निर्णय नं. ७५८६ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च. १(ख) को प्रावधान अमान्य र बदर गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७५८६ ने.का.प.२०६२ अङ्क ९
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
२०६२ सालको रिट नं. .....७०
आदेश मितिः २०६२।९।२८।५
विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च. १(ख) को प्रावधान अमान्य र बदर गरिपाऊँ ।
निवेदकः झापा जिल्ला महारानी झोडा वडा नं. २ बस्ने वर्ष ३५ को नारायणप्रसाद चापागाई
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय समेत
§ देशको प्रशासन संचालनको लागि के कस्तो सेवाको आवश्यक छ भन्ने कुराको पहिचान गरी के कस्तो सेवा, गठन गर्ने र त्यसरी गठन भएका सेवाहरूमा के कस्तो योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई कुन प्रक्रिया अपनाई पदपूर्ति गरी देशको प्रशासन संचालन गर्ने भन्ने अधिकार सरकारमा रहने ।
§ एउटा निश्चित अवधि र अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई समान तवरबाट लागू हुने गरी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक रहेको भन्न नसकिने ।
§ कानूनले नै योग्यता तोकी गरेको अल्पकालीन व्यवस्थाबाट निवेदकको हकमा कुनै असर परेको समेत देखिन नआउंदा मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री बज्रेश प्याकुरेल
अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५७, अ.क ६।७, निर्णय नं.६९१२
आदेश
प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. म निवेदक नेपाली नागरिक भई लामो समयसम्म शिक्षक पदमा रही काम गरेको व्यक्ति हुं । शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) अध्यादेश, २०६१ ले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च. को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको भनिएको “तर त्यसरी खुला प्रतियोगिताको लागि पद संख्या खुलाउंदा बढिमा ५० प्रतिशत पदमा २०६१ साल श्रावण २१ गते पछि आयोगबाट भएको पहिलो विज्ञापनमा देहायको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने छ (१) सम्बत् २०५२ सालमा प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम स्थायी रूपमा शिक्षकको पदपूर्ति हुँदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्न गएको व्यक्ति मध्ये कम्तीमा १ वर्ष अस्थायी शिक्षकको हैसियतले काम गरेको व्यक्ति (२) सम्वत् २०५८ साल माघ २५ गते अघि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई निरन्तर रूपमा काम गरेका व्यक्तिले मात्र शिक्षक पदमा फाराम भर्न पाउने भनी गरेको कानूनी व्यवस्था समानताको हकको सिद्धान्तको विपरीत छ । कानूनले तोकेको योग्यता भएका सबै नेपाली नागरिकले शिक्षा सेवामा भाग लिन पाउनु पर्नेमा अध्यादेशको सो व्यवस्थाले योग्य व्यक्तिले दरखास्त नै दिन नपाउने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । अस्थायी पदलाई योग्यताको रूपमा मान्यता दिने कानूनी व्यवस्थाले शिक्षक पदको लागि योग्यता पुगेका तर अस्थायी शिक्षक नभएका नेपाली नागरिकको विपक्षी निकायले जारी गरेको ऐनले रोजगार गर्ने हक हनन भएको छ । अतः २०६१।१०।१८ मा जारी भएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधन अध्यादेशले थप गरेको मूल ऐनको दफा ११च.(१)(ख) मा थप गरेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी संविधानको धारा १ र ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखिनै बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक, न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६२।२।११ को आदेश ।
४. राज्यले लामो समयसम्म अस्थायी रूपमा शिक्षकको पदमा काम लगाई सेवा लिएका व्यक्तिको योगदान सेवालाई बदर गरी आन्तरिक रूपमा प्रतिस्पर्धालाई स्थायी हुने अवसर प्रदान गरेको हो । मौलिकहक निरपेक्ष पनि होइन । त्यस्तो पदको योग्यता कानून बनाई तोक्न सकिने अवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ मा रहेकै देखिन्छ । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अनुरूप कानूनव्दारा योग्यता तोकिएको हुंदा सो आधारमा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
५. श्री ५ को सरकार (मं.प.) बाट मिति ०५६।४।२७ मा “सार्वजनिक विद्यालयको रिक्त रहेको कुनै पनि स्थायी दरवन्दीमा ०५६ साल असार मसान्तसम्ममा कम्तिमा १ वर्ष वा सो भन्दा बढी समय देखि कार्यरत रहेका सबै अस्थायी । सट्टा शिक्षकलाई ६ महिनाको परीक्षणकालमा रहने गरी स्थायी गर्ने, यस सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले मिलाउने” भन्ने निर्णय भएकोमा भोजराज आचार्य समेतको रिट निवेदन परी (०५६ सालको रिट नं. ३०८२) सो रिटमा श्री ५ को सरकारले नीतिगत निर्णय सम्म गरेकोले बदर गरी हाल्नु पर्ने प्रयोजन देखिन आउंदैन भनी निर्णय भएकोले कानून बनाई उल्लेखित नीतिको कार्यान्वयन गर्नु परेको हो । नेपाल शिक्षक संगठन नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल क्रान्तीकारी शिक्षकसंघसंग मिति ०५६।४।२७ मा भएको निर्णय समेतलाई कार्यान्वयन गर्दै २०६०।३।२२ सम्म कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षक स्थायी गरियोस् भन्ने मागहरूको सम्बन्धमा शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयबाट गठित वार्ताटोली र संयुक्त शिक्षक संघर्ष समितिका बीच २०६०।११।११ मा रिक्त रहेको दरवन्दीमा ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट परीक्षा लिई स्थायी गर्ने समेतको सम्झौता भएको । लामो अवधि देखि अस्थायी शिक्षण कार्यमा रहेका अस्थायी शिक्षकहरूलाई ५० प्रतिशत अस्थायी शिक्षकहरू मध्येबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सामेल गराउन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ बमोजिम शिक्षा (आठौं संशोधन) अध्यादेश, २०६१ जारी भएको हो । शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्तिको लागि लिखित परीक्षा समेत संचालन भै सकेको कारणले रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको लिखितजवाफ।
