निर्णय नं. ७५८२ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७५८२           ने.का.प.२०६२              अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

सम्वत २०५८ सालको रिट नं. ३१११

आदेश मितिः २०६२।६।४।३

 

विषयः – उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः ताप्लेजुङ्ग जिल्ला हाङ्गदेवा गा.वि.स. वडा नं ४ वस्ने टिकादत्त भट्टराई

विरुद्ध

विपक्षीः प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ्ग समेत

 

§  सरकारी मुद्दासम्वन्धी ऐन, २०४९ अनुसूची १ को १७ नं मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा भनी उल्लेख गरेवाट निवेदकले झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएकोमा कारवाही गरिपाऊँ भनी दिएको अपराधको सूचना श्री ५ को सरकार वादी भै चल्ने ।

§  नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ मा झुठ्ठो विवरण वा वयान दिई नेपालको अंगिकृत नागरिकता वा जन्म वा वशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गर्न गराउने व्यक्ति उपर दण्डसजायको व्यवस्था भै राखेको समेत पाइन्छ । निवेदकले कानून वमोजिम झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको भनी वादी श्री ५ को सरकार भै चल्ने सरकारी मुद्दा सम्वन्धि ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा उल्लेखीत अपराध भएको भनी निवेदन दर्ता गराएको अवस्थामा सो सम्वन्धमा आवश्यक छानविन गर्नुपर्ने ।

§  अपराधको सूचना दिए अनुसार भएको हो होइन सो सम्वन्धमा विस्तृत छानविन गरे पश्चात मुद्दा चलाउनु पर्ने  कारण र अवस्था देखिन नआएमा सो सम्वन्धमा कानून वमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहेकोमा कानूनवमोजिम परेको उजुरीमा कारवाही नहोस भनी निवेदकले कागज गरी दिएकै आधारमा सो अपराधको सूचनासम्वन्धी निवेदनको कारवाही टुगिंने र सो गर्न पाउने गरी सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ मा कहिकतै व्यवस्था भएको नपाइने ।

§  कानूनमा व्यवस्था नै नभएको कुरामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निवेदकले कानून वमोजिम दर्ता गराएको निवेदन उपर कुनै कारवाही नहोस भनी गराएको कागज कानून अनुकूल भएको भन्ने नदेखिंदा सो कागज उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुने ।

§  झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएकाले कारवाही गरिपाऊँ भनी यी निवेदक टिकादत्त भट्टराईले दिएको उजुरी उपर छानविन गरी कानून वमोजिम कारवाई गर्नु गराउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाउंमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नंं.११)

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता व्रजेश प्याकुरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश निरौला

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ : –

            २.    स्वर्गिय पिता अंगिरथ भट्टराईका ३ वटी श्रीमती मध्ये कान्छी श्रीमती तथा हाम्री आमा स्व लक्षिमा भट्टराईवाट हामी दुई दाजु भाई म जेठो टिकादत्त भट्टराई र कान्छो यमकान्त भन्ने पदमप्रसाद भट्टराईको जायजन्म भएको थियो । म निवेदकको भाई भारतको आसाम राज्यमा गएको अवस्थामा वि.स. २०१९ सालमा मानसिक सन्तुलन विग्रन गई पागल भएपछि आफ्नै घरमा ल्याई उपचार गर्दै रहेको अवस्थामा २०२० सालमा राती सवै सुतेको मौका पारी घरमुनी रहेको मतानमा आगो लगाई वेहोस भई लडिरहेको अवस्थामा फेला पारी विठ्यु पुरै जलेको थियो । सो को चिन्हहरु रहेको प्रष्ट देखिन्थ्यो । २०२१ सालमा निज घरवाट हिडी वेपत्ता भएको र खोजतलास गर्दा कहि कतै फेला नपारेकोले आमा लक्षिमा भट्टराईले हराएको ७ दिन पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङ्गमा हुलिया सहित खोजतलास गरिपाऊँ भनी निवेदन दिनु भएको थियो । हामी दाजु भाईका बीच २०२१ साल मंसिर ७ गते अंशवण्डाको लिखत रजिष्ट्रेशन हुँदा मेरो भाग म आफैले र भाईको भाग आमा जिम्मा राखिएको थियो । यमकान्त २०२१ सालमा हराई २०२४ सालमा घरमा आई १५,२० दिन वसी पुनः वेपत्ता भएको थियो । २०५७ सालमा विनोद अधिकारी समेतका व्यक्तिहरुले यमकान्त झापा पृथ्वीनगरमा भेटियो भनी मलाई खवर गरेपछि हेर्न जादा भाईको अनुहार र हुलियासंग मेल नखाएको र निजलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेकोले निजको औठा छाप तथा लेखा सहि जाँच गरेर मात्र एक्किन गरौ भनी आफ्नो भनाई राख्दै आएको र म काम विशेषले काठमाण्डौ गएको अवस्थामा हाङ्गदेवा गा.वि.स.को सिफारिसको आधारमा मेरो सनाखत विना मेरो भाई यमकान्त भट्टराईको नामवाट २०५७।१२।१७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ्गवाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको जानकारी भयो ।

