निर्णय नं. ४०५५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४०५५    ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ५४३

आदेश भएको मिति: २०४६।१२।२२।४ मा

निवेदक      : कान्तिपथ स्थित पीस ट्राभल्स एण्ड टूर्स प्रा.लि.को तर्फबाट नरोत्तमलाल श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, कर विभाग, लाजिम्पाटसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    औ.व्य. ऐनको दफा २(ट) मा पर्यटन क्षेत्र भन्नाले “पर्यटन उद्योग विकासको लागि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्र सम्झनु पर्दछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ, निवेदकको उद्योग काठमाडौं स्थित कान्तिपथमा स्थापना भएको र काठमाडौंलाई पर्यटन क्षेत्र तोकेको नदेखिएबाट निवेदकको उद्योगले औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०क (५)(ख) बमोजिम निवेदकको उद्योग स्थापना भएको मितिले ५ वर्षको सुविधा पाउने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

अवलम्बित नजीर: निवेदक यति ट्राभल्सको तर्फबाट सहदेव शमशेर राणा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयसमेत

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    निवेदक पीस ट्राभल्स एण्ड टूर्स प्रा.लि. औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा ९(१)(ङ) मा परिभाषित ट्राभल्स एजेन्सी हुँदा सो ऐन अनुसार यो एक पर्यटन उद्योग हो । यो कम्पनी श्री ५ को सरकार उद्योग विभागमा २०३५।९।१२ मा दर्ता भएको छ र श्री ५ को सरकार पर्यटन विभागबाट हरेक ३।३ वर्षको लागि दिइने इजाजत प्राप्त छ र विपक्षी कर कार्यालयबाट नं. १३।१२७३१ को आयकर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त भई सो कार्यालय अन्तर्गतको करदाता हौं । औ.व्य. ऐन, ०३८ प्रारम्भ भई सो ऐनको दफा १० को देहाय (क) को (५) मा पर्यटन उद्योगलाई संचालन मिति देखि पर्यटन क्षेत्रमा स्थापना हुनेलाई ७ वर्ष, अन्य क्षेत्रमा स्थापना हुनेलाई ५ वर्ष शतप्रतिशत आयकर छूट दिइने छ भन्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । साविक दफा १४(२) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको कुनै उद्योगले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम हुने सुविधा, सहुलियत तथा संरक्षण पाई नआएको र यो ऐन अनुसार पाउन सक्ने भए त्यस्तो उद्योगले यसै ऐन बमोजिम सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने छ भन्ने व्यवस्था भएको छ । यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न हामीले कर कार्यालय समक्ष निवेदन गरेकोमा विपक्षी विभागले हाम्रो निवेदनको बावजूद पनि आयकर छूट नदिएको र विपक्षी कर कार्यालय आ.ब. १९८६ ज.डी.को आयकर निर्धारण गरी हामीले तिर्नु नपर्ने बिगतको कर कट्टा नगरी कर निर्धारण गरेको आदेश हामीलाई बुझाइयो । विपक्षीको यो कार्य औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(क)५ को बर्खिलाप हुँदा कर कार्यालयको २०४५।१२।३० को कर निर्धारण आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीसंग लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत २०४६।४।११ मा एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    रिट निवेदकको उद्योग, पर्यटन विभागबाट २०३५।९।१७ मा अस्थायी इजाजत प्राप्त गरी सोही मितिबाट सञ्चालन भएको पाइन्छ । निवेदकको उद्योगले इजाजत प्राप्त गर्दा र संचालन गर्दा समेत औ.व्य. ऐन, २०३० रहेको देखिँदा उक्त ऐनमा यस प्रकारको उद्योगलाई आयकर सुविधा दिइने प्रावधान भएको देखिँदैन । औ.व्य. ऐन, २०३८ प्रारम्भ हुनु अघि इजाजत प्राप्त गरी संचालन भएको उक्त उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३८ बमोजिमको सुविधा पाउने व्यवस्था नै देखिँदैन र यस कार्यालयबाट भएको कर निर्धारण आदेश उपर पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा हुँदै असाधारण अधिकार क्षेत्रमा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरेकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत कर कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

