निर्णय नं. ८६१७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६१७ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६२ सालको रिट नं. २८७५ आदेश मितिः २०६७।१०।४।३ विषयः—उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । रिट निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ टेवहाल बस्ने गौतम डंगोल समेत विरुद्ध विपक्षीः काठमाडौं महानगरपालिका समेत  सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्रलाई व्यापारिक तथा पर्यटकीय प्रयोजनको लागि उपयुक्त हुने गरी विकास तथा सम्बर्ध्दन गरी यसबाट शुल्क समेत उठाउने र सो कामको लागि २० वर्षको लामो अवधिको लागि सम्झौता गर्ने कार्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्वको विषय हुनुको साथै दीर्घकालीन नीतिगत विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नगर प्रमुखमा नरही नगरपालिकामा नै रहने । (प्रकरण नं.९)  सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको धरहरा र धरहरा क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि विकास गरी प्रयोग गर्ने, सोबाट शुल्क उठाउनेलगायतको अधिकार दिई २० वर्ष लामो अवधिको लागि सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय भएको नदेखिनुका साथै यससम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार नगर प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गर्ने बारेमा महानगरपालिकाबाट कुनै निर्णय समेत नभएको अवस्थामा विवादित सम्झौता गर्ने अख्तियार तत्कालीन नगर प्रमुखमा रहेभएको छ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.१०)  पुरातात्विक महत्वको सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको धरहरा र धरहरा क्षेत्रको सम्हार, संरक्षण, सम्बर्ध्दन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी एवं दायित्व बोकेको महानगरपालिकाले उक्त सम्पत्तिलाई २० बर्ष लामो अवधिको लागि व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने गरी अपारदर्शी तथा अप्रतिस्पर्धात्मक किसिमले भए गरेको विवादित सम्झौताका शर्तहरू तथा अन्य व्यावसायिक सम्बन्धको विषयलाई समेत सार्वजनिक हितको लागि समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१३) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बद्रीप्रसाद शर्मा, श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री रबिनारायण खनाल, श्री ओमप्रसाद थपलिया, श्री गंगासागर खत्री, श्री नैनविनोद नेउपाने, श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्री रामबहादुर खड्का, श्री कीर्तिनाथ शर्मा, श्री शान्तिदेवी खनाल, श्री राजकुमार थापा, विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सर्वज्ञरत्न तुलाधर, श्री हरिहर दहाल, श्री सुशीलकुमार पन्त, श्री शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ताहरू डा.श्री शंकरकुमार श्रेष्ठ, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री शरद कोइराला, डा.श्री भीमार्जुन आचार्य, श्री सरिता शर्मा, श्री राजेश्वर अधिकारी, श्री बद्रीनाथ शर्मा, श्री नेत्र आचार्य, श्री शान्ता सेढाईं तथा श्री प्रेमप्रसाद पाण्डेय अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २(ज), ८०, ८०(१), ९६, ९६(ङ) आदेश न्या.भरतराज उप्रेतीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– विपक्षीहरू काठमाडौ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापित र साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. को बीचमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ स्थित सुन्धारा धरहरा क्षेत्रमा उद्यान तथा क्याफे निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा मिति २०५५।२।२८ मा सम्झौता भएकोमा उक्त सम्झौता गैरकानूनी भएको भनी यसै सम्मानित अदालतमा संवत् २०५५ को रिट नं. २९९१, २९८५ समेतको रिट निवेदन दायर भै यस सम्मानित अदालतको २०५८ सालको रि.पु.ई.नं. २६ विशेष इजलासबाट मिति २०५८।११।२३ मा उक्त सम्झौता बदर गर्ने निर्णय भएको थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट न्यायको रोहमा उक्त करारनामा बदर भैसकेपछि पुनः प्रत्यर्थी नं. २ का का.म.न.पा. प्रमुखको हैसियतले मनोनीत भएपश्चात् मिति २०६१।१।३१ मा प्रत्यर्थीहरूको बीचमा सोही सुन्धारा धरहरा क्षेत्रको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २२ कि.नं. १०४ को क्षेत्रफल ५—२—३—० क्षेत्रफलको सुन्धारा र धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) प्रत्यर्थीले सञ्चालन गर्न पाउने सम्बन्धमा सम्झौता भएको रहेछ । उक्त सम्बन्धमा प्रत्यर्थीले उक्त क्षेत्रको संरक्षणको नाममा धरहरामा सशुल्क मानिस चढाउने लगायत उक्त ठाउँमा अन्य विभिन्न पसल इत्यादि खोली व्यापार व्यवसाय गर्ने र सुन्धारा—धरहराको उचित संरक्षण र सम्बर्ध्दन नगरी आफ्नो व्यापार व्यवसाय मात्र वृद्धि गर्ने गरी विज्ञापन गरेबाट थाहा जानकारी हुन आयो । प्रत्यर्थीहरूका बीचमा भएको सम्झौता पत्रको नक्कल सारी हेर्दा सुन्धारा धरहरा क्षेत्रबाट प्रत्यर्थीले शुल्क उठाउने, २० वर्ष अवधि तोकि मासिक रू.६०,०००।— का.म.न.पा. लाई बुझाउने गरी का.म.न.पा. वोर्डको हवाला दिँदै वोर्डबाट उक्त प्रस्ताव पारित समेत नगरी प्रत्यर्थीले व्यक्तिगत रुपमा प्रत्यर्थीसँग सम्झौता गर्नु भएको रहेछ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगरी बदर गर्नुपर्छ भनी मिति २०६१।९।१ मा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख तथा पुरातत्व विभागमा समेत निवेदन गरेका थियौं । त्यसैगरी, मिति २०६१।८।२० मा स्थानीय विकास मन्त्रीसमक्ष निवेदन गरेका थियौं । यसरी स्थानीय बासिन्दा तथा संघसंस्थाबाट विरोध भएपश्चात् मिति २०६१।१२।२२ मा उक्त क्षेत्रमा निमार्ण गर्ने कार्य तत्काल रोक्का गरी हालसम्म सो निर्माण कार्य रोक्का रहेको अवस्था छ । उक्त क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सार विभागलाई असुरक्षा भएको भन्ने सम्बन्धमा समेत विरोध भैरहेको अवस्थामा मिति २०६२।१।२ मा पुनः निर्माण कार्य रोक्का राख्नु भनी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भएको आदेशलाई उल्लंघन गरी गैरकानूनी तवरबाट सम्झौता गरी उक्त गैरकानूनी सम्झौताको आधारमा गैरकानूनी तरिकाबाट पुनः निर्माण कार्य गरी स्थानीय वासिन्दा तथा आम नेपाली नागरिकहरूको जनसरोकारको मौलिक हक अधिकारमा आघात पर्न गएकोले उक्त साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. का सञ्चालक संजिव तुलाधर र तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख केशव स्थापितको बीचमा मिति २०६१।१।३१ मा भएको सुन्धारा धरहरा क्षेत्रसम्बन्धी सम्झौता बदर गर्न गराउन वाध्य भै सम्मानित अदालतको शरणमा उपस्थित भएका छौं । यसरी काठमाडौं महानगरपालिका तत्कालीन मनोनीत प्रमुख केशव स्थापित र साईड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.का सञ्चालक संजिव तुलाधरको बीचमा मिति २०६१।१।३१ मा भएको करारनामा सम्झौताको आधारमा हाल उक्त क्षेत्रमा भैरहेको निर्माण कार्य तथा बाटोमा आवतजावतमा लगाएको रोकावट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२, १८, १९द्वारा प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अधिकारमा आघात पर्न गएकोले उक्त संविधानको धारा २३ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार धारा ८८(२) बमोजिमको सार्वजनिक सरोकारको विवादको विषयभित्र समेत परेकोले हामी निवेदकहरू नेपाली नागरिकको हैसियतले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं । प्रत्यर्थीको बीचमा मिति २०६१।१।