निर्णय नं. ७५८५ - उत्प्रेषण परमादेश ।

निर्णय नं.७५८५           ने.का.प.२०६२              अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री वद्रीकुमार वस्नेत

माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.

सम्वत् २०६० सालको रिट नं. ३३५५

आदेश मितिः २०६२।८।१३।२

 

विषयः– उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः झापा जिल्ला जलथल गा.वि.स.वार्ड नं. ४ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १० वस्ने पुण्यवती पाठक समेत

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय शितलनिवास काठमार्डौ समेत

 

§  राहदानी ऐन तथा नियमावली एवं संविधानको धारा ११ र १२ ले महिलाहरूको हकमा मात्र अभिभावकको सहमति नभई राहदानी प्राप्त गर्न नसक्ने सर्त तोक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको नदेखिंदा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।९।१० को निर्णयले  तोकेको उक्त शर्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थातर्फ ध्यान नदिई मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्न पाउने कार्यकारिणी अधिकारभन्दा बाहिर गएर गरिएको निर्णय मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२३)

§  महिलावर्गलाई पुरुषलाई भन्दा वढी Hardship हुने गरी गरिएको कुनैपनि कार्यकारिणी निर्णय जसको जतिसुकै bonafide intention  भए पनि त्यस्तो निर्णयलाई कानूनी राजको मान्य सिद्धान्त विपरीत discriminatory, excess of power र arbitrary निर्णय मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. २३)

§  महिलाहरूलाई राहदानी जारी नगर्ने हो भने महिलाहरूलाई ICCPR ले दिएका स्वतन्त्रताहरू उपभोगमा अनुचित वन्देज लाग्न जान्छ । कानूनले दिएको अधिकार वेगर महिलावर्गलाई मात्र ती स्वतन्त्रताहरू उपभोग गर्नवाट वञ्चित हुने गरी कार्यकारिणीले निर्णय गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. २७)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री प्रकाशमणी शर्मा, श्री राजुप्रसाद चापागाई, श्री रमा पन्त खरेल एवं श्री कविता पाण्डे

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम

अवलम्वित नजीरः

 

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा र निर्णय यसप्रकार छ :–

            २.    हामी निवेदकहरू नेपाली नागरिक हौ । हामीले विधिवत रुपमा नेपाल अधिराज्यको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छौ । पतिको असामयिक निधन पछि हामी एकल महिलाको रुपमा जीवन विताई रहेका छौ । असमयमानै पनि वियोगको पिडा भोग्न वाध्य भए पनि हामीहरू साहस र हिम्मतका साथ सार्थक जीवन जीउन चाहन्छौ । विदेश समेत गई शिक्षा रोजगारी तथा तालिम जस्ता व्यक्तित्व विकासका अवसरहरू उपभोग गर्ने उत्कट अभिलाषा हामीहरूमा छ ।

            ३.    देश वाहिर उपलव्ध हुने व्यक्तित्व विकासका अवसरहरू उपभोग गर्न मार्ग प्रसस्त गर्ने एकमात्र अपरिहार्य माध्याम राहदानी भएकोले नागरिकताको प्रतिलिपि र फोटो सहित राहदानीको लागि आवश्यक पर्ने आवेदन फारम समेत भरी दर्ताका लागि प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा जाँदा ३५ वर्ष मुनिका महिला नागरिकको हकमा अभिभावकले राहदानी प्रदान गर्न मन्जुरी जनाएको व्यहोराको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी दाखेल गरेपछि मात्र राहदानीको आवेदन दर्ता हुने अन्यथा दर्ता गर्न नसकिने जवाफ दिइयो । के कुन आधारमा महिलाले मात्रै अभिभावकको पूर्व स्वीकृति वा मन्जुरी लिनुपर्ने हो भनी सोधपुछ गर्दा “उनको विदेश भ्रमणको सम्पूर्ण जिम्मा म लिन्छु र विदेश भ्रमणको लागि सहमति जनाउदै उनलाई राहदानी प्रदान गर्न अनुरोध गर्दछु” भन्ने व्यहोरा उल्लेखित दरखास्त फारम देखाइयो साथै अभिभावकले सहमति जनाएको दरखास्त अनिवार्य रुपमा दाखिला गरेपछिमात्र  राहदानीको आवेदन दर्ता गर्नु भन्ने मन्त्रालयको सर्कुलर भएको भन्ने जवाफ दिई आवेदन दर्ता गर्न इन्कार गरियो ।

            ४.    राहदानी ऐन, २०२४ एवं राहदानी नियमावली, २०५९ समेतको कानूनी प्रावधानको अख्तियारी वेगरनै स्वेच्छाचारी एवं मनोमानी ढंगले लागु गरिएको सो अभिभावकको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रकृया वेगरनै राहदानी पाउनका लागी प्रमुख जिल्ला अधिकारीका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवज्यू समेतलाई संवोधन गरी निवेदन गरेकोमा सोको कुनै सुनुवाई नभएका कारण हामी नागरिकको हैसियतले राहदानी लिन पाउने संवैधानिक एवं कानूनी हकवाट वन्चीत हुन पुगेका छौ । विपक्षीहरूकोे उपर्युक्त बमोजिमको स्वेच्छाचारीपूर्ण एवं गैरकानूनी कामकारवाहीवाट हामी निवेदक लगायत अन्य नेपाली महिलावर्गको प्रत्यक्ष हक हित प्रभावित हुन पुगेको छ । तसर्थ हामी स्वयं निवेदकहरू लगायत सिंगो महिलावर्गकै हक हितलाई प्रतिनिधित्व गरी संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत वैयक्तिक हक हितको साथै सार्वजनिक कल्याण समेत समावेश भएको प्रस्तुत निवेदन लिई सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएका छौ ।

            ५.    राहदानी आफ्नो देश वाहिर गई त्यहा उपलव्ध हुने अवसर तथा सुविधाहरू उपभोग गर्न मार्ग प्रसस्त गर्ने महत्वपूर्ण माध्याम हो । राज्यले राहदानी प्राप्तीमा अनुचित वन्देज लगाउने हो भने नागरिकले आफ्नो देश वाहिर प्राप्त हुने त्यस्ता अवसरहरूको उपभोग गर्न असमर्थ रहन्छ र उसको वहुआयामिक व्यक्तित्व विकासमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । विदेश जान पाउने अधिकारलाई अनुचित वन्देज लगाउने गरी राहदानी प्राप्त गर्न अभिभावकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था स्वेच्छाचारी र अन्यायपूर्ण छ । राहदानी ऐन, २०२४ र राहदानी नियमावली, २०५९ ले राहदानी प्राप्त गर्नका लागि महिला र पुरुषलाई फरकफरक मापदण्ड र प्रकृयाको व्यवस्था गरेको छैन । उक्त नियमावलीको नियम ४ र १४ अन्तर्गत नावालक वा मानसिक अवस्था ठिक नभएको व्यक्तिको तर्फवाट अभिभावकले दर्खास्त दिने व्यवस्था वाहेक कुनैपनि योग्य महिला नागरिकले आफूखुसि राहदानी प्राप्त गर्नको लागि कुनै शर्त वन्देजको व्यवस्था छैन । वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं समानताको हकमा अनुचित वन्देज लगाउने गरि गरिने कुनैपनि कानूनी व्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । अन्य उपयुक्त सुरक्षाजन्य कारण र अवस्थामा विदेश जान पाउने अधिकारलाई मनासिव प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सकिएपनि लिङ्गको आधारमा महिला विशेषलाई विभेदपूर्ण किसिमले छुट्टै शर्त वन्देज तोक्न कदापी सकिदैन । महिलाले राहदानी प्राप्त गर्दा लगाइएको वन्देज कानूनको शासनको वर्खिलाप भएको निर्विवाद छ ।

