निर्णय नं. ७५७९ - करार ।

निर्णय नं.७५७९           ने.का.प.२०६२              अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्रीमती गौरी ढकाल

सम्वत २०६२ सालको दे.पू.इ.नं. ––३५,३६

फैसला मितिः२०६२।८।२३।५

 

मुद्दा :– करार ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला झापा शनिश्चरे गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने दिलबहादुर तामाङ्ग    

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः ऐ.गौरीगञ्ज गा.वि.स.वडा नं.६ बस्ने इन्द्रचन्द्र अग्रवालको मु.स.गर्ने दीपेन्द्रकुमार अग्रवाल

                                                                            

पुनरावेदकरप्रतिवादीः जिल्ला इलाम फिक्कल गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने अर्जुनकुमार गुरुङ्ग         

विरुद्ध

प्रत्यर्थीरवादी जिल्ला झापा गौरीगञ्ज गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने इन्द्रचन्द्र अग्रवालको मु.स. गर्ने दीपेन्द्रकुमार अग्रवाल    

 

§  तत्काल लागू रहेको करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) मा सो ऐन अन्तर्गत बदर हुने र बदर गराउन हुने भनी लेखिएको करारको हकमा बाहेक अन्य कुनै दावीको हकमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस नदिए सो हदम्याद पछि नालिस लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत करार बदर हुने वा बदर गराउन हुने करारको वर्गमा पर्ने नभई अन्य कुनै दावीको वर्गमा पर्ने हुंदा प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले ३ महिना भित्र नालिस दिनुपर्ने ।

§  करारको व्यवस्था र शर्त बमोजिम करार भंग हुने स्थितिमा पुगेकोमा प्रचलित कानूनले तोकेको हदम्याद भित्र साधिकार निकायमा प्रवेश गरी करार बमोजिमको आफ्नो हक कायम गराउने तर्फ नलागी अन्य निकायमा हक प्रचलनको लागि गएको भन्ने दावी आफैमा कानूनसम्मत देखिंदैन । तसर्थ करारको विषयमा उजुर सुन्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय नभएको र अधिकारक्षेत्र वाहेकको निकायमा उजुर गर्न गएको कारवाही र गराइएको कागजले हदम्यादको सिर्जना गर्छ भन्न नमिल्ने ।

           (प्रकरण नं.१८)

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपाने

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान् अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

अवलम्वित नजीरः

फैसला

            न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत इलामबाट २०५१।३।१३मा भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम प्रतिवादीको दोहोर्‍याई पाउँ भनी यस अदालतमा परेको निवेदनमा निस्सा प्रदान भै संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा रायबाझी हुन गई सर्बोच्च अदालत नियमावली,२०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलासमा पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :–

२.    म फिरादी र विपक्षीहरूका बीचमा ०४५।६।२४ को इजाजतपत्र अनुसार दिक्षा टुरिङ टाकिजको नामबाट जिल्ला इलाम फिक्कल बजारमा विपक्षीहरू अर्जुन कुमारको बाबु बमबहादुरको नाममा दर्ता रहेको जग्गामा चलचित्र प्रदर्शन गर्नको लागि मेरो हकभोगको सम्पूर्ण सिनेमा सेटका सामान ०४५ साल मार्ग मसान्त सम्म निःशुल्क र ०४५ पौष १ देखि प्रतिमहिना ७७५१।– बुझाउने शर्त गरी ०४५।६।३० गतेका दिन म फिरादी र प्रतिवादीका बीच सम्झौता भै करारनामा लेखी विपक्षीहरूले चलचित्र प्रदर्शन गर्न शुरु गर्नुभयो । विपक्षीहरूले ०४५।९।१ देखि मासिक रु.७,७५१।–भाडा दिनुपर्नेमा ०४५।११।६ मा रु.५,०००।–, ०४५।११।२५ मा रु.५,०००।– , ०४६।१।५ मा रु.५,०००।–, ०४६।२।८ मा रु.२,०००।– र ०४६।३।२४ मा रु.२,०००।– समेत जम्मा रु.१९,०००।– भाडा दिनुभएको छ । विपक्षीहरूले ०४५।९।२९ गते मेसिन खराब भयो  भनी , ०४६।३।१२ मा वर्षाले पिक्चर चल्न छाड्यो भनी, ०४६।५।१ गते मेसिन फेर्नुपर्ने भनी र ०४६।६।१५ मा मेसिन चाँडै आउँछ होला भनी पत्र लेखेबाट चुप लागी बसेको थिएँ । भाडा माग्दा मेसिन खराब भयो भन्ने आलटाल गरेकोले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको हजुरमा निवेदन दिई कारवाही हुँदा विपक्षी अर्जुन कुमारले मैले तिर्नुपर्ने रकम बुझाउन मञ्जुर छु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाममा ०४६।१२।२० मा कागज गरेका थिए । पुनः ०४८।२।२९ मा फिरादीलाई दिन बाँकी छैन भनी कागज गरेको हुनाले विपक्षीहरूले भाडा दिन इन्कार गरेको मिति ०४८।२।२९ ले म्यादभित्र फिराद गर्न आएको छु । ०४५।९।१ देखि ०४८।५।२९ गते सम्मको हुने रु. २,५४,४९१।– मा विपक्षीहरूबाट विभिन्न मितिमा लिएको रु.१९,०००।– कट्टा गरी बाँकी भाडा रु.२,३५,४९१।– र विभिन्न मितिमा फिक्कल जाँदा आउँदाको हर्जाना रु.४४,२५०।– समेत जम्मा रु.२,७९,७४१।– र मेसिन फिर्ता नबुझाए सम्मको भाडा समेत दिलाई पाउँ भन्ने इन्द्रचन्द अग्रवालको  फिराद ।

