निर्णय नं. ८६२० - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६२०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

संवत २०६५ सालको WO– ०८७६

आदेश मितिः २०६७।१०।१०।२

मुद्दा :– उत्प्रेषण ।

निवेदकः जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा दर्ता रही ऐ. जि. त्रिभुवन नगरपालिका वडा नं. ११ मा केन्द्रीय कार्यालय रहेको काष्ठ उद्योग व्यवसायी संघका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षीः घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ समेत

 

§  विभिन्न कारण र वहानामा तीव्र वनविनास भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा वन पैदावारमा आधारित उद्योग वनजंगलको अत्यधिक नजिक सञ्चालन हुँदा निश्चित् रुपमा वन पैदावारको चोरी निकासीमा वल पुग्न गई वनक्षेत्रको अतिक्रमण र वन विनास हुने हुँदा त्यस्ता उद्योगहरू वनक्षेत्रबाट तोकिएको निश्चित् सीमाभन्दा नजिक हुन नहुने भन्ने निर्धारित मापदण्डलाई अनुचित वा बेमुनासिव भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  वनक्षेत्रबाट कम्तीमा २ किलोमिटर टाढामात्र त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनेमा अनेक प्रकारबाट सम्बद्ध निकाय समेतको मिलेमतोमा सो निर्धारित सीमाको आदर नगरी सो भन्दा निकै कम दूरीमा वनक्षेत्रबाट धेरै नजीक त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्ने तर छानबीन गर्दा वास्तवमा अनियमिता गरेको देखिन आएपछि आफ्नो लागि कानूनी र संवैधानिक सुरक्षा खोज्नु उचित नहुने ।

(प्रकरण नं.८)

§  कानूनबमोजिम निर्धारित मापदण्डअनुसार कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ र सोसँग सम्बन्धित आवश्यक शर्त वा मापदण्डहरू आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अधिकारप्राप्त निकायबाट वा कानूनद्वारा निर्धारित हुनुपर्ने ।

§  कुनै पदाधिकारीको स्वेच्छामा मात्र राष्ट्रिय महत्वको नीतिगत निर्णय गर्ने नगर्ने, कुरा छोड्नु उपयुक्त हुँदैन । यसका अतिरिक्त एक पटक एउटा मापदण्ड र अर्को पटक अर्को मापदण्ड निर्धारित गर्दै जानुलाई कुनै दृष्टिकोणले पनि उचित मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम कुँवर

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ३

 

आदेश

            न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः

            म अध्यक्ष रहेको काष्ठ उद्योग व्यवसायी संघ काष्ठ उद्योगीहरूको छाता संगठन हो । संघको सदस्यहरूले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही फर्म, उद्योग दर्ता गरी आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरी आइरहेको विपक्षी मध्येका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले मिति २०६६।२।८ मा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा लेखेको पत्रको व्यहोरा हेर्दा, घरेलु तथा साना उद्योग विभागको च.नं.८८५ मिति २०६६।१।२५ को पत्रानुसार प्रचलित ऐन, नियमसम्मत नदेखिएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय भै आएका ती उद्योगहरू तत्कालीन प्रचलित ऐन, नियम र निर्देशिकाबमोजिम कायम हुनपर्ने दूरी कायम गरी अविलम्ब ठाउँ सारी गर्न लगाउनु भनी लेखी आएको हुँदा, प्रक्रिया पुर्‍याएर कानूनले तोकेबमोजिमको उपयुक्त स्थानमा वन सीमाबाट ५ कि.मि को दूरीमा आफ्नो उद्योग २१ दिनभित्र ठाउँ सारी गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुहोला, अन्यथा अटेर गरी हालकै ठाउँमा उद्योग सञ्चालनको प्रकियालाई निरन्तरता दिई रहनु भयो भने औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम कारवाही हुने व्यहोराको पत्र विपक्षी साना उद्योग विभागले, विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनबमोजिम भन्दै व्यक्तिगत रुपमा पठाएपछि उद्योगीहरू उपर कुनै पनि बेला अप्रिय घटना हुनसक्ने सम्भावना छ । उद्योग बन्द समेत गराउने व्यहोराको धम्कीपूर्ण पत्र प्रत्येक उद्योगलाई पठाई उद्योगीलाई त्रसित बनाउने विपक्षीहरूका कार्यलाई रोक्ने अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नहुँदा सम्मानीत अदालतमा उपस्थित भएको छु ।

