निर्णय नं. ७५९० - लेनदेन ।
निर्णय नं.७५९० ने.का.प.२०६२ अङ्क ९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
संबत् २०५६ सालको दे.पु.नम्वर ..५४८६
फैसला मितिः २०६१।१२।१।२
मुद्दाः लेनदेन ।
पुनरावेदक र वादी जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज नगरपालिका वडा नम्वर १४ वस्ने सत्यप्रकाश कलवार
बिरुद्ध
बिपक्षी र प्रतिवादी जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज नगरपालिका वडा नम्वर १४ वस्ने विमलकुमार अग्रवाल
§ वादीले प्रतिवादीबाट पारित गरी लिएको लिखतमा उल्लेखित जग्गा कुनै व्यहोराले कच्चा ठहरेमा साँवा र व्याज जायजेथाबाट ऐन बमोजिम असुल उपर गरी लिनु भनी उल्लेख भएको र लिखत बदर मुद्दामा नजानी लिखत गरी लिएको भनी अन्तिम फैसला भएपछि वादीले आफुले लिएको लिखत बमोजिमको जग्गा भोग गर्न नपाई कच्चा ठहरेकोमा पारित लिखतमा उल्लेख भएको शर्त बमोजिम वादीले प्रतिवादी उपर नालेश उजुर दिई आफ्नो साँवा र व्याज असूल उपर गर्न पाउने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ अ.वं. ७३ नं. बमोजिम वादीले अगाडि ठगी मुद्दा दिई सो मा बिगो र सजाँयको माग दावी गरेकोमा अदालतले जरिवाना मात्र गरी बिगोतर्फ केही उल्लेख नगरी सो मुद्दा अन्तिम फैसला भैसकेपछि ठगी मुद्दाबाट बिगो भराउने कार्य नभएपछि सो को स्वरुप विचार गरी प्रस्तुत लेनदेन मुद्दा दायर भएको पाइयो । एउटा मुद्दा दायर भै त्यसको रुप बिचार गरी अर्को मुद्दा दिन पाउने भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ लिखत कच्चा ठहर भएपछि वादीलाई लेनदेन व्यवहारको महलले बिगोमा दावी लिई लेनदेनमा नालेश दिन वा ठगीको महल अनुसार बिगो असुल एवं जरिवाना समेतको नालेश गर्नकालागि कानूनले मार्ग तय गरेको देखिन्छ । दुई कानूनी व्यवस्था मध्ये कुन कानूनी व्यवस्थाको अवलम्वन गर्ने भन्ने कुरा र दुइ कानूनी व्यवस्था मध्ये कुन चांही बाटो सुगम र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराको यथा समयमा एकिन गर्नु वादीको अन्तर्निहित अधिकार हुने ।
§ बिगो समेत असुल उपर गर्नका लागि पहिले ठगीतर्फ नालेश दिई ठगी मुद्दामा बिगोका सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएपछि लेनदेन मुद्दा दायर गर्न आएको रहेछ । कानूनले एक भन्दा बढी उपचारको व्यवस्था नगरेको अवस्थामा दोहोरो उपचारको बाटो अवलम्वन गर्न नमिल्ने ।
§ एउटै विषयवस्तु र विवादका सम्बन्धमा पटक पटक मुद्दाको सामान्य नामाकरण मात्र फरक पारी नालेश दिंदै जाने हो भने मुद्दाको अन्त्य कहिल्यै हुन सक्दैन । यसर्थ त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरूको नालेश लिई सुनुवाई गर्न मिल्ने भनी अ.वं. ८५ नं. को संकुचित व्याख्या गर्नु मनासिव देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.१६)
पुनरावेदक वादीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
विपक्षी प्रतिवादीतर्फवाटः
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०५५।८।१७।५ मा भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को देहाय (ग) अनुसार प्रतिवादीसत्य प्रकाश कलवारको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-