३.    सिनेमा चालु भएको पौष १ गतेदेखि जेष्ठ मसान्तसम्मको भाडा चुक्ता बुझिलिइसक्नु भएको, रहल पहल हिसाब र मेसिनको मोल पनि बुझि लिइसकेको हो भन्ने राम कुमार थापाबाट थाहा पाएको हुँ । ०४५।१०।२८ को पत्रबाट ०४५।११।१ देखि शेयरबाट निष्काशन भएको हुँदा विपक्षीको दायित्व म माथि नरहेकोले दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने प्रतिबादी दिलबहादुर तामाङको प्रतिउत्तर ।

४.    मेसिन शुरु दिनमैं बिग्री सिनेमा चल्न नसकेको कुरा इलाम कर कार्यालयको रेकर्डबाट प्रष्ट हुन्छ । शर्तनामा अनुसार वादीलाई पहिले नैं रु. १५,०००।– एडभान्स दिएको थिएँ । पौष १५ गते देखि मेसिनले काम गर्न छाड्यो । साझेदार दिलबहादुर तामाङ ०४५।११।१ गतेदेखि पार्टनरसिपबाट अलग भएका हुन् । वादीलाई बुझाउन पर्ने बाँकी सबै रकम ०४६ जेष्ठ मसान्तमा चुक्ता बुझाई मेसिन चलाउँदिन बुझेर लैजानु भन्दा विपक्षीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाममा उजुृर गरी मेसिन बनाएको हिसाब बुझाई मेसिन लाने छलफल भएको हो । विपक्षीको मेसिन मर्मत गर्दा खर्च भएको जम्मा रु.५४,५९०।– मध्ये विपक्षीले पाउने ६ महिनाको भाडा रु. ४६,५०६।– बुझि लिइसकेको छ । सो हुँदा वादी दावाबाट अलग फुर्सद गरिपाऊँ भन्ने प्रतिबादी अर्जुन कुमार गुरुङको प्रतिउत्तर ।

५.    वादी प्रतिवादीको बीचमा भएको करारनामा बमोजिमको रुपैया प्रतिवादीले वादीलाई बुझाउन सकेको देखिन नआउँदा करारनामा बमोजिमको भाडा रु.२,३५,४९१।– र मेसिन सेट समेत प्रतिवादी पक्षले वादीलाई बुझाउन पर्ने ठहर्छ । हर्जाना रु.४४,२५०।– को फिराद कथन सिवाय वादी पक्षले कुनै सबुत प्रमाण पेश दाखिल गर्न सकेको देखिन नआउँदा उक्त रु. ४४,२५०।– प्रतिवादीहरूबाट दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावा नपुग्ने समेत ठहर्छ भन्ने ०५०।८।७ को झापा जिल्ला अदालतको फैसला ।

६.    विपक्षीले नैं श्री ५ महाराजाधिराजमा पटक पटक विन्तीपत्र दिएको र जिल्ला कार्यालय समेतमा उजुर गरेको निजको फिरादपत्रमा उल्लेख गरेकोबाट नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सृजना भएर पनि चुप बसेको देखिन्छ । जिल्ला कार्यालयमा तारेखमा जाँदा थाहा पाएको भनी मनगढन्ते हदम्याद कायम गर्दा वादीको हदम्याद कायम हुने होइन, हदम्याद भित्रको फिराद भनी जिल्ला अदालतले इन्साफ गरेको मिलेको छैन । तसर्थ शुरु फैसला बदर गरी हाम्रो प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन ।

