गरी मिति २०४९।१।१७ मा कपाली लिखत गरे सम्बन्धमा मुद्दा परी बिगोबापत विपक्षीको जग्गा मिति २०५६।५।१६ मा लिलाम भई सकेपछि मात्र मिति २०५६।७।२९ मा मलाई जवर्जस्ती, जोरजुलुम करकाप गरी पहिलाको मिति २०४९।१।२९ राखी खडा गरी गरेको कागज हुँदा शुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दावी पुग्ने ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला बदर गरी वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सीयाराम महतोको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

      वादी पवित्रनारायण महतोले मिति २०५७।८।१२ मा द.नं. १३०७ बाट फैसलाको नक्कलका लागि निवेदन पेश गरेको देखिन्छ । त्यसरी फैसलाको नक्कल सारी फैसलाको जानकारी प्राप्त भएपछि पुनः मिति २०५७।११।२ मा नक्कल सारी सोही मितिलाई आधार मानी पुनरावेदन दर्ता भएकोमा पुनरावेदन खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलका लागि विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।८।२ मा भएको आदेश ।

      मिति २०५७।८।१२ मा नक्कल फारमद्वारा निवेदनसम्म दिएको, तर नक्कल भने नलिइसकेको र पछि अड्डाको दस्तूर तिरी प्रमाणित गराई नक्कल लिएको हुँदा २०५७।८।१२ लाई पुनरावेदनको म्याद शुरु भएको मान्न मिल्दैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर कायम होस् भन्ने समेतको प्रत्यर्थी/वादी पवित्रनारायण महतोले यस अदालतमा गरेको लिखित प्रतिवाद।

      मिति २०५७।८।१२।२ मा द.नं. १३०७ बाट यस मुद्दामा आफ्नै तर्फबाट नक्कल सारी लान पाऊँ भनी यी प्रत्यर्थी वादी पवित्रनारायण महतो स्वयं अदालतमा उपस्थित भई निवेदन दस्तूर तिरी सो निवेदनको शीरमा लिफाबापत रु.५।– र नियमानुसार लाग्ने नक्कल दस्तूर आम्दानी वाधी नक्कल दिनु भनी तोक लागेको समेत लेनदेन मुद्दाको शुरु मिसिलमा समावेश भएको नक्कल पाऊँ भन्ने निवेदनबाट अकाट्य रुपमा प्रमाणित हुन आएको छ । साथै उक्त निवेदनमा लगत भिडाउँदा सोही मिति २०५७।८।१२ मा नै जरीवाना देखिँदैन भनी लगत शाखाबाट सोही निवेदनको पछाडिपट्टि लगत समेत भिडाई सम्बन्धित कर्मचारीले  हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरी दिएको देखिन आउँछ ।

      अदालतको उदारताको अनुचित फाइदा उठाई अर्को पक्षमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावको उचित नियन्त्रण गर्नु पनि अदालतको महत्वपूर्ण दायित्व भित्र पर्दछ ।  मुद्दा निर्णय भएको तथ्य पक्षलाई जानकारी गराउनु अदालतको वाध्यात्मक कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ भने आफू पक्ष विपक्ष भएको मुद्दाको परिणतिको जानकारी राख्नु त्यसप्रति जागरुक र सचेत भई आफ्नो कर्तव्यअनुरूप क्रियाशील हुनु पनि पक्षको उत्तिकै दायित्व भित्र पर्दछ । अदालतमा यदि कुनै पक्षले फैसलाको नक्कल आफै सारी लिन स्वयम् उपस्थित भई आवेदन गर्दछ, लाग्ने दस्तूर तिरी निवेदन दर्ता गराउँछ, त्यस्तो अवस्थामा प्रथमतः उसलाई सो मुद्दा वा अन्य कुनै मुद्दामा लागेको लगत भिडाइन्छ त्यस बखत स्वतः सम्बन्धित व्यक्तिले सो सम्बन्धित मुद्दामा के फैसला भएको रहेछ जानकारी प्राप्त गरी फैसलाको परिणाम थाहा पाउँछ त्यस कार्यलाई जानकारीको संज्ञा दिनु कानूनअनुरूप हुने मान्नुपर्दछ । अब यस्तो परिस्थितमा अदालतले पक्षलाई फैसलाको  जानकारी नै थिएन भनी पुनः अवसर प्रदान गर्दै जाने हो भने हदम्यादको उद्देश्य र लक्ष्य मर्माहत हुन पुग्दछ ।

