निर्णय नं. ४०५० - अपहेलना

निर्णय नं. ४०५०    ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको फौ.वि.नं. ७१

आदेश भएको मिति : २०४६।११।१७।४ मा

निवेदक      : बुटवल न.पं. वा.नं. ८ बस्ने मीनाकुमारी क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी : बुटवल न.पं. कार्यालय बुटवलसमेत

मुद्दा : अपहेलना

(१)    अदालतबाट बिटौरी लिई दिनु भनी परमादेश जारी भएपछि सो आदेश बमोजिम बिटौरी नलिई दिनु अदालतको अपहेलना भएकोमा विवाद नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   अदालतको आदेश अक्षरस पालना गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री वेदबहादुर पौड्याल

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशको अपहेलना गरेकोले कानुन बमोजिम कारवाही गरिपाउँ भनी यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    जिल्ला रुपन्देही बुटवल न.पं. वा.नं. ८ मा पर्ने पूर्व रामकृष्ण भण्डारी, पश्चिम सडक र एकादशी श्रेष्ठ, दक्षिण मालती राणा भित्रको १३ हात मोहडा भएको ५० हात लम्बाई भएको र २०२० साल देखि घरवास गरी आएको थिएँ । २०२७।१२।३ गते बुटवल न.पं. को निर्णय अनुसार बिटौरीमा तिरो बुझाई आएको थिएँ । उक्त जग्गामा घर बनाउने उद्देश्यले नक्शा साथ राखी नक्शा पारित गराई माग्न बु.न.पं. मा निवेदन दिई उक्त विपक्षी ०४३।८।१६ गते नक्शा पारित गरी दिने गरी निर्णय नक्शा बमोजिमको घर बनाई बसेको थिएँ । विपक्षी न.पं. ले बिटौरी बुझाउन जाँदा पुरानो रसिद मागी अब बिटौरी नलिने गरी मौखिक भनेको र पुरानो रसिद माग्दा नदिएको निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षीले गरेको निर्णय समेत झिकाई उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ०२७।१२।३ को निर्णय बमोजिम बिटौरी तिरो लिनु भन्ने परमादेश आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मेरो यस अदालतमा निवेदन परेकोमा बिटौरी तिरो तिरेको छैन । रसिद लिएको छैन । बुटवल न.पं. बाट १३ हात चौडा ५० हात लम्बा अर्कै घर बनाई बसेकोमा उक्त घरको माथिल्लो तला थप्दा नक्शा पास गराएको निजले २०२७ सालबाट बिटौरी नतिरेको प्रष्ट छ भन्ने विपक्षी न.पं. को लिखितजवाफ दिएको र नक्शा पास गरी घर बनाई बसोवास गरी बसी आएको जग्गामा बिटौरी रकम लाग्नेमा सो लिन न.पं. ले सकार गरेको कुरा लिखितजवाफबाट समर्पित भएको छ । त्यसरी निवेदकको घर जग्गा भएकोमा सोको बिटौरी रकम लिई दिनु पर्नेमा बुटवल न.पं. ले नलिई दिएको मिल्न आएन । न.पं. बाट कुनै निर्णय गरेको देखिन नआएबाट बदर गर्नुपर्ने स्थिति देखिएन । बिटौरीको रकम सम्म निवेदकबाट लिई दिनु भन्ने विपक्षी बु.न.पं. का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने ०४४।११।१६ गतेको यस अदालतको आदेश भई उक्त आदेश अन्तिम रुपमा रहेकोमा उक्त आदेश बमोजिम बिटौरी बुझाउन विपक्षी न.पं. मा ०४५।२।६ मा निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदन माथि कुनै कारवाही नगरी पुनः ०४५।९।१५ मा ताकेता गर्दा न.पं. ले बिटौरी लिन मिल्ने नमिल्ने जग्गा नाप जाँच गरी पेश गर्नु भनी जग्गा नाप जाँच गर्न कर्मचारी खटाई ०४६।१।२१ मा बोर्डमा छलफल गरी तपाईले बिटौरी चलाउन नमिल्ने भन्ने विपक्षी न.पं. ले मौखिक भन्नु भएको निर्णयको नक्कल माग्दा दिन नमिल्ने भनी नदिएको र विपक्षीले मलाई दिएको मिति ०४६।२।१० को पत्रमा बैठकमा छलफलको लागि राखिएको तर सो दिन कुनै निर्णय नभएको समेत जानकारी दिएको तर उक्त मितिको बैठकमा बिटौरी बुझ्न नमिल्ने भन्ने समेतको निर्णय भएको छ भन्ने बुझिएकोले सम्मानीत अदालतबाटै झिकाई उक्त निर्णय बदर गरी मेरो बिटौरी बुझाउने आदेश जारी गरी पाउँ । साथै अन्तिम आदेश समेतको पालना नगरी सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ को कसूर गरिएकोले विपक्षीहरुलाई कानुन बमोजिम सजायँ समेत गरी पूर्व निर्णय अनुसारको कार्य समेत गरिपाउँ भन्ने मिनाकुमारी क्षेत्रीको निवेदनपत्र ।