६. शिक्षा अध्यादेश मार्फत संशोधित शिक्षा ऐन आठौं संशोधन अनुसार आयोगबाट गरिएको विज्ञापनबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं मौलिकहक हनन नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा सेवा आयोगको लिखितजवाफ ।
७. यो अध्यादेशको कुनै पनि प्रावधानहरू संविधानसंग नबाझिएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ ।
८. नियमानुसार पेश भएको प्रस्ततु रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले सबै योग्य व्यक्तिबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्नेमा अस्थायी शिक्षकबाट मात्र पदपूर्ति गर्ने गरी भएको शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनले थप गरेको दफा ११च(१)(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासंग बाझिएको हुंदा मांग बमोजिम अमान्य र बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको र विपक्षीतर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री बज्रेश प्याकुरेलले कस्तो योग्यता पुगेको व्यक्तिहरूका बीच प्रतिस्पर्धा गराई नियुक्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था कानूनव्दारा गरी गर्न पाउने व्यवस्था संविधानलेनै राज्यलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही मुताविक लामो समय देखि अस्थायी शिक्षकका रूपमा कार्यरत शिक्षकहरूका बीच सबैलाई समान किसिमले लागू हुने गरी ऐन निर्माण भई विज्ञापन भई परीक्षा समेत संचालन भई सकेको हुंदा माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर समेतलाई बिचार गरी सम्वन्धित मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा शिक्षा ऐन, २०२८ को मूलदफा ११च. को उपदफा (१) को खण्ड (ख) लाई संशोधन गरी जारी भएको शिक्षा (आठौं संशोधन) अध्यादेश, २०६१ ले थप गरेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश निवेदन जिकिर बमोजिम बदर गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ, छैन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१०. सो सम्बन्धमा बिचार गर्दा शिक्षा (आठौं संशोधन) अध्यादेश, २०६१ को दफा ५ मूल ऐनको दफा ११च. मा संशोधन अन्तर्गत मूल ऐनको दफा ११च. को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश थपिएको छ भन्ने उल्लेख भई देहाय बमोजिमको वाक्याँश थप भएको देखिन्छ :–
“तर त्यसरी खुल्ला प्रतियोगिताको लागि पद संख्या खुलाउँदा बढीमा पचास प्रतिशत पदमा सम्बत् २०६१ साल श्रावण २१ गतेपछि आयोगबाट भएको पहिलो विज्ञापनमा देहायका व्यक्तिमात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने छ :–
(१) सम्बत् २०५२ सालमा प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम स्थायी रूपमा शिक्षकको पदपूर्ति हुंदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्न गएका व्यक्ति मध्ये कम्तिमा एकवर्ष अस्थायी शिक्षकको हैसियतले काम गरेको व्यक्ति,
(२) सम्वत् २०५८ साल माघ २५ गते अघि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक पदमा अस्थायी नियुक्ती पाई निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको व्यक्ति ।”
११. शिक्षा ऐन, २०२८ को मूल दफा दफा ११च. को (१) को (ख) ले जिल्लाका विद्यालयहरूमा पदपूर्ति गर्न खुल्ला प्रतियोगिताका लागि पदसंख्या खोली विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र पद अनुसार तोकिएको योग्यता भएका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त लिने” भन्ने व्यवस्था गरेकोमा सो ऐनको उल्लेखित आठौं संशोधन अध्यादेश, २०६१ बाट सो कानूनी व्यवस्थामा उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप भै सोही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएका प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकहरूका हकमा पहिलोपटकको विज्ञापनमा मात्र अर्थात् एकपटकको लागि मात्र सो व्यवस्था गरेको देखिन आउंछ । सो व्यवस्था के कसरी संविधानको कुन व्यवस्थासंग बाझिएको हो भन्ने स्पष्ट आधार निवेदकले खुलाउन सकेको देखिदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ ले श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सन्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनव्दारा निर्धारित गरिएबमोजिम हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट देशको प्रशासन संचालनको लागि के कस्तो सेवाको आवश्यक छ भन्ने कुराको पहिचान गरी के कस्तो सेवा, गठन गर्ने र त्यसरी गठन भएका सेवाहरूमा के कस्तो योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई कुन प्रक्रिया अपनाई पदपूर्ति गरी देशको प्रशासन संचालन गर्ने भन्ने अधिकार श्री ५ को सरकारको रहेको भन्नेमा विवाद भएन । एउटा निश्चित अवधि र अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई समान तवरबाट लागू हुने गरी रिट निवेदनमा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्था गरेको देखिंदा रिट निवेदन जिकिर बमोजिमको व्यवस्था असंवैधानिक रहेको भन्न सकिने आधार रहेको देखिन आएन । विभिन्न सेवाहरूको लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गरी कानून निर्माण हुन सक्ने भन्ने यस अदालतबाट विभिन्न निर्णयहरू (ने.का.प. २०५७ अंक ६,७ नि.नं. ६९१२) भइ रहेको अवस्था समेत देखिन आएको छ । यसरी कानूनलेनै योग्यता तोकी गरेको अल्पकालिन व्यवस्थाबाट निवेदकको हकमा कुनै असर परेको समेत देखिन नआई मांग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.शारदाप्रसाद पण्डित
न्या.वलराम के.सी.
इति संवत् २०६२ साल पौष २८ गते रोज ५ शुभम् ....................