निर्णय नं. ४०४६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ४०४६ ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ९६३
आदेश भएको मिति : २०४६।१२।१९।१ मा
निवेदक : केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका धनबहादुर तामाङ
विरुद्ध
विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) संशोधित लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन अनुसार दफा ४(ग)(घ)(ङ)(च) अन्तर्गतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच (५) वर्ष, देखि बीस (२०) वर्ष सम्म कैद र बीस (२०) लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुन सक्ने गरी सजायँको व्यवस्था भएको देखिँदा अ.बं. ११८(२) प्रयोग गरी थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गरेको गैरकानुनी हो भन्ने निवेदन जिकिर कानुन अनुकूल देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत रही पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर एवं निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।
२. नेपालबाट २०४२।१२।२२ गते लागू औषधको कारोबार गर्न भनी बैंकक गएको अवस्था थाईलैण्ड प्रहरीले गिरफ्तार गरी अमेरिका पठाएको, अमेरिकाको अदालतबाट ठेक भएको कैद भुक्तान गरी नेपाल आउँदा, लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा (४)(घ)(ङ)(च) को कसूर गरेकाले ऐ.को दफा १४ १(ग) र १६ अनुसार सजायँको माग दावी लिई, म उपर अभियोग प्रतिवेदन दायर भएको थुनछेक अवस्थामा, लागू औषधको कारोबारमा आफ्नो संलग्नता रहेको कुरालाई स्वीकार गरेको भनी अदालतबाट अ.बं. ११८(२) अनुसार पूर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ । उक्त आदेश बदर गराई पाउँ भनी मैले दिएको निवेदन कानुन बमोजिम गर्नु भनी क्षेत्रीय अदालतबाट आदेश भएको छ । तत्काल प्रचलित ऐनमा तोकिएको सजायँ १४(ग) अनुसार उच्चतम कैद वर्ष एक हुने स्थितिमा थुनछेक गर्दा, थुनामा राख्न कानुनले मिल्ने होइन । निवेदकले नेपाल अधिराज्यबाट वा नेपाल अधिराज्यभित्र लागू औषधको निकासी पैठारी गरेको छैन, अमेरिकामा लागू औषध सम्बन्धी मुद्दामा सजायँ पाएको हरेक व्यक्तिहरु विरुद्ध यो ऐन आकर्षित हुने होइन । सुनवाई बिना कसैलाई दोषी ठहर गर्न नहुने सर्वमान्य न्यायिक सिद्धान्त विपरीत मलाई २०४६।६।६ मा गिरफ्तार गर्नु अघि नै २०४६।५।१८ मा यसै व्यक्ति उपर ४५० ग्राम लागू औषध निकासी गरेको भनी समिर प्रकाश घिमिरे समेत भएको मुद्दामा प्रतिवेदन दायर गरी सकेपछि ०४६।६।६ मा गिरफ्तार गरी अघि नै अदालतमा चलाइसकेको मुद्दाको विषयमा बयान गराउन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम ८(४) ले मिल्ने होइन ।
३. यसरी २०४२ सालको घटना वारदातका सम्बन्धमा २०४३।७।२४ को संशोधित कानुनको आधार लिई एकवर्ष भन्दा बढी कैद हुनै नसक्ने दावी भएको मुद्दामा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ७ र ८ को प्रतिकूल अ.बं. ११८ को देहाय (२) प्रयोग गर्दै मलाई गैह्रकानुनी तवरबाट थुनामा राखिएको हुँदा संविधान संरक्षित हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको छ । प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैह्रकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
५. लागू औषधको कारोबारमा न्यूयोर्कमा कारवाई भई निवेदक नेपाल आउने भएकाले पक्राउ गरी कारवाई गर्नु भनी जिल्ला कार्यालयको ०४६।५।२५ को आदेश अनुसार ०४६।६।६ गते विमानस्थलबाट पक्राउ गरी अनुसन्धानबाट निजलाई प्रतिवेदन साथ बागमती विशेष अदालत समक्ष प्रस्तुत गरिएको अवस्थामा कपोलकल्पित व्यहोरा लेखिदिएको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।
