निर्णय नं. ४०५६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४०५६    ने.का.प. २०४७ (क) अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. ८७१

आदेश भएको मिति: २०४७।१।१०।२ मा

निवेदक      : जि.सिराहा बलही गा.पं. वा.नं. ४ बस्ने सत्यदेवप्रसाद सुमन

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, मालपोत विभागसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१)    उजूरी परेपछि त्यसमा प्रमाणको मूल्यांकन गरी दर्ता हुने नहुने स्वतन्त्र निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन कृष्ण खरेल एवं विद्वान अधिवक्ता श्री     पवनकुमार ओझा

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदकका नाउँमा दर्ता भई मेरै अविच्छिन्न हक भोगमा रहेको जि. सिरहा गा.पं. वलही वा.नं. २ मा एक बिगहा एक कठ्ठाको पोखरी छ । सो पोखरी साविक २००४ सालको श्रेस्तामा ऐ. ऐ. पञ्चायतको मौजे वलहीमा साविक कि.नं. ११७ मा १–०–११ धनहर दर्ता कायम रही सरकारी पोत तिरी भोगचलन गरी आएको थिएँ । सो पोखरीको मैले ७ नं. फाँटवारी समेत पेश गरेको थिएँ सर्भे नापी हुँदा सो पोखरीको मेरो नाममा नापी दर्ता हुनु पर्नेमा गा.पं. वलहीको वा.नं. २ मा कि.नं. ५० मा १–१–० कायम भई सार्वजनिक भन्ने जनिन गएछ । फलस्वरुप सो पोखरी मेरो नाममा दर्ता भई मैले जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा नपाएकोले म्यादै भित्र छूट दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी मिति २०२६।१।२७ मा श्री २ नं. सर्भे नापी गोश्वारा सिरहामा र.नं. ९१ को निवेदन हुलाकबाट दिएको थिएँ । त्यसमा कुनै कारवाही भएको थिएन तापनि मैले भोग गरी आएको थिएँ ।

३.    नापी हक दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएपछि २०४२।९।८ का दिन निवेदन दिई कारवाही चलाउँदा पुरानो नम्बरी देखिने श्रेस्ता उतार सात नम्बर फाँटवारी र गा.पं. को सिफारिश समेत प्रमाणको रुपमा पेश गरेको थिएँ । तत्पश्चात विपक्षी मालपोत कार्यालयले सरजमीन लगायत अन्य थप श्रेस्ता सबूद प्रमाण बुझी अरु कसैको हक भएको भए उजूर गर्न आउने सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशन गरी गराई फिल्डबुकमा सार्वजनिक भन्ने गलत लेखिन गएको भन्ने यकीन भएपछि समितिमा राखी मेरो सम्पत्ति देखिएकोबाट दर्ता गर्न मनासिब ठहर्‍याई विपक्षी मालपोत विभागमा सिफारिश गरी पठाइएकोमा विपक्षी विभागले मिति २०४३।१०।२८ मा मालपोत ऐनको दफा २४ को व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक पोखरी दर्ता गर्न प्रतिबन्ध लागेको हुँदा सोही व्यहोरा सहित मिसिल फिर्ता गर्ने भन्ने आदेश भएछ । सो कुरा उक्त पोखरी दर्ता गर्न तरताकेता गर्न जाँदा फाँटवालाबाट थाहा पाई नक्कल माग गर्दा विपक्षी मालपोत विभागको निर्णय बाहेक अन्य नक्कल मिति २०४५।२।२६ मा दिइयो । तापनि मूल निर्णय मिति २०४५।४।३१ मा मात्र प्राप्त भई गैरकानुनी निर्णय गरेको भन्ने जानकारी हुन आयो । यसरी मेरो नम्बरी पोखरीलाई नापीमा सार्वजनिक भन्ने कैफियतसम्म लेखिएकोलाई मालपोत ऐनको दफा २४ को गलत व्याख्या गरी मेरो जग्गा पोखरीकरण गर्न खोजिएको छ । उक्त दफा २४ ले नयाँ दर्तामा रोक लगाएको हो । त्यस्तै जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा २(च) ले पनि कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने विचारले मालपोत कट्टा गराइसकेको भए त्यस्तो पोखरी सार्वजनिक हुन्छ भनेको छ । तर मैले २०२६ सालसम्म लगातार मालपोत बुझाउँदै आएको छु । अतः सो ऐनको पनि त्रुटि भएको छ । मालपोत कार्यालयले मेरा सम्पूर्ण प्रमाण ऐन भिडाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी व्यक्तिगत पोखरी हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । यसरी मेरो साविक देखिको नम्बरी दर्ता भोगको पोखरीलाई नापी हुँदा कैफियतमा लेखिएका दुई शब्दको आधारमा न्यायिक भन्न र प्रमाणको कुनै वास्ता नै नगरी ऐन कानुन विपरीत गरेको विपक्षी मालपोत विभागको मिति २०४३।१०।२८ को निर्णय बदर गरी दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।५।१४ को आदेश ।