२. बिपक्षीले म संग रु. ४५,०००। लिई निजका नाम दर्ताको जिल्ला पर्सा मजडिया पिप्रा गाउँ विकास समिति वडा न.. ४ को कित्ता नम्वर १२४ को जग्गा विगाहा ०.९.० मिति २०४२।८।१४ मा राजिनामा पास गरी लिई सो जग्गामा घर समेत वनाई सकेको थिएँ । उक्त जग्गा मलाई पारित गरि दिनु पूर्व बिपक्षीले वज्यै नाता पर्ने पार्वती देवी कादमियालाई २०४२।५।२४ मा मालपोत कार्यालय मकवानपुरबाट हालैको वकसपत्र गरी दिएको कुरा पार्वती देवी कादमियाले म समेतलाई बिपक्षी बनाई दायर भएको दे.नं. १८५१ को लिखत दर्ता वदर मुद्दामा मेरा नाममा जारी भएको इतलायनामाबाट थाहा हुन आयो । तत्पश्चात मैले बिपक्षी बिमलकुमार अग्रवाल उपर फौ.नं. ४२४ को ठगी मुद्दा दायर गरेको थिएँ भने पार्वती देवी कादमियाले म उपर १७०६ को घर भत्काइ पाउँ भन्ने मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो । पर्सा जिल्ला अदालतबाट लिखत दर्ता वदर गरी दोहोरो लिखत गरि दिने विमलप्रसाद अगंवाललाई रु. ४५,०००। जरिवाना गर्दै मलाई जानी जानी दोहोरो पारी लिखत गरेको नदेखिएको भनी दोहोरोलिखत गरेको नठहर्ने भनी फैसला भयो । ठगी मुद्दामा विमलकुमार अग्रवाललाई रु. ५००। जरिवाना र पार्वती देवी कादमियाको दावी नपुग्ने ठहर गरी फैसला भएको छ भने घर भत्काइ पाउँ भन्ने मुद्दामा घर भत्काउने ठहर गरी यसै अदालतबाट फैसला भै पुनरावेदन अदालतबाट पनि सुरु फैसला सदर भएको देखिन्छ ।
३. यसरी पुनरावेदन अदालतको फैसलाले मेरो लिखत दर्ता वदर भै मैले पारित गरी लिएको जग्गाबाट मेरो हक टुटी लिखत कच्चा ठहरिन गयो । बिपक्षीले मलाई पारित गरि दिएको लिखतमा कुनै व्यहोराले कच्चा ठहरेमा परेको साँवा र व्याज समेत मेरो घर घरानाबाट असुल उपर गरी लिनु भन्ने लिखतमा शर्त उल्लेख भएकाले लिखत बमोजिम साँवा र लिखत मिति देखि आजतक १० बर्षको सयकडा १० का दरले हुने व्याज समेत दिलाई भराइ पाउँ भन्ने समेत फिराद पत्र ।
४. बिपक्षीले सोहि लिखतको सन्दर्भमा म उपर फौ.नं. ४२४ को ठगी मुद्दा दायर गर्नु भएकोमा सो ठगीको ४ नं. अनुसारको दावी लिई फिराद दायर भै ठगी मुद्दामा विगो भराउने सम्बन्धमा केहि उल्लेख नभै सो फैसला पुनरावेदन अदालतबाट अन्तिम फैसला भै सकेपछि अ.वं. ८२, ८५ र ७३ नं. तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ बमोजिम दायर भएको लेनदेन मुद्दा खारेजभागी हुँदा वादीले दावी गरेको लेनदेन मुद्दाको फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर ।
५. वादीको लिखत कच्चा ठहरिई अन्तिम फैसला भएको मितिले २ बर्ष भित्र वादीको फिराद परेको र प्रमाणमा आएका ठगी, लिखत वदर एवं घर भत्काइ पाउँ भन्ने मुद्दाका मिसिलबाट वादीको थैली असुल भएको नदेखिंदा अ.वं. ७३ र ८५ नं. आकर्षित हुन सक्ने देखिएन । प्रतिवादीले गरिदिएको लिखत कच्चा ठहरी लिखतमा उल्लेखित रकम वादीलाई बुझाएको भन्ने नदेखिंदा वादीदावी बमोजिम प्रतिवादीबाट साँवा व्याज भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०५४।२।१६ को फैसला ।
६. वादीले ठगिको ४ नं. अनुसारको दावी लिइ फिराद दायर गरेकोमा विगोका सम्बन्धमा केही उल्लेख नभै अन्तिम फैसला भै सकेपछि सो मुद्दाको रुप बिचार गरी दायर भएको मुद्दा अ.वं. ७३ नं. अनुसार लिनै नमिली अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज गर्नुपर्नेमा साँवा र व्याज भराउने ठहर गरेको शुरुको फैसला त्रुटीपूर्ण छ । दोहोरो लिखत गरि दिएमा लिखत वदर मुद्दामा विगो बमोजिम रु. ४५,०००। जरिवाना र ठगी मुद्दामा रु. ५००। जरिवाना भै सकेपछि ती मुद्दाको फैसलाको स्वरुप र परिणाम हेरी दायर भएको मुद्दामा म प्रतिबादीबाट साँवा र व्याज समेत भरिपाउने ठहर गरेको शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला दोहोरो खतराको सिद्धान्तबाट मुक्त हुन सकेको छैन । पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला वदर वातिल गरी प्रतिउत्तर जिकिर र पुनरावेदन जिकिर बमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रतिवादी विमलप्रसाद अग्रवालको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा परेको पुनरावेदन पत्र ।
