निर्णय नं. ७५९१ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७५९१           ने.का.प.२०६२              अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

संवत २०५८ सालको रिट नं. .....३९१७

आदेश मितिः २०६२।३।७।३

 

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः वाजुरा जिल्ला कुल्देवमाण्डौ गा.वि.स. को अध्यक्ष खम्वबहादुर खाती

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला विकास समितिको कार्यालय वाजुरा समेत

 

§  स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १९० संग सम्वन्धित अनुसूचि २२ ले जिल्ला विकास समितिका सभापति, उपसभापति र सदस्यहरूले पाउने वैठक भत्ता र मासिक अन्य सुविधा स्पष्ट रुपमा तोकी दिएको स्थितीमा सो भन्दा वढी सुविधा लिन पाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी जिल्ला विकास समितिको वैठकलाई रहे भएको नदेखिने ।

§  स्थानीय सरकारको अवधारणा र शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरको विकास निर्माण तथा जनताको हित खातिर सदैव लाग्नुपर्ने विपक्षी जिल्ला विकास समितिका जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूले कानूनले दिएको अख्तियारी वेगर आफ्नो सुविधा र भत्ता आफैं वृद्धि गर्ने गरी गरेको निर्णय कानून विपरीत हुने ।

§  कानूनले नगर प्रमुख र उप प्रमुखले पाउने पारिश्रमिक तोकी राखेको र कानूनले तोकी राखेको पारिश्रमिकमा नगरपरिषद्ले हेरफेर गर्ने वा वढाउन पाउने अधिकार नहुंने हुंदा प्रमुख र उपप्रमुखको मासिक पारिश्रमिक वृद्धी गरीएको विपक्षी नगरपरिषदको निर्णय कानुन अनुरुप नहुंदा वदर हुने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  कानूनले गोप्य राख्नु पर्ने भन्दा वाहेक अन्य सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रत्येक नेपाली नागरीकलाई भएको भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउं छैन । निवेदक वाजुरा जिल्ला विकास परिषदको सदस्य समेत भएको नाताले जिल्ला विकास समितिका सम्पूर्ण निर्णयहरूका वारेमा निजले जानकारी लिन नपाउने भन्न नमिल्ने ।

§  प्रस्तुत निवेदनमा जिल्ला विकास समितिको सक्कलै निर्णय पुस्तिका झिकाई निवेदक समेतलाई राखी छलफल भएको तथा निवेदक समेत उपस्थित रहेको जिल्ला परिषदको वैठकवाट उक्त निर्णय अनुमोदन गरिएको भन्ने देखिदा निवेदकले उक्त निर्णयको जनकारी नपाएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

 

निवदेक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री खम्वबहादुर खाती र पूर्ण चन्द्र पौडेल

विपक्षी तर्फवाटः विद्धान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक

अवलम्वित नजीरः संवत् २०५७ सालको रिट नं. ३१३०, सुभान कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध काठमाण्डौ महानगरपालिकाको कार्यालय समेत

 

आदेश

            न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ ।

            २.    स्थानीय निकायहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार समेतको व्यवस्था गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली २०५६ क्रमशः २०५६।१।१६ र ०५६।९।१५ देखि लागु भएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १९० को व्यवस्था विपरीत सभापतिले मासिक रु. ८,०००।, उप सभापतिले मासिक रु. ६,०००। र जिल्ला विकास समितिका सदस्यहरूले मासिक रु. ३,०००। सुविधा निर्णय भएको मितिवाटै पाउने गरी विपक्षी वाजुरा जिल्ला विकास समितिको मिति ०५७।१।२ को वैठकवाट निर्णय गरिएको रहेछ । उक्त निर्णय भएको कुरा स्विकार गरेतापनि प्रमाणित नक्कल पाउं भनि द.नं. १२५६ मिति ०५६।१२।५ मा निवेदन दिएकोमा प्रतिलिपि दिन नमिल्ने जानकारी गराईयो । विपक्षीहरूवाट भएको उक्त काम कारवाही तथा निर्णयहरू स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावली, ०५६  को विपरीत त्रुटिपूर्ण भएकोले वदर भागी रहेको तथ्य निम्नानुसार उल्लेख गरेको छु ।

            ३.    स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १९० अन्तर्गतको अनुसुचि २२ मा वैठक भत्ता रु २००। तथा अन्य सुविधा सभापति, उप सभापति तथा सदस्यहरूले मासिक रुपमा क्रमशः रु ७,०००।, रु ४,०००। र रु.२,०००। पाउने स्पष्ट र किटानी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको विपरीत सभापति लाई रु .१,०००।, उपसभापतिलाई रु.२,०००। र सदस्यहरूलाई रु.१,०००। का दरले अन्य सुविधा वढाउने गरी भएको विपक्षीहरूको उक्त निर्णय, क्षेत्राधिकार विहिन र गैर कानूनी समेत हुंदा वदर भागी छ ।