३१ मा भएको सम्झौतालाई गुमराहमा राखी सम्झौता भएको धेरै पछि मात्र प्रचारप्रसार गरिएको अवस्था विद्यमान छ । त्यस क्षेत्रमा विभिन्न निर्माण कार्य हुन थालेपछि स्वयं काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ कार्यालयले उक्त निर्माण कार्यसम्बन्धी जानकारी माग गर्नुपर्ने अवस्थाले उक्त सम्झौता गर्नु अगावै काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यस कार्यको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी वा सार्वजनिक टेण्डर आव्हान गरी वा सार्वजनकि प्रस्ताव आव्हन गरी, काठमाडौं महानगरपालिका वोर्डबाट प्रस्ताव पारित समेत गरी विस्तृत सुन्धारा–धरहरा क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण गर्न लगाई सो क्षेत्रको उचित संरक्षण र सम्बर्ध्दन गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम कुनै पनि कार्यहरू नगरी एक पटक करारनामा भई उक्त करारनामा गैरकानूनी ठहरी सम्मानित अदालतबाट बदर घोषित भैसकेपश्चात् पुनः सोही व्यक्ति (साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.को सञ्चालक संजिव तुलाधर) लाई करार सम्झौता गरी दिन प्रत्यर्थीलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६, ९६, १२७, १३४, नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ९, ११, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकारण ऐन, २०४५ को दफा ८, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ७ तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानून समेतले अधिकार प्रदान नगरेबाट उक्त विना प्रतिस्पर्धा गैरकानूनी आधारमा भएको उक्त उल्लिखित करार सम्झौता बदरभागी छ । त्यस्तै नेपाल सरकार, पुरातत्व विधागको पूर्व स्वीकृति नलिई कुनै पनि संरक्षणको काम समेत गर्न नपाइने उक्त धरहरा सुन्धारा क्षेत्रको सम्बन्धमा प्रत्यर्थीका बीच उक्त सम्झौता हुँदा नेपाल सरकार, पुरातत्व विभागको स्वीकृति समेत लिइएको छैन । मिति २०६१।४।१५ मा नेपाल सरकार पुरातत्व विभागद्वारा काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रदान गरिएको स्वीकृति समेत आफैमा गैरकानूनी रहेको छ । उक्त स्वीकृतिको प्रकरण ३ मा उल्लेख गरिएको Reversible Tourist rest Place निर्माण गरिने स्थान परापूर्व कालदेखि प्रयोग भई आएको सार्वजनकि बाटो भएको र उक्त स्वीकृति बमोजिम Reversible Tourist rest Place निर्माण भएमा परापूर्व कालदेखि साविक प्रयोग भई आएको सार्वजनकि बाटोमा संकुचन भई सार्वजनिक आवतजावतमा अवरोध सिर्जना भएकोले मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ३ र जग्गा आवाद गर्नेको महलको ४ नं. विपरीत नेपाल सरकार पुरातत्व विभागद्वारा काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रदान गरिएको उक्त स्वीकृति नै गैरकानूनी देखिएकोले उक्त स्वीकृति समेत बदरभागी छ । प्रत्यर्थीले काठमाडौं महानागरपालिकाबाट कानूनबमोजिमको नक्सा पारित नगरी सम्बन्धित नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट लिनु पर्ने स्वीकृति समेत नलिई, नेपाल सरकार पुरातत्व विभागको रोक्का आदेशको बाबजुद प्रचलित ऐन कानूनविपरीत निर्माण कार्य गरिरहनु भएकोले त्यस्तो निर्माण कार्यले बैधानिकता समेत प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा गैरकानूनी रुपमा भएका निर्माण कार्यलाई प्रत्यर्थीले तुरुन्त रोक्नु पर्नेमा सोतर्फ कुनै कारवाही अगाडि बढाएको छैन । प्रत्यर्थीको बीचमा भएको करार सम्झौताबाट नेपालको पुरातात्विक महत्वको सुन्धारा–धरहरा क्षेत्रको उचित संरक्षण र सम्बर्ध्दन गर्नुपर्ने दायित्व भएको नेपाल सरकार पुरातत्व विभागले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकी उक्त क्षेत्रको उचित संरक्षण र सम्बर्ध्दनको नाममा प्रत्यर्थीहरूको मिलेमतोमा गैरकानूनी तवरबाट उल्लिखित करारनामा सम्झौता तयार गरी सो क्षेत्रमा परापूर्व कालदेखि परम्परागत रुपमा चलिआएको विभिन्न समयमा हुने धार्मिक चाडपर्व, जात्रा महोत्सव लगायत काठमाडौंको नेवार समुदायमा विभिन्न समुदायको आ—आफ्नै अन्तिम संस्कार गर्ने थलो, शवयात्राको मार्ग र अन्तिम संस्कारको विधि निश्चित गरी चलिआएको परम्पराअनुसार उक्त क्षेत्र वरिपरिका स्थानीय वासिन्दाहरूको ठूलो समुदायमा कसैको मृत्यु हुँदा मृतकको लास लैजाने परम्परागत रुपमा चलिआएको सार्वजनिक बाटो आदि समेतमा रोकावट गरी अवरोध पुर्याेउने गरी प्रत्यर्थीहरूलाई करारनामा सम्झौता गर्ने अधिकार कुनै पनि प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान नगरेकोले उक्त गैरकानूनी करारनामा स्वतः बदरभागी छ । मिति २०६१।१।३१ मा भएको गैरकानूनी करारनामाको शर्तहरू अध्ययन गर्ने हो भने सुन्धारा धरहराको संरक्षण र सम्बर्ध्दन गर्ने तर्फ कुनै उल्लेख भएको पाईदैन । प्रत्यर्थीहरूका बीचमा भएको उक्त करारनामा सम्झौतामा उक्त सुन्धारा–धरहरा क्षेत्रको संरक्षणको प्रक्रियामा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा कुनै गुरुयोजना बनाएको छ, न त उक्त क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्ध्दन सम्बन्धमा कुनै प्रस्ताव नै आव्हान गरिएको छ । करारनामाले सुन्धारा–धरहरा क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नभई नाफा कमाउने उद्देश्यको निम्ति नयाँ निर्माण कार्य गरी उक्त क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोग गर्न उद्दत गराइएकोले प्रत्यर्थीहरूबाट भएको उक्त करारनामाबाट हामी निवेदकहरू तथा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको हकहितमा आघात पर्न गएकोले उक्त करारनामा बदर घोषित गरिपाऊँ । अतः सुन्धारा धरहरा क्षेत्रको उचित संरक्षण र सम्बर्ध्दन गर्ने नाममा प्रत्यर्थीहरूलाई कानूनले प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गरी व्यक्तिगत लाभहानीका आधारमा, विना प्रतिस्पर्धा, विना कार्य योजना, विना टेण्डर, काठमाडौं महानगरपालिकाको वोर्डको निर्णय विना, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ विपरीत पूरातात्विक वस्तुको संरक्षण र सम्बर्ध्दन नगरी सार्वजनिक बाटो अवरुद्ध गरी स्थानीय सामाजिक रीतिरिवाज संस्कृतिमा आघात पार्ने गरी भएको विपक्षीहरूका बीचमा मिति २०६१।१।३१ मा भएको सम्झौता एक पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सम्झौता बदर भैसकेको अवस्थामा सोही पक्षकारहरूको बीचमा सोही विषयमा पुनः मिति २०६१।१।३१ मा गैरकानूनी सम्झौता भएको र उक्त सम्झौता शुरुबाटै स्वतः बदरभागी भएकोले बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै उक्त धरहरा–सुन्धारा क्षेत्रको मौलिक संरचनामा परिवर्तन नगरी त्यसको यथास्थितिमा उचित संरक्षण सम्बर्ध्दन गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै मिति २०६१।१।३१ मा भएको गैरकानूनी सम्झौताको आधारमा गरिरहेको सम्पूर्ण कार्यहरू प्रस्तुत विवादको अन्तिम किनारा नभएसम्म नगर्नु नगराउनु र उक्त उल्लिखित सार्वजनिक बाटो बन्द नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन । यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतकोे आदेश । यसमा विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका र विपक्षी साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. को बीचमा मिति २०६१।१।३१ मा भएको सम्झौताका आधारमा भैरहेको सम्पूर्ण कार्य अन्तिम निर्णय नभएसम्म नगर्नु नगराउनु र सार्वजनिक बाटो बन्द नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरेको देखिन्छ । विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधर समेतले करारबमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको उल्लेख गर्दै सम्पन्न भएका भवन र बाटो देखिने फोटोहरू पेश गरेको देखिन आएकोले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था र औचित्य नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको ओदश । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५५।७।१ को निर्णयले काठमाडौं महानगरपालिकाले उचित संरक्षण, सम्बर्ध्दन र सञ्चालनको अधिकारप्राप्त गरी आफूलाई प्राप्त अधिकारबमोजिम पर्यटन तथा पुरातत्व विभागले तोकेको शर्तबमोजिम गर्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिका र यस लिखित जवाफवाला साइड वाकर्स ट्रेडर्सका बीचमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अनुरूप मिति २०६१।