            उद्योगीले उद्योग स्थापना गरिसकेपछि करोडौं लगानी गरी सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर राजस्व समेत नियमित रुपमा बुझाउदै आइरहेको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले निर्दिष्ट गरेको कानूनी दायित्य समेत पुरागरी आईरहेको अवस्थामा, विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग बन्द गराउने निर्देशन दिने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले विपक्षी आयोगलाई नदिएको स्थितिमा, उद्योग बन्द गराउन सक्ने कार्यहरू कानून प्रतिकूल छन् भने तत्काल प्रचलित कानूनको अधीनमा कायम हुनुपर्ने सीमा दूरी विपक्षीले वन सीमाबाट २ कि.मि टाढाको प्रावधान उल्लेख गरेबाट उक्त मापदण्ड स्वयं विपक्षीले स्वीकृति दिंदा अपनाएको आधारविपरीत हुँदा घरेलु तथा साना उद्योग विभागको मिति २०६६।१।२५ को विभागीय निर्णय र मिति २०६६।२।८ को घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङको पत्र बदरयोग्य छ ।

            विपक्षीले आफैले प्रयोग गरेको पूर्व प्रचलन विपरीतको कार्य उद्योगीहरूबाट नभएको र वन सीमादेखि २ कि.मि. टाढा नै उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको स्थितिमा विपक्षीहरूले समय सीमा तोकेको पत्र र उद्योग बन्द गराउन सक्ने कार्यबाट सम्पूर्ण उद्योगीलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(च), १३(१), १९ ले प्रदान गरेको संविधानिक मौलिक हक विपक्षीहरूको यस कार्यले अपहरणमा पर्ने निश्चित भएको देखिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन भन्दै विपक्षीहरूले २०६६।१।२५ को विभागीय निर्णय र २०६६।२।८ को घरेलु उद्योग कार्यालयको पत्रबमोजिम २१ दिनभित्र ठाउँ सारी वा उद्योग बन्द गराउनु भन्ने धम्कीपूर्ण, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको पत्राचारबाट उद्योगी माथि कुनै बेला अप्रिय घटनाहरू हुन सक्ने स्थिति देखिएकोले यी दुवै मितिका निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ साथै विपक्षीहरूले गरेको पत्राचारको व्यहोरा हेर्दा चलिरहेको उद्योगबन्द गर्नसक्ने प्रष्ट देखिएको र बन्द गराई हालेमा लगानी भएको करोडौं रुपैया धनमाल समेत नष्ट हुन सक्ने स्थिति हुँदा, विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर राखी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म उद्योगको ठाउँसारी बन्द, धरपकड गर्ने जस्ता कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु उद्योग सञ्चालन गर्नदिनु भनी विपक्षीहरूका नाउमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन जिकीर ।

            यसमा के कसो भएको हो वाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु ।

            साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा उद्योग स्थापनाका अवस्थामा आवश्यक मापदण्डअनुरूप वन तथा नापी कार्यालयको आवश्यक सिफारिशअनुरूप उद्योग सञ्चालन अनुमति पत्र प्रदान गरेकोमा, आवश्यक छानबीन समेत नगरी २१ दिनभित्र उद्योग बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट दिएको पत्रबाट निवेदनहरूको हकमा प्रचुर मात्रामा अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता समेत देखिदा सो मिति २०६६।२।८ को पत्रअनुसारको कार्य हाल कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई पठाई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।२।२९ को आदेश ।