            ४.    नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको छ । म निवेदक वाजुरा जिल्ला परिषदको सदस्य समेत रहे भएकोले मैले माग गरेको निर्णयको प्रतिलिपी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १९४ (झ) बमोजिम दिनु पर्नेमा ०५७।११।१४ को निर्णय नं.४ वाट कुनै पनि प्रतिलिपि दिन सभापतिको निर्देशन आवश्यक पर्ने भनि प्रतिलिपी नदिईएको काम कारवाही र निर्णयवाट निवेदकको संविधान प्रदत्त सूचनाको हकसमेत अतिक्रमण गरिएको हुंदा उक्त निर्णय समेत वदर भागि छ ।

            ५.    अतः विपक्षी वाजुरा जिल्ला विकास समिति वाट क्षेत्राधिकार विहिन, गैर कानूनी तथा स्वेच्छाचारीपूर्ण ढंगवाट भए गरेको ०५७।१।२ र ०५७।११।१४ को निर्णय उल्लेखित कानूनी व्यवस्था विपरीत हुनुका साथै निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१),(२),(३) र १६ द्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक हक हनन भएको हुंदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी ०५७।१।२ को निर्णय पश्चात अन्य सुविधामा थप उपलव्ध गराई खाएको रकम फिर्ता गर्नु र आईन्दा उक्त थप वृद्धि गरेको सुविधा रकम समेत नलिनु भनि विपक्षीहरूका नाउंमा परमादेश जारी गरी पाउं । साथै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त सुविधा लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरूका नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

            ६.    यसमा के, कसो भएको हो ? विपक्षीहरूवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु । साथै जिल्ला विकास समितिका सभापती, उप सभापती र सदस्यहरूको सुविधा वृद्धि गर्ने सम्वन्धमा जिल्ला विकास समितिको मिति २०५७।१।२ को निर्णय यो निवेदनको अन्तिम किनारा हुंदा ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल सो निर्णय पूर्वको स्थितीमा परिवर्तन हुने काम कारवाही यो आदेश प्राप्त भएपछि नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट मिति २०५८।३।१ मा भएको आदेश ।

            ७.    स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १९४ (ख) मा जि.वि.स. सचिवले जिल्ला विकास समितिको निर्णयलाई सभापतिको सामान्य रेखदेखमा रही कार्यान्वयन गर्ने गराउने भन्ने व्यवस्था भएकोले जि.वि.स.को निर्णयहरूमा जि.वि.स. सचिवको सहमती वा असहमतीको कुनै कानूनी अस्तित्व नभएको हुंदा केवल निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने काम मात्र आफुवाट भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको जि.वि.स.को कार्यालय वाजुराको तर्फवाट र आफ्नो हकमा समेत स्थानीय विकास अधिकारी तिर्थ राज खनालको लिखित जवाफ ।

            ८.    निवेदकले जिल्ला विकास समिति वाजुरा र जिल्ला विकास समितिका उप सभापती तथा सदस्यहरूलाई विपक्षी वनाउनु भएको छैन । जिल्ला विकास समितिको कार्यालयलाई विपक्षी वनाएको आधारमा जिल्ला विकास समितिको निर्णय कुनै हालतमा पनि वदर हुन नसक्ने हुंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । रिट निवेदक आफै जिल्ला परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ । सदस्यको नाताले जिल्ला परिषदको ०५७।११।२८ देखि ०५७।१२।२ सम्म वसेको जिल्ला परिषदको वैठकमा आंफै उपस्थित भई छलफलमा भाग लिनु भएको छ । ०५७।१।२ को निर्णय थाहा पाई सकेको निवेदक उक्त निर्णयको सूचना पाईन भनी सफा हात नलिई अदालतमा प्रवेश गरेको हुंदा रिट निवेदन खारेज भागी छ ।

            ९.    स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १८८(१)(ज) बमोजिम जिल्ला विकास समितिले प्रस्ताव गरेको पारिश्रमिक दरवन्दी भत्ता तथा अन्य सुविधामा आवश्यकता अनुसार स्वीकृती दिने र उपदफा (१) (घ) बमोजिम जिल्ला विकास समितिको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको छलफलमा भाग लिई आफ्नो समेत सहमतीमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेपश्चात अहिले आएर मेरो मञ्जुरी छैन, मैले थाहा पाईन भनि भन्न विपक्षीलाई नैतिक र कानूनी रुपले मिल्ने कुरा होईन । २०५७।१।२  को सुविधा वृद्धी गर्ने निर्णय स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ को नियम ४५ बमोजिम २५ प्रतिशत रकम प्रशासनिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था अनुरुप कानून सम्मत छ । जिल्लाको भौगोलिक विकटतालाई समेत मध्यनजर गरी जिल्ला विकास समितिका सदस्यहरूले समितिले प्रस्ताव गरेका योजना निर्माण कार्यान्वयनमा जादा भोग्नु परेको आर्थिक दायित्वलाई समेत ध्यान दिई जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक आयले भ्याउन सक्ने हदसम्मको सुविधा वृद्धी गरेको निर्णय स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १९० अनुकुल  भएको र सो निर्णय जिल्ला परिषद वाट अनुमोदन भई सकेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समिती वाजुराका सभापति लालबहादुर थापाको लिखित जवाफ ।

            १०.    यसमा जिल्ला विकास समिति वाजुराको सभापती एवं सदस्यहरूलाई मासिक सुविधा थप गरी लिन पाउने गरी ०५७।१।२ मा भएको निर्णय सहितको सक्कल माईन्युट वुक (निर्यय पुस्तीका) जिल्ला विकास समिति वाजुरावाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको ०६१।२।१९ को आदेश ।

            ११.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा स्वयं रिट निवेदक अधिवक्ता खम्वबहादुर खाती र अधिवक्ता पूर्ण चन्द्र पौडेलले जिल्ला विकास समितिलाई स्वेच्छाचारी ढंगवाट जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीहरूको सुविधा वृद्धी गर्ने अधिकार छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १९० अन्तर्गतको अनुसूचि २२ मा जिल्ला विकास समितिका सभापति वा उप सभापति तथा सदस्यहरूले पाउने वैठक भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू स्पष्ट रुपमा तोकिएको छ । नियमावलीमा तोकिएको सो कानूनी व्यवस्थाको परिधी नाघ्ने गरी थप सुविधा तोक्नु उक्त कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुन जान्छ । विपक्षी जिल्ला विकास समिति वाजुराको २०५७।१।२ को वैठकले जिल्ला विकास समितिका सभापतिलाई मासिक रुपमा रु.१,०००।, उप सभापतिलाई रु. २,०००।  र सदस्यहरूलाई रु. १,००० उक्त अनुसुचीमा तोकिए भन्दा वढी अन्य शिर्षक अन्तर्गत सुविधा दिने गरेको निर्णय सो कानूनी व्यवस्थाको विपरीत त्रुटीपूर्ण हुंदा उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरिनुपर्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । निवेदक उक्त जिल्ला परिषदको सदस्य समेत भएकोले उक्त निर्णयको वारेमा थाहा जानकारी माग्न पाउने व्यक्ति हुंदा सो निर्णयको प्रतिलिपी माग गर्दा नदिनु पर्ने कुनै कारण छैन । संविधान प्रदत्त सूचानाको हक कुण्ठित हुनेगरि निर्णयको प्रतिलिपी नदिने गरेको विपक्षीहरूको निर्णय तथा काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर भई निर्णयको प्रतिलिपी दिनु भन्ने परमादेश जारी हुनु पर्दछ । त्यसैगरी जिल्ला विकास समितिको निर्णय बमोजिम जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीहरूले नियम विपरीत लिएको थप सुविधा फिर्ता गर्नु भनि विपक्षीहरूका नाउंमा परमादेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो।

            १२.   विपक्षी स्थानीय विकास अधिकारी समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्धान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले स्थानीय विकास अधिकारीले जिल्ला विकास समितिको सभापतिको सामान्य निर्देशनमा रही प्रचलित कानून बमोजिम काम गर्ने हो । जिल्ला विकास समितिको सचिवालयको सचिवको रुपमा काम गर्ने स्थानीय विकास अधिकारीको समितिको निर्णय कार्र्यान्वयन गर्ने वाहेक कुनै पनि विषयमा निर्णयात्मक भूमिका रहदैन । तसर्थ निजका हकमा कुनै आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुंदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

 

            १३.   रिट निवेदन सहितको फाईल अध्ययन गरी हेर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १९० अन्तर्गतको अनुसूचि २२ मा जिल्ला विकास समितिका सभापति उपसभापति र सदस्यहरूको लागि वैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा स्पष्ट रुपमा निर्धारण गरिएकोमा सो को सिमा नाघ्ने गरी विपक्षी जिल्ला विकास समिति वाजुराको ०५७।१।२ को वैठकले सभापति, उपसभापति र सदस्यहरूलाई मासिक रुपमा क्रमशः रु १,०००।, २,०००।  र १,०००। का दरले अन्य सुविधा वढाउने गरी भएको निर्णय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, ०५५, नियमावली, ०५६को नियम १९० को अनुसूचि २२ तथा संविधानको धारा ११(१),(२), (३) तथा उक्त निर्णयको नक्कल नदिने गरेको विपक्षीहरूको २०५७।११।१४ को निर्णय संविधानको धारा १६ समेतको विपरीत हुंदा उक्त दुवै निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी नियम विपरीत विपक्षीहरूले लिए खाएको थप सुविधा जिल्ला विकास समिति वाजुरामा फिर्ता गर्नु गराउनु र निर्णयको प्रतिलिपि निवेदकलाई दिनु भनी परमादेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत रिट निवेदकको मुख्य निवेदन दावी रहेको पाईन्छ । विपक्षी जिल्ला विकास समितिका सभापति समेतको लिखित जवाफ हेर्दा जिल्लाको भौगोलिक विकटता समेतको कारणले गर्दा स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ को नियम ४५ बमोजिम जिल्ला विकास समतिका पदाधिकारीहरूको सुविधा वृद्धी गर्ने गरेको जिल्ला विकास समितिको वैठकको निर्णय कानून सम्मत छ । उक्त निर्णय जिल्ला परिषदको वैठकवाट अनुमोदन भै सकेको अवस्थ हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत जिकीर लिएको देखिन्छ ।

            १४.   उल्लेखित निवेदन माग दावी र लिखित जवाफ समेतको परिप्रेक्षमा जिल्ला विकास समितिका सभापति, उप सभापति र सदस्यहरूको अन्य सुविधा वृद्धी गर्ने गरेको जिल्ला विकास समिति वाजुराको मिति २०५७।१।२ को निर्णय कानून अनुरुप छ छैन ? निवेदन माग दावी बमोजिम उक्त निर्णय वदर गर्नु पर्ने हो होईन ? र निवेदकको संविधान प्रदत्त सूचनाको हक कुण्ठित गरिएको छ, छैन ? भन्ने समेतका मुख्य विषयमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            १५.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस अदालतको आदेशले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय वाजुरावाट झिकाई आएको सक्कलै निर्णय पुस्तिका हेर्दा २०५७।१।२ देखि शुरु भई  ०५७।१।३ सम्म जारी रहेको वैठकको निर्णय नं ५ मा भौगोलिक विकटताका कारणले नियमावली अनुसारको पारिश्रमिकले अपुग हुने हुंदा जिल्ला विकास समितिको सभापतिलाई रु.१,०००।, उप सभापतिलाई रु.२०००। र सदस्यहरूलाई रु.१,०००। प्रति महिना थप भत्ता स्वरुप  ०५७।१।१ देखि लागु हुने गरी उपलव्ध गराउने निर्णय गरियो भन्ने समेत उल्लेख भएको पाईन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १९० को कानूनी व्यवस्था हेर्दा सभापति, उपसभापति र सदस्यहरूको वैठक भत्ता तथा अन्य सूविधा अनुसूचि २२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भन्ने भई सो संग सम्वन्धित अनुसुचि २२ हेर्दा सभापति, उपसभापति र सदस्यहरूलाई वैठक भत्ता रु.२००। तथा अन्य सुविधा (घरभाडा, टेलिफोन,पत्रपत्रिका लगायतका अन्य सुविधा समेतगरी) (मासिक) सभापतिलाई रु.७,०००।, उपसभापतिलाई रु. ४०००। र सदस्यहरूले रु.२,०००। पाउने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

            १६.    यसप्रकार स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम १९० संग सम्वन्धित अनुसूचि २२ ले जिल्ला विकास समितिका सभापति, उपसभापति र सदस्यहरूले पाउने वैठक भत्ता र मासिक अन्य सुविधा स्पष्ट रुपमा तोकी दिएको स्थितीमा सो भन्दा वढी सुविधा लिन पाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी जिल्ला विकास समितिको वैठकलाई रहे भएको देखिदैन । विपक्षी जिल्ला विकास समितिको उक्त मिति २०५७।१।३ को निर्णयमा महंगी र भौगोलिक विकटता समेतको कारणले नियमावली अनुसारको पारिश्रमिकले अपुग हुने भन्ने सम्म उल्लेख गरेको देखिएपनि यो यस कानूनको यो यस प्रावधान अनुरुप उक्त सुविधा वृद्धी गर्न मिल्ने भनि सो को उल्लेखन गर्न सकेको पाईदैन । स्थानीय सरकारको अवधारणा र शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरको विकास निर्माण तथा जनताको हित खातिर सदैव लाग्नु पर्ने विपक्षी जिल्ला विकास समितिका जन-निर्वाचित पदाधिकारीहरूले कानूनले दिएको अख्तियारी वेगर आफ्नो सुविधा र भत्ता आफैं वृद्धि गर्ने गरी गरेको उक्त निर्णय कानून विपरीत हुनुका साथै औचित्यपूर्ण  समेत देखिन आउदैन । कानूनको स्पष्ट निर्देशन विपरीत भए गरिएको उक्त निर्णय स्वतः अनधिकृत र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिन्छ । कानूनले नगर प्रमुख र उप प्रमुखले पाउने पारिश्रमिक तोकी राखेको र कानूनले तोकी राखेको पारिश्रमिकमा नगर परिषदले हेरफेर गर्ने वा वढाउन पाउने अधिकार नहुंने हुंदा प्रमुख र उपप्रमुखको मासिक पारिश्रमिक वृद्धी गरीएको विपक्षी नगरपरिषदको निर्णय कानुन अनुरुप नहुंदा उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने । भनि सुभान कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध काठमाण्डौ महानगरपालिकाको कार्यालय टेकु समेत विपक्षी भएको संवत् २०५७ सालको रिट नं. ३१३० को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतवाट २०५८।४।२३ मा निर्णय भई सिद्धान्त कायम भएको पाईदा जिल्ला विकास समिति वाजुराको मिति २०५७।१।३ को निर्णय उल्लेखित कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्त समेत को विपरीत भै त्रुटीपूर्ण देखिन आयो ।

            १७.   जहांसम्म उक्त निर्णयको प्रतिलिपी माग्दा विपक्षीहरूले दिन ईन्कार गरेवाट निवेदकको संविधानको धारा १६ प्रदत्त सूचनाको हक हनन हुन गएको भन्ने निवेदन दावी रहेको छ । सो तर्फ विचार गर्दा, कानूनले गोप्य राख्नु पर्ने भन्दा वाहेक अन्य सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रत्येक नेपाली नागरीकलाई भएको भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउं छैन । निवेदक वाजुरा जिल्ला विकास परिषदको सदस्य समेत भएको नाताले जिल्ला विकास समितिका सम्पूर्ण निर्णयहरूका वारेमा निजले जानकारी लिन नपाउने भन्न नमिल्ने हुंदा जिल्ला विकास समितिको वैठकको मिति २०५७।१।२ को निर्णयको प्रतिलिपी पाउं भनी रित पूर्वक निवेदकले दिएको निवेदनमा प्रतिलिपि दिन नमिल्ने भनि विपक्षी स्थानीय विकास अधिकारीवाट आदेश भएको काम कारवाहीलाई संविधान र कानून अनुरुप उपयुक्त मान्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । परन्तु प्रस्तुत निवेदनमा जिल्ला विकास समितिको उक्त सक्कलै निर्णय पुस्तिका झिकाई निवेदक समेतलाई राखी छलफल भएको तथा निवेदक समेत उपस्थित रहेको वाजुरा जिल्ला परिषदको ०५७।११।२८ देखि ०५७।१२।२ सम्मको वैठकवाट उक्त निर्णय अनुमोदन गरिएको भन्ने लिखित जवाफवाट देखिदा निवेदकले अवको अवस्थामा उक्त निर्णयको जनकारी नपाएको भन्न मिल्ने देखिएन त्यसैले सो सम्वन्धमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था रहेन।

            १८.   तसर्थ, उल्लेखित आधार कारणवाट जिल्ला विकास समिति वाजुराको मिति २०५७।१।३ को वैठकवाट उक्त जिल्ला विकास समितिका सभापति, उपसभापति र सदस्यहरूलाई अन्य सुविधा शिर्षक अन्तर्गत सुविधा वृद्धी गर्ने गरेको निर्णय स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १९० को अनुसूची २२ को विपरीत भै त्रुटीपूर्ण देखिदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुने ठहर्छ । उक्त निर्णय बमोजिम जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीहरूले त्यसप्रकारको थप सुविधा लिई खाई सकेको भए निजहरूले नियम विपरीत लिए खाएको उक्त सुविधा रकम जिल्ला विकास समितिको कार्यालय वाजुरामा फिर्ता गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरूका नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिदिएको छ । विपक्षीहरूको  जानकारीको लागि आदेशको एक प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाईल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

           

उक्त आदेशमा म सहमत छु ।

 

न्या. खिलराज रेग्मी

 

 

इति संवत् २०६२ साल आषाढ ७ गते रोज ३ शुभम्........................