निर्णय नं. ७५८९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं.७५८९           ने.का.प.२०६२              अङ्क ९

 

सर्वोच्च  अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री परमानन्द झा

संवत् २०६१ सालको रि.पू.ई.नं. ......१५

आदेश मितिः २०६२।३।१६।५

 

विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदिका जिल्ला बाँके, पिप्रहवा गाउँ विकास समिति वडा नं. १ घर भै हाल ऐ. वडा नं. २ स्थित माइतिघरमा बस्ने नितुकुमारी खत्री

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज समेत

 

§  मुद्दाको कामकारवाही भन्नाले मुद्दालाई अंग पुर्‍याउन वा निरुपणयोग्य बनाउने रोहमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट आवश्यकता अनुसार गरिने आदेश, अपनाइने कार्यविधि वा प्रक्रियालाई नै बुझ्नुपर्ने ।

§  मुद्दाको कामकारवाई सच्याउने निहुँमा मुद्दाको निष्कर्षलाई नै प्रभावित गर्ने वा असर पुर्‍याउने ढंगले अ.वं. १७ नं. को प्रयोग हुनु वाञ्छनीय नहुने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले मातहत अदालतको बिचाराधीन मुद्दाको प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी उक्त अदालतबाट भएको आदेश सदर वा बदर गर्ने गरी आदेश गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  अ.वं. १७ नं.को अधिकारक्षेत्र ज्यादै सीमित क्षेत्र हो जस्ले मुद्दाको कामकारवाईमा वेरीत भएमा वा म्याद नाघेको देखिएमा त्यस्तो कारवाईलाई बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न लगाउनसम्म सक्ने तर मातहत अदालत वा अड्डाको विचाराधीन मुद्दामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर पुर्‍याउने गरी पुनरावेदन तहबाट आदेश गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  तायदाती माग गर्ने आदेश बदर गर्दा वादीको अंश पाउने हक नै निरर्थक हुने र अंश मुद्दा नै निष्प्रयोजित हुने हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशले जिल्ला अदालतमा बिचाराधीन अंश मुद्दालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने  ।

(प्रकरण नं.२०)

 

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रकाश के.सी.

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ता श्री रेवन्त बहादुर कुँवर

अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०२५, नि.नं. ३९७, पृष्ठ २४, ने.का.प. २०५३, नि.नं. ६१५४, पृष्ठ १६४

 

 

आदेश

न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर भई यस अदालतको संयुक्त इजलासमा रायवाझी भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :–

२.    बाँके जिल्ला पिप्रहवा गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने अं. वर्ष २२ को सन्तोष कुमार खत्रीसंग म निवेदिकाको मिति २०५६।१।१९ का दिन १८ वर्षको उमेरमा परिवारको राय सल्लाह अनुसार विवाह भएको थियो । मेरो माइती तर्फको आजिर्थक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको कारणबाट लोग्ने एवं निजको परिवारको चाहना बमोजिम निजहरूले दाइजो प्राप्त गर्न सकेनन् । विवाह पश्चात् नै “दाइजो किन कम ल्याइस्” भन्दै मलाई दैनिक रुपमा कुटपिट गर्ने, खान लाउन एवं बस्ने समेत नदिएको र मेरो बसोवासको कुनै ठेगाना नभएकोले बाध्य भई लोग्ने सन्तोष कुमार खत्री, ससुरा गिरिश नारायण खत्री, सासु, छोरी देवी खत्री र जेठाजु दिपक कुमार खत्री र मनोज कुमार खत्री समेत जना ५ का विरुद्धमा २०५६।७।९ मा बाँके जिल्ला अदालतमा दे.नं. १२३६ को अंश मुद्दा दायर गरेकी थिएँ । हालसम्म सो मुद्दा उक्त अदालतमा बिचाराधीन छ । उक्त मुद्दा दायर गर्दा मेरो फिरादपत्रमा २०५६।६।२२ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी पाउन दावी लिएकी छु । उक्त मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतबाट फिराद परेको दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सो को अघिल्लो दिन सम्मको वण्डा गर्नुपर्ने चल अचल श्री सम्पत्तिको फाँटवारी दाखिला गर्न लगाउनु भनी आदेश भएको थियो । विपक्षीहरूले आफ्नो जिम्माको वण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति केही छैन भनी र म निवेदिकाका तर्फबाट तायदाती फाँटवारी पेश गर्दा पिता पुर्खाको पालाको श्री सम्पत्ति एवं निजका दाजु स्व. जगदिश नारायण खत्रीका जिम्मा छ, बुझी पाउँ भनी उल्लेख गरी जगदिश नारायण दर्ताको जग्गाको जग्गा धनीपूर्जाको प्रतिलिपि एवं विवरण समेत तायदाती साथ प्रस्तुत गरेकी थिएँ । विपक्षीहरूको जिम्मा वण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति नहुनुको वास्तविकता बुझ्दा मूल पुर्खा राजाराम खत्रीका छोरा श्रीराम खत्री र निज (बुढा ससुरा) श्रीराम खत्रीका २ छोरा स्व. जगदिश नारायण खत्री र गिरिश नारायण खत्री भएको र निजहरूको बीचमा अंशवण्डा भई नसकेको तथा मैले अंश वापत प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पत्ति स्व. जगदिश नारायणतर्फ रहेको हुनाले निज स्व. जगदिश नारायण खत्रीकी श्रीमती विपक्षी उर्मिला देवी खत्री एवं दे.नं. १२३६ मा प्रतिवादी बनाएका व्यक्तिहरू समेतलाई प्रतिवादी बनाई मिति २०५७।१०।२ गतेका दिन दे.नं. ११६६ मार्फत २०५६।६।२२ लाई नै मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउँ भनी बाँके जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेकी थिएं ।

