निर्णय नं. ४०४९ - अपुताली जग्गा दिलाई पाउँ

निर्णय नं. ४०४९     ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.नं. ४७०

फैसला भएको मिति: २०४६।१२।६।२ मा

पुनरावेदक/वादी : गुल्मी जिल्ला फोक्सी गा.पं. वा.नं. ८ बस्ने दीर्घनारायण श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐऐ.बस्ने नरप्रसाद श्रेष्ठसमेत

मुद्दा : अपुताली जग्गा दिलाई पाउँ

(१)    तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम शेषपछिको बकसपत्र लिखत अनिवार्य रुपमा रजिष्ट्रेशन पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइँदा रजिष्ट्रेशन पारित नभएका लिखतहरुलाई कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा ती लिखतका आधारमा विवादित सम्पत्ति माथि हक कायम गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २३)

पुनरावेदक/वादी तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादव खरेल

फैसला

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

१.     पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४५।३।१९।१ को फैसला उपर अनुमति प्रदान भई पुनरावेदन दायरीमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    साविक जि.टेकबहादुर हाल जि.चिरन्जीवी जिम्माको १९९९ सालको ३ महलमा बाबुका नाममा दर्ता भएको ।६० मध्ये ।८ को म दीर्घनारायणको आवादी पश्चिम भुपनारायण र खगेश्वरको खेत र डहर उत्तर ठाडोडहर र रामजीको खेत दक्षिण ठाडोडहर यति ४ किल्ला भित्रको लितुङवेशी साठी मध्ये खेत म समेतका ८ अंशियार ७ भाइ र आमा समेत ८ अंशियारहरु २०२५।११।२० मा छुट्टी भिन्न हुँदा आमा चन्द्रकुमारीका अंश भागमा परेको जिउनी र बुढेउली आमाले एकलौटी छुट्टै बसी खाई आउनु भएको र अरु ४ भाइले वृद्ध आमाको स्याहार नगरेको भाइ भुपनारायण समेत ३ भाइले स्याहार संभार गरी आएकोले ७ भाइले बाँडी खाने भन्ने अंश बण्डाको कागजमा उल्लेख भएको छ तापनि २०२६।५।३१ गते अरु ४ भाइ छोराले कुनै कुराको हेरविचार नगरी दीर्घनारायण भुपनारायण, नरप्रसाद समेत ३ भाइले स्याहार संभार गरेकोले मेरो देहान्त पछि जिमी तिनै भाइले मिली बण्डा गरी खानु भनी कागज समेत गरी दिनु भएको थियो । मिति २०३७।१२।२६ गते आमा परलोक भएपछि काजक्रिया खर्च समेत ३ भाइले नै गरी आएकोमा २०३८।१।१५ मा जिउनी बण्डा गर्नु पर्‍यो भनी भन्दा तपाइलाई दिंदैनौ एकलौटी खान्छु भनी नापी समेत गराइसकें भनेकाले २०२६।५।३१ को कागज अनुसार बुढौलीको खेत ३ भागको १ भाग अपुतालीका २ नं. बमोजिम मेरो हक कायम गराई दिलाई पाउन जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) का म्याद भित्रै उजूर गर्न आएको छु भन्ने समेत व्यहोराको २०३८।३।९ को  फिराद ।