      प्रस्तुत मुद्दामा पक्षले दर्खास्त दिएका दिन नक्कल नलिएर जानुमा अदालत वा कर्मचारीको  लापरवाही (Negligence)  भित्र पर्ने भनी पुनः पक्षलाई अवसर प्रदान गर्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ मिति २०५७।८।१२ मा स्वयम् निवेदन दर्ता गरी तोक आदेश लागी, लगत समेत भिडाउने प्रक्रिया पूरा भएकोमा निवेदकले सोही मितिमा  फैसलाको  जानकारी पाएकै भनी अदालत आश्वस्त तथा विश्वस्त हुनुपर्ने अवस्था देखियो । ऐनद्वारा निर्धारण गरिएको पुनरावेदनको ३५ दिने म्याद र अ.बं ५९ नं ले थाम्न पाउने थप सुविधा समेत व्यतीत भै दायर भएको पुनरावेदनलाई म्याद भित्रको भनी अदालतबाट पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन आउँदैन । एक पटक पक्षले निवेदन दिई फैसलाको जानकारी प्राप्त भएपछि पुनः पछिल्लो मितिमा थाहा पाएको भनी पुनरावेदन दर्ता गरी इन्साफ गर्ने हो भने यसले अनिश्चितताको सिर्जना गर्दछ, जुनसुकै अवस्थामा पनि मुद्दालाई अनवरतता प्रदान गर्दछ र अन्ततोगत्वा मुद्दाको अनवरतताले अर्को पक्ष अनिर्णयको बन्दी भै उसमाथि पर्ने सम्पूर्ण दूरगामी प्रतिफल भोग्न बाध्य हुन्छ  ।

      अतः यी प्रत्यर्थी वादी पवित्रनारायण महतोले मिति २०५७।८।१२ मा द.नं. १३०७ बाट फैसलाको नक्कलका लागि निवेदन पेश गरी फैसलाको जानकारी प्राप्त गरेको अवस्थामा सोहि मितिबाट कानूनले तोकेको म्याद भित्रै पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी पछि पुनः मिति ०५७।११।२ मा फैसलाको नक्कल सारी सोही मितिलाई आधार मानी पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको अवस्थामा म्याद नाघी परेको पुनरावेदन खारेज गर्नुपर्नेमा सो नगरी औचित्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५९।२।२० को फैसला कानूनसंगत नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको राय ।

      नक्कल लिन २०५७।८।१२ मा निवदेन गरेकै आधारमा निर्णयको जानकारी पाएको मानिन्थ्यो भने निजलाई पुनरावेदनको म्याद जारी गरी २०५७।११।१२ मा तामेल गर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । कतिसम्म भने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(३) मा, “फैसला भएको मितिले साठी दिनभित्र” पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । पक्षको कानून व्यवसायीले बहस गरी जीते वा हारेको फैसला थाहा पाए पनि, मुद्दामा तारेख लिइरहेको पक्ष वा वारेसले सो दिन पछि तारेख लिन नपरी कारण थाहा पाए पनि महिनौं अझ वर्षौपछि नक्कल सारी सो मितिबाट पुनरावलोकनका लागि परेका निवेदन ग्रहण गरी निस्सा हुने वा नहुने आदेश आज पनि सर्वोच्च अदालतबाट भइ आएको छ । यसैगरी सोही ऐनको दफा १२(३) मा पनि मुद्दा दोहर्‍याउन सर्वोच्च अदालतमा दिइने निवेदनका हकमा, “पुनरावेदन अदालतले निर्णय गरेको मितिले बाटाका म्यादबाहेक पैंतीस दिनभित्र” आउनु पर्ने भन्ने किटानी व्यवस्था भएपनि नक्कल सारी थाहा पाएको मितिले महिनौंमात्र नभई वर्षौंपछि अदालत प्रवेश गर्ने कुरामा कुनै रोकटोक छैन । म्याद र हदम्यादको निर्धारणमा आशंका र अनुमानलाई हिजो पनि स्थान थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि रहनु हुँदैन । विधिकर्ताले नै अन्यथा कानून निर्माण गरेमा बाहेक सहज रुपमा सबै क्षेत्रबाट ग्रहण भइआएको परम्परा र न्यायिक मान्यता तोड्नु न्यायसंगत हुँदैन ।