३.    यसमा प्रस्तुत निवेदनपत्र फौज्दारी विविधको लगतमा दर्ता गरी निवेदकको माग बमोजिम तपाईलाई अदालतको अपहेलना गरेमा किन कारवाही र सजायँ नगर्ने हो आफ्नो सबूद सहितको लिखितजवाफ लिई यो आदेश भएका मितिले ७ दिनभित्र यस अदालतमा स्वयं उपस्थित हुन आउनु भनी निवेदकको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशका इजलासबाट मिति ०४६।२।२६ मा भएको आदेश ।

४.    २०४४।११।१६ मा यस सम्मानीत अदालतबाट जारी भएको परमादेशको आदेशमा बुटवल न.पं. प्रतिवादी पक्ष भएको र ने.यु.सं. प्रतिवादी पक्ष भएको पाइँदैन । तसर्थ उक्त आदेश पालना गराउने र नगराउने यस संगठनको सभापतिको हैसियतले कुनै अधिकार छैन भने मबाट अदालतको अपहेलना भयो भन्नु केवल रिसइवीको साधन मात्र हो किनभने उक्त आदेशमा यस संगठनलाई कुनै कार्य गर्नु भन्ने देखिँदैन । यसकारण अपहेलना हुने कुरै आउँदैन । रिटनिवेदन झुठ्ठा हुँदा खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल युवक संगठन प्रारम्भिक कमिटीका सभापति महेन्द्र हमालको लिखितजवाफ ।

५.    विपक्षी मीनाकुमारी क्षेत्री मिति २०३७।११।२ मा नक्शा पास गरिपाउँ भन्ने बारे निवेदन गर्दा मेरो उक्त जग्गा दर्ता भएको छैन । उक्त जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरी तिरो भरो चलाई दिनु भन्ने निवेदन गर्नु भएको थियो । न.पं. ऐन र नियमावलीलाई अवलम्बन गरी हेर्दा यस न.पं. लाई जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार नभएकोले सम्मानीत अदालतको आदेश बमोजिम कार्य गर्न रोकावट हुने भएकोले विपक्षीलाई निजको हित र सम्मानीत अदालतको मर्यादालाई सहर्ष स्वीकार्दै उक्त जग्गाको बिटौरी लिई दिनका लागि प्रारम्भिक कार्य जग्गा दर्ता गर्नु पर्ने भएकोले बेदर्ता जग्गा दर्ता गरी लिइआएका बखत बिटौरी लिई दिने भन्ने यस न.पं. बोर्डको मिति ०४६।२।१७ मा निर्णय भई निजलाई मिति ०४६।२।२४ गते जानकारी समेत दिएको हो । सो निर्णयबाट सम्मानीत अदालतको अपहेलना भएको छैन । विपक्षीको उक्त जग्गा नै दर्ता भएको छैन । बिटौरी नै चलेको छैन भन्ने कुरा ०३७।११।२ मा स्वयं स्वीकार गरी सक्नु भएको छ भने जग्गा दर्ता गर्ने जस्तो कानुनी कार्य थिच्न का लागि प्रस्तुत दुस्प्रयास गरिएको हो विपक्षीले ०४६।२।१० मा निर्णय भएको भन्ने उल्लेख गर्नु भएको छ तर यस कार्यालयमा उक्त मितिमा कुनै पनि निर्णय नभएको र २०४६।२।१७ मा निर्णय भएको उक्त निर्णयको जानकारी निजले पाइसकेको छ । यस अदालतलाई समेत झुक्यानमा पारी रिटनिवेदन दिएको विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी न.पं. का प्रधानपञ्च हरिबहादुर सिंह तथा उक्त न.पं. का प्रधान अधिकृत लक्ष्मण खनालको लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले घर बसोवास गरी आएको जग्गाको बिटौरी लिई दिनु भन्ने बुटवल न.पं. का नाउँमा यस अदालतबाट आदेश भएकोमा बिटौरी लिनु पर्नेमा जग्गा दर्ता नभएकोले दर्ता गराई ल्याएपछि बिटौरी लिइने छ भनी न.पं. ले भन्नु कानुनसंगत भएन । अदालतको आदेशले बिटौरी लिनु भनेपछि लिनु पर्छ । यसरी आदेश बमोजिम बिटौरी बुझी नलिएमा बुटवल न.पं. का प्रधानपञ्चलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ बमोजिम सजायँ हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी बुटवल न.पं. का तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वेदबहादुर पौड्यालले परमादेशको आदेश कार्यान्वयन गर्दा निवेदकको नाउँमा जग्गा दर्ता नै नभएकोले के कति बिटौरी लिने सो सम्बन्धी यकीन छैन प्रधान अधिकृत र ने.यु.सं. सभापति बेसरोकारवाला व्यक्ति हुन यसैले अदालतको मानहानी गर्ने कुरै आउँदैन । निवेदकको निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

