निर्णय नं. ४०३५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४०३५    ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रि.पू.ई.नं. ३०

आदेश भएको मिति: २०४६।१२।१६।५ मा

निवेदक      : हुलाश वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. विराटनगरको तर्फबाट सञ्चालक ज्ञानचन्द्र दुगड

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय

विषय : उत्प्रेषण

(१)    सूचनालाई अर्को सूचनाले खारेज वा परिवर्तन नगरेसम्म सो बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   कर सम्बन्धी विषयमा थप दायित्व लाग्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको अवस्थामा जुन मितिमा राजपत्रमा सो सूचना प्रकाशित हुन्छ सोही मिति देखि क्रियाशील हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

(३)   पाई आएको सुविधामा असर पर्ने गरी भन्सार महसूल दर बढाई भूतलक्षी हुने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा (१) ले श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विद्वान अधिवक्ता श्री           सुशिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     प्रस्तुत रिटनिवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएकोमा तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    निवेदक हुलास वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.जि. आई.वायर, एच.वि. वायर र एनील्ड उत्पादन गर्ने बहुमुखी उद्योग हो । यस उद्योगले मिति २०४२।५।९ देखि उत्पादन शुरु गरी आएको छ । यस उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ एम.एस.वायर रड्स समेत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ख)(२) अनुसार १ प्रतिशत भन्सार महसूल तिरी आयात गर्दै आएकोमा मिति २०४३।१।१५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालयको सूचनाद्वारा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ख)(२) प्रयोजनको लागि भनी एम.एस.वायरमा आधारित उद्योग समेतका लागि आवश्यक पर्ने कोरामाल, सहायक कोरामाल तथा रासायनिक पदार्थको पैठारीमा प्रचलित भन्सार महसूल लाग्ने गरी तोकियो । अर्कोतिर श्री ५ को सरकारले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त मिति २०४३।१।१५ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना अनुसार प्रचलित भन्सार महसूल लाग्ने गरी तोकिएको उद्योगहरुले उद्योग विभाग वा घरेलु विभागको सिफारिशमा आफ्नो उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने देहायका कोरामाल, सहायक कोरामाल तथा रासायनिक पदार्थ अन्य मुलुकबाट पैठारी गर्दा लाग्ने प्रचलित भन्सार दरबन्दीमा आंशिक छूट दिई देहाय बमोजिम भन्सार दरबन्दी कायम गरेको भनी संकेत नं. ७३–१०(क) कच्चा पदार्थ एम. एस. वायर रड समुन्द्र पारका मुलुकबाट आयात हुने कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत कायम गरियो । सो अनुसार १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने गरी दरबन्दी तोकेको हो । भन्सार ऐन अन्तर्गत निकालिएको उक्त सूचनाले कच्चा पदार्थ एम.एस. वायर रडको पैठारीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसूल लाग्नेमा भन्सार कार्यालय रानी विराटनगरबाट १० प्रतिशत भन्सार महसूल धरौटी लिएको र श्री ५ को सरकार भन्सार विभाग समक्ष पटक पटक अनुरोध गर्दा मिति ०४३।६।१३ को पत्रद्वारा उद्योग मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाही भइरहेको भन्ने जानकारी दिइयो । मिति ०४४।३।८ खण्ड ३७ संख्या १० को राजपत्रमा ०४३।३।२६ देखि आंशिक छूट दिई १० प्रतिशत मात्र महसूल लिने निर्णय गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्ने सूचना प्रकाशित गरियो । उक्त सूचनामा उल्लेखित पहिले आयात गर्ने औद्योगिक कोरामाल र सहाक कोरामालमा भन्ने वाक्यांशले भविष्यमा आयात गर्ने औद्योगिक कोरामाल र सहायक कोरामालमा लाग्ने भन्सार महसूल दरबन्दीमा आंशिक छूट दिने प्रयोजनार्थ सूचना निकालिएको हो र सो सूचना निकाल्नु अघि आयात भइसकेको कोरामाल सम्बन्धमा निकालिएको सूचना होइन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ भने अर्कोतिर मिति २०४३।३।