            दाङ जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रमा वन क्षेत्रबाट ५ कि.मि भन्दा कम दूरीमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र वनकार्यालयका कर्मचारीहरूले मिलोमतो गरी गैरकानूनी रुपमा दूरी प्रमाणित गरी वनपैदावारमा आधारित उद्योगहरू दर्ता गरेको भन्ने उजूरीको सम्बन्धमा आयोगबाट विस्तृत अनुसन्धान भई हेर्दा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङमा दर्ता भई हाल सञ्चालनमा रहेको उद्योगहरू मध्य राष्ट्रिय वन सीमानाबाट खड्का फर्निचर उद्योग ०.२०० कि.मि., शिव फर्निचर उद्योग १.२०० कि.मि., भैरवी काष्ठ उद्योग ०.३०० कि.मि., यादव फर्निचर उद्योग ०.२०० कि.मि., देवीमा भवानी काष्ठ उद्योग १ कि.मि, प्रविण काष्ठ उद्योग ०.५० कि.मि., कुलविष्णु फर्निचर उद्योग १ कि.मि, वागेश्वरी काष्ठ उद्योग १ कि.मि., केशव फर्निचर उद्योग ०.५० कि.मि., स्वर्गद्धारी काष्ठ उद्योग ०.७० कि.मि, अम्बिकेश्वरी स.मिल १.५ कि.मि., कल्पना काष्ठ उद्योग ०.५० कि.मि., न्यू मनकामना काष्ठ उद्योग १ कि.मि, डी.एन फर्निचर उद्योग १.२ कि.मि. दूरीमा स्थापना भएको पाइएको छ । यसरी राष्ट्रिय वन क्षेत्रको सीमाना देखि तोकिएको मापदण्ड विपरीत स्थापना भएका उद्योगहरूको हकमा प्रचलित कानूनबमोजिम जे जे गर्नुपर्ने हो गरी छ महिनाभित्रमा सोको जानकारी आयोगलाई दिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा लेखी पठाउने गरी आयोगबाट मिति २०६४।६।२१ मा निर्णय भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुस्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्चाउन सम्बन्धित अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने तथा ऐ. को दफा २८ (१) (ग) अनुसार कुनै कार्यालयको कार्य प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ भन्ने आयोगलाई लागेमा त्यसलाई सच्याउन र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न कारण र आधारसहितको सुझाव दिन सक्ने अधिकार कानूनतः आयोगलाई प्राप्त भएकै हुँदा कानूनबमोजिम भए गरेको कार्र्यका सम्बन्धमा आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था छैन ।

            नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०६३।११।११ को निर्णयानुसार तराईका वनक्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्र (मध्यवर्ती क्षेत्र समेत) बाट २ कि.मि. टाढामात्र वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू स्थापना हुनदिने निर्णय भएको छ । तत्काल प्रचलित ऐन नियम परिपत्र तथा निर्णय समेतका आधारमा वन क्षेत्रबाट ५ कि.मि. भन्दा टाढाको दूरीमा मात्र वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू दर्ता गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी सामुदायिक वनलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्रको रुपमा नलिई हचुवाको भरमा दूरी यकीन गरी उद्योगहरू दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख लगायत वन कार्यालय र नापी शाखाका राष्ट्रसेवक उपर विभागीय कारवाही गर्ने गरी आयोगबाट निर्णय समेत भईसकेको हुँदा निर्धारित मापदण्ड विपरीत स्वीकृति इजाजत लिएको भन्ने आधारबाट मात्र कानूनविपरीत भए गरेका कार्यले अधिकारको सिर्जना गर्न नसक्ने हुदा, रिट खारेजभागी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) अनुसार आयोगको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले विशेष अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्न सकिने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदाहुदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी पेश भएको प्रस्तुत निवेदन जिकीर क्षेत्राधिकारविहीन र स्वत बदरभागी छ । आयोगको विरुद्ध जारी अन्तरिम आदेश समेत बदर (Vaccate) गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेश गरेको लिखित जवाफ ।

