निर्णय नं. ८२८२ - परमादेश समेत
निर्णय नं. ८२८२ २०६६ चैत अङ्क १२
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव
संवत् २०६४ सालको रि.नं. WO– ०४२४
आदेश मितिः २०६६।४।२८।४
विषय : परमादेश समेत ।
निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित महिला पुनस्र्थापना केन्द्रको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत ऐ. का महासचिव अधिवक्ता ज्योति पौडेल समेत
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत
§ कुनै महासन्धिमा पक्ष बनेपछि नेपालले आफ्नो Treaty Obligation बाट Derogate गर्न सक्तैन । महासन्धि वा सन्धिका पक्ष बनेपछि महासन्धि वा सन्धिका व्यवस्था अक्षरसः Good Faith मा लागू गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ जबसम्म महिला पुरुषभन्दा Inferior भन्ने कुरालाई शिक्षालगायत कानूनी एवं अन्य चेतनाको माध्यमबाट समाजमा Awareness Create गरी त्यस्तो काम सोच बिचार परम्परा प्रचलन र मान्यतालाई Abolish गरिदैन र Criminalize गरिँदैन तबसम्म महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य नहुने हुँदा CEDAW द्वारा ब्यवस्थित कुरा समेत समावेश भएको कानून बनाउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
§ एसिड खन्याउने कार्य अपराधको परिभाषाभित्र पार्ने भन्ने विषय वा सजाय बढाई यति नै सजाय गर्ने भन्ने विषय बिधायिकी नीतिगत स्वविवेकीय कुरा भएकोले Legislative Policy मा असाधारण अधिकारअन्तर्गत अदालतले हस्तक्षेप गर्न उचित होइन तर नेपाल धेरै अगाडि CEDAW मा पक्ष बनेको संविधानको धारा १५६ मा नेपाल कुनै सन्धि वा महासन्धिमा पक्ष बनेपछि त्यसको प्रभावकारीताको सम्बन्धमा व्यवस्था भएको र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धि वा महासन्धिको व्यवस्था र नेपाल कानून बाझेमा नेपाल कानून लागू नभई सन्धि महासन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने भनी नेपाल कानूनउपर Treaty Obligation लाई Primacy दिएको हाम्रो आफ्नै र Unique कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाले दिएको उजूरीउपर अनुसन्धान गर्ने, अभियोग लगाउने आदि अभियोजन कार्य सम्बन्धमा पछिल्लो ऐन, घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय ऐन) २०६६ मा कुनै व्यवस्था नभएको, पीडकलाई प्रभावकारी सजायको व्यवस्था नभएको यस प्रकारका संवेदनशील मुद्दामा छिटो न्याय प्रदान गर्न छुट्टै अदालतको व्यवस्था नभएको पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्ने र राहतको लागि केही व्यवस्था नभएको हुँदा नेपालले आफ्नो Treaty Obligation पूरा गरेको नदेखिएकोले यस अदालतले Guardian of the Fundamental Right of the Citizen को नाताले असाधारण अधिकारअन्तर्गत नेपाल सरकारको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
§ महिला र बालबालिका दुबै अति संवेदनशील बर्ग हुन् । यी दुबै वर्गलाई राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने ।
§ महिला पीडित भएका सबै खाले मुद्दा र खास गरी घरेलु हिंसासम्बन्धी महिला पीडित भएको मुद्दामा अन्य मुद्दामा जस्तो साधारण अदालतबाट मुद्दा हेरिँदा महिलाहरूले न्याय पाए पनि लामो परिश्रम र ढिला गरी न्याय पाउने र न्याय पाउन सामान्य अदालतमा जाँदा Humiliate भएर न्याय प्राप्ति गर्ने अवस्था आउने भएकाले राज्यले महिला पीडित भएका सबैखाले फौजदारी मुद्दा र खासगरी घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा मात्र हेर्ने बेग्लै अदालत गठन गर्दा त्यस्तो अदालतबाट पीडित महिलाले छिटो छरितो र Humiliate नभई शुलभ न्याय पाउने हुनाले महिला पीडित भएका फौजदारी मुद्दा खासगरी घरेलु हिंसाबाट पीडित मुद्दा हेर्ने एउटा छुट्टै Fast Track Court गठन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२३)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री ज्योति पौडेल र श्री टंक दुलाल
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ दफा २(क), ३, ४(४) (८) र (९)
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १००, १३(३)
सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९
नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९
आदेश
न्या. बलराम के.सी: नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२÷१०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं ठहर निम्न प्रकार छ :—
रिट निवेदिका समेत संलग्न रहेको महिला पुनस्र्थापना केन्द्र आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपले उत्पिडित उपेक्षित तथा पिछडिएका महिलाहरूको हक तथा अधिकारको संरक्षण संवद्र्धन तथा सुनिश्चितताको लागि सामाजिक संस्थाको रुपमा कार्य गर्दै आइरहेका छौं । सदियौंदेखि रहँदै आएको लैङ्गिक असमानता, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपले पछाडि परेका महिलाहरूको लागि विशेष संरक्षणको उपाय तथा मानवअधिकारको संरक्षणको लागि मानव अधिकारकर्मीको नाताले निवेदिकाले वकालत समते गर्दै आएकी छु ।
महिला र पुरुषबीच हुने विभेदलाई अन्त्य गरी महिला र पुरुषबीचमा सारभूत समानता कायम गर्नु संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाद्वारा १८ डिसेम्बर १९७९ मा नं. ३४/१८० को प्रस्ताव पारित एवं दस्तखत अनुमोदन तथा सम्मेलनका लागि खुल्ला गरिएको छ र ३ सेप्टेम्बर १९८१ बाट लागू भएको महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन समेत गरिसकेको हुँदा त्यस्तो सन्धि, सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ बमोजिम कानूनसरह लागू हुने र त्यस्तो सन्धिको कुनै कुरा नेपाल कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने व्यवस्थाबाट महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव निर्मूलसम्बन्धी महासन्धि (Convention on the elimination of all forms of discrimination agains women) CEDAW नेपाल अधिराज्यभर कानूनसरह लागू हुने र त्यस्तो पालना गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्ने प्रष्ट छ ।
नेपाल भारत लगायत दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा महिला विरुद्धमा हुने हिंसामा एसीडको प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराध विरुद्धमा नेपालमा स्पष्ट र कडा सजायको व्यवस्था नभएबाट यस्तो किसिमको अपराध बढ्दो छ । निवेदिका सदिना खातुन आफ्नो ३ वर्षको छोरीलाई दूध खुवाई रहेको अवस्थामा २०६३ साल जेष्ठ महिनामा पुरातन सोंचको कारण आफ्नो पतिबाट कुटपीट गरियो र दुध खाइरहेकी छोरीलाई समेत पर्ने गरी एसिड खन्याइयो फलस्वरुप अत्यन्त पीडा हुनुको साथै अनुहार र हातहरू जली कुरुप हुन पुग्यो । प्रहरीमा उजूर गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएन । त्यसै गरी निवेदिका रितादेवी महतोलाई २०६३ साल वेशाख महिनामा गाउँमा केही व्यक्तिहरू र सम्धीबीच भएको झगडाको निहुँमा निवेदिकाको अनुहार घाँटी, हात पाखुरा समेतमा पर्ने गरी एसिड हालियो फलस्वरुप दायाँ आँखा फुटेको छ र घाँटी तथा हात पूर्णतः जली अनुहार समेत कुरुप हुन पुगेको छ जसको फलस्वरुप समाजमा अपहेलित भएर बाँच्नु परिरहेको छ । यस्ता अमानवीय क्रूर अपराध गर्नेहरूलाई राज्यले कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरी सजाय गर्नुको साथै त्यस्ता पीडित महिलाहरूलाई राज्यको तर्फबाट सुरक्षीत वास उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा राज्यबाट ध्यान नगएको कारण राज्यको संविधानले प्रत्याभूति तथा विश्व मानवाधिकार सम्बन्धी, १९४८ को घोषणापत्रको धारा ५, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध १९६६ CEDAW को 2(b) र १४ ले प्रदान गरेका हकहरूको हनन भएको हुँदा यो निवेदन गर्न आएका छौं ।
तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(१)(२) २०, ले प्रत्याभूत गरेको महिलासम्बन्धी हक अपहरण भएको हुँदा त्यस्ता पीडित महिलाहरूलाई पुगेको क्षति निजको औषधि उपचार गराउन लगाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति समेत दिन र त्यस्ता महिलाको संरक्षणको लागि राज्यको तर्फबाट पुर्नस्थापना सम्बन्धी सुरक्षित बास सम्बन्धमा आवश्यक नीति तथा कानूनको निर्माण गर्न र हाल प्रचलित कानूनमा भएको सजायको व्यवस्था अपराधको मात्राअनुसार प्रयाप्त नहुँदा सो सम्बन्धमा समेत CEDAW को धारा 2(b) बमोजिम आवश्यक कानून संशोधन निर्माण लगायत जे जो गर्नुपर्ने हो सो समेत गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन जिकीर ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाई जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नू । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नू भन्ने समेत एक न्यायाधीशको इजलासको २०६४।७।२९ को आदेश ।
प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्थालाई विना भेदभाव समानताको आधारमा प्रयोग गर्ने गरिएकोले रिट निवेदकको कुनै अग्राधिकार नभएको हुँदा रिट निवेदन औचित्यहिन छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयको के कस्तो कार्यबाट निवेदकको हक अधिकार हनन भएको हो ? प्रष्ट लेख्न सक्नु भएको छैन । सन्धिको विषयलाई प्रत्यक्षरुपमा अधिकार स्वरुप व्यक्तिले प्रयोग (Invoke) गर्न नसक्ने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सन्दर्भ लिई गरेको निवेदन जिकीर कानूनसम्मत छैन ।
कानून सधैं परिवर्तनशील हुने हुँदा समाजको आवश्यकता र चाहना बमोजिम राज्यले कानून निर्माण गर्दै जाने र निवेदकले उठाएको विषयमा पनि राज्य संवेदनशील रहेको र श्रोत साधनले भ्याएसम्म सम्बोधन गरिनै रहेको र भविष्यमा पनि कार्य अघि बढाउन सरकार संवेदनशील छ । महिला विरुद्धका सम्पूर्ण भेदभावजन्य कार्यलाई उन्मूलन गरी मुलुकमा समतामूलक समाज सिर्जना गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ । महिला, जनजाति, दलित, मधेशी लगायत सम्पूर्ण उपेक्षित तथा पिछडिएका जाती वर्ग समुदायको हकहित र सरोकारलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सकारात्मक विभेदका विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरी लागू गर्दै आएको छ । महिला विरुद्ध हुने हिँसाजन्य कार्य तथा यातना तथा घरेलु हिंसा विरुद्धका कार्यलाई फौजदारी कसूरको रुपमा परिभाषित गरि दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने संबन्धमा आवश्यक विचार भइ रहेको र उपयुक्त समयमा सो सम्बन्धी कानून बनाइने नै हुँदा तत्कालै यस विषयमा सम्मानित अदालतबाट हस्तक्षेप गरी आदेश जारी गरिरहनु आवश्यक छैन । के कस्तो संशोधन गर्ने वा निर्माण गर्ने भन्ने कुरा विधायीकाहरूको अधिकारक्षेत्र भएकोले र निवेदकको के कस्तो हक अधिकार हनन भएको प्रष्ट उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा अमूर्त दावी लिई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत सचिव, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकले उठाउनु भएका विषयहरूमा नेपाल सरकार गम्भीर र संवेदनशील त छ नै साथै त्यस्ता भेदभावपूर्ण अपमानजनक, अन्यायपूर्ण असमानजनक र अमानवीय कार्यहरूको नियन्त्रण गरी त्यस्ता कार्यहरू गर्ने दोषीलाई सजाय भागी बनाउन पनि त्यति नै प्रतिवद्ध र क्रियाशील छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिँसालाई रोक्न र तत्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पालना गर्न सरकार दृढ संकल्पित छ । यसका लागि राज्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८, २०, २१, २९, ३२ तथा धारा १०७ को व्यवस्थाबाट महिलाहरूका लागि विशेष हक प्रत्याभूत गरेको र तिनको उल्लंघन भए उपचारको हक समेतको व्यवस्था गरिदिएको छ । सो संविधानको भाग ४ मा राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू तय गरिएका छन् । महिलाको हक हितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ बनाई कार्यान्वयन समेत भैसकेको छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ बनेको छ । घरेलु हिंसा विरुद्धका अपराधको नियन्त्रण र सजाय सम्बन्धी ऐनको निर्माण प्रक्रिया थालनी भैसकेको छ । यसका अतिरिक्त राज्यका तर्फबाट महिलाको विकास र शसक्तिकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भैरहेका छन् । यसर्थ निवेदकले उठाउनु भएका विषयहरूका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम कारवाहीका लागि नेपाल सरकार सदैव सचेत सजग र क्रियाशील नै रहेकोले निवेदकको दावी तर्कसंगतको देखिँदैन ।
जहाँसम्म महिला विरुद्ध एसिड प्रयोग भएको भन्ने प्रश्न छ त्यस्तो कार्य अपराधिक कार्य भएको र त्यस्तो अपराधबापत कानूनमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था भएकोले त्यस्तो अपराध गर्ने अपराधिलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिने र सजाय गर्न सकिने नै हुँदा निवेदकको दावी औचित्यपूर्ण छैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने सचिव, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
घरपरिवार भित्र घरेलु सम्बन्ध भएका व्यक्तिबाट हुने हिंसालाई दण्डनीय बनाउन यस मन्त्रालयले घरेलु हिँसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६४ मस्यौदा विधेयक तयार गरी सम्पादन र सहमतिका लागि काूनन न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएकोमा सो मन्त्रालयबाट उक्त मस्यौदाको संपादन र सहमति भै प्राप्त भै सकेको छ । सम्बन्धित उक्त विधेयक उपर अर्थ मन्त्रालयको सहमति समेत आवश्यक देखिँदा सो समेत लिई व्यवस्थापिका संसदको चालु अधिवेशनमा विधेयकको रुपमा पेश गर्ने स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार उक्त मस्यौदा विधेयक व्यवस्थापिका संसदको चालू अधिवेशनमा विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने सचिव, महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता ज्योति पौडेल, विद्वान अधिवक्ता श्री टंक दुलालले मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको भएतापनि केही त्यस्ता विषयहरू छन् जस्लाई नेपाल सरकारले आफ्नो संविधान तथा कानूनमा व्यवस्थित गरी लागू गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । मानव अधिकारको घोषणापत्र, १९४८ को धारा ५ मा कसैलाई पनि यातना दिइने छैन भन्ने उल्लेख छ आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध १९६६ र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार अनुवन्ध समेतले यातना र अमानवीय व्यवहारलाई निषेध गरेको र त्यस्लाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ तापनि महिलाहरू माथि पुरुषहरूबाट हुने हिंसा नियन्त्रण भै त्यस्तो अपराधमा सजाय भएको रिट निवेदिका सदिना खातुन तथा रीतादेवी महतो जस्ता महिलाहरूले अहिले पनि पुरुष र अन्य समूहबाट प्रताडित भै आफ्नो शरीरमाथि एसिड जस्तो पदार्थ खन्याई शरीर जलेको स्थितिमा पनि विवश भै सहनु परिरहेको छ । उल्टो महिलामाथि दोष थुपारी त्यस्तो जघन्य अपराध गर्ने व्यक्ति दण्डको भागी हुन सकेको छैन । समाजमा महिलामाथि हुने दुर्वव्यहार हिंसा, बलात्कार जस्तो अपराधलाई सहज ढंगले लिइने गरिएको छ । राज्यले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सजाय गर्नुको साटो संरक्षण प्रदान गरी महिलामाथिको भेदभाव गरी महिलाको अधिकार समाप्त भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले समानताको हक, वाँच्न पाउने हक उल्लेख गरेको भएतापनि पालना हुन सकेको छैन । तसर्थ संविधान तथा मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र र महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभावसम्बन्धी सन्धिपत्र CEDAW को पूर्ण पालना गरी आवश्यक ऐन कानूनको निर्माण गरी महिलाहरूको हक अधिकार संरक्षण गर्नु भनी सरकारका नाउँमा परमादेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने र विपक्षी नेपाल सरकार तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडालले निवेदकहरूले जिकीर लिएबमोजिमका महिलाउपर हुने भेदभाव र हिंसाजन्य कार्यहरूको नियन्त्रणको लागि राज्यले विभिन्न ऐन कानूनको निर्माण गरी र संविधानमा समेत महिलाको हक अधिकारको संरक्षण गरी कानून वहाल रहेकै छन् । जहाँसम्म कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरामा आफ्नो हक अधिकार कुण्ठा हुने व्यक्तिले संम्बन्धित निकायमा गै उपचार गराउन पाउने व्यवस्था समेत कानून र संविधानले तोकेको छ । साथै CEDAW को प्रतिवद्धता समेत नेपाल सरकारले गरिसकेको अवस्थामा अव पुनः कानून बनाउनेतर्फ सरकारका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको कथन औचित्यपूर्ण देखिँदैन रिट निवेदन खारेज होस् भनी गर्नु भएको वहस जिकीर समेत सुनियो ।
