निर्णय नं. ८६१६ - परमादेश
ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६१६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायधीश श्री प्रकाश वस्ती
२०६६-WO-०४२२
विषयः—परमादेश ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १९ याटखा घर भै काठमाडौं क्षेत्र नं. ८ का संविधानसभा सदस्य नविन्द्रराज जोशी
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौं समेत
§ सार्वजनिक सरोकारको विवादमा अन्य मुद्दाहरूको प्रकृति जस्तो प्रतिद्वन्दात्मक चरित्र हुँदैन । यसमा निवेदक विपक्षी र अदालतको पनि सार्वजनिक हितलाई बढावा दिने उद्देश्य अन्तर्निहीत रहेको हुन्छ । त्यसैले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने कार्यका सम्बन्धमा राज्य र यसका अवयवहरू आफूलाई निर्दिष्ट गरिएका संवैधानिक र कानूनी कर्तव्यको परिपालनामा गम्भीर हुनैपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ झिनामसिना समस्या देखाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने राजधानीलगायतका विभिन्न स्थानको फोहरमैला व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने ।
§ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार फोहरमैलाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय निकायले आपसी समझदारीद्वारा निष्कर्षमा पुगी सहमति हुनुपर्नेमा यस्तो हुन नसकेकोबाट फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको समस्या सिर्जना भएको अवस्थामा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ।
§ सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र वातावरण साथै राज्यको पहिचानसँग जोडिएको राजधानीको फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न यति घण्टा, दिन र महिना भनी समय किटान गर्न उचित नहुने हुँदा जति सक्दो चाँडो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन समेतले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारबमोजिम कार्य गरी आगामी दिनमा समस्या नरहने तर्फ युद्धस्तरमै कारवाही गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामचन्द्र सुवेदी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल एवं विद्वान अधिवक्ता श्री रमेशकुमार रोक्का, अधिवक्ता श्री सनतकुमार बास्कोटा
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५(५) र
§ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६,दफा ९६(१)(ख) को देहाय ३, ६, ७
आदेश
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त टिपोट र आदेश यस प्रकार रहेको छः—
काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कामअन्तर्गत फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गरी स्वच्छ वातावरण कायम राख्नु पर्ने दायित्व र कर्तव्य पालन नगरेको कारणले यहाँका नागरिक र पर्यटकहरूको साथै म निवेदकको समेत स्वच्छ वातावरणमा जीउन पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात हुने कार्य भएको र सार्वजनिक हकको सरोकारको विषय हुँदा यो रिट निवेदन गर्न आएको छु ।
काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहनगरपालिका क्षेत्रमा रहेको फोहोर मैला नउठेको १७ दिन वितिसकेको छ । शहरको गल्ली र मूल सडकमा फोहोर जम्मा भएको कारणले सडकमा सवारी साधन आवागमन र सर्वसाधारणलाई हिड्डुल आवतजावत गर्न समस्या एकातिर छ भने दुर्गन्धित वातावरणले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था विद्यमान छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा दैनिक ३५० टन र ललितपुर उप महानगरपालिकाबाट करीव ५० टन फोहोर संकलन हुने अनुमान छ । १७ दिनसम्म नउठेको फोहोरको परिणामले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा अहिले नै भयावहको स्थिति छ भने अझै फोहोर नउठ्ने हो भने सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परी स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने व्यक्तिको हक शून्य अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था छ ।
सर्वप्रथम प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सरसफाइ र फोहोर संकलन ढुवानी तथा तह लगाउनु पर्ने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ बमोजिम तोकिएको कर्तव्य र दायित्व पालन गरेको अवस्था छैन । प्रत्यर्थीहरूले आफूलाई तोकिएको कर्तव्य पालन नगरेको कारणले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्थामा प्रत्यर्थीहरू आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट पन्छिन खोज्न पाउने होइनन । त्यसैगरी अन्य प्रत्यर्थीहरूले पनि जनताको जीउ धन सुरक्षाको प्रत्यभूति गर्नुपर्ने र आफू मातहतका निकायले कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरेमा स्वयं राज्य र सरकार तर्फबाट पनि जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वातावरण र स्वास्थ्य सम्बन्धमा आवश्यक पहल गरी फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५(५) बमोजिम आवश्यक व्यवस्था समेत प्रत्यर्थीहरूले नगरेको प्रष्ट छ ।