३.    उपरोक्त बमोजिम प्रतिउत्तर पत्र पेश भैसके पश्चात अंशियारहरू एवं नाताका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न नभएको कुरालाई महसुस गरी उक्त दे.नं. ११६६ को मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतबाट फिरादमा उल्लिखित मितिलाई नै मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी विपक्षी उर्मिला देवी खत्रीको तायदाती माग गर्ने आदेश मिति २०५७।१२।५ मा भएको थियो । सो तायदाती आदेशको विरुद्धमा वेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्ज बाँकेमा अदालती बन्दोवस्तको १७ नं.को निवेदन परी सो अदालतबाट पहिले परेको मुद्दामा २०५६।६।९ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती माग भै पेश भएपछि पहिलेको मुद्दाको रुप बिचार गरी पुर्व मुद्दाको प्रतिकूल अर्कैलाई मूल मुद्दा कायम गरी दायर भएको पछिल्लो मुद्दामा पुनः अर्को दिनको मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी फाँटवारी माग गरेको प्रमाण ऐनको दफा ३४ र अदालती बन्दोवस्त ७३ नं. विपरीत भएको भनी २०५७।१२।५।१ को तायदाती आदेशलाई ०५८।१।७ मा बदर गरियो । मैले दुवै मुद्दामा २०५६।६।२२ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिपाऊँ भनी फिराद दायर गरेको र बाँके जिल्ला अदालतबाट दे.नं. ११६६ को मुद्दामा फिरादमा उल्लेखित मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्ने गरी आदेश भएको थियो । तर बाँके जिल्ला अदालतको आदेशमा मेरो दवै फिरादपत्रको कुनै पनि प्रकरण वा हरफमा समेत मानो छुट्टिएको अलग अलग मिति माग गरोके छैन । जिल्ला अदालतले दे.नं. १२३६ को मुद्दामा फिराद परेको दिन भनी उल्लेख गरेकै आधारमा मेरो अंशसम्बन्धी हकलाई समाप्त पार्न सकिन्न । सो आदेश जिल्ला अदालतबाट भएको हो र मेरो आफ्नो माग अनुसार उक्त आदेश भएको समेत होइन । जिल्ला अदालतले आदेशमा मनोमानी तवरले गल्ती गरेकै आधारमा सो को सजायँ मैले भोग्नु किमार्थ न्यायोचित हुँदैन । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ७३ नं. प्रस्तुत मुद्दामा लाग्दैन । सामान्यतः आफूले अंश प्राप्त गर्ने सम्पत्ति जसको जिम्मा छ उसैबाट अंश पाउँ भनी नालिस गरिन्छ । अंश हक व्यक्तिको नैसर्गिक हक भएकोले अन्य मुद्दासंग अंश मुद्दालाई दाँजेर हेर्न मिल्दैन । त्यसैगरी कानून बुंदामा विवन्धन लाग्न सक्दैन । मैले तथ्यगत रुपमा दोहोरो फिराद गरेकी पनि छैन । वादी प्रतिवादीका बीचमा मूल पुर्खाको विषयमा मुख मिलेको अवस्थामा अदालत आफै अग्रसर भई प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।