            ६.    संविधानको धारा ११ (३) ले महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि सकारात्मक विभेद गर्न सकिने व्यवस्था गरेतापनि नकारात्मक भेदभावलाई वर्जित गरेको छ । राहदानी प्राप्त गर्ने सम्वन्धमा महिलाहरू माथि गरिएको वर्गीकरण उचित। न्यायपूर्ण र तर्कसंगत छैन र शत्रुतापूर्ण छ । यस्तो वर्गीकरणले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । महिलावर्गको संरक्षणका लागि सो वन्देजात्मक व्यवस्था गरिएको भन्ने विपक्षीहरूको भनाई भएतापनि त्यस्तो विशेष संरक्षण महिलाहरूको हितमा हुनुपर्दछ । नकि महिला विरुद्धका भेदभावलाई वचाई राख्ने पक्षमा । संविधानद्वारा कल्पना गरिएको विशेष संरक्षणको व्यवस्थाले हामी महिलाका अवसर र स्वतन्त्रताको दायरालाई साधुरो वनाउने होइनकि फराकिलो वनाउनु पर्छ । राहदानी प्राप्त गर्न अभिभावकको सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्थाले महिलालाई सवल र सक्षम वनाउने सन्दर्भमा फाइदा पुर्‍याउदैन र अन्य स्वतन्त्रता र हक अधिकारको उपभोगमा समेत वाधा पुर्‍याउछ । यसले महिलावर्गको वैयक्तिक विकासमा वाधा पुर्‍याउछ । महिलावर्गको सहअस्तित्व स्वनिर्णय र समान अवसरको अधिकारवाट वन्चित गर्दछ । सम्मानपूर्ण जीवनयापनमा अवरोध सिर्जना गर्दछ । संरक्षण वादी अवधारणाको मान्यतामा आधारित भएर महिलाको वैयक्तिक विकासमा वाधा र अवरोध सिर्जना गर्ने व्यवस्थाले वैद्यता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

            ७.    मानवअधिकार सम्वन्धी विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ को धारा १३(२) ले व्यक्तिलाई विदेश गई आफ्नो देशमा फर्कि आउने अधिकारको संरक्षण गरेको छ । नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्वन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६ एवं आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १ मा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको अनुसरण गर्ने सन्दर्भमा सवै नागरिकलार्ई आत्मनिर्णयको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्वन्धी सन्धिपत्र, १९७९ ले महिला विरुद्धका विभेदलाई जरैवाट उन्मुलन गर्नको लागि भेदभावलाई व्यापकरुपमा परिभाषित गरि राज्यपक्षलाई दायित्व निर्धारीत गरेको छ । सो सन्धिपत्रको धारा १५ ले लिङ्गको आधारमा आवतजावतको स्वतन्त्रतामा भेदभाव गर्न नपाइने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ ।

            ८.    तसर्थ ३५ वर्ष मुनिका महिलाले राहदानी लिंदा अभिभावकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्थाले समानताको आधारमा राहदानी प्राप्त गरी विदेश जान पाउने अधिकार तथा आवतजावतको अधिकार समेतमा अनुचित वन्देज लगाएको र सो व्यवस्था संविधान, न्यायिक निर्णय, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित वाध्यात्मक दायित्वहरू एवं न्याय, तर्क तथा विवेक समेतको वर्खिलाप भएको हुंदा सो सम्वन्धी निर्णय र प्रचलित व्यवस्था समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पुरुष सरह राहदानी लिन पाउने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन पत्र ।

            ९.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाउनु । साथै लैंगिक न्याय सम्वन्धी सार्वजनिक कल्याणको विषय भई छिटो निर्णय हुनु वान्छनीय देखिंदा लिखितजवाफ प्राप्त भएपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट मिति २०६०।११।५ मा भएको आदेश ।

            १०.    यस कार्यालयवाट राहदानी नियमावली, २०५९ को नियम ७ (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समयसमयमा परराष्ट्र मन्त्रालय गृह मन्त्रालयवाट भएको आदेश निर्देशको परिधि भित्र रहि साधारण राहदानी वितरण गर्ने गरिएको साथै ३५ वर्ष नपुगेका महिलाले राहदानी लिंदा अभिभावकको मन्जुरी लिनुपर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयको मिति ०५३।३।७ को परिपत्र अनुसार मन्जुरीनामा लिने गरिएको सम्म हो । यी निवेदकहरूले यस कार्यालयमा राहदानीको लागि आवेदन दिन आएको भन्ने रेकर्डवाट नदेखिएको हुंदा काल्पनिक व्यहोरा देखाई सम्मानित अदालत समक्ष दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

            ११.    विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयवाट पेश भएको लिखितजवाफ ।

