निर्णय नं. ८६२१ - उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०६८, अङ्क ५, निर्णय नं. ८६२१

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

२०६३–WO–०६१८

आदेश मितिः २०६७।११।१६।२

विषय :– उत्प्रेषण परमादेश ।

निवेदकः जिल्ला काठमाडौँ, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ नथल टोल बस्ने सुश्री मीना शाक्य समेत

विरुद्ध

विपक्षीः आन्तरिक राजश्व विभाग समेत

 

§  फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा थप माग दावी लिन पाउने र थप माग दावीको औचित्यभित्र प्रवेश गरी अदालतले निर्णय वा आदेश गर्न नमिल्ने ।

§  फैसलाअनुसार फिर्ता पाउने भनिएको बढी कट्टा भएको करको रकम फिर्ता भइसकेकोमा सोसम्बन्धी र आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुभन्दा अगाडिको रकममा कर छूट हुनुपर्ने भन्नेलगायतका मागका सम्बन्धमा आदेश जारी गर्नु नपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  के कस्तो अवस्थामा बढी कर जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई व्याजसहित बढी कर कट्टी फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोहीबमोजिमको रकम फिर्ता पाउन त्यस्तो बढी कर जम्मा गर्ने कर रकमको साथसाथै सोको ऐनबमोजिमको फिर्ता पाउनु पर्ने व्याज रकमको लागि अदालतमा मुद्दा गर्दा छुट्टै दावी लिनुपर्ने अनिवार्यता छैन । त्यस्तै अदालतमा दावी गर्दा व्याज बारे छुट्टै दावी नगरेको वा अदालतले व्याज पनि दिनु भनी फैसलामा उल्लेख नगरेको कारणले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११३ को उपदफा (६) ले दिएको अधिकार समाप्त नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  कानूनी व्यवस्थाको परिपालना नभएको अवस्थामा कानूनी उपचार खोज्न पाउने व्यक्तिको अधिकार हो । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले कानूनको पालना गर्ने आफ्नो प्राथमिक दायित्वबाट पछि हट्न नपाउने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकहरूको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री आशिष अधिकारी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल, विद्वान अधिवक्ता श्री निरञ्जन आचार्य

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११३(६), ११३(६)(क) र (ख)

 

आदेश

न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश निम्नानुसार रहेको छ :–

हामी निवेदकहरू प्रत्यर्थी निगममा सेवारत भई आएकोमा मिति २०५९।४।२४ मा निगमको सञ्चालक समितिले १५ वर्षभन्दा बढी सेवा पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई स्वर्ण हस्तमिलान योजना

(Golden Handshake Scheme) को प्याकेजको रुपमा इन्छुक कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने योजना अघि सारेकोले थप सुविधासहितको एकमुष्ट रकम प्राप्त गरी अवकाश लिन हामीहरूको मञ्जूरी भई २०५९ साल कात्तिक मसान्तदेखि लागू हुने गरी निगमको सेवाबाट अवकाश लिएका हौं । यसरी अवकाश लिँदा काम गरेको प्रतिवर्षको शुरुको स्केलको एक महिनाको तलबका दरले थप सुविधा, कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०५५ को विनियम १६.३१ बमोजिम २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई बढीमा ७ वर्ष सेवा अवधि थप गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था र उपदान रकमको भुक्तानी लगायत कर्मचारी कल्याण कोष समेतबाट हामीले भुक्तानी पाउने क्रममा मिति २०६०।२।१६ मा २८ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टी गरी हामीलाई भुक्तानी दिइयो । त्यसरी २८ प्रतिशतका दरले अग्रिम आयकर कट्टी गरी भुक्तानी दिएको कामकारवाहीबाट संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुगेको हुँदा उक्त रकम कट्टा गर्ने निर्णय तथा आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो रकम फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत माग गरी हामी निवेदकले २०६० सालको रि.नं. २९०५ रि.नं. २७७० र रि.नं. २८०४ को उत्प्रेषण/परमादेशको छुट्टाछुट्टै निवेदनहरू सम्मानित अदालतमा दायर गरेकोमा मिति २०६२।५।१५ मा अन्तिम आदेश हुँदा “अवकाश कोषको रकम निवेदकहरूलाई भुक्तानी गर्दा २८ प्रतिशत कर लगाउने कार्य कानूनसम्मत नहुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ, निवेदकहरूले पाउने रकममा २५ प्रतिशत कर र ३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएकोमा सेवा शुल्कको हकमा निवेदकहरूबाट अन्यथा जिकीर नलिएकोले बदर गर्न परेन, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(२) अनुसार १० प्रतिशत मात्र निवेदकहरूलाई कर लाग्नेमा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी १५ प्रतिशत कट्टी गरेको कर निवेदकहरूलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ” भनी आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त मिति २०६२।५।१५ को आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै प्रत्यर्थी आन्तरिक राजश्व विभागले पुनरावलोक गरिपाऊँ भनी दिएको नि.नं. ८४७, ८४८ र ८४९ को निवेदनहरूमा पुनरावलोकन गरी हेर्न मिलेन भनी पूर्ण इजलासबाट मिति २०६३।३।१५ मा आदेश भएकोले बढी कर कट्टी गरिएको रकम फिर्ता पाऊँ भनी प्रत्यर्थी निगमसमक्ष निवेदन गरेकोमा आन्तरिक राजश्व विभागको मिति २०६३।४।१८ को निर्णयानुसार बढी कर दाखिल भएको रकम फिर्ताबापतको रकम रु.३२,३४,७३७।– रकम निवेदक समेत ३३ जनाको नाम उल्लेख गरी पठाएको रहेछ । सो रकम हामी निवेदकहरूले बुझी लिई सकेका छौं ।

मिति २०६३।४।१८ को उक्त निर्णयानुसार हामीहरूले फिर्ता पाउनु पर्ने रकम ज्यादै कम रहेकोले के कुन आधारमा निर्णय भएको हो ? निर्णय उपलब्ध गरिपाऊँ र मिति २०५८।१२।१८ सम्मको कल्याण कोषको भुक्तानी करमुक्त गरी मिति २०५८।१२।१९ पछिको कोषको भुक्तानीमा मात्र फैसलाबमोजिम कर कट्टा गरी पूरै भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो नगरी कल्याण कोषको फिर्ता दिनुपर्ने रकमको आंशिक भुक्तानी मात्र गरेको हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११३ अनुसार भुक्तानी दिँदाको दिनसम्मको व्याज समेत फिर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदकहरूले मिति २०६३।