४.    अतः उपरोक्त आधार कारणबाट पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको मिति २०५८।१।७ को आदेश अत्यन्तै लापरवाहीपूर्ण, हचुवा एवं गैरकानूनी भएको र उक्त आदेशलाई बदर गराउनका लागि अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अभाव भएकोले संविधानद्वारा प्रदत्त धारा ११,१२ एवं १७ समेतका मौलिकहकलाई सुरक्षित गरी पाउनका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको मिति २०५८।१।७ को आदेश बदर गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नितु कुमरी खत्रीको रिट निवेदन पत्र ।

५.    यसमा माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधी नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश ।

६.    विपक्षी रिट निवेदकले आफ्नो पति सन्तोष कुमार खत्री समेतका ५ जनाले मिति २०५६।६।२२ गते खान लाउन समेत नदिई घरबाट निकाला गरेकाले सम्पूर्ण सम्पत्तिको ५ भाग लगाई सो ५ भाग मध्ये १ भागको पुनः २ भाग गरी सो मध्ये १ भाग अंश पाउँ भन्ने दावी लिई मिति २०५६।७।९ मा दे.नं. १२३६ को अंश मुद्दा दायर गरी एक पटक लिखित रुपमा बचनबद्धता जाहेर गरिसकेपछि पुनः आफैले लिखत रुपमा स्वीकार गरी सकेको तथ्य भन्दा बाहिर गई उक्त दे.नं. १२३६ को अंश मुद्दाको दावी अनुसार होइन । मिति २०५७।१०।२ मा दायर भएको दे.नं. ११६६ को अंश मुद्दाको दावी अनुसार अंश पाउनु पर्ने हो भन्न प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३४ ले विवन्धन लाग्न । विपक्षीले आफ्नो पति सन्तोष कुमार खत्री समेतका उपर दायर गरेको दे.नं. १२३६ को अंश मुद्दामा साक्षी बकपत्र फाँटवारी लगायतका सम्पूर्ण कार्यविधि सम्पन्न भई मुद्दा पेशीमा चढिसकेपछि सो मुद्दाबाट आफू असफल हुने ठानी सो मुद्दाको रुप बिचार गरी लगभग १ वर्ष ३ महिना पश्चात दायर गरेको दे.नं. ११६६ को फिराद अदालती बन्दोवस्त ७३ नं. मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुँदा फिराद दावी खारेजभागी रहेको प्रष्टै छ । रिट निवेदकले म समेतका उपर दायर गरेको अंश मुद्दामा अंशवण्डा नभएकोले आफ्नो अंश हक पाउँ भन्ने मूल दावी रहेको र विवपक्षीका ससुरा तथा मेरा पति जगदीश नारायण समेतका बीचमा २०२८ सालमा घरसारमा नै अंशवण्डा भई सो समयदेखि हालसम्म अलग अलग व्यवहार कारोवार गर्दै आइ रहेका छौं भन्ने मेरो प्रतिउत्तर जिकिर रहेको छ । म लिखित जवाफवालाको प्रतिउत्तर जिकिरलाइ विपक्षीले फिरादको प्रकरण नं. ४ मा छुट्टि भिन्न भएको कुरा सुनेको भनी र विपक्षीका पति, ससुरा समेतले प्रतिवाद गर्दा लिखित रुपमा स्वीकार गरेको तथ्य मिसिलबाटै छलँङ्ग छ । पुर्खौली कुनै पनि सम्पत्ति नभएकोले वण्डा गरी रहनु पर्ने कानूनी वाध्यता नभएको र २०२८ सालमा चल सम्पत्ति हात हातैमा बुझी लिई दिई घरसारमा नै वण्डापत्र गरी सो समयदेखि हालसम्म अलग अलग बसी अलग व्यवहार कारोवार गर्दै आइरहेको हुँदा मुलुकी ऐन (सातौं संशोधन) २०३४ (२०३४।९।२७) पूर्व त्यस्तो घरसारको वण्डापत्रलाई पनि कानूनी मान्यता दिने भनी अंशवण्डाको ३० नं. मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोले अंशवण्डाको लिखत रजिष्ट्रेशन पारित हुनुपर्ने वा प्रतिउत्तरसाथ पेश हुनुपर्ने भन्ने जिकिर पनि कानून एवं न्यायसंगत छैन ।