१।३१ मा सम्पन्न करारबमोजिम गर्ने गरी २० वर्षको लागि उल्लिखित शर्तहरू पूरा गरी उचित संरक्षण सञ्चालन, सम्बर्ध्दन गर्न यस लिखित जवाफवालालाई दिइएको कार्यबाट विपक्षीहरूको कुनै पनि कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन् नभएको, सम्बन्धित निकायहरूबाट तोकिएका शर्तहरू पूरा गर्दै सम्झौताबमोजिमको निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेपश्चात् प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरिएको मिति २०६१।१।३१ मा सम्पन्न सम्झौता बदर गराई पाउन मिति २०६२।८।२ मा करिव डेढ वर्ष पश्चात् मात्र प्रस्तुत रिट दर्ता भएको समेत कारणबाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा २ (क)(ख) र ३(१) ले प्राचीन स्मारक पुरातात्विक वस्तु र स्मारक क्षेत्र फरक भएको स्पष्ट गर्दछ । मिति २०६१।१।३१ मा काठमाडौं महानगरपालिका र लिखित जवाफवालाबीच सम्पन्न सम्झौता एवं सोबमोजिम भएको कार्यले प्राचीन स्मारकलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य भएको छैन । यहाँ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १२७ को ठेक्का पट्टा सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९७(१), (६) ले नगर प्रमुखलाई चलअचल सम्पत्ति हेरविचार र मर्मत गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । जुन साविकको नगरपालिका ऐन, २०४८ मा प्रदान भएको भन्दा फरक र विस्तृत रहेको छ । तसर्थ पनि विपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ । अतः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सुन्धारा धरहरा क्षेत्रको उचित संरक्षण, सम्बर्ध्दन र सञ्चालनको जिम्मा ५० वर्षको लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्राप्त भइसकेपश्चात् उक्त क्षेत्रमा स्वीकृत लिनुपर्ने सम्पूर्ण निकायहरूसँग स्वीकृति लिई सो क्षेत्रको सम्बर्ध्दन र सञ्चालनको लागि सम्झौता गरिदिइएको र सम्झौताबमोजिमको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेकोले निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ । विपक्षीहरूको कुनै पनि संबैधानिक एवं कानूनी हक हनन् नगरेको उल्टै विपक्षीहरूले सफा हात नलिई कलुषित भावनाले प्रेरित भई प्रस्तुत रिट दर्ता गरेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.को लिखित जवाफ । यस बोर्डको कुनै कामकारवाहीबाट रिट निवेदकहरूको मौलिक हक समेतमा आघात पुर्याुएको छैन । यो बोर्डको के कामकारवाहीले विपक्षीहरूको मौलिक हक अधिकार हनन् भएको हो सो समेत निवेदनमा खुलाउनु भएको छैन । बोर्डलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार र कारण पनि देखिदैन । अतः रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने हैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल पर्यटन बोर्डको लिखित जवाफ । अदालत प्रवेश गर्दा सफा हात लिएर आउनु पर्ने, बदनियतपूर्ण प्रवेश गर्नेलाई सहयोग गर्दैन । यसको अलावा असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग कर्ताले उठाएको विषयसँग उपचार चाहने व्यक्तिको सार्थक सम्बन्ध, प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हुनुपर्ने अन्यथा हकदैया नभएको मानिने भनी सम्मानित अदालतबाट थुप्रै नजीर प्रतिपादन भएका छन् । प्रस्तुत निवेदक भिमसेन स्तम्भको कुनै सम्बन्ध सरोकार नहुँदा विपक्षीको निवेदकको उल्लिखित कानूनी सिद्धान्तहरू प्रतिपादित नजीर विपरीत भएबाट प्रारम्भमा नै खारेजभागी थियो । खारेज हुनुपर्ने माग गर्दछु । विपक्षी निवेदकहरूले निवेदनमा उठाइएको माग भनेको मिति २०५५।२।२८ गते भएको सम्झौता गैरकानूनी भएको भनी यसै अदालतबाट मिति २०५८।११।२३ मा उक्त सम्झौता करारनामा बदर गर्ने निर्णय भैसकेकोमा पुन सोही पक्षहरूबीच मिति २०६१।१।३१ मा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ कि.नं. १०४ को क्षेत्रफल ५—२—३—० को सुन्धारा र धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) क्षेत्र २० वर्ष अबधि तोकी मासिक रू.६०,०००।— (साठी हजार मात्र) काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाउने गरी विपक्षीमध्येका साइट वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. को सञ्चालन गर्ने गरी भएको सम्झौता बदर होस् भन्ने हो । विपक्षी निवेदकहरू उल्लिखित मिति २०६१।१।३१ मा सम्पन्न सम्झौताका पक्षहरू नभएको हुँदा उक्त कार्यबाट निवेदकहरूको अधिकारमा आधात पर्यो३ भन्ने जिकीर कुनै कानूनको अबधारणाले मिल्दैन । विपक्षीको निवेदन करारसँग सम्बन्धित भएकोले करार सम्झौतासम्बन्धी विवादमा रिट क्षेत्र आकृष्ट नहुने भन्ने सिद्धान्त सम्मानित अदालतबाट नै प्रतिपादन भैराखेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत दायर भएको रिट निवेदन हुँदा सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गतको विषय भएको भन्ने कथनको हकमा निवेदकहरूले उठाइएको आधारहरू भनेको उल्लिखित सम्झौताबमोजिम थालिएको कामकारवाहीबाट ऐतिहासिक धरोहरको रुपमा रहेको उक्त स्थलमा मलमूत्र त्याग गर्ने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने, अनैतिक कार्य हुने गर्ने भई आएकोमा अहिले हराभरा, रमणीय र स्थानीय राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूले अवलोकन गर्न लायक भई मिति २०६१।१०।१ देखि सर्वसाधारणलाई धरहरा अवलोकन गर्न दिने गराउने कार्य समेत थालनी भई आजको मिति सम्ममा धेरै संघसंस्थाले उक्त ऐतिहासिक धरहरा क्षेत्र अवलोकन गरिसकेका छन् । उक्त क्षेत्रबाट भई बटुवाहरूलाई साविकमा हिलो जमेको १५’ फीटे सागुरो बाटोबाट अहिले ५’x५’ फिटको पेटी समेत २५’ फिटे ढुङ्गा विछ्याईएको बाटो बनाईदिएबाट हिँड्न सर्बसुलभ भएको छ । संलग्न फोटोहरू र वस्तुस्थितिले पुष्ट्याई गरी राखेको अवस्था घाम जस्तो छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि बाटो मिचिएको, सागुरो पारेबाट हिड्नेलाई असजिलो भयो, साविकदेखि चलिआएको धार्मिक पर्व पूजाआजा जस्ता सार्वजनिक काममा बाधा पुग्न गयो भन्नु मिथ्या कुरा मात्र हो । यो कुरा अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने छलफल हुँदा माननीय न्यायाधिशज्यूहरूबाट साइटको अवलोकन भएबाट विपक्षीको झूठा कुरा पर्दाफास भएको छ । उल्लिखित तथ्यहरू तथा यस काठमाडौं महानगरपालिका र साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.बीच भएको मिति २०६१।१।३१ गते भएको सम्झौताका पक्षहरूलाई सम्झौता सम्बन्धमा कुनै आपत्ति छैन भने करारका पक्षभन्दा बाहिरका विपक्षी निवेदकहरूलाई करार सम्झौता बदर गरिपाऊँ भन्ने माग राख्ने हकदैया नै छैन, रहँदैन । हकदैयाविहीन निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाऊँ । मिति २०६१।१।३१ गते दुई पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम सम्पूर्ण सरफाई रङ्ग रोगन बाटोघाटो फराकिलो पार्ने, Reversible Tourist rest Place समेत बनाउने कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । स्वदेशी पर्यटकहरूको निरन्तर आवागमन र भ्रमण हुन थालको छ । राष्ट्रिय स्तरका समाचार पत्र र विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूबाट यस विषयमा समाचार सम्प्रेषण भई आएको छ । उल्लिखित व्यहोरा बमोजिम सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न भई पर्यटकहरूबाट अवलोकन भ्रमण हुन थाली करार भएको करीव १९ महिनापछि दायर भएको प्रस्तुत निवेदन बिलम्बको कारणबाट पनि खारेजभागी छ । धरहरा क्षेत्रमा निर्मार्णधीन Reversible Tourist rest Place निर्माणबाट नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सारको सुरक्षा व्यवस्थाबारे शाही नेपाली सेना नं. १ ग्यारिजन गण कम्पुकोट व्यारेकबाट नं. १ प्रतिवेदनमा साइड वाकर्स प्रा.