निर्णय नं. ७५८१ - परमादेश ।

निर्णय नं.७५८१           ने.का.प.२०६२              अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

संबत् २०५९ सालको रिट नं. .....३०२७

आदेश मितिः २०६२।८।२४।६

 

विषयः परमादेश ।

 

निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पव्लिक) र आफ्नो हकमा समेत का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १४ कुलेश्वर वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा समेत

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत

 

§  ईटाभट्टाबाट व्यवसायी, मजदूर र आम उपभोक्तालाई हुने लाभको तुलना त्यस्ता ईटाभट्टाबाट वातावरण प्रदूषणमा पर्न जाने प्रतिकूल प्रभावसंग गर्न नमिल्ने हुँदा मानव समूदायका लागि necessary evil का रुपमा रहेको ईटाभट्टा उद्योगबाट पर्न जाने प्रभावलाई न्यून गर्नेतर्फ सम्बन्धित सवैले आआफ्नो दायित्व जिम्मेवारी वोधका साथ निर्वाह गर्नु पर्ने ।

§  उपत्यकाभित्रको ईटाको माग के कति रहेको छ ? हाल कति ईटाभट्टा सञ्चालनमा छन् ? ति मध्ये कति दर्ता भएका छन् कति छैनन् ? तिनिहरूबाट उपत्यकाको वातावरण प्रदूषण के कति मात्रामा भइ रहेको छ, र जनस्वास्थ्य, प्राकृतिक एवं साँस्कृतिक सम्पदामा के कस्तो असर परिरहेको छ ? त्यस्तो असरलाइ कम गर्न तत्काल र दीर्घकालिनरुपमा के कस्तो कदम चाल्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा वैज्ञानिकरुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको आधारमा प्रभावकारी उपायहरू अवलम्वन गर्नुपर्ने  ।

§  घनावस्ती, विद्यालय, साँस्कृतिक र पर्यटकिय महत्वका क्षेत्र र सो आस पास सञ्चालित ईटाभट्टाहरूको असरका सम्बन्धमा प्राथमिकता दिइ सो बाट पर्ने असरलाइ तत्काल न्यूनिकरण गर्ने तर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ३४)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद चपागाइँ

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम

अवलम्वित नजीरः ने.का.प. स्वर्ण शुभ( जन्मोत्सव विशेषाङ्क २०५२, पृ.१६९, २०५६ सालको रिट नं. ३१०९, २०५७ सालको रिट नं. २७९१, (२०५८।२।१९) २०५८ सालको रि.पु.ई.नं. २५ (२०५८।६।११)

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ ।

            २.    ईटाभट्टा एकप्रकारको उद्योग हो, यसको सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिमका शर्त तथा मापदण्डहरू पुरा गरी सो पुरा भएको आधारमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरी इजाजत प्राप्त भएपछि मात्र सञ्चालन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था विद्यमान छ । तर नेपाल अधिराज्यको राजधानीमा अवस्थित काठमाडौं उपत्यकामा उक्त कानूनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी कानूनमा तोकिएको कुनैपनि शर्त तथा मापदण्ड पुरा नगरी तथा दर्ता प्रमाण पत्र समेत नलिई दर्ता भन्दा दोव्वरको संख्यामा सञ्चालित ईटाभट्टा उद्योगहरूले काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढाउन झन बढि सहयोग गरिरहेको तथा त्यस्ता  भट्टा सञ्चालितक्षेत्र लगायत सम्पूर्ण उपत्यकावासीको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिकहकको उल्लघंन गरेको हुनाले त्यस्ता अवैध ईटाभट्टा सञ्चालनमा तत्काल रोक लगाई बन्द गर्ने आदेश जारी गरिपाउन सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएका छौं ।

            ३.    पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ)ले मौलिकहक अन्तर्गत व्यवस्था गरेको भएपनि सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनैपनि उद्योग व्यसाय सञ्चालना गर्न नपाइँने हुँदा सो हकलाई सार्वजनिक हित र नैतिकता तथा प्रचलित कानूनको अधिनमा राखिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ लगायतमा तोकिएको कानूनी शर्त तथा मापदण्डहरू पुरा नगरी सो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने पनि होईन । पर्यावरण संरक्षणको सम्बन्ध परोक्ष रुपमा मानिससंग सम्बन्धित हुँदा प्रस्तुत बिषय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) भित्र समावेश भएको मान्नु पर्ने भनि सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । संविधानको धारा २६(४) मा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी प्रदूषणमुक्त वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने गरी राज्यको सकारात्मक दायित्व निर्दिष्ट गरिएको छ । बिभिन्न प्रकारका ईटाभट्टाहरू जसले अत्यधिक मात्रामा वातावरण प्रदूषण गर्दछ । त्यस्ता ईटाभट्टाहरू बन्द गराउने माग गरी २०५२।०५३ साल देखि नै हाँमी निवेदकहरूले प्रत्यर्थीहरू समक्ष बारम्वार पत्राचार र प्रतिनिधि मण्डल समेत गई अनुरोध गरेकोमा प्रत्यर्थी कुनैपनि निकायले यी ईटाभट्टाहरू वन्द गर्ने तर्फ कारवाही अगाडि नवढाएकोले कानूनी राजको रक्षार्थ वाध्य भई यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।

            ४.    प्रत्यर्थीहरू जागरुक नभएको कारण बैध भन्दा दोव्वर बढीको संख्यामा अवैध ईटाभट्टाहरू सञ्चालित भइरहेका र हाल काठमाडौंमा ६, ललितपुरमा ४७ र भक्तपुरमा ४५ गरी कुल ९८ वटा ईटाभट्टाहरू कानूनवमोजिम अनुमती लिई सन्चालनमा रहेकाछन् भने त्यो भन्दा दोव्वर संख्यामा अवैध भट्टा संचालित छन् । ति ईटाभट्टाहरू परम्परागत प्रविधिको ईटाभट्टाहरू हुँदा प्रदूषणकारी हुनुका साथै जनस्वास्थ्य लगायत वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पारेको अध्ययन अनुसन्धानहरूबाट पुष्टि भएको छ । जसले मानविय स्वास प्रस्वास प्रणालीमा हानी पुर्‍याउने, Visibility कम गराउने, धातुमा खिया लगाई कमजोर बनाउने, (TSP) को मात्रा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र बार्षिक झण्डै ४९,००० मे.टन उत्सर्जन भई वायुमण्डलमा मिसिने गर्दछ, जसको ८१.९ प्रतिशत उत्पादन त ईटाभट्टाहरूले मात्र गर्ने गर्दछन् । ईटाभट्टा संचालन भएको स्थान वरिपरिका बालक देखि बृद्ध सम्म शत्प्रतिशत मानिसको स्वास प्रश्वास सम्बन्धि समस्या देखिएको र ईटाभट्टाका कारण मृत्यु दर बढाउने, दम खोकी जस्ता श्वास प्रस्वास सम्बन्धी रोगहरू निम्त्याउने, चिल्चिलाहट हुने, एलर्जी हुने जस्ता रोगहरू लाग्ने गरेको र वाली विरुवाको विकास र उत्पादनमा पनि उल्लेख्य कमी आउने तथ्य पत्ता लागेको छ ।