७.    वादी प्रतिवादीका बीचमा ०४५।६।३०।१ मा भएको लिखतलाई वादी प्रतिवादीले स्वीकार गरेकै  देखिन्छ । वादी प्रतिवादीले सोही लिखतलाई करारनामा भनी स्वीकार गरेकोबाट वादी प्रतिवादी बीचको करारनामा भएकोमा कुनै शंका छैन । त्यो करारनामाको दफा (ज) मा यो करारनामामा जे जस्तो लेखिएता पनि उल्लेखित मेसिन सेट पहिलो पक्षको घरमा फिर्ता नबुझाए सम्मको उल्लेखित भाडा दोश्रो पक्षले तिर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले उक्त मेसिन सेट वादीलाई बुझाई सकेको भनी प्रतिउत्तर जिकिर लिई त्यसलाई सबुद प्रमाणबाट समर्थित गराउन सकेको देखिंदैन । वादीलाई सो मेसिन सेट प्रतिवादीले बुझाई वादीबाट सो बुझेको कुनै लिखत समेत पेश गरेको देखिंदैन । यसबाट वादीको मेसिन सेट पुनरावेदक प्रतिवादीले नबुझाए सम्म करारनामामा उल्लेख भएको दायित्व प्रतिवादीको उपर रहिरहने देखिन्छ। करारनामामा उल्लेख भएको वादीलाई बुझाउन पर्ने रकम बुझाउन इन्कार गरेकोबाट वादीलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परी मुद्दा गरेको देखिन आउँदा वादीको फिरादपत्र करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) को म्यादभित्रकै देखिन्छ । तसर्थ शुरु झापा जिल्ला अदालतको मिति ०५०।८।७ को फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिब ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत इलामको २०५१।३।१३ को फैसला।

८.    दुबै पक्षले करार गर्दा करारको शर्त नं.(छ) मा दोश्रोपक्षले प्राप्त गरेको इजाजत अवधि ६ महिना सम्म कायम रहनेछ तर पछि दोश्रो पक्षले इजाजतपत्रको पुनः अवधि बढाई अनुमति पाएमा पुनः दुबै पक्षबीच करार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र शर्त नं. (ङ) मा मेसिन र सिनेमा सेटको भाडा प्रत्येक महिनाको प्रारम्भको पहिलो हप्तामा नदिई १५ गते नाघेमा करार भङ्ग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ६ महिनापछि पुनः करार नभएको अवस्थामा र सामानको भाडा महिनाको १५ गते नबुझाएमा करारमा व्यवस्था भए अनुसार करार भङ्ग भएको मान्नुपर्ने हुँदा सोही मिति नैं मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मिति मान्नुपर्ने हुँदा सो समयबाट करार ऐन, २०२३ को दफा १८ अनुसार ३ महिनाभित्र फिराद गर्नुपर्नेमा ०४८।५।२७ मा फिराद गरेको हदम्यादभित्रको नहुँदा फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा झापा जिल्ला अदालतले वादी दावी पुग्ने ठहराई गरेको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर गरी वादी दावीबाट फुर्सद गरिपाऊँ भन्ने दिलबहादुर तामाङ्गको निवेदन पत्र ।

९.    भाडा तिर्न इन्कार गरेकै कुरालाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण श्रृजना भएको भन्दा पनि ०४५।९।१ देखिनैं भाडा विपक्षीले नपाएको फिरादीको फिरादपत्रमा उल्लेख गरेकोबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सो मितिबाट ३ महिनाभित्र मात्र भई सो म्याद बाहिर परेको फिरादलाई खारेज गर्नुपर्नेमा हदम्यादभित्रको मानी वादी दावी अनुसार भराई पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला बदर गरी हाम्रो प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम न्याय पाउँ भन्ने प्रतिबादी अर्जुन कुमार गुरुङको पुनरावेदनपत्र ।

१०.    ०४५।६।३० को करारको शर्त नं.(छ) मा करारको अवधि ६ महिनाको हुने र सोपछि दोश्रो पक्षले इजाजतपत्रको अवधि बढाई अनुमति पाउन सकेमा पुनः करारनामा हुने कुरा उल्लेख भएकोले ०४५।१२।२९ सम्म करारको अवधि हुँदा ०४५।१२।३० देखि पुनः करार भएको नदेखिनाले प्रस्तुत करारको अवधि समाप्त भएको देखियो । यस्तो करारको अवधि समाप्त भएको मितिबाट हदम्याद शुरु हुने भनी ०३६ सालको नि.नं. १२४९ (ने.का.प. २०३६ पृष्ठ ९४) मा प्रकाशित नजीर विपरीत भएकोले ०४८।१०।९ मा दर्ता भएको फिराद कारण परेको ३ महिना  नाघी दायर भएकोलाई खारेज गर्नुपर्नेमा वादी दावी कायम गरी रकम भराई दिने गरेको शुरु झापा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसलामा करारनामाको गलत व्याख्या गरेको देखिंदा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको ०५६।१।१५ को आदेश ।