७.    विपक्षीका ससुरा गिरिश नारायण खत्री र मेरा पति जगदिश नारायणका बीचमा २०२८ सालमा नै घरसारमा अंशवण्डा भई सकेको र अंशवण्डाको ३० नं. बमोजिम त्यस्तो वण्डापत्र पारित नभएको भए पनि कानूनी मान्यता प्राप्त हुने हुँदा विपक्षीका ससुरा र मेरा पति समेतका बीचमा अंशवण्डा भए नभएको सम्बन्धमा बिचार उठेकोले सो विवादको न्यायिक निरुपणका खातिर अदालती बन्दोवस्तको १८४ क नं. बमोजिमको कानूनी प्रकृयाअपनाई आवशयक सबुद प्रमाण बुझी प्राप्त सबूद प्रमाण्बाट अंश दिनु पर्ने देखिन आएको खण्डमा मात्र अंशवण्डाको २० नं. बमोजिम फाँटवारीको आदेश गर्नुपर्नेमा सो कुनै पनि कुरा नबुझी बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशमा न्यायिक विवेक प्रयोग रहनुका साथै अदालती बन्दोवस्त १८४ क प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३,५४ समेतको प्रतिकूल रहेकोले सो वेरीतको आदेश कायम रहन कदापि सक्ने होइन । एउटै अदालतबाट ष्फरक फरक मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी भएको शुरु आदेश वेरित हुनुका साथै कानूनको समुचित मूल्याङ्कन नगरी भएकोले उक्त आदेश बदरभागी रहेको पष्टै छ ।

८.    अतः उल्लेखित आधार प्रमाणहरूबाट बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।१२।५ मा भएको फाँटवारीको आदेश कानून एवं न्याय सम्मत नभै वेरीतको हुनुका साथै अदालती बन्दोवस्त १७, ७३, ८२, १८४क, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ८, ३४, ५४ अंशवण्डाको १०,३०, लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. समेतको कानूनी व्यवस्था मनसाय तथा सम्मानित सर्वोच्च  अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुँदा सो बेरीतको शुरु आदेश बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्चबाट मिति २०५८।१।७ गते भएको रीत पूर्वकको आदेश कानून एवं न्याय सम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत विपक्षी उर्मिला देवी खत्रीको लिखित जवाफ ।

 ९.    निवेदक नितु कुमारीले बाँके जिल्ला अदालतमा दे.नं. ११६६ को अंश मुद्दा दायर गरी बाँबे जिल्ला अदालतबाट उक्त अंश मुद्दामा माग भएको तायदाती फाँटवारीमा विपक्षी उर्मिला देवी खत्रीले बाँके जिल्ला अदालतको अंशको फाँटवारी माग गर्ने आदेश वेरीतको हुँदा उक्त आदेश अदालती बन्दोवस्त १७ नं. बमोजिम बदर गरिपाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएकोमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट दे.नं. १२३६ मा गिरीश नारायणलाई मूल अंशियार कायम गरी ५ भागको १ भाग मध्ये २ भागको १ भाग अंश पाउँ भनी २०५६।६।९ मा फिराद गरी सोमा मानो छुट्टिएको मिति २०५६।६।९ कायम गरी फाँटवारी माग गरी तदनुसार फाँटवारी प्राप्त भै सकेपछि पूर्व मुद्दाको रुप बिचार गरी पूर्व मुद्दाको प्रतिकूल अर्कैलाई मूल पुर्खा कायम गरी पछि दिएको फिरादमा पुनः अर्कै दिनको मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी फाँटवारी माग गरेको देखिएकोले ०५७।१२।५ को आदेश बदर गरी दिएको छ भनी बाँके जिल्ला अदालतका नाउँमा यस अदालतबाट कानून बमोजिम आदेश भएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको लिखित जवाफ ।

१०.    प्रस्तुत मुद्दामा वादीले पहिलो अंश मुद्दा दायर गरी सो मुद्दामा प्रतिवादीहरूले सम्पत्तिको विवरण दिंदा उल्लेखित तथ्यहरूको आधारमा जेठी सासु समेतका विरुद्ध दोश्रो अंश मुद्दाको फिराद दिएको आधारमा बाँके जिल्ला अदालतले तायदाती फाँटवारी माग गरेको देखिन्छ । यसरी फाँटवारी माग्दा शुरु अदालतले निश्चित धारणा बनाई आदेश गर्ने र त्यस्तो आदेशलाई पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जले बदर गर्दा मुद्दाको विषयवस्तुमा नै असर पर्न जाने अवस्था देखिंदा तायदाती माग गरेको बाँके जिल्ला अदालतको आदेशलाई बदर गर्ने गरेको  पृुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको मिति २०५८।१।७ को आदेश अदालती बन्दोवस्तको १७ नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्था एवं ने.का.प. २०२५ नि.नं. ३९७ पृष्ठ २४ मा प्रकाशित पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्माको राय ।