प्रस्तुत निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) अन्तर्गत परेको देखिन्छ । निवेदक सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा .कानूनी प्रश्नको निरुपण अर्थात् Public Interest Litigation अन्तर्गत पर्न आएपनि निवेदिकामध्ये रीतादेवी महतो र सबिना खातुन घरेलु हिंसा अर्थात् Domestic violence बाट पीडित भएको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा महिलाको हक र महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको कारण उचित उपचार माग गरी परेको हुँदा प्रस्तुत निवेदनलाई Private interest litigation र Private interest litigation दुबै रुपमा लिनसक्ने देखियो । निवेदन अध्ययन गर्दा निवेदन साथ संलग्न निवेदिकामध्येकी सदिना खातुन एवं रीतादेवी दुबैलाई पतिले एसिड खनाई घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको भन्ने देखिन्छ । निवेदन हेर्दा यस अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने विषय देखियो । निवेदनमा देहायबमोजिमको लागि आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गरेको देखिन्छ ।
क) महिलाहरू उपर Convention on the elimination of discrimination against women CEDAW सम्बन्धी महासन्धिले गरेको व्यवस्थाविपरीत भेदभाव भैरहेको र महिलाहरू उपर घरेलु हिंसा हुने गरेको,
ख) निवेदकमध्ये एसिड खन्याइएकी सदिना खातुन र रीतादेवी महतोले प्रहरीसमक्ष अन्याय गर्नेहरू उपर कारवाही र सजाय गर्न तथा क्षतिपूर्ति समेत भराइमाग्न जाँदा प्रहरीले बेवास्ता गरेको,
ग) पीडित सदिना खातुनउपर एसिड खन्याइएको र पीडितमध्येकी रीतादेवी महतोले पनि एक आँखा गुमाएको, अनुहार कुरुप भएकोले सबैले हेला गर्ने गरेको र एसिड खन्याएको जघन्य अपराधमा सजाय पर्याप्त नभएको,
घ) एसिड खन्याउने जस्तो जघन्य अपराधमा कानूनी कारवाही गर्ने पर्याप्त कानूनको अभाव र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाको अभावले गर्दा महिलाहरू पीडित हुन पुगेको हुँदा पीडित हुने महिलाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरी एसिड खन्याउने जस्तो जघन्य अपराधमा हाल सजाएको व्यवस्था अपर्याप्त भएकोले पर्याप्त सजायको व्यवस्थाको कानून निर्माण गर्नु भन्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने जिकीर देखिन्छ ।
निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरूको निरुपणको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले महिलासम्बन्धी गरेको व्यवस्थाहरू, घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को व्यवस्था र CEDAW का व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन आयो ।
अब सर्बप्रथम नेपाल कानून हेर्नपर्ने हुन आयो । सो सम्बन्धमा घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ २०६६।१।१४ बाट लागू भएको देखिन्छ ।
निवेदन हेर्दा दुबै निवेदिकाले आ–आफ्नो पतिबाट शारीरिक एवं मानसिक दुबै यातनाबाट पीडित भएको भन्ने देखिन्छ । दुबै निवेदिकालाई पतिले वारम्बार शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरेको र मुखमा एसिड समेत खन्याएको भन्ने देखिन्छ । यसरी एसिड खन्याएको कारण मुख डढ्नुको साथै निवेदिकामध्येका सबिना खातुनको ३ वर्षको नावालक छोरीलाई समेत एसिड खन्याएको भन्ने देखिन्छ । आफूहरू पतिबाट एसिड खन्याउने जस्तो घातक र कडा घरेलु हिँसा जस्तो जघन्य अपराधबाट पीडित हुँदा पनि दण्ड सजाय गर्ने कानून नभएको र न्याय नपाएको हुँदा यस्तो अमानवीय र क्रूर कामलाई रोक्न र महिलालाई पुगेको क्षतिपूर्ति दिन, औषधोपचार गराउन र पीडित महिलाहरूको पुनस्र्थापन सम्बन्धी सुरक्षित बासको व्यवस्थासहित घरेलु हिंसाको अपराध गर्नेलाई उचित र पर्याप्त सजायको व्यवस्था सहितको कानूनको निर्माण गर्नू भन्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने मुख्य माग भएको देखिन्छ ।
महिलाउपर एसिड खन्याउने कार्य गम्भीर र कडा अपराध हो । एसिड घातक पदार्थ हो । एसिडले शरिरको भाग पोल्छ र ठूलो पीडा समेत हुन्छ । एसिड मुखमा परेमा अनुहार नै कुरुप बनाइदिन्छ । एसिड जस्तो घातक पदार्थ महिला पुरुष दुबैको लागि उत्तिकै घातक वस्तु हो तर एसिड खन्याउने काम साधारणतया महिलाउपर नै गर्ने गरिन्छ र केटाले केटीलाई विवाहको प्रस्ताव गर्दा नमानेको अवस्थामा महिलाको रुप नै बिगारिदिन एसिड खन्याउने गरेको घटना देखिन्छ भने महिलाले पर्याप्त दाइजो नल्याएको वा महिलालाई पतिका घरतर्फ In Laws हरूले मन नपराउँदा पत्नी वा बुहारीलाई पति र In Laws समेत मिली एसिड खन्याउने कार्य गरी घरेलु हिँसाको अपराध हुने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो कानून घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ जुन ऐन महिलाको हक हित संरक्षणको लागि आएको हो सो ऐनले “घरेलु हिंसा”, “मानसिक यातना” र “शारीरिक यातनाको” परिभाषा गरे पनि परिभाषामा एसिड खन्याउने कार्यलाई “घरेलु हिंसा” मा समावेश गर्न सकेको देखिएन ।
निवेदिकाको मागअनुसार नेपालमा पत्नी वा महिलाउपर हुने घरेलु हिंसाजन्य शारीरिक यातना र मानसिक यातना विरुद्ध महिलाहरूको हक संरक्षण गर्न वर्तमान कानून प्रयाप्त छैन भन्ने छ ।
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६, २०६६।१।१४ बाट लागू भएको देखिन्छ । उक्त ऐनले “घरेलु हिंसा” “शारीरिक यातना” “मानसिक यातना” “यौनजन्य यातना” “आर्थिक यातना” को परिभाषा गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा ३ मा घरेलु हिंसालाई अपराधिकरण Criminalize गरेको देखिन्छ र घरेलु हिंसाको कसूर गरेमा रु. ३,०००।– देखि २५,०००।– सम्म जरीवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । घरेलु हिंसाको अपराध भएमा उजूर गर्ने म्याद भए गरेको मितिले ९० दिन राखिएको देखिन्छ ।
पीडितले प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानिय निकायसमक्ष लिखित वा मौखिक उजूरी दिनसक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ४ को उपदफा (४) मा प्रहरी कार्यालयमा परेको उजूरीमा पीडकलाई झिकाई बयान गराउने व्यवस्था उपदफा ६ मा पीडितको घाजाँच गराउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ४ को उपदफा (८) र (९) मा घरेलु हिंसालाई पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । ऐनको नाम घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, रहेपनि ऐनको परिभाषा र प्रस्तावना हेर्दा ऐन, महिला Specific अर्थात् महिलाउपर हुने घरेलु हिंसा बिरुद्धको ऐन नभई General ऐन भन्ने देखिन्छ । घरेलु हिंसालाई अपराध कायम गरी सजायको व्यवस्था गरेपछि पीडकलाई सजाय गर्न प्रमाणको आवश्यक पर्दछ तर ऐनमा कतैपनि अनुसन्धान गरी सबूद संकलन गरी अभियोग लगाउने व्यवस्था भएको देखिँदैन । मुद्दा कसले चलाउने वादी को हुने कानून मौन छ । दफा ५ को उपदफा (२) मा पीडितले चाहेमा सोझै अदालतमा उजूर गर्नसक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । हाम्रो न्याय व्यवस्था Civil Law System नभएको कारण अदालतले अपराधको अनुसन्धान गर्न सक्दैन । हाम्रो अभियोजन व्यवस्था Accusatorial/Adverarial ब्यवस्था हो र संविधानले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको काम र अधिकार Seperate गरी अदालतले न्यायिक काम मात्र गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा अदालतले कसैलाई अभियोग लगाउन सक्दैन । यस्तो व्यवस्थामा पीडितले अदालतमा उजूरी दिने व्यवस्था कत्तिको संविधान अनुकूल छ विचारणीय छ । अपराध अनुसन्धान गर्ने र अभियोग लगाउने कार्य कार्यपालिकीय Domain भित्र पर्ने कुरा हो । संविधानको धारा १०० मा न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा अदालतमा उजूर पर्दैमा संविधानले अदालतलाई अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार नदिएको अवस्थामा पीडितको उजूरी अदालतमा परेपनि त्यस्तो उजूरीमा अदालतले के गर्ने भन्ने संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न पनि देखिन्छ । सजायको व्यवस्था हेर्दा पीडकलाई ३ देखि २५ हजार जरीवाना वा ६ महिना कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