            ५.    भक्तपुर जिल्लाको नगर तथा चाँगु नारायण मन्दिरक्षेत्र विश्व सम्पदा सूचिमा सूचकिृतक्षेत्र हुन् । पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेका यी विश्व प्रसिद्ध सम्पदाहरूबाट केवल २ कि.मि. भन्दा पनि कम दूरीमा रहेका ईटाभट्टाहरूको प्रदूषणको कारण त्यसक्षेत्र समेत विस्तारै खिइँदै दुर्वल हुँदै जाने तथा पर्यटनक्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ । भारतमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ताजमहलबाट २० देखि २०० कि.मि. सम्म मात्र ईटाभट्टा स्थापना गर्न दिइन्छ । तर हाँमीकहाँ विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृतक्षेत्रलाई प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याउँदा समेत रोक लगाउनु त कता हो कता अवैध रुपमा सञ्चालित भट्टालाई समेत बन्द गर्ने तत्परता देखाएको पाइँदैन ।

            ६.    त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले २०५७।७।२५, २०५७।९।२६ मा त्यस जिल्लाका बिभिन्न अवैध भट्टा सञ्चालकहरूलाई त्यस्ता भट्टा वन्द गर्न लेखेको पत्र, भक्तपुर जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला घरेलु उद्योग, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय आदिका कार्यालय प्रमुखहरू समेतको २०५९।८।१२ र २०५९।७।१२ को संयुक्त वैठकबाट त्यस्ता भट्टा बन्द गराउने र नगरेमा कारवाहि गर्ने निर्णय, श्री ५ को सरकारको २०५८।८।१८, २०५८।१२।२०, २०५९।१।२३, २०५९।२।२ लगायतको मन्त्री स्तरिय निर्णय, पत्र पत्रिकामा प्रकाशित बिभिन्न सार्वजनिक सूचनाहरूबाट श्री ५ को सरकारका प्रत्यर्थी निकायहरूले निर्णय मात्र गर्ने, तर आफ्नो निर्णय कहिल्यै कार्यान्वयन नगर्ने र गर्ने तत्परता समेत नदेखाउने गरेबाट निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको प्रष्ट हुन आउँछ।

            ७.    वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३ र ४ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ३ र अनुसूची १ तथा अनुसूची २ अनुसार बार्षिक १ करोड भन्दा कम संख्यामा ईटा उत्पादन गर्ने उद्योगको स्थापना गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र बार्षिक १ करोड भन्दा बढी संख्यामा ईटा उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ भने नियम १६ को उपनियम (१) र अनुसूची ७ को देहाय १६ मा ईटाटायल उद्योगलाई प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र लिनुपर्ने उद्योगको सूचीमा राखेको छ । त्यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७(१) र ७(२) (१) विपरीत कसैले कुनै कार्य गरी वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने तथा ऐनको दफा ९ र नियमावलीको नियम २६, २७ र २८ ले राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्ने वैधानिक कर्तव्य र दायित्व सुम्पेको छ । 

८.    यसका साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २५ अनुसार ती उद्योगको दर्ता वा अनुमति खारेज गर्ने र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने आफ्नो वैधानिक दायित्व पुरा गर्नुपर्नेमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ समेतको शर्तहरू पूरा नगरेका र दर्ता समेत नभएका भट्टाहरू मध्ये केहीको हकमा जरिवाना समेत गरी र अन्यलाई बन्द गरी सञ्चालन नगर्नु भनी सूचना प्रकाशित गर्नुले मात्र प्रत्यर्थीहरूको कानूनी दायित्व पुरा भएको मान्न सकिदैन । अवैध भट्टाहरूको सूची तयार पारेर पनि सञ्चालनमा रोक लगाउने तर्फ सक्रियता नदेखाई कानून विपरीतको कार्य गर्न छुट दिइएबाट प्रत्यर्थीहरूको नियतमाथि नै शंका उठाउन सकिने अवस्थाको विद्यमानता रहेको स्पष्ट छ । औद्योगिक प्रवर्द्धन वोर्डको मिति २०५८।११।२१ मा वसेको १६३ औं वैठकको निर्णयले काठमाडौं उपत्यका भित्र परम्परागत प्रविधिको ईटा उद्योग दर्ता बन्द गरेको र हाल अनुमति प्राप्त भट्टाको हकमा २०६० साल भाद्रसम्ममा कम प्रदूषणयुक्त नयाँ प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न र अन्य विना अनुमति सञ्चालितका हक्मा भने विना दर्ता उद्योग स्थापना नगर्न तथा गरेमा घरेलु तथा साना उद्योग विभागले कडा कारवाही गर्नेछ भनी सार्वजनिक सूचना समेत गरेपनि पुरानो प्रविधिको ईटा उद्योग दर्ता नै गर्न नपाउने भनि निर्णय भएको सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकामा सयौंको संख्यामा उक्त निर्णय विपरीत ईटाभट्टाहरू सञ्चालन भइरहँदा पनि प्रत्यर्थी औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले आफ्नै निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्ने तर्फ कुनै ठोस कार्य गरेको छैन ।

            ९.    उपरोक्त विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थीहरूले आफुलाई तोकिएको आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व इमान्दारिताका साथ पालना नगर्दा त्यसबाट हामी रिट निवेदक समेत काठमाडौं उपत्यकाका सम्पूर्ण नागरिकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिकहकमा आघात पुग्नका साथै ती मौलिकहकको उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुसार प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा कानून विपरीत सञ्चालित अवैध ईटाभट्टाहरूको अविलम्व पहिचान गरी लगत राखी त्यस्ता ईटाभट्टा सञ्चालन गर्न नदिइ बन्द गराउनु र अवैध ईटाभट्टा सञ्चालकहरूलाई कडाईकासाथ कानूनी कारवाही गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेश, आगामी २०६० साल भाद्र महिना सम्ममा परम्परागत चिम्नि ईटाभट्टालाई नयाँ कम प्रदूषणयुक्त प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय भएको भनिएपनि निर्णय गर्ने, तर कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति रहेको हुँदा सो कार्यान्वयन नहुने आशंका रहेकोले सो निर्णय समेतको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भन्ने आदेश, सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था एवं सो कानूनी व्यवस्थाका आधारमा ईटाभट्टाबाट हुने वायु प्रदूषण कमगर्ने प्रयोजनार्थ श्री ५ को सरकारले बिभिन्न समयमा लिएका अन्य निर्णयहरूको यथोचित कार्यान्वयन गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश तथा उपरोक्त वमोजिम अवैध ईटाभट्टाको सञ्चालनबाट हालसम्म स्थानीय जनताको स्वास्थ्य लगायत खेती बाली तथा वातावरणमा के कति नोक्सान भयो सो को छानविन गरी एकिन गरी क्षतिपूर्ति समेत भराइ पाउन उपयुक्त आदेशका साथै सो क्षतिपूर्तिको परिमाण एकिन गर्नका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व न्यायाधीश र न्यायाधीशको संयोजकत्वमा जनस्वास्थ्य एवं वातावरणमा काम गर्ने विज्ञ र संस्था तथा श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित निकाय सदस्य भएको एउटा उच्चस्तरिय समिति तत्काल गठन गरी उक्त समितिको प्रतिवेदन अनुरुप पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको नाउँमा उपयूक्त आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            १०.    यसमा के कसो भएको हो ? माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमवमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५९।१०।२२ मा भएको आदेश ।