११.    वादी प्रतिवादीहरूका बीच अंश मुद्दा चलिक रहेको देखिएको र सो मुद्दा चलि रहेको अवस्थामा सो विवादको निरुपण गर्दा आवश्यकतानुसार कानून बमोजिम पक्ष विपक्षहरूबाट प्रस्तुत कागजात प्रमाणहरू अवलोकन गर्ने, थप साक्षी प्रमाणहरू बुझ्ने सम्पत्तिको विवरण लिने लगायतका सबै कामकारवाहीहरू अगाडि बढाई विवाद टुङ्गयाउन शुरु बाँके जिल्ला अदालतले सक्नेनै हुँदा उनै वादीको हकमा दुई भिन्ना भिन्नै मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिएको मध्ये पछिल्लो मुद्दामा भिन्नै मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती माग गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर हुँदैमा वादी न्यायबाट विमुख हुनुपर्ने स्थिति र अवस्था रहंदैन । अंश मुद्दा फैसला गर्दा ठहरे बमोजिम हुने र सो उपर पुनरावेदन तहबाट इन्साफ जाँचिने कुरामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु न्यायोचित हुंदैन । तसर्थ बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।१२।५।१ मा ०५७।१०।२ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती माग गर्ने गरी भएको आदेश बदर गर्ने गरी संयुक्त इजलासमा गरेको मिति २०५८।१।७ मा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट भएको आदेश बदर गरि रहनु परेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीको राय ।

१२.   नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदिका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रकाश के.सी.ले. अ.वं. १७ नं.को क्षेत्र सीमित छ । मातहत अदालतको आदशे वा कारवाई वेरीतको भएमा वा हद म्याद नाघेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो आदेश वा कारवाई बदर गर्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई हुन्छ । अंश मुद्दामा भएको तायदाती माग गर्ने आदेश वेरीत पूर्वक भएमा सम्वन्धित पक्षलाई पुनरावेदन तहमा अ.वं. १७ नं. अनुसार निवेदन दिने हक भएपनि पुनरावेदन अदालतले सो आदेशको औचित्यता र परिणाममा बिचार गरी बिचाराधीश मुद्दालाई नै असर पर्ने गरी कारवाही गर्न मिल्दैन । यस अदालतबाट ने.का.प. २०२५, नि.नं. ३९७, पृष्ठ २४, ने.का.प.०५३, नि.नं. ६१५४, पृष्ठ १६४ र सर्वोच्च  अदालत वुलेटिन, ०५९, अंक १, पूर्णाङ्क २३५ पृष्ठ २० मा बिचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी अ.वं. १७ नं.को क्षेत्राधिकार प्रयोग हुनु हुंदैन भनी व्याख्या भइसकेको पनि छ । यस अवस्थामा पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जले ०५७।१२।५ मा शुरु बाँके जिल्ला अदालतको तायदाती माग गर्ने आदेशलाई बदर गरेको कसूर विपरीत र त्रुटीपूर्ण हुंदा त्यस्तो आदेशलाई उप्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको राय सदर हुनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३.   विपक्षी उर्मिलादेवी खत्रीको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री रेवन्त बहादुर कुँवरले अ.वं. १७ नं.ले वेरीतपूर्वक भएको आदेशलाई बदर गर्ने क्षेत्राधिकार पुनरावेदन तहको अदालतलाई प्रदान गर्दछ । वेरीत पूर्वक भएको आदेशलाई बिचाराधीन रहिरहेको मुद्दामा असर पर्छ भन्ने मात्र कारणले बदर नगर्ने हो भने अ.वं. १७ नं.को उपचार व्यर्थ हुन्छ । जिल्ला अदालतबाट भएको तायदाती आदेश बदर हुँदैमा निवेदकको अंश पाउने हकमा असर पुग्न सक्तैन । एउटै विषयमा पटक पटक मुद्दा गर्ने र तायदाती आदेश गराउने निवेदक वादीलाई विवन्धन समेत लाग्छ । ने.का.प. २०५३, नि.नं. २६६४, पृष्ठ २५६ मा वादी स्वयंले भिन्न भएको भनी उल्लेख गरेपछि भिन्न भएको छैन भन्न विवन्धनको सिद्धान्तले समेत नमिल्ने भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त स्थापित भइसकेको पनि छ । पुनरावेदन अदालतले सम्बद्ध तथ्य र प्रमाण समेत बुझी त्यसको आधारमा गरेको आदेश उपर रिटक्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । तसर्थ निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी नभई खारेज हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको राय कानूनसम्मत र न्यायपूर्ण समेत हुँदा सोही राय सदर हुनु पर्छ भनी वहश प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१४.   आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा उपरोक्त वहश बुंदा, रिट निवेदन जिकिर, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ, संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश र सम्बद्ध नजिर समेत अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निम्नलिखित प्रश्नहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

(१)    बिचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनबाट निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

(२)   प्रस्तुत विवादमा गरिएको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको आदेशले बाँके जिल्ला अदालतमा बिचाराधीन अंश मुद्दामा असर पुगेको छ कि छैन ?