            १२.   श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।९।१० को निर्णय अनुसार ३५ वर्ष मुनीका महिलाहरूलाई राहदानी दिंदा अभिभावकको स्वीकृति लिने गरिएकोमा त्यस्तो स्वीकृति पति, सासु, ससुरा, वावु, आमा, दाजु भाउजु वा संरक्षकत्व लिई रहेका व्यक्तिको प्रमाणित स्वीकृतिलाई पनि मान्यता दिने भनि निर्णय भएको भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            १३.   विपक्षीले यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी वनाउनु पर्ने कारणनै नरहेको र यस मन्त्रालयको कुन कामकारवाईवाट निवेदकको के कुन कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको भन्ने खुलाउन सकेको देखिदैन । महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्वन्धी महासन्धि लगायत नेपाल पक्ष भएको अन्य अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको अनुमोदन पश्चात राज्यपक्षवाट विभेद देखिएका ऐन कानूनको संसोधन सम्वन्धमा उच्च स्तरिय समिति गठन भई पुनरावलोकनको कार्य भइरहेको हुंदा राज्य माथि महासन्धिले निर्धारीत गरे बमोजिमको दायित्व निर्वाह गरीनै रहेको हुंदा महासन्धिमा उल्लेख भएका प्रावधानको वर्खिलाप भएको छ भन्नु सरासर कपोलकल्पित र मनोगत तर्क मात्रै हो । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            १४.   राहदानी नियमावलीले राहदानी जारी गर्दा महिला र पुरुषलाई भेदभाव गर्ने व्यवस्था गरेको छैन र त्यसरी विभेद गर्नुपर्ने कुनै कारण समेत देखिदैन । यसै सन्दर्भमा एकल महिलालाई अभिभावकको स्वीकृति नचाहिने गरी सरल प्रकृयावाट राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था गरि दिन भनी गृह मन्त्रालयवाट लेखी आए अनुसार अभिभावकको स्वीकृति लिनुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था नभएकोले सो प्रचलन हटाउन भनी यस मन्त्रालयवाट मिति २०६१।०१।०२ मा श्री गृह मन्त्रालय र सम्पूर्ण शाही नेपाली नियोगहरूलाई परिपत्र समेत गरि सकिएको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको पराष्ट्र मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            १५.   नियमबमोजिम मुद्दा पेशीसूचीमा चढि पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री प्रकाशमणी शर्मा, श्री राजुप्रसाद चापागाई, श्री रमा पन्त खरेल एवं श्री कविता पाण्डेले संयुक्त राष्ट्रसघले १९८५ मा पारित गरेको विकासको अधिकार सम्वन्धी प्रस्तावले महिला र पुरुषको सह अस्तित्व, स्व. निर्णय र आत्मसम्मानलाई समान रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । ३५ वर्ष मुनिका महिलाहरूले राहदानी लिंदा अभिभावकको स्वीकृति लिनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को ०५२।९।१० को निर्णय र सो सम्वन्धमा प्रचलित व्यवस्थाले महिलाहरूलाई भेदभाव गरी उनीहरूको सह–अस्तित्व, स्वनिर्णय र आत्मसम्मानमा वाधा, अवरोध र चोट पुर्‍याएको  छ । यसले उनीहरूको वहुआयामिक वैयक्तिक विकासमा ठेस पुर्‍याएको छ । यातायात र संचारको विकासले विश्व एक गाउमा परिणत भएको वर्तमान परिवेशमा विदेश जानवाट अनुचित वन्देज लगाइएमा कुनैपनि व्यक्तिले आफ्ना मौलिकहक र स्वतन्त्रताको सार्थक उपभोग गर्न पाउदैन । साथै वहु आयामिक व्यक्तित्व विकास गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना गर्दछ । राहदानी लिंदा अभिभावकको स्वीकृति लिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था महिलाहरूको लागि भेदभावकारी रहेको र त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने तथ्यलाई पराराष्ट्र मन्त्रालयको लिखितजवाफवाट समेत स्विकार गरीएको छ । साथै राहदानी ऐन र नियमावलीले राहदानी जारी गर्दा महिला र पुरुषलाई भेदभाव गर्ने व्यवस्था नगरेको र त्यसरी विभेद गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्ने समेत लिखितजवाफमा स्वीकार गरिएको छ । महिलाले राहदानी लिंदा गरिएको वन्देजात्मक व्यवस्थाले महिला र पुरुषको बीचमा लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरेको हुंदा सो व्यवस्था उचित तर्कपूर्ण र न्यायिक नभई शत्रुतापूर्ण छ । त्यस्तो व्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । संविधानको धारा ११(३) ले महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भएतापनि त्यस्तो व्यवस्था महिलाहरूलाई सवल र सक्षम वनाउने हुनु पर्छ । उनीहरूका अवसर र स्वतन्त्रताको दायरालाई फराकिलो पार्नु पर्छ । तर सो व्यवस्थाले महिलाहरूलाई सवल र सक्षम वनाउदैन । उनीहरूका हक अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोगमा समेत वाधा पुर्‍याउछ । यस्तो व्यवस्थाले महिला विरुद्धको भेदभावलाई वचाई राख्न सहयोग गर्छ । मानवअधिकारसम्वन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले विदेश जाने अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने तथा नागरिक र राजनैतिक अधिकार सम्वन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६ समेतले सवै नागरिकलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । महिला विरुद्धका सवै भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्वन्धी महासन्धि १९७९ ले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका विभेदलाई निषेध गरी त्यसलाई जरैवाट उन्मुलन गर्न राज्यलाई दायीत्व तोकेको छ । साथै आवतजावतको अधिकारमा लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ । तसर्थ ३५ वर्ष मुनीका महिलाहरूलाई राहदानी लिने सम्वन्धमा अभिभावकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्थाले विदेश जान पाउने अधिकार र आवतजावतको अधिकार समेतमा अनुचित वन्देज लगाएको र सो व्यवस्था संविधान प्रचलित कानून, सम्मानित अदालतवाट स्थापित सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि समेतको विपरीत हुंदा सो सम्वन्धी निर्णय र व्यवस्थाहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर होस । साथै सम्मानित अदालतलाई पूर्ण न्याय प्रदान गर्न उचित आदेश जारी गर्ने अधिकार समेत भएकोले पुरुष सरह महिलाले समेत राहदानी प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि विपक्षीहरूका नाममा उचित आदेश जारी होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १६.    विपक्षी गृह मन्त्रालय समेतकातर्फवाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधीवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले राज्यले लोक कल्याणकारी भावना अनुरुप ३५ वर्ष मुनिका महिलाहरूलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले मात्र महिलाहरूलाई राहदानी जारी गर्दा अभिभावकको स्वीकृति लिने व्यवस्था गरिएको हो । राज्यले उनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक देखेरनै सो व्यवस्था सम्वन्धमा निर्णय भएको हुंदा रिट जारी हुने अवस्था छैन भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । दुवै तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो

            १७.   आज निर्णय सुनाउन पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाद्वयले रिट निवेदनमा महिलावर्गले राहदानी लिनका लागि ३५ वर्ष मुनिका महिला नागरिकको हकमा अभिभावकले महिलाको विदेश भ्रमणको सम्पूर्ण जिम्माजमानी म अभिभावक स्वयमले लिन्छु भनि अभिभावकले जिम्मा लिने र अभिभावकले सिफारिश गरेपछि मात्र राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने मन्त्रिपरिषद्को मिति ०५२।९।१० को निर्णयले निवेदकहरूको संविधानद्वारा प्रदत्त विदेश जाने हक स्वतन्त्रता (Right to go abroad) लगायत आवतजावतको अधिकार (Freedom of movement) सम्वन्धी हक हनन भएकोले राहदानी प्राप्त गर्ने सम्वन्धमा अभिभावकको सहमति स्वीकृती लिन पर्ने वर्तमान व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य माग दावी लिएको देखियो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरुको निरुपण हुनुपर्ने देखिन  आउछ ।

 

क)    मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०५२।९।१०मा ३५ वर्ष मुनीका महिलाहरुले राहदानी लिन पर्दा अभिभावकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भनी गरेको निर्णय संविधान र कानून अनुरुप छ छैन ?

ख)    निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनसक्छ सक्तैन  ?