७.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा घर बनाई बसोवास गरी आएको निवेदकको जग्गामा न.पं. ले बिटौरी नलिने कुरा आउँदैन तसर्थ बिटौरी लिई दिनु भन्ने विपक्षी बुटवल न.पं. का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति ०४४।११।१६ गते भएको आदेश बमोजिम बुटवल न.पं. मा बिटौरी रकम बुझाई पाउँ भनी ०४५।२।६ मा निवेदन दिएकोमा बिटौरी बुझ्न नमिल्ने समेत निर्णय भएको छ भन्ने बुझिएकोले मेरो बिटौरी रकम बुझी पाउँ र अदालतको अन्तिम आदेश समेतको पालना नगरी सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ को कसूर गरेकोले विपक्षीहरुलाई कानुन बमोजिम सजायँ समेत गरी पूर्व निर्णय अनुसारको कार्य समेत गरी पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

८.    यिनै निवेदक मीनाकुमारी क्षेत्रीले पूर्व रामकृष्ण भण्डारी, पश्चिम सडक, उत्तर एकादशी श्रेष्ठ, दक्षिण मालती राणा यति ४ किल्ला भित्रको १३ हात मोहडा भएको ५० हात लम्बाई भएको जग्गामा २०२० सालमा घर बनाई आएको र २०२७ सालदेखि बुटवल न.पं. को निर्णय अनुसार बिटौरी तिरो बुझाई आएकोमा उक्त बिटौरी नबुझेकाले बुझ्न परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन दिनु भएकोमा उक्त जग्गाको बिटौरी लिई दिनु भनी विपक्षी बुटवल न.पं. को नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भनी यस अदालतबाट ०४४।११।१६ मा निर्णय भएको पाइन्छ । तिरो चलाउनका लागि निवेदकले जग्गा दर्ता गरी ल्याएको बखत बिटौरी लिई दिनु भन्ने बुटवल न.पं. समितिको निर्णयको जानकारी निवेदकलाई गराइयो भन्ने पत्र र विपक्षीहरुको लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।

९.    यस अदालतबाट विपक्षी बुटवल न.पं. लाई बिटौरी लिई दिनु भनी परमादेश जारी भएपछि सो आदेश बमोजिम बिटौरी नलिई दिनु अदालतको अपहेलना भएकोमा विवाद देखिन्न । अदालतको आदेश अक्षरस पालना गर्नु पर्नेमा सो पालना नगरी जग्गा दर्ता गरी ल्याएका बखत बिटौरी लिइनेछ भन्ने विपक्षी बुटवल न.पं. को काम कारवाही एवं निर्णयले अदालतको आदेश अपहेलित गरेको होइन र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ को कसूर गरेको होइन भन्न मिलेन । अतः अघि परमादेश जारी हुँदा बुटवल न.पं. विपक्षी रहेको हुँदा न.पं. को मुख्य भई काम गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रधानपञ्चको हुँदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ अनुसार प्रधानपञ्चको हैसियतले हरिबहादुर सिंहलाई रु. १००।– जरिवाना हुन्छ । अघि ०४४।११।१६ को परमादेशमा सरोकार नभएका पक्ष अन्य प्रतिवादीहरुलाई सजायँ गर्न मिलेन मिति ०४४।११।१६ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएका परमादेश बमोजिम गर्न विपक्षी बुटवल न.पं. लाई निर्णयको प्रतिलिपि समेत पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हिरण्येश्वरमान प्रधान

 

 

इति सम्वत् २०४६ साल फाल्गुण १७ गते रोज ४ शुभम् ।