निर्णय नं. ४०४८ - लागू औषध

निर्णय नं. ४०४८    ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको फौ.पु.नं. ५६१

फैसला भएको मिति: २०४६।१२।२८।३ मा

पुनरावेदक/वादी : कर्णध्वज समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

विरुद्ध

प्रतिवादी : अस्ट्रियन नागरिक पासपोर्ट नं. ०३७७८२३ इन्ग्रीद वानेस्क

मुद्दा : लागू औषध

(१)    विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अवलम्बन नगरी जिल्ला अदालतमा दायर हुने मुद्दा वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट नै अञ्चल अदालत समक्ष दायर गरेको अवस्थामा पनि किनारा गरेको देखिँदा सो निर्णय अनाधिकार मानी अञ्चल अदालतको फैसला बदर गर्ने गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला कानुनसंगत नै देखिने ।

(प्रकरण नं. १५)

वादी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३)(ख) अनुसार वादी श्री ५ को सरकारतर्फबाट पुनरावेदन परी आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य जिकिर निर्णय यसप्रकार छ ।

२.    मिति २०४४।४।४ को राती २ बजेको समयमा काठमाडौं जान बसपार्कमा आएकी अष्ट्रियन नागरिक इन्ग्रीद वानेस्क नाम गरेकी महिलासंग चरेश भएको जानकारी विश्वस्त सूत्रबाट थाहा पाई झोला तलासी गर्दा ८३५ ग्राम चरेस, चरेस सेवन गर्ने चिलिम, चरेस काटन प्रयोग हुने चक्कु समेत मौकामा बरामद हुन आएकोले बरामदी मुचुल्का गरी चरेस मानिस समेत दाखिल गरेको भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवेदन ।

३.    ठूलो पिस (२) सानो पिस पाँच समेत गरी जम्मा ८३५ ग्राम चरेस, सेवन गर्ने माटोको चिलिम एक समेत वानेस्कको झोलाबाट बरामद भएको भन्ने समेत व्यहोराको बरामदी मुचुल्का ।

४.    बरामद भएको चरेश पोखरामा नाम थाहा नभएको टुरिष्टसंग रु. २०००।– मा खरीद गरेको चरेश अमेरिकी जोसेफले काठमाडौंमा ल्याइदिन भनी उक्त रुपैयाँ दिएकोले किनेको छु । निजको नाम थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको निज इन्ग्रीद वानेश्कले प्रहरीमा गरेको बयान ।

५.    वानेस्कको झोलाबाट चरेस समेत बरामद भएको भन्ने समेत व्यहोराको मौका तहकिकात सरजमीन मुचुल्का ।

६.    संकलित सबूद प्रमाणबाट इन्ग्रिद वानेस्कले लागू औषध चरेस सेवन तथा खरीद ओसार पसार गर्ने गरी लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०४३ को दफा ४(१)(च)(छ) बमोजिमको अपराध गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा १४(१)(ग) अनुसार सजायँ हुने भन्ने समेत व्यहोराको २०४४।४।११ मा गण्डकी अञ्चल अदालत समक्ष दायर प्रहरी प्रतिवेदन ।

७.    २०४४।४।४ गते पोखराबाट काठमाडौं जाँदा बस पार्कमा मेरो साथबाट उक्त चरेस बरामद भएको हो अमेरिकन नागरिक जोसेपलले चरेस किनी ल्याउन भनी काठमाडौंमा रु. २०००।– दिएकोले हो म लजमा बस्दा एक पर्यटकबाट रु. २०००।– मा खरीद गरेको छु । म चरेसको सेवन, बिक्री व्यवसाय संचय समेत गर्दिन भन्ने समेत व्यहोराको वानेस्कले अदालतमा गरेको बयान ।

८.    चरेस किनेको र आफ्नो झोलाबाट बरामद भएकोमा प्रतिवादी सावित देखिएकोले प्रतिवेदन दावी बमोजिम लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ग) बमोजिम (५) वर्ष कैद र रु. १।– लाख जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला ।