सरकारको तर्फबाट प्रत्यर्थी स्थानीय विकास मन्त्रालयले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न धादिङको ओखरपौवामा निर्माण गरेको ल्याण्डफिल्ड साईडसम्म फोहोर पुर्याउन नसकेको कारणले काठमाडौं र ललितपुरबाट फोहोर उठ्न नसकेको भनी सञ्चार माध्यमहरूमा प्रत्यर्थीहरूको भनाई आए पनि स्थानीय जनतासँग सरकारले गरेको सम्झौता पूरा गर्नुपर्ने प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारको दायित्व र कर्तव्य रहेको र सडक मार्ग अवरोध भएको भए त्यसक्षेत्रको जनताको माग पूरा गर्ने तर्फ पहल गरी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिमको कार्य गरी सहज वातावरणमा फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गरी सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूत गर्नबाट प्रत्यर्थीहरूले पन्छिन मिल्दैन ।
अतः काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र र ललितपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा जत्रतत्र रहेको फोहोर मैला उठाई, उठाउन लगाई फोहोर मैलाको उचित स्थानमा व्यवस्थापन गरी सर्वसाधारण लगायत म निवेदक समेतको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हकको प्रत्याभूति र प्रचलन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदनको व्यहोरा ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ८१ अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका एवं नगरपालिकाहरू अविच्छिन उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने भएकाले उक्त संस्थाबाट हुने कामकारवाहीको विषयसँग जोडेर यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाउन मिल्ने होइन । यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकाअन्तर्गतका काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका एवं स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतको प्रयासमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिमको फोहोर मैला व्यवस्थापनसम्बन्धी तत्काल देखिएको समस्या समाधान भइसकेको र हाल फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन समेत भैरहेको छ ।
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकहरूको अधिकारलाई यस कार्यालयले सदैव सम्मान गर्दै आएको र भविष्यमा पनि सम्मान गर्ने कुरा सम्मानित अदालतसमक्ष व्यक्त गर्दछु । तथापि कहिलेकाँही विविध किसिमका समस्याहरूको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा केही समय लाग्ने हुँदा दैनिक रुपमा फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने हुन्छ । यसमा पनि विपक्षीले रिट निवेदनमा उठाउनु भएको समस्याको समाधान भैसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
फोहोर मैला तथा वातावरण स्वच्छ राख्ने सम्बन्धमा स्थानीय निकायले आफ्नो स्रोत साधनले सम्भव भए सम्म निरन्तर कार्य गरिरहेका छन् । काठमाडौं तथा ललितपुर शहरी क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न मिति २०६२।२।२२ देखि नुवाकोट जिल्लाको सिसडोल साइट निर्माण सम्पन्न भई हाल फोहर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । थप व्यवस्थापनको लागि सोही स्थान नजिक आलेटार ल्याण्डफिल साइट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकले भने जस्तो यस मन्त्रालयले फोहर संकलन तथा विर्सजनमा बेवास्था गरेको भन्ने मिल्ने देखिँदैन । रिट निवेदकलाई विदीत भएकै तथ्य हो ल्याण्डफिल साइटको स्थानीय समुदायले फोहर संकलन गरिएका सवारी साधनलाई आवागमनमा बाधा पुर्याएको कारणले विगत महिना केही दिन फोहर विर्सजन हुन नसकेको मात्र हो । तर अहिले त्यो समस्या छैन ।
दीर्घकालीन रुपमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न बन्चरे डाँडा ल्याण्डफिल साइटको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भई स्वीकृतिको लागि वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ । दीर्घकालीन फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।९।