लि. ले आफ्नो कार्य शुरु गरी सुरक्षाको साथसाथै धरहरा इलाकालाई पुनः निर्माण गराई ऐतिहासिक महत्व झल्किने गरी छोटो समयमा नै एउटा नमूना इलाका बनायो साथै सुन्धारा इलाकाको सुरक्षालाई समेत धेरै मद्दत भएको र सम्पूर्ण र्दुव्यसनीहरू हटेको भन्दै उक्त इलाकामा उक्त साइड वाकर्सले राम्रो काम गरिरहेको निर्णय कार्यलाई टक्सार विभागको सुरक्षा व्यवस्थालगायत अन्य विभिन्न झूठा कारण देखाई स्थानीयवासीहरूको मञ्जूरी विना कुनै काम हुँदैन भन्ने जस्तो विभिन्न धम्की समेत दिई उक्त कार्यहरू रोक्न खोज्नु, खोज्ने प्रयास गर्न संकटा क्लवको महासचिव गौतम डंगोल र अन्य सुन्धारा सुधार समितिको बलराम शाही भन्ने व्यक्तिबाट विवाद उत्पन्न गरेको, गुण्डा गर्दी गर्ने, धम्काउने, बाधा पार्ने, रकम असूल्न खोज्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने गरेको साथै सुन्धारा स्थित नयाँ कर्मचारी संचयकोष भवन निर्माण हुँदा समेत केही समय उक्त भवन निर्माण रोकिन गएको र केही रकम पाएपछि मात्र उक्त भवन बन्न सकेको बुझियो भनी सो एरियाको सुरक्षा गर्ने सैनिक कार्यालयको पत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् उल्लिखित प्रकृतिका गौतम डंगोल समेतको निवेदन मागलाई कुनै पनि अवस्थामा सफाहात लिई आएको भन्न सकिदैन । बदनियतपूर्ण कलुषित भावनाबाट अभिप्रेरित भई दायर भएका विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ । निवेदकले उठाएको अर्को कुरा मिति २०५५।२।२८ मा भएको करारनामा सम्झौता सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परी विषेश इजलासबाट मिति २०५५।११।२३ मा उक्त करारनामा बदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भएकोमा उक्त निर्णयविपरीत पुनः मिति २०६१।१।३१ मा करारनामा सम्झौता हुँदा बदर घोषित गराउन रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको भन्ने सन्दर्भमा मिति २०५५ सालको सम्झौता बदर हुने गरी मिति २०५८।११।२३ मा फैसला हुनुको मुख्य कारण पक्षहरूको सक्षमता, करार नै हुन् गर्न नसक्ने पक्षहरू बीच करार भएको, पुनः करार गर्न नमिल्ने भन्ने आधारबाट भएको नभई नेपाल सरकारको मिति २०५५।७।१ को पत्रबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले सुन्धारा धरहरा क्षेत्र ५० वर्षलाई सञ्चालन गर्न पाउने भएको तर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नेपाल सरकारको सो निर्णय मितिभन्दा अगावै मिति २०५५।२।२८ मा नै करार भएको पाइएको भन्दै मिति २०५५।२।२८ को करारमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको हो । मिति २०५५।७।१ पछिको मितिमा यी पक्षहरू बीच करार हुन सक्ने करार सम्झौता गर्न गराउन सम्मानित अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०५८।११।२३ को फैसला आदेशले निषेध गरेको छैन । यसर्थ उल्टो अर्थ लगाई मिति २०६१।१।३१ मा भएको करार सम्झौता बदरको विपक्षीको माग दावीले कुनै अर्थ राख्दैन । अतः झूठा निवेदन खारेजहोस् भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं महानरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका संस्कृति सम्पदा तथा पर्यटन विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप प्रोग्राम प्रमुख समेतको संयुक्त लिखित जवाफ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र गरिने निर्माण कार्यसम्बन्धी काम कुराहरूको लागि यस समितिबाट मापदण्ड प्रकाशित भएको र सोअनुरूप निर्माण नभएको भनी निवेदनमा कुनै तथ्यगत आधार उल्लेख गर्न नसकेको तथा यस समितबाट यो काम नभएको भनी कुनै आधार समेत निवेदनमा उल्लेख नभएबाट निवेदन आधारहीन भएको स्वतः पुष्टि हुन्छ । यस समितिद्वारा प्रकाशित मापदण्डअनुसार धरहरा क्षेत्रमा हुन लागेको निर्माण कार्यहरू मापदण्डअनुरूपको भएकोले आधारहिन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं उपत्यका नगरविकास समितिको लिखित जवाफ । विपक्षीहरूको मौलिक हकमा असर पर्ने गरी यस बैकबाट कुनै कार्य भएको छैन । जहाँसम्म यस बैंकको सुरक्षा र बाटोसम्बन्धी कुरा छ, त्यसमा यस बैंकबाट सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार भई समय—समयमा बैठकहरू समेत भएको र सो बैठकमा यस बैंकको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिने र बैंकले प्रयोग गरिरहेको बाटो प्रयोग गर्नमा कुनै अवरोध नहुने भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिका तथा ठेकेदार समेतबाट यस बैंकलाई बचनबद्धता प्राप्त भएकाले सो अनुसार नभई यस बैंकलाई असर पर्ने कार्य भएमा सोही समयमा आफ्नो हक संरक्षणको लागि बैंक कानूनी उपचारमा जान सक्ने अधिकार सुरक्षित हुने हुँदा आफ्नो स्वार्थ प्राप्तिका लागि विना कारण र आधार यस बैंकलाई विपक्षी बनाएको निवेदन खारेजयोग्य छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सार महाशाखाको लिखित जवाफ । रिट निवेदनको बुँदा नं. ६ को(घ) मा पुरातत्व विभागलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यसमा मिति २०६१।४।१५ मा नेपाल सरकार पुरातत्व विभागद्वारा काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको स्वीकृतिको चरण ३ मा उल्लेख गरिएको Reversible Tourist rest Place भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय नापी विभागको नापी नक्साको सिट नं. १०२—११०४—१९ मा कि.नं. १०४ जग्गाभित्र भएकाले निवेदकको जिकीरबमोजिम मुलुकी ऐन घर बनाउने महलको ३ न.र जग्गा आवाद गर्नेको महलको ४ नं. विपरीत स्वीकृति प्रदान गरिएको भन्ने नमिल्ने र मुलुकी ऐनको उल्लिखित महलको दफा ३ र ४ प्रस्तुत सन्दर्भमा आकृष्ट हुन नसक्ने । तथापि हिंड्डुल गर्ने गरेको बाटो अवरुद्ध गरिएको छैन । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌वाट मिति २०५५।७।१ मा भएको निर्णयअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ को कि.नं. १०४ को ५–२–३–१ को क्षेत्रफलको भीमसेन स्तम्भ (धरहरा) क्षेत्रको स्वामित्व नेपाल सरकारमै कायम रहने गरी सो क्षेत्रलाई विकास गरी त्यसको उचित संरक्षण एवं सम्बर्ध्दन समेत गर्ने प्रयोजनको लागि काठमाडौं नगरपालिकालाई ५०(पचास) वर्षको लागि पर्यटन र पुरातत्व विभाग समेतले तोकेको शर्तबमोजिम गर्ने गरी सञ्चालन गर्न दिइएको हुँदा सोही बुँदाको ६ नं. को (घ) मा पुरातत्व विभागले शर्तहरू स्पष्ट गरी सहमति दिएकोले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको भन्ने नमिल्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयबमोजिम पुरातत्व विभागले उक्त कार्य गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्वीकृति प्रदान गरेको र स्वीकृति पत्रको उल्लिखित शर्तको बुँदा नं. ३ मा नयाँ तथ्य प्राप्त भएमा परम्परा कायम गर्ने र सोमा पुरातत्व विभागको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेकाले पुरातत्व विभागले आफ्नो दायित्व पूर्ण रुपमा पूरा गरेको छ । Reversible Tourist rest Place भन्नाले त्यो स्थायी संरचना नभई कुनै पनि समयमा हटाउन मिल्ने अस्थायी संरचना हो भन्ने बुझिने र त्यस्तो संरचना निर्माण गर्दा विभागको स्वीकृति लिएर मात्र बनाउनु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था स्वीकृतिमा रहेको हुँदा पूर्व स्वीकृतिमा अस्थायी संरचना बनाउन लागेको हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकालाई विभागले रोक्का आदेश जारी गरेको हो र स्वीकृतिको शर्तको अधिनमा रही प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र त्यस्तो कार्य गर्न मिल्ने व्यवस्थाबाट पनि पुरातत्व विभागले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको स्पष्ट हुने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार पुरातत्व विभागको लिखित जवाफ । नियमबमोजिम आज निणर्य सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बद्रीप्रसाद शर्मा, श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री रबिनारायण खनाल, श्री ओमप्रसाद थपलिया, श्री गंगासागर खत्री, श्री नैनविनोद नेउपाने, श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्री रामबहादुर खड्का, श्री कीर्तिनाथ शर्मा, श्री शान्तिदेवी खनाल, श्री राजकुमार थापा समेतले निम्नअनुसार बहस गर्नुभयोः  विपक्षीहरू काठमाडौ महानगरपालिका र साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.