निर्णय नं. ४०३६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४०३६     ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ७०६

आदेश भएको मिति: २०४६।१२।१५।४ मा

रिट निवेदक: जि.सुनसरी स्थित पशुपति खाद्य तेल उद्योग (प्रा.) लि.को तर्फबाट ऐ.को अधिकार प्राप्त शिवरतन शारदा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१)    औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत सुविधा पाउने उद्योगले सोही मुताविकको आयात इजाजतपत्रबाट आफूलाई चाहिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गरी कानुन बमोजिम पाउन सक्ने छूट सुविधा लिन सक्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   व्यापारिक तात्पर्यका लागि निकालिएको सूचना अनुसार बोल कबोलको आधारमा लिएको आयात इजाजतपत्रबाट आयातित वस्तुलाई निवेदकको उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको हैसियतमा आयात भएको भन्न नमिल्ने । उक्त बोल कबोल गर्दा निवेदकको फर्मले उक्त वस्तु रोजेको सम्म भन्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

प्रत्यर्थी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    निवेदक उद्योगको लागि चाहिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ मध्ये क्रडडिगन्स सोयाविन आयल पैठारी गर्न आयात इजाजतपत्रको लागि बोल कबोल प्रथा अन्तर्गत मिति २०४४।१२।१५ को गो.प.मा प्रकाशित वाणिज्य विभागको सूचनाको देहाय खण्ड ५ मा उल्लेखित शर्तानुसार यस उद्योगले आवेदन गरी उक्त औद्योगिक कच्चा पदार्थ बिराटनगर भन्सार कार्यालय हुँदै मिति ०४५।८।१२, १३, १४, ०४५।९।२३ र ०४५।११।१४ मा पैठारी गर्‍यो । प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम लाग्ने १० प्रतिशत भन्सार महसूल सदर स्याहा गर्ने गरी प्रत्यर्थी कार्यालयले असूल गरी लिनको साथै कानुनले नलाग्ने अतिरिक्त महसूल समेत २५ प्रतिशतका दरले धरौटीको रुपमा लिएर मात्र पैठारी भएको सामान जाँचपास गरी छोड्ने काम भयो । यसरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ पैठारी भएकोमा बिक्री कर नलाग्ने भई माफी प्रज्ञापनपत्रहरुमा जनिएको छ र बिक्री कर छूट भएको औद्योगिक कच्चा पदार्थमा अतिरिक्त महसूल नलाग्ने कानुनी प्रावधान मिति २०४४।९।१३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना नं. २ ले प्रष्ट रुपमा गरेको छ । सो बमोजिम सुविधा दिलाई धरौटी अतिरिक्त महसूल फिर्ता पाउँ भनी श्री ५ को सरकार उद्योग विभागमा निवेदन गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ७ को प्रयोजनार्थ गठित औद्योगिक प्रवद्र्धन समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम यस उद्योगले बोल कबोल प्रथा अन्तर्गत पैठारी गरेको कच्चा पदार्थमा धरौटीको रुपमा लिइराखेको अतिरिक्त महसूल फिर्ता दिनु भनी सिफारिश साथ अर्थ मन्त्रालयलाई उद्योग विभागको मिति २०४५।१०।९ को निर्णयानुसार अनुरोध भई गएको थियो । साथै विभिन्न मितिको सोही विभागको निर्णयानुसार प्रत्यर्थी भन्सार विभाग समेतमा अनुरोध भएको पनि थियो । तत्पश्चात विपक्षीहरुसंग रकम फिर्ता लिन पटक पटक सम्पर्क राख्दा हाल आएर तपाईको रकम फिर्ता नहुने निर्णय भइसकेको छ भन्ने मौखिक जवाफ दिइयो र उक्त निर्णयको नक्कल लगायत कुनै पनि पत्र लिखित रुपमा दिन अस्वीकार गरियो ।