२३ को बैठकले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०६५ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेकोले काम अगाडि बढी नै सकेको छ । समय—समयमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय वासिन्दा र सम्बन्धित निकायका बीच समस्या उठ्ने गरेकोमा आपसी सहमतिमा समस्या समाधान गरिदै आएको छ । सहमति कार्यान्यनलाई मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल समेत भइनै रहेको छ । ओखरपौवा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रको स्थानीय विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकमबाट सो क्षेत्रको राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिशबमोजिम प्राथमिकता प्राप्त ग्रामिण खानेपानी, साना सिँचाई तथा विद्यालय भवन निर्माण आदि योजनाको सञ्चालन समेत भइरहेको छ । हाल फोहर उठाउने सम्बन्धमा विवाद समाधान भइसकेको कारण विपक्षीले फोहर उठाई पाऊँ भनी यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने समेतको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षीको निवेदन लेखाइअनुसार यस महानगरपालिकाको सरसफाइ र स्वच्छ राख्नु निवेदक समेत सबै महानगरबासीको साथसाथै यस कार्यालयको पनि दायित्व र कर्तव्य हो भन्नुमा अन्यथा भन्न मिल्दैन । निवेदक संविधानसभा सदस्य यस महानगरपालिकाको पूर्व उपप्रमुखज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो । निजकै कार्यकालमा पनि “हराभरा स्वच्छ सफा काठमाडौं” भन्ने नारा पनि रहेको हो । यसै अनुरूप गर्न गराउन यस कार्यालय आफ्नो स्रोत साधन र वलवुताले सक्दो प्रयासरत रहेको तथ्यमा निवेदक आफै विज्ञ र जानवकार हुनुको साथै काठमाडौंबाट संविधानसभा सदस्य विधायक पनि हुनु भएबाट स्वयं देशको नीति निर्माण हुने गरिने सम्मानित निकायमा हुनु भएबाट निवेदक स्वयं जिम्मेवार, सरोकार र जानकार हुनु हुन्छ । फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि ओखरपौवा ल्याण्डफिल साईडका स्थानीय बासिन्दाको मागदावीका कारण केही समय फोहर व्यवस्थापन गर्ने समय अभावका कारण फोहर उठाउन नसकिएको सर्वविदित सार्वजनिक तथ्यनै हो । त्यस्तै यस संस्थाको विषयमा राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू समेतको सहभागितामा छलफल पछि स्थानीय संयुक्त संघर्ष समितिसँग मिति २०६५।१०।९ गते सम्झौता भई सोही मितिदेखि फोहर संकलन गर्न थालेपछि आजको मितिसम्म पनि फोहर उठाउने काम भैरहेको छ ।
सम्झौतापश्चात् फोहर उठ्ने काम सूचारु भैसकेको, भइरहेको हुँदा मिति २०६५।१०।९ मा निवेदन दायर भै १७ दिन सम्म फोहर नउठेको भन्ने अवस्था नरहेको, नभएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनु गरिनु निस्प्रयोजन हुने भएबाट विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले २०६५ साल पुस अन्तिम एवं माघ महिनाको पहिलो तथा दोस्रो हप्तामा काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिकाबाट दैनिक संकलन हुने फोहर मैला निष्काशनको लागि डम्पिङ्ग साईट ओखरपैवामा फोहोर फाल्न ओखरपौवा एवं छत्रे देउराली समेतका जनताहरूले अवरोध गरी फोहोर थुप्रिएको काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिकामा फोहोर थुप्रेको भनी रिट दर्ता गरेको देखिएकोमा सो सम्बन्धमा अवरोध गर्ने जनतासँग वार्ता भई सहमति समेत भई हाल दिनानुदिन फोहोर मैला उठाई डम्पिङ्ग साईटमा विसर्जन गर्ने कार्य भइरहेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ ले फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने कार्य उपमहानगरपालिकालाई ताकेको कुरामा विवाद छैन । फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरी वातावरण सफा कायम राख्नु उपमहानगरपालिकाको कर्तव्य भएकोमा समेत विवाद हुन सक्दैन । सो कानूनी दायित्वबमोजिम यस उपमहानगरपालिकाले आफ्नो स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म पूरा गर्ने कार्य गरी आएको छ । माथि उल्लिखित फोहोर नउठाएको फोहोर थुप्रिन दिएको थिएन । हाल काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिकाको डम्पिङ्ग साइट उक्त एक ठाउँमा भएको र सो डम्पिङ्ग साइट नजिकका बासिन्दाले बेलाबेलामा विभिन्न माग राखी फोहोर फ्याँक्न अवरोध गर्ने गरेकोले सोको विकल्प र स्थायी समाधान खोज्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । उक्त कार्य गर्न यस उपमहानगरपालिकाको काबू बाहिरको कुरा हो । यसको लागि नेपाल सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । फोहोर संकलन एवं निष्काशन उपमहानगरपालिकाको दायित्व भए तापनि डम्पिङ्ग साइट नगरपालिका आफै एक्लैले व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छैन । निवेदकले उठाउनु भएको कुराहरू सकरात्मक र स्वागत योग्य भएकोमा विवाद नभए तापनि विपक्षीले दावी गरेको कुरा हाल समाधान भईसकेको अवस्था छ । विपक्षीले दावी गरेबमोजिम हाल फोहोर थुप्रेको अवस्था नरहेको र अझ यस उपमहानगरपालिकाले तत्कालीन अवस्थामा समेत फोहोर व्यवस्थापन गरेको अवस्था भएकोले रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको ललितपुर उपमहानगरपालिको भनाई ।