            निवेदनमा उल्लिखित १३ वटा उद्योगहरूको साथै शिव फर्निचर उद्योग गढवा दाङ समेत गरी १४ वटा फर्निचर उद्योगहरूको हकमा गैरकानूनी रुपमा वन पैदावरमा आधारित उद्योगहरू दर्ता गरी वन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय समेतले अनियमित कार्य गरेको भन्ने उजूरी परी कानूनविपरीत दर्ता भएका उक्त उद्योगहरूका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम जे जे गर्नुपर्ने हो गरी ६ महिनाभित्र सोको जानकारी आयोगलाई दिनुहुन भन्ने समेत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न च.नं. १६० मिति २०६४।६।२४ को पत्रद्वारा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा लेखी आएको र घरेलु तथा साना उद्योग विभागको च.नं.८८५ मिति २०६६।१।२५ गतेको पत्रद्वारा उपर्युक्त उद्योगलाई ३५ दिनभित्र ठाउँ सारी गरी अन्यत्र लैजान पत्राचार गरिएअनुसार यस कार्यालयबाट उपर्युक्त उद्योगहरूलाई पत्राचार गरिएको हुँदा विपक्षीहरूको उक्त रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेजभागी हुँदा खारेज गरी फुर्सद दिलाई पाऊँ भन्ने समेत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी निवेदकले उल्लेख गरे अनुसारका १३ वटा काष्ठ उद्योगहरूलाई ठाउँसारी गर्न वा बन्द गर्न यस कार्यालयबाट कुनै पत्राचार गरिएको छैन । जहाँसम्म उक्त १३ वटा उद्योगहरूको हकमा के कसो भएको भनी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङमा बुझ्दा उक्त उद्योगहरूको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी परी आयोगको निर्णयअनुसार अनियमित रुपमा दर्ता हुन आएका उक्त उद्योगहरूलाई ठाउँ सारी गरी सञ्चालन गर्न वा बन्द गर्न लगाउने आयोगको निणर्यबमोजिम घरेलु उद्योग विभागमार्फत, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङबाट पत्राचार गरेको बुझिन आएको । यस कार्यालयमा केवल संस्था दर्ता मात्र भएको र उक्त काष्ठ उद्योग व्यवसायी संघ वा उद्योगहरूलाई यस कार्यालयबाट कुनै पत्राचार नगरिएको हुँदा केवल कपोलकल्पित आरोप लगाई विपक्षी बनाइएको विपक्षीको रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले पेश गरेको लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदनमा उल्लिखित १३ वटा उद्योगहरू र शिव फर्निचर उद्योग गढवा दाङ समेत १४ वटा उद्योगहरूको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय भई आएका ती उद्योगहरूको तत्काल प्रचलित ऐन नियम निर्देशिका बमोजिम कायम गर्नुपर्ने दूरी कायम गरी ३५ दिनभित्र ठाँउसारी गरी त्यसको जानकारी दिन लेखी पठाइएबमोजिम घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले २०६६।२।८ को पत्रबाट नियमानुसारको प्रक्रिया पूरा गरी वन सीमाबाट ५ कि.मि को दूरीमा २१ दिनभित्र उद्योग ठाउँसारी गरेर मात्र सञ्चालन गर्न लेखिएको हुँदा, त्रास फैलाइएको र कानूनविपरीत लेखिएको भन्न मिल्ने होइन । अख्तियार दुरुपययोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न र काष्ठ उद्योगलाई वन सीमाबाट ५ कि.मि दूरी टाढा राख्नु पर्ने नेपाल सरकारको नीतिबमोजिम गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले उक्त १३ वटा काष्ठ उद्योगलाई पत्राचार गरेको कार्य कानूनबमोजिम नै भए गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी घरेलु तथा साना उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाडौँले पेश गरेको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूची चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम कुँवरले नियमबमोजिम पहिला नै स्थापना भैसकेको काष्ठ उद्योगहरूलाई हाल आएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६४।६।२१ को र उद्योग विभागको २०६६।१।२५ को निर्णयानुसार भनी ५ कि.मि भन्दा टाढाको दूरीमा २१ दिनभित्र ठाउँसारी गर्नु वा बन्द गर्नु भनी २०६६।२।८ को पत्र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङबाट प्राप्त हुन आएकोले उल्लिखित काष्ठ उद्योगहरू कुनै पनि बेला बन्द गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हुँदा उद्योग विभागको मिति २०६६।१।२५ को निर्णय र सो आधारमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट जारी भएको उक्त २०६६।२।८ को पत्रबाट रिट निवेदकहरूको सम्पत्ति र पेशा व्यवसाय सम्बन्धी हक कुण्ठित हुने हुनाले सो बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षी उद्योग विभाग समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले वन पैदावर र सोमा आधारित उद्योग स्थापनामा व्यापक अनियमितता भैरहेको भन्ने उजूरीको आधारमा अख्तियारबाट छानबीन हुँदा निवेदनमा उल्लिखित उद्योगहरू वन सीमाबाट २ कि.मि भन्दा पनि कम दूरीमा रहेको पाइएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।६।२१ को निर्णयको आधारमा वन पैदावरमा आधारित उल्लिखित उद्योगहरू वनक्षेत्रबाट ५ कि.मि को दूरीमा रहने गरी ठाउँ सारी गर्न निर्देशन जारी भएको हो । यसबाट निवेदकहरूको हकमाथि आघात पुगेको छैन । अख्तियारको निर्णयउपर चित्त नबुझे विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने वैकल्पिक उपचारको वाटो हुँदाहुदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            दुवै तर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेत सुनी रिट निवेदनमा माग गरिएबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उद्योग बन्द गराउन निर्देशन दिनसक्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले नदिएको स्थितिमा आयोगको २०६४।६।२१ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न उद्योग विभागको २०६६।१।२५ को निर्णयअनुसार २०६६।२।८ मा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले निवेदकसँग आबद्ध काष्ठ उद्योगहरूका नाममा २१ दिनभित्र उद्योगको ठाउँ सारी गर्नु वा उद्योग बन्द गर्नु गराउनु भन्ने धम्कीपूर्ण पत्र पठाएकोले उक्त निर्णय र पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखियो ।