३.    श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित मिति २०४४।९।१३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित  सूचना नं. २ अनुसार बिक्री कर दरबन्दीमा उल्लेख नभएका र बिक्री कर दरबन्दीमा माफी जनिएका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ तथा प्याकिङ मेटेरियल्समा लाग्ने भन्सारको अतिरिक्त महसूल पूर्णरुपमा छूट दिने किटानी प्रावधान छ । त्यस्तो अवस्थाको विपरीत प्रत्यर्थीहरुले अतिरिक्त महसूल धरौटीको रुपमा असूल गर्नु तथा फिर्ता नदिनु गैरकानुनी छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन समितिको बैठकले सुविधा पाउने ठहर गरी लिइराखेको अतिरिक्त भन्सार महसूल फिर्ता दिनु भनी निर्णय गरिसकेकोलाई अन्यथा गर्न मिल्दैन । बोल कबोल प्रथा अन्तर्गत पैठारी भई आएको औद्योगिक कच्चा पदार्थमा अतिरिक्त महसूल लाग्ने भन्ने नेपाल कानुनमा कुनै प्रावधान छैन । तसर्थ विपक्षीहरुको उक्त काम कारवाहीबाट नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ङ), १०(१) तथा धारा १५ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेकोले प्रत्यर्थी विराटनगर भन्सार कार्यालयले धरौटीको रुपमा अतिरिक्त महसूल लिएको कार्य तथा रिट निवेदकलाई उक्त रकम फिर्ता नदिने प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी प्रत्यर्थीहरुको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदकसंग धरौटीमा लिइराखेको अतिरिक्त महसूलको रकम रिट निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.    उद्योगहरुले कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रकृया अन्तर्गत सम्बन्धित उद्योगको स्वीकृत क्षमता र वार्षिक उत्पादन परिणामको आधारमा कच्चा पदार्थ पैठारी गर्न उद्योग विभागले दिएको सिफारिश अनुसार वाणिज्य विभागबाट आयात इजाजतपत्र प्राप्त गरी सोही इजाजतपत्रको आधारमा पैठारी भएको कच्चा पदार्थ प्राप्त भएपछि उद्योगको पासबुकमा कच्चा पदार्थको आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्नु पर्ने व्यवस्था औ.व्य. ऐनले गरेको छ । यस प्रकृया अन्तर्गत उद्योग विभागको सिफारिशमा जारी भएको आयात इजाजतपत्रबाट पैठारी भएको औद्योगिक कच्चा पदार्थमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुरुप उद्योगले पाउनु पर्ने सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छैन । बोल कबोल प्रथा अन्तर्गत आयात भएको कच्चा पदार्थको पैठारी व्यापारिक प्रकृया अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गरी इजाजतपत्र पाउने ठहरेको अवस्थामा मात्र प्रिमियम बुझाई इजाजतपत्र पाउने आयातित सामानको पासबुक राख्न नपर्ने, नियम बमोजिम उद्योग विभागबाट लिनु पर्ने स्वीकृति र सिफारिश आवश्यक नपर्ने हुनाले बोल कबोल अन्तर्गत व्यापारिक प्रकृयाद्वारा पैठारी भएको कच्चा पदार्थमा अतिरिक्त महसूल छूट पाउने व्यवस्था नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको भन्सार विभाग काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