को बीचमा मिति २०६१।०१।३१ मा भएको करार सम्झौंता गैरकानूनी भएकोले स्वतः बदरभागी छ ।  विपक्षी साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.ले ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक महत्वको बाटो अवरुद्ध गरी सो बाटोमा मापदण्डविपरीत विभिन्न व्यापारिक भवनहरू निर्माण गरी व्यापार व्यवसाय भइरहेको छ । जसले सो क्षेत्रको ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक महत्वलाई समाप्त पारेको छ ।  सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विषेश इजलासबाट विपक्षी साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.सँग काठमाडौ महानगरपालिकाले मिति २०५५।२।२८ मा गरेको करारलाई गैरकानूनी ठहर गरेको मिति २०५८।११।२३ को फैसलाको अपव्याख्या र अटेर गरी पुन सोही विषयमा सोही विपक्षीहरूको बीचमा भएको करारले सम्मानित अदालतको उक्त फैसलाको नजर अन्दाज गरेको छ । सो फैसलामा महानगरपालिका प्रमुखलाई महानगरपालिकाको तर्फबाट करार गर्ने अधिकार छैन भन्ने उल्लेख छ । तसर्थ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भएको करार स्वतः बदरभागी छ ।  उक्त कारार गर्न करारका पक्षहरू सक्षम छैनन् । तत्कालीन महानगरपालिका प्रमुख केशब स्थापितलाई सो करार गर्ने अख्तियारी महानगरपालिका बोर्डले दिएको छैन । तसर्थ असक्षमा पक्षसँग भएको करार अवैद्य भई स्वतः खारेज हुन्छ ।  पुरातत्व विभागले काठमाडौ महानगरपालिकालाई जुन उद्देश्यका लागि अनुमति दिएको हो सो उद्देश्य पूरा गर्ने गरी विपक्षीहरूबाट कुनै पनि काम कर्तव्य पूरा भएको छैन ।  विपक्षी साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.ले सो धरहरा क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत स्थायी प्रकृतिको निर्माण कार्य गरेको अवस्था छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ अनुसार पुरातात्विक संरचनालाई विगारी कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न पाइदैन ।  नेवार समुदायको विभिन्न साँस्कृतिक जात्राको लागि धरहरालाई परिक्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विपक्षीहरूको मापदण्डविपरीतको निर्माण कार्यले धरहरालाई परिक्रमा गर्न नसकी सो समुदायको धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य समेतमा अवरुद्ध भएको छ ।  यदि उक्त करारनामालाई कानूनी मान्ने हो भने पनि करारनामामा उल्लिखित कुनै पनि शर्त विपक्षी साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.ले पूरा गरेको अवस्था छैन । सम्झौताको मुख्य उद्देश्य सो धरहरा क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्ध्दन नै हो । तर विपक्षीहरूबाट संरक्षण, सम्बर्ध्दन गर्नुको सट्टा स्थितिलाई र अवस्थालाई विगार्ने कार्य भएको छ ।  विपक्षीहरूले सो क्षेत्रमा अस्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउनु पर्नेमा सो नगरी RCC ढलान गरी निर्माण कार्य गरिएको छ, जुन कानून एवं सो करार सम्झौताको विपरीत छ ।  धराहरा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोचले भन्दा पनि तत्काललाई आफूलाई फाइदा पुग्ने किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालिन छन्, जुन सो क्षेत्रको हित प्रतिकूल हुन्छ ।  सडकलाई संकुचित गरी व्यापारिक प्रयोजनको लागि निर्माण कार्य गरिएको छ जुन जनहित विपरीत छ ।  विपक्षीहरूले सुन्धारालाई ओझेलमा पारेका छन । धरहरालाई त्यसबाट अलग गर्ने काम सोच्न पनि सकिँदैन ।  धरहरा क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्दनको लागि महानगरपालिकालाई नेपाल सरकारले Conditional or Contingent Right दिइएको Absolute Right होइन । सो शर्तहरूको उल्लघंन भएको छ । Contingent Right लाई हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन । तर महानगरपालिकालाले विपक्षी साईड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.लाई हस्तान्तरण गरेको कुरा मनासिब छैन । सो क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्ध्दनको व्यवस्था महानगरपालिका आफैले गर्नुपर्छ । अन्य तेस्रो पक्षलाई दिन मिल्दैन ।  विपक्षीहरूको बीचमा भएको करार सम्झौता दूषित भावनाले अभिप्रेरित छ । त्यसमा Business Motive लिई Private Sector लाई अनुचित किसिमले धनी बनाउने उद्देश्य झल्किएको छ । साथै विपक्षीलाई ठेक्का दिदा प्रतिस्पर्धा गराई दिनुपर्नेमा गोप्य किसिमले दिइएको कार्य न्यायोचित छैन । त्यति धेरै र बहुमूल्य क्षेत्रको मासिक रु.६०,०००। (साठी हजार रुपैया मात्र) दिनुको औचित्य विपक्षी महानगरपालिकाले खुलाउन सकेका छैन ।  अतः उपरोक्त प्रकरणहरूमा उल्लिखित आधार, कारण एवं कानूनको आधारमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ । त्यसैगरी, विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सर्वज्ञरत्न तुलाधर, श्री हरिहर दहाल, श्री सुशीलकुमार पन्त, श्री शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्ताहरू डा.श्री शंकरकुमार श्रेष्ठ, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री शरद कोइराला, डा.श्री भीमार्जुन आचार्य, श्री सरिता शर्मा, श्री राजेश्वर अधिकारी, श्री बद्रीनाथ शर्मा, श्री नेत्र आचार्य, श्री शान्ता सेढाईं तथा श्री प्रेमप्रसाद पाण्डेयसमेतले निम्नअनुसार समेतको बहस गर्नुभयो :–  रिट निवेदन काल्पनिक छ । निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम धरहरा सुन्धारा क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत कुनै पनि कार्य भएको छैन । महानगरपालिकाको प्रमुखले गरेको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन जानुपर्नेमा असाधारणक्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत निवेदन स्वतः खारेजभागी छ ।  धराहरा क्षेत्रको उचित संरक्षण र सम्बर्ध्दन सरकारले गर्न नसकी महानगरपालिकालाई दिएको र महानगरपालिकाले पनि सबै कार्य आफैले गर्न नसक्ने भएकोले PPP अन्तर्गत साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. सो क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्ध्दन गर्न करार गरिएको हो ।  रिट निवेदन विलम्ब गरी १९ महिना पछि परेको छ । सो बीचमा कहिँकतै उजूरवाजुर नगरिएकोले अनुचित विलम्बको आधारमा समेत रिट निवेदन खारेजभागी छ (ने.का.प २०४१,अङ्क ८, पृष्ठ... नि.न.२०७५) । Third Party Right Create भइसकेको छ । यस्तो Third Party Right Create भएपछि रिट जारी हुन सक्दैन भनी नजीरहरू समेत प्रतिपादन भएका छन् (नेकाप २०६४, अङ्क ४, पृष्ठ ६५८) ।  निवेदकहरू यस विषयमा कसरी सरोकारवाला भए निवेदनमा उल्लेख भएको छैन । तसर्थ बेसरोकारवालाले दायर गरेको रिट निवेदन हकदैयाको आधारमा समेत खारेजभागी छ ।  बाटो संकुचन गरी निर्माण कार्य गरेको भन्ने निवेदन दावी आधारहिन छ । सो कुरा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बनधमा सम्मानित सर्वोच्च आदलतको स्थलगत निरीक्षणबाट पनि पुष्टि भएको छ । सो सम्बन्धमा कसैको पनि कहीँकतै उजूरबाजुर परेको छैन ।  करारनामा के कस्तो आधारमा बदर गर्ने, कुन कानूनविपरीत भयो, सो करारले निवेदकहरूको कुन अधिकारलाई आघात पार्यो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा खुलाउन कुनै कुरा उल्लेख छैन । निवेदन मागबमोजिम करार अबैध भएमा त्यसको परिणाम के हुने विकल्पको सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा खुलाउन सकिएको छैन ।  नेपाल सरकारले महानगरपालिकालाई सो क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्ध्दनको लागि अख्तियारी दिइएको छ । सो अख्तियारीमा महानगरपालिका आफैले संरक्षण र सम्बर्ध्दनको कार्य गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको छैन । महानगरपालिकाले अन्य पक्षसँग सो क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्ध्दन गर्ने कार्य सुम्पन सक्छ । तसर्थ, रिट निवेदन आधारहीन र खारेजभागी छ ।  