            ३.    नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेपछि निज ताप्लेजुङ्ग जिल्लावाट हिडेकोमा २०५८साल आश्विन महिनामा मेरो घरमा आई म संग अंश दिनुहोस भनी माग गरेकोमा तिमी र म बीच २०२१ सालमै अंशवण्डा भै सकेको र तिम्रो भाग आमा जिम्मा राखिएको छ भनी भनेको थिए । यस्तैमा तेह्रथुम जिल्ला श्री जुङ्ग गा.वि.स.वडा नं. ९ वस्ने स्व. दधिराम भण्डारीका छोरा ताप्लेजुङ्ग जिल्ला वस्ने खडानन्द भण्डारी मेरो घरमा आई तिम्रो भाई यमकान्त भण्डारीका नामवाट नागरिकता लिने व्यक्ति यमकान्त नभई मेरो भाई विष्णू प्रसाद भण्डारी हुन भनी भनेकोले सो को जानकारी दिन भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ्गमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सो को जानकारी गराई खडानन्द भण्डारीले उक्त व्यक्ति मेरो भाई विष्णू प्रसाद भण्डारी हुन भनी वयान गरेपछि नक्कली व्यक्तिले किर्ते गरी नागरिकता प्रमाण पत्र लिएकोमा कारवाही गरीपाउँ भनी जाहेरी दिनुस भनेपछि मैले आफुसंग भएको कागजात समेत सम्लग्न गरी जाहेरी निवेदन दर्ता गराएको थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २०५८।७।१ का दिन कार्यालयमा आउन जानकारी गराए अनुसार कार्यालयको प्राङ्गनमा वसीरहेकोमा विपक्षी नं ३ हुल हुज्जतका साथ आई खडानन्द भण्डारीलाई मरणासन्न हुने गरी पिटेकाले निजलाई उपचार गराउन लगी म ज्यान जोगाई भाग्न सफल भए । उल्टै प्रहरी आई मलाई विना पुर्जी पक्राउ गरी गैरकानूनी ढंगवाट प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखियो । मलाई प्रहरी हिरासतमा राखेकै अवस्थामा विष्णू प्रसाद भण्डारीलाई यमकान्त भट्टराई हो भनी भन्न लगाउने  अंशवण्डा गर भनी दवाव दिने काम सम्म भएकोमा मैले २०२१ सालमै अंशवण्डा पत्र लिखत भै सकेको भनी र यमकान्त भन्ने पदमप्रसाद भट्टराईको श्रीमती कृष्ण कुमारी भट्टराईको र आमा लक्षिमा भट्टराईको संयुक्त नामको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा समेत वनेको छ भनी भनेकोमा २०२१ सालमा भएको कागजको कुनै मान्यता हुदैन अंशवण्डा गर्न मन्जुर गर्नेकी थुनामा वस्ने भनी म उपर जोरजुलुम गर्नु भएको हुँदा जर्वजस्ती आधि अंश दिन्छु भनी कागज लेखि मलाई जर्वजस्ती उक्त कागजमा सहिछाप गरेको हुँदा मेरो सम्पति सम्वन्धि अधिकारलाई वलात अपहरण हुने कार्य प्रत्यर्थी नं १ ले गर्नु भएको छ ।