            ११.    औद्योगिक प्रवर्द्धन वोर्डको मिति २०५८।११।२१ को १६३ औं वैठकबाट काठमाडौं उपत्यका भित्र परम्परागत प्रविधिबाट सञ्चालित ईटाभट्टाहरूबाट निस्कने धुँवा र धुलोले वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्ने सम्बन्धमा अन्य मुलुकमा प्रयोग भै सकेको नयाँ प्रविधि नेपालमा पनि शुरु गर्ने वारे परीक्षण भै रहेको, हाललाई परम्परागत प्रविधिको चिम्नी भट्टा प्रयोग गरी उपत्यका भित्र त्यस्ता ईटाभट्टा दर्ता नगर्ने, हाल सञ्चालन भै रहेका त्यस्ता भट्टाहरूलाई डेढ बर्ष भित्र नयाँ प्रविधिमा प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउने भन्ने समेतको निर्णय भै रहेको अवस्था छ । यस मन्त्रालयबाट उपत्यकाको पर्यावरणीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने परम्परागत ईटाभट्टाहरूलाई कानूनवमोजिम निषेध तथा नियमित गर्ने कार्य भै वातावरण सन्तुलन, उद्योगको संरक्षण र नागरिकको पेशा र व्यवसाय गर्न पाउने संविधान प्रदत्त हक तर्फ उचित ध्यान पुर्‍याइ आएको छ । यस मन्त्रालयको २०५९।२।२ को निर्णयबाट काठमाडौं उपत्यका भित्र वातावरण प्रदूषण गरी सार्वजनिक जनस्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउने परम्परागत प्रविधिबाट सञ्चालित ईटाभट्टाका उद्योग सञ्चालकहरूलाई दण्ड जरिवाना र त्यस्ता उद्योग तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिई सकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            १२.   यस मन्त्रालयबाट निवेदकको हक अधिकार हनन हुने र मर्का पर्ने कुनै निर्णय नभएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई बिपक्षी वनाई पेश भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित   जवाफ ।

            १३.   औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ अनुसारको प्रक्रिया पुरा नगरी विना दर्ता परम्परागत प्रविधिबाट ईटा उद्योग सञ्चालन नगर्न घरेलु तथा साना उद्योग विभागबाट २०५९।६।२४ को गोरखापत्रमा र यस कार्यालयबाट समेत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सो को अवज्ञा गरी केही ईटा उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएकोले त्यस्ता व्यवसायीलाई गतवर्ष श्री ५ को सरकार, मन्त्रीस्तरिय मिति २०५९।२।२ को निर्णयानुसार रु. १ लाख देखि १ लाख पचास हजार सम्म जरिवाना गरी उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइ सकिएको छ । यस बर्ष पनि निर्धारीत प्रकृया नपुर्‍याई विना दर्ता उद्योग सञ्चालन गर्ने ईटा उद्यमीलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २५ अनुसार कारवाही अगाडि बढाई सकिएकोले प्रस्तुत बिषयमा गम्भिरता पूर्वक कारवाही नगरेको भनी निवेदकले लगाएको आरोप झुठ्ठा हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

            १४.   परम्परागत प्रविधिबाट सञ्चालित ईटाभट्टाको सट्टा नयाँ कम प्रदूषणयुक्त प्रविधि लागू गर्ने तर्फ श्री ५ को सरकारले नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । पुरानो प्रविधि अन्तर्गत नयाँ ईटाभट्टा दर्ता नगर्ने र दर्ता भै सञ्चालनमा रहेकाहरूले डेढ बर्ष भित्र नयाँ कम प्रदूषणयुक्त प्रविधि प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक कानूनी प्रकृया प्रारम्भ भै सकेको छ । औद्योगिक प्रवर्द्धन वोर्डको २०५८।११।२१ को १६३ औं वैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गराउने तर्फ यस विभाग र मातहतका कार्यालयहरू प्रतिवद्ध छन् । तसर्थः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

            १५.   स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण मानव जीवनका लागि अपरिहार्य तत्व हो भन्ने कुरा प्रति यस वोर्ड सदैव सचेत र सजग रहेको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्र सञ्चालित ईटाभट्टाहरूबाट निस्कने धुँवा र धुलोले वातावरणमा पर्न गएको प्रभाव न्यून गराउने सम्बन्धमा अन्य मुलुकमा प्रचलित प्रविधि प्रतिस्थापन गर्ने तर्फ यस बोर्डको १६३ औं वैठकबाट आवश्यक निर्णय भएको छ । यसै गरी श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तरिय) को मिति २०५९।८।२६ को निर्णयबाट नयाँ भट्टा दर्ता गर्दा Moving bull trench kiln कुनै हालतमा पनि प्रयोग गर्न नपाईने, Fixed chimney र VSBK मात्र प्रयोग गर्नपर्ने नयाँ प्रविधिको ईटाभट्टाको केन्द्रविन्दुबाट कम्तिमा २०० फिटको रेडियस पुग्ने जग्गा उद्योगको आफनै हुनुपर्ने, वनक्षेत्रबाट १ कि.मि. भन्दा टाढा हुनुपर्ने, सरकारी वनक्षेत्रबाट ५ किलो मिटर टाढा स्थापना गर्दा EIA गर्नुपर्ने १ किलो मिटर टाढा सञ्चालन गर्न IEE गरी मात्र गर्न पाउने, Emission Standard 900 Mg/Nm हुनुपर्ने लगायतका बिभिन्न निर्णय गरिएको छ । यति गर्दागर्दै विपक्षीले कानून कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै चासो नराखेको भनी लिएको निवेदन दावी कपोलकल्पित हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको औद्योगिक प्रवर्द्धन वोर्डको लिखितजवाफ ।

            १६.    स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ र ६ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई श्री ५ को सरकारको नीति नियम र निर्देशन वमोजिम कामगर्ने तथा जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्ने दायित्व सुम्पेको छ । सो अनुसार यस कार्यालयमा स्थानीय जनताको उजुर पर्न आएमा सो उजुरीलाई हेरी स्थानीय प्रशासनले सर्वसाधारणको हितको लागि सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हुँदा यस कार्यालयका हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

            १७.   जिल्ला स्थित राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू समेतलाई सहभागी गराई वातावरण संरक्षण गर्ने एवं गैरकानूनी तरिकाले संचालन भएका ईटाभट्टा उद्योगहरूलाई कानूनको दायरा भित्र ल्याउने सम्बन्धमा व्यापक रुपमा जनचेतना जगाउने कार्य यस कार्यालयबाट गरिएको र ईटाभट्टा उद्योग उपर अन्य कानूनी कारवाही गर्ने विषय यस कार्यालयको अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको लिखितजवाफ ।

            १८.   श्री ५ को सरकारको नीति निर्णय एवं कानूनवमोजिम कार्य भए नभएको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ वमोजिम मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र सम्बन्धित निकायबाट समय समयमा अनुगमन भै रहेकै हुँदा विपक्षीको आधारहिन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ  भन्ने  व्यहोराको श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