      पुनरावेदन अदालत राजविराजमा दायर प्रत्यर्थी वादीको पुनरावेदन म्यादभित्रकै भई अब औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णयतर्फ पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भई निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षीले मसँग २०४९।१।२९ गते रु. ५१,०००।– कर्जा लिई तमसुक गरी दिएकोमा नबुझाएकोले सांवा व्याज दिलाई पाऊँ भन्ने फिराद दावी रहेको छ । दावीको कर्जा लिई तमसुक बनाइदिएको छैन, विपक्षीले नै मबाट कर्जा लिई नबुझाउँदा दे.नं. २११० को लेनदेन मुद्दा दिई सांवा ब्याज भराई पाउने ठहरी भएको फैसलाअनुसार बिगो भराई दिएकोमा सोही रिसइवीले मसँग करकापसँग कागज गराई लिएकाबाट करकापसँग कागज गराएको सम्बन्धमा विपक्षीउपर फौ.नं. २५ को करकाप मुद्दा दिएको छु भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला अदातलतले वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेउपर वादीको पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन अदालतबाट शुरु फैसला उल्टी गरी वादी दावीबमोजिम साँवा व्याज भराई पाउने ठहर्‍याएको छ । पुनरावेदन अदालतको निर्णयमाथि प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो । यसै साथ पेश भएको यसै लगाउको प्रस्तुत मुद्दाको तमसुकलाई करकापसँग गराएको भनी परेको करकाप मुद्दामा लिखत करकाप नठहर्ने भन्ने आफ्नो विसम्मत राय व्यक्त गरेको छु । लिखत करकाप भन्नुको तात्पर्य त्यसको व्यहोरा र सही आफ्नो रहेको आसामीको स्वीकारोक्ति हो । उक्त मुद्दामा करकापसँग कागज गराएको कुरा वस्तुनिष्ठ आधार, प्रमाणबाट पुष्टि नभएको कारण शुरुको फैसला उल्टी गरी करकापसँग कागज गराएको ठहर नगरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला सदर हुने राय व्यक्त गरेको छु । उक्त लिखत कानूनबमोजिम नै रहेको देखिनुका साथै वादी दावीको मिति २०४९।१।२९ को लिखतमा भएको ल्याप्चे तथा हस्ताक्षर सहिछापलाई प्रतिवादीले आफ्नै भएको स्वीकार गरेको, उक्त लिखतमा उल्लेख भएको रकम तिरी बुझाइसकेको छु भनी मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ५ नंं अनुसारको लिखत भरपाई पेश गर्न नसकेको अवस्थामा वादी दावीअनुसारको रकम प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने नै देखिन आयो ।

      तसर्थ, शुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दावीबमोजिमको सांवा, व्याज वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५९।२।२० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माज्यूको रायसँग सहमत हुन नसकी छुट्टै राय व्यक्त गरेकाले प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ बमोजिम पूर्ण इजलासको दायरीमा नियमानुसार दर्ता गरी निर्णयार्थ पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्तीको रायसहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६५।११।१५ को फैसला ।

      नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०४९।१।२९ गते प्रतिवादीले आफूसँग रु.५१,०००।– लिई २०४९ असार मसान्तको भाखा राखी तमसुक गरिदिएकोमा हालसम्म साँवा व्याज नदिएको हुँदा लिखतबमोजिमको साँवा व्याज दिलाई भराई पाऊँ भन्ने वादी दावी भै दावीबमोजिमको कर्जा लिई वादीलाई तमसुक गरिदिएको होइन, छैन, मैले दे.नं. २११० को लेनदेन मुद्दामा यी वादीबाट विगो भराई लिएको रिसइवीले करकापसँग कागज गाराएकोले यी वादीउपर छुट्टै फौ.नं. २५ को करकाप मुद्दा दिएको हुँदा झूठा दावीबाट फुर्सद पाऊँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर भएकोमा शुरु सिरहा जिल्ला अदालतबाट वादी दावी नपुग्ने गरी भएको फैसलाउपर यी प्रत्यर्थी वादीले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अदालतबाट शुरुको फैसला उल्टी गरी फिराद दावीअनुसारको साँवा व्याज वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर गरी फैसला भएको पाइन्छ । सो फैसलाउपर प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको यस अदालतबाट फैसलाको नक्कलका लागि निवेदन दिएको देखिएको र पुनः नक्कल सारी पछिल्लो पटक नक्कल सारेको मितिलाई फैसलाको जानकारी पाएको मिति मानी पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको, त्यसरी म्याद नघाई दायर भएको पुनरावेदन खारेज गर्नुपर्ने भन्ने आधारमा विपक्षी झिकाउने आदेश भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबीच वादी पवित्रनारायण महतोले मिति ०५७।८।१२ मा द.नं. १३०७ बाट फैसलाको नक्कलका लागि निवेदन पेश गरेको सन्दर्भमा सोही मितिमा नक्कल सारी फैसलाको जानकारी पाएको मान्नुपर्ने हो वा शुरु फैसला पछि पुनरावेदनको म्याद तामेल भए पछिको मितिलाई फैसलाको जानकारी पाएको मिति मान्ने भन्ने प्रश्नमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको अवस्था छ । 

