निर्णय नं. ७५९२ - जग्गा खिचोला ।

निर्णय नं.७५९२           ने.का.प.२०६२              अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

संबत् २०५७ सालको दे.पु.नं. .....६७२४

फैसला मितिः २०६२।३।३।६

 

मुद्दाः जग्गा खिचोला ।

 

निवदेकः जुम्ला जिल्ला, विराट गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने ता.मु. रत्नबहादुर बडुवाल समेत

बिरुद्ध

विपक्षी र वादीः ऐ.ऐ. वस्ने रुपबहादुर बडुवाल समेत

 

§  लुटपिट मुद्दा दायर गरेपछि खिचोलातर्फ पनि सोही लुटपिट भएको वारदात मितिलाई कायम गरी खिचोला मुद्दाको हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न कायम गर्नु पर्ने हो की भन्नलाई लुटपिट मुद्दा फौजदारी प्रकृतिको भै त्यस्तो मुद्दाबाट प्रतिबादीलाई सजाय गरी बिगो भराउनु पर्ने सम्म हुँदा लुटपिट मुद्दाको  वारदात  मितिलाई  कायम  गरी  सो  मुद्दा  भन्दा  पछि दायर  भएको  खिचोला मुद्दामा हदम्याद  सम्बन्धी  प्रश्न  उठाइनु  न्यायोचित  हुन  नसक्ने ।

§  फौजदारी मुद्दाको  मकशद  वारदात  घटाउनेलाई  सजाय गरी विगो  नोक्सानी भएको भए सो नोक्सानी भएको विगो भराई दिनुसम्म हुन आउने ।

§  फौज्दारी  प्रकृतिको  मुद्दाबाट  देवानी  मुद्दाको खिचोला तर्फ निरुपण गर्नु कानूनसम्मत हुन नआउने ।

§  खिचोला मुद्दा देवानी मुद्दासंग सम्वन्धित भै आफ्नो स्वामित्व भएको  जग्गामा  कसैले  बाधा  अवरोध  सिर्जना  गरी भोगचलन  गर्न  नदिई  विवादको  सिर्जना  उत्पन्न गराएपछि मात्र  मुद्दा दायर हुनसक्ने ।

§  फौजदारी र  देवानी  विषयका  मुद्दाको  मुद्दा  गर्नुपर्ने  कारण  एउटै हुनुपर्ने भनी अदालतले  अनुमानको भरमा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं१७)

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी वादी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

            न्या.वलराम के.सी.: पुनरावेदन अदालत, जुम्लाको मिति २०५७।२।२९ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम प्रतिबादीहरूको यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छ :-

            २.    जुम्ला सिजादरा बडुवाल गाउँको झुत्ता मौजामा २०४६ सालमा हाम्रा बाजे तुल्या देउ शर्ण र स्यूराम बडुवालका नाममा घरधुरीको शेर्मा रु. २।५० लागी दर्ता भएको पाखो जग्गाहरू निजहरू मरी हाम्रा बाबा रुद्रलालका नाममा भु.सु. ७ नं. फाराम भरी २०४० सालमा जुम्ला माल कार्यालयबाट नामसारी भै हक भोग भएको पूर्व चुम्वाको जग्गा, पश्चिम बलबहादुरको गडा, उत्तर पानी नाउला, दक्षीण मानको जग्गा यति ४ किल्ला भित्रको नै कैलो भन्ने ।।।–५ को जग्गा कित्ता १, पूर्व शिवहरीको जग्गा, पश्चिम मुनेको जग्गा उत्तर मुनेकै जग्गा, दक्षीण मान चुम्वाको जग्गा यति ४ किल्ला भित्रको लाल ढुङ्गा भन्ने ।.।५ को जग्गा कित्ता १, पूर्व शिवहरीको घर, पश्चिम बाटो, उत्तर लालको घर दक्षीण धनश्रीको जग्गा यती ४ किल्ला भित्रको डाँडा स्वाडो भन्ने ।.।५ को जग्गा कित्ता १ समेत ३ कित्ता जग्गामा २०५१।३।१७ मा हामीले लगाएको गर्हुवाली लुटपिट गरी लुटपिट मुद्दा चली रहेको हुँदा २०५२ साल कार्तिक ४ गतेका दिन सो जग्गाहरूमा जौवाली लगाउन भनी गएका वखत अन्यायीहरू १३ जना आइ यो जग्गा हाम्रो हो, अव बाली लगाउन पाउदैनौ भनी खिचोला गरेकाले निजहरूको खिचोला मेटाई जग्गामा हाम्रो हक कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत रुपबहादुर बडुवाल समेत जना २ को संयुक्त फिराद दावी ।

            ३.    बादी दावीको ३ कित्ता जग्गा समेत बिपक्षीका पिताका नाममा भु.सु. ७ नं. फाराम भरेकोमा विपक्षीका पिता समेत र हाम्रा बाबु बाजे ५ भाई मु. देविभक्त बडुवालका छोरा भएको हुँदा २०२५।३।२२ मा बादीको पिता समेत ५ भाइले घरसारमा बण्डापत्र गरेका छौं र हामी प्रतिबादीहरूले भोग चलन गरी नापीमा समेत आ आफ्ना नाममा नापी गराई सकेका छौं । हामी प्रतिबादी लोकबहादुर, छटकबहादुर, ज्ञानबहादुरको विवादित जग्गामा बण्डा परेको छैन । हामीलाई प्रतिबादी बनाउने कुनै कारण छैन । विवादित नै केला भन्ने जग्गा हामी प्र. टेकबहादुर, धनलाल, रतनबहादुर, रत्नबहादुर, हरीलाल, धिरबहादुर, मानबहादुर र बलबहादुर बडुवाल जना ८ र बादी समेतको भागको हुँदा २०२५ सालका घरसारी बण्डापत्र बमोजिम भोगी आएका छौं । विवादित लाल ढुङ्गा भन्ने जग्गा हामी प्र. भरतबहादुर, प्रेमबहादुर र हाम्रो संज्यालको भाइ टोपबहादुर बडुवालको भागको हुँदा हामी ३ भाईका नाउँमा नापी गरी भोग चलन गरेका छौं । विवादित डाडा स्वाडो भन्ने जग्गा हामी प्र. रत्नबहादुर, हरीलाल र यी बादीको समेत भागमा परेको हुँदा आ आफ्नो भागको जग्गा आ आफै नापी गरी भोग चलन गरेका छौं । आफ्ना वावुका नाममा भरिएको भु.सु. ७ नं. फारामको जग्गा आफनै हक भोग हुने भन्ने दुराशा लिइ काल्पनिक झुट्टा फिराद गरेको हुँदा र फिराद अ.वं. ७३ नं. को रुपरेखा हेरी दायर गरेको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने वलबहादुर बडुवाल समेत १३ जनाको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।

            ४.    रुद्र बडुवाल समेतका नामको भु.सु. ७ नं. फाराम मिसिल संलग्न रहेको र बादी रुपबहादुर बडुवाल र प्र. दिर्घ बडुवाल समेतको संयुक्त नामसारी जुम्लामालबाट प्राप्त भएको र ३ नं. नापी शाखा जुम्लाबाट फिल्डवुक र  नक्सा ट्रेस समेत मिसिल संलग्न रहेको ।

            ५.    बादी प्रतिबादीका साक्षीहरूको वकपत्र भै मिसिल संलग्न रहेको ।

            ६.    प्रतिबादीले पेश गरेको २०२५।३।२२ को घरसारी बण्डापत्र पेश भएकोमा उक्त बण्डापत्रमा उल्लेखित सहीछाप मेरो नभै कृते जालसाजी हो भन्ने बादी रुपबहादुर बडुवाल र सो बण्डापत्र सद्दे व्यवहारको नभै कृते जालसाजी हो भन्ने बादी दिर्घ बडुवाल समेतको अदालतमा भएको वयान ।

            ७.    वण्डापत्र सद्दे व्यवहारको हो, कृते जालसाजी होइन । बादीको बयान झुठ्ठा हो भन्ने समेत प्रतिबादी १३ जनाको वारेशले अदालतमा गरेको वयान ।

            ८.    विवादित जग्गाको नक्सा मिसिल संलग्न रहेको ।

            ९.    प्रतिबादीले पेश गरेको मिति २०२५।३।२३ को घरसारको बण्डापत्र समेतका लिखतहरू रेखा तथा लेखा विशेषज्ञबाट परीक्ष्ँण भै मिसिल संलग्न रहेको ।

            १०.    लुटपिट मुद्दाको वारदात भनिएको मिति २०५१।३।१७ मा जग्गा खिचोला समेत भएको देखिन आएकोले सो मितिबाट ज.मि.को १८ नं. को म्याद नाघी दायर हुन आएको प्रस्तुत फिराद अ.वं. १८० नं. अन्तर्गत खारेज हुने ठहर्छ । किर्ते जालसाज तर्फको बादीको दावी पुग्न नसक्ने भै खारेज हुने भन्ने समेत व्यहोराको जुम्ला जिल्ला अदालतको मिति २०५५।१२।१५।२ को फैसला ।

            ११.    अ.वं. ७८ नं. को प्रकृया अपनाई जालसाज तर्फ र लुटपिटको वारदातलाई जग्गा खिचोला भएको मान्नु पर्ने भनी जालसाज र जग्गा खिचोला तर्फ दावी खारेज गर्ने गरेको जुम्ला जिल्ला अदालतको २०५५।१२।१५ को फैसला कानूनी त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर गरी हाम्रो बादी दावी बमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रुपबहादुर बडुवाल समेत जना २ को पुनरावेदन अदालत, जुम्लामा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            १२.   शुरुको खारेजी फैसला मिलेको नदेखिई फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि विपक्षी झिकाइ आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०५६।५।३१ को पुनरावेदन अदालत, जुम्लाको आदेश ।

            १३.   लुटपिट मुद्दामा जग्गाको विषयमा हक वेहक सम्बन्धी प्रश्न उठेपछि सो को निराकरणका लागि अ.वं. ८० नं. बमोजिम जग्गाको बिषयमा समेत कारवाही शुरु गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ भने सो कारवाही प्रारम्भ हुनु पूर्व नै पुनरावेदक बादीबाट जग्गा खिचोला गरेको भनी दावी लिइ आएपछि प्रस्तुत जग्गा खिचोला मुद्दाको रोहबाट नै लुटपिट मुद्दामा उठाएको प्रश्नको समाधान गर्नु पर्ने हुन आउँछ । हक वेहक सम्वन्धित प्रश्नको कारवाही प्रारम्भ भएको अवस्थामा मात्र पछि पर्ने मुद्दाको प्राविधिक कारणबाट के गर्नु पर्ने हुन आउँछ सो गर्नु पर्ने हो । तर प्रस्तुत मुद्दा सो समयमा दायर भएपछि अदालत आफै अग्रसर हुने अवस्था समाप्त भै पक्षले दावी लिएको बिषयमा प्रकृयात्मक कुराहरू तर्फको कार्यविधि अवलम्वन गर्नु पर्ने हुन्छ । अदालत आफै अग्रसर हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न नउठ्ने, तर पक्षबाट परेको मुद्दामा त्यसमा पनि भोगको बिषयमा लुटपिटको वारदात पछि पनि निरन्तर रहेको अवस्था दर्शाइएको स्थितिमा सो बिषयलाई हदम्याद वाहिरको भनी अर्थ गरी भएको जुम्ला जिल्ला अदालतको २०५५।१२।१५ को फैसला नमिलेको हुँदा बदर गरी दिएको छ । प्रस्तुत मुद्दालाई हदम्याद भित्रको मानी सो सम्बन्धमा जो जे बुझनु पर्छ बुझी पुनः निर्णय गर्नु भनी प्रस्तुत मिसिल जुम्ला जिल्ला अदालतमा पठाइ दिने ठहर्छ भन्ने २०५७।२।२९ को पुनरावेदन अदालत, जुम्लाको फैसला ।

            १४.   बादी स्वयंले ऐनका हदम्याद भित्र जग्गाको बिषयमा छुट्टै नालेश गर्नेछु भन्ने उल्लेख गरी लुटपिट मुद्दाको फिराद दर्ता गरी सकेको अवस्थामा अदालत स्वयं अग्रसर भई फौजदारी मुद्दाबाट देवानी कायम गराउन ठाडो बयान गराइ इन्साफ गर्न नपर्ने  अवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दामा २०५१।३।१७ गते नै बादी लेख अनुसार जग्गामा खिचोला समेतको लुटपिट भएको भए सो को हदम्याद भित्र जग्गा बिषयमा बादी स्वयं अदालतमा प्रवेश गर्नु पर्छ । सो मिति पछि पनि विवादित जग्गामा बादीहरूको भोग रहेको भन्ने कुराको पुष्टि कतैबाट भएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालत, जुम्लाले लुटपिटको वारदात पछि पनि विवादित जग्गामा बादीको भोग देखिएको भन्ने आधारमा  शुरु अदालतमा पठाउने गरी भएको फैसला मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १, १८ नं. तथा अ.वं. ८० नं. को त्रुटी गरी भएको हुँदा उक्त फैसला वदर गरी शुरु जुम्ला जिल्ला अदालतले बादी दावी खारेज गर्ने गरेको फैसला सदर कायम राखि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिबादीहरूको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

            १५.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत, जुम्लाबाट मिति २०५७।२।२९ मा भएको फैसला मिले, नमिलेको के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            १६.    यसमा जुम्ला सिम्जादुरा बडुवाल गाउको झुत्ता मौजामा २०४६ सालमा वाजे तुल्यादेउ शर्ण र स्यूराम वडुवालका नाम घरधुरीको शेर्मा रु. २।५० लागी दर्ता भएको पाखो जग्गाहरू निजहरूको मृत्यु पश्चात बावा रुद्रलालका नाममा ७ नं. फाराम भरी २०४० सालमा जुम्ला मालबाट नामसारी भै हक भोग भएको कैलो भन्ने ।।।५ को कित्ता जग्गा १, लाल ढुङ्गा भन्ने ।.।५ को कित्ता जग्गा १ तथा डाँडा स्वाँडो भन्ने जग्गा कित्ता १ समेत ३ कित्ता जग्गामा ०५१।३।१७ मा हामिले लगाएको गहुँ वाली लुटपिट गरी मुद्दा चलेकोमा ०५२।७।४ मा उक्त जग्गामा जौवाली लगाउन गएका वखत पनि विपक्षीहरूले खिचोला गर्न आएकाले खिचोला मेटाई हक कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत बादीको दावी र विवादित नै कैला भन्ने जग्गा प्र. टेकबहादुर, धनलाल, रतनबहादुर, हरिलाल, धीरबहादुर, मानबहादुर, वलबहादुर समेतको २०२५ सालको घरसारी बण्डापत्र बमोजिम भोगी आएको, लालढुङ्गा भन्ने जग्गा भरतबहादुर, प्रेमबहादुर र टोपबहादुर वडुवालको भागको हुँदा नापी गरी भोग चलन गरी आएको तथा डाँडा स्वाडो भन्ने जग्गा रत्नबहादुर, हरिलाल र बादी रुपबहादुर तथा दीर्घबहादुर वडुवालको भागमा परेको हुँदा आ आफ्नो भागको जग्गा आ आफै नापी गरी भोग चलन गरेका छौं । अ.वं. ७३ नं. बमोजिम लुटपिट मुद्दाको रुपरेखा हेरी फिराद गरेकाले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर भएकोमा शुरुले हदम्याद नघाई दायर भएको भनी खारेज हुने ठहर गरी फैसला गरेकोमा सो उपर बादीको पुनरावेदन अदालत, जुम्लामा पुनरावेदन परेकोमा पु.वे.अ.ले शुरुको इन्साफ  बदर गरी पुनः इन्साफ गर्नका लागि शुरुमा पठाउने गरेको फैसला उपर प्रतिबादीहरूको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको रहेछ ।

            १७.   निर्णय तर्फ बिचार गर्दा यि बादीले विवादित जग्गाको वाली लुटपिट गरे तर्फ यिनै प्रतिबादी उपर ०५१।३।२ मा लुटपिट मुद्दा दायर गरी २०५२।७।४ मा खिचोला गरे भनी मिति ०५२।९।४ मा प्रस्तुत खिचोला मुद्दा दायर भएको देखिन आउँछ । लुटपिट मुद्दा दायर गरेपछि खिचोला तर्फ पनि सोही लुटपिट भएको वारदात मितिलाई कायम गरी खिचोला मुद्दाको हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न कायम गर्नु पर्ने हो की भन्नलाई लुटपिट मुद्दा फौजदारी प्रकृतिको भै त्यस्तो मुद्दाबाट प्रतिबादीलाई सजाय गरी बिगो भराउनु पर्ने सम्म हुँदा लुटपिट मुद्दाको  वारदात  मितिलाई  कायम  गरी  सो  मुद्दा  भन्दा  पछि  दायर  भएको  खिचोला मुद्दामा हदम्याद  सम्बन्धी  प्रश्न  उठाइनु  न्यायोचित  हुन  सक्दैन । किनभने फौजदारी मुद्दाको मकशद 

वारदात  घटाउनेलाई  सजाय गरी विगो  नोक्सानी भएको भए सो नोक्सानी भएको विगो भराई दिनु सम्म हुन आउँछ । फौज्दारी  प्रकृतिको  मुद्दाबाट  देवानी  मुद्दाको खिचोला तर्फ निरुपण गर्नु कानूनसम्मत हुन आउँदैन । खिचोला मुद्दा देवानी मुद्दासंग सम्वन्धित भै आफ्नो स्वामित्व भएको  जग्गामा  कसैले  बाधा  अवरोध  सिर्जना  गरी भोगचलन  गर्न  नदिई  विवादको  सिर्जना  उत्पन्न गराएपछि मात्र  मुद्दा दायर हुनसक्ने हुन्छ । फौजदारी  र  देवानी  विषयका  मुद्दाको  मुद्दा  गर्नु  पर्ने  कारण  एउटै हुनु पर्ने भनी अदालतले  अनुमानको भरमा भन्न मिल्ने देखिन नआउँदा लुटपिट मुद्दाको वारदात मितिलाई  खिचोला  भएको मिति भनी विना कारण मुद्दाको निर्णय गर्ने कार्यलाई उपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन । यसर्थ प्रस्तुत खिचोला मुद्दालाई हदम्यादभित्र परेको कायम गरी सो सम्बन्धमा जो जे बुझ्नु पर्ने बुझी पुनः इन्साफ गर्नु भनी शुरु जुम्ला जिल्ला अदालतमा मुद्दा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत, जुम्लाको मिति २०५७।२।२९ को फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । फैसला भएको जनाउ पुनरावेदकलाई दिइ मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.दिलीपकुमार पौडेल

 

इति संबत् २०६२ साल आषाढ ३ गते रोज ६ शुभम