२. निवेदनको मुख्य माग नै घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाहरू कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त भएकोले शारीरिक यातना, मानसिक यातना, यौनजन्य यातना र आर्थिक यातनाबाट पीडित हुनुपरेको तर पीडकलाई सजाय गर्ने कानून अपर्याप्त, असक्षम र असमर्थ भएकोले CEDAW को धारा 2 (b) बमोजिम घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाको हक हित संरक्षण गर्न सक्ने गरी कानून संशोधन वा निर्माण गर्नु भनी संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने माग देखिन्छ ।
३. घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को मुख्य मुख्य व्यवस्था माथि उल्लेख गरियो । ऐनको माथिका व्यवस्था हेर्दा महिला पत्नी वा बुहारीलाई पति वा In Laws हरूले एसिड खन्याई पीडा दिने अपराध गर्दा पनि ऐन प्रभावकारी हुन सक्ने देखिएन । भरखरै बनेको कानूनले घरेलु हिंसा वा शारीरिक यातना वा मानसिक यातना वा अन्य यातनामा एसिड खन्याउने लगायतका यातना दिने अन्य कार्यलाई समावेश गरेको देखिएन । महिला वा पत्नी वा बुहारीलाई एसिड खन्याएको जस्तो गम्भीर अपराधमा पीडित महिलाहरूले आफै वादी बनी मुलुकी ऐन, कुटपीटको महलअन्तर्गत नै सहारा लिनुपर्ने देखियो । यसैगरी महिलाउपर हुने यस्तो जघन्य अपराधमा पनि अपराध अनुसन्धान कसले गर्ने, अपराध अनुसन्धान कसरी गर्ने, आदि महत्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ मा कुनै व्यवस्था भएको देखिँदैन । महिलाउपर हुने यस्तो जघन्य अपराध सरकार वादी मुद्दा हुनुपर्ने हो । घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाले पीडकलाई पक्राउ गरी बयान गराउन, आफूमा भएको घाजाँच गराउन, कानून व्यवसायी राख्न, सबूद सङ्कलन गर्न, अभियोग लगाउन सक्दैनन् । ऐनले यस्तो जघन्य अपराधलाई नेपाल सरकारवादी भई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचीमा समावेश गरी सरकारवादी पनि हुनसक्ने र यदि पीडित महिलाले चाहेमा पीडित आफैले पनि मुद्दा चलाउन सक्ने गरी Government Prosecution र Private Prosecution दुबै Option को व्यवस्था हुनुपर्ने हो तब मात्र घरेलु हिंसाबाट पीडित वेसहारा महिलालाई केही हदसम्म राज्यबाट सघाउ पुग्दछ र महिलाको हक संरक्षण हुन सक्छ ।
४. सजायको व्यवस्था हेर्दा घरेलु हिंसा जस्तो गम्भीर अपराधमा रु. २५,०००।– जरीवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै हुनसक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । महिला वा पत्नी वा बुहारी भएको कारणले मात्र महिलाले भय, यातना र तनाबमुक्त भएर र स्वतन्त्र भएर बाच्न पाउने हक र अधिकार गुमाउँदैन । महिला भएको कारणले मात्र महिलालाई पुरुषभन्दा Inferior व्यवहार गरिनु हुँदैन । महिलालाई शारीरिक एवं मानसिक यातना दिई घरेलु हिंसा गर्ने कार्य पहिला त पर्याप्त र प्रभावकारी कानूनको अभावले गर्दा दण्डहिनताको पनि उपज हो भने अर्को कारणमा शिक्षाको कमी खराब प्रचलन खराब संस्कारको पनि कारण हो । यसको उन्मूलनको लागि समाजलाई मानवअधिकार महिलासम्बन्धी अधिकार आदिको बारेमा Educate गराउनु पर्छ भने कडा दण्डनीय कानून पनि हुनुपर्छ । दुबै एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ । वर्तमान कानून अर्थात् घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को सजायको व्यवस्था हेर्दा महिलाउपर घरेलु हिंसा गर्न हुन्न, गरे कडा सजाय हुन्छ भनी अपराध गर्नबाट रोक्न Deterrent effect सिर्जना गर्ने सजायको व्यवस्था नभई बरु त्यसको विपरित Impunity को अवस्था हुने खालको ऐन र सजायको व्यवस्था देखियो ।
संविधानको धारा १३(३) मा नागरिक नागरिकका बीच लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने गरी प्रतिवन्ध लगाएको छ भने प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा महिला वर्गको हक संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासको लागि राज्यले कानून बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्नसक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । धारा २०(१) मा महिला भएको कारणले महिलालाई भेदभाव गर्न नपाउने र उपधारा (३) मा महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै हिंसाजन्य काम गर्न नपाउने र गरे दण्डनिय हुने गरी प्रत्येक महिलालाई मौलिक हक प्रदान भएको छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको मूल कानून, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले महिलालाई दिएको मौलिक हक, महिलाहरूलाई Empower गर्न र संरक्षण गर्नको लागि राज्यले कानून बनाई विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेपनि घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ हेर्दा उक्त कानूनले महिला बिरुद्ध हुने घरेलु हिंसा बिरुद्ध प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने देखिएन ।
५. अव निवेदनमा Convention on the elimination of dscrimination against women को धारा 2 (b) बमोजिम आवश्यक कानून निर्माण गर्न वा कानून संशोधन गर्नु भन्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने मागका सम्बन्धमा र नेपाल CEDAW को पक्ष भएकोले सरकारले नेपाली महिलाहरूको हक हित संरक्षण र महिलाहरू उपरको भेदभाव उन्मूलनको लागि CEDAW प्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गरेको छ छैन CEDAW को व्यवस्था हेर्न पर्ने हुन आयो ।
६. नेपालले CEDAW मा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन समेत गरेको भए पनि CEDAW को व्यवस्थाअनुसार नेपालले अझै आवश्यक कानूनी व्यवस्था नगरेको र महिलाहरूको हक हित संरक्षणमा अन्य प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था पनि नगरेकोले नेपालमा अझै महिलाहरू बिरुद्ध भेदभाव कायम रही नेपालमा महिलाहरूले CEDAW ले दिएको हकहरू अझै पूर्णरुपेर्ण उपभोग गर्न नपाएको भन्ने जिकीर देखिन्छ । सो प्रश्न महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
७. नेपालले CEDAW 22 April 1991 मा अनुमोदन गरेको हो । कुनै राष्ट्रले कुनै महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन समेत गरेपछि त्यस्तो राष्ट्र महासन्धिको पक्ष बन्छ । कुनै महासन्धि वा सन्धिमा पक्ष बनेपछि पक्ष बन्ने राष्ट्रहरूले महासन्धि वा सन्धिका प्रावधानहरू कानूनसरह अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । Derogate गर्न पाइदैन । Pacta sunt servanda अर्थात Agreement must be honoured in good faith भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्य सिद्धान्तबाट पक्ष राष्ट्रका Guided हुन पर्छ । Vienna Convention on Law of Treaties, 1961 को धारा 21 अनुसार पनि कुनै सन्धि वा महासन्धिमा पक्ष बनेपछि Domestic वा Internal कारण देखाएर पक्ष राष्ट्र महासन्धि वा सन्धि उल्लंघन गर्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी यो मान्य सिद्धान्त नै हो । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा यही व्यवस्था भएको छ । दफा ९ अनुसार नेपाल पक्ष भै नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धि वा महासन्धिको व्यवस्था र नेपाल कानून बाझिएमा नेपाल कानून लागू हुँदैन । सन्धि वा महासन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको हो । अतः यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल कुनै महासन्धिमा पक्ष बनेपछि नेपालले आफ्नो Treaty Obligation बाट Derogate गर्न सक्तैन । महासन्धि वा सन्धिका पक्ष बनेपछि महासन्धि वा सन्धिका व्यवस्था अक्षरसः Good Faith मा लागू गर्नुपर्छ । यसमा बिबाद हुँदैन ।