 

१८.   सर्वप्रथम पहिलोप्रश्नतर्फ विचार गर्नका लागि राहदानी भनेको केहो ? राहदानीको प्रयोजन र महत्व के हुन्छ ? भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुन आउछ । राहदानीको परिभाषा राहदानी ऐन, २०२४ को दफा (२) मा भएको छ जसमा “राहदानी भन्नाले विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई त्यस्तो भ्रमण गर्न अनुमति प्रदान गरी त्यस्तो भ्रमणमा जाने देशहरू तथा समय तोकि श्री ५ को सरकारबाट दिईने लिखत सम्झनु पर्छ” भन्ने उल्लेख गरिएको  छ । Black's Law Dictionary मा Passport को परिभाषा गर्दै A formal document certifying a person's identity and citizenship so that the person may travel to and from a foreign country (Black's Law Dictionary, Eighth Edition) भनिएको   छ।

            १९.    त्यसैगरी Encyclopedia Britannica मा राहदानी (Passport) लाई Document issued by a national government identifying a traveler as a citizen with a right to protection while abroad and a right to return to the country of citizenship. It is normally a small booklet containing a description and photograph of the bearer. Most nations require entering travelers to obtain a visa, an endorsement on the passport showing that the proper authorities have examined it and permitting the bearer to enter the country and remain for a specified period. (Britannica Ready Reference Encyclopedia 2005)  भनी परिभाषित गरेको पाईन्छ ।

            २०.   माथि उल्लेख गरिएको परिभाषाबाट राहदानी भनेको सम्वन्धित व्यक्तिको नाम र राष्ट्रियता उल्लेख भएको वाहकको परिचय गराउने  Document हो । त्यस्तो लिखत प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो नागरिकलाई परिचय गराउने फोटो नाम ठेगाना लगायत व्यक्तिगत विवरण सहितको Document जस्मा आफ्नो नागरिकलाई आवश्यक पर्दा आवश्यक संरक्षण गरिदिन अनुरोध समेत गरिएको हुन्छ । सामान्यत राहदानीको अभावमा कुनैपनि नागरिक अन्य राष्ट्रमा प्रवेश गर्न सक्दैन तर राहदानी प्राप्त गर्दैमा अन्य राष्ट्रमा प्रवेश गर्न पाउने हक प्राप्त भै हाल्छ भन्ने पनि होइन । राहदानीले सम्वन्धित वाहकलाई परिचयसम्म मात्र गराउछ । राहदानी एक महत्वपूर्ण भ्रमणको लिखत (Travel document) सम्म मात्र हो जसको अभावमा आफ्नो देश भन्दा बाहिर भ्रमण सम्भव हुदैन ।   

२१.   नेपाल अधिराज्यको संविधान ,२०४७ ले नागरिकलाई विदेश जाने भन्ने अधिकार प्रदान नगरे पनि संविधानको धारा १२ (१) ले कानून बमोजिम वाहेक कुनैपनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भन्ने कुराको प्रत्याभूती गरी धारा १२ (२) मा सवै नागरिकलाई देहायका ५ प्रकारका स्वतन्त्रताहरू प्रदान गरेको छ  :

 

(क)   विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता

(ख)   विना हातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता

(ग)   संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता

(घ)   अधिराज्यभरी आवतजावत र वसोवास गर्ने  स्वतन्त्रता (ङ) कुनै पेशा, रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता

 

२२.   श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।९।१० को ३५ वर्ष मुनिका महिलालाई राहदानी लिनु पर्दा अभिभावकको अनिवार्य स्वीकृती लिन पर्ने गरि गरिएको निर्णयको व्यवस्थाले निवेदीकाहरूलाई संविधानको धारा ११ द्वारा प्राप्त समानताको हक विपरीत हुनका साथै विदेशमा गै शिक्षा प्राप्त गर्ने हक पढाई र पेशाको लागि विदेशमा जाने हक र विदेश गै पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हकमा समेत प्रतिवन्ध लाग्न गै संविधानको धारा ११ र १२ को हक हनन् भएकोले संविधानको धारा ८८ (२) बमोजिम यस अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०५२।९।१० को निर्णय वदर गरि पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखियो । अव यस प्रसंगमा २०५२।९।१० को श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णयले संविधानको धारा ११ विपरीत महिला र पुरुष वीच भेदभाव गर्छ गर्दैन ? र उक्त निर्णयले निवेदकहरूको संविधानको धारा १२(२) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका स्वतन्त्रताहरू अपहरण गर्छ गर्दैन त्यो हेर्नपर्ने हुन आयो । राहदानीको परिभाषा र राहदानी भनेको कस्तो Document हो भन्ने वारे माथिनै उल्लेख गरियो । राहदानी एक महत्वपूर्ण भ्रमणको लिखत अर्थात Travel document हो । राहदानी प्रत्येक सार्वभौमराष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई जारी गरी आफ्नो नागरिकलाई परिचय गराउने लिखत हो । हाम्रो कानूनी व्यवस्था अनुसार कानूनमा तोकिएबमोजिम दरखास्त फारम भरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समावेश गरी कुनै राजपत्राङ्कित सरकारी कर्मचारीबाट प्रमाणित गराई पेश गरेपछि श्री ५ को सरकारलाई तोकेको दस्तुर वुझाएपछि राहदानी -Passport_ प्राप्त गरिन्छ । राहदानी सम्वन्धी व्यवस्थीत गर्ने राहदानी ऐन, २०२४ जारी भै राहदानी प्राप्त गर्न पुर्‍याउनु पर्ने अन्य कार्यविधि त्यस अन्तर्गत वनेको नियमावलीमा तोकिएको पाइन्छ । राहदानीलाई व्यवस्थित गर्न वनेको कानूनमा राहदानीप्राप्त गर्न पुरुषलाई एकप्रकारको कार्यविधि र व्यवस्था तथा महिलालाई अर्को प्रकारको कार्यविधि र व्यवस्था नगरी महिला पुरुष दुवैलाई राहदानी प्राप्त गर्न एउटै अर्थात समान कार्यविधि तोकिएको देखियो ।

२३.   २०५२।९।१० को श्री ५ को सरकारको निर्णय हेर्दा ३५ वर्ष नपुगेका महिलावर्गले राहदानी प्राप्त गर्ने सम्वन्धमा उक्त निर्णय र पछि संसोधीत निर्णयमा तोकिएका नाताहरूबाट अभिभावकको हैसियतले उक्त निर्णयमा उल्लेख भए बमोजिमको जिम्मामा लिने कवुलियतको लिखत गरेपछि मात्र महिलाहरूले नेपाली राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखियो । यसबाट के देखिन्छ भने यदि राहदानी लिन आवेदन गर्ने कुनै महिलाको त्यस्तो अभिभावक भएन वा भएपनि उल्लेखित कवुलियतनामामा सहि गरी अभिभावक बन्न नचाहेमा त्यस्तो महिलाले राहदानी प्राप्त गर्न नसक्ने देखियो । नेपाल अधिराज्य भित्र आवतजावत गर्न राहदानी आवश्यक पर्दैन । विदेशी राष्ट्रमा गै शिक्षा प्राप्त गर्न कुनै पेशा व्यवसाय गर्न कुनै सभा सम्मेलनमा सहभागी हुन कुनै विषयमा अध्ययन भ्रमण गर्न कुनै खेलकुद जस्ता प्रतियोगितामा भाग लिन वा दृष्यावलोकन गर्न वा परिवारसंग भेटघाट गर्न आदि प्रयोजनको लागि विदेशी राष्ट्रमा जान पर्दा  राहदानी प्राप्त गर्नपर्ने हुन्छ  । राहदानी प्राप्त गर्न नसक्दा विदेशी राष्ट्रमा गै संविधानको धारा १२ (२) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका स्वतन्त्रताहरू उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुन पर्ने हुन्छ ।  राहदानी ऐन तथा नियमावली एवं संविधानको धारा ११ र १२ ले महिलाहरूको हकमा मात्र अभिभावकको सहमति नभई राहदानी प्राप्त गर्न नसक्ने सर्त तोक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको नदेखिंदा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।९।१० को निर्णयले  तोकेको उक्त शर्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तर्फ ध्यान नदिई मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्न पाउने कार्यकारिणी अधिकार भन्दा बाहिर गएर गरिएको निर्णय मान्न पर्दछ ।