स्थानीय निकायले आफ्नो स्रोत साधनले सम्भव भएसम्म फोहरमैला तथा वातावरण स्वच्छ राख्ने सम्बन्धमा निरन्तर कार्य गरी रहेका छन् । काठमाडौं तथा ललितपुर शहरी क्षेत्रको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न मिति २०६२।२।२२ देखि नुवाकोट जिल्लाको सिसडोल साइट निर्माण सम्पन्न भई हाल फोहर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । थप व्यवस्थापनको लागि सोही स्थान नजिक आलेटार ल्याण्डफिल साईट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकले भने जस्तो फोहर संकलन तथा विर्सजनमा यस मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको छैन । रिट निवेदकलाई जानकारी भएकै कुरा हो । ल्याण्डफिल साइटको स्थानीय समुदायले विगत महिना केही दिन फोहर संकलन गरिएका सवारी साधनलाई आवगमनमा बाधा पुर्याएकोले फोहर विर्सजन हुन नसकेको मात्र हो जुन निवेदकलाई समेत जानकारी छ ।
दीर्घकालीन रुपमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न बञ्चरे डाँडा ल्याण्डफिल साइटको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भई स्वीकृतिको लागि वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ । दीर्घकालीन फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०६५ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेकोले काम अगाडि बढी नै सकेको छ । समय—समयमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय वासिन्दा र सम्बन्धित निकायका बीच समस्या उठ्ने गरेकोमा आपसी सहमतिमा समस्या समाधान गरिदै आएको छ । सहमति कार्यान्यवनलाई मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल समेत भई नै रहेको छ । ओखरपौवा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रको स्थानीय विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकमबाट सो क्षेत्रको राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिशबमोजिम प्राथमिकता प्राप्त ग्रामिण खानेपानी, साना सिँचाई तथा विद्यालय भवन निर्माण आदि योजनाको सञ्चालन समेत भइरहेको छ । हाल फोहर उठाउने सम्बन्धमा विवाद समाधान भई सकेको कारण विपक्षीले फोहर उठाई पाऊँ भनी यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने समेतको माननीय मन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक र विपक्षीहरूबाट निम्न कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नुभयो ।
काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेको फोहोर शहरको गल्ली र मूल सडकमा फोहोर जम्मा भएकाले सडकमा सवारी साधन आगमन र सर्व साधारणलाई हिँडडुल, आवतजावत गर्न समस्या परेका एकातर्फ छ भने सो बाट जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेकोमा विवाद छैन । विपक्षीहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र सरसफाइ र फोहोर संकलन ढुवानी तथा तह लगाउन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ बमोजिम तोकिएको कर्तव्य र दायित्व पालना नगरेकाले फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको छ । कानूनी कर्तव्य, दायित्व पालनका लागि परमादेश जारी हुनपर्दछ भनी निवेदक तर्फबाट अधिवक्ता श्री रामचन्द्र सुवेदीले बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी तर्फबाट ललितपुर उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता श्री रमेशकुमार रोक्काले निवेदकले उठाउनु भएको विषय प्रशंसनीय छ । नगरपालिका क्षेत्रभीत्र फोहोरको समुचित व्यवस्थाको लागि डम्पीङ साइट छैन । नेपाल सरकारले डम्पीङ साइट उपलब्ध नगराउँदा फोहर मैला विर्सजनका लागि स्थायीरुपमा समाधान हुन नसकेको हो । हाल स्थितिमा परिर्वतन भै, निवेदकले उठाएको फोहोरमैला नगरपालिका क्षेत्रबाट उठिसकेको अवस्था हुँदा रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छैन भनी बहस गर्नुभयो । त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका तर्फबाट अधिवक्ता श्री सनतकुमार बास्कोटाले राजधानीको फोहोर मैलाको समुचित व्यवस्थापनमा सवै पक्षले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । आफूसँग भएको स्रोत साधनको परिचालन गरी फोहोर उठाउने महानगरपालिकाबाट काम हुँदै आएको छ । निवेदकले उठाए जस्तै केही समय ओखरपौवा ल्याण्डफिल्ड साइटका स्थानीय वासिन्दाका मागदावीका कारण फोहोर व्यवस्थापन गर्न ढिला हुन गएको हो । हाल फोहरमैला उठाई सकी फोहोर विषयको समस्या समाधान भै सकेकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी बहस पैरवी गर्नुभयो ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले फोहोर मैलाको समस्याको समाधानप्रति सरकार उदासीन छैन । संविधानको धारा ३५(२) बमोजिम राज्यका नीतिहरू Guiding Principles मात्र हुन्, अदालतले लागू गर्न सक्ने अवस्थाका होइनन् । शहरको फोहर मैला उठ्न नसकेको भनी जुन अवस्थामा रिट लिई आउनु भएको हो त्यस अवस्थामा परिवर्तन भै फोहोर उठिसकेकाले रिट जारी हुनुपर्ने औचित्य नै नहुँदा खारेजभागी छ भनी बहस गर्नुभयो ।
निवेदनसहितको मिसिल, उपरोक्त निवेदक र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनी प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
(क) निवेदकको दावीबमोजिम तत्काल उठ्न नसकेको फोहोरमैला उठ्ने काम भैसकेको अवस्थामा रिट निवेदन औचित्यमा प्रवेश गर्न मिल्ने हो, होइन ?