            १९.    परम्परागत प्रविधिबाट ईटा उद्योग सञ्चालन नगर्न घरेलु तथा साना उद्योग विभागबाट २०५९।६।२४ को गोरखापत्रमा र यस कार्यालयबाट समेत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सो सूचनाको अवज्ञा गरी केहि ईटाभट्टाहरू विना दर्ता सञ्चालन गरेको पाइएकोले श्री ५ को सरकारको २०५८।१।२३  र २०५८।१२।२  को निर्णयानुसार रु. ५० हजार देखि एकलाख पचासहजार सम्म जरिवाना गरी उद्योग वन्द गर्न निर्देशन दिइ सकिएको थियो । यसबर्ष पनि श्री ५ को सरकारको २०५९।१०।२९ को निर्णयानुसार ३३ वटा ईटा व्यवसायहरूलाई रु. २ लाखका दरले जरिवाना गरी उद्योग वन्द गर्न जानकारी गराई सकिएको हुँदा प्रस्तुत विषय उपर गम्भिरतापूर्वक कारवाही नगरिएको भनी प्रत्यर्थीले लगाएको आरोप सहितको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भक्तपुरको लिखित  जवाफ ।

            २०.   निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाउनु पर्नाको खास कारण रिट निवेदनमा कहि कतै खुलाउन सक्नु भएको छैन । मन्त्रालयको कुन कामकारवाहीबाट विपक्षीहरूको हक अधिकारमा आघात पर्न गएको हो सो को पुष्टि गर्न नसक्नु भएकोले रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ को अनुसूची २ वमोजिम वार्षिक १ करोड भन्दा बढी संख्यामा ईटा उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि हालसम्म सो सम्बन्धि प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि यस मन्त्रालयमा आएको छैन । यस मन्त्रालय वातावरणको संरक्षण र प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सतत् प्रयत्नशिल रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            २१.   ललितपुर जिल्लामा वैध रुपमा दर्ता भएका ईटाभट्टाहरू ५० रहेको र अवैध ईटाभट्टाहरू ९ वटा मात्र रहेको पाइएकोले दर्ताको तुलनामा दोव्वर अवैध ईटाभट्टा रहेको भन्ने निवेदन दावी झुठ्ठा छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १० वमोजिम दर्ता नगराई सञ्चालन भएका ईटाभट्टाहरूलाई सोही ऐनको दफा २५(१) बमोजिम श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी आवश्यक कारवाही गर्न सक्दछ । गत आर्थिक बर्षमा ११ वटा विना दर्ता अवैध रुपमा सञ्चालित ईटाभट्टाहरूलाई न्यूनतम रु. ५० हजार देखि १ लाख ५० हजार जरिवाना गरी ईटाभट्टा बन्द गर्ने आदेश दिइएकोमा १० वटा ईटाभट्टाबाट रु. १० लाख पचास हजार राजश्व दाखिला भै सकेको र वावुलाल महर्जनले तोकिएको जरिवाना रु. १ लाख ५० हजार हालसम्म नतिरेकोले सो असूल गराई दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पटक पटक अनुरोध गरि सकिएको छ । यस कार्यालयबाट ललितपुर जिल्ला भित्र सञ्चालित अवैध ईटाभट्टाहरूको पहिचान गरी लगत राखी त्यस्ता ईटाभट्टालाई बन्द र जरिवाना गर्न श्री ५ को सरकारको निर्णय प्रकृयामा रहेको हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, ललितपुरको लिखितजवाफ ।

            २२.   नियमवमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद चपागाइँले परंपरागत प्रविधि (Bulls Trench Kiln)  बाट काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित ईटाभट्टाहरूले उपत्यकावासीको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको बिभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट पुष्टि भै रहेको छ । ईटाभट्टाहरूले काठमाडौं उपत्यकामा विद्यमान वातावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने तत्व TSP को ८१.९ प्रतिशत उत्सर्जन गर्दछन् । यसबाट मानविय श्वासप्रश्वासमा हानी पुर्‍याउने, धातुमा खिया लाग्ने आदि हुन्छ । ईटाभट्टाबाट निस्कने प्रदूषणबाट मानिसहरूलाई मात्र नभई त्यसक्षेत्रका माटो, वनस्पती एवं कृषि उपजमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । विश्व सम्पदाक्षेत्रमा परेका भक्तपुर नगर र चाँगु नारायण जस्ता सूचिकृतक्षेत्रहरूलाई समेत ईटाभट्टाबाट खतरा उत्पन्न भई देशकै पर्यटन व्यवसाय खस्कने अवस्थामा छ । ईटाभट्टाहरूका सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुपर्ने विपक्षी निकायहरूमा कुन जिल्लामा कति ईटाभट्टा सञ्चालनमा छन् भन्ने यथार्थ रेकर्ड सम्म पनि छैन । सोही कारणले गर्दा दर्ता भएर सञ्चालन गरिएको भन्दा दोव्वर बढी संख्यामा दर्ता नगराई सञ्चालन गरिएका ईटाभट्टाहरू छन् । त्यस्ता भट्टाहरू बन्द गराउने तर्फ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २५ वमोजिम श्री ५ को सरकारले कडा कानूनी कारवाही चलाउनु पर्नेमा केही भट्टाहरूलाई जरिवाना गरे जस्तो देखाए पनि प्रभावकारी रुपमा कारवाही गर्न सकेको अवस्था छैन । गम्भिर जनस्वास्थ्यको विषयमा बिपक्षी निकायहरूबाट तदारुकता साथ अनुगमन हुन नसकेबाट स्थिति भयावह वन्न पुगेको छ । अतः प्रचलित कानून विपरीत सञ्चालन भइरहेका ईटाभट्टाहरूको पहिचान गरी, लगत राखी सञ्चालकहरूलाई कडाइका साथ कारवाही गर्नु भनी तथा परम्परागत ईटाभट्टालाई नयाँ कम प्रदूषणयुक्त प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु र ईटाभट्टाबाट हुने प्रदूषण कम गर्ने प्रयोजनका लागि श्री ५ को सरकारबाट बिभिन्न समयमा भएका निर्णयहरू यथोचित कार्यान्वयन गराउनु भनी बिपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिनु पर्दछ । साथै ईटाभट्टाको अवैध सञ्चालनबाट हालसम्म जनस्वास्थ्य लगायतमा परेको असर र नोक्सानीको छानविन गरी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति समेत दिलाउनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरू रहेको उच्चस्तरिय समिति गठन गर्नु भनी श्री ५ को सरकरका नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गरिनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            २३.   विपक्षी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सह न्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले ईटाभट्टाबाट हुने प्रदूषणबाट जनस्वास्थ्य समेतमा पर्ने प्रतिकूल असरको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार र यस अन्तर्गतका सम्बन्धित निकाय संवेदनशिल रहेका छन् । औद्योगिक प्रवर्द्धन वोर्डको मिति २०५८।११।२१ को १६३ औं वैठकबाट उपत्यका भित्र परम्परागत प्रविधि (Moving Bull Trench Kiln) बाट सञ्चालित ईटाभट्टाहरूबाट निस्कने प्रदूषणलाई ध्यानमा राख्दै अगामी डेढबर्ष भित्र नयाँ कम प्रदूषणयुक्त प्रविधि प्रतिस्थापन गर्न, पुरानो प्रविधि अन्तर्गत सञ्चालन हुने भट्टा दर्ता नगर्न तथा दर्ता नगरी सञ्चालन भएका भट्टा बन्द गराउने तर्फ आवश्यक निर्देशन र कारवाही गर्ने गराउने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी मिति २०५९।८।२६ मा श्री ५ को सरकार मन्त्रिस्तरबाट भएको निर्णयबाट परम्परागत प्रविधि प्रयोग गर्न नपाउने  Fixed chimney वा VSBK प्रयोग गरी उत्पादन गर्नुपर्ने, वनक्षेत्रबाट १ कि.मी. टाढा हुनुपर्ने, EIA, IEE गरी मात्र सञ्चालन गर्न पाउने, खर, टायर, प्लाष्टिक प्रयोग गर्न नपाउने लगायत प्रदूषण कम गर्ने सम्बन्धमा अन्यत्र प्रचलनमा आएका नविनतम प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरी सकेको छ । त्यसैगरी श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी तोकेको धुँवाको मापदण्ड (Emission standard) अनुसार नहुने गरी सञ्चालन गरेको ईटाभट्टा खारेज गर्ने समेतको निर्णय भई सम्बन्धित घरेलु कार्यालयहरूबाट सो को अनुगमन कार्यान्वयन समेत भइरहेको हुँदा श्री ५ को सरकारले केही नगरेको भन्ने निवेदन दावी आधारहिन छ । सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट आ आफ्नो जिल्ला अन्तर्गतका ईटाभट्टाहरूको लगत राखिएको छ । अवैध रुपमा चलाइएका भट्टाहरूलाई रु. ५० हजारदेखि एकलाख पचास हजारसम्म जरिवाना गर्ने तथा वन्द गराउने लगायतका कामहरू भइरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो

            २४.   पक्ष विपक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त वहस जिकिर तर्फ ध्यान दिई रिट निवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरि हेर्दा मूख्यतः निम्न प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो :–

 

१.     जन कल्याणकारी राज्यमा वातावरण प्रदूषण र जनस्वास्थमा असर पार्ने गरी राज्यले कुनै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनमिल्छ मिल्दैन र वातावरण प्रदूषण वातावरणीय न्याय (environmental Justice) भित्र पर्ने बिषय हो, होईन ?

२.    जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सञ्चालन भए गरिएका कामकारवाहीहरूलाई प्रचलित नेपाल कानूनवमोजिम नियमन गर्ने दायित्व रहे भएका निकायहरूले सो सम्बन्धमा संवेदनशिल भई प्रभावकारी र नतिजामुखी कार्य गर्नुपर्ने हो, होईन ?

३.    विपक्षी श्री ५ को सरकार र सो अन्तर्गतका निकायहरूबाट वैध, अवैध ईटाभट्टा र त्यसबाट निस्कने प्रदूषणको नियमन गर्ने तर्फको कामकारवाहीहरू प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिएको देखिन्छ, देखिदैन ?

४.    निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होईन ?

 

            २५.   निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको पहिलो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) ले सवै नागरिकलाई कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोमा कुनै विवाद देखिदैन । तर पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने उक्त संवैधानिक स्वतन्त्रता अनियन्त्रित र कानूनको परिधी वाहिर नहुने कुरालाई सोही प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको खण्ड (५) ले नियन्त्रित गरिरहेको देखिन्छ । खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार, वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांसको व्यवस्थाबाट नागरिकको पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रचलित कानूनको मापदण्ड भन्दा वाहिर र मापदण्ड विपरीत हुन नहुने कुरा स्पष्ट देखिन आयो । त्यसो हुँदा निवेदन दावीमा उल्लिखित ईटाभट्टा सञ्चालन गर्ने लगायतका व्यवसाय संविधानको उक्त सिमा भित्र रहेर मात्र सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।

            २६.   संविधानको सोहि व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि वातावरण र पेसा व्यवसायसंग सम्बन्धित कानूनहरू लागु गरिएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले उद्योग दर्ता गराउने देखि सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने सम्मका कार्यविधि तोकिदिएको देखिन्छ । उक्त ऐन वमोजिम अनुमति लिनुपर्नेमा नलिई उद्योग स्थापना गरेमा वा अनुमती वा दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित शर्तहरू पालन नगरेको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले रु. पाँच लाख सम्म जरिवाना गर्ने, उद्योगको दर्ता वा अनुमति खारेज गर्ने र उद्योग बन्द गराउन सक्ने सम्मको कानूनी व्यवस्था ऐनको दफा २५(१) मा गरिएको पाइएबाट नागरिकको पेशा, रोजगार, उद्योग व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतालाइ Absolute Right नभई कानूनले तोकेको शर्त र व्यवस्था भित्र रहेर मात्र उपभोग गर्नपर्ने हुन्छ ।

            २७.   जहाँसम्म प्रदूषणजन्य कामकारवाही सञ्चालन गरी जनस्वास्थ्य र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने बिषय वातावरणीय न्याय (environmental Justice) भित्रपर्ने हो, होईन ? भन्ने बिषय छ, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) मा कानूनवमोजिम वाहेक कुनैपनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । मानव जीवनको लागि स्वच्छ वातावरण अपरिहार्य हुन्छ । प्रदूषित वातावरणमा मानव जीवनको मात्र होइन समस्त प्राणी र वनस्पती जगतकै अस्तित्व खतरामा रहने हुँदा त्यस्तो स्थितिमा मानव जातीको बाँच्न पाउने हक समाप्त प्रायः हुन जान्छ । सो कुरालाई ध्यानमा राखी यस अदालतले धेरै अगाडि देखि वातावरण प्रदूषण सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेशद्वारा ध्यान आकृष्ट गराउँदै आएको हो । वातावरण सम्बन्धी ऐन र नियम समेत तर्जुमा नभएको तत्कालीन अवस्थामा निवेदक सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेल, विरुद्ध गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिज विपक्षी भएको २०४९ सालको रि.पु.ई.नं. ३५ को परमादेश समेत बिषयको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट नेपालमा वातावरणीय कानूनको आवश्यकता वारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो र उक्त आदेशकै कारण आज वातावरण सम्बन्धी कानून लागु छ । प्रदूषित वातावरणले मानव जातीको संविधानले दिएको Right to life को स्वतन्त्रता अपहरण गर्दछ । त्यस्तो प्रदूषित वातावरणरहित जीवन प्रत्येक नागरिकको मौलिकहक हो । ... "स्वच्छ स्वस्थ वातावरण जीवनको समग्रताको अंग भएकोले जिउने अधिकार भित्र स्वच्छ स्वास्थ्य वातावरणको हक पनि अन्तरभूत हुन्छ" ... भन्ने समेत उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट प्रदूषित वातावरणले व्यक्तिको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने कुरामा द्विविधा वा शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैन (ने.का.प. स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क २०५२, पृ.१६९) । त्यसैगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) ले व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक अन्तरनिहित रहेको र स्वच्छ वातावरणमा मात्र सो कुरा सम्भव हुने हुँदा प्रदूषित वातावरणले व्यक्तिको सो हकमा आघात पार्ने भनी यस अदालतबाट गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजको उक्त मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित भए पश्चात  पनि अन्य  बिभिन्न मुद्दामा (२०५६ सालको रिट नं. ३१०९, (२०५८।४।२३), २०५७ सालको रिट नं. २७९१, (२०५८।२।१९), २०५८ सालको रि.पु.ई.नं. २५, (२०५८।६।११)  सिद्धान्त प्रतिपादन भइ रहेको अवस्थाबाट वातावरण प्रदूषणको बिषय न्याययोग्य विषय हो भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन ।