            ४.    वस्तुत विपक्षी विष्णू प्रसाद भण्डारीले आफ्नो वास्तविक वावुको नाम दधिराम भण्डारीको नाम लोप गरी म निवेदकका पितालाई आफ्नो वावु देखाउदै झुठ्ठा विवरण पेश गरी प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाण पत्र नागरिकता ऐन, २०२० को प्रतिकुल भै निज विष्णू प्रसाद उपर  कारवाही हुनुपर्नेमा उजुरी निवेदन फिर्ता लिने भनी मलाई स्वेच्छा विपरीत कागज गराइएको छ । त्यस्तो कागज गराउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारलाई छैन । आवश्यक छानविन नै नगरी व्यक्ति व्यक्ति बीचको विवाद जस्तो माग ठानी गराइएको कागज पूर्णत वदर तुल्यछ । मैले २०५७ ।६।३० मा नक्कली व्यक्तिले किर्ते गरी नागरिकता लिएकोमा छानविन गरी कारवाही गरिपाऊँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ्गमा दर्ता गराएको जाहेरी निवेदन उपर कुनै कारवाही नचलाइओस भनी प्रहरीलाई अगाडी राखी जाहेरी निवेदन फिर्ता लिन लगाउने सम्मको काम विपक्षी नं १ वाट भएको हुँदा त्यस्तो कागज अ.वं. ३५ नं वमोजिम वदर भागी छ । अतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीवाट २०५७।७।२ मा प्रत्यर्थी नं. ३ नं ले प्राप्त गरेको नागरिकता वदरको निम्ती कारवाही गरी पाउन दर्ता गराएको जाहेरी निवेदन फिर्ता लिने भनी गराएको कागज उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी २०५८।६।३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ्गमा म निवेदकले दर्ता गराएको जाहेरी निवेदनवाटै कानूनी कारवाही लगायतका कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५दिन भित्र लिखित लिई उपस्थित हुन भनी विपक्षीहरुका नाउमा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यााधीशको इजलासको मिति २०५८।९।२ को आदेश ।

            ६.    यमकान्त भट्टराईले नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउँ भनी यस कार्यालयमा निवेदन (अनुसूची फाराम) पेश गरी सो विषयमा छानविन गरी कानूनी प्रक्रिया पुरा गरि निजलाई नागरीकता प्रदान गरिएको हो । तत्पश्चात निवेदक टिकादत्त भट्टराईले २०५८।६।३० मा यमकान्तले झुठ्ठा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको भनी यस कार्यालयमा निवेदन दिनु भएको थियो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२०को दफा १० ले कसैले झुठ्ठा विवरणवाट नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो नागरिकता वदर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो प्रयोजनको लागि यस कार्यालयवाट अनुसन्धानको लागि विभिन्न व्यक्तिहरुसंग वुझ्ने काम भएको छ । वुझ्ने क्रममा खडानन्द भण्डारीलाई वुझ्दा आफ्नो भाई पनि हराएकोले यमकान्त भन्ने व्यक्ति आफ्नो भाई हो कि भन्ने लागेको थियो होइन रहेछ भनी लेखाई दिएका छन । साथै भट्टराई तथा वशिष्ट प्रतिष्ठान हाङदेवा इकाईवाट पहिले हराएको यमकान्त भएको ठहर गरी घर भिœयाउने निर्णय  गरेका छन । यमकान्तको श्रीमती कृष्ण कुमारीले आफ्नो हराएको पति यमकान्तको पुराना खत तथा अनुहार व्यवहार समेत मिलेकोले आफुले पति स्विकारी पति पत्नि भई वसेका छौ भनी लेखाई दिएकी छन । उक्त अनुसन्धान पश्चात भट्टराई तथा अन्य भद्र भलादमी वसी छलफल गर्दा निज निवेदक टिकादत्त भट्टराईले आफुले भाई होइन भनी उजुरी दिनु गल्ती गरेको र निज यमकान्त भट्टराई आफ्नै भाई भएको हुँदा सो गल्ती प्रतिमाफि माग्दै मैले दिएको निवेदन माथी कारवाही नहोस भनी भद्र भलादमीकै रोहवरमा २०५८।७।२ गते कागज गरी दिएका हुन।  निजलाई जर्वजस्ती कुनै कागज गराइएको र गराउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन । यमकान्तलाई अश दिन्छु भनी कुनै कागज नगराइएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ऐ का प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफ ।