(ख) फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि संविधान र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनद्वारा निर्दिष्ट दायित्वको पालना विपक्षीहरूबाट भएको छ, छैन ?
(ग) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
२. पहिलो विषयका सम्बन्धमा विचार गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको फोहोर मैला नउठेको धेरै दिन भइसक्यो । शहरको मूल सडकमा फोहर जम्मा भएका कारण सडकको सवारी आवागमन सर्व साधारणलाई हिँडडुल गर्न अपठर्यारोका साथै स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पारेको छ । नेपाल सरकार र विपक्षी नगरपालिकाहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५(५) र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ बमोजिम फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन नगरी कानूनी कर्तव्यको पालना नगरेकाले परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन र नगरपालिका एवं स्थानीय विकास मन्त्रालयको समेत प्रयासमा रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी तत्काल देखिएको समस्या समाधान भैसकेको र हाल फोहर मैलाको उचित व्यवस्थापन भैसकेको हुँदा निवेदन दावीको अवस्थामा परिर्वतन भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदनको औचित्यमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । वातावरण संरक्षण, प्रदुषण नियन्त्रण जनस्वास्थ्य एवं सर्वसाधारण जनताको बाँच्न पाउने नैसर्गिक मानव अधिकारसँग सम्बद्ध रहेकाले यसको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्नु राज्यको र यसका अंगहरूको कर्तव्य हुन्छ । स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरण जीवनको समग्रताको अङ्ग भएकाले जीउने अधिकारभित्र स्वच्छ स्वास्थ्य वातावरणको हक पनि अन्तरभूत हुन्छ । निवेदकले फोहर मैला निवेदन परेको अवस्थामा कायम नरहेको भन्ने भए पनि लिखित जवाफ परेपछि पनि पटकपटक फोहोर मैलाको समस्या आएको र आज रिट निवेदनको सुनुवाई हुनु पूर्व केहीदिन अघि पनि समस्या आएको छलफलमा उठेको र इजलासलाई पनि अनुभूति भएको विषय हो । यसैले निवेदकले दावी गरेको फोहर मैला उठिसकेकाले रिटको सान्र्दभिकता नै समाप्त भैसकेको भनी विपक्षीको जिकीरबमोजिम अर्थ गर्न नमिल्ने देखिँदा दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुनुपर्ने फोहरमैलाको व्यवस्थापनको विषयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकार सँग सन्निहित भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यततामा प्रवेश गरी अदालतले निर्णय दिनुपर्ने हुन आउँदछ । रिटको औचित्यमा प्रवेश गर्नु नपर्ने भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र निजका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसँग सहमत हुने अवस्था रहेन ।
३. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मुलुकको ऐन कानूनद्वारा राज्य र यस अन्तर्गतका अङ्गहरूको निश्चित् काम कर्तव्य अधिकार र दायित्व सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । सर्वसाधारणको हित संरक्षण गरी लोक कल्याणकारी कार्य गर्नु पर्ने राज्यको प्रमुख कार्य हो । यस्तै सन्र्दभमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गरी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा रहन पाउनु पनि एक हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ४ को राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू अन्तर्गत धारा ३५ मा राज्यका नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारा ३५ को उपधारा ५ को संवैधानिक व्यवस्था यहाँ उल्लेख गर्नु प्रासंगिक देखिन्छ ।
धारा ३५(५):
राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ । जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरण तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको विशेष संरक्षणमा राज्यले प्राथमिकता दिनेछ । वन र वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो उपयोग र त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक बाँडफाँडको व्यवस्था गर्ने छ ।