९.    प्रस्तुत मुद्दा अञ्चल अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने, संशोधित ऐन, २०४३ को दफा १२ अनुसार जिल्ला अदालतको कार्यक्षेत्र भित्रको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी गरेको अञ्चल अदालतको फैसला खारेज गरी सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको इन्ग्रिद वानेस्कबाट क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

१०.    यसमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को पहिलो संशोधन २०४३ अनुसार दफा ४ को खण्ड (क) सम्बन्धी कसूर बाहेक यस ऐन अन्तर्गतको अन्य मिति २०४३।७।२४ मा प्रकाशित राजपत्रबाट अञ्चल अदालतलाई नभई सम्बन्धित जिल्ला अदालतको देखिँदा अञ्चल अदालतको फैसला अनाधिकार भई मिलेको नहुँदा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

११.    क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि विद्यमान भएकोले सो फैसलालाई बदर गरी प्रतिवादीलाई वादी बमोजिम नै सजायँ गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी श्री ५ को सरकारतर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।

१२.   नियम बमोजिम पेश भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी श्री ५ को सरकारतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले अदालतले आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गरी फैसला गरेकोमा त्यस्तो फैसला बदर हुन्छ नै तर सो मुद्दा अधिकार प्राप्त अदालतमा पठाउनु पर्दछ, गलत अड्डामा मुद्दा दायर भएकै कारणबाट अपराधको समाप्ति हुँदैन जबसम्म अपराधीको मृत्यु भएको छैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अदालतबाट अन्यथा गर्न मिल्दैन । तसर्थ अञ्चल अदालतको फैसला बदर गरी अधिकार प्राप्त अदालतबाट कारवाहीको लागि मिसिल बढाउन पर्नेमा सो नगरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला कानुन र न्यायसंगत नहुँदा क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर गरी अख्तियारवाला अदालतमा कारवाइका लागि आदेश हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१३.   यस सम्बन्धमा क्षेत्रीय अदालतको फैसला कानुनसंगत छ छैन हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

१४.   निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा प्रतिवादी इन्ग्रिद वानेस्कको साथमा रहेको झोला खानतलासी हुँदा मिति २०४४।४।४ को राती ८३५ ग्राम चरेश बरामद भएकोमा विवाद नरहेको हुँदा निज प्रतिवादी उपर लागू औषधि (नियन्त्रण) ऐन संशोधित, २०३३ को दफा ४(१) को खण्ड च र छ को अपराध गरेको अभियोगमा सोही ऐनको दफा १४(१)(ग) अनुसार सजायँ गरिपाउँ भन्ने अभियोग प्रतिवेदन, मिति २०४४।४।११ मा गण्डकी अञ्चल अदालत समक्ष दायर भएको देखिन्छ ।

१५.   यसमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा गाँजा भन्नाले चरेस तथा गाँजाको बोटबाट प्राप्त गरिएको प्राकृतिक खोटो, लिस्सा र चोप समेतलाई सम्झनु पर्ने भनी लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(ख) २ मा उल्लेख भएको पाइन्छ भने लागू औषध भन्नाले गाँजालाई जनाउने छैन भनी सोही ऐनको दफा ४ मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसै गरी ऐनको पहिलो संशोधन, २०४३ को दफा २१(क) अनुसार दफा ४(क) सम्बन्धी कसूरलाई बाहेक गरी मुद्दा हेर्न अधिकार क्षेत्र तोकी दिएको देखिन्छ । प्रतिवादी उपर लगाइएको अभि योग ऐनको दफा ४(क) अन्तर्गत पर्ने देखिन आएकोले उक्त दफा अन्तर्गतका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्ने प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई प्रत्यायोजन गरिएको पाइन्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अवलम्बन नगरी जिल्ला अदालतमा दायर हुने मुद्दा वादी श्री ५ को सरकारतर्फबाट नै अञ्चल अदालत समक्ष दायर गरेको अवस्थामा पनि किनारा गरेको देखिँदा सो निर्णय अनाधिकार मानी अञ्चल अदालतको फैसला बदर गर्ने गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला कानुनसंगत नै देखिन्छ । अतः कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुन नसक्ने हुँदा वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन, मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र २८ गते रोज ३ शुभम् ।