९. अब सो पृष्ठभूमिमा हेर्दा निवेदकको माग नेपालमा अझै महिला र पुरुषबीच भेदभाव व्याप्त छ । CEDAW पूर्णरुपेण पालना भएको छैन CEDAW को व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना गरी महिलाको हक संरक्षित गर्न कानून बनाउनु भन्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने छ ।
१०. नेपाल कानूनसरह लागू हुने CEDAW र CEDAW को व्याख्यामा यस अदालतले Notice मा लिनसक्ने UN General Assembly को 20 Dec 1993 को Resolution No 48|104 को Declaration on the Elimination of Violence Against Women का केही प्रावधान हेर्नुपर्ने हुन आयो । Declaration on the Elimination of Violence Against Women को Article 1,Article 2 र Article 4 महत्वपूर्ण देखिन्छ । Article 1 यस प्रकार छ :—
Article 1 मा “Violence against women” को परिभाषा भएको छ । परिभाषाअनुसार महिलाउपर हुने शारीरिक यौन वा मनोबैज्ञानिक चोट र नोक्सान पुग्ने कार्य Violence against women हुने भनिएको छ ।
Article 1 यस प्रकार छ :—
"For the purpose of this declaration the term "violence against women" means any act of gender based violence that results in or is likely to result in physical sexual or psychological harm or suffering to women including threats of such acts coercion or arbitrary deprivation of liberty whether occuring in public or in private life” भनिएको देखिन्छ ।
घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा Article 2 महत्वपूर्ण देखिन्छ । Article 2(a) प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित छ । 2(a) घरेलु हिंसा र 2 (b) Work Place लगायत घर भन्दा बाहिरको हिंसासम्बन्धी देखिन्छ । 2 मा Violence against women shall be understood to encompass but not be limited to the following: र
(a) Physical sexual and psychological violence occuring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household. dowry related violence, marital rape female genital mutiliation and other traditional practices harmful to women non spousal violence and violence related to exploitation भन्ने देखिन्छ ।
(b) 2(a) को सो परिभाषा नेपालको सन्दर्भमा हुने घरेलु हिंसालाई समेट्छ । नेपालको सन्दर्भमा पत्नी वा बुहारीलाई पति वा In Laws ले थिचोमिचो गर्ने, दोश्रो वर्गको नागरिक सरह व्यवहार गर्ने कुटपीट गर्ने, घृणा गर्ने हेला गर्ने, गाली गर्ने, आराम नदिई काममा लगाउने, दाइजो नल्याएकोमा हेला गर्ने यौन शोषण गर्ने कुरा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्रकाशित 25 November 2009 को लैङ्गिक हिंसा बिरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना २०१० को पृष्ठ २ मा नेपालमा लैङ्गिक हिंसा शीर्षकमा समेत स्वीकारिएको देखिन्छ । Declaration ले यस्तो कामलाई घरेलु हिंसा मानेको देखिन्छ । उक्त Declaration को Article 4(c) र (d) मा यस प्रकार हुने घरेलु हिंसालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानून बनाउन पर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
Article 4(c) यस प्रकार छः—
Exercise due diligence to prevent investigate and in accordance with national legislation punish acts of violence against women whether those acts are perpetrated by the state or private persons भन्ने उल्लेख छ ।
4(d) मा Develop penal civil labor and administrative sanctions in domestic legislation to punish and redress the wrongs caused to women who are subjected to violence women who are subjected to violence; should be provided with access to the mechanism of justice and as provided for by national legislation to just and effective remedies for the harm that they have suffered; states should also inform women of their rights in seeking redress through such mechanism; भन्ने उल्लेख छ ।
११. CEDAW को प्रावधानलाई अझ प्रभावकारी रुपले लागु गर्न गरिएको सो Declaration ले पक्ष राष्ट्रहरूले घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि घरेलु हिंसाको पीडकलाई सजाय गर्ने दण्डनीय कानून बनाउने लगायत अन्य आवश्यक Civil Labour र Administrative व्यवस्था गर्न पर्ने पनि उल्लेख छ । यसले पनि महिला बिरुद्ध हुने घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलालाई न्याय दिलाउन, अपराधको अनुसन्धान गर्ने, अभियोग लगाउने व्यवस्था र अपराध माफिकको सजायको व्यवस्थासहितको प्रभावकारी दण्डनीय कानून बनाउन पर्ने सरकारको कानूनी कर्तव्य हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
Declaration को 4 को (h) र (i) पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
4(h) मा घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाको स्थापना आदि राहत कार्यको लागि सरकारले पर्याप्त रकम Budget को व्यवस्था गर्न पर्ने उल्लेख छ भने 4(i) मा घरेलु हिंसाको अपराध अनुसन्धान गर्ने, सजाय गर्ने, अधिकार एवं अन्य नीति लागू गर्ने अधिकारीहरूलाई तालिम दिने र Sensitize गर्न पर्ने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । (i) मा Take measures to ensure that law enforcement officers and public officials responsible for implementing polices to prevent investigate and punish violence against women receive training to sensitize them to the needs of women भन्ने उल्लेख छ ।
CEDAW को Article 3 मा पनि सो सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएको छ ।
"States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men. भन्ने उल्लेख छ ।
Article 3 मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले महिलाहरू पुरुषभन्दा Inferior अर्थात तल्लो बर्गको व्यक्ति हुन् भन्ने प्रचलित परम्परागत मान्यता र प्रचलनलाई उन्मूलन गर्न समाजलाई Educate गर्नदेखि लिएर अन्य आवश्यक कदम चाल्नपर्ने कदम उल्लेख छ भने धारा ४ मा महिला र पुरुषबीच समानता निश्चित गर्न सम्पूर्ण उचित कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाले महिलाहरू पुरुषभन्दा Inferior अर्थात् तल्लो बर्गका व्यक्ति हो भन्ने परम्परागत प्रचलन र मान्यतालाई निर्मूल गर्नुपर्ने कुरामा समाजलाई Educate गर्नुपर्ने कुरामा र अन्य आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने कुरामा विषेश जोड दिएको देखिन्छ । यसका साथै महिला र पुरुषबीच असमानता हटाई समानता निश्चित गर्ने आवश्यक र उचित सम्पूर्ण कुराको कदम चाल्नपर्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अव हाम्रो सम्बन्धमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्यवस्थाले गर्दा नेपाल कानूनसरह लागू हुने CEDAW को व्यवस्था हेर्दा Article 2 को (b), र (f) महत्वपूर्ण देखिन्छ । Article 2 (b) यस प्रकार छः—
"To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;"
Article 2(f) यस प्रकार छ :—
"To take all appropriate measures including legislation to abolish existing laws regulations, customs and practices which constitute discrimination against women.
Article 2(f) ले CEDAW का पक्ष राष्ट्रहरूले महिलाहरू बिरुद्ध हुने भेदभावसम्बन्धी प्रचलित कानून वा Custom र Practice लाई उन्मूलन गर्ने आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
१२. घरेलु हिंसाको प्रमुख कारण शिक्षाको कमी, खराब परम्परा, खराब प्रचलन, खराब मान्यता गरिबी, बेरोजगारी प्रभावकारी कानूनको अभाव चेतनाको कमी, लामो समय देखि पुरुष वर्गले महिला वर्गलाई थिचोमिचो गरी Dominate गरी आएको बिभिन्न कारणहरू हुन् घरेलु हिंसा यसको परिणाम हो । यसको नियन्त्रण र निर्मूल गर्ने समाजमा शिक्षा, चेतना आर्थिक अवस्थामा सुधार, रोजगारीको अवसर र कडा दण्डनीय कानून आवश्यक पर्दछ । महिलालाई शिक्षा प्रदान गर्न महिला वर्गमा पुरुष र महिला दुबै बराबर भन्ने बोध गराउन, सकेमा रोजगारी प्रदान गरी महिलामा चेतना जगाई आफ्नो हकका लागि आफै लड्न सक्ने गराउन सरकारले आवश्यक र उचित नीति बनाई क्रमिक रुपले लागू गर्दै जानुपर्छ तब महिलाहरू सशक्तिकरण हुन पुग्दछन् । यही उद्देश्य प्राप्तिको लागि CEDAW को Article 2 (b) मा महिला बिरुद्ध हर पक्षमा हुने भेदभाव बिरुद्ध कानून बनाउनु पर्ने कर्तव्य तोकिएको देखिन्छ ।
Article 5 पनि महत्वपूर्ण छ जसमा,
To moidify the social and cultural patterns of conduct of men and women with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped role for men and women भनिएको छ ।
Article 5 मा पक्ष राष्ट्रहरूले महिलाहरू पुरुषभन्दा Inferior अर्थात तल्लो बर्गका हुन् भन्ने व्याप्त Prujudices र Customary and all other Practice हरू लाई परिवर्तन गर्न आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने कुरा उल्लेख छ ।
१३. प्रस्तुत निवेदनको प्रकरण ७ र प्रकरण ८ हेर्दा दुबै पीडितहरू घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको देखिन्छ । दुबै निवेदिकाहरू विवाहित भन्ने देखिन्छ । निवेदकमध्ये सदिना खातुनउपर सधैं पतिले कुटपीट गर्ने, बिभिन्न शारीरिक र मानसिक यातना दिने गरेको भन्ने देखिन्छ । बिना कारण र बिभिन्न कारण झिकी पतिले निवेदिका सदिना खातुनलाई Acid खन्याई दिएको भन्ने देखिन्छ जुन कुरा संलग्न फोटोबाट पनि प्रमाणित भएको छ ।
१४. यसैगरी निवेदिकामध्येकी रीतादेवी महतोको पनि त्यही समस्या भएको देखिन्छ । निजलाई पनि पतिले एसिड खन्याएको देखिन्छ । निवेदन हेर्दा पतिले सधैं निवेदिकालाई कुट्ने पिट्ने शारीरिक यातना दिने गरेको भन्ने देखिन्छ । निवेदनबाट निवेदिका दुबैजनालाई पति तर्फबाट नेपालको परम्परागत कुरीतिमा आधारित पत्नीउपर पतिको Supremacy हुने भन्ने गलत धारणाले महिलालाई स्वास्नी वा बुहारी भएको कारण Inferior तल्लो बर्गको व्यवहार गरी अपहेलना र अपहेलित ब्यवहार गरी घरेलु हिंसाबाट पीडित एवं शोषित भएको देखिन्छ जुन कुरा CEDAW र Declaration दुबैका माथि उल्लेख गरिएका Article हरूले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
१५. बिबाह गर्नुको मतलब पतिले पत्नीलाई वा सासू ससुरा वा घरपट्टिको कुनैपनि In Laws हरूले बुहारी वा पत्नीलाई Inferior ठान्ने यातना दिने Degrading Treatment गर्न वा अपहेलना गर्न वा कुटपीट गर्न वा हेला गर्न वा अपमान गर्न वा घृणा गर्न लगायत कुनै पनि प्रकारको घरेलु हिंसा गर्न पाइने होइन । अर्थात् बुहारी वा पत्नी हुनु नै Inferior हुनु होइन पत्नी वा बुहारी हुँदैमा कसैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत व्यक्तित्व अर्थात् Individual Dignity गुमाउँदैन ।
१६. बिबाहले बैधता पाउन समलिङ्गीबीचको वा महिला पुरुषबीचको जे भएपनि दुबैको Full Consent आवश्यक पर्छ । पति पत्नी सहितको घरको सदस्यलाई परिवार भनिन्छ । ICCPR को धारा २३(१) मा The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and state भनिएको छ ।
१७. निवेदनबाट निवेदिकाद्वय नेपालमा उन्मूलन भैनसकेको व्याप्त प्रचलनमा रहेको कुप्रथा र कुपरम्परा र Declaration को Article 1 र 2 द्वारा परिभाषित र CEDAW को Article 5 मा उल्लिखित प्रचलनबाट पीडित भएको भन्ने देखिन्छ । नेपाली समाज लामो समयसम्म परम्परागत प्रचलन र मान्यतामा रह्यो । परम्परागत नेपाली समाजमा महिलालाई खासगरी बुहारी वा पत्नीलाई पुरुषभन्दा Inferior दृष्टिले हेर्ने प्रचलन रह्यो । यसको निर्मूल गर्न आवश्यक छ । सभ्य समाजले यस्तो व्यवहार Tolerate गर्न सक्दैन । यस्तो परम्परा, प्रचलन उन्मूलन गर्नु सरकारको सम्बैधानिक कर्तव्य हो । यसको उन्मूलनको लागि
a। Awareness Creae चेतना जगाउने,
b। Education शिक्षा दिने,
c। Law Making कानून बनाउने
त्यसैले CEDAW र Declaration ले महिलाहरूलाई अधिकार सम्पन्न गर्न Appropriate र Legislative Means अपनाउनुपर्ने भनिएको छ ।
१८. नेपाल CEDAW को पक्ष बनेको आज झण्डै २० वर्ष पुग्दा पनि महिला खासगरी बुहारी वा पत्नीउपर घरको अन्य सदस्यभन्दा Inferior व्यक्ति भन्ने साोचले व्यवहार हुने गरेको देखिन्छ । शहरीक्षेत्रबाहेक गाउँगाउँमा अझै पनि पुरुष बर्गले गृहस्थ काम गर्न नपर्ने सबै गृहस्थ काम महिलाले नै गर्नुपर्ने, पुरुषवर्ग अध्ययन मनोरन्जन लगायत आरामदायी र फुर्सदको जिन्दगी बिताउने तर महिलाहरू पत्नी वा बुहारी भएको कारण उपरोक्त कुनैपनि सुविधाबाट बञ्चित भइ आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक रुपले शोषित भई घरेलु हिंसाबाट समेत पीडित हुने गरेको यस अदालतले Judicial notice मा लिने कुरा हो । जबकी यसरी बुहारी वा पत्नी भएको कारणले मात्र अपहेलित शोषित र Inferior व्यवहार गरिनु हुँदैन । यसो हुनमा नेपालले CEDAW का व्यवस्था अक्षरसः पालना गरी महिला बिरुद्धका भेदभावकारी कार्य, प्रचलन, परम्परा, व्यवहारलाई Criminalize गर्ने र महिला उपर हुने घरेलु हिंसा बिरुद्ध वा प्रभावकारी र कडा दण्डनिय कानून नबनाउनु हो । यसको साथै शिक्षा एवं चेतनामूलक कार्यको लागि प्रभावकारी नीति एवं योजना लागू नगर्नाले पनि हो । घरेलु हिंसा कसूर र सजाय ऐन, २०६६, २०६६।