४. संविधानले व्यवस्था गरेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूलाई अदालतले लागू गर्न नसक्ने भए पनि यदि सरकार, राज्यका अङ्गहरूबाट राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू विपरीत गएर कार्य हुन्छन भने यसलाई औल्याउन अदालतले नसक्ने भन्ने हुँदैन । नगरमा जम्मा हुने फोहोर मैलाले वातावरण स्वच्छ राख्न वाधक रहेको र यसले सर्वसधारणको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नेमा द्विविधा नरहेको स्थितिमा प्रत्यक्षत सर्वसाधारण सँग सरोकार राख्ने विषयका सम्बन्धमा राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूको र स्वंय अदालतको पनि चासो रहन जाने हुन्छ त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ । त्यसले आजकल सार्वजनिक सरोकारको विषयका सम्बन्धमा नवीन धारण विकसित भएको छ कि सार्वजनिक सरोकारको विवादमा अन्य मुद्दाहरूको प्रकृति जस्तो प्रतिद्धन्दात्मक चरित्र हुँदैन । यसमा निवेदक विपक्षी र अदालतको पनि सार्वजनिक हितलाई बढावा दिने उद्देश्य अन्तर्निहीत रहेको हुन्छ । त्यसैले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने कार्यका सम्बन्धमा राज्य र यसका अवयवहरू आफूलाई निर्दिष्ट गरिएका संवैधानिक र कानूनी कर्तव्यको परिपालनामा गम्भीर हुनैपर्छ ।
५. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावनाले विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई शासन प्रक्रियामा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरू उपभोग गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै स्थानीय नेतृत्वको विकास गरी योजनाको तर्जुमा र सञ्चालन गर्न आवश्यक जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीयस्तरमा नै प्रदान गरी जवाफदेही वहन गर्ने स्थानीय निकायलाई संस्थागत विकास गर्ने उद्देश्यबाट ऐनको निर्माण भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त ऐनले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्वीकार गरी स्थानीय निकायहरू गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिले आफ्नो इलाकामा विकास निर्माण स्वास्थ्य सरसफाइ समेतका विभिन्न कार्यहरू आफैले स्रोत साधन जुटाई कार्य गर्ने गरी कानूनी रुपमा काम कर्तव्य निर्धारण गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित नगरपालिका भित्रको सरसफाइ एवं फोहोर मैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले नगरपालिकालाई प्रदान गरेको अधिकार के रहेछ भन्ने सन्दर्भमा हेर्नु पर्ने हुन आयो । उक्त ऐनको व्यवस्था यस प्रकार छः—
दफा ९६(१)(ख) को देहाय ३: नगरपालिका क्षेत्रमा अवास योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
देहाय ५:नगरपालिका क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गर्ने गराउने
९६(१)(ग) देहाय ६: नगरपालिका क्षेत्रमा सरसफाइको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने
देहाय ७: फोहोरमैला संकलन, ढुवानी तथा तह लगाउनेसम्बन्धी कामको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, गराउने
६. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाअनुरूप आफ्नो नगरपालिका क्षेत्र भित्रको सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने का साथै फोहरमैलाको संकलन, ढुवानी र व्यवस्थापन गर्ने गराउने कानूनी कर्तव्य नगरपालिकालाई तोकिएको कुरा निर्विवाद रहेकोले थप विवेचना हुन आवश्यकता परेन । काठमाडौं महानगरपालिका समेतको सरसफाइ गरी स्वच्छ कायम राख्नु नगरपालिकाको कानूनी कर्तव्य र दायित्व भन्नुमा अन्यथा मान्न मिल्दैन । ल्याण्डफिल्ड साइटका स्थानीय वासिन्दाका कारण केही समय फोहोर उठाउन नसकिएको र नेपाल सरकारले स्थानीय ल्याण्डफिल्ड साइट उपलव्ध नगराएको भन्ने कारण उल्लेख गरी नगरपालिका कार्यालयले लिखित जवाफ फिराएबाट एकातर्फ फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने कानूनबमोजिमको जिम्मेवारी आफ्नो रहेकोमा स्वीकार गरिएको छ । अर्कोतर्फ कानूनद्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य र दायित्वबाट विमुख रही लामो समयसम्म देशको राजधानी जस्तो ठाउँमा फोहर थुप्रिई दुर्गन्धित हुन गएबाट कानूनद्वारा निर्दिष्ट सरसफाइको उचित व्यवस्थापन गर्ने कर्तव्य पालना विपक्षीहरूबाट भए गरेको देखिन आउँदैन ।
७. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कानूनी कर्तव्य नगरपालिकालाई तोकिएको भए तापनि सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्यलाई असर पर्ने फोहरमैलाको समुचित विसर्जन र सफा एवं स्वच्छ वातावरणमा जीउन पाउने व्यक्तिको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको पनि हो । यस कर्तव्य र दायित्वबाट नेपाल सरकार विमुख रहन सक्दैन । स्थायी रुपमा ल्याण्डफिल्ड साइट नेपाल सरकारले उपलब्ध नगराएकोले पनि फोहोर मैला उठाउने क्रममा व्यवधान आइपरेको भन्ने विपक्षीको भनाई रहेबाट स्थायी रुपमा ल्याण्डफिल्ड साइट उपलब्ध गराउने र नगरपालिकालाई कर्तव्य पालना गर्ने कार्यमा अग्रसर गराउने एवं आवश्यक सहयोग नेपाल सरकारबाट हुनुपर्नेमा सो पर्याप्त मात्रामा नभएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन आयो । नगरपालिका भित्रको फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । नेपाल सरकार र नगरपालिका त्यसतर्फ लाग्नै पर्दछ । तर यहाँ कानूनद्वारा तोकिएको नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने दायित्वको निर्वाह पर्याप्त मात्रामा नगरेको कारणबाट नै समस्या आएको अर्थात् भैरहेको देखिन आयो ।
८. अब तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ओखरपौवा ल्याण्डफिल्ड साइटका स्थानीय वासिन्दाको कारण फोहोर व्यवस्थापन गर्ने समयाभावको कारण देशको राजधानी जस्तो लाखौ मानिसहरूको बस्ने ठाउँको फोहोर उठाउन नसकिएको भन्ने विपक्षीहरूको तर्क आजको विश्वमा सामाजिक कल्याण र न्यायमा आधारित लोक कल्याणकारी राज्यअन्तर्गत प्रतिवादयोग्य रहेको मान्न सकिदैन । ल्याण्डफिल्ड साइटका स्थानीय वासिन्दाका सानातिना सरसफाइ एवं विकास निर्माणका मागहरूको सम्बोधन नभएको भनी अवरोध खडा गरेका हुन् भन्ने झिनामसिना समस्या देखाई प्राथमिकतामा पार्नु पर्ने राजधानीलगायतका विभिन्न स्थानको फोहरमैला व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा विपक्षीबाट सो गरेको देखिन आएन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार फोहरमैलाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय निकायले आपसी समझदारीद्वारा निष्कर्षमा पुगी सहमति हुनुपर्नेमा यस्तो हुन नसकेकोबाट फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको समस्या सिर्जना भएको देखिँदा यसमा विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिकाले निश्चित रुपमा आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र वातावरण साथै राज्यको पहिचानसँग जोडिएको राजधानीको फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न यति घण्टा, दिन र महिना भनी समय किटान गर्न उचित नहुने हुँदा जति सक्दो चाँडो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन समेतले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारबमोजिम कार्य गरी आगामी दिनमा यस्तो समस्या नरहने तर्फ युद्धस्तरमा कारवाही गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुन्छ । साथै फोहरमैलाको समस्याको समाधान गर्ने विपक्षीहरूका नाउँमा निम्नानुसारको कार्य गर्ने निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुन्छः—
(१) देशको राजधानी शहर जहाँ विश्व सम्पदा सूचीमा परेका पशुपतिनाथको मन्दिर क्षेत्र, हनुमानढोका दरवार, पाटन दरवार क्षेत्र समेत रहेकाले यस क्षेत्रको वातावरणीय स्वच्छ राख्ने कार्य राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ भने फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यसले जनसाधारणको स्वास्थ्यमा पार्ने असर अझ बढी गम्भीर हुन्छ र देशको आर्थिक विकाससँग जोडिएको पर्यटन व्यवसायलाई समेत प्रत्यक्ष रुपमा हानि पुर्याउने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । दीर्घकालीनरुपमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले फोहरमैला व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमा गर्ने, सैद्धान्तिक सहमति दिई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिँदा उक्त फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन निर्माण चाँडो हुनु पर्दछ ।