      इजलाससमक्ष पेश हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री जग्गनाथ महतोले मिति २०५७।८।१२ मा फैसलाको नक्कल पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गरेको अवस्थामा फैसलाको जानकारी नपाएको भनी मान्न मिल्ने हुँदैन । आफैं फैसलाको नक्कलका लागि निवेदन दर्ता गरेपछि सोही मितिमा फैसलाको जानकारी पाएको मानिने हुँदा सोही मितिबाट कानूनले तोकेको म्याद भित्र पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा म्याद गुजारी बसी पछि नक्कल पाऊँ भनी पुनः अर्को निवेदन दिई सोही मितिबाट पुनरावेदनको म्याद कायम गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजमा पुनरावेदन गरेको स्थितिमा म्याद नाघी परेको पुनरावेदनमा औचित्यभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने नै हुँदैन, त्यस्तो पुनरावेदन खारेज गर्नुपर्नेमा सो नगरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा सर्बप्रथम वादी पवित्रनारायण महतोले मिति ०५७।८।१२ मा द.नं. १३०७ बाट शुरु सिराहा जिल्ला अदालतमा फैसलाको नक्कल पाऊँ भनी निवेदन दायर गरेको सन्दर्भमा सोही मितिमा नक्कल सारी फैसलाको जानकारी पाएको मान्नुपर्ने हो वा शुरु फैसला पश्चात् जारी भएको पुनरावेदनको म्याद तामेल भए पछि मात्रै फैसलाको जानकारी भएको मानी पुनरावेदनको हदम्याद शुरु हुने हो ? भन्ने प्रश्नको निरुपण गरेपछि मात्र प्रस्तुत मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी न्याय निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो ।

      २.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादी पवित्रनारायण महतोले सीयाराम महतोउपर दायर गरेको लेनदेन मुद्दामा शुरु सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।७।२४ मा फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएको सो फैसला हुँदा वादी उपस्थित नरहेको भन्ने तथ्य फैसलाको तपसील खण्ड २ मा उल्लिखित बेरुजू वादीलाई अ.वं. १९३ नं. अनुसार पुनरावेदनको म्याद जारी गर्नु भन्ने व्यहोराबाट स्थापित हुन आउँछ । त्यसै आधारमा सिराहा जिल्ला अदालतबाट यी वादीका नाममा मिति २०५७।९।२३ मा ३५ दिने पुनरावेदनको म्याद जारी भै मिति २०५७।११।१२ मा तामेल समेत भएको देखिन्छ । वादीले सोही तामेली मितिपछि मिति २०५७।११।१४ मा द.नं. २४२३ को नक्कल निवेदन पत्र दायर गरी फैसलाको नक्कलका लागि आवेदन गरेको भन्ने कुरा पनि मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिएकै   छ । पछिल्लो अर्थात् मिति २०५७।११।१४ को निवेदनका आधारमा नक्कल सारी फैसलाको जानकारी पाएको भनी पुनरावेदनको म्याद जारी भएको मितिलाई आधार बनाएर यी वादीले शुरु सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०५७।७।२४ को फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत राजविराजमा २०५७।१२।५ मा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ ।