५.    निवेदकको उद्योग औ.व्य. ऐन, २०३० अन्तर्गत स्थापित भई औ.व्य. ऐन, २०३८ आउनु अघि नै अर्थात २०३५।९।१७ देखि नै संचालन भएको उक्त उद्योगको औ.व्य. ऐन, २०३८ आएको दफा १४(२) मा उल्लेखित संशोधन पछिको अवधि आ.ब. १९८६ ज.डी. (२०४२ पौष देखि ०४३ मार्ग) को आयकर निर्धारण भएको देखिएकाले उक्त आ.ब. को आयकर सुविधा पाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान छैन । औ.व्य. ऐन, २०३८ को साविक दफा १४(२) तथा १४(३) समेतले पाउन नसक्ने भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी कर कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४५।१२।३० को कर निर्धारण आदेश यथावत राखी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत कर विभागको लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे तथा विपक्षी तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी निवेदन माग दावी अनुसारको रिट जारी गर्नु पर्ने हो होइन निर्णय दिनु परेको छ ।

७.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(क) ५ र दफा १४(२) अनुसार मेरो उद्योगले आयकर छूट सुविधा पाउनु पर्नेमा सो आयकर छूट नदिई कर निर्धारण गर्ने गरेको कर कार्यालयको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेकोमा निवेदकले २०३५ सालमा उद्योग संचालन गरेको हुँदा औ.व्य. ऐन, २०३८ को सुविधा निवेदकले पाउने होइन भन्ने समेत मुख्य लिखितजवाफ भएकोमा । निवेदकको उद्योग, उद्योग विभाग अन्तर्गत पीस ट्राभल्स एण्ड टूर्स प्रा.लि. को नाममा २०३५ सालमा दर्ता भएको देखिन्छ । औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा ९(१)(ङ) को परिभाषा भित्र प्रस्तुत उद्योग पर्ने कुरामा विवाद देखिन आएन । अब ऐनको दफा १०(क) ५ अनुसार सुविधा पाउने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको कुनै उद्योगले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाई नआएको र यो ऐन बमोजिम पाउन सक्ने भए त्यस्तो उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने छ भन्ने औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १४(२) ले सुविधा पाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइयो । निवेदक यति ट्राभल्सको तर्फबाट सहदेव शम्शेर राणा विपक्षी अर्थमन्त्रालय समेतको रिटनिवेदन यस अदालतका संयुक्त इजलासबाट २०४२।६।२।४ मा कानुन अनुरुप आयकर छूट सुविधा पाउने गरी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको देखिन्छ । अब निवेदकले कति वर्षको आयकर छूट पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(क) ५ मा पर्यटन क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई सात वर्ष र अन्य क्षेत्रमा स्थापना हुनेलाई पाँच वर्ष शत प्रतिशत आयकर छूट पाउन सक्ने देखिन्छ । ऐनको दफा २(ट) मा पर्यटन क्षेत्र भन्नाले “पर्यटन उद्योग विकासको लागि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्र सम्झनु पर्दछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकको उद्योग काठमाडौं स्थित कान्तिथपमा स्थापना भएको र काठमाडौंलाई पर्यटन क्षेत्र तोकेको नदेखिएबाट निवेदकको उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०क. (५)(ख) बमोजिम निवेदक उद्योग स्थापना भएको मितिले ५ वर्षको सुविधा पाउन सक्ने देखिँदा आयकर छूट नदिने गरेको कर कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४५।१२।३० को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदक पीस ट्राभल्स एण्ड टूर्स प्रा.लि. लाई कानुन बमोजिम आयकर छूट दिनु भन्ने विपक्षी कर विभाग समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र २२ गते रोज ४ शुभम् ।