            ७.    पिता अंगिरथ भट्टराई तथा आमा लक्षिमाको कोखवाट जेठा विपक्षी टिकादत्त भट्टराई र कान्छा म यमकान्त भट्टराईको जायजन्म भएको तथ्य निर्विवाद छ । वंशजको नाताले म नेपाली नागरिक भएको हुँदा नागरिकता ऐन, २०२० को कानूनी पक्रीया पुरा गरी नागरिकता पाउन मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ्गमा निवेदन दिई २०५७।१२।१७ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको हुँ । मैले नागरिकताको प्रमाण पत्र लिइसके पश्चात २०५८।६।३० मा मेरा उपर किर्ते मानिस विष्णू प्रसाद भण्डारीले यमकान्त भट्टराई हुँ भनी नागरिकता लिएकाले कारवाही गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा सो सम्वन्धमा विभिन्न व्यक्ति वुझि अनुसन्धान गरी अन्यथा भन्न नसकेको र विष्णू प्रसाद भण्डारी भन्नेका दाजु भनिएका खडानन्द भण्डारी समेतले यो मेरो भाई विष्णू प्रसाद भण्डारी होइन भनी सनाखत गरे पश्चात म सहोदर भाई यमकान्त भट्टराईलाई अन्यथा भनी गरेको कामको लागि माफि माग्दै २०५८।६।३० मा दिएको निवेदन उपर कुनै किसिमको कारवाही नहोस भनी दावी प्रमाणित गर्न नसक्ने जनाई २०५८।७।२ मा कागज लेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराएका हुन । यसरी आफ्नो राजिखुसीले कागज गरिदिएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यमकान्त भट्टराईको लिखित जवाफ ।

            ८.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता हरिहर दाहालले निवेदकको भाई हुदै नभएको उनाउ व्यक्ति आएर गलत विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्था छ । झुठ्ठा विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरेकोले कारवाही गरीपाउँ भनी रितपूर्वकको उजुरी निवेदन दिएकोमा सो लाई निष्कृय वनाउने गरी कागज गराइएको अवस्था छ । यस्तो कागजले मान्यता पाउन सक्ने अवस्था छैन । रितपूर्वक झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता प्राप्त गरेको भनी उजुरी परीसकेपछि निवेदन फिर्ता लिएको भनी कागज गराउन पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छैन । स्वेच्छाले निवेदकले निवेदन फिर्ता माग गरेको अवस्था पनि छैन । श्री ५ को सरकार वादी हुने प्रकृतिको निवेदन फिर्ता गराउन मिल्ने अवस्था पनि छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सक्रिय रुपमा सहभागी भै जर्वजस्ती निवेदन फिर्ता लिएको भनी कागज गराइएको हुँदा माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी र प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय तर्फका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता व्रजेश प्याकुरेलले अदालतले मागे जति न्याय दिने हो नमागेको कुरामा वोल्न मिल्दैन । २०५८।७।३ को कागज उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरिपाऊँ भनी माग गरेको अवस्था छ भने सो मितिमा कुनै कागज नै गराइएको छैन । विवाद नागरिकताको नभई अंशको हो । स्वतस्र्फुत रुपमा १० औ ठाउँमा ल्याप्चे सहिछाप लगाई आफ्नै स्वेच्छाले कारवाही नगरीपाउँ भनी निवेदन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट आवश्यक छानविन गरेकोमा निवेदन लेख वमोजिमको अवस्था समेत देखिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी र विपक्षी यमकान्त भट्टराई तर्फका विद्वान अधिवक्ता रमेश निरौलाले यमकान्तले आफ्नो नामवाट नागरिकता लिन पाउने नै हुन्छ । यमकान्त आफ्नो वन्धुत्व भित्रको हो भनी वशिष्ठ गोत्रिय भट्टराईहरुले पनि स्विकार गरेको छ । श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान स्विकार गरी संग साथमै वसेको र निवेदन लेख अंश हकवाट वंन्चित गर्नको लागी आएको भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा देखिइरहेको छ ? जाहेरी दरखास्त फिर्ता पाउँ भनी दिएको निवेदनलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गराएको कागज भनी मान्न मिल्दैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट लेखाएको कागज होइन, निवदेकले नै लेखेर दिएको अवस्था छ । गैरकानूनी तरिकाले कागज गराएको भए कानूनको म्यादभित्र करकापमा नालेश दिन सक्नु भएको छैन । कानूनवमोजिम पाएको नागरिकता रिट क्षेत्रवाट वदर गराउन नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