५.    निवेदकले छूट जग्गा दर्ता अन्तर्गत भनी माग गरेको जि. सिरहा वलही गा.पं. वा.नं. २ कि.नं. ५० को क्षेत्रफल १–१–० कायम भई नाप नक्शा भएको जग्गा कित्ता नापीको साथमा फिल्डबुकको किसिम महलमा पोखरी र जग्गावालाको महल खाली तथा विरहमा पोखरी भन्ने जनिएकोमा नम्बरी दर्ताको निजी पोखरी भएमा नापीका अवस्थामा जग्गा धनी कायम गराई दर्ता गराउन सक्नु पर्नेमा सार्वजनिक प्रयोग रहेको कारण दर्ता गराउने तर्फ नलागी तिरो तिरान समेत नगरी सार्वजनिक प्रयोगको लागि छाडेको हुँदा तत्काल नापीको समयमै सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको देखाई सार्वजनिक भनी उल्लेख भएकोले मालपोत ऐनको दफा २४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न कानुनतः प्रतिन्बध लागेको हुँदा छूट जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित मालपोत ऐन नियमका व्यवस्था मुताविक स्वीकृति दिने नदिने अन्तिम अधिकार मालपोत विभागलाई नै भएकोले सार्वजनिक पोखरी दर्ता नगर्ने गरी गरेको यस विभागको मिति २०४३।१०।२८ को निर्णय कानुनसंगत नै भएकोले रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेत विपक्षी मालपोत विभागको लिखितजवाफ ।

६.    रिट निवेदकको निवेदन परी मिति २०४३।१०।१५ को मिसिल संलग्न देखिने संकलित प्रमाण अनुरुप जग्गा दर्ता समितिमा पेश हुँदा उक्त समितिबाट सिफारिश भई मालपोत विभागको स्वीकृतिको लागि मिसिल प्रस्तुत भएकोमा मालपोत ऐन दफा २४ को व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक पोखरी दर्ता गर्न प्रतिबन्ध लागेको हुँदा सोही व्यहोरा सहित मिसिल फिर्ता गर्ने भनी मालपोत विभागबाट मिति २०४३।१०।२८ मा निर्णय मिसिल फिर्ता प्राप्त भएकोले सक्कल पञ्जिका बमोजिम कागजात भएको मिसिल यसै साथ राखी पठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ भन्ने समेत विपक्षी मालपोत कार्यालय सिरहाको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल एवं विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा तथा विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको रहेछ ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मैले मालपोत तिरी भोगी आएको मेरो व्यक्तिगत नम्बरी भित्रको हाल नापी हुँदा बलही गा.पं. वा.नं. २ कि.नं. ५० को १–१–० क्षेत्रफलको पोखरी नापी हुँदा सार्वजनिक भन्ने लेखिएको आधारलाई लिई मेरा प्रमाणहरुको एवं मालपोत कार्यालयको समितिको सिफारिश समेतलाई कुनै विचार नगरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को गलत व्याख्या गरी सार्वजनिक पोखरी दर्ता गर्न प्रतिबन्ध लागेकै हुँदा सोही व्यहोरा सहित मिसिल फिर्ता गर्ने भनी मालपोत विभागबाट भएको मिति २०४३।१०।२८ को निर्णय मिसिल मालपोत कार्यालय सिरहामा फिर्ता आएको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । यसमा फिल्डबुकमा सार्वजनिक पोखरी भन्ने उल्लेख भएकोले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी सोही व्यहोरा सहित मालपोत विभागबाट मालपोत कार्यालय सिरहामा फाइल फिर्ता आएकोमा केही गर्न नपर्ने भनी मालपोत कार्यालय सिरहाले निर्णय गरेको देखिन आयो । कुनै उजूरी परेपछि त्यसमा प्रमाणको मूल्यांकन गरी दर्ता हुने नहुने स्वतन्त्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ । तर सो बमोजिम नगरी फिल्डबुककै आधारमा भएको मालपोत विभागको उक्त मिति २०४३।१०।२८ को निर्णय र सो बमोजिम केही गर्न नपर्ने भनी गरेको मालपोत कार्यालय सिरहाको निर्णय समेत कानुनसंगत नभएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४७ साल बैशाख १० गते रोज २ शुभम् ।