(३)   संयुक्त इजलासमा व्यक्त भएका राय मध्ये कुन चाहिं राय सदर हुनुपर्ने हो ?

 

१५.   सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, मुलुकी ऐन अ.वं. १७ नं.को उपचारको प्रकृति त्यसको प्रयोग र सीमाको वारेमा प्रस्तुत विवादमा विवेचना हुनुपर्ने देखिएको त्यसरी तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाकै उल्लेख गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

१७ नं.।। पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले आफ्नो मातहतका अड्डाको कामकारवाईमा म्याद नाघेको वा वेरीत भएको छ भन्ने कुरा झगडियाको निवेदनबाट वा अरु कुनै किसिमसंग थाहा पाएमा आवश्यकता अनुसार सो मुद्दाको मिसिल समेत झिकी पन्ध्र दिनसम्ममा कैफियत तलव गरी बुझ्दा म्याद नघाएको वा वेरीत भएको देखिएमा कानून बमोजिम गर्न लगाउनु पर्छ ।

 

१६.    अ.वं. १७ नं. एउटा उपचारात्मक कानूनी व्यवस्था हो जसको प्रयोग केवल पुनरावेदन सुन्ने अधिकार भएको अड्डाबाट माग हुन सक्छ । आफ्नो मातहतको मुद्दा हेर्ने अड्डामा परिरहेको मुद्दाको कामकारवाईमा कानूनले तोकेको म्याद नाघेको वा वेरीत भएको अवस्थामा मात्र यस्तो उपचारको प्रयोग गर्न  सकिन्छ । यसको प्रयोग मुद्दाका पक्ष स्वयंको निवेदनबाट पनि हुन्छ र पुनरावेदन सुन्ने अड्डाको आफ्नै थाहा जानकारीमा पनि हुन सक्छ । आम प्रचलनमा भने पुनरावेदन सुन्ने अड्डाको आफ्नै अगुवाईमा हुने गरेको नपाइएको भएपनि कानूनको मनसाय मुद्दाको कामकारवाईमा म्याद नाघेको वा वेरीतको देखिएकोमा त्यस्तो कुरालाई सच्याई कानुन बमोजिम गर्नु लगाउन सकिने देखिन्छ । यदि पुनरावेदन सुन्ने अड्डालाई मातहतको मुद्दा सुन्ने अड्डामा बिचाराधीन मुद्दामा भएको कामकारवाही वेरीतपूर्वकको लागेमा वा म्याद नघाएको देखिएमा त्यस्तो कामकारवाहीलाई बदर गरी कानून बमोजिम गर्न लगाउने अधिकार अ.वं. १७ नं.ले दिएको छ। तर उपरोक्त २ अवस्थालाई छोडेर मुद्दामा पुनरावेदन हेरे जस्तो शुरु जि.अ.को पछि गर्ने अन्तिम निर्णयलाई नै प्रभावित हुने गरी विस्तृत रुपमा प्रमाणको मूल्याँकन गरी निष्कर्ष निकाल्ने वा अरु नै कुराहरू निर्देशित गर्ने अधिकार यसले प्रदान गर्दैन । अ.वं. १७ नं.को कानूनी उपचार ज्यादै सीमित दायरामा रहेको छ । यस्तो दायरालाई पुनरावेदन हेरे जस्तो गरी फस्टाउन मिल्दैन । सर्सती हेर्दा मुद्दाको कामकारवाईमा म्याद नाघेको देखिन्छ देखिदैन र वेरीतपूर्वक कुनै कामकारवाई भएको छ छैन, यी २ वटा मापदण्डा मात्र अ.वं. १७ नं.मा लागू हुन्छन । मुद्दाको कामकारवाई भन्नाले मुद्दालाई अंग पुर्‍याउन वा निरुपणयोग्य बनाउन रोहमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट आवश्यकता अनुसार गरिने आदेश, अपनाइने कार्यविधि वा प्रक्रियालाई नै बुझ्नु पर्छ । यदि त्यस्ता कामकारवाई रीतपूर्वक सम्पादित भएका छैनन् वा म्याद नाघेको अवस्था विद्यमान छ त्यस्तो कारवाईलाई बदर गर्ने वा रीतपूर्वक गर्न लगाउने काम यस अन्तर्गत हुन्छ । तर मुद्दाको कामकारवाई सच्याउने निहुँमा मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने निष्कर्षलाई नै प्रभावित गर्ने वा असर पुर्‍याउने ढंगले यसको प्रयोग हुनु वाञ्छनीय मानिदैन । कामकारवाई वेरीत देखिनुको पछाडि मनासीव आधार र कारण पनि हुनु पर्छ । सामान्य समक्ष भएको विवेकशील व्यक्तिको नजरमा पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्नुपर्छ ।