६.    श्री ५ को सरकारले व्यापारिक पैठारी र उद्योगले गर्ने पैठारीलाई बेग्ला बेग्लै स्वरुपमा लिई तदनुरुप छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य विभागबाट आयात इजाजतपत्र जारी गर्दा न्यूनतम प्रिमियम दरको साथै पारित औषत प्रिमियम दरलाई समेत आधार लिई बोल कबोलमा भाग लिएका मध्येलाई मात्र आयात इजाजतपत्र जारी गर्न र सो बमोजिम प्रिमियम भुक्तानी गर्नु पर्ने हुनाले उद्योगले यस प्रणालीमा भाग लिएमा पनि उद्योगको नाताले मात्र छूट वा सुविधा पाउने व्यवस्था नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकको उद्योगले पैठारी गरेको उल्लेखित सामान प्रज्ञापनपत्रमा घोषणा गरे अनुसार यस कार्यालयले कानुन बमोजिम निर्धारण गरेको अथवा निर्णय गरी असूल गरेको भन्सार महसूल तथा बिक्री कर रकममा निवेदकलाई चित्त नबुझेको भए भन्सार ऐन (संशोधन सहित), २०१९ को दफा ३७ बमोजिम समयमै राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नु पर्ने थियो । यसरी पुनरावेदनको साधारण बाटो छँदाछँदै रिट दिन आएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको विराटनगर भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०४४।९।१३ मा प्रकाशित सूचना नं. २ अनुसार बिक्री कर दरबन्दीमा उल्लेख नभएका र माथि जनिएका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सारको अतिरिक्त महसूल पूर्णरुपमा छूट दिने व्यवस्था भएपछि निवेदकको उद्योगसंग अतिरिक्त महसूल लिन मिल्दैन भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको तर्फबाट बहस गर्न खटिई आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइरालाले निवेदकले पैठारी गरेको वस्तु बोल कबोल प्रथा अन्तर्गत लिएको आयात इजाजतपत्रबाट ल्याइएको हो । व्यापारिक प्रयोजनबाट ल्याइएको त्यस्तो वस्तुमा अतिरिक्त महसूल छूट दिने प्रावधान नहुँदा रिटनिवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदक उद्योगको लागि चाहिने आवश्यक औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोल कबोल प्रथा अन्तर्गत प्राप्त आयात इजाजतपत्रबाट पैठारी गरी ल्याएकोमा प्रत्यर्थी विराटनगर भन्सार कार्यालयले कानुनले नलाग्ने अतिरिक्त भन्सार महसूल २५ प्रतिशतका दरले असूल गरेकोले उक्त कारवाही बदर गरी असूल गरेको रकम फिर्ता पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । मिति ०४४।१२।१५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित वाणिज्य विभागको सूचना अन्तर्गत बोल कबोलको आधारमा आयात इजाजतपत्र प्राप्त गरी निवेदकले आयात गरेको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत सुविधा पाउने उद्योगले सोही मुताविकको आयात इजाजतपत्रबाट आफूलाई चाहिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गरी कानुन बमोजिम पाउन सक्ने छूट सुविधा लिन सक्ने हुन्छ । तर वाणिज्य विभागको मिति २०४४।१२।१५ मा प्रकाशित सूचनाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गतको सुविधा दिनको लागि बोल कबोल गराएको नभई व्यापारिक प्रयोजनले आयात गर्नेहरुका लागि बोल कबोलको आधारमा आयात इजाजत प्रदान गर्ने अभिप्राय रहेको पाइन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गतको सुविधा पाउन सक्ने उद्योगले उद्योग विभागको सिफारिशमा जारी भएको आयात इजाजतपत्रबाट पैठारी भएको औद्योगिक कच्चा पदार्थमा त्यस्ता उद्योगले ऐन अनुरुपको सुविधा पाउने कुरामा विवाद छैन । तर व्यापारिक तात्पर्यका लागि निकालिएको सूचना अनुसार बोल कबोलको आधारमा लिएको आयात इजाजतपत्रबाट आयातित वस्तुलाई निवेदकको उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको हैसियतमा आयात भएको भन्न मिलेन । उक्त बोल कबोल गर्दा निवेदकको फर्मले उक्त वस्तु रोजेकोसम्म भन्नु पर्ने हुन्छ । अब जहाँसम्म मिति २०४४।९।१३ को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना नं. २ को कुरा छ उक्त सूचनामा सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो उत्पादन कार्यको लागि प्रयोग हुने सम्बन्धित कच्चा पदार्थको लागि सम्बन्धित विभागको सिफारिश भएमा अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा बिक्री करमा छूट दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो व्यवस्थाबाट बोल कबोलको आधारमा आयात भएको वस्तुलाई अतिरिक्त भन्सार महसूल छूट दिने गरेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ व्यापारिक प्रयोजनको निम्ति व्यापारिक आयात इजाजतपत्रबाट बोल कबोल प्रथा अन्तर्गत पैठारी भएको वस्तुलाई अतिरिक्त भन्सार महसूल नलाग्ने भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा यसमा निवेदकका दावी बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने देखिएन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र १५ गते रोज ४ शुभम् ।