      ३.    सोही पुनरावेदनका आधारमा पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५८।१०।२८ मा विपक्षी झिकाउने आदेश भएपश्चात् प्रत्यर्थी/ प्रतिवादी सीयाराम महतोले पेश गरेको लिखित प्रतिवादमा वादी पवित्रनारायणले फैसलाको नक्कल आफ्नै तर्फबाट सारी लान पाऊँ भनी मिति २०५७।८।१२ मा द.नं.१३०७ बाट निवेदन दर्ता गराई नक्कल लिइसकेकोले सोही मितिले ३५ दिन भित्र पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्नेमा अ.वं. १९३ द्वारा निश्चित गरिएको हदम्याद नघाई, म्याद गुजारी दर्ता गरेको पुनरावेदन स्वतः बदरभागी हुने भनी जिकीर लिएको देखिन्छ । यसरी एकातिर पुनरावेदनको म्याद जारी भएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ वादी स्वयंले नै नक्कलका लागि निवेदन दिएको तथ्य स्थापित हुन आएको छ । पुनरावेदन अदालत राजविराजमा नै यो प्रश्न उठाइएको भएतापनि सो अदालतबाट मिति २०५७।८।१२ मा दर्ता गराईएको नक्कल निवेदनका आधारमा वादीले फैसलाको नक्कल लिएको नदेखिएको भनी पुनरावेदनलाई हदम्यादभित्रको मानी मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी न्याय निरुपण गरिएको अवस्था छ । मिति २०५७।८।१२ मा द.नं. १३०७ को निवेदनबाट सिराहा जिल्ला अदालतसमक्ष फैसलाको नक्कल माग गर्दा वादी स्वयंद्वारा उल्लेख भएको व्यहोरालाई हेर्दा मिति २०५७।७।२४ गते फैसला भएको नक्कल आफ्नो तर्फबाट सारी सराई लान पाऊँ भनी उल्लेख भएको, निवेदन दस्तूर बापत रु.५।– दाखिला भएको, सो निवेदनका आधारमा लिफा बापत रु.५।– र नियमानुसार लाग्ने नक्कल दस्तूर आम्दानी बाँधी नक्कल दिनु भनी तोक आदेश भै सोही क्रममा लगत भिडाउँदा मिति २०५७।८।१२ मा नै जरीवाना देखिँदैन भनी लगत शाखाबाट सोहि निवेदनको पीठमा सम्बन्धित कर्मचारीले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरी दिएको देखिन  आउँछ । यी सबै क्रियाहरूले फैसलाको नक्कल सारी लिने प्रक्रियाको प्रारम्भ निवेदक स्वयंले नै गरेको र सो निवेदनबमोजिम आफूलाई नक्कल उपलब्ध नगराइएको वा आफूले नक्कल सारी नलिएको भन्ने किसिमबाट वादीले पुनरावेदन अदालतमा जिकीर लिन सकेको पनि पाईंदैन । बरु नक्कल प्राप्तिका लागि आफूले निवेदन दिएको तथ्यलाई नै लुकाएर पुनरावेदनको म्याद तामेल भै फैसलाको जानकारी पाएको भन्ने तथ्यलाई मात्र उजागर गरेको देखिएको छ । त्यसरी नक्कल पाऊँ भनी निवेदन दिने पक्षले त्यसलाई अन्यथा भन्न नसकेको अवस्थामा अदालतले नै नक्कल लिएको नदेखिएको भनी अनुमान गर्न मिल्ने हुँदैन ।