११.    वादी प्रतिवादीका बीच ०४५।६।३० मा भएको करारको शर्त नं.(ङ) मा प्रत्येक महिनाको १५ गतेसम्म भाडा नबुझाए पहिलो पक्षले करार भङ्ग गरी सम्पूर्ण सामान फिर्ता लिने अधिकार हुनेछ भनी व्यवस्था गरेपछि करार भङ्ग गर्ने अधिकार प्रथम पक्षलाई नैं दिएको देखिनुका साथै शर्त न. (ज) मा “माथि जे जस्तो लेखेतापनि मेसिन र सिनेमा सेट फिर्ता नबुझाए उल्लेखित भाडा दोश्रो पक्षले तिर्नु बुझाउनु पर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको र पुनरावेदक प्रतिवादीले उक्त मेसिन र सिनेमा सेट वादीको घरमा बुझाइसकेको देखिंदैन । करारनामाको लिखतको व्याख्या गर्दा कुनै दफा वा शर्तलाई मात्र नहेरी समग्र लिखतको भावना र शर्तलाई हेर्नुका साथै दुबै पक्षको सिर्जित अधिकार र कर्तव्यलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । करारका माथिल्ला शर्तहरूमा जे भएता पनि भन्दै शर्त नं. (ज) ले शर्त बमोजिम प्रयोगमा लगेका मेसिन र सिनेमा सेटका सामान दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई बुझाउनुपर्ने र नबुझाउँदा सम्मको भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेबाट सामान फिर्ता गर्नुपर्ने र फिर्ता नगर्दा सम्मको भाडा प्रथम पक्षलाई दिनुपर्ने दायित्वबाट द्वितीय पक्षले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । यस अदालतबाट नि.नं. २९८८ ने.का.प. २०४४ पृ. १५२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा सामान फिर्ता नगरेको तथा भाडा नबुझाएको अवस्थामा मात्र मुद्दा गर्नुपर्ने कारण प्रारम्भ हुन आउँछ । यसमा प्रतिवादीले उपरोक्त दायित्व निर्वाह नगरेबाट करार ऐन, २०२३ को दफा १८ अनुसारको हदम्यादभित्र फिराद गर्न आएको देखिंदा हदम्याद नाघेर फिराद दर्ता भएको आधारमा निस्सा प्रदान गरेको रायसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ शुरु झापा जिल्ला अदालतले वादी दावी अनुसारको भाडा रु. २,३५,४९१।– र मेसिन सेट समेत प्रतिवादीले वादीलाई बुझाउनुपर्ने र हर्जाना तर्फको वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याई गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति ०५१।३।१३ मा भएको फैसला न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने ब्यहोराको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय ।

१२.   विवादित करारको फिराद हदम्यादभित्र परेको छ वा छैन, करारको मुद्दा गर्नुपर्ने कारण कहिलेलाई मान्ने भन्ने मुख्य विवाद भएकोमा करारको शर्त नं.(छ) मा करारको अवधि ६ महिनाको हुने र सोपछि दोश्रो पक्षले इजाजतपत्रको अवधि बढाई अनुमति पाउन सकेमा पुनः करारनामा हुने, अनुमति पाउन नसकेमा करार नहुने कुरा उल्लेख भएको छ । प्रस्तुत विवादमा इजाजतको अवधि बढाउने अनुमति प्राप्त नभई त्यस्तो करारको म्याद ०४५।१२।२९ मा समाप्त भैसकेको र ०४५।१२।३० देखि पुनः करार भएको देखिएन । करार ऐन, २०२३ को दफा १८ बमाजिम करारको अवधि समाप्त भएको मितिबाट ३ महिना भित्र फिराद गर्ने हदम्याद हुने देखिन्छ । सम्बत् ०३६ सालको नि.नं. १२४९ (ने.का.प. २०३६ पृ. ९४) मा प्रतिपादित नजीर समेतबाट वादीले ३ महिनाको म्याद नघाई ०४८।१०।९ मा फिराद दायर गरेको  देखियो । त्यसरी म्याद नाघि दायर हुन आएको फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति ०५१।३।१३ को फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा उल्टी भै फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्ने संयुक्त इजलासका अर्का माननीय न्यायाधीश श्री हरिजङ्ग सिजापतिको राय ।