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार महानगरपालिकालाई करार गर्ने अधिकार छ । सोही अधिकार अनुसार महानगरपालिकाले धरहरा क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्ध्दन गर्नको लागि साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.सँग करार गरेको हो ।  धराहराको स्थिति पहिलेको भन्दा अहिले कारारनामापश्चात् राम्रो छ । रंगरोगन गरिएको छ । यात्रुहरूको सुविधालाई ख्याल गरिएको छ । सरसफाइ, बगैचा राम्रो प्रबन्ध गरिएको छ । उपभोक्ताहरूको सुविधा र दर्शकहरूको निमित्त बीमा समेत गरिएको छ । यस्तो अवस्थालाई ढाकछोप गरी परेको निवेदनको नियत दूषित छ । निवेदकहरू सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था छैन । तसर्थ रिट खारेजभागी छ ।  विपक्षीहरूको कार्यले निवेदकहरूको के कस्तो अधिकार हनन् भएको हो ? सो कुरा निवेदनमा प्रष्ट खुलाउन सकिएको छैन ।  मिति २०५५ सालको सम्झौता बदर हुने गरी मिति २०५८।११।२३ मा फैसला हुनुको मुख्य कारण नेपाल सरकारको मिति २०५५।७।१ को पत्रबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले सुन्धारा धरहरा क्षेत्र ५० वर्षलाई सञ्चालन गर्न पाउने भएको तर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नेपाल सरकारको सो निर्णय मितिभन्दा अगावै मिति २०५५।२।२८ मा नै करार भएको पाइएको भन्दै मिति २०५५।२।२८ को करारमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको हो । मिति २०५५।७।१ पछिको मितिमा यी पक्षहरू बीच करार हुन सक्ने करार सम्झौता गर्न गराउन सम्मानित अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०५८।११।२३ को फैसला आदेशले निषेध गरेको छैन ।  करारनामासम्बन्धी विषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित नहुने भनी यस अदालतबाट विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएको समेत आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ ।  अतः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सुन्धारा धरहरा क्षेत्रको उचित संरक्षण, सम्बर्ध्दन र सञ्चालनको जिम्मा ५० वर्षको लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्राप्त भइसकेपश्चात् उक्त क्षेत्रमा स्वीकृत लिनु पर्ने सम्पूर्ण निकायहरूसँग स्वीकृति लिई सो क्षेत्रको सम्बर्ध्दन र सञ्चालनको लागि सम्झौता गरी दिइएको र सम्झौताबमोजिमको निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेकोले उल्लिखित आधार,कारण एवं कानूनको आधारमा निवेदन खारेजभागी रहेकोले खारेज हुनुपर्छ ।  धरहरा क्षेत्र संरक्षण र सम्बर्ध्दन हुनुपर्ने राष्ट्रिय महत्वको पुरातात्विक धरोहर भएकोले यस्तो संरक्षण र सम्बर्ध्दन सकेसम्म राम्रोसँग हरहालतमा हुनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा हुनुपर्ने काम प्रष्ट्याई आदेश हुनु पर्दछ । उपरोक्त बमोजिमको बहस जिकीर, पेश भएका बहस नोट, मिसिल संलग्न निवेदन समेतका कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निम्न प्रश्नहरूमा केन्द्रित भई निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । (क) विवादित सम्झौता बदर घोषिण गरिपाऊँ भन्ने विषय यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दछ वा पर्दैन ? (ख) नगरपालिकाले निर्णय गरी अधिकार प्रत्योजन नगरेको अवस्थामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले नगरपालिका प्रमुखलाई प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित सम्झौता गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ वा छैन ? (ग) रिट निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? २. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदक समेत निवेदक र काठमाडौं महानगरपालिका तत्कालीन नगर प्रमुख समेत विपक्षी रहेको प्रस्तुत विवादसँग समान तथ्य र विषयवस्तु भएको संवत् २०५८ सालको रि.पू.इ.नं. २६ को रिट निवेदनमा यस अदालतको विषेश इजलासबाट मिति २०५८।११।२३ मा जारी भएको आदेशमा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई समेत आधार लिनु पर्ने देखिन्छ । ३. उक्त रिट निवेदमा उठाइएका प्रश्नहरू प्रस्तुत विवादको विषय वस्तुहरूसँग समान रहेको पाइन्छ । उक्त रिट निवेदनमा पनि विपक्षीमध्येका नगरपालिका प्रमुख र साइड वाकर ट्रेडर्स प्रा.लि.बीच काठमाडौं महानगरपालिकाको संरक्षकत्वमा रहेको र नेपाल सरकारको स्वामित्वको सुन्धारा क्षेत्रमा उद्यान र क्याफे निर्माण र सञ्चालन गर्ने सम्झौता गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रमुखलाई अधिकार प्रदान नगरेको भन्ने विषयको विवाद यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दछ वा पर्दैन भन्ने विषय एक कानूनी प्रश्नको रुपमा उठाइएको देखिन्छ र यही प्रश्न प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि उठाइएको छ । ४. नेपाल सरकारको स्वामित्वामा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ को कि.नं. १०४ को ५—२—३२ क्षेत्रफलको धरहरा (भीमसेन स्तम्भ) क्षेत्रमा विपक्षीमध्येको साइड वाकर ट्रेडर्स प्रा.लि.ले कम्युनिकेसन सेन्टर, क्याफे समेत सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक निर्माण कार्य गरी त्यसलाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोगमा ल्याउने र धरहरा (भीमसेन स्तम्भ) मा शुल्क लिई मानिस चढाउन पाउने समेतको अधिकार दिई उक्त प्रा.लि.सँग सम्झौता गर्ने कार्यमा नगर प्रमुखलाई कानूनबमोजिमको अख्तियारी प्राप्त थियो वा थिएन भन्ने विषय सम्झौता वा करारसँग सम्बन्धित विवादको विषय हो वा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो भन्ने कुरा उपरोक्त रिट निवेदन र प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि मूल रुपमा उठाइएको कानूनी प्रश्न रहेको देखिन्छ । ५. काठमाडौ महानगरपालिका आफै पनि कानूनद्वारा गठित सार्वजनिक संस्था भएको हुनाले यसले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू तथा कामकारवाही प्रचलित कानूनअनुसार भए गरेका वा सञ्चालन गरिएका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा सार्वजनिक चासोको विषय हुन सक्दछ । त्यसमा पनि तोकेको शर्तहरूको अधिनमा रही नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको पुरातात्विक महत्वको धरहरा क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापन गर्ने बारेमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार अधिकारप्राप्त गरेको काठमाडौ महानगरपालिकाले उक्त क्षेत्रको सुधार, सम्हार, तथा व्यवस्थापन आफूले नगरी अन्य व्यक्ति वा फर्मलाई ठेक्कामा दिने बारेमा कुनै संस्थागत निर्णय नगरी केबल तत्कालीन नगर प्रमुखले उक्त कार्य गर्न एवं शुल्क उठाउन समेत पाउने गरी विपक्षी साइड वाकर ट्रेडर्स प्रा.लि.सँग सम्झौता गरेको भन्ने विषय झन व्यापक सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । ६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले लिएको माग दावी विपक्षीहरूवीच भएको सम्झौताको सर्त पालना भए नभएको भन्ने वा उक्त सम्झौताको कुनै सर्तको व्याख्या वा प्रयोगको सम्बन्धमा उठेको विवाद नभई उक्त सार्वजनिक सम्पत्ति र पुरातात्विक महत्वको रुपमा रहेको धरहरा र धरहरा क्षेत्रभित्रै रहेको सुन्धाराको सुधार, सम्हार, व्यवस्थापन र यसलाई व्यापारिक रुपमा उपयोग गर्ने गरी सम्झौता गर्दा प्रचलित कानूनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाबाट अख्तियारी नलिई नगर प्रमुखले विपक्षी साइड वाकर ट्रेडर्स प्रा.लि.