      ४.    नक्कल लिन मिति २०५७।८।१२ मा निवदेन गरेकै आधारमा निर्णयको जानकारी पाएको मानिने भए निजलाई पुनरावेदनको म्याद जारी गरी मिति २०५७।११।१२ मा तामेल गर्ने आवश्यकता नै नपर्ने भन्ने आधारमा र यस अदालतबाट प्रतिपादित (नेकाप २०६१, पृष्ठ २९१ नि.नं. ७३४५) सिद्धान्त समेतलाई आधार बनाएर जबसम्म सम्बन्धित पक्षले नक्कल पाऊँ भनी दिएको निवेदन मुताबिक कार्यालयले कानूनको रीत पुर्‍याई सम्बन्धित पक्षलाई नक्कल दिँदैन तबसम्म विधिवत रूपले सो विषयमा जानकारी पाएको मान्न नमिल्ने भन्ने अलग रायको सन्दर्भमा हेर्दा त्यसरी नक्कलका लागि निवेदन दिने पक्षले नै आफूलाई नक्कल उपलब्ध नगराइएको वा नक्कल प्राप्त गर्न नसकेको वा नक्कलका लागि निवेदन दिए पछि नक्कल सार्ने प्रक्रियामा आफू सक्रिय हुन नसकी नक्कल लिन नपाएको भन्ने जस्ता कुनै पनि जिकीर लिन सकेको अवस्था प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा देखिँदैन । नक्कल लिने दुईथरी प्रक्रिया कानूनले तोकेको छ । एकथरि प्रक्रियामा अदालतबाट सारी दिइने र अर्कोथरि प्रक्रियामा आफ्नै तर्फबाट सारी लान दिइने भन्ने रहेको छ । ती दुई प्रक्रियामध्ये पहिलोमा अदालतको जिम्मेवारी बढी रहने र दोस्रो प्रक्रियामा पक्ष स्वयंको जिम्मेवारी बढी रहने देखिन्छ । त्यसै आधारमा दस्तूरमा पनि फरक फरक दर तोकिएको अवस्था छ । नक्कलका लागि निवेदन दिने पक्षले आफ्नो तर्फबाट सारी लाने व्यहोरा उल्लेख गरेको अवस्थामा नक्कल सार्ने तर प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया पूरा नगर्ने संभावना पनि उत्तिकै रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नक्कल सार्ने पक्षलाई फैसलाको जानकारी भएकै हुन्छ, तर नक्कलको पृष्ठ संख्या र दस्तूर लगायतका विवरण सो निवेदनपत्रमा उल्लेख नहुन पनि सक्छ । त्यसैले त्यसरी दस्तूर नजनिएकै आधारमा निवेदकले फैसलाको जानकारी नै पाएन भनी अनुमान गर्न मिल्ने हुँदैन । पुनरावेदनको म्याद दिने कुरा कानूनले नै निर्धारित गरेको प्रक्रिया हो, मुद्दाको कुनै पक्षले फैसलाको नक्कल सारी लिँदैमा म्याद दिनु नपर्ने भन्ने पनि हुँदैन । पुनरावेदनको म्याद जारी गर्ने प्रक्रियाको सम्बन्ध फैसलाको जानकारी गराउने कुरासँग मात्र हुँदैन, त्यसले सम्बन्धित पक्षलाई पुनरावेदन गर्ने अधिकारको विद्यमानता र पुनरावेदन गर्न जाने अड्डाका विषयमा पनि सुसूचित गर्ने उद्देश्य ग्रहण गरेको हुन्छ । यसै सम्बन्धमा अ.वं. १९३ मा अड्डाबाट मुद्दा फैसला गरेपछि हाजिर रहेको झगडियालाई फैसला बाँची सुनाई पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने व्यहोरा र पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदन सुन्ने अड्डाको नाम समेत बताउनु पर्ने र झगडिया हाजिर नरहेकोमा पनि मुद्दामा ठहरेको कुरा र पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदन लाग्ने अड्डाको नाम समेत खुलाई म्याद जारी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाका आधारमा पनि पुनरावेदनको म्याद जारी गर्ने कुरालाई मुद्दामा भएको फैसलाको जानकारी गराउने कुरामा मात्र सीमित गराउन मिल्ने  देखिँदैन ।  