१७.   अ.वं. १७ नं.को व्याख्या गर्ने क्रममा यस अदालतबाट विभिन्न समयमा एउटै दृष्टिकोण व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ । ने.का.प. २०२५, नि.नं. ३९७, पृष्ठ २४ मा प्रकाशित निवेदक भू.पु. राज्यमन्त्री नरबहादुर गुरुङ्ग समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार निर्माण, सन्चार तथा यातायात मन्त्रालय भएको सरकारी हानीनोक्सानी मुद्दामा यस अदालतको फूलबेञ्चबाट अ.वं. १७ नं.को अधिकार कामकारवाहीमा म्याद नाघेको वा वेरीत भएकोसम्म हेर्न पाउने सीमित अधिकार हो भन्दै तल्लो अदालतको बिचाराधीन रहेको मुद्दामा माथिल्लो अदालतले निर्णय दिएमा उक्त ऐनको हत्या हुनुको साथै मातहतको अदालतको न्यायिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको र पुनरावेदन गर्न पाउने तह काटेको हुन जाने हुन्छ भनी व्याख्या भएको छ । यसैगरी सर्वोच्च  अदालत वुलेटिन २०५९, अंक १, पूर्णांक २३५, पृष्ठ २१ मा प्रकाशित निवेदन गान्धारी ढुंगेल विरुद्ध डिल्लीप्रसाद भट्टराई समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा संयुक्त इजलासबाट अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले आफ्ना मातहतका अड्डामा परेको मुद्दाको कामकारवाहीमा म्याद नाघेको वा वेरीत भएको देखिएको अवस्थामा त्यस्तो गल्ती सुधार गर्न गराउन सक्ने सुधारात्मक अधिकारक्षेत्र पुनरावेदन अदालतलाई छ । अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले मातहत अदालतको बिचाराधीन मुद्दामा प्रत्यक्ष असर पने गरी मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी उक्त अदालतबाट भएको आदेश सदर वा बदर गर्ने गरी आदेश गर्न मिल्ने देखिदैन भनिएको पाइन्छ ।

१८.   उपरोक्त विवेचनाबाट एउटा निष्कर्ष के निस्कन्छ भने अ.वं. १७ नं.को अधिकार क्षेत्र न्यादै सीमितक्षेत्र हो जस्ले मुद्दाको कामकारवाईमा वेरीत भएमा वा म्याद नाघेको देखिएमा त्यस्तो कारवाईलाई बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न लगाउनसम्म सक्छ । तर मातहत अदालत वा अड्डाको बिचाराधीन मुद्दामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर पुर्‍याउने गरी पुनरावेदन तहबाट आदेश गर्न मिल्दैन । त्यसरी बिचाराधीन मुद्दालाई असर पुर्‍याउने देखिएमा त्यस्तो आदेश रिट क्षेत्रवाट बदर हुन सक्छ ।

१९.    अव दोश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, प्रस्तुत विवादमा बांके जिल्ला अदालतबाट फिराद परेको दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सोको अघिल्लो दिन सम्मको वण्डा गर्नुपर्ने चल अचल श्री सम्पत्तिको  तायदाती फाँटवारी वादी प्रतिवादीहरूबाट माग गर्ने भन्ने समेतको मिति २०५७।१२।५ को आदेशलाई पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट ०५८।१।७ मा बदर गरी कानून बमोजिम गर्नु होला भनी आदेश गरेको देखिन्छ । अंश मुद्दा बिचाराधीन भएको अदालतले वादी प्रतिवादीबाट पेश भएका प्रमाण समेत बुझी वादी प्रतिवादी सबैबाट श्री सम्पत्तिको तायदाती माग गरेको अवस्थामा सीमित क्षेत्राधिकार रहेको अ.वं. १७ नं.को बाटोबाट त्यस्तो आदेशलाई निष्क्रीय तुल्याईदिएको अवस्था देखिन्छ । यसरी तायदाती आदेश बदर गर्दा अंश पाउँ भनी दावी गर्न वादी लगायतका अंश नपाउने वा आफूसंग श्री सम्पत्ति नभएको अन्य प्रतिवादी अंशियारहरू समेत अंश हकबाट वंचित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशको परिणामबाट अंश जस्तो नैसगिंक अधिकारबाट वंचित हुने अवस्था निसन्देह रुपमा देखिएको छ, त्यसवाट विचाराधीन अंश मुद्दाको प्रत्यक्ष असर पर्ने नै हुनछ । यसरी मुद्दामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी अ.वं. १७ नं.को निवेदनबाट आदेश गर्न   मिल्दैन । जुन माथिल्लो प्रकरणमा उल्लेख भएकै   छ ।