३.    २०२५।११।२० गते हामी अंशियार ७ भाइ र आमा समेत ८ अंशियार भिन्न भए तापनि ७ भाइलाई ७ अंश लगाई आमालाई १ अंश जिउनी राखी उहाँलाई मैले नै पाल ताल गरी आएको र रिजाए बापत निजले पूर्व दीर्घनारायण श्रेष्ठको साँध पश्चिम ठाडो डहड उत्तर शिवकुमारी दीर्घनारायण श्रेष्ठको साँध दक्षिण खगेश्वरको खेत ४ किल्ला भित्रको साठी भन्ने खेत माटो मुरी ।१० को तिरो रु. ४।५० लागेको जि.चिरन्जीवी जिम्माको खेत म र मेरी श्रीमती लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठ समेत दुवै जनालाई २०३० साल असोज १० गते घरसारमा हालको बकसपत्र लेखी दिनु भएकोले सो अनुसार खाई भोगी आएको र आमाको मृत्युमा मैले नै खर्च गरी आएको हुँ वादी दावा बमोजिमको खेत मेरा नाउँमा कि.नं. ४३५ नाप नक्शा भई ९ नं. नापी गोश्वाराबाट २०३८।१।११ गते फैसला भई मेरो हक पक्का भइसकेको हुँदा वादी दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    प्रतिवादीबाट पेश भएको २०३०।६।१० गते चन्द्रकुमारीले लक्ष्मीकुमारीलाई दिएको बकसपत्र कीर्ते हो भन्ने समेत व्यहोराको वादी दीर्घनारायण श्रेष्ठको बयान ।

५.    २०२६।५।३१ को लिखत कीर्ते जालसाज होइन, २०३०।६।१० गतेको आमा चन्द्रकुमारीले गरी दिएको लिखत कीर्ते होइन सद्दे भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी नरप्रसाद श्रेष्ठको बयान ।

६.    चन्द्रकुमारीले गरी दिएको मिति २०२६।५।३१ र २०३०।६।१० का दुबै लिखत सद्दे हुन् भन्ने समेत व्यहोराको लक्ष्मीकुमारीको बयान ।

७.    वादीतर्फका साक्षी २ जनाको बकपत्र भई मिसिल सामेल रहेको ।

८.    जिउनी जस्तो कुरा सबै भाइले खानु नै न्यायोचित हुने र एक व्यक्तिको २ लिखत भए पनि बदर गरेको बाली नपरेपछि निर्विवाद रहेको पहिल्यैकोलाई मान्यता दिनु पर्ने हुँदा आमा चन्द्रकुमारीको जिउनी अर्थात् कि.नं. ४३५ को जग्गा रोपनी ३–१४–१–३ को जग्गा मध्ये वादीको कित्ता जोडिएको क्षेत्र पूर्वतर्फबाट ३ भागको १ भाग वादीले अपुताली स्वरुप पाउने ठहर्छ भन्ने गुल्मी जिल्ला अदालतको २०३९।११।१३ को फैसला ।

९.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको नरप्रसाद श्रेष्ठको पुनरावेदनपत्र ।

१०.    २०३०।६।१० को लिखतले कानुनी मान्यता पाउने हो होइन र मान्यता पाउने भए सद्दे कीर्ते के हो सो समेत वादी दावी बमोजिम अन्य कुराको समेत एकैचोटी निर्णय गरी दिनु भनी पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल शुरु जि.अ.मा पठाई दिनु भन्ने लुम्बिनी अञ्चल अदालतको फैसला ।

११.    २०२६।५।३१ को लिखतलाई प्रतिवादीले सद्दे हो भनी बयान गरेको देखिँदा सो लिखतलाई मान्यता दिनु पर्ने नै देखिन्छ । २०३०।६।१० को लिखतमा भने वादीको समेत सहिछाप हुनु पर्नेमा सो भएको नदेखिएको र जालसाजी भनी बयान गरेको देखिँदा सो लिखतलाई सद्दे भनी ठहर्‍याउन न्यायोचित नहुने हुँदा विवादको जग्गामा वादी दावी बमोजिम वादीको समेत हक कायम गरी दिनुपर्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको गुल्मी जिल्ला अदालतको २०४२।१।३१ को फैसला ।

१२.   लुम्बिनी अञ्चल अदालतको उक्त फैसलामा चित्त बुझेन शुरु फैसला बदर गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नरप्रसाद श्रेष्ठको लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