      ५.    जहाँसम्म सम्बन्धित पक्षले नक्कल पाऊँ भनी दिएको निवेदन मुताबिक कार्यालयले कानूनको रीत पुर्‍याई सम्बन्धित पक्षलाई नक्कल दिँदैन तबसम्म विधिवत रूपले सो विषयमा जानकारी पाएको मान्न नमिल्ने भन्ने यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको सन्दर्भ छ, छली लमिनी वि. अष्टबहादुर तामाङसमेत भएको निर्णय दर्ता बदर मुद्दामा  (नेकाप २०६१, पृष्ठ २९१ नि.नं. ७३४५) विद्यमान रहेको तथ्यलाई पनि बुझ्नु पर्ने हुन आउँछ । सो मुद्दामा नक्कल सारी पाऊँ भनी निवेदन दिएपनि निर्णयको प्रतिलिपि पाउन नसकेको भनी वादीले स्पष्ट रुपमा जिकीर लिएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दाका वादीले आफूलाई नक्कल उपलब्ध गराउन अदालतले वा अदालतका कुनै कर्मचारीले इन्कार गरेको वा अन्य कुनै कारणले नक्कल सारी लिन नसकेको भनी कहिँ कतै उल्लेख गरेको पाईंदैन । नक्कल सारी लिनका लागि आफैंले निवेदन दिएको तथ्यलाई नै लुकाई पछि नक्कल सारी थाहा पाएको भन्ने आधारमा हदम्याद देखाई पुनरावेदनपत्र दायर गरेको देखिँदा तथ्यमा नै फरक परेको स्थितमा त्यस्तो फैसलालाई समान तथ्य रहेका मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाका लागि नजीरका रुपमा ग्रहण गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । शुरु फिराद दायर गर्नका लागि विवादको विषयमा जे जति जानकारी लिनु पर्ने हुन्छ, शुरु फैसला पछि सो फैसलाउपर पुनरावेदनपत्र दायर गर्नका लागि त्यस हदसम्मको जानकारीको आवश्यकता पर्ने पनि हुँदैन । नक्कल सारेर नालिस उजूर गर्नलाई चाहिने जति सम्पूर्ण तथ्य थाहा पाउनुपर्ने नै अवस्थामा तदनुकूल लिखतको मिति, लिखतका साहू, आसामी, थैलीबापत बिक्री भएको जग्गाको कित्ता, क्षेत्रफल, लिखत साक्षी, लेखक, लिखत पारित मिति इत्यादि आवश्यक तथ्यगत कुराको जानकारी भएपछि मात्र नालिस उजूर गर्नुपर्ने कारण छ छैन र कस्तो प्रकृतिको मुद्दा चलाउनु पर्दछ भन्ने थाहा हुने भन्ने अर्को मुद्दामा (नेकाप २०५८, नि.नं. ६९७४, पृष्ठ ५४) प्रतिपादित सिद्धान्त पनि शुरु फिराद दायर गर्दाका वखतमा आकर्षित हुने देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा शुरु अदालतमा आफैंले मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा सबै तथ्यहरूका बारेमा वादीमा अनभिज्ञताको स्थित नै रहँदैन र मुद्दामा फैसला हुँदा मात्र आफू बेरुजु भएको भन्दैमा फैसलाको नक्कल लिन आफैंले निवेदन दिएपछि पनि फैसलाको जानकारी नभएको भनी पूरै अनभिज्ञताको जिकीर लिन मिल्ने हुँदैन ।

      ६.    विगो प्राप्त गर्ने हेतुले आफैंले दायर गरेको लेनदेन मुद्दाको परिणाम के भयो भन्ने विषयमा पक्ष स्वयंले पनि जानकारी राख्नु पर्दछ । यति रकम पाऊँ भनी आफैं मुद्दा दायर गर्ने र त्यसको परिणामका बारेमा पूरै वेखबर बस्ने प्रवृत्तिले पनि अदालतको न्याय निरुपणको कार्य प्रभावित हुने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्दै लैजानु पनि न्यायको रोहमा उचित देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दाका वादी स्वयं पनि चनाखो भै शुरु फैसलाको नक्कल सारी लिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको स्थित त देखिन्छ, तर सो तथ्यलाई इन्कार गरी अर्कै मितिमा फैसलाको नक्कल सारी फैसलाको जानकारी भएको भन्ने आधारमा पुनरावेदनपत्र दायर गर्ने क्रियाबाट भने वादीले दोहोरो सुविधा उपभोग गर्ने नियत राखेको पुष्टि हुन आउँछ । हदम्याद र म्यादका पनि निश्चित सीमा हुन्छन्, यसमा अदालतले एकपक्षलाई सुविधा पुग्ने गरी व्याख्या गर्दा अर्को पक्ष अन्यायको शिकार हुन जाने संभावनातर्फ पनि अदालत सचेत रहनु पर्दछ ।