            ३. यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६४।६।२१ को विवादित निर्णयबमोजिम विपक्षीहरू मध्ये घरेलु तथा साना उद्योग विभागले २०६६।१।२५ मा निर्णय गरेको र सोहीबमोजिम घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले २०६६।२।८ मा गरेको पत्राचारबाट रिट निवेदक संस्थासँग आबद्ध काष्ठ उद्योगहरूलाई के कस्तो आघात पर्नगयो भन्ने तर्फ विचार गर्दा, यी निवेदक काष्ठ व्यवसायीहरू आबद्ध रहेको एउटा गैरसरकारी संस्था हो । योसँग आबद्ध काष्ठ उद्योगहरूको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गरिएको विस्तृत अनुसन्धान तथा जाँचबुझबाट वनक्षेत्रको सीमारेखा देखि २ कि.मि. भन्दा पनि कम, कुनै कुनै उद्योगतः ०.५० कि.मि.सम्म वनक्षेत्रको नजिक रही सञ्चालित भैरहेको भन्ने देखिन आएको  छ । यसरी ती काष्ठ उद्योगहरूले पूर्व प्रचलन र कानूनी व्यवस्थाअनुसार काष्ठ उद्योगहरू २ कि.मि भन्दा टाढा नै रहेको भन्ने जिकीर लिएको देखिएता पनि वन सीमानाबाट निकै कम दूरीमा ती उद्योगहरू रहेको भन्ने कुरा छानबीन र स्थलगत अध्ययनबाट पुष्टि हुन आएको छ । साथै हालसम्म पनि ती उद्योेगहरू वनक्षेत्र भन्दा धेरै नजीक सञ्चालनमा रही रहेको अवस्था समेत देखिएको छ ।