७. शुरुको ईन्साफ बिचारणीय हुँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफल निमित्त बिपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश ।
८. ठगी मुद्दामा विगोमा दावी लिएको विषयवस्तुका सम्बन्धमा नै प्रस्तुत मुद्दामा समेत विगोको दावी लिएको देखिन आएबाट र मुद्दाका पक्ष विपक्ष एउटै भै मुद्दाको नामाकरण मात्र फरक भएको देखिंदा अ.वं. ८५ नं. का आधारमा वादीको फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा वादीदावी बमोजिम साँवा व्याज भराउने ठह¥याएको शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी भै वादीदावी नै खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०५५।८।१७ को फैसला ।
९. मुलुकी ऐनको अ.वं. ८५ नं. एउटै झगडिया वीच एउटै मुद्दा भए मात्र आकर्षित हुने हो । ठगीको ४ नं. अवलम्वन गरी नालेश गर्दैमा लेनदेन व्यवहारको २३ नं. बमोजिम नालेश गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । लिखत दोहोरो परी लिखत कच्चा ठहरेपछि साहुको थैली कपाली भै लेनदेन व्यवहारको महल आकृष्ट हुने कुरामा विवाद देखिंदैन । पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला बदर गरी पुनरावेदन जिकिर अनुसार वादीदावी बमोजिम ईन्साफ गरिपाऊँ भन्ने समेत वादी सत्यप्रकाश कलवारको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।
१०. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले अ.वं. ८५ नं. आकर्षित हुनलाई मुद्दाका पक्ष विपक्ष एउटै भएर मात्र हुँदैन मुद्दा पनि उहि हुनु पर्दछ । यि वादी प्रतिवादी वीच अगाडि ठगी मुद्दा दायर भएको देखिन्छ भने प्रस्तुत मुद्दा लेनदेन देखिन्छ । प्रतिवादीले मेरो पक्षलाई गरिदिएको लिखत बमोजिम जग्गा भोग गर्न नपाई जग्गा कच्चा ठहरेमा साँवा र व्याज मेरो घर घरानाबाट असुल उपर गरी लिनु भनी राजिनामाको लिखतमा उल्लेख भै सो लिखत बमोजिम लेनदेनको २३ नं. बमोजिम दावी गरेकोमा दावी खारेज हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा झगडिया झिकाई पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी वादीदावी तथा पुनरावेदन जिकिर बमोजिम इन्साफ होस भनि गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनि प्रस्तुत मुद्दामा वादीदावी खारेज हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०५५।८।१७ को फैसला मिले, नमिलेको के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
११. बिपक्षीले मलाई २०५५।८।१४ मा राजिनामा गरी दिएको जग्गा सो राजिनामा गरि दिनु अगावै २०५५।५।२४ मा वज्यै नाता पर्ने पार्वती देवी कादमियालाई हालैको वकसपत्रको लिखत गरि दिएको कुरा पार्वतीदेवीले म समेतलाई बिपक्षी वनाई दायर गरेको लिखत दर्ता वदर मुद्दाका अलावा घर भत्काई पाउँ भन्ने मुद्दामा मेरा नामको इतलायनामा आएपछि थाहा भयो । त्यसपछि मैले बिपक्षी विमलकुमार अग्रवाल समेत उपर ठगी मुद्दा दायर गरेको थिएँ । लिखत दर्ता वदर मुद्दामा लिखत वदर भै बिपक्षी विमलप्रसाद अग्रवाललाई विगो बमोजिम रु. ४५,०००। जरिवाना र ठगी मुद्दामा रु. ५००। जरिवाना भएको पाइन्छ भने घर भत्काई पाउँ भन्ने मुद्दामा दावी बमोजिम घर भत्काउने ठहरी फैसला भै सोही फैसला पुनरावेदन अदालतबाट अन्तिम भएको पाइन्छ । बिपक्षीले मलाई रजिष्ट्रेशन गरी दिएको लिखत बमोजिम जग्गा भोग गर्न नपाई कच्चा ठहरे पछि लिखत