      ७.    फैसलाको जानकारी विभिन्न तरिकाबाट हुन सक्नेमा कुनै एक तरिकालाई मात्र विधिवत् वा मान्य तरिकाको संज्ञा दिइएमा कानूनले नै निर्धारित गरेका अन्य तरिकाको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यस्तो स्थितको सिर्जना अदालतबाट गरिँदैन । अघि नै फैसलाको नक्कल सारी लिन पाऊँ भन्ने निवेदन दिएको र सो निवेदनअनुसारको क्रिया सम्पन्न हुन सकेन भन्ने कुरा उल्लेख सम्म पनि नगरेको स्थितमा सो क्रिया सम्पन्न भयो नै भनेर अनुमान गर्नुपर्ने  हुन्छ । सो बमोजिम भएको छैन भनी कुनै तथ्य नखुलाएको अवस्थामा पछिल्लो मितिमा पुनः नक्कल सारी फैसलाको जानकारी पाएको भन्ने आधारमा पुनरावेदनको म्याद दिँदै जाने हो भने शीघ्र न्याय प्रदान गर्ने न्यायपालिकाको उद्देश्यमा पनि गम्भीर व्यवधान पैदा हुन्छ । फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले कानूनले तोकेको आधारमा पुनरावेदन गर्न पाउँछ, पुनरावेदन गर्न पाउने पक्षको अधिकारलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ, तर त्यसको अर्थ जहिले सुकै पनि पुनरावेदन गर्न पाउने भन्ने हुँदैन । कानूनले पनि पुनरावेदनको लागि निश्चित म्याद तोकेको छ, अ.वं. १९३ ले पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा झगडिया रोहबरमा भै फैसला सुनेकोमा सो सुनेको मितिले र भगडिया रोहबरमा नभै म्याद जारी भएकोमा सो म्याद तामेल भएको मितिले ३५ दिनभित्र फैसलाउपर पुनरावेदन दिन पाउँछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । फैसला सुन्नुको मतलब फैसलाको बारेमा जानकारी पाउने नै हो, फैसलाको नक्कल सारी लिएपछि पनि फैसलाको बारेमा पूर्ण जानकारी प्राप्त हुन्छ । त्यसैले फैसलाको जानकारी कुनै पनि तरिकाबाट (फैसला सुनेर वा फैसलाको नक्कल लिएर वा अदालतबाट म्याद जारी भएर) भएपछि सोही मितिबाट पुनरावेदनको म्याद प्रारम्भ हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद उठाइनु हुँदैन । त्यस्तो कुरामा विवाद झिक्न कानूनले अनुमति पनि दिँदैन ।

      ८.    प्रस्तुत मुद्दामा वादी पवित्रनारायण महतोले सिराहा जिल्लामा मिति २०५७।८।१२ मा फैसलाको नक्कल पाऊँ भनी निवेदन पेश गरेको तथ्यबाट निजलाई यो मितिमा फैसला भएको थियो भन्ने फैसलाको जानकारी प्राप्त गरेकै देखिएको हुँदा सोहि मितिबाट मुलुकी ऐन, अ.वं. १९३ ले तोकेको म्याद र कानूनबमोजिम थाम्ने थमाउने म्याद भित्रै पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन आउँछ । तर सो म्यादभित्र पुनरावेदन नगरी मिति २०५७।११।१२ मा सिराहा जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदनको म्याद तामेल भै तत्पश्चात् फैसलाको नक्कल सारी फैसलाको जानकारी पाएको भनी म्याद तामेल भएको मितिलाई आधार बनाएर पुनरावेदन अदालत राजविराजमा मिति २०५७।१२।५ मा पुनरावेदन दर्ता गराएको देखियो । त्यसरी पुनरावेदक/वादीलाई फैसलाको जानकारी पहिले नै भैसकेको अवस्थामा म्याद नघाई दायर हुन आएको पुनरावेदनपत्र खारेज गर्नुपर्नेमा सोही पुनरावेदन पत्र ग्रहण गरी मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५९।२।२० को फैसलालाई कानूनअनुरूपको मान्न मिलेन । तसर्थ कानूनका म्यादभित्र नरहेको पुनरावेदनका आधारमा भएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको सो फैसला कानूनसंगत नदेखिएको भनी बदर हुने ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको राय सदर हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले प्रस्तुत मुद्दाको औचित्य भित्र प्रवेश गरी न्याय निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था भएन । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला बदर भै प्रत्यर्थी/वादी पवित्रनारायण महतोको पुनरावेदन खारेज हुने ठहरेकोले पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिम राखेको सम्पूर्ण लगत कट्टा गरी शुरु सिराहा जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार गर्नु गराउनु भनी शुरु सिराहा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू .... १

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ... २

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.तपबहादुर मगर

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०६६ साल पुस ९ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला