निर्णय नं. ७५९७ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं.७५९७           ने.का.प.२०६२              अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

सम्बत २०६० सालको रिट नं.३२८८

आदेश मितिः २०६२।३।८।४

 

बिषयः– उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः स्याङ्गजा जिल्ला, पुतली बजार नगरपालिका वडा नं.९ बस्ने तिलकप्रसाद लामिछाने समेत

बिरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत

 

 

§  नियुक्ति अनियमित ठहर भएको खण्डमा परीक्षणकाल भित्र मात्र हटाउन सकिने अन्यथा नियुक्ति सदर हुन जाने ।

§  प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी पदपूर्ति गरिएको प्रकृया अनियमित भएको अवस्था देखिन आएमा त्यस्तो पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई परीक्षणकाल भित्र नै हटाउनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहे भएकोमा निवेदकहरुलाई परीक्षणकाल पुरा भएपछि सेवाबाट अवकाश दिएको देखिंदा सो अवकाश दिने गरी दिएको बिपक्षीहरुको पत्र र तत सम्बन्धी भए गरेको निर्णय र कामकारवाही कानून अनुरुप भएको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  निवेदकहरुलाई साविक कै पदमा यथावत कायम राखि अवकाश भएदेखि पुनरबहाली नहुन्जेल सम्मको तलव भत्ता लगायतका प्रचलित कानून बमोजिम उपलव्ध हुने सम्पूर्ण सुविधाहरु प्रदान गर्नु भनी बिपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.१७)

 

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बिष्णुप्रसाद रेग्मी र श्री राजु महर्जन

बिपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापा

अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५९ नि.नं. ७१४८ पृष्ठ ७१५

 

 

आदेश

न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :-

२.    हामी निवेदकहरुले मिति २०५४।११।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजाको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजाको वि.नं.२।०५४।०५५ को विज्ञापन अनुसार स्थायी पियन पदका लागि दर्खास्त दिई मिति २०५५।१।९ देखि १३ गते सम्मको अन्तर्वार्तामा सहभागी बनी परीक्षामा सम्मिलित भएका थियौं। उक्त परीक्षामा हामी उत्तीर्ण भएको नतिजा २०५५।२।५ मा प्रकाशित भएकोले सोही नतिजाको आधारमा २०५५।२।५ को निर्णय अनुसार भनी ०५५।२।१८ देखि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, स्याङ्गजाबाट १ बर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी हामीलाई स्थायी पियन पदमा नियुक्ति दिई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजा अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वास्थ्य चौकीहरुमा १ बर्षको परीक्षणकाल    समेत बिताई उक्त स्थायी पियन पदमा रही कार्यरत रहंदा हाम्रो सेवा पाँचौ बर्ष प्रवेश गरेको थियो । यसरी निरन्तर काम गर्दै आइरहेको अवस्थामा “स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०५९।९।५ च.नं.७।४५९९ को प्राप्त पत्रानुसार तपाईको मिति २०५५।२।१८ को स्थायी पियन पदको नियुक्ति २०५९।१०।५ बाटै लागु हुने गरी बदर गरी अवकाश दिइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी २०५९।१०।२ को बिपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजाको च.नं.५७७।०५९।०६० को पत्र हामीलाई प्राप्त हुन आयो । बिपक्षीहरुबाट के कस्ता र कुन कुन निर्णयको आधारमा हामी ५ बर्षको निजामती सेवा पूरा गरिसकेका पियन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हटाइयो थाहा हुन सकेन र कुनै कसुर गरेका पनि थिएनौ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १६ अनुसार महिला निजामती कर्मचारीको हकमा ६ महिना र पुरुष निजामती कर्मचारीको हकमा १ बर्षको परीक्षणकाल समाप्त भए पछि उक्त नियुक्ति स्वतः सदर भएको मानिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था सोही दफामा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १८ मा समेत उल्लेख छ । यसका साथै निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम २५(२) मा “नियुक्त हुने पदमा निर्धारित प्रकृया र शर्तको पालना नगरी नियुक्ति गरेको अवस्थामा सो नियुक्ति अनियमित भएको छ भने लोकसेवा आयोगबाट त्यसरी नियुक्ति भएको कर्मचारीको परीक्षणकाल भित्र लेखी आएमा निजलाई सो अवधि भित्र हटाउनु पर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । परीक्षणकाल समाप्त भए पछि निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम २५(२) को कारवाही गर्न सोही नियममा रहेको व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाएको र त्यस अवस्थामा २५(३) वमोजिम नियुक्ति गर्ने अधिकारीलाई मात्र कारवाही गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी ५ बर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेको कानूनी प्रकृया पूरा गरेर मात्र हटाउन पाइने भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार हटाइएको पनि छैन । कुनै स्पष्टिकरणहरु सोधिएको पनि छैन, सिधै अवकाश पत्र दिइएको छ । जसबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत प्रतिकुल भएको प्रष्ट छ । यसरी परीक्षणकाल समाप्त भइसकेको कर्मचारीलाई कानूनले तोकेको प्रकृया वमोजिम बाहेक हटाउन नमिल्ने अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत समेत हुने गरी हामीहरुलाई सेवाबाट हटाइएको भनी दिइएको अवकाश पत्र र सोसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ र १७ को प्रतिकुल भएको हुँदा उक्त अवकाश पत्र र सोसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरु ऐ.को धारा २३ र ८८(२) वमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरै गरी पुनः सेवामा बहाल गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन पत्र ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमका आदेश किन जारी हुन नपर्ने   हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा बिचार गर्दा पदपूर्ति सम्बन्धी कारवाही अगाडी बढाइरहेको भन्ने नदेखिंदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । कानून वमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

४.    बिपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

५.    बिपक्षीहरुलाई अवकाश दिने गरी भएका निर्णयहरु गैरकानूनी भएकोले पूर्ववत पदमा पुर्नबहाली गरी पाउँ भनी दिनु भएको निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी छ । किनकी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजाबाट विज्ञापन नम्बर २।०५४।५५ बाट २९ पियन पदपूर्तिको बारेमा लोकसेवा आयोगमा उजुरी परी लोकसेवा आयोग क्षेत्रीय कार्यालयबाट उक्त पदपूर्ति अनियमित तवरले भएकोले बदर हुने निर्णय गरेको र सो निर्णय उपर निवेदक समेत भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सम्बत २०५५ सालको रिट नं.३६८५ र राजबहादुर थापा समेत भएको सम्बत २०५५ को रिट नं.३२९७ समेतका रिट निवेदकहरु सर्वोच्च अदालतबाट अनियमित ठहर गर्ने गरी अधिकार प्राप्त लोकसेवा आयोगका क्षेत्रीय निर्देशकबाट निर्णय भएकोले रिट खारेज हुने ठहर्‍याई निर्णय भैसकेको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ को नियम २५(२) अनुसार लोकसेवा आयोगबाट परीक्षणकाल भित्र अनियमित ठहर गरी लेखी पठाएकोमा सो कर्मचारीहरुलाई हटाउनु पर्ने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य भएको स्वतः स्पष्ट छ । फेरी ४,५ बर्ष जति अवधि व्यतित भएकै कारणले कानून विपरीतको कार्य कुनै पनि हालतमा मान्यता नहुने र मान्यता गर्नु पनि नहुने बिषयमा बिपक्षीहरुले माग गर्दैमा सदर कायम हुने होइन । गैरकानूनी कारवाही जति सुकै बर्षको भएतापनि त्यो अवैध नै हुन्छ तसर्थ बिपक्षीहरुको निवेदन जिकिर आफैंमा गैरकानूनी भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

६.    नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा १०२(१) मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षाहरु संचालन गर्न लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ भनी व्यवस्था भएको र सोही धाराको उपधारा (५) मा आयोगले आप्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसै गरी लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ४(१) मा संविधानको धारा १०२ को उपधारा (५) वमोजिम आयोगद्वारा सुम्पेको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले गरेको काम कारवाहीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो काम कारवाही भए गरेको मितिले ३५ दिन भित्र आयोग वा आयोगले तोकेको अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भई सोही दफाको उपदफा (२) मा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिको उजुरी पर्न आएमा आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । यसै सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २५(१) मा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार वमोजिम नियुक्ति हुने पदमा नियुक्ति गर्दा नियुक्ति गर्ने अधिकारीले त्यस्तो पदको सम्बन्धमा विज्ञापन गरी लोकसेवा आयोगबाट निर्धारित प्रकृया र शर्तको पालन गरेर मात्र नियुक्ति गर्नु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको र उप नियम (२) मा उप नियम (१) वमोजिम नियुक्ति हुने पदमा निर्धारित प्रकृया र शर्तको पालन नगरी नियुक्ति गरेको अवस्थामा सो नियुक्ति अनियमित भएको छ भनी लोकसेवा आयोगबाट त्यसरी नियुक्ति भएको कर्मचारीको परीक्षणकाल भित्र लेखी आएका निजलाई सो अवधि भित्र हटाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । निर्धारित प्रकृया र शर्तको अधिनमा रही जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजालाई पियन पदको स्थायी पदपूर्ति गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भएकोमा उक्त पदपूर्ति प्रकृयामा अनियमित भएको भनी उक्त काम कारवाहीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिहरुले आयोगले तोकेको अधिकारी समक्ष उजुरी समेत गरेकोले आयोगका तर्फबाट निरीक्षण एवं छानविन गर्दा आयोगको पदपूर्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०५१ वमोजिम स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धमा विज्ञापन गर्दा माग संख्या किटान गर्नु पर्ने, अन्तरवार्ता समाप्त हुना साथ तत्काल मुल्याङ्कन फारामहरु  सिलबन्दी गर्नु पर्ने लगायत परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरु गोप्य राखी निष्पक्ष अन्तरवार्ता हुनु पर्नेमा समितिका एक सदस्य स्वयंमले अन्तरवार्ताका दिन मुल्याङ्कन फाराममा कुनै अंक नचढाई समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखको निर्देश वमोजिम मिति २०५५।२।३ गतेका दिन अंक दिएको भन्ने लिखित जवाफ दिएको अन्य सदस्यहरुले मुल्याङ्कन गरेको फाराम समेत गोप्य सिलवन्दी नगरी खुल्ला छाडेको लगायत आयोगद्वारा तिोकिएको प्रकृया र शर्तहरु उल्लघंन भएको पर्याप्त र बस्तुनिष्ठ आधार पाइएकोले मिति २०५५।३।१५ को निर्णय अनुसार उक्त पदपूर्ति प्रकृयालाई अनियमित ठहर नियुक्ति पाएको १ महिना भित्रै गरिएको हुँदा रिट खारेज होस भन्ने लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

७.    बिपक्षी तिलकप्रसाद लामिछाने समेतका २९ जना व्यक्तिहरुलाई लोकसेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत पदपूर्ति सम्बन्धी कारवाही गरी मिति २०५५।२।१८ मा यस कार्यालय र मातहतका जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी र उप स्वास्थ्य चौकीको श्रेणी बिहिन पियन पदमा नियुक्ति दिइएकोमा अन्तरवार्तामा अनुतिर्ण हुनेको लोकसेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रयि निर्देशनालय पोखरामा उजुरी परि निरीक्षण हुँदा पदपूर्ति प्रकृया अनियमित ठहर भएको च.नं.२३१८ मिति २०५५।३।१५ को पत्र यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको तथा सो निर्णय कार्यान्वयनको लागि निज उजुरवालाहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका र रिट निवेदकहरुले पनि यस कार्यालय समेतलाई बिपक्षी बनाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहोस भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका कारण अदालत समक्ष मुद्दा परी बिचाराधिन रहेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन । सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका उक्त दुवै रिटहरु खारेज हुने ठहरी मिति २०५८।१२।१२ मा मात्र निर्णय भएका र उक्त निर्णयले लोकसेवा आयोगको निर्णयलाई बदर नगरी कायमै रहन आएको र लोकसेवा आयोगले नियुक्ति रद्द गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) बाट मिति २०५९।८।१८ मा निर्णय भएको भनी स्वास्थ्य मन्त्रालय (क.प्र.शाखा) को च.नं.७।४५२९ मिति ०५९।९।५ को पत्रबाट लेखि आएको हुँदा सो आधारमा रिट निवेदकहरुलाई मिति २०५९।१०।५ बाट लागु हुने गरी मिति २०५९।१०।२ मा अवकास दिइएको हो । यिनै रिट निवेदकहरुले यसै बिषयमा दिइएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्राङन्यायको सिद्धान्त विपरीत हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजाको लिखित जवाफ ।

८.    रिट निवेदकहरुलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजाबाट अवकाश दिंदा अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गरे जस्तो गरी अवकाश दिइएको छ । जवकि अदालतबाट कुनै पनि आदेश गरिएको पनि छैन र दुवै तर्फबाट निवेदन परेकोमा कुनै पनि रिट निवेदन जारी भएका पनि  छैनन । पहिल्यैका खारेज भएका रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएको पनि थिएन र ती दुवै निवेदन खारेज भएका हुँदा त्यो शुन्यको स्थितिमा थियो । शुन्यको स्थितिबाट अर्को अर्थ निकाल्न मिल्दैन । यस्तै बिषयमा स.अ.बाट नियुक्ति अनियमित भएको ठहरेमा परीक्षणकाल भित्रै मात्र निकाल्न पाइने परिक्षणकाल पछि निकाल्न नपाइने प्रष्ट गरी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भई ने.का.प.२०५९ पृ.७१५ मा प्रकाशित भएको छ उक्त रिट निवेदनमा विद्यमान कानूनी प्रश्न र प्रस्तुत निवेदनमा संलग्न कानूनी प्रश्न समान किसिमको छ । नजिर र कानूनको अक्षरसः व्याख्या भई रिट जारी गरी पाउन समेत अनुरोध गर्दछु । अदालतको फैसला त समयमा कार्यान्वयन नभएमा निष्कृय हुन्छ भने लोकसेवा आयोगको निर्णय समयमा कार्यान्वयन नहुँदा निष्कृय नहुने भन्ने कुरै हुदैन । अर्थात समय भित्र कार्यान्वयन नभएको निर्णय स्वतः निष्कृय हुने हुन्छ । समय भुक्तान भई स्वतः निष्कृय भएको निर्णय जहिले पनि जिउँदै छ भन्ने अर्थ गरी अवकाश दिने गरी भएको निर्णय र काम कारवाही गैरकानूनी छ । पहिलाको अवकाश नदिदै लोकसेवा आयोगको निर्णय विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएको भन्ने आधारमा अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय वमोजिम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजाले अवकाश दिने गरी भएको काम कारवाही सहेरै बस्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि हुदैन । जहिले गैरकानूनी रुपमा अवकाश दिइन्छ । त्यो काम कारवाही विरुद्ध रिट निवेदन दिन पाउने निजामती कर्मचारीहरुको कानूनी अधिकार नै हो । यस्तो किसिमको कानूनी अधिकारलाई बन्चित नै गर्ने गरी बिपक्षीहरुबाट भएका काम कारवाही र लिखित जवाफ पत्रमा उठाइएका सम्पूर्ण जिकिरहरु कानून सम्मत नहुँदा रिट निवेदकहरुलाई अवकाश दिने गरी भएका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश समेत जारी हुनु पर्दछ भन्ने निवेदकका कानून व्यवसायी बिष्णु प्रसाद रेग्मीको तर्फबाट परेको बहसनोट ।

९.    नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सुचिमा चढी निर्णय सुनाउन आज पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरुको अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बिष्णु प्रसाद रेग्मी र श्री राजु महर्जनले प्रस्तुत बिवादमा प्रमुख कानूनी प्रश्न भनेको नै निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम २५ (१) र (२) को व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न हो । उक्त नियम २५(१) आफैंमा पूर्ण र स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको र त्यस दफाको ब्याख्या पूर्ण इजलासबाट समेत भइ सकेको छ । उक्त नियम २५(१) ले निर्धारित प्रकृया र शर्तको पालना नगरी नियुक्ति गरेको अवस्थामा सो नियुक्ति अनियमित भएको छ भनी लोकसेवा आयोगबाट त्यसरी नियुक्ति भएको कर्मचारीको परीक्षणकाल भित्र लेखी आएमा निजलाई ऐ.नियमको २५(२) वमोजिम सो अवधि भित्र हटाउनु पर्ने भनी स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । निवेदकहरुको स्थायी नियुक्ति ०५५।२।१८ मा १ बर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी गरिएको अवस्थामा निजहरुको परीक्षणकाल ०५६।२।१७ मा समाप्त भइ सकेको छ । तर निवेदकहरुलाई त्यो अवधि समाप्त भई सकेर ४ बर्ष व्यतित भई सके पछि अवकाश दिनु उक्त नियम विपरीत हुन जान्छ तसर्थ परीक्षणकाल समाप्त भइसकेको धेरै समय पछाडी आएर बिपक्षीहरुबाट दिएको अवकाश पत्र र सोसंग सम्बन्धित निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरुलाई पुनः साविक पदमा पुनरबहाली गराउनु भनी बिपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    त्यसै गरी बिपक्षी कार्यालयहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राज नारायण पाठक र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापाले बिपक्षी निवेदकहरुको रिट यस बिषयमा पहिला पनि सम्मानित अदालतमा परि खारेज भइ सकेको अवस्था छ । निवेदकहरुलाई नियुक्ति गर्दा अपनाइएको कार्यविधि त्रुटिपूर्ण हुँदा परिक्षणकालको अवधि भित्रै सो अनियमितता तर्फ कानून बमोजिम जाँचबुझ गरी निवेदकहरुको नियुक्ति बदर गरिएको हो । नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा १०२(१) मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवारको छनोट गर्दा परिक्षाहरु संचालन गर्न लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुन्छ भनी व्यवस्था भएको र सोही धाराको उपधारा ५ अनुसार आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही सुम्पन्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था मुताविक जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजाबाट भएको पियन पदको नियुक्ति निरिक्षण र छानविन गर्दा आयोगको पदपूर्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०५१ वमोजिमको कार्यविधि पुरा नगरी निवेदकहरुको नियुक्तिको विज्ञापन हेर्दा माग संख्या किटान नगरिएको, परिक्षा सम्बन्धी काम कारवाही गोप्य सिलबन्दी नगरिएको, अन्तरवार्ता समितिको एक सदस्यले अन्तरवार्ताका दिन मुल्याङ्कन फाराममा कुनै अंक नभरेको कारण आयोगबाट तोकिएको शर्त र प्रकृयाहरु उल्लघंन भएको हुँदा ०५५।२।१८ मा १ बर्षको परिक्षणकालमा रहने गरी दिइएको नियुक्ति ०५५।३।१५ को निर्णय अनुसार उक्त नियुक्ति एक महिना भित्रै बदर गरिएको हुँदा निवेदकहरुको परिक्षणकाल भित्र नियुक्ति बदर गरिएको छ । उक्त निर्णय कानून सम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उपर्युक्त व्यहोराको बहस जिकिर समेत सुनि इन्साफ तर्फ विचार गर्दा निवेदक माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा नै ठहर निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

१२.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजाको विज्ञापन नं.२/०५४।०५५ को विज्ञापन अनुसार स्थायी पियन पदको लागि दर्खास्त दिई अन्तरवार्तामा सहभागी बनि सो पदमा उतिर्ण भई ०५५।२।१८ गते देखि लागु हुने गरी हामीलाई स्थायी पियन पदमा नियुक्ति दिई विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरुमा परिक्षणकाल बिताई कार्यरत रहँदा हाम्रो सेवा पाँचौ बर्षमा प्रवेश गरेको थियो । एकाएक स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०५९।९।५ च.न..७।४५९९ को पत्रानुसार तपाईको ०५५।२।१८ को नियुक्ति ०५९।१०।५ बाटै लागु हुने गरी बदर गरी अवकाश दिइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजाको मिति २०५९।१०।२ को च.नं.५७७।०५९।६० को पत्रबाट हामीलाई जानकारी गराइयो । यसरी परिक्षणकाल समेत व्यतित भइ सकेको अवस्थामा कानून विपरीत हाम्रो नियुक्ति अनियमित ठहर गर्ने अधिकार बिपक्षीहरुलाई नभएको हुँदा उक्त सेवाबाट हटाउने गरी भएको बिपक्षीको अवकाश पत्र र सोसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरुलाई साविक कै पदमा पुनरबहाली गराउनु भनी बिपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य रिट निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजाबाट भएको स्थायी पियन पदको नियुक्तिमा अनियमित भएको भन्ने सम्बन्धमा परेको उजुरी उपर छानविन गर्दा उक्त नियुक्ति अनियमितता प्रकृयाबाट भएको पाइएकोले उक्त ०५५।२।१८ गते देखि परीक्षणकाल लागु हुने बिपक्षी निवेदकहरुको नियुक्ति परीक्षणकाल नवितदै लोकसेवा आयोगको ०५५।३।१५ को निर्णयानुसार बदर गरी निवेदकहरुलाई अवकाश दिने निर्णय भएको हुँदा परीक्षणकाल बाहिर गरी गई नियुक्ति बदर गरिएको छैन । कानून सम्मत काम कारवाहीमा रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने व्यहोराको बिपक्षीहरुको लिखित जवाफ पर्न आएको पाईन्छ ।

१३.   तत्सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकहरु जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजाबाट विज्ञापित स्थायी पियन पदमा नियुक्ति पाई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरु भएको तथ्यमा बिवाद देखिदैन । लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन २०४८ को दफा १२(१) वमोजिम पदपूर्ति सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले आयोगले तोकेको शर्त र प्रकृया पुरा गरे नगरेको भनी निरीक्षण गर्ने गराउने र दफा १२(२) वमोजिम अनियमित ठहर गर्न सक्ने र त्यसरी अनियमित ठहर भएमा त्यस्तो पदमा नियुक्ति भएको भए नि.से.नि.२०५० को नियम  २५(२) वमोजिम हटाउन सकिने अधिकार लोकसेवा आयोग आफैंले गहण गरी हेर्न सक्ने वा तोकिएको शर्तको अधिनमा रही आयोगको सदस्य वा सदस्यको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई सुम्पन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिन्छ । निवेदकहरुलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजाले मिति २०५५।२।१८ मा स्थायी पियन पदमा नियुक्ति दिंदा “यस कार्यालयको मिति २०५५।२।१७ को निर्णयानुसार तपाईलाई १ बर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी श्रेणी बिहिन पियन पदमा नियुक्ति गरी सो स्वास्थ्य कार्यालयको विभिन्न उपस्वास्थ्य चौकीमा पदस्थापना गरेको व्यहोरा सूचना गर्दे तपाईलाई निजामती कर्मचारीको रुपमा स्वागत गर्दछु । आफ्नो सेवाकालमा तपाईले देशभक्ति, अनुशासन, निष्पक्षता र इमान्दारीको उच्च आदर्शले प्रेरित भएर काम गर्नु हुनेछ भन्ने श्री ५ को सरकारले तपाईसंग आशा राखेको छ” भनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजाका कार्यालय प्रमुख डा.केशवराज ढुङ्गानाले नियुक्ति दिएको देखिन आयो । तत्पश्चात निवेदकहरुलाई निरन्तर उक्त पदमा काम गर्न दिई मिति २०५९।१०।२ मा आएर बिषय अवकाश सम्बन्धमा भनी “स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०५९।९।५ च.नं.७।४५२९ को प्राप्त पत्रानुसार तपाईको मिति २०५५।२।१८ को स्थायी पियन पदमा यस कार्यालयबाट दिइएको नियुक्ति पत्र लोकसेवा आयोगबाट  बदर गरी दिएकोले सर्वोच्च अदालतको ०५८।१२।१२ को फैसलाबाट  मुद्दा खारेज भई लोकसेवा आयोगको निर्णय सदर भएको हुँदा यथाशिध्र नियुक्ति बदर गरी गराई यस मन्त्रालयलाई जानकारी दिनु हुन श्री ५ को सरकार (सचिव स्तर) को मिति २०५९।८।१८ मा निर्णय भएकोले मिति २०५९।१०।५ बाटै लागु हुने गरी तपाईको स्थायी पियन पदको नियुक्ति बदर गरी अवकाश दिइएको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ भनी निवेदकहरुलाई अवकाश दिएको देखिन आयो । उक्त अवकाश लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐनको दफा १२(२) ले नियुक्ति अनियमित ठहर गर्न सक्ने अधिकार दिए वमोजिम लोकसेवा आयोगले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङजाबाट विज्ञापित पियन पदको पदपूर्ति समेतका प्रकृया अनियमित ठहर गरी निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम २५(२) को व्यवस्था अनुरुप ०५९।१०।२ को पत्रानुसार मिति २०५५।२।१८ मा भएको स्थायी नियुक्तिबाट अवकाश दिइएको देखिन्छ ।

१४.   निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २५ मा लोकसेवा आयोगबाट निर्धारित कार्यविधि नपुर्‍याई नियुक्ति गर्न नहुने मुल शिर्षक अन्तर्गतको उपनियम (२) मा उपनियम (१) वमोजिम नियुक्ति हुने पदमा निर्धारित प्रकृया र शर्तको पालना नगरी नियुक्ति गरेको अवस्थामा सो नियुक्ति अनियमित भएको छ भनी लोकसेवा आयोगबाट त्यसरी नियुक्ति भएको कर्मचारीको परीक्षणकाल भित्र लेखी आएमा निजलाई सो अवधि भित्र हटाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

१५.   यसप्रकार लोकसेवा आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग नियमित रुपले गरिएको छ, छैन भनी उल्लेख भए वमोजिम लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १२(२) ले निरीक्षण र प्रकृया अनियमित ठहर गर्न सक्ने र त्यसरी नि.से.नि.२०५० को नियम २५(२) वमोजिम हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको देखिए पनि सो नियमावलीमा प्रयुक्त शव्दावली हेर्दा... “त्यसरी नियुक्ति भएको कर्मचारीको परिक्षणकाल भित्र लेखि आएमा निजलाई सोही अवधि भित्र हटाउनु पर्नेछ” भनी नियुक्ति अनियमित ठहर भएको खण्डमा परीक्षणकाल भित्र मात्र हटाउन सकिने अन्यथा माथि उल्लेखित प्रकृया प्रयोग गरी ठाडै हटाउन नमिलि नियुक्ति सदर हुन जाने अवस्था देखिन आउँछ । निवेदकहरुलाई पनि प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी बिपक्षी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजाबाट लिइएको अन्तरवार्ता समेतमा सफल भए पश्चात मिति २०५५।२।१८ गते देखि लागु हुने गरी एक बर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी स्थायी नियुक्ति गरीएको सो मितिको पत्रबाट देखिन्छ । सोको आधारमा लगातार कार्य गर्न लगाई धेरै समय पश्चात परीक्षणकाल समाप्त भए पछि मिति २०५९।१०।२ को पत्रबाट मिति २०५९।१०।५ गते देखि लागु हुने गरी निवेदकहरुलाई अवकाश दिइएको देखिन आयो ।

१६.    निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुले बहसका क्रममा उघृत गर्नु भएको यस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको सम्बत २०५८ सालको रि.पु.इ.नं.५० को रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ने.का.प.२०५९ नि.नं.७१४८ पृष्ठ ७१५ मा प्रतिपादित सिद्धान्त हेर्दा “निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २५(२) वमोजिम निर्धारित प्रकृया र शर्तको पालना नगरी नियुक्ति गरेको अवस्थामा त्यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको देखिए पनि सो नियमावलीमा प्रयुक्त...” त्यसरी नियुक्त भएको कर्मचारीको परीक्षणकाल भित्र लेखी आएमा निजलाई सोही अवधि भित्र हटाउनु पर्ने छ” भनी नियुक्ति अनियमित ठहर भएको खण्डमा परीक्षणकाल भित्र मात्र हटाउन सकिने अन्यथा नियुक्ति सदर हुन जाने देखिन आउने, प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी पदपूर्ति गरिएको प्रकृया अनियमित भएको अवस्था देखिन आएमा त्यस्तो पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई परीक्षणकाल भित्र नै हटाउनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहे भएकोमा निवेदकहरुलाई परीक्षणकाल पुरा भए पछि सेवाबाट अवकाश दिएको देखिंदा सो अवकाश दिने गरी दिएको बिपक्षीहरुको पत्र र तत सम्बन्धी भए गरेको निर्णय र काम कारवाही कानून अनुरुप भएको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने” भनी निर्णय भएको पाइयो । निवेदक समेतले दायर गरेको यस अघिको रिट खारेज भएको कारणले त्यस पछि पूर्ण इजलासले रि.पु.इ.नं.५० मा गरेको व्याख्या (ने.का.प.२०५९ नि.नं.७१४१ पृ.७१५) को विपरीत यस संयुक्त इजलासले व्याख्या गर्न सक्ने स्थिति देखिन आएन । नि.से.नि.२०५० को नियम २५  (२) को पूर्ण इजलासको व्याख्यालाई यस रिटमा अन्यथा बोल्न मिल्ने देखिदैन ।

१७.   यसप्रकार माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्था र पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित नजिर वमोजिम प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी पदपूर्ति गरिएको प्रकृया अनियमित भएको अवस्था देखिन आएमा त्यस्तो पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई परीक्षणकाल भित्रै हटाउनु पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान देखिन आयो । निवेदकहरुलाई परीक्षणकाल पुरा भए पछि मिति २०५९।१०।२ को निर्णय अनुसार सेवाबाट अवकाश दिएको देखिंदा सो अवकाश दिने गरी भएको बिपक्षी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्गजाको उक्त मिति २०५९।१०।२ को निर्णय र ०५९।१०।५ देखि लागु हुने गरी दिइएको अवकाश पत्र लगायतका यस सम्बन्धमा भए गरेका निर्णय र काम कारवाही कानून र नजिर अनुरुप भएको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अव निवेदकहरुलाई साविक कै पदमा यथावत कायम राखि अवकाश भए देखि पुर्नबहाली नहुन्जेल सम्मको तलव भत्ता लगायतका प्रचलित कानून बमोजिम उपलव्ध हुने सम्पूर्ण सुविधाहरु प्रदान गरी पुनरबहाली गर्नु भनी बिपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी बिपक्षीहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

 

इति सम्बत २०६२ साल आषाढ ८ गते रोज ४ शुभमः ––––––––––

;line-height:115%;font-family:Mangal'>पाटनको मिति २०५४।५।३१ को फैसला कायम रहन सक्ने नदेखिंदा वदर हुने  ठहर्छ । अव जे जो प्रमाण वुझ्नु पर्छ वुझी प्रमाणको मूल्यांकन गरी फैसला गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षलाई शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन जानु भनी तारेख तोकी शुरु मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिई मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.शारदा श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०६२ साल मंसिर १ गते रोज ४ शुभम् ........