१३.   यसमा वादीले दावी गरेको जग्गा आमा चन्द्रकुमारी नाउँमा दर्ता कायम नरहेको निज पर्लोक भएको मिति २०३७।१२।२६ भन्दा अगावै २०३७।१०।२८ मा ४ नं. नापी टोलीमा मैले जिउनी राखेको जग्गा कि.नं. ४३५ होइन भनी निज चन्द्रकुमारीले बयान गरी दावी छोडिसकेको र बण्डापत्र हेर्दा जिउनी राखेको जग्गाको ४ किल्ला नलेखेकोले वादीले दावी गरेको जग्गा नै जिउनीको जग्गा हो भनी निश्चित रुपले भन्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा कि.नं. ४३५ को जग्गामा वादीको हक कायम हुने भन्ने शुरु फैसला मिलेको भन्न नसकिने हुँदा २०३०।६।१० मा चन्द्रकुमारीले लक्ष्मीकुमारीलाई दिएको बकसपत्र रजिष्ट्रेशन पारित नभएको प्रमाण लाग्ने कागज नहुँदा यसलाई अ.बं. ७८ नं. बमोजिम सुनाई जालसाजी भनी शुरु अदालतले गरेको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको फैसला ।

१४.   लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट शुरुको इन्साफ पुरै उल्टी गरी छिनेकोले उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत वादी दीर्घनारायण श्रेष्ठको प.क्षे.अ. मा परेको निवेदनमा अनुमति प्रदान गरीने भन्ने प.क्षे.अ.को २०४४।८।१० को आदेश ।

१५.   वादीले जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को म्यादभित्र प्रतिवादीको दर्ता बदर गराउन फिराद गर्नु पर्नेमा सो गरेको देखिएन । २०३०।६।१० को बकसपत्र कानुनी रुपमा रजिष्टे«शन भएको नदेखिँदा सो रीत नपुगेको कानुनी अस्तित्व विहीन कागजलाई सद्दे कीर्तेतर्फ बोली रहन परेन, तसर्थ वादीले दावी गरेको ४ किल्ला र प्रतिवादीको नाममा अस्थायी दर्ता भएको ४ किल्ला मिल्न भिड्न नआएको कारणबाट गुल्मी जिल्ला अदालतको इन्साफ उल्टाई भएको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको फैसलामा कानुनी त्रुटि भए गरेको नदेखिँदा सो इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प.क्षे.अ. को २०४५।३।१९ को फैसला ।

१६.    प.क्षे.अ.को २०४५।३।१९ को फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने वादीको यस अदालतमा निवेदनपत्र परी यसमा वादी दीर्घनारायण श्रेष्ठ र नरप्रसाद श्रेष्ठ एकासगोलका आमा चन्द्रकुमारी श्रेष्ठका छोरा भएकोमा विवाद देखिँदैन । आमाको मृत्यु हुन अगाडि मिति ०२६ सालमा भएको बण्डापत्रबाट आमाले आफ्नो जिउनीमा राखेको जग्गा प्रतिवादी नरप्रसाद श्रेष्ठलाई शेषपछि बकसपत्र लेखी दिएको तर सो पास भएको देखिँदैन आमाको जिउनीको जग्गा नापीमा कि.नं. ४३५ कायम भएकोले आमाको मृत्यु पछि वादी तर्फबाट उक्त जिउनी जग्गामा दावी लिई प्रस्तुत फिराद परेको वादी दावीको जग्गा आमाको जिउनीको नभएको भनी वादी दावी नपुग्ने गरी क्षे.अ.बाट फैसला भएको देखिन्छ । तर प्रतिवादी नरप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो प्रतिउत्तरको प्रकरण ३ मा आमाको बुढयौली जिउनी मैले नै भोग तिरो भरी गरी आएको भनी उल्लेख गरेको देखिँदा आमाको जिउनी जग्गा कि.नं. ४३५ प्र.नरप्रसादको भोग चलनमा नभएको नरहेको भन्न कानुनले मिल्ने नहुँदा वादी दावीको कि.नं. ४३५ को जग्गा आमा चन्द्रकुमारीको जिउनीको देखिएको स्थिति अवस्थामा वादीको हक कायम हुन नसक्ने ठहर्‍याएको लु.अं.अ.को फैसलालाई सदर गरेको प.क्षे.अ.को इन्साफ अपुतालीको २ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको कानुनी त्रुटि देखिँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) र उपदफा (७) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०४६।४।१९ को आदेश ।