१३.   नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपानेले ०४५।६।३० मा ६ महिनाको लागि करारनामा कागज   भएको र पुनः करार नभएको हुँदा सो ६ महिना ब्यतीत भएको मिति (२०४५।१२।३०) बाट उजुर गर्ने कारण परेको मान्नु पर्दछ । त्यसैगरी करारनामाको शर्त नं.(ङ) मा भाडा बुझाउने समय प्रत्येक महिनाको १५ गतेसम्म हुने, सो मितिसम्म नबुझाए करार भङ्ग भएको मानिने भन्ने समेत उल्लेख भएको हुँदा त्यो समयलाई पनि उजूर गर्नुपर्ने कारण परेको समय मान्न  सकिन्छ । उपरोक्त दुवै मितिबाट तत्कालीन करार ऐन,२०२३ को दफा १८(२)(ग) बमोजिम ३ महिनाभित्र वादीको फिराद नपरी०४८।१०।९ मा मात्र परेको छ । त्यसरी हदम्याद नाघी परेको फिराद खारेज हुनुपर्नेमा त्यस्तो फिरादमा इन्साफ गरी बादी दावी पुग्ने ठहराएको शुरु झापा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) समेतको बिपरीत भई त्रुटीपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर हुने राय ब्यक्त गर्नुभएको मा.न्या. श्री हरिजंग सिजापतिको राय सदर हुनुपर्छ भनी बहश गर्नुभयो ।

१४.   प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले प्रस्तुत मुद्दामा करार कहिले भंग भएको मान्ने भन्ने कुरा नै प्रमुखरुपमा बिबादित छ । करारको व्याख्या गर्दा त्यसमा रहेका शर्तहरूलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । करारनामाको शर्त नं.(ज) मा करारनामामा जे जस्तो लेखिएतापनि मेसिन र सिनेमासेट पहिलो पक्षलाई घरमा ल्याई नबुझाए सम्मको भाडा  दोस्रो पक्षले तिर्नु बुझाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यो करारको स्वतन्त्र र अरु शर्तहरूलाई समेत अमान्य गर्ने (Overriding) शर्त हो । सो शर्तलाई प्रतिबादीले स्वीकार गर्नु भएको र मेसिन र सिनेमासेट प्रतिवादीले हालसम्म पनि फिर्ता गरेको अवस्था नरहेकोले सोही शर्त नं.(ज) ले करारको प्रथम पक्ष बादीलाई जहिलेसुकै पनि फिराद दिन मिल्ने आधार प्रदान गरेको छ । किनकी  वादीको मेसिन र सिनेमासेट प्रतिवादीले नबुझाएसम्म उजुर गर्ने कारण परेको मान्नुपर्ने भएकोले हदम्यादभित्रै फिराद परेको अवस्था हुन्छ । त्यसैले वादी दावी पुग्ने ठहर गरेको शुरु झापा जिल्ला अदालतको इन्साफलाई कायम राखेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसलामा कुनै त्रुटी नहुँदा उक्त फैसलालाई मनासीव ठहर्‍याउने गरी ब्यक्त गर्नुभएको मा.न्या.श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१५.   उपरोक्त बहशबुँदा समेतमा ध्यान दिदै प्रतिबादीहरूको पुनरावेदन जिकिर, मुद्दा दाहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गर्दा लिइएका आधार, संयुक्त इजलासमा ब्यक्त भएका छुट्टाछुट्टै राय, सम्बन्धित कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित नजीर एवं शुरु र रेकर्ड मिसिल समेत अध्ययन गरी हेर्दा निम्नलिखित प्रश्नहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

 

१. प्रस्तुत बिबादमा करार भंग भई उजूर गर्नुपर्ने कारण परेको समय कहिलेलाई मान्नुपर्ने हो?

२. करारनामाको शर्त नं.(ज) ले करारको प्रथम पक्ष बादीलाई जहिलेसुकै पनि फिराद गर्ने हदम्याद प्रदान गरेको भन्न मिल्छ,मिल्दैन ?

३. संयुक्त इजलासमा ब्यक्त भएका रायहरूमध्ये कुनचाहिँ राय सदर हुनुपर्ने हो ?

 

१६.    पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, पुनरावेदक प्रतिवादी र प्रत्यर्थी वादी बीच चलचित्र प्रदर्शनको लागि आवश्यक पर्ने मेसिन र सिनेमा सेट भाडामा लिने दिने सम्बन्धमा २०४५।६।३० करारनामा भएको देखिन्छ । उक्त करारनामाको दाश्रो पृष्ठमा करारनामाको पालन सम्बन्धी नियमहरू भन्ने शिर्षकमा क देखि ञ सम्मका शर्तहरू निर्धारित गरिएको पनि देखिन्छ । विशेषतः प्रस्तुत मुद्दामा उक्त करारमा रहेका शर्तहरू मध्ये शर्त (ङ), (छ) र (ज) बिबादित देखिंदा यहाँ  उल्लेख हुनु शान्दर्भिक हुन्छ ।