            ९.    विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर राखि लिखितजवाफ सहितका मिसिल कागजातहरु अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            १०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ्गवाट स्व. अंगिरथ भट्टराईको छोरा भनी मिति २०५७।१२।१७ मा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति यमकान्त भट्टराई  नभै स्व .दधिराम भण्डारीको कान्छा छोरा विष्णू प्रसाद भण्डारी भएकाले झुठ्ठा विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गर्ने निज यमकान्त भट्टराईलाई झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएकोमा कारवाही गरिपाऊँ भनी निवेदक टिकादत्त भट्टराईले मिति २०५८।६।३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ्गमा निवेदन दिएको देखिन्छ । सो निवेदन परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई वुझी वयान गराएको भन्ने कुरा प्रमाणमा आएको उक्त कार्यालयको मिसिलवाट देखिन्छ । निवेदन लेखवमोजिम २०५७।१२।१७ गते नागरिकता लिएको भन्ने कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखितजवाफमा समेत स्विकार गरेको भन्ने देखिंदा सो मा विवाद देखिदैन । यी निवदेकले झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएकाले कारवाही गरिपाऊँ भनी निवेदन दिए पश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ्गवाट विभिन्न व्यक्तिहरुलाई वयान गराएको भन्ने देखिन्छ । निवेदकले २०५८।७।२ गते हाम्रा वावु अंगिरथका श्रीमती मध्ये मेरी आमाको कोखवाट जन्म भएका हामी २ भाई छोरामा जेठा म टिकादत्त र कान्छो यमकान्त भट्टराई हुँदा निज  मेरो सहोदर भाई हुन् । मैले यस कार्यालयमा मिति २०५८।६।३० मा कारवाही गरिपाऊँ भनी दिएको उक्त  झुठ्ठा निवेदन उपर कुनै किसिमको कारवाही नहोस भनी माफि माग्दै मेरो भाई यमकान्त भट्टराईलाई सहोदर भाई स्विकार गरी मेरो राजिखुसी साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ्गमा यो कागज लेखी लेखाई सहीछाप    गरिदिएँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सक्रियतामा    कागज गराएको भन्ने कुरा प्रमाणमा आएको उक्त मिसिलमा भएको उक्त कागजको सक्कल प्रतिवाट देखियो । साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफमा समेत निवेदकले स्वतः स्फुर्त रुपमा निवेदन उपर कुनै कारवाही नहोस भनी कागज गरीदिएको हो भनी उल्लेख गरेकोवाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सक्रियतामा कागज गरेको भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन ।

            ११.    सरकारी मुद्दा सम्वन्धि ऐन, २०४९ को दफा २३ मा ”अनुसूची १ वा २ मा लेखिएको मुद्दा श्री५ को सरकार वादी भई चल्ने र त्यस्तो मुद्दा सम्वन्धि सूचना दिने व्यक्ति वादी पक्षको गवाह मानिनेछ  भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त ऐनको अनुसूची १ को १७ नं मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा भनी उल्लेख गरेवाट निवेदकले झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएकोमा कारवाही गरिपाऊँ भनी दिएको अपराधको सूचना श्री ५ को सरकार वादी भै चल्ने देखिन्छ । त्यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ मा झुठ्ठो विवरण वा वयान दिई नेपालको अंगिकृत नागरिकता वा जन्म वा वशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गर्न गराउने व्यक्ति उपर दण्ड सजायको व्यवस्था भै राखेको समेत पाइन्छ । निवेदकले कानून वमोजिम झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको भनी वादी श्री ५ को सरकार भै चल्ने सरकारी मुद्दा सम्वन्धि ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा उल्लेखित अपराध भएको भनी निवेदन दर्ता गराएको अवस्थामा सो सम्वन्धमा आवश्यक छानविन गर्नुपर्ने हुन्छ । अपराधको सूचना दिए अनुसार भएको हो होइन सो सम्वन्धमा विस्तृत छानविन गरे पश्चात मुद्दा चलाउनु पर्ने  कारण र अवस्था देखिन नआएमा सो सम्वन्धमा कानून वमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहेको देखिन्छ ।  तर कानून वमोजिम परेको उजुरीमा कारवाही नहोस भनी निवेदकले कागज गरी दिएकै आधारमा सो अपराधको सूचना सम्वन्धि निवेदनको कारवाही टुडिगने र सो गर्न पाउने गरी सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ मा कहिकतै व्यवस्था भएको पाइदैन । यसरी कानूनमा व्यवस्था नै नभएको कुरामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ्गले निवेदकले कानून वमोजिम दर्ता गराएको निवेदन उपर कुनै कारवाही नहोस भनी गराएको मिति २०५७।७।२ को कागज कानून अनुकुल भएको भन्ने नदेखिंदा सो कागज उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी दिएको छ । अव झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएकाले कारवाही गरिपाऊँ भनी यी निवेदक टिकादत्त भट्टराईले दिएको उजुरी उपर छानविन गरी कानून वमोजिम कारवाई गर्नु गराउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ्ग र ऐ का प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाउमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ यो आदेशको जानकारी विपक्षीलाई श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत दिई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

 

 

इति सम्वत २०६२ साल आश्विन ४ गते रोज ३ शुभम....