२०.   तायदाती माग गर्ने आदेश बदर गरिएएको अवस्थामा के कसरी बिचाराधीन मुद्दामा असर पुग्छ भन्ने सन्दर्भमा यस अदालतबाट समेत विभिन्न समयमा व्याख्या भएको पाइन्छ । ने.का.प. २०५३, नि.नं. ६१५४, पृष्ठ १६४ मा प्रकाशित निवेदक सीताराम कर्माचार्य विरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालत समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा तायदाती माग गर्ने आदेश अंश मुद्दाको सीलसीलामा गरिने आदेश भएको र सो आदेश गर्दा वादीले अंश पाउन सक्ने आधार प्रमाण खुलाई गरिएको हुन्छ । त्यस्तो आदेशलाई बदर गरिदिंदा विचाराधीन रहेको अंश मुद्दाको मूल औचित्यमा नै असर पर्न जाने भनी व्याख्या गरिएको छ । प्रस्तुत व्याख्या एक न्यायाधीशको इजलासबाट गरिएको भएपनि त्यसमा गरिएको व्याख्यासंग असहमत हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । यसरी हेर्दा तायदाती माग गर्ने आदेश बदर गर्दा वादीको अंश पाउने हक नै निरर्थक हुने र अंश मुद्दा नै प्रकारान्तरले निष्प्रयोजित हुने हुँदा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट भएको आदेशले बाँके जिल्ला अदालतमा बिचाराधीन अंश मुद्दालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखियो ।

२१.   अव तेश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू मध्ये माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्माले पुनरावेदन अदालतको आदेशले प्रत्यक्ष रुपमा बाँके जिल्ला अदालतमा बिचाराधीश अंश मुद्दालाई असर पुग्न गएको भनी पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेशलाई त्रुटीपूर्ण ठहर गरी निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी ०५७।१२।५ को सो आदेशलाई बदर गर्ने राय व्यक्त गर्नु भएको छ भने अर्का माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीले वादी प्रतिवादीहरूका बीच अंश मुद्दा चलिरहेकोले आवश्यकता अनुसार पक्ष विपक्षबाट प्रस्तुत कागज प्रमाणहरू अवलोकन गर्ने थप साक्षी प्रमाणहरू बुझ्ने, सम्पत्तिको विवरण लिने लगायतका सबै कामकारवाहीहरू अगाडि बढाई बिवाद टुङ्गाउन बाँके जिल्ला अदालतले सक्ने नै हुँदा एउटै वादीको हकमा दुई भिन्ना भिन्नै मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिएको तायदाती माग गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर हुँदैमा वादी न्यायबाट विमूख हुनुपर्ने स्थिति नरहने भएकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी नभई खारेज हुने राय व्यक्त गर्नु भएको छ ।

२२.   माथि प्रश्न नं. १ र २ मा विवेचना गरिए अनुसार पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले जिल्ला अदालतबाट भएको तायदाती आदेशलाई बदर गर्दा वादीको अंश पाउन सक्ने नैसर्गिक हकमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको छ । एकपटक गरेको तायदाती आदेश कायम नरहेको अवस्थामा पुनः सोही आदेश गर्न पनि जिल्ला अदालतलाई अप्ठेरो पर्ने स्थिति सृजना हुन्छ । यस्तो स्थितिको सृजना हुन नदिनका लागि पनि जिल्ला अदालतको आदेश कायमै रहनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यस स्थितिमा बाँके जिल्ला अदालतको २०५७।१२।५ को तायदाती आदेशलाई बदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई मनासीव ठहर गरी रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याउनु भएको माननीय न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको रायमा सहमत हुनसकिने अवस्था देखिएन । पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको २०५८।१।७ को आदेशलाई त्रुटीपूर्ण ठहर गरी निवेदकको मागबमोजिम सो आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशहद्वारा बदर गर्नु भएको माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्माको राय मनासीव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.अर्जुनप्रसाद सिंह

न्या.परमानन्द झा

 

संवत् २०६२ साल असार १६ गते रोज ५ शुभम् ............