६. निवेदक समेतले ४५० ग्राम ‘हेरोइन’ सुटकेशको फल्स बटम बनाई निकासी कारोबार गर्न लागेको पर्याप्त र मनासिब आधार देखिँदा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल अ.बं. ११८(२) अनुसार पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भनी दिएको आदेश कानुन सम्मत नै हुँदा रिट जारी हुन पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको बागमती विशेष अदालतबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।
७. निवेदकले प्राप्त गरेको हक निजकै क्रियाकलापले आघात पर्न गएको, लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदक लागू औषधको कारोबारमा संलग्न रहेको प्रमाणित रुपले पुष्टि भएको आधारमा अभियोग तयार पारी दायर गरेको मुद्दा कानुन अनुकूल नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।
८. लागू औषधको कारोबारमा संलग्न निवेदक उपर दायर भएको अभियोग प्रतिवेदनको आधारमा निवेदकलाई पछि ठहरे बमोजिम हुने, हाललाई पूर्पक्षका निमित्त थुनामा राखी कारवाही गर्ने भनी बागमती विशेष अदालतबाट भएको आदेश बदर गरी पाउन पर्न आएको निवेदन हेर्दा, उक्त आदेश कानुन सम्मत नै देखिएकोले कानुन बमोजिम गर्न आदेश भएको, जो कानुन अनुकूल भएकोले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ. बाट प्राप्त भएको लिखितजवाफ ।
९. नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराईले र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
१०. निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।
११. यसमा निवेदक उपर लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ङ)(च) को कसूर गरेकाले सोही ऐनको दफा १४(१)(ग) र १६ अनुसार सजायँ गरिपाउँ भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन दावी रहेको पाइन्छ ।
१२. अब, उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार के कसो कसूर गरेमा के कस्तो सजायँ हुन सक्ने रहेछ भनी हेर्दा, लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) मा लागू औषधको बिक्री वितरण गर्न, दफा ४(ङ) मा लागू औषधको निकासी पैठारी गर्न र दफा ४(च) मा लागू औषधी खरीद, संचय, सेवन, राख्न र ओसार पसार गर्न समेत नहुने भनी निषेध गरेको पाइन्छ । यसरी निषेध गरिएको अपराधजन्य कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सोही ऐनको (संशोधित) दफा १४(१) अनुसार सजायँ हुन सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा उल्लेख भएको, निवेदक उपर संशोधित ऐनको दफा १४(१)(ग) बमोजिम सजायँ गरिपाउँ भन्ने दावी रहेको, यद्यपि प्रहरी प्रतिवेदनमा दफा ४(ग) को कसूर सम्बन्धमा उल्लेख नभए पनि, निकासी पैठारीमा समेत निवेदकलाई सजायँ हुन सक्ने नै देखिएकोले प्रहरी प्रतिवेदनमा संशोधन पूर्वको दफा १४(ग) अनुसार सजायँको दावी नगरी संशोधित ऐन बमोजिम दफा १४(१) ग, अनुसार दावी लिएको देखिँदा, निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिपादित सिद्धान्त यस विषयसंग प्रासंगिक मान्न सकिएन ।
१३. अतः निवेदक उपर लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ङ)(च) को कसूरमा सोही ऐनको दफा १४(१)(ग) अनुसार सजायँ गरिपाउँ भन्ने दावी रहेको, यद्यपि संशोधित ऐन अनुसार दफा ४(ग)(घ)(ङ)(च) अन्तर्गतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच (५) वर्ष देखि बीस (२०) वर्ष सम्म कैद र बीस (२०) लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुन सक्ने गरी सजायँको व्यवस्था भएको देखिँदा अ.बं. ११८(२) प्रयोग गरी थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गरेको गैरकानुनी हो भन्ने निवेदन जिकिर कानुन अनुकूल देखिन आएन । तसर्थ मुद्दा पूर्पक्षको निमित्त पछि ठहर भए बमोजिम हुने गरी हाललाई अ.बं. ११८ को देहाय (२) अनुसार निवेदकलाई लागू औषध मुद्दामा थुनामा राखी कारवाही गर्ने बागमती विशेष अदालतबाट भएको आदेश कानुनसंगत नै देखिँदा, निवेदन कानुन बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र १९ गते रोज १ शुभम् ।