२४.   हाम्रो संविधानको धारा ११ मा समानताको हकको व्यवस्था भएको छ । धारा ११ को उपधारा १ मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वन्चित नगरीने व्यस्था भएको छ । उपधारा (२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा नागरिकलाई लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था भएको छ । उपधारा ३ मा नागरिक नागरिक वीच लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरिने तर महिलावर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उपधारा (३) को व्यवस्था महिलावर्गको विकास र संरक्षणको लागि कानून बनाएर विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था हो । मिति २०५२।९।१० को श्री ५ को सरकारको निर्णयले महिलावर्गको विकास र संरक्षण गर्छ गर्दैन र उक्त निर्णय धारा ११ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश भित्र पर्छ कि भनि हेर्न पर्ने हुनआयो  । यस उपधाराको  व्यवस्था महत्वपूर्ण देखिन्छ । यस उपधाराको मनसाय र व्यवस्था भनेको महिलावर्गको विकास र संरक्षणको लागि कानून बनाएर विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था हो र कानून बनाएर गरिएको व्यवस्थाले महिलावर्ग र पुरुष वीच भेदभाव गरेको नमानिने व्यवस्था हो । मिति २०५२।९।१० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानून होइन । उक्त निर्णय कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत गरिएको कार्यकारिणी निर्णय हो । कार्यकारिणीले आफ्ना नागरिकहरूलाई संविधानले दिएको मौलिकहक र स्वतन्त्रता उपभोग गर्न नपाउने वा महिला र पुरुष वीच भेदभाव हुने गरी कार्यकारीणी निर्णय गर्न नसक्ने हुंदा २०५२।९।१० को कार्यकारिणी निर्णय महिला र पुरुष वीच भेदभाव गर्ने समानताको हक विपरीतको निर्णय देखियो । उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था अन्य वर्गको अलवा महिलावर्गको संरक्षण र विकासको लागि कानून बनाई विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने र विशेष महत्वको विषेश व्यवस्था हो । उपधारा ३ को विशेष व्यवस्था भनेको हाम्रो सामाजको महिला घरभित्र सिमित रहन पर्ने भन्ने गलत प्रचलन, परम्परा र अन्ध विश्वासमा आधारित महिलावर्गलाई शिक्षा हासिल गर्न अवसर उपलव्ध नहुने, महिलाहरूको वौद्धिक विकास नहुने र महिलावर्गलाई रोजगारी, पेशा, व्यवसाय उद्योगधन्दाको अवसरप्राप्त नहुनाको कारणले गर्दा महिलावर्ग पछि परेको कारण शारीरिकरुपले समेत कमजोर महिलावर्गको विकास र उत्थानको लागि शिक्षा र रोजगार लगायत अन्य आवश्यकक्षेत्रमा विशेष सहुलियत प्रदान गरी विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने विशेष व्यवस्था हो । नेपालको आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक र परम्परागत कारणले गर्दा महिलावर्गलाई शिक्षा र पेशा व्यवसाय जस्तो महत्वपूर्णक्षेत्रमा कुनै सहुलियत र अवसर प्राप्त नभएको कुरालाई  ध्यानमा राखि महिलावर्गले प्रतिष्पर्धाको आधारमा संविधानले दिएको हक र स्वतन्त्रताको उपभोगको अवसर प्रदान गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धाबाट महिलावर्गले संविधानले दिएको स्वतन्त्रता एवं मौलिकहकको पूर्णरुपले उपभोग गर्नसक्ने संभव नहुने हुंदा महिलावर्गलाई प्रतिस्पर्धा गरी संविधान र कानूनले दिएको हक र स्वतन्त्रताहरूको उपभोग गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन कानून बनाएर विशेष व्यवस्था गरि महिलावर्गको उत्थानको लागि महिलावर्गलाई संरक्षण प्रदान गर्नसक्ने धारा ११ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको लक्ष्य र उद्देश्य मान्नुपर्दछ । महिलावर्गको संरक्षण र विकासको लागि भन्ने शव्द धारा ११ को उपधारा ३ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख छ । कुनैपनि वर्गको विकासका लागि शिक्षा, रोजगार, पेशा, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, आर्थिक श्रोत र साधनको आवश्यक पर्दछ । हाम्रो संविधानको Founding fathers को रुपमा संविधान निर्माताहरूले यो वास्तविकतालाई वुझी आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिकदृष्टिले पिछडिएका कमजोर वर्ग र तुलनात्मकरुपमा आर्थिक, सामाजिक परम्परागत र शैक्षिक दृष्टिले सहुलियत प्राप्त दुई वर्गलाई मौलिकहक वा स्वतन्त्रता उपभोग गर्न वा कुनै सहुलियत प्राप्त र प्रदान गर्न प्रतिस्पर्धाको आधारमा गराउने हो भने  त्यस्तो प्रतिस्पर्धा समान र असमान वीचको प्रतिस्पर्धा हुन गई कमजोर वर्गले आफूलाई प्राप्त स्वतन्त्रता र हक उपभोग गर्न नसक्ने हुंदा धारा ११ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा महिलावर्गको लागि पनि संरक्षण र विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदिकाहरू महिलावर्ग भएको कारण राहदानी प्राप्त गर्न अभिभावकको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने मिति २०५२।९।१० को कार्यकारिणी निर्णयलाई महिलावर्गको संरक्षण र विकासको लागि गरिएको विशेष व्यवस्था भन्न र मान्न सक्ने आधार देखिएन बरु त्यसको विपरीत उक्त निर्णय धारा ११ (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको Letter and spirit विपरीत देखिन्छ । यस्तो निर्णय Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women समेत विपरीत देखिन्छ । Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभावहरू उन्मुलन गर्ने महासन्धि हो र नेपालले सो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि मिति २२ अप्रिल १९९१ देखि नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को व्यवस्था अनुसार नेपाल कानून सरह लागु भएको देखिन्छ । महासन्धिको Article २ को सुरुमा नै State parties condemn discrimination against women in all its forms agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and to this end undertake भन्दै .....खण्ड F मा ….. to take all appropriate measures including legislation to modify or abolish existing laws regulation customs and practices which constitute discrimination against women भन्ने व्यवस्था भएको र Article ३ मा State parties shall take in all fields in particular in the political, Social, Economic, and cultural fields all appropriate measures including legislation to ensure the full development and advancement of women for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men भन्ने व्यवस्था भएको छ । उक्त महासन्धिमा नेपाल उबचतथ भएपछि महिला र पुरुष वीचको भेदभाव उन्मुलन गर्न विद्यमान भेदभावकारी कानून एवं रितिरीवाज र परम्परा, प्रचलनहरू आवश्यकता अनुसार संशोधन वा खारेज गरिन पर्नेको साथै महिलावर्गले  समानताको आधारमा पूर्ण विकास गर्न र अगाडि वढ्न राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानूनीक्षेत्रमा आवश्यक र उचित व्यवस्था गर्नपर्ने हुन्छ । तर मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।९।१० को निर्णय उक्त महासन्धिको व्यवस्था विपरीतका साथै संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश र धारा १२ को विपरीत देखियो । धारा १२ का  स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न आवश्यक कानून वनाई वा संसोधन गरी वा आवश्यक नीति वनाई महिलाहरूलाई राज्यले encourage र facilitate गर्नुको वदला संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पनि अभिभावकको रुपमा पुरुषमा निर्भर अर्थात् male dependent हुन पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको देखियो । उक्त महासन्धिको व्यवस्था र संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने गरी श्री ५ को सरकारले नत कुनै कानून वनाउन सक्छ नत नीति वनाउन सक्छ नत कुनै कार्यकारी निर्णयनै गर्न सक्छ । यदि गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य वदर हुन्छ । संसदले संविधान र उक्त convention अनुकूलको कानून बनाई विशेष व्यवस्था नगरेको अवस्थामा राज्यले प्रदान गर्ने कुनै सेवा वा सहुलियत प्राप्त गर्न महिलावर्गलाई पुरुषलाई भन्दा वढी Hardship हुने गरी गरिएको कुनैपनि कार्यकारिणी निर्णय जसको जतिसुकै bonafide intention  भए पनि त्यस्तो निर्णयलाई कानूनी राजको मान्य सिद्धान्त विपरीत discriminatory, excess of power र arbitrary निर्णय मान्नु पर्दछ । राहदानी प्राप्त गर्न पुरुषलाई अभिभावकको सिफारिश लिन नपर्ने तर महिलावर्गले अनिवार्य रुपले अभिभावकको सिफारिश लिन पर्ने अन्यथा राहदानी प्रदान गर्न नसक्ने सर्त संविधानको धारा ११ विपरीत भै त्यस्तो सर्त भेदभावकारी शर्त हुनजान्छ । Reasonable classification को आधारमा वर्गीकरण गरिएको व्यवस्था मात्र भेदभावकारी हुँदैन र त्यस्तो व्यवस्था संविधान विपरीत भएको मानिदैन । तसर्थ २०५२।९।१० को मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी निर्णय bonafide intention  ले महिलावर्गको हितको लागीनै गरिएको भए पनि धारा ११ को Reasonability test मा हेर्दा उक्त निर्णय कुनै intelligible differentia मा आधारित नदेखिएकाले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरेको Gender based discrimination गरेको हुंदा यो अदालत त्यस्तो निर्णय संविधानको धारा ११ को समानताको हक विपरीतको निर्णय मान्दछ ।