            ४. यस्ता काष्ठ उद्योगहरू वन क्षेत्रभन्दा कति दूरीमा स्थापना वा सञ्चालन हुनुपर्ने हो भन्ने तर्फ हेर्दा मिति २०६३।११।११ मा नेपाल सरकार (राज्य मन्त्री स्तर) को निर्णयानुसार तराईका वनक्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्र (मध्यवर्ती क्षेत्र समेत) बाट कम्तीमा २ कि.मि. टाढा र अन्य क्षेत्रका हकमा वनक्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्र (मध्यवर्ती क्षेत्र समेत) बाट कम्तीमा १ कि.मि. टाढा मात्र वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू स्थापना हुन दिने निर्णय भएको भन्ने कुरा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले मिति २०६३।११।१५ मा वन विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई लेखेको मिसिल संलग्न पत्रको प्रतिलिपि समेतबाट देखिएको छ ।

            ५. नेपाल सरकार राज्य मन्त्रीस्तरबाट २०६३।११।११ मा उक्त निर्णय भएको भनिएता पनि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वनक्षेत्रबाट ५ कि.मि. भन्दा टाढाको दूरीमा मात्र वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू दर्ता हुनुपर्छ भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । यसरी ५ कि.मि. को दूरी कायम हुनुपर्ने भनी गरेको निर्णयको कानूनी आधार देखिएको छैन । औचित्यतर्फ हेर्दा हाल विभिन्न कारण र वहानामा तीव्र वनविनास भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा वनपैदावारमा आधारित उद्योग वनजंगलको अत्यधिक नजिक सञ्चालन हुँदा निश्चित रुपमा वनपैदावारको चोरी निकासीमा वल पुग्न गई वनक्षेत्रको अतिक्रमण र वन विनास हुने हुँदा त्यस्ता उद्योगहरू वनक्षेत्रबाट तोकिएको निश्चित सीमा भन्दा नजिक हुन नहुने भन्ने निर्धारित मापदण्डलाई अनुचित वा बेमुनासिव भन्न मिल्दैन ।

            ६. त्यसरी वन क्षेत्रको निश्चित दूरीमा वनपैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नु पर्दा सर्वप्रथमः त्यसबाट वनक्षेत्रमा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा रहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को प्रस्तावनामा “आर्थिक विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाती, जीवजन्तु, वनस्पती, प्रकृती तथा भौतिकवस्तु माथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथासक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न” भनी उक्त ऐन बनेको देखिन्छ । सो प्रस्तावनाको उद्देश्य पूर्तीको लागी बनेको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ३ मा उद्योगहरूको “प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कक गर्नुपर्ने” भन्ने उल्लेख गर्दै “अनुसूची १ मा उल्लेख भएको प्रस्तावहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र अनुसूची २ मा उल्लेख भएका प्रस्तावहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अनुसूची १ को क्रमसंख्या ५ हेर्दा वार्षिक ५ हजारदेखि ५० हजार क्यूविक फिटसम्म काठ प्रयोग गर्ने स.मिल स्थापनाको लागि लेखिएको छ भने अनुसूची २ को क्रमसंख्या ११ मा वन सीमानाको ५ कि.मि. क्षेत्रभित्र स.मिल, इट्टा, टायल, सूर्ती प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने बारेमा लेखिएको देखिन्छ । जसबाट ५ कि.मि भित्र स.मिल लगायतको उद्योग स्थापना गर्नु पर्दा त्यसको वातावरणीय प्रभाव समेत मूल्याङ्कक गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । यसबाट पनि वातावरणमा पर्नसक्ने प्रभावको कारणले वनपैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्दा ५ कि.मि को दूरी रहनु पर्ने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गर्दा उचित हुने देखिन्छ ।

            ७. वनपैदावरमा आधारित उद्योगहरू वनजंगलको धेरै नजिक रहन नहुने र त्यसरी वनपैदावरमा आश्रित उद्योगहरू वनजंगलको धेरै नजिक रहँदा वनजंगल जस्तो राष्ट्रिय सम्पदामा ह्रास आई वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । तर यी निवेदकसँग आवद्ध काष्ठ उद्योगहरू ती वनजंगलबाट निर्धारित मापदण्ड अनुसारको दूरीमा नभई सोभित्र अत्यधिक नजिकमा अद्यापी सञ्चालनमा रही रहेको र आफ्नो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको स्थिति देखिन्छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्दैमा रिट निवेदनमा दावी लिएअनुसार निवेदकको सम्पत्ति आर्जन गर्ने सम्बन्धी हकमाथि आघात पुग्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिन आएन ।

            ८. काठ उद्योगहरूले कानूनसम्मत किसिमबाट आफ्नो व्यवसायको सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । वनक्षेत्रबाट कम्तीमा २ किलोमिटर टाढामात्र त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनेमा अनेक प्रकारबाट सम्बद्ध निकाय समेतको मिलेमतोमा सो निर्धारित सीमाको आदर नगरी सो भन्दा निकै कम दूरीमा वनक्षेत्रबाट धेरै नजीक त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्ने तर छानबीन गर्दा वास्तवमा अनियमिता गरेको देखिन आएपछि आफ्नो लागि कानूनी र संवैधानिक सुरक्षा खोज्नु उचित हुँदैन । कानूनको संरक्षण र कानून प्रदत्त हकको प्रचलन खोज्ने प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्तिले पहिला आफू कानूनअनुरूपको आचरण र व्यवहार गरेको देखिनु पर्दछ । यी निवेदक संस्थासँग आबद्ध उद्योगहरूले अनियमित ढंगले निर्धारित मापदण्ड विपरीत वनक्षेत्र भन्दा धेरै नजीक उद्योग सञ्चालन गरेको देखिएबाट, यस अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रदान गरिने कानूनी उपचारको हकदार यी निवेदकसँग आवद्ध त्यस्ता उद्योगहरू देखिन आएनन् ।

            ९. तसर्थ वनक्षेत्र वा वनको सीमाभन्दा निर्दिष्ट २ किलोमिटरको दूरीमा मात्र पहिलादेखि इजाजतप्राप्त काष्ठ उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सोको पालना नगरी सो भन्दा कम दूरीमा सञ्चालित काष्ठ उद्योगहरूले निर्दिष्ट सीमा अर्थात् कम्तीमा २ किलोमिटर दूरीमा मात्र काष्ठ उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्नेमा सोभन्दा पनि कम दूरीमा सञ्चालन भइरहेका काष्ठ उद्योगहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न पाउने गरी मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नु परेन । परमादेश तर्फको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