१।१४ देखि लागू भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (क) मा घरेलु हिंसाको परिभाषा भएको देखिन्छ । उक्त दफामा भएको परिभाषा हेर्दाः “घरेलु हिंसा” भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक मानसिक यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनुपर्छ र सो शब्दले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पुर्याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ भन्ने उल्लेख छ । दफा २(क) को परिभाषाले, पारिवारिक कार्यसम्म मात्रलाई अपराध मानेको देखिन्छ । तर CEDAW ले घरेलु हिंसा मात्र होइन Custom र Practice मा आधारित संस्कारअन्तर्गत महिलालाई पुरुष भन्दा Inferior को हिसावले गरिने व्यवहारलाई समेत Criminalize गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर घरेलु हिंसा कसूर र सजाय ऐन २०६६ ले CEDAW को Article 3 र खास गरी Article 2 f र Article 5 लाई समेटेको देखिएन । महिलाहरू घरेलु हिंसा पीडित हुन परेको महिलाहरूले पुरुषभन्दा बढी काम गर्न परेको महिलाहरू अपहेलित हुन परेको महिलाहरू पुरुषहरूभन्दा Inferior व्यक्ति हुन् भन्ने प्रचलनको मुख्य कारण CEDAW को Article 3 र CEDAW को Article 2 f र Article 5 को व्यवस्था अनुसारको कानून नबन्नाले हो । वर्तमान कानून घरेलु हिंसा कसूर र सजाय ऐन, २०६६ ले CEDAW को Article 5 र Declaration को Article 3 लाई नसमेटेको कारणले CEDAW मा पक्ष भएपनि महिला पुरुषभन्दा Inferior भन्ने परम्परालाई Abolish गर्न आवश्यक कानून अझै बनेको देखिएन । जबसम्म महिला पुरुषभन्दा Inferior भन्ने कुरालाई शिक्षा लगायत कानूनी एवं अन्य चेतनाको माध्यमबाट समाजमा Awareness Create गरि त्यस्तो काम सोच बिचार परम्परा प्रचलन र मान्यतालाई Abolish गरिंदैन र Criminalize गरिँदैन तबसम्म महिला विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य नहुने हुँदा CEDAW को उपरोक्त कुरा समेत समावेश भएको कानून बनाउन आजको आवश्यकता हो ।
१९. अब अन्य प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा निवेदनमा निवेदिकालाई पतिले एसिड खन्याएकोले कुरुप भई उजूर गर्न जाँदा प्रहरीले जाहेरी दर्खास्त लिन इन्कार गरी कुनै कारवाही नगरिदिएको र सजायको व्यवस्था समेत अपर्याप्त भएकोले सजायको मात्राअनुसारको सजायको व्यवस्थाको कानून बनाउनु भन्ने र पीडितलाई राज्यतर्फबाट सुरक्षित सेवाकेन्द्र व्यवस्था गर्न आदेश गरिपाऊँ भन्ने नै प्रस्तुत निवेदनको मुख्य माग देखिन्छ ।
२०. घरेलु हिंसा कसूर र सजाय ऐन, २०६६ को दफा २(क) मा घरेलु हिंसाको परिभाषा भएको देखिन्छ । परिभाषामा महिलालाई एसिड खन्याई कुरुप पारी अपराध गर्ने परिभाषामा परेको देखिएन । शारीरिक यातना दिन नहुने दिए घरेलु हिंसाको अपराध मानिनेसम्म व्यवस्था भएको देखिन्छ । सजायको हकमा दफा १३ मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । सजायको व्यवस्था हेर्दा महिलाउपर एसिड जस्तो घातक पदार्थ खन्याई महिलाको Right to life र Right to livelihood सँग सम्बन्धित कुरामा गम्भीर असर पार्ने अपराधमा सजायको व्यवस्था हेर्दा सजायको मात्राले Deterent Effect पनि सिर्जना गर्न नसक्ने सजायको मात्राले महिला पीडितलाई न्याय दिन सक्ने पनि देखिएन। के कस्तो अपराधलाई अपराधको परिभाषाभित्र पार्ने र के कति सजाय गर्ने भन्ने Quantum of punishment सम्बन्धी विषय विधायिकाको नीतिगत स्वविवेकको कुरा हो । एसिड खन्याउने कार्य अपराधको परिभाषाभित्र पार्ने भन्ने विषय वा सजाय बढाई यति नै सजाय गर्ने भन्ने विषय बिधायिकी नीतिगत स्वविवेकीय कुरा भएकोले Legislative Policy मा असाधारण अधिकार अन्तर्गत अदालतले हस्तक्षेप गर्न उचित होइन तर नेपाल धेरै अगाडि CEDAW मा पक्ष बनेको संविधानको धारा १५६ मा नेपाल कुनै सन्धि वा महासन्धिमा पक्ष बनेपछि त्यसको प्रभावकारीताको सम्बन्धमा व्यवस्था भएको र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धि वा महासन्धिको व्यवस्था र नेपाल कानून बाझेमा नेपाल कानून लागू नभई सन्धि महासन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागु हुने भनी नेपाल कानूनउपर Treaty Obligation लाई Primacy दिएको हाम्रो आफ्नै र Unique कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाले दिएको उजूरीउपर अनुसन्धान गर्ने, अभियोग लगाउने आदि अभियोजन कार्य सम्बन्धमा पछिल्लो ऐन, घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय ऐन) २०६६ मा कुनै व्यवस्था नभएको, पीडकलाई प्रभावकारी सजायको व्यवस्था नभएको यस प्रकारका संवेदनशील मुद्दामा छिटो न्याय प्रदान गर्न छुट्टै अदालतको व्यवस्था नभएको पीडितलाई पुनरस्थापना गर्ने र राहतको लागि केही व्यवस्था नभएको हुँदा नेपालले आफ्नो Treaty Obligation पूरा गरेको नदेखिएकोले यस अदालतले guardian of the fundamental right of the citizen को नाताले असाधारण अधिकारअन्तर्गत नेपाल सरकारको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने देखियो ।
२१. नेपाल सरकारद्वारा 25 November 2001 मा प्रकाशित लैङ्गिक हिंसा बिरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना 2010 बाट वर्ष 2010 को लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । ती योजनाहरू सह्रानीय देखिएपनि कानून सुधारतर्फ घरेलु हिंसासम्बन्धी कानूनमा सुधारको कुरा उल्लेख भएको देखिएन । कार्ययोजनामा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्ने योजना रहेको देखिन्छ ।
२२. महिलाउपर असमान व्यवहार गरी महिलालाई पुरुषभन्दा तल्लो बर्ग अर्थात Inferior मान्ने र सोहीअनुसार व्यवहार गर्ने र महिलाउपर एसिड खन्याई कुरुप पार्ने जस्ता महिलाउपर हुने यस्ता गम्भीर घरेलु हिंसामा वर्तमान कानूनी व्यवस्था अपूरो र अपर्याप्त भएकोले देहायबमोजिम गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा देहायबमोजिमको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।
१) निवेदकद्वय आफूलाई पतिले एसिड खन्याएकोले कारवाहीको लागि प्रहरीसमक्ष उजूरी लिएर जाँदा नलिएको भन्ने देखिन्छ । घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को कमजोरीमाथि उल्लेख गरिसकिएको छ । जाहेरी लिएर दर्ता गरेकै भए पनि प्रहरीको अधिकार के हुने प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने नपाउने, मुद्दा चलाउन पाउने नपाउने भन्ने बारे ऐन मौन छ ऐनमा कुनै व्यवस्था देखिँदैन । महिला पीडित भएको घरेलु हिंसासम्बन्धी अपराधमा घरेलु हिंसाको अपराधको परिभाषा व्यापक गरी प्रभावकारी सजायको व्यवस्था गरी घरेलु हिंसासम्बन्धी अपराधलाई माथि उल्लेख गरिएको कारणले गर्दा सरकार वादी पनि बनाई Private Prosecution लाई पनि Option दिने कानूनी व्यवस्था गरी सकभर तालिम प्राप्त महिला प्रहरी अनुसन्धानकर्ताद्वारा अपराधको अनुसन्धान हुन उपयुक्त हुने हुनाले महिला पीडित हुने घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दाको कानूनलाई माथि उल्लेख गरिएका कुराहरू पनि समावेश गरी संशोधन गरी अपराधको अनुसन्धान उपलब्ध भएसम्म महिला प्रहरीद्वारा गराउने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
२) महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसा सम्बन्धी यस्ता अपराधबाट पीडित व्यक्ति महिला हुने हुँदा घरेलु हिंसाबाट पीडितले चाहेमा पीडित महिलाको लागि उपलब्ध भएसम्म महिला कानून व्यवसायी महिला कानून व्यवसायी उपलब्ध नभए अन्य लिङ्गीय कानून व्यसायीको सेवा निःशुल्क राज्यले निरन्तर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
३) वर्तमान कानूनअनुसार महिला पीडित हुने यस्ता घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा पनि साधारण जिल्ला अदालतबाट हेर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । घरेलु हिंसा कसूर र सजाय ऐन, २०६६ को दफा ७ मा बन्द इजलासबाट हेर्ने भन्ने व्यवस्था भएतापनि साधारण अदालतबाट मुद्दा हेरिँदा घरेलु हिंसा पीडित महिलाले न्याय छिटो छरितो र सुलभ तरिकाले पाउन सक्ने देखिँदैन । तसर्थ घरेलु हिंसाबाट पीडित मुद्दाका लागि उपलब्ध भएसम्म महिला न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गरी शुरु तहमा छुट्टै Fast Track Cou rt गठन गर्न वान्छनीय हुन्छ । तर हामीकहाँ महिला न्यायाधीशको संख्या ज्यादै कम भएकोले त्यो सम्भव नहोला । घरेलु हिंसा पीडित मुद्दाको लागि छुट्टै अदालत गठन गर्दा नेपाल सरकारले संविधानको धारा १४(३) को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशको व्यवस्था र धारा २० को महिलाको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गरेको मानिन्छ । महिला र बालबालिका दुबै अति संवेदनशील बर्ग हुन् । यी दुबै वर्गलाई राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्छ । महिला पीडित भएको सबैखाले मुद्दा र खास गरी घरेलु हिंसासम्बन्धी महिला पीडित भएको मुद्दामा अन्य मुद्दामा जस्तो साधारण अदालतबाट मुद्दा हेरिँदा महिलाहरूले न्याय पाएपनि लामो परिश्रम र ढिला गरी न्याय पाउने र न्याय पाउन सामान्य अदालतमा जाँदा Humiliate भएर न्याय प्राप्ति गर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले राज्यले महिला पीडित भएका सबै खाले फौजदारी मुद्दा र खासगरी घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा मात्र हेर्ने बेग्लै अदालत गठन गर्दा त्यस्तो अदालतबाट पीडित महिलाले छिटो छरितो र Humiliate नभई शुलभ न्याय पाउने हुनाले महिला पीडित भएका फौजदारी मुद्दा खासगरी घरेलु हिंसाबाट पीडित मुद्दा हेर्ने एउटा छुट्टै Fast Track Court गठन गर्नेतर्फ महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
२३. महिला पीडित भएको फौजदारी मुद्दा हेर्ने छुट्टै Fast Track Court गठन गर्न कानून आवश्यक पर्छ यसको साथै जनशक्ति, रकम एवं भौतिक पूर्वाधार पनि आवश्यक पर्ने हुँदा सो बारे पहिला अध्ययन हुनुपर्छ । पहिला अध्ययन हुन आवश्यक देखिएकोले उक्त कुराहरू अध्ययन गरी नेपाल सरकार महिला तथा वालवालिका मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न देहायको चार सदस्यीय समिति गठन गरिदिएको छ । Fast Track Court गठनसम्बन्धी समितिले दिएको राय नेपालमा एकै पटक लागू गर्न कठिन हुनसक्छ तसर्थ क्रमशः नेपाल सरकारले लागू गर्दै जानू भनी निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिदिएको छ ।
समिति
सह–सचिव, महिला तथा बालबालिका
मन्त्रालयस्तरको प्रतिनिधि – संयोजक
सह–रजिष्टार सर्वोच्च अदालतको – सदस्य
सहसचिव स्तरको प्रतिनिधि, कानून मन्त्रालय – सदस्य
महिला प्रतिनिधि, महिला मन्त्रालय – सदस्य
२४. सो चार सदस्यीय समितिले काम थालनी गरेको मितिले ४ महिनाभित्र Fast Track Court गठन गर्ने सम्बन्धमा संसोधन गर्न पर्ने कानून, आवश्यक जनशक्ति लाग्ने रकम समेतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनेछ र उक्त प्रतिवेदन क्रमिक रुपले लागू गर्दै जानुपर्ने छ । महिला तथा वालवालिका मन्त्रालयको जानकारीको लागि यसै आदेशको १ प्रति पठाई दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. अवधेशकुमार यादव
इति संवत् २०६६ साल साउन २८ गते रोज ४ शुभम
इजलास अधिकृत : हरिहर पौड्याल