ङ.    माथि उल्लेखित मेसिन र सिनेमा सेटको भाडा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता भित्र पहिलो पक्षले पाउने गरी दोश्रो पक्षले पठाइ दिनुपर्नेछ । कुनै कारणवश तोकिएको समयमा भाडा उपलव्ध हुन सकेन र पहिलो पक्षले भाडा असूल गर्न जाँदा निजको खाने बस्ने, जाने आउने खर्च तथा हर्जाना वापत प्रत्येक दिनको रु.२५०।– का दरले दोश्रो पक्षले तिर्नु बुझाउनु पर्नेछ । यसरी हर्जना समेत बुझाउने म्याद महिना प्रारम्भ भएको दोश्रो हप्ता अर्थात १५ गतेसम्म मात्र रहनेछ । सो म्याद नाघेपछि यो करार भंग गरी आफ्ना सम्पूर्ण मेसिन र सिनेमा सेट लिन पाउने पहिलो पक्षको अधिकार हुनेछ ।

छ.    सो करारनामा दुवै पक्षको मंजूरीबाट दोश्रो पक्षले प्राप्त गरेको इजाजत पत्रको अवधि ६ महिनासम्म मान्य रहनेछ तर पछि दोश्रो पक्षले इजाजत पत्रको पुनः अवधि बढाई अनुमति पाउन सकेमा दुवै पक्षको लिखित मंजूरीका साथ करारनामाद्वारा मात्र सिनेमा सेट र मेसिनहरू दोश्रो पक्षले प्रयोग गर्न पाउनेछ ।

ज.    यो करारनामामा जे जस्तो लेखिए तापनि उल्लिखित मेसिन र सिनेमा सेट पहिलो पक्षको घरमा ल्याई फिर्ता नबुझाएसम्मको उल्लिखित भाडा दोश्रो पक्षले तिर्नु बुझाउनु पर्नेछ ।

 

१७.   प्रस्तुत विवादमा प्रथम पक्ष वादी र दोश्रो पक्ष प्रतिवादी रहेका छन् । माथि उल्लिखित शर्त (ङ) ले दोश्रो पक्षले तोकिएको म्यादभित्र भाडा नबुझाएमा करार भंग गर्ने अधिकार वादीलाई नै दिएको अवस्था छ । करारनामाको मूल व्यहोरामा यो कागज भएको २ महिना अर्थात २०४५ साल मार्ग मसान्तसम्म निःशुल्क र त्यसपछि अर्थात २०४५ साल पौष १ गते देखि प्रति महिना रु. ७७५१।– का दरले मेसिन र सिनेमा सेटको भाडा महिना प्रारम्भ भएको पहिलो हप्ता भित्र अर्थात महिनाको ७ गते भित्रसम्म पहिलो पक्षले पाउने गरी दोश्रो पक्षले बुझाउने भन्ने समेत उल्लेख भएको अवस्था छ । माथि उल्लिखित शर्त नं. (ङ) तथा मूल व्यहोरामा उल्लिखित शर्त समेत बमोजिम प्रतिवादीबाट वादीले भाडा प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने वादीको फिराद लेखबाट देखिन्छ । सो फिराद लेखबाट वादीले २०४५।११।६ मा रु.५०००।–, २०४५।११।२५ मा रु.५०००।–, ०४६।१।५ मा रु.५०००।–, २०४६।२।२८ मा रु.२०००।– र २०४६।३।२४ मा रु.२०००।– गरी १९,०००।– भाडा वापत प्राप्त गरेको भन्ने  देखिन्छ । परन्तु करारमा उल्लेख भए वमोजिमको शर्त पालना हुने रकम दिए वुझाएको अवस्था नदेखिई अपूर्ण र अधुरो अवस्थामा देखिन्छ । यसबाट करारमा उल्लिखित शर्त बमोजिम करारको पूर्ण परिपालना हुन नसकी २०४५।९।१६ देखि नै करार भंग हुन गएको अवस्था देखिन आउंछ । यसै गरी सोही करारनामाको शर्त नं. (छ) ले दुवै पक्षको मंजूरीबाट पुनः थप भएमा बाहेक दोश्रो पक्षले प्राप्त गरेको इजाजत पत्रको अवधि ६ महिनासम्म  मात्र मान्य रहने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यी दुईपक्ष बीच ०४५।६।३० बाहेकको ६ महिना भन्दा बढी अवधिको अर्को करारनामा भएको पाइदैन । ०४५।६।३० देखि ६ महिना गणना गर्दा ०४५।१२।२९ सम्म मात्र करारनामा बमोजिम प्रतिवादीले मेसिन र सिनेमा सेट प्रयोग गर्न पाउने अवस्था रहन्छ ।