सँग सम्झौता गर्ने कार्य अधिकारक्षेत्र विहीन तथा अनाधिकार भएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने दावीलाई करार वा सम्झौतासँग सम्बन्धित विवाद मान्न नसकिने हुनाले प्रस्तुत विवाद यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुरामा विवाद रहेन । यस अदालतको विशेष इजलासबाट यिनै निवेदक र विपक्षीहरू समेत पक्ष विपक्ष रहेको २०५८ सालका रि.पू.इ. नं. २६ मा २०५८।११।२३ मा भएको आदेशमा समेत यस विषयमा विस्तृत विवेचना भई सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइएको र उक्त सिद्धान्त यस इजलासको लागि समेत बन्धनकारी हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भन्न सकिने अवस्था रहेन । ७. दोस्रो प्रश्न नगर प्रमुखको काम, कर्तव्य तथा अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको छ । नगर प्रमुखको काम, कर्तव्य निजको अख्तियारी तथा निजलाई प्राप्त अधिकारको सम्बन्धमा भए गरिएका कानूनी व्यवस्थाको विवेचनाबाट मात्र निजको अख्तियारी तथा अधिकारको दायरा के हो भन्ने कुरा यकीन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि नगरपालिकाको गठन, यसको काम, कर्तव्य तथा अधिकारको सम्बन्धमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २(ज), दफा ८० तथा दफा ९६ मा गरिएको व्यवस्थालाई नगर प्रमुखको काम, कर्तव्य एवं अधिकारको वारेमा उक्त ऐनको दफा ९७ मा गरिएको व्यवस्थासँग तुलनात्मक रुपले विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयो । उक्त ऐनको दफा २(ज) मा नगरपालिकाको परिभाषा गर्दा नगरपालिका भन्नाले दफा ८० अनुसार गठित नगरपालिकालाई जनाउने छ भनिएको छ भने उक्त दफा ८०(१) मा नगरपालिकाको गठनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दा नगर परिषद्को कार्यकारिणीको रुपमा एक नगरपालिका गठन गरिने छ भनिएको छ । उक्त व्यवस्थाबाट नगरपालिका स्वयं नै नगर परिषद्को कार्यकारिणी निकायको रुपले काम गर्नको लागि गठन गरिएको निकाय हो भन्ने बुझिन्छ । यसैगरी, उक्त ऐनको दफा ८०(२) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नगरपालिका भन्नाले नगर प्रमुख, उप–प्रमुख तथा सदस्यहरूको सामूहिक स्वरुप हो भन्ने देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नगर प्रमुख नै नगरपालिका होइन र ऐनमा नै नगर प्रमुखले गर्ने भनी तोकिएको कामबाहेक नगरपालिकाको नाममा हुने अन्य सम्पूर्ण कामकारवाहीको सञ्चालन नगरपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार मात्र हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा दुई मत हुने अवस्था देखिदैन । यस कुरालाई उक्त ऐनको दफा ८१ तथा ९१ मा गरिएको व्यवस्थाले अझ प्रष्ट पारेको पाइन्छ । ८. उक्त ऐनको दफा ९६ मा नगरपालिकाको काम कर्तव्य तथा अधिकारको विषयमा व्यवस्था गर्ने क्रममा उक्त दफा ९६(ङ) मा नगरपालिका क्षेत्र भित्रको पूरातात्विक वस्तुकला र संस्कृतिको संरक्षण,सम्बर्ध्दन एवं प्रयोग गर्ने गराउने कार्य नगरपालिकाको काम, कर्तव्य एवं अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने देखिन्छ । धरहरा र सुन्धारा क्षेत्र पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वको क्षेत्र हो भन्ने कुरा र उक्त पूरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वको क्षेत्र ५—२—३—१ क्षेत्रफलमा रहेको, यसको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहेको र नेपाल सरकारको मिति २०५५।७।१ को निर्णयअनुसार उक्त क्षेत्रको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी विपक्षी काठमाडौ महानगरपालिकालाई दिइएको कुरामा पनि विवाद देखिँदैन । यसरी पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व भएको धरहरा तथा धरहरा क्षेत्रको संरक्षकत्वको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी काठमाडौ महानरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को उक्त दफा ९६(ङ) अनुसारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तथा उक्त क्षेत्रको स्वामित्व रहेको नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतमा समेत निर्वाह गर्नुपर्ने सार्वजनिक दायित्वको जिम्मेवारी समेत दोहोरो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ९. यस्तो पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्व विषय हुनुको साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त क्षेत्रलाई व्यापारिक तथा पर्यटकीय प्रयोजनको लागि उपयुक्त हुने गरी विकास तथा सम्बर्ध्दन गरी यसबाट शुल्क समेत उठाउने र सो कामको लागि २० वर्षको लामो अवधिको लागि विपक्षी मध्येका साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. सँग सम्झौता गर्ने कार्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्वको विषय हुनुको साथै दीर्घकालीन नीतिगत विषय हो भन्ने कुरामा समेत कुनै विवाद हुन सक्तैन । यस्तो सार्वजनिक महत्वको दीर्घकालीन असर पार्ने नीतिगत विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नगर प्रमुखमा नरही नगरपालिकामा नै रहन्छ भन्ने कुरा नगर प्रमुखको काम कर्तव्य तथा अधिकारको विषयमा उक्त ऐनको दफा ९७ तथा १५५ मा गरिएको व्यवस्थाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । १०. उक्त ऐनको दफा ९७ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नगर प्रमुखलाई केवल नगर परिषद् तथा नगरपालिकाको वैठक बोलाउने र नगरपरिषद तथा नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने लगायत संस्थाको प्रमुखको हैसियतले नगरपालिकाको प्रशासनको सम्बन्धमा आवश्यक रेखदेख तथा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रशासकीय जिम्मेवारी तथा अधिकार मात्र रहेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १५५ अनुसार नगरपालिका क्षेत्रको भवन निर्माणको अनुमति दिने निर्णय गर्ने काम बाहेक अन्य विषयमा नगरपालिकाको तर्फबाट कुनै नीतिगत तथा दीर्घकालीन असर हुने कुनै विषयमा निर्णय गर्ने वा दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने अधिकार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लगायत अन्य कुनै कानूनले नगरप्रमुखलाई प्रदान गरेको छ भन्ने कुरा विपक्षीहरूले देखाउन सकेको अवस्था छैन । यस्तो स्थितिमा सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको धरहरा र धरहरा क्षेत्रलाई व्यवसायिक प्रयोजनको लागि विकास गरी प्रयोग गर्ने, सोबाट शुल्क उठाउने लगायतको अधिकार दिई २० वर्ष लामो अवधिको लागि विपक्षी साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.सँग सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी महानगरपालिकाबाट नीतिगत निर्णय भएको नदेखिएको र यस सम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार नगरप्रमुखलाई प्रत्यायोजन गर्ने बारेमा महानगरपालिकाबाट कुनै निर्णय समेत नभएको अवस्थामा विवादित सम्झौता गर्ने अख्तियार विपक्षीमध्येको तत्कालीन नगर प्रमुखमा रहेभएको छ भन्न सकिने अवस्था रहेन । ११. उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचन गरिएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लागू हुनु पूर्व कायम रहेको नगरपालिका ऐन, २०४८ अन्तर्गत पनि विवादित विषयमा विपक्षी साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.सँग सम्झौता गर्ने अधिकार विपक्षी तत्कालीन नगर प्रमुखलाई नभए नरहेको भन्ने आधारमा मिति २०५५।२।२८ मा भएको सम्झौताले मान्यता पाउने अवस्था रहेन भनी यसै अदालतको विशेष इजलासबाट भएको उल्लिखित रिट निवेदनमा भएको आदेश समेतको आधारमा विवादित विषयमा विपक्षी साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. सँग विपक्षीमध्येका तत्कालीन नगर प्रमुखद्वारा भए गरेको मिति २०६१।१।३१ को सम्झौता निज नगरप्रमुखले कानूनबमोजिम अख्तियार प्राप्त गरी गरेको भन्ने देखिन आएन । १२. अब, निवेदकको मागअनुसार विपक्षीहरूमध्येका तत्कालीन नगर प्रमुख र साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.