१७.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती र विपक्षी प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री यादव खरेलले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१८.   यसमा प.क्षे.अ.बाट वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराई गरेको गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला सदर गरेको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ हेरी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

१९.    २०२३ सालमा बण्डा हुँदा आमाको जिउनी राखी आमाले २०२६।५।३१ मा ३ भाइले बाँडी खानु भनी बकसपत्र गरी दिएको कि.नं. ४३५ को साठी भन्ने खेत विपक्षीले एकलौटी खाने नियतले आफ्नो नाउँमा नापी गराई ९ नं. नापी गोश्वाराबाट विपक्षीका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी सो निर्णयमा चित्त नबुझे हक बेहकमा ३५ दिन भित्र अदालतमा जानु भनी २०३८।२।१० मा सूचना दिएकोले म्याद भित्र उजूर गर्न आएको छु । अपुतालीका २ नं. बमोजिम ३ भागको १ भाग मेरो हक कायम गराई पाउँ भन्ने मुख्य वादी दावी र २०३०।६।१० मा आमा चन्द्रकुमारीले म र मेरो श्रीमतीलाई रिजवापत बकसपत्र दिई मैले भोगचलन गरी आइरहेको ९ नं. नापी गोश्वाराको निर्णयबाट मेरो हक पक्का भएको कि.नं. ४३५ को जग्गा उपरको वादी दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको जिकिर देखिन्छ ।

२०.   वादी दावी बमोजिम ३ खण्डको १ खण्ड जग्गामा हक कायम हुने ठहराई गरेको गुल्मी जिल्ला अदालतको इन्साफ उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट फैसला भएको र प.क्षे.अ. बाट प्रतिवादीको दर्ता बदर गराउन म्याद भित्र फिराद नगरेको र ४ किल्ला नभिडेकोले वादी दावी नपुग्ने भनी लु.अं.अदालतको इन्साफ सदर गरी फैसला भएको पाइन्छ ।

२१.   पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट हदम्यादको समेत आधारमा वादी दावी नपुग्ने ठहराई फैसला भएको हुँदा वादी दावी हदम्याद भित्र छ छैन भनी हेर्नु पर्ने हुन आयो । ९ नं. नापी गोश्वाराबाट प्रतिवादी नरप्रसाद श्रेष्ठका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने गरी मिति २०३८।१।११ मा निर्णय गरी सो निर्णयमा चित्त नबुझी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) मा उल्लेखित म्याद ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालत गुल्मीमा हक कायम गराई लिन जानु भनी यी वादी दीर्घनारायण समेतलाई जानकारी दिने भन्ने व्यहोरा निर्णयमा उल्लेख भएको र सो निर्णय बमोजिमको जानकारी वादीले मिति ०३८।२।१० मा पाएको कुरा प्रमाणको लागि आएको ४ नं. नापी टोलीको मिसिल संलग्न निर्णय पर्चा र पत्र बुझेको भर्पाई कागजबाट देखिन्छ । जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम हकबेहकमा उजूर गर्नु पर्दा अस्थायी दर्ता गर्ने गरेको निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिन भित्र उजूर गर्नु पर्ने हुन्छ अतः प्रस्तुत मुद्दामा विवादित जग्गा प्रतिवादीका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने गरेको निर्णयको जानकारी वादीले मिति २०३८।२।१० मा पाएपछि जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) को हदम्यादको दावी लिई मिति २०३८।३।९ मा दायर गरेको फिरादपत्रलाई हदम्याद नाघी परेको भनी खारेज गर्न मिल्ने देखिएन ।