            १०. अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट वन पैदावरमा आधारित उद्योग स्थापना सम्बन्धमा गरिएको मिति २०६४।६।२१ को विवादित निर्णयतर्फ विचार गर्दा सो निर्णयमा त्यस्ता उद्योगहरू स्थापना गर्दा वन सीमाबाट ५ कि.मि को दूरीमा स्थापना हुनुपर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । एकातिर २०५४।७।२६ को नेपाल सरकार (मन्त्री स्तरीय) को निर्णयमा पुनरालोकन गरी नेपाल राज्यमन्त्री स्तरबाट मिति २०६३।११।११ मा भएको निर्णयले तराईका वनक्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्रबाट २ कि.मि. र अन्य क्षेत्रका हकमा वन क्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्रबाट १ कि.मि. टाढा मात्र वनपैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना हुन दिने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ५ कि.मि.को दूरीमा त्यस्ता उद्योगहरू रहनुपर्छ भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा वास्तवमा वन पैदावारमा निर्भर रहने त्यस्ता उद्योगहरू राष्ट्रिय तथा अन्य वन क्षेत्रबाट के कति कि.मि.को दूरीमा रहनुपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा यकीन मापदण्ड कायम भैसकेको भन्ने देखिन आएन । पहिलादेखि इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको काष्ठ उद्योगहरू तत्कालै वनक्षेत्रबाट कम्तीमा ५ कि.मि. भन्दा टाढाको दूरीमा कायम गर भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६४।६।२१ को निर्णयको कानूनी आधार र औचित्य देखिन आएको छैन । यस्तो मापदण्ड, अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्धारित हुनुपर्नेमा सो भएको देखिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सोसम्बन्धी नयाँ नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय रहेको देखिएन । वन ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लगायत अन्य नेपाल ऐनले यस्तो आफैले निर्णय गर्न पाउने अधिकार विपक्षी आयोगलाई प्रदान नगरेकोले विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त २०६४।६।२१ को निर्र्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि विद्यमान रहेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिएको छ ।

            ११. तर, कानूनबमोजिम निर्धारित मापदण्डअनुसार कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ र सोसँग सम्बन्धित आवश्यक शर्त वा मापदण्डहरू आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अधिकारप्राप्त निकायबाट वा कानूनद्वारा निर्धारित हुनुपर्छ । यसमा दुईमत हुन सक्त्तैन । कुनै पदाधिकारीको स्वेच्छामा मात्र राष्ट्रिय महत्वको नीतिगत निर्णय गर्ने नगर्ने, कुरा छोड्नु उपयुक्त हुँदैन । यसका अतिरिक्त एक पटक एउटा मापदण्ड र अर्को पटक अर्को मापदण्ड निर्धारित गर्दै जानुलाई कुनै दृष्टिकोणले पनि उचित मान्न सकिदैन । यस किसिमको अनिश्चितताले अनियमितताको सिर्जना गर्दछ जुन सुशासन कायम गर्ने कुरामा बाधक बन्दछ । राष्ट्रिय वनक्षेत्र राष्ट्रको सम्पत्ति हो । यसको रक्षा र पर्यावरणीय सुरक्षाका लागि पनि वन र वन सम्पदाको उपभोग र उपयोगका लागि सुनिश्चित र पारदर्शी मापदण्ड निर्धारण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।

            १२. तसर्थ, अब आजको मितिभन्दा पहिला काष्ठ उद्योग सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र वा सामुदायिक वन क्षेत्रको सीमा भन्दा कुन क्षेत्रमा कति दूरी निर्धारण गरिएका छन् सोको अध्ययन र विश्लेषण गर्नुका साथै पर्यावरणीय सुरक्षा समेतको विस्तृत अध्ययन गर्नुको साथै विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय एवं सामुदायिक वनहरूको स्थिति र उपयोगिता समेतलाई विचार गरी आवश्यक परे वन, काष्ठ उद्योग र पर्यावरणसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको राय र परामर्श समेत लिई राष्ट्रिय हित र तात्कालिक एवम् दीर्धकालीन राष्ट्रिय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी वन सम्पदा र वन उत्पादनको उपभोगको सम्बन्धमा वैज्ञानिक आधारमा निश्चित र व्यवहारिक मापदण्डहरू निर्धारण गर्नेतर्फ आवश्यक प्रक्रिया यथाशिघ्र प्रारम्भ गरी अधिकारप्राप्त निकायबाट निर्धारित गरिने मापदण्डहरूका आधारमा कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वरका नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूका साथै वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

इति संवत् २०६७ साल माघ १० गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृत :– बसन्तजंग थापा