२४.   निवेदनमा राहदानी प्राप्त गर्न राखिएको मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको उक्त शर्तले महिलावर्गलाई नेपाल बाहिर अर्को राष्ट्रमा गई शिक्षा हासिल गर्न अर्को राष्ट्रमा जाने र फर्कि आउने स्वतन्त्रता तथा अर्को राष्ट्रमा गई पेशा व्यवसाय गर्ने लगायतका धारा १२ ले दिएको विभिन्न स्वतन्त्रताहरू हनन हुने हुँदा मिति २०५२।९।१० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वदर गरि पाउँ भन्ने धारा १२ का सम्वन्धमा दोश्रो जिकिर  देखियो । एक राष्ट्रको नागरिकलाई अर्को राष्ट्रमा चिनाउने लिखत राहदानी हो । migrant worker, illegal immigrant, organized crime Trans border / Trans national crime, internally displaced persons, job opportunities, civil war आदिको समस्याले ग्रसित आजको विश्वमा एक राष्ट्रका नागरिकहरू वढि सुरक्षित र वढि  opportunities भएका राष्ट्रमा जाने trend वढेको छ । आफ्नो राष्ट्रबाट जारी राहदानीले मात्र अर्को राष्ट्रमा प्रवेश संभव हुँदैन । आफ्नो राष्ट्रको Valid passport भएपछि पनि अर्को राष्ट्रको प्रवेशआज्ञा नभई एक राष्ट्रको नागरिक अर्को राष्ट्रमा प्रवेश संभव नभएकोले आफ्नै देशको राहदानीको अभावमा अर्को राष्ट्रमा अध्ययन गर्ने, अर्को राष्ट्रमा गई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने, अर्को राष्ट्रमा गई आफ्नो राष्ट्रमा फिर्ता आउने वा अर्को राष्ट्रमा गई कुनै पेशा रोजगार वा उद्योग व्यवसाय सन्चालन गर्ने जस्ता स्वतन्त्रताहरू उपभोग गर्ने भन्ने त संभवै हुँदैन ।