बमोजिमको साँवा रकम र ऐन बमोजिमको व्याज समेत बिपक्षीबाट भराई पाउँ भन्ने वादीको मुख्य फिराद दावी रहेको देखिन्छ । ठगीको ४ नं. अनुसार वादीले म समेत उपर ठगी मुद्दा दायर गरेकोमा सो ठगी मुद्दामा प्रतिवादीलाई रु. ५००। जरिवाना मात्र भै विगो सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएपछि र लिखत दर्ता वदर मुद्दामा विगो बमोजिम रु. ४५,०००। जरिवाना भएपछि फिराद खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत प्रतिवादीको मुख्य प्रतिउत्तर जिकिर भएकोमा शुरुले वादीदावी बमोजिम हुने ठहर गरी र पुनरावेदन अदालतले वादीदावी खारेज भै दावी पुग्न नसक्ने ठहर गर्दै शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरे उपर वादी सत्यप्रकाश कलवारको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको पाइयो ।
१२. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा वादी सत्य प्रकाश कलवारले रु. ४५,०००। मा विमलकुमार अग्रवालका नामको कि.नं. १२४ को ज.वि. ०.०.९ रजिष्ट्रेशन गरी लिएकोमा र सोही जग्गा यी वादीले रजिष्ट्रेशन गरी लिनु पूर्व २०४२।५।२४ मा यिनै प्रतिवादीले आफ्नो वज्यै नाता पर्ने पार्वती देवी कादमियालाई हालैको वकसपत्र गरी दिएको कुरामा कुनै विवाद देखिदैन । प्रमाणमा आएका लिखत दर्ता वदर र ठगी मुद्दामा यिनै वादी र प्रतिवादी वीच लिखत दर्ता वदर मुद्दा चली लिखत वदर भै प्रतिवादीलाई बिगो बमोजिम रु. ४५,०००। जरिवाना भएको छ भने ठगी मुद्दामा पनि निज प्रतिवादीलाई रु. ५००। जरिवाना भएको देखिन्छ । विगो सम्बन्धमा ठगी मुद्दामा केही उल्लेख भएको पाइँदैन । वादी प्रतिवादी वीच यसै लिखतको सन्दर्भमा ठगी मुद्दा परी फैसला भै सकेपछि वादीले मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको २३, अ.वं. ७३ र ८५ नम्वर बमोजिम प्रस्तुत फिराद दिन मिल्ने हो, होइन ? सर्वप्रथम सो सम्बन्धमा नै बिचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।
१३. उपर्युक्त बमोजिम कानूनी व्यवस्थातर्फ हेरिंदा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको २३ नम्वरमा ‘चल अचल गैह्र राजिनामा, दृष्टि, भोग वन्धक लिई भोग गरेपछि थोरै वा घटिया रहेछ भनी वा विग्रे नासिएमा समेत थैलीमा टण्टा गर्न हुँदैन । भोग गर्न नपाउने केही कुराले लेखिएको कुरा कच्चा ठहर्न गयो भने लिखत भए लिखत बमोजिम हुन्छ । लिखत नभए पनि साँवा र ऐन बमोजिम व्याज समेतमा साहुले दावी गरी लिन पाउँछ’ भन्ने र मु.ऐन, अ.वं. ७३ नं. मा ‘फिरादपत्र दिंदा उही मानिसको नाउँमा एकै पटक एउटै नालिस दिए हुने मुद्दामा सो नगरी पहिले दिएका नालिसको रुप बिचार गरी मात्र सो मुद्दाका स्वरुपले अरु कुरामा पछि नालिस दिने नियत लिई यति कुरा मात्र यस नालिसबाट दिलाई भराई वा सजाय गरिपाऊँ भनी वादी दिन र सो वादीमा छुटेको त्यस्तो किसिमको बाँकी रहेको मुद्दामा पछि वादी दिन समेत पाउँदैन’ भन्ने तथा अ.वं. ८५ नं. मा ‘अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसला उपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नाउँको फिरादपत्र लिई सुन्न हुँदैन । लिएको भए पनि खारिज गरिदिनु पर्छ’ भन्ने व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ ।
१४. लेनदेन व्यवहारको २३ नम्वरका सन्दर्भमा बिचार गर्दा वादीले प्रतिवादीबाट मिति २०४२।८।१४ मा पारित गरी लिएको लिखतमा उल्लेखित जग्गा कुनै व्यहोराले कच्चा ठहरेमा साँवा र व्याज जाय जेथाबाट ऐन बमोजिम असुल उपर गरी लिनु भनी उल्लेख भएको र लिखत बदर मुद्दामा वादीले नजानी लिखत गरी लिएको भनी अन्तिम फैसला भएपछि वादीले आफुले लिएको लिखत बमोजिमको जग्गा भोग गर्न नपाई कच्चा ठहरेकोमा पारित लिखतमा उल्लेख भएको शर्त बमोजिम वादीले प्रतिवादी उपर नालेश उजुर दिई आफ्नो साँवा र व्याज असूल उपर गर्न पाउने नै हुन्छ ।