(२) सरकारी निकायबीच एकआपसमा र स्थानीय निकायहरू बीच जस्तो स्थानीय निकाय नगरपालिका र गा.वि.स. बीच समन्वय हुन नसकी फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखियो । जनस्वास्थ्य र वातावारण जस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो हुनुहुँदैन । फोहरमैला व्यवस्थापन गरिने स्थानका जनताका माग पूरा हुनुपर्ने विषयलाई लिएर वार्ता, सम्झौता गर्ने एउटा पक्ष हो जुन निरन्तर चल्न सक्दछ । तर फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नलाई तोकिएको स्थानमा अवरोध गर्नु अर्को पक्ष हो जुन औचित्यपूर्ण नरहनुका साथै समाज विरुद्धको अपराध पनि हो । फोहोरमैलाको कारणबाट रोगव्याधी फैलिन सक्दछ जसले महानगरपालिकाका मात्र नभई गा.वि.स.को क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्ने देखिँदा यससम्बन्धी चेतनामा अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ । फोहरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकाय वा कार्यालयले स्थानीय निकायहरू बीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु ।
(३) सडक र पेटी सर्वसाधारणको आवागमन गर्ने सार्वजनिक प्रयोगको स्थान र साझा सम्पत्ति पनि हो । फोहोरमैलालाई शहरमा विभिन्न चोक र गल्लीमा छरपष्ट हुने गरी फाल्दा दुर्गन्ध फैलिइ वातावरण प्रदूषित हुनुका साथै विभिन्न संक्रामक रोगको महामारी फैलिन जाने हुँदा चोक र गल्लीमा फोहोरमैला थुपार्नुं दिनु हुँदैन । कुहिइ सडिगली जाने फोहोर र नकुहिइने वा सडिगली नजाने फोहोरलाई अलगअलग गरी छुट्याउनु पर्दछ । फोहर शहरको चोक र गल्लीमा यत्रतत्र फाल्नु हुँदैन । घर—घरको फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापन स्थानीय निकाय र सरकारबाट हुने विषय भएपनि प्रारम्भिक व्यवस्थापन घरधनी स्वंयले गर्नुपर्छ भन्ने चेतना घरघरमा फैलाउने, फोहोर प्याक गर्ने बाक्लो खालको पोलीथिन व्याग सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने, फोहोर ढुवानीको निमित्त सवारी साधन आएपछि मात्र बाहिर निकाली त्यसमा राख्नु पर्ने, कुनै किसिमको अवरोधको कारण त्यस्तो साधन आउन ढिलो भएको खण्डमा फोहोर आफ्नै घर पेटीमा व्यवस्थित गरी राख्ने साथै घरवालाले बाहालमा बस्ने समेतको फोहोरको व्यवस्थापनको जिम्मा लिनु पर्ने दायित्व सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विकासशील हाम्रो जस्तो देशमा सबै स्थानमा सडक पिच हुन नसकी, दैनिक सरसफाइ हनु नसक्नु या नपाउनु वेग्लै कुरा हो भने नागरिकहरूले आफ्नो घरको फोहोर मैला सार्वजनिक प्रयोगको बाटो, पेटी, चौतारीमा लगेर फाल्नु अर्कै कुरा हो । नागरिक स्वंयमले पनि फोहोरमैलाको समुचित व्यवस्थापन गरी सभ्यताको परिचय दिने कार्य गणतन्त्र नेपालको नगारिकले उदाहरणको रुपमा दिन सक्नु पर्दछ । एकाघरको बासिन्दाले आफ्नो घरको फोहोरमैला छिमेकीको घरदैलो बाटोमा फाल्नु हुँदैन र सक्दैन भने उसले सार्वजनिक प्रयोगको बाटो, पेटी, चौतारोमा लगेर राख्ने र फाल्न कसरी सक्दछ, यस कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यो हरहालतमा रोकिनु नै पर्दछ । यसको व्यवस्थापन प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा विपक्षी नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका सँग सम्बन्धित विषय भएपनि देशका सबै स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाबाट पनि पालना हुनुपर्ने विषय हो ।
अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश भएको हालको सन्दर्भमा कलकारखाना, अस्पतालका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट फालिने फोहारमैला र ढल समेत मिसिन गई देशवासीको आस्थाका धरोहर अर्थात् आफैमा पवित्र नाम बोकेका बाग्मती, विष्णुमतीले ढलको रुप लिन पुगेका छन भने भोलिका दिनमा कोशी, कर्णाली, महाकाली समेतका नदीनालाहरूले यस्तो रुप लिन नसक्लान् भन्न सकिदैन । उल्लिखित अवस्थाले नदीको जलबाट बाँचेका र जीवनयापन गरेका नागरिकहरू माथि बज्रपात हुन जान्छ भने ती नदीहरूबाट हुने विद्युत उत्पादनमा समेत असर पर्न जाने हुँदैन भन्न नसकिने हुँदा आजको दिनमा यो गम्भीर प्रश्नको रुपमा रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर उपमहानगरपालिकाले फोहोरमैलाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा भोगेको आजको समस्या भोलिका दिनमा देशका अन्य क्षेत्र तथा शहरले भोग्नु पर्ने हुँदा त्यसतर्फ गम्भीर भएर सोची नीति निर्माण र कार्यक्रम बनाउन आवश्यक देखिन्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०६७ साल भदौ २४ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः— गायत्रीप्रसाद रेग्मी