२५.   १० डिसेम्वर १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारणसभाले अनुमोदन गरेको Universal Declaration of Human Rights को Article १३ (२) उल्लेख गर्न याहाँ आवश्यक देखिन्छ । उक्त Article मा Everyone shall have the right to leave any country, including his own and to return to his country भन्ने व्यवस्था भएको छ । International Covenant on Civil and Political Rights १९६६ को Article १२ को उपधारा २ मा पनि यस्तै व्यवस्था भएको छ । Everyone shall have the right to leave any country, including his own भन्ने व्यवस्था भएको छ । १९६६ को उक्त Covenant मा नेपालले हस्ताक्षर गरी हाम्रो सन्धि ऐन, २०४७ को धारा ९ को व्यवस्थाले गर्दा माहासन्धिको उक्त व्यवस्थाहरू हाम्रो नेपाल कानून सरहनै हो । महिलावर्गले राहदानी प्राप्त गर्ने सम्वन्धमा मिति २०५२।९।१० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागु गर्ने हो भने नेपालले हस्ताक्षर गरी लागु भएको उक्त महासन्धिको व्यवस्था विपरीत हुन जान्छ । कानून वनाई कानूनले राहदानी प्राप्त गर्न वा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था र शर्त राज्यले तोक्न सक्छ । त्यसरी कानून बनाउन सक्ने सक्षम निकाय संसदले कानून बनाई कानूनद्वारा राहदानी प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था र शर्त तोकेको अवस्थामा कानून बमोजिम कसैलाई राहदानी प्राप्त गर्न इन्कार गरियो भने त्यस्तोमा संविधानले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको उपभोग हनन् हुने भनि भन्न मिल्दैन । तर राहदानी ऐन वा अन्य कानूनले राहदानी प्राप्त गर्न नसक्ने गरी वन्देज लगाउन सक्ने कुनै सर्त नतोकेकोमा १६ वर्ष नाघेका सावालक नेपाली महिला नागरिकले हाम्रो संविधानको धारा १२ ले दिएको स्वतन्त्रताहरू उपभोग गर्ने उदेश्यले अर्को राष्ट्रमा परिचय गराउने लिखत अर्थात् राहदानी पाउने हकमा पुरुष संग भेदभाव गरी इन्कार गर्न सकिदैन । आफ्नो राष्ट्रमा जन्मेको नाताले र कानून वनि कानूनले रोक नलगाएको अवस्थामा आफ्नो नागरिकलाई परिचय गराउने भ्रमणको लिखत महिला र पुरुष बीच भेदभाव नगरी सरल तरिकाले उपलव्ध गराउने राष्ट्रको कर्तव्य मान्न पर्दछ र सरल तरिकाले पुरुष वर्गले प्राप्त गर्ने सर्तमानै महिलावर्गलाई राहदानी उपलव्ध गराउनु राज्यको कानूनी कर्तव्य मान्नु पर्छ ।  भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको संविधानको धारा २१ को Personal Liberty सम्वन्धमा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रतालाई Satwant Singh Sawney Vs Ramarathham को मुद्दामा Personal Liberty which occurs in Art 21 of the Constitution includes the right to travel abroad and no person can be deprived of that right except according to procedure established by Law भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ । यसै गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको Bill of right को स्वतन्त्रताहरू अमेरिका भित्र मात्र होइन अमेरिका वाहिर गएर पनि उपभोग गर्न पाउने स्वतन्त्रताहरू हुन् भन्ने Best vs United States को मुद्दामा व्याख्या भएको पाइन्छ । Kent vs Dulles को अर्को मुद्दामा freedom of movement across frontiers in either direction and inside frontiers as well was a part of our heritage. Travel abroad like travel within the country may be necessary for livelihood. It may be as close to the heart of the individual as the choice of what he eats or wears or reads. Freedom of movement is basic in our schemes of values भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ । Maneka Gandhi vs Union of India को मुद्दामा राज्यले स्वेच्छाचारी तरीकाले चाहेमा नागरिकहरूको राहदानी फिर्ता लिन वा जारी गर्न इन्कार गर्न नसक्ने सम्वन्धमा त्याहाको संविधानको धारा १९ को  Extra territoriality अर्थात वहीरक्षेत्रीय प्रयोगको सम्वन्धमा it was the vast conception of man in society and universe that animated the formulation of fundamental rights and it is difficult to believe that when the constitution makers declared these rights they intended to confine them only within the territory of India. Take for example freedom of speech and expression could it have been intended by the constitution makers that a citizen should have this freedom in India but not outside ? Freedom of speech and expression carries with it the right to gather information as also to speak and express oneself at home and abroad and to exchange thoughts and ideas with others not only in India but also outside. The constitution makers have not chosen to limit the extent of this freedom by adding the words" in the territory of India" at the end of Article 19.1. a …..  भन्दै we have therefore no doubt that the right to freedom guaranteed by Article 19 is exercisable not only in India but also outside भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ । हाम्रो संविधानको धारा १२ को स्वतन्त्रता सम्वन्धी हकहरू भनेको भारतको संविधानको धारा १९, २१ र I.C.C.P.R को Article 12 को र १९४८ को Universal Declaration of Hunan Rights को Article १३ का व्यवस्थाहरू सरहको एउटै प्रकारका हक एवं स्वतन्त्रताहरू मानिन्छ  ।

२६.   निवेदनमा उठाइएका अन्य प्रश्न तर्फ हेर्दा राहदानी उपलव्ध नहुदा आफ्नो राष्ट्र वाहिर गएर अध्ययन गर्ने विचार र अभिव्यक्ति गर्ने र पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा आघात पर्छ भन्ने सम्वन्धमा हाम्रो संविधानले नागरिकहरूलाई धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (.क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता खण्ड (घ)मा अधिराज्यभर आवतजावत र वसोवास गर्ने स्वतन्त्रता र खण्ड (ङ) मा पेशा रोजागार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । यी स्वतन्त्रताहरूको उपभोग भारतको संविधानले जस्तो हाम्रो संविधानले पनि नेपाली नागरिकले नेपाल भित्र मात्र गर्न पाउने नेपाल वाहिर गई वाहिरी राष्ट्रमा गएर उपभोग गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको देखिदैन । कानूनले वाहेक कार्यकारिणी वा प्रशासकिय निर्णयले महिलाहरूले राहदानी प्राप्त गर्न  रोकलगाउने खालको सर्त तोक्न सकिदैन । यी स्वतन्त्रताहरूको उपभोगबाट वन्चित गर्न रोक लगाउने हो भने संविधानको धारा १२ (२) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिम संसदले कानून वनाएर Reasonable restriction सम्म मात्र हुने गरी रोक लगाउन सकिन्छ । विना कानून कार्यकारिणी निर्णयबाट संविधानले दिएको यस्तो अति महत्वपूर्ण स्वतन्त्रताहरू उपभोग गर्नबाट वंचित गर्न सकिदैन । धारा १२ को उपधारा (२) (क) को स्वतन्त्रता भनेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । संविधानले यो स्वतन्त्रता नेपाल भित्र मात्र उपभोग गर्न पाउने गरी रोक नलगाएको हुंदा नेपाल भित्र वा नेपाल वाहिर गएर कुनै विषयमा आफ्नो धारणा र आफ्नो विचार अरु संग आदानप्रदान गरी छलफल गरी आफुलाई लागेको आफ्नो विचार कुनै मन्चमा वोलेर वा कुनै लेख वा कुनै प्रकाशनद्वारा प्रकाशन वा व्यक्त गरेर उक्त स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सकिने स्वतन्त्रता हो । Universal Declaration of Human Rights मा मात्र होइन International Covenant on Civil and Political Rights १९६६ को धारा १९ मा पनि यो स्वतन्त्रता सम्वन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ । धारा १९ को उपधारा (२) मा Everyone shall have the Right to freedom of expression ; this right shall include freedom to seek receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers either orally in writing or in print in the form of art or through any other media of his choice  भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस उपधारामा प्रयोग भएको शव्द regardless of frontiers महत्वपूर्ण छ । यो व्यवस्था र हाम्रो संविधानको धारा १२ (२) (क) को व्यवस्था एउटै प्रकारको स्वतन्त्रताको व्यवस्था हो । हाम्रो संविधानको धारा १२ को स्वतन्त्रताको उपभोगमा कुनै Political / geographical border and boundary  को सिमा तोकेको छैन । त्यसैगरी गरे ICCPR को Article ले पनि कुनै Political border नतोकि regard less of frontier भन्ने उल्लेख गरेको छ । हाम्रो संविधानको धारा १२६ र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्यवस्थाले गर्दा उक्त Convention का व्यवस्थाहरू नेपाल कानूनमा incorporate नगरीकनै लागु हुने हुँदा त्यस्को विपरीत हुने गरी कुनै किसिमका कानून वन्न सक्तैन । हाम्रो संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) खण्ड (ङ) मा पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यो स्वतन्त्रताको उपभोग पनि अन्य स्वतन्त्रता जस्तै नेपाल अधिराज्य भित्र मात्र उपभोग गर्ने पाइने नेपाली नागरिकले नेपाल वाहिर गई उपभोग गर्न नपाउने भनि रोक नलगाएको हुंदा निवेदिकाहरू धारा १२ को यो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नमा कुनै सिमा भित्र घेरिई रहनु पर्ने देखिदैन । हुन पनि आजको विश्वमा यस्तो संभव पनि हुँदैन । यसको धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाका Crew member हरूलाई राहदानी जारी नगरी राहदानी जारी गर्न इन्कार गरियो  भने वा कुनै विषयको प्रतिष्ठीत विद्वान् वा प्राध्यापकलाई विदेशी राष्ट्रमा पठाउन जान राहदानी जारी गरिएन भने वा कुनै व्यापारीलाई आफ्नो उत्पादन प्रचार गर्न जान राहदानी जारी गरिएन भने वा कुनै उद्योगीलाई आफ्नो उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न जान राहदानी जारी गरिएन भने वा विद्यार्थीलाई वाहिरी राष्ट्रमा शिक्षा हासिल गर्न जान राहदानी जारी गरिएन भने कुनै खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय competition मा भाग लिन जान राहदानी जारी गरिएन भने ती व्यक्तिहरू हाम्रो संविधानले र मानवअधिकार सम्वन्धी covenant ले दिएको आ–आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न वाटनै वन्चित हुन पुग्दछन् । हाम्रो संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका पाँच प्रकारका स्वतन्त्रताहरू मध्येमा खण्ड (ख) को स्वतन्त्रता स्वभावत नेपाल भित्र मात्र उपभोग हुने खालको स्वतन्त्रता हुन सक्ला तर सो भन्दा वाहेकका अन्य स्वतन्त्रताहरू नेपालको सिमा भित्रमात्र उपभोग गर्नपर्ने गरी संविधानले कुनै Political वा geographical border and boundary नतोकेको अवस्थामा ती स्वतन्त्रताको उपभोगमा वाधा पर्ने गरी कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने श्री ५ को सरकारले कुनैपनि कार्यकारिणी निर्णय गर्न सक्दैन र गर्न हुँदैन । संविधानको धारा १२ द्वारा प्रदान भएका स्वतन्त्रताहरू मानव जीवनको लागि मानव भएर वाँच्न अपरिहार्य स्वतन्त्रताहरू हुन । यदी ती स्वतन्त्रताहरू मानव जीवनबाट अलग गरि दिने हो भने मानव जीवन स्वतन्त्रताविहीन जीवनमा परिणत हुन जान्छ र त्यस्तो अवस्थालाई Animal living भने पनि हुन्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखी संविधानले ती स्वतन्त्रताहरूको उपभोगमा महिलावर्ग र पुरुष वीच कुनै भेदभाव नगरी non-discriminatory कानून वनाएर मात्र रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था ग¥यो भने अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि ती स्वतन्त्रताहरूको उपभोगमा हाम्रो संविधानले जस्तै कुनै Political वा geographical border and boundary तोकिएन । धारा १२ का स्वतन्त्रताका उपभोगमा महिलावर्गलाई मात्र वन्देज लाग्ने गरी कार्यकारिणीले निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो राहदानी सम्वन्धी कानून र हाम्रै विदेशी सम्वन्धी कानूनको व्यवस्था र दोश्रो विश्वयुद्ध पछि गठित UNO का विभिन्न Specialized Agencies का विश्व भरी छरिएर रहेका कार्यालयहरू तथा SAARC जस्ता अन्य International / Regional organizations ले पनि प्रमाणित गर्दछ ।