२२.   अब विवादित जग्गामा वादीको अपुतालीको २ नं. बमोजिम हक कायम हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गरी हेर्दा, यी वादी प्रतिवादी चन्द्रकुमारीका छोरा भएकोमा विवाद छैन । विवादित फोसीड्ड गा.पं. वार्ड नं. ८ को कि.नं. ४३५ को जग्गा वादी प्रतिवादीका बाबु मानबहादुरका दर्ताबाट २०२५ सालको बण्डा बमोजिम आमा चन्द्रकुमारीका नाउँमा जिउनी रहन गएको जग्गा हो भन्ने वादी दावीलाई प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तरपत्रको प्रकरण नं. २ र ३ बाट स्वीकार गरेकै देखिन आई आमाको वादी प्रतिवादीका बीच मुख मिली सकेको र प्रतिवादीले विवादित जग्गालाई आफ्नो एकलौटी अंश भागको हो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रमण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त जग्गा जिउनीको हो होइन भन्ने तर्फ अरु सबूद बुझी रहनु पर्ने आवश्यक देखिँदैन ।

२३.   आमा चन्द्रकुमारी श्रेष्ठबाट गराई लिएको वादी दावीमा उल्लेखित मिति २०२६।५।३१ को बकसपत्र लिखत र प्रतिवादी नरप्रसाद र निजकी श्रीमती लक्ष्मीकुमारीका नाउँमा गरी लिएको मिति २०३०।६।१० को बकसपत्र लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको देखिँदैन तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम शेषपछिको बकसपत्र लिखत अनिवार्य रुपमा रजिष्ट्रेशन पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । अतः रजिष्ट्रेशन पारित नभएका उक्त दुवै लिखतहरुलाई कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा ति लिखतका आधारमा विवादित सम्पत्ति माथि हक कायम गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

२४.   विवादित कि.नं. ४३५ को जग्गा वादी प्रतिवादीको आमा चन्द्रकुमारीको जिउनीको देखिन आएको र निज चन्द्रकुमारीले उक्त जग्गा जीवित छँदै कानुन बमोजिम हक छोडी कसैलाई दिएको पनि देखिन आउँदैन निज चन्द्रकुमारीको मृत्यु भइसकेको कुरा मिसिलबाट खुल्न आउँछ यस अवस्थामा चन्द्रकुमारीको नाउँको उक्त विवादित कि.नं. ४३५ को जग्गामा अपुतालीको महल बमोजिम नजिकका अंशियारको हक कायम हुने देखिन्छ । अपुतालीको २ नं. मा अपुतालीको सम्पत्ति मर्नेको लोग्ने स्वास्नी छोरा वा छोराका छोरा भएसम्म छोरीले पाउँदैन भन्ने उल्लेख भएको वादी प्रतिवादीका बाबु समेत जीवित नरहेको भन्ने भएपछि विवादित कि.नं. ४३५ को जग्गामा चन्द्रकुमारी श्रेष्ठका छोराको नाताले वादी दीर्घनारायणको समेत अपुताली हक कायम हुने हुँदा सो हदसम्म गुल्मी जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब ठहर्छ यसर्थ लुम्बिनी अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको प.क्षे.अ. को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम वादीको हक कायम हुने ठहरी फैसला भएकाले वादी पुनरावेदकले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु. १।५० शुरु जि.अ.मा राखेको कोर्टफी रु. १७।– समेत प्रतिवादी नरप्रसाद श्रेष्ठबाट भरी पाउने हुँदा कानुनका म्याद भित्रै भराई माग्न रीतपूर्वकको दर्खास्त दिन आए केही दस्तूर नलिई वादीलाई भराई दिन लगत राख्नु भनी का.जि.त.मार्फत गुल्मी जिल्ला अदालतमा लगत दिनु...१, जरिवानाको हकमा लिखतले मान्यता नपाउने हुँदा दण्ड सजायँको १८ नं. ले केही सजायँ गरिरहनु परेन...१, ऐ.ऐ भएकोले वादीले फिराद गर्दा राखेको कोर्टफी रु. १०। प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्दा लु.अं.अ.मा धरौट राखेको देखिँदा वादीको ऐनका म्यादभित्र दर्खास्त पर्न आए रीत पुर्‍याई फिर्ता खर्च लेखी दिनु...१, प.क्षे.अ.का मा.न्यायाधीशहरुको उल्टीमा रेकर्ड राख्नु...१, मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र ६ गते रोज २ शुभम् ।