१५. अ.वं. ८५ नम्वरले उनै झगडियाका विचमा एक पटक एउटा मुद्दा परी फैसला भै सकेपछि सो उपर पुनरावेदन नपरी छुट्टै नालिस दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । प्रस्तुत नम्वर आकर्षित हुनलाई मुद्दाका पक्ष विपक्षी र मुद्दा उहि हुनुपर्ने अनिवार्य तत्व मानिन्छ तापनि प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादी एउटै भै मुद्दाको नामाकरणमा केही भिन्नता भए तापनि विवादको बिषयवस्तु एउटै भै सो लिखत उपर वादीले लेनदेन मुद्दा गर्नु अगाडि ठगी मुद्दा दायर भएकोमा अदालतले जरिवाना मात्र गरी बिगो दिलाउने भराउने कार्य नभै सो मुद्दा अन्तिम समेत भएर रहेको देखिन आएको र एउटै लिखतका सन्दर्भमा वादीले पहिले ठगी मुद्दा र पछि लेनदेन मुद्दा दायर गरेको देखिन आउँछ । अ.वं. ७३ नं. बमोजिम वादीले अगाडि ठगी मुद्दा दिई सो मा बिगो र सजाँयको माग दावी गरेकोमा अदालतले जरिवाना मात्र गरी बिगोतर्फ केही उल्लेख नगरी सो मुद्दा अन्तिम फैसला भै सकेपछि ठगी मुद्दाबाट बिगो भराउने कार्य नभएपछि सो को स्वरुप विचार गरी प्रस्तुत लेनदेन मुद्दा दायर भएको पाइयो । एउटा मुद्दा दायर भै त्यसको रुप बिचार गरी अर्को मुद्दा दिन पाउने भन्न मिल्ने देखिंदैन ।
१६. यसप्रकार २०४२।८।१४ को लिखत कच्चा ठहर भएपछि वादीलाई लेनदेन व्यवहारको महलले बिगोमा दावी लिई लेनदेनमा नालेश दिन वा ठगीको महल अनुसार बिगो असुल एवं जरिवाना समेतको नालेश गर्नकालागि कानूनले मार्ग तय गरेको देखिन्छ । दुई कानूनी व्यवस्था मध्ये कुन कानूनी व्यवस्थाको अवलम्वन गर्ने भन्ने कुरा र दुइ कानूनी व्यवस्था मध्ये कुन चांही बाटो सुगम र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराको यथा समयमा एकिन गर्नु वादीको अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ । वादीले बिगो समेत असुल उपर गर्नका लागि पहिले ठगीतर्फ नालेश दिई ठगी मुद्दामा बिगोका सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएपछि लेनदेन मुद्दा दायर गर्न आएको रहेछ । कानूनले एक भन्दा बढी उपचारको व्यवस्था नगरेको अवस्थामा दोहोरो उपचारको बाटो अवलम्वन गर्न मिल्ने हुँदैन । ठगी मुद्दामा बिगो असुल नभएकोमा लेनदेन मुद्दा दायर गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको भनी वादीले देखाउन सकेको पाइँदैन । एउटै विषयवस्तु र विवादका सम्बन्धमा पटक पटक मुद्दाको सामान्य नामाकरण मात्र फरक पारी नालेश दिंदै जाने हो भने मुद्दाको अन्त्य कहिल्यै हुन सक्दैन । यसर्थ त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरूको नालेश लिई सुनुवाई गर्न मिल्ने भनी अ.वं. ८५ नं. को संकुचित व्याख्या गर्नु मनासिव देखिन आउँदैन ।
१७. अतः उपरोक्त विवेचित आधार प्रमाणबाट प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले प्रस्तुत मुद्दाको दावी र पुनरावेदन जिकिर अ.वं. ८५ तथा लेनदेन व्यवहारको २३ नं. प्रतिकूल रहेको छैन भनी लिनु भएको वहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ८५ नम्वर बमोजिम वादीदावी खारेज गर्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०५५।८।१७ को फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. शारदाप्रसाद पण्डित
इति संबत् २०६१ साल चैत्र १ गते रोज २ शुभम .... ।