            २८.   अव, निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको दोस्रो प्रश्न मानव जीवनका लागि आवश्यक र अपरिहार्य तत्वका रुपमा रहेको वातावरणलाई स्वच्छ राख्ने दायित्व को कसको हो ? भन्ने र त्यसको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी वातावरण प्रदूषण हुन नदिने तर्फ उपयुक्त र प्रभावकारी कदम चाल्ने तर्फ प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा मानिससंग जोडिएको वातावरणको सम्वर्द्धन र संरक्षण गर्ने प्रथम दायित्व मानिस आफैको हो भन्ने तथ्यमा पनि विवाद गर्नुपर्ने देखिदैन । प्रत्येक व्यक्तिले आफु वरिपरिको वातावरण स्वच्छ र सफा राख्ने अर्थात वातावरणलाई प्रदूषित हुनबाट जोगाउने चेतना राखी सोही अनुरुपको दायित्व निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा मात्रै वातावरण स्वच्छ राख्न सकिन्छ । एकातर्फ विकास निर्माण र औद्योगिकीकरण जस्ता कुराहरूको पनि मानिसलाई आवश्यकता रहेको छ भने अर्को तर्फ तिव्र औद्योगिकीकरण र विकास निर्माणबाट श्रृजित वातावरण प्रदूषणजन्य समस्याबाट सुरक्षित रहने प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्नुपर्ने परस्पर प्रतिकारात्मक चुनौती पनि मानिसहरूका सामुन्ने टड्कारो रुपमा खडा भएको छ । यसै तथ्यबाट अनुप्राणीत भई वातावरण संरक्षण र विकास निर्माणलाई एक आपसमा संगै अघि वढाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट धेरै अगाडि देखि बिभिन्न प्रयासहरू भइरहेको तथ्यलाई समेत विर्सन मिल्दैन । यसक्षेत्रमा खास गरी संयुक्त राष्ट्र संघ र यस अन्तर्गतका एजेन्सीहरूबाट ठोस पहल गरिएको पाइन्छ । सन् १९७२ को स्कटहोम सम्मेलन देखि वातावरणीय विधिशास्त्र (Environmental jurisprudence) को अवाधारणा प्रति विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित हुन पुगेको पाइन्छ । व्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा सन् १९९२ मा भएको वातावरण सम्बन्धि विश्व सम्मेलन जसलाई Earth Summit पनि भनिन्छ देखि वातावरण संरक्षण तर्फ सम्पूर्ण विश्वकै ध्यान आकृष्ट भएको अवस्था छ । यस सम्मेलनले पारित गरेको 'Agenda 21' ले विश्वका प्राकृतिक सम्पदा वर्तमान पुस्ताले मात्र उपभोग नगरी भविष्यका पुस्ताको लागि समेत सुरक्षित राख्नुपर्ने भनी दिगो विकास Sustainable development को सन्दर्भमा व्यक्त गरेको धारणालाई नेपालले समेत सहभागिता जनाई प्रतिवद्धता व्यक्त गरि सकेकोबाट सो कुराहरू आफ्नोक्षेत्रमा कार्यान्वयन र लागू गराउने अहं दायित्व श्री ५ को सरकार उपर रहेकोमा सन्देह छैन ।

            २९.   वातावरण सम्बन्धमा नेपालले बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी  वातावरण संरक्षणका लागि नेपालले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र प्रचलित अन्य नेपाल कानूनले समेत वातावरण प्रदूषणको नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रभावकारी कदम चाल्ने दायित्व श्री ५ को सरकार उपर रहेको छ । यस कुरालाई इन्कार गर्न सकिदैन । "जन स्वास्थ्यमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरू पर्न नदिन एवं वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनेछ र दुर्लभ वन्य जन्तु, वन र वनस्पतीको विशेष संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने छ" भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ धारा २६(४) मा उल्लेख भएको हुँदा वातावरण प्रदूषण हुन नदिन आवश्यक नीति वनाउने र आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने र नीति र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यको वातावरण सम्बन्धि नीतिहरूलाई लागूगर्ने दायित्व अनुरुप सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ समेत तर्जुमा गरी लागू गरेको देखिन्छ । तर ऐन लागु भएको यत्रो समय वित्दा पनि अझै कतिपय उद्योगहरूको Emission standard / Permissible limit नतोक्नुका साथै कानूनले गरेको उक्त व्यवस्थाहरू अक्षरस लागू नभएको यस अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशले देखाउँछ । वातावरण संरक्षण गर्ने गराउने प्रमुख कानूनी कर्तव्य श्री ५ को सरकारको हो । यसको लागि न्यायपालिकाको पनि भूमिका र दायित्व हुन्छ । Central level मा छुट्टै वातावरण मन्त्रालय गठन समेत भएतापनि संविधानको धारा १२(१) र २६(४) अनुकूल काम नभएकोले यस अदालतबाट  समय समयमा त्यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट गराउन परेको कुरा माथि गरिएको विवेचनाबाट स्पष्ट हुन्छ । तसर्थः  श्री ५ को सरकारले अझ सशक्त र प्रभावकारी कदम चाली वातावरण संरक्षणको बिषयलाई नारामा मात्र सिमित नराखी यथार्थ रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्दछ ।

            ३०.   निर्णय दिनुपर्ने तेस्रो प्रश्न उपत्यकामा पुरानो प्रविधिबाट सञ्चालित ईटाभट्टाहरूले यसक्षेत्रको वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पारेको, सरकार र सम्बन्धित निकायले केही काम गरे जस्तो देखाउने कोशिस गरे पनि यथार्थ रुपमा ठोश कदम नचालिएको र अवैध रुपमा दर्ता नै नगरी सञ्चालन भै रहेको ईटाभट्टालाई बन्द गराउन नसकेको र त्यसको वास्तविक तथ्याङ्क समेत सम्बन्धित निकायमा नरहेको भन्ने समेत निवेदन दावीका सम्बन्धमा विचारगर्दा काठमाडौं उपत्यकामा संचालित ईटाभट्टाहरूले यहाँको वातावरण प्रदूषण गरी जनस्वास्थ्य र अन्य प्राकृतिक सम्पदाहरूमा असर पारेको भन्ने कुरालाई सजिलै इन्कार गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । समय समयमा बिभिन्न सरकारी र गैरसरकारीक्षेत्रहरूबाट भए गरेको अध्ययनबाट यस कुरा प्रमाणित हुन्छ । रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका अध्ययन र अनुसन्धानको निचोड र निष्कर्षहरूले पनि सो तथ्यको पुष्टि गरेकै देखिन्छ ।