२७.   राहदानी ऐन र नियमावलीमा राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था छ । राहदानी सम्वन्धी हाम्रो कानूनमा संयुक्त राष्ट्रसघको विभिन्न सभामा भाग लिन जान, एशियाली विकास वैंकमा भाग लिन जान, सार्कमा भाग लिन जान र अरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन जान र नेपाली राजदुतावासमा नेपाली प्रतिनिधि र नियोग प्रमुख भएर जान अध्यायन गर्न जान राहदानी जारी हुने व्यवस्थाबाटनै राहदानी भनेको पुरुष सरहनै महिला नेपाली नागरिकहरूले पनि धारा १२ को स्वतन्त्रताहरूको उपभोगको प्रयोजनको लागि जारी हुने Document हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । उक्त ऐनमा महिला र पुरुष छुट्याएको छैन । माथि उल्लेखित संगठनहरूमा नेपालले लिएको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको सदस्यताहरूको प्रतिनिधित्व नागरिकवाटनै हुन्छ । नागरिक भनेको महिला पुरुष दुबै हुन । यदि महिला नागरिकहरू २०५२।९।१० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सर्तको कारण अभिभावकको अभावमा राहदानी जारी भएन भने एकातिर राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन भने अर्को तिर महिलाहरूले हाम्रो संविधानले दिएको धारा १२ का आफ्ना स्वतन्त्रताहरू उपभोग गर्नवाट वन्चित हुनुपर्ने हुन्छ । महिला नेपाली नागरिकलाई पनि माथि उल्लेख भएका UNO लगायत अन्य Specialized Agencies हरू, अन्य International र Regional organization हरू र दुतावासमा प्रतिनिधित्व गर्न पठाइन सक्छ । यसरी पठाइदा निजहरूले आ–आफ्नो occupation र profession को स्वतन्त्रताको उपभोग गरि रहेका हुन्छन । हाम्रो राहदानीसम्वन्धी कानूनी व्यवस्थाहरूवाट राज्यको प्रतिनिधित्वका सम्वन्धमा होस वा आफ्नो निजी प्रयोजन र उद्देश्यका लागि होस नागरिकहरूले राहदानीको माध्यमबाट संविधान र  ICCPR ले दिएको स्वतन्त्रताहरूनै उपभोग गरेका हुन्छन । यदि महिलाहरूलाई राहदानी जारी नगर्ने हो भने महिलाहरूलाई उक्त स्वतन्त्रताहरू उपभोगमा अनुचित वन्देज लाग्न  जान्छ । कानूनले दिएको अधिकार वेगर महिलावर्गलाई मात्र ती स्वतन्त्रताहरू उपभोग गर्नवाट वञ्चित हुने गरी कार्यकारिणीले निर्णय गर्न सक्दैन ।

२८.   तसर्थ माथि विवेचना गरिएका आधार र कारणबाट ३५ वर्ष मुनिका महिलाहरूलाई राहदानी जारी गर्दा अभिभावकको स्वीकृती आवश्यक पर्ने भनि मन्त्रिपरिषद्वाट भएको मिति २०५२।९।१० को निर्णय संविधानको धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक एवं राजनैतिक र नागरिक अधिकार सम्वन्धी प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को व्यवस्था समेतको विपरीत देखिंदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरि दिएको छ । अव उप्रान्त उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली महिलाहरूलाई कानूनको रित पुर्‍याई पुरुष सरह अभिभावको सहमति वेगर कानून बमोजिम राहदानी जारी गर्नका लागि विपक्षीहरूका नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी दिएको छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि यो आदेशको एक प्रति नेपाल अधिराज्यको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।   

 

न्या.वद्रीकुमार वस्नेत

 

इति सम्वत २०६२ साल मंसिर  १३   गते रोज  २ शुभम–––––––––––––