२६ देखि आंशिक छूट दिई १० प्रतिशत मात्र महसूल लिने निर्णय गरेको भन्ने पछिल्लो वाक्यांशले सो सूचना निकाल्नु अघि आयात भइसकेको औद्योगिक कोरामालमा समेत १० प्रतिशत महसूल लिने भनिएबाट उक्त सूचना स्वयम्‌मा नै विरोधाभाषपूर्ण भई भविष्यमा आयात गर्ने औद्योगिक कोरामाल र सहायक कोरामालमा लाग्ने भन्सार महसूल दरबन्दीमा आंशिक छूट दिने प्रयोजनका लागि निकालिएको उक्त सूचनामा मिति २०४३।३।२६ देखि नै १० प्रतिशत महसूल लाग्ने गरेको हदसम्म स्वतः बदरभागी छ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९(१) अन्तर्गत १ प्रतिशत भन्सार महसूल लाग्ने गरी मिति ०४३।१।१५ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको र सो सूचना क्रियाशील रहेको अवस्थामा पैठारी गरेको कोरामालमा समेत १० प्रतिशत भन्सार महसूल लाग्ने गरेको उक्त मिति २०४४।३।८ को राजपत्र सूचना कानुनी दृष्टिमा स्वतः गैरकानुनी र अमान्य छ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा (१) मा उक्त दफा प्रयोग गरी पहिले निकालिएको उक्त मिति २०४३।१।१५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट प्रदत्त हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भूतलक्षी परिणाम दिई अर्को सूचना निकाल्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छैन । ऐनमै निश्चित र स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरी अधिकार दिएको अवस्थामा भूतलक्षी परिणाम दिई उक्त पूर्व सूचनाद्वारा प्रदत्त हकमा प्रतिकूल असर पर्न जाने गरी निकालिएको सूचनाले २०४३।१।१५ को सूचनाद्वारा प्रदत्त हकमा असर पारेको हुँदा २०४४।३।८ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको भूतलक्षी परिणाम दिई निकालिएको हदसम्म बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो प्रत्यर्थीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयको मिति २०४३।१।१५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार तत्काल प्रचलित भन्सार महसूल दरबन्दी बमोजिम नै भन्सार महसूल लाग्ने गरी तोकिएको थियो । आर्थिक ऐन, २०४२ बमोजिम भन्सार महसूल २१ प्रतिशत लाग्न गएको र आर्थिक ऐन, २०४२ को दफा १९ मा श्री ५ को सरकारले आवश्यकता अनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भन्सार महसूलको दर घटाउन सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा विपक्षीको उद्योगको तत्कालीन स्थितिलाई दृष्टिगत गरी भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम प्रचलित भन्सार दरबन्दीमा आंशिक छूट दिई एम.एस. वायर रडको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार दरबन्दी कायम गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । यसरी आर्थिक ऐन, २०४२ मा भएको भन्सार दरबन्दी व्यवस्थामा संशोधन गरी कायम भएको नयाँ दरबन्दी आर्थिक वर्ष २०४२।४३ सम्म अर्थात् मिति २०४३।३।२५ सम्म मात्र कायम रहेको थियो । तत्पश्चात आर्थिक वर्ष २०४३।४४ को लागि आर्थिक ऐन, २०४३ बमोजिमको भन्सार महसूल दरबन्दी मिति २०४३।३।२६ देखि लागू भएको हुँदा यस मन्त्रालयबाट मिति २०४३।१।१५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम लागू भएको दरबन्दी मिति २०४३।३।२५ सम्म मात्र कायम रहेको स्पष्ट छ । आर्थिक ऐन, २०४३ बमोजिमको भन्सार महसूल दरबन्दी मिति ०४३।३।२६ देखि लागू भएको र उक्त ऐनको दफा २ को उपदफा (२) मा उल्लेख भए बमोजिम विपक्षी उद्योग लगायतका २० वटा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको पैठारीमा १० प्रतिशत भन्दा बढी भन्सार महसूल लाग्ने अवस्थामा १० प्रतिशत मात्र असूल उपर गर्ने गरी सुविधा प्रदान गरिएको र मिति २०४४।३।८ को राजपत्रमा प्रकाशित यस मन्त्रालयको सूचनामा उक्त कुरालाई अझ स्पष्ट गरी आर्थिक ऐन, २०४३ मा भन्सार महसूल लागू हुने मितिदेखि नै लागू हुने गरी १० प्रतिशत भन्दा बढी उल्लेख भएकोमा आंशिक छूट दिई १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसूल लाग्ने व्यवस्था गरी विपक्षी उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरिएको कानुनसम्मत भएको र विपक्षीले लिनु भएको जिकिर तथ्यहीन आधाररहित तथा गैरकानुनी छ । श्री ५ को सरकारले निर्धारण गरेको भन्सार महसूलमा चित्त नबुझे भन्सार ऐन (संशोधन सहित), २०१९ को दफा ३७ बमोजिम राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी उपचार हुँदा हुँदै संविधानको धारा ७१ विपरीत आएको रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

५.    सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९(१) ले कुनै वस्तुमा प्रचलित भन्सार दरबन्दीबाट लाग्ने दरमा के कति कसलाई विशेष छूट दिने भन्ने अधिकार प्रदान गरेको हुँदा यस दफा अन्तर्गत सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सूचनाबाट सामयिक कर असूल ऐन अन्तर्गतको भन्सार दरबन्दीको सूचनामा तोकिएको दरमा छूट दिने व्यवस्था गर्दछ । मिति ०४४।३।८ मा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९(१) अन्तर्गत प्रकाशित सूचनाले मिति २०४३।३।२६ देखि आयात भएका उद्योगका कच्चा पदार्थ एम.एस. वायर रडमा भूतलक्षी (रिट्रोस्पेक्टीभ) परिणाम दिई भन्सार ऐन अन्तर्गतको मिति ०४३।१।१५ को सूचनाले सुविधाको हक हाँसिल गरी सकेको प्रतिकूल मिति २०४३।३।२६ देखि लागू हुने गरी १० प्रतिशत भन्सार लिने भूतलक्षी मिति २०४४।३।८ मा उक्त सूचना निकाल्ने श्री ५ को सरकारलाई कुनै ऐन कानुनले अधिकार प्रदान गरेको छ भन्ने कुरा सो लिखितजवाफमा पाइँदैन । २०४४।३।८ मा जारी भएको भन्सार ऐन, ०१९ को दफा ९(१) को अधिकार बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको सूचनाले भूतलक्षी प्रभाव पर्न गएको देखिँदा सो आदेशमा उल्लेखित २०४३।३।२६ देखि लागू हुने भन्ने हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय ।

६.    सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को अधिकार बमोजिम भन्सार दरबन्दी जारी गरेको २०४३।३।२६ को अर्थ मन्त्रालयको सूचना तथा आर्थिक ऐन, २०४३ द्वारा १० प्रतिशत भन्दा बढी भन्सार लाग्नेमा १० प्रतिशत भन्सार महसूल लाग्ने भनी प्रष्ट किटानी व्यवस्था भएको हुनाले आर्थिक ऐन, २०४२ द्वारा तोकिएको भन्सार दरबन्दीलाई छूट दिने गरेको अर्थ मन्त्रालयको आदेश २०४३।३।२६ पछि स्वतः निस्क्रीय भएको देखिन्छ । जहाँ सम्म २०४४।३।८ मा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनामा २०४३।३।२६ देखि लागू हुने भनी उल्लेख भएको भूतलक्षी प्रभाव भन्ने कुरा छ सो आदेशले नयाँ कुराको निर्माण गरेको नभई आर्थिक ऐन, २०४३ को दफा २(२) मा भएको व्यवस्थालाई प्रष्ट पारेको देखिनाले भूतलक्षी प्रभाव भन्ने निवेदनको जिकिर मनासिब नदेखिनाले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय भएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको २०४५।११।८ को आदेश ।

७.    नियम बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हाले २०४३।१।१५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले एम.एस. वायर रडको पैठारीमा प्रचलित भन्सार दरबन्दीमा आंशिक छूट दिई १ प्रतिशत भन्सार महसूल लाग्ने गरेको छ । निवेदकले मिति २०४३।४।२० देखि २०४४।२।२५ सम्म आयात गरेको एम.एस. वायर रडमा १ प्रतिशतका दरले भन्सार लाग्नु पर्नेमा १० प्रतिशत धरौट लिई माल छाडियो । २०४४।३।८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनाले २०४३।३।२६ देखि आयात भइसकेको मालमा लागू हुने गरी भूतलक्षी परिणाम दिई १० प्रतिशत भन्सार लिने गरेको छ । भूतलक्षी परिणाम दिई भन्सार महसूल १० प्रतिशत लिने गरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । भूतलक्षी परिणाम दिई निकालिएको हदसम्मको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको उक्त सूचना बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले विपक्षी उद्योगले पैठारी गर्ने रडमा आर्थिक ऐन, २०४२ बमोजिम लाग्न गएकोले १ प्रतिशत भन्सार दरबन्दी कायम गरी २०४३।१।१५ मा सूचना प्रकाशित गरिएको सो सूचना २०४३।३।२५ सम्म कायम रहेको हो । आर्थिक ऐन, २०४३ बमोजिम भन्सार महसूल दरबन्दी २०४३।३।२६ देखि लागू भएको र १० प्रतिशत भन्दा बढी भन्सार महसूल लाग्ने अवस्थामा १० प्रतिशत मात्र असूल गर्ने गरी सुविधा प्रदान गरी २०४४।३।८ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्पष्ट गरिएकोले त्यसलाई भूतलक्षी निर्णय भन्न मिल्दैन रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु   भयो ।

८.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयले भन्सार ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको २०४३।१।१५ को सूचनाले निवेदकको उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ एम.एस. रड पैठारी गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसूल लाग्ने गरी आएकोमा भन्सार कार्यालय रानी विराटनगरबाट १० प्रतिशत भन्सार महसूल धरौटी लिए । लाग्ने भन्दा बढी धरौटी रहेको रकम फिर्ता पाउन अनुरोध गर्न जाँदा यसै बीच २०४४।३।८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना नं. १ मा श्री ५ को सरकारले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एम.एस.वायर रडमा भन्सार महसूल दरबन्दीमा १० प्रतिशत भन्दा बढी उल्लेख भएकोमा मिति २०४३।३।२६ देखि आंशिक छूट दिई १० प्रतिशत महसूल लिने निर्णय गरिएको छ । १ प्रतिशत भन्सार महसूल लाग्ने गरेको २०४३।१।१५ को सूचना क्रियाशील रहेको अवस्थामा १० प्रतिशत महसूल लाग्ने गरेको २०४४।३।८ को सूचना स्वतः गैरकानुनी र अमान्य छ । मिति २०४३।१।१५ को सूचनाबाट प्रदत्त हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भूतलक्षी परिणाम दिई अर्को सूचना निकाल्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छैन । उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी २०४४।३।८ को राजपत्रमा प्रकाशित भूतलक्षी परिणाम दिई निकालिएको हदसम्म श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको उक्त सूचना बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आर्थिक ऐनले भन्सार महसूल दरबन्दी तोकी राखेको हुन्छ, सो दरबन्दीबाट कुनै खास वस्तुको आयातमा भन्सार महसूल छूट दिनु पर्ने भएमा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९(१) बमोजिम श्री ५ को सरकारले छुट्टै सूचना प्रकाशित गर्नु पर्दछ, आर्थिक वर्ष २०४२।०४३ को लागि आर्थिक ऐन, २०४२ ले तोकेको भन्सार दरबन्दीमा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०४३।१।१५ को प्रकाशित सूचना अनुसार एम.एस. वायर रड भन्सार महसूलमा आंशिक छूट दिई केवल १ प्रतिशत मात्र महसूल लागेको थियो । तर आ.ब. २०४३।०४४ को लागि आर्थिक ऐनले भन्सार दरबन्दी तोकी राखेकोमा सो आर्थिक वर्षको लागि भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९(१) अनुसार छूट्टै सूचना प्रकाशित नभएको अवस्थामा सोही बमोजिम भन्सार महसूल लगाएको कानुन अनुकूल नै छ भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मिति २०४३।१।१५ मा प्रचलित भन्सार महसूलमा आंशिक छूट दिई एम.एस. वायर रडमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसूल लिने भनी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकोमा सोही मालमा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी १० प्रतिशतका दरले मिति २०४३।३।२६ देखि नै भन्सार महसूल लिने भनी मिति २०४४।३।८ मा नेपाल राजपत्रमा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित भएको पाइन्छ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा (१) मा श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकिएको किसिमको कुनै माल वा वस्तुमा नेपाल कानुनले लाग्ने भन्सार महसूल पूर्ण वा केही अंशमा छूट दिनसक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । निवेदकले आयात गर्ने एम.एस. वायर रडमा लागी आएको भन्सार महसूलमा छूट दिई केवल १ प्रतिशत मात्र भंसार महसूल लाग्ने गरी श्री ५ को सरकारले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा (१) को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०४३।१।१५ मा सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । उक्त मिति २०४३।१।१५ देखि उक्त बमोजिमको छूट सुविधा दिएको हुँदा सो सूचनालाई अर्को सूचनाले खारेज वा परिवर्तन नगरेसम्म सो बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने प्रष्ट छ । श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०४३।१।१५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई खारेज गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । यस्तो कर सम्बन्धी विषयमा थप दायित्व लाग्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको अवस्थामा जुन मितिमा राजपत्रमा सो सूचना प्रकाशित हुन्छ, सोही मितिदेखि क्रियाशील हुन्छ । पाई आएको भन्सार छूट सुविधामा असर पर्ने गरी भन्सार महसूल दर बढाई भूतलक्षी हुने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा (१) ले श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको देखिन्न । तसर्थ भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एम.एस.वायर रडमा १० प्रतिशतका दरले भन्सार महसूल निर्धारण गरी श्री ५ को सरकारले मिति २०४४।३।८ मा सूचना प्रकाशित गरेकोमा सो सूचना प्रकाशित भएका मितिदेखि मात्रै सो बमोजिम भन्सार महसूल लगाउन सक्ने प्रष्ट छ । मिति २०४४।३।८ को श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचनाले मिति २०४३।३।२६ देखि नै एम.एस.वायर रडमा १० प्रतिशतका दरले भन्सार महसूल लगाएको देखिँदा उक्त सूचनामा उल्लेखित मिति २०४३।३।२६ देखि सूचना प्रकाशित भएको अघिल्लो दिन अर्थात् ०४४।३।७ गते सम्मको अवधिलाई उक्त सूचनाले भूतलक्षी प्रभाव पर्ने देखिँदा सो हदसम्म उक्त मिति २०४४।३।८ को सूचनाको अंश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्‍याएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.त्रिलोक प्रताप राणा,

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र १६ गते रोज ५ शुभम् ।