काबीच भएको विवादित सम्झौता तत्काल बदर गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम एवं महत्पूर्ण प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, विपक्षीहरू काठमाडौं महानगरपालिका तथा साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.को बीच मिति २०६१।१।३१ मा विवादित सम्झौता भएको देखिन्छ । निज विपक्षीहरू काठमाडौं महानगरपालिका तथा साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.को लिखित जवाफ तथा इजलाससमक्ष पेश भएका कागजातहरू एवं फोटोहरूको अवलोकन गर्दा धरहरा (भीमसेन स्तम्भ) र धरहरा क्षेत्रको विकास, सुधार, सम्भार तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय कार्य भएको देखिन्छ । मिति २०६१।१।३१ मा सम्झौता भई विवादितसम्झौताको आधारमा विपक्षी साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.ले धरहरा एवं धरहरा क्षेत्रमा लगानी गरी उक्त क्षेत्रलाई व्यवसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेकोमा हालसम्म कुनै विवाद सिर्जना भई काठमाडौ महानगरपालिकाले अन्यथा गरेको अवस्था समेत देखिन आउदैन । विवादित सम्झौता भएपछि काठमाडौ महानगरपालिकाबाट यसको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा कारवाहीहरू उठाई बैठकबाट निर्णयहरू समेत गरेको पाइन्छ । विपक्षी काठमाडौ महानगरपालिकाबाट विपक्षीमध्येका साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.सँग भएको विवादित सम्झौतालाई कायम नै राख्ने आसयको लिखित जवाफ समेत पेश भएको अवस्था एकातर्फ देखिन्छ भने नेपाल सरकारको स्वामित्व रहनुको साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वको उल्लिखित धरहरा तथा धरहरा क्षेत्रको सम्हार, संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्ने क्रममा उक्त क्षेत्रलाई व्यवसायिक प्रयोगमा ल्याउन विभिन्न प्रकारको भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरी तिनीहरूलाई बहालमा दिन पाउने र धरहरा (भीमसेन स्तम्भ) चड्न आउने सर्वसाधारणबाट शुल्क समेत लिन पाउने अधिकार विपक्षीमध्येका साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. लाई दिई २० वर्षको लामो अवधिको सम्झौता गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार विपक्षीमध्येको काठमाडौ महानगरपालिकाको तर्फबाट संस्थागत निर्णय नभएको र यस्तो दीर्घकालीन प्रकृतिको लामो अवधिको सम्झौता गरी पूरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वको धरहरा र धरहरा क्षेत्रलाई व्यवसायिक रुपमा प्रयोग गरी सोबाट बहाल तथा शुल्क असूल गर्ने अधिकार प्रदान गर्दा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार अबलम्बन गर्नुपर्ने पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी मान्य नियमहरूको पालना नगरिएको जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अनियमितताको तथ्य अर्कोतर्फ देखिएको छ । यही पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धाको मान्य नियमहरू पालना नगरिएकै कारणबाट विपक्षीमध्येका साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.ले उल्लिखित धरहरा तथा धरहरा क्षेत्रलाई व्यवसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेगराएबापत बुझाउनु पर्ने शुल्क मुनासिव नहुनुको साथै अति न्यून भएको, उक्त क्षेत्रको व्यवसायिक प्रयोगबाट सर्वसाधारणको सांस्कृतिक तथा धार्मिक हकको उपभोग र प्रचलनमा अवरोध सिर्जना भएको भन्ने रिट निवेदकहरूको मुख्य दावी रहेको देखिन्छ । उक्त धरहरा क्षेत्रमा रहेको पूरातात्विक महत्वको सुन्धाराको संरक्षण हुन नसकेको, उक्त क्षेत्र दुर्गन्धित तथा अपहेलित अवस्थामा रहेको कुरा विपक्षीहरूले समेत स्वीकारेको अवस्था छ । १३. उपरोक्त तथ्य र परिस्थितिलाई विचार गर्दा निवेदकहरूको मागबमोजिम विवादित सम्झौतालाई तत्काल अमान्य तथा बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन अनुसारको आदेश जारी गर्दा हालसम्म उक्त क्षेत्रमा भएगरेको व्यवस्थापन तथा सुधारको कार्यमा थप अवरोध उत्पन्न हुनुको साथै उक्त क्षेत्र तत्काल अव्यवस्थित हुने अवस्थालाई समेत विचार गर्दा रिट निवेदन मागअनुसार विपक्षीहरूमध्येका साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.र तत्कालीन नगरप्रमुख बीच मिति २०६१।१।३१ मा भएको विवादित सम्झौतालाई निवेदन मागबमोजिम तत्कालै बदर गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन आएन । तर विपक्षीहरू काठमाडौ महानगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख एवं साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. बीच विवादित सम्झौता हुँदा तत्कालीन नगरप्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको नदेखिनुको अतिरिक्त पुरातात्विक महत्वको सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको धरहरा र धरहरा क्षेत्रको सम्हार, संरक्षण, सम्बर्ध्दन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी एवं दायित्व बोकेको विपक्षी काठमाडौ महानगरपालिकाले उक्त सम्पत्तिलाई २० बर्ष लामो अवधिको लागि व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने गरी अपारदर्शी तथा अप्रतिस्पर्धात्मक किसिमले विपक्षीमध्येका साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.सँग भए गरेको विवादित मिति २०६१।१।३१ को सम्झौताका शर्तहरू तथा अन्य व्यवसायिक सम्बन्धको विषयलाई समेत सार्वजनिक हितको लागि समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन आयो । १४. उल्लिखित तथ्य एवं परिस्थितिको विवेचनाको आधारमा निवेदकहरूको मागबमोजिम विवादित सम्झौतालाई तत्काल बदर गर्नुभन्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहनुको साथै पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वको स्थानको रुपमा रहेको धरहरा (भीमसेन स्तम्भ) तथा धरहरा क्षेत्रको सम्हार, संरक्षण, सम्बर्ध्दन र व्यवस्थापन प्रभावकारी तथा विवादरहित रुपबाट सञ्चालन गर्नु नै उपयुक्त हुने देखिएकोले यसको लागि विवादित सम्झौताका र्शतहरूलाई पुनरावलोकन गरी यो आदेशप्राप्त भएको मितिले ६(छ) महिनाभित्र उक्त सम्झौताअनुसार विपक्षीमध्येका साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने शुल्क तथा रकम विपक्षीहरूमध्येका काठमाडौं महानगरपालिका र साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.दुवै पक्षको लागि वास्तविक, उपयुक्त, मुनासिब एवं समयसापेक्ष हुने गरी निर्धारण गरी लागू गर्नू गराउनू, सर्वसाधारणको सांस्कृतिक तथा धार्मिक हकको प्रचलनमा अवरोध नआउने गरी उक्त क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नू गराउनू र पुरातात्विक महत्व रहेको सुन्धाराको उचित संरक्षण, सम्बर्ध्दन तथा सरसफाइ समेतको लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाई लागू गर्नू गराउनूको अतिरिक्त नेपालको राजधानी काठमाडौंको मुटुमा रहेको धरहरा क्षेत्रमा अवस्थित राष्ट्रिय विभूति भिमसेन थापाको नामसँग जोडिएको धरहरा (भिमसेन स्तम्भ)लाई अझ बढी महत्व दिई संसारमा नेपालको पहिचान गराउन, संयुक्त राज्य अमेरिकाको Liberty Tower, फ्रान्सको Eiffel Tower, भारतको India Gate, चीनको Great Wall झै नेपालको यस धरहरा (भिमसेन स्तम्भ) को प्रचारप्रसारलाई महत्वपूर्ण स्थान दिई यसको प्रतिकको रुपमा रहेका सामानहरू उत्पादन गरी प्रचारप्रसारको लागि विक्रि, वितरण गर्नू गराउनू र यो आदेशबमोजिमको निर्देशन कार्यान्वयन गरी गराई आदेशप्राप्त भएको मितिले ६(छ) महिनाभित्र यस अदालतमा जानकारी दिनू भनी विपक्षीहरूमध्येका काठमाडौं महानगरपालिका तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशबमोजिम काम भए–नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नू भनी यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखालाई यो आदेशको जानकारी दिनू । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लतग कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा इति संवत् २०६७ साल माघ ४ गते रोज ३ शुभम् इजलास अधिकृतः— रमेशप्रसाद रिजाल ।