३१.   यद्यपि विपक्षी निकायहरूको लिखितजवाफ हेर्दा दर्ता नगरी सञ्चालित ईटाभट्टाहरूको पहिचान गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २५(१) बमोजिम अनुमति नलिई ईटाभट्टा सञ्चालन गर्नेहरू माथि कडा निगरानी राखी रु. ५ लाख सम्म जरिवाना गर्ने तथा उद्योग बन्द गराउने गरी आएको । औद्योगिक प्रवर्द्धन वोर्डको मिति २०५८।११।२१ को वैठकले काठमाडौं उपत्यका भित्र परम्परागत प्रविधि (Moving bull trench kiln) बाट सञ्चालित भट्टाहरूले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएकोले त्यसप्रकारका भट्टाहरू अव आइन्दा दर्ता नगर्ने र दर्ता भई सञ्चालित भट्टाहरूलाई पनि डेढबर्ष भित्र नयाँ कम प्रदूषणमुक्त प्रविधि प्रतिस्थापन गर्न लगाइने तथा दर्ता नगरी सञ्चालित ईटाभट्टाहरू बन्द गराई कानूनवमोजिम कारवाही गर्ने गराउने निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । त्यसैगरी श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तरीय) मिति २०५९।८।२६ को निर्णयबाट नयाँ ईटाभट्टा दर्ता गराउन चाहने व्यवसायिले परम्परागत प्रविधि प्रयोग गर्न नपाउने, Fixed चिम्नी वा VSBK प्रविधि प्रयोग गरेर मात्र उत्पादन गर्नुपर्ने, दाउरा, रवर, टायर, प्लाष्टिक जस्ता वस्तुहरू इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने, धुँवाको मापदण्ड (Emission standard) श्री ५ को सरकारले तोके बमोजिम हुने, ईटाभट्टा घनावस्तीबाट १ कि.मी.टाढा स्थापना गर्नुपर्ने, वन सिमाबाट ५ कि.मी. टाढा रहनु पर्ने लगायतको शर्तहरू निर्धारण गरिएको र तिनको कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिएको भन्ने देखिन्छ ।

३२.   लिखितजवाफ हेर्दा अनुमती नलिई सञ्चालित ईटाभट्टालाई जरिवाना गर्ने लगायत उद्योग वन्दै गर्ने भन्ने पनि देखिन्छ भने औद्योगिक प्रवर्द्धन वोर्डको लिखितजवाफमा Moving bull trench kiln भट्टाहरू अव दर्ता नगर्ने र दर्ता भइसकेकाहरूका हकमा पनि डेढ बर्ष भित्र कम प्रदूषण गर्ने प्रविधि प्रतिस्थापन गराउने र श्री ५ को सरकारको २०५९।८।२६ को निर्णय हेर्दा अरु कुराको अलावा Emission Standard श्री ५ को सरकारले तोके बमोजिम हुनुका साथै ईटाभट्टा घनावस्तीबाट १ कि.मी. टाढा र वनक्षेत्रबाट ५ कि.मी. टाढा स्थापना गर्नुपर्ने निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । औद्योगिक प्रवर्द्धन वोर्ड र श्री ५ को सरकारको निर्णय आज यो मुद्दा सुनुवाई गर्दा ३ बर्ष पुगेको देखिन्छ । राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यकारिणीले  कुनै निर्णय गर्छ र मुद्दाका क्रममा अदालतलाई आफ्नो निर्णय जानकारी गराउँछ भने त्यो निर्णय अक्षरस पालना र लागु गरिएको हुनुपर्ने हो । निर्णय गरेको आज ३ बर्ष पछि सुनुवाई हुँदा पनि सरकारी वकिलले वहसमा उक्त निर्णयहरू मध्ये के के लागू भए, के के लागू भएको छैन, लागु हुन नसकेको कारण के हो र कहिलेसम्म लागु भई सक्ने हो ? सम्पूर्ण कुराको विस्तृत विवरण र जानकारी दिन सक्नु पर्नेमा सो गर्न सकेको देखिएन । राज्यकै तर्फबाट पनि देशमा स्वच्छ वातावरण कायम राख्न र प्रदूषण रोकथामका लागि भनी एउटा छुट्टै र सिङ्गै वातावरण मन्त्रालय स्थापना भएको देखिन्छ। आफु विरुद्ध वातावरण प्रदूषण जस्तो संवेदनसिल मुद्दा बिचाराधिन भएपछि वातावरण मन्त्रालयले मुद्दालाई ध्यान दिई लिखितजवाफ पेस गरेको दिन देखि आज सुनवाइ हुँदाको दिन सम्म सम्पन्न भइसकेको कार्य वा  विवरण थप लिखितजवाफका रुपमा पेश गर्न सकिन्थ्यो त्यो गर्न सकेको नदेखिंदा लिखितजवाफमा गर्ने भनिएका कामहरू लिखितजवाफमा मात्र सिमित रहेको हो की भन्ने देखिन्छ । यसबाट नीति सम्म मात्र वनेको र नीति लागू गर्ने निर्णय कागजमा मात्र सिमित रहेको देखिन्छ । यस कुरातर्फ यस अदालतले गम्भीरतासाथ लिई वातावरण मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन्छ । वातावरण प्रदूषण नागरिकको Right to pollution free and pure environment र right to life को अधिकार विपरीत हुन्छ । वातावरण प्रदूषण गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । चिम्नी भट्टा अर्थात ईटा उद्योग वातावरण प्रदूषण गर्ने उद्योग हो । यो उद्योगले गर्ने वातावरणको प्रदूषणको अरु देशहरूमा Emission Standard तोकिएको पाइन्छ । ईटा उद्योगले गर्ने प्रदूषणका सम्बन्धमा भारतमा Emission Standard तोकिएको देखिन्छ । त्यहाँ दैनिक १५००० भन्दा कम, १५००० देखि ३०००० र ३०००० भन्दा बढी ईटा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ३ वर्गमा विभाजन गरी Trench Width र उत्पादनको आधारमा Maximum limit for the concentration of particulate matter (Mg/w/cu.m) तोकिएको देखिन्छ । जसअनुसार १५०००–३०००० सम्म कुल दैनिक ईटा उत्पादन गर्ने उद्योगको १५.२२ ft trench Width छ भने ७५० Mg/N/cu.m सम्म Emission limit तोकेको पाइन्छ । तर हामी कहाँ नियमावली लागु भएको ९ बर्ष वितिसक्दा र ईटा उद्योग उयििगतभम उद्योग हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि Emission Standard नतोकिनुलाई गम्भिरताका साथ लिनु पर्छ ।