१८.   उपरोक्तानुसार बिचार गर्दा करारको व्यहोरा र शर्त नं. (ङ) बमोजिम करार भंग हुने अवस्था २०४५।९।१६ देखि नै शुरु भएको तर शर्त नं. (छ) ले करार भएका मितिले ६ महिनासम्म सो करार कायमै रहन सक्ने व्यवस्था गरेकोले वादीलाई उजूर गर्नुपर्ने अवस्था त्यही देखि नै प्रारम्भ भएको देखिन्छ । २०४५।९।१६ देखि नै गणना गरी करार बमोजिम दायित्व परिपालना गराई पाउँ भनी जाने वा २०४५।१२।३० देखि गणना गरी जाने भन्ने कुराको दोहोरो सुविधा वादीले पाउन सक्ने हुन्छ । तर उपरोक्त दुवै अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थाबाट वादीले आफूले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको भन्ने कुराको पुष्टि गर्न सक्ने कानूनसम्मत आधार देखिदैन । वादीले प्रस्तुत मुद्दाको फिराद ०४८।१०।९ मा मात्र दायर गरेको देखिन्छ । तत्काल लागू रहेको करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) मा सो ऐन अन्तर्गत बदर हुने र बदर गराउन हुने भनी लेखिएको करारको हकमा बाहेक अन्य कुनै दावीको हकमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले तीन महिना भित्र नालिस नदिए सो हदम्याद पछि नालिस लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत करार बदर हुने वा बदर गराउन हुने करारको वर्गमा पर्ने नभई अन्य कुनै दावीको वर्गमा पर्ने हुंदा प्रस्तुत विवादका शन्दर्भमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले ३ महिना भित्र नालिस दिनुपर्ने देखियो । करारको शर्त नं. (छ) बमोजिम पछिल्लो मितिमा अर्थात २०४५।१२।२९ मा करार भंग भएको अवस्थालाई मान्यता दिंदा पनि वादीले २०४६।३।२९ सम्म फिराद गरेको देखिंदैन । २०४८।१०।९ मा मात्र फिराद गरेकोलाई हदम्याद भित्रको भन्न मिल्दैन । करारको व्यवस्था र शर्त बमोजिम करार स्वतः भंग हुने स्थितिमा पुगेकोमा प्रचलित कानूनले तोकेको हदम्याद भित्र साधिकार निकायमा प्रवेश गरी करार बमोजिमको आफ्नो हक कायम गराउने तर्फ नलागी अन्य निकायमा हक प्रचलनको लागि गएको भन्ने दावी आफैमा कानूनसम्मत देखिंदैन । करारको विषयमा उजुर सुन्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय नभएको र अधिकरक्षेत्र वाहेकको निकायमा उजुर गर्न गएको र त्यहाँ भएको कारवाही र गराइएको कागजले हदम्यादको सिर्जना गर्छ भन्न नमिल्ने हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको २०४८।२।२९ को कागज को मितिलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको स्थिति मान्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत विवादमा वादीलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको सिर्जना २०४५।९।१६ देखि नै भएको भन्ने देखिएको र करारमा नै रहेको अर्को शर्तले करारको अवधिलाई ६ महिनासम्म रहने भनी वैधता दिएको अवस्थामा सो ६ महिना समेतको अवधिलाई बिचार गरी २०४५।१२।२९ लाई पनि मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको रुपमा मान्यता प्रदान गर्दा पनि वादीको फिराद हदम्याद भित्रको भन्ने देखिदैन।

१९.    अव दोश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, करारनामामाको शर्त नं.(ज) ले वादीलाई जहिले पनि मुद्दा गर्न सक्ने हदम्याद प्रदान गरेको छ भन्ने प्रत्यर्थी वादी तर्फको दावी रहेकोले त्यसको समेत विवेचना हुनुपर्ने देखिन्छ । उक्त शर्त नं.  (ज) ले मेसिन र सिनेमा सेट पहिलो पक्षको घरमा ल्याई फिर्ता नबुझाएसम्मको भाडा दोश्रो पक्षले तिर्नु बुझाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था करार भंग र हदम्यादसंग सम्बन्धित देखिंदैन । यसमा मेसिन र सिनेमा सेटको भाडा वादीले कहिलेसम्मको पाउने भन्ने भएको व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाको आधारमा करार भंग भई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको भन्ने वादीको दावीलाई मद्दत गर्न सक्दैन । वादीले चाहेको समय वा अनन्तकालसम्म हदम्याद रहने गरी भएको सो शर्त पनि होइन । तसर्थ करारको शर्त नं. (ज) वादीलाई जहिलेसुकै मुद्दा गर्न सक्ने कुराको रक्षाकवच बन्न सक्ने नहुंदा वादी तर्फको उक्त जिकिरलाई समेत कानूनसम्मत मान्न मिल्ने भएन ।

२०.   अव तेश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठले करारको शर्त नं.(ज) ले वादीलाई मेसिन र सिनेमा सेट प्रतिवादीले नबुझाएसम्म प्रतिवादीले भाडा दिइरहनु पर्ने व्यवस्था गरेकोले वादीको फिराद हदम्याद भित्रको हुंदा वादी दावी अनुसार भाडासम्म पाउने हर्जना तर्फ दावी नपुग्ने भनी शुरु झापा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसलालाई मनासीव ठहर गर्ने राय व्यक्त गर्नु भएको छ भने अर्का माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापतिले करारको शर्त नं.(छ) ले करारको अवधि ६ महिनाको देखिएको र पुनः अवधि थप भएको अवस्था नहुँदा ०४५।१२।२९ मा सो अवधि समाप्त भई ०४५।१२।३० देखि वादीलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सृजना भएकोमा कानून बमोजिम त्यसको तीन महिनाभित्र वादीको नालिस पर्न सकेको नदेखिंदा हदम्याद विहिन इन्साफ गरेको फैसला उल्टी भई फिराद खारेज हुने राय व्यक्त गर्नु भएको छ ।

२१.   माथि विभिन्न प्रकरणमा विवेचना गरिए अनुसार करारको शर्त नं. (छ) बमोजिम करार भएको मिति २०४५।६।३० देखि ६ महिनासम्म मात्र करार कायम रहन सक्ने अवस्था देखिएको छ । शर्त नं.(ज) ले वादीलाई मेसिन र सिनेमासेट प्रतिवादीले नबुझाउंदाको अवस्थासम्म भाडा पाउने सम्मको कुरालाई इंगित गरी हदसम्यादको सम्बन्धमा विशेष संरक्षण दिएको देखिंदैन । ०४५।१२।३० देखि नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मिति कायम हुने अवस्था रही सो मितिले ३ महिना भित्र वादीको नालिस नपरी ०४८।१०।९ मा मात्र फिराद दायर हुन आएको देखिन्छ । संयुक्त इजलासबाट ०५६।१।१५ मा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गर्दा पनि ०४५।१२।३० लाई नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मिति कायम गरी सो मितिले ३ महिनाभित्र फिराद दायर नभएको भन्ने आधारमा हदम्याद विहिन फिरादमा इन्साफ गरेको कुरालाई मुख्य आधार मानेको देखियो । सो आधार आफैमा कानून अनुकूल र तर्कसम्मत समेत रहेको र सोही आधार बुंदामा सीमित रही पुनरावेदन अदालत इलामको ०५१।३।१३ को फैसला उल्टी गरी फिराद खारेज हुने राय व्यक्त गर्नु भएको माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापतिको राय मनासीव हुंदा सदर हुने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूके माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम शुरु झापा जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला उल्टी भई फिराद खारेज हुने ठहरेकोले शुरु झापा जिल्ला अदालतको २०५०।८।७ को फैसलाको तपसील खण्डको देहाय (१) र (२) बमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादीहरूबाट भरी पाउने गरेको लगत कायम नरहने हुँदा सो लगत कट्टा गर्नु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु .....१

झापा जिल्ला अदालतको ०५०।८।७ को फैसला बमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादीहरूबाट वादीलाई भरी पाउने ठहर भएको कोर्ट फी रु. ५९७९।८२ प्रतिवादीहरूले ०५०।१०।१२ मा पुनरावेदन अदालत इलाममा धरौटी राखेको देखिंदा सो धरौटी फिर्ता पाउँ भनी प्रतिवादीहरूको निवेदन पर्न आए फिर्ता  दिनु भनी पुनरावेदन इलामलाई लेखी पठाई दिनु .........२

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन अदालतमा ०५०।१०।१२ मा राखेको कोर्ट फी.रु. ८९६।८५ र यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भएपछि पुनरावेदनको लगतमा २०५६।२।२७ मा दर्ता हुंदा राखेको कोर्ट फी रु.८९७।–(४४८।५०ं४४८।५०) समेत जम्मा रु. १७९३।८५ प्रत्यर्थी वादीबाट भराई पाउने हुंदा वादीको जायजेथा देखाई सो कोर्ट फी भराई पाउँ भनी कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १५(११) बमोजिम प्रतिवादीहरूको दर्खास्त पर्न आए केही दस्तुर नलिई प्रतिवादीहरूलाई भराई दिनु भनी शुरु झापा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु .......... ३

डायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु .....४

 

उपरोक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. वलराम के.सी.

न्या.गौरी ढकाल

 

इति संवत् २०६२ साल मार्ग २३ गते रोज ५ शुभम् ............