३३.   ईटा उद्योग Right to housing संग पनि सम्बन्धित उद्योग भएकोले  Industry Vs. pollution वीच सन्तुलन हुन आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ ले वातावरण प्रदूषण सम्बन्धमा वातावरण मन्त्रालयलाई महत्वपूर्ण कर्तव्य तोकेको छ । उक्त नियमावली २०५४।३।१२ मा लागु भएपनि वातावरण प्रदूषणको रक्षक र पहरेदार वातावरण मन्त्रालय उक्त नियमावलीका प्रावधानहरू नियमावली लागु भएपछि स्थापना भएको वा हुने उद्योगहरूलाई मात्र लागु हुने पहिले नै स्थापित उद्योगहरूले नियमावलीका व्यवस्थाहरू पालन गर्नु नपर्ने भन्ने धारणामा रहेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यस्तो अर्थ गर्न मिल्दैन। उद्योग जहिलेसुकै स्थापना भएको होस्, त्यसबाट हुने प्रदूषण र त्यसले वातावरण र जनजीवनमा पर्ने प्रतिकूल असर एउटै भएकोले ईटा उद्योगहरूलाई नियमावलीका प्रावधानहरू अक्षरस पालना गर्ने गराउने कर्तव्य वातावरण मन्त्रालयको हो । नियमावलीको परिच्छेद ३ नियम १६ को व्यवस्था अनुरुप नियमावली लागु हुँदा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूले पनि नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ९० दिन भित्र अस्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र लिएको हुनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोमा पनि लिखितजवाफबाट सो व्यवस्था अनुरुप भएको छ भन्न नसक्नुबाट वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालन गरेको देखिएन । लिखितजवाफ र सरकारी वकिलले वहस वा लिखितजवाफबाट ईटा उद्योगको लागि नियमावलीको नियम १५ को प्रयोजनका लागि मापदण्ड नै तोकेको देखिएन ।

            ३४.   ईटाभट्टाबाट व्यवसायी, मजदूर र आम उपभोक्तालाई हुने लाभको तुलना त्यस्ता ईटाभट्टाबाट वातावरण प्रदूषणमा पर्न जाने प्रतिकूल प्रभावसंग गर्न नमिल्ने हुँदा मानव समूदायका लागि necessary evil का रुपमा रहेको ईटाभट्टा उद्योगबाट पर्न जाने प्रभावलाई न्यून गर्ने तर्फ सम्बन्धित सवैले आ आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी वोधका साथ निर्वाह गर्नै पर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकामा के कति ईटाभट्टा सञ्चालन गर्न दिंदा यसक्षेत्रको वातावरणलाई नकारात्मक असर पर्दैन ? उपत्यका भित्रको ईटाको माग के कति रहेको छ ? हाल कति ईटाभट्टा सञ्चालनमा छन् ? ति मध्ये कति दर्ता भएका छन् कति छैनन् ? तिनिहरूबाट उपत्यकाको वातावरण प्रदूषण के कति मात्रामा भइ रहेको छ, र जनस्वास्थ्य, प्राकृतिक एवं साँस्कृतिक सम्पदामा के कस्तो असर परिरहेको छ ? त्यस्तो असरलाइ कम गर्न तत्काल र दिर्घकालिन रुपमा के कस्तो कदम चाल्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा वैज्ञानिक रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको आधारमा प्रभावकारी उपायहरू अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि घनावस्ती, विद्यालय, साँस्कृतिक र पर्यटकिय महत्वका क्षेत्र र सो आस पास सञ्चालित ईटाभट्टाहरूको असरका सम्बन्धमा प्राथमिकता दिइ सो बाट पर्ने असरलाइ तत्काल न्यूनिकरण गर्ने तर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

            ३५.   निवेदन माग दावी वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो,  होईन ? भन्ने निर्णय दिनुपर्ने अन्तिम प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा ईटा उद्योगले वातावरण प्रदूषण गर्ने भन्ने कुरामा विवाद भएन र मानव जीवनको वासस्थान र विकास निर्माणका लागि ईटा अत्यावश्यक वस्तु भन्ने कुरामा पनि विवाद भएन । ईटाको अभावमा मानवजातीले वसोवास गर्ने घर निर्माण हुन नसक्ने र राष्ट्रकै विकास निर्माणमा पनि असर पर्दछ । त्यसको विकल्प तत्काल नभएको कुरा पनि यस अदालतले विर्सन सक्तैन भने ईटा उद्योग environment pollutant उद्योग हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । ईटा उद्यमीले ईटा उद्योग सञ्चालन उसको व्यक्तिगत हितमा गरेको हुन्छ भने ईटा उद्योगले गर्ने प्रदूषणबाट प्राकृतिक वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पार्दछ । फलस्वरुप सार्वजनिक जनताका स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ । त्यसैले गर्दा ईटा उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र जडान नगर्ने वा पुरानो प्रविधिलाई वन्द गरी नयाँ VSBK प्रविधिद्वारा सञ्चालन नगर्ने हो भने Private interest must yield to public interest को सिद्धान्त अनुसार निश्चित समयावधि तोकी वातावरण मन्त्रालय र सम्वद्ध निकायले Larger public interest लाई ध्यानमा राखी कडा निर्णय लिन पनि पर्छ । राज्य सञ्चालन गर्ने संवैधानिक कर्तव्य वोकेको श्री ५ को सरकारको आम जनताको स्वास्थमा प्रदूषित वातावरणले गर्ने हानीबाट वचाउन कानूनको अक्षरसः लागु गर्ने संवैधानिक कर्तव्य हो । तसर्थः देहाय वमोजिम गर्नु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकारको नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

 

(१)    उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, भवन विभाग तथा आवश्यक मात्रामा विशेषज्ञ र निवेदक प्रो पव्लिकको एकजना प्रतिनिधि समेत रहने गरी एक टोली गठन गरी उपत्यका भित्रका सवै ईटा उद्योगहरू मध्ये कतिवटाले प्रदूषण रोकथाम प्रविधि जडान गरेका र कतिवटाले नगरेको अध्ययन गर्ने र कुनकुन ईटाभट्टाले प्रदूषण गरेको हो पहिचान गर्ने,

(२)   ईटा उद्योग वन्द गर्दा राज्यका निर्माण विकास र नागरिकका आवास निर्माणमा के असर पर्छ र त्यसको विकल्प के हुन सक्छ अध्ययन गर्ने,

(३)   राष्ट्रको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटकको लागि वनेका ग्रामिणक्षेत्रमा भएका स्तरिय रिसोर्ट र वालवालिका पढ्ने स्कूल र घनावस्तीक्षेत्र वरपरका ईटा उद्योगहरू वन्द गर्न लगाउने ।

(४)   नं. ३ कोक्षेत्र वाहेक अन्यक्षेत्रमा भएका ईटा उद्योगहरूका हक्मा उक्त अध्ययनबाट पाइएको प्रदूषण गर्ने ईटाभट्टाहरूलाई यही गठित समितिले आवश्यक र मनासिव समय भित्र कानूनमा तोकिएको अधिकारी वा निकायबाट प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण जडान गर्न लगाउने ।

३६.   नं. १, २, ३ का कुराहरू ६ महिना भित्र सम्पन्न गरी एकप्रति प्रतिवेदन यस अदालतलाई समेत उपलव्ध गराउने र नं. ४ का कुराहरूलाई मनासिव समय दिने गरी विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि आदेशको एक प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारप्रसाद गिरी

 

इति संबत् २०६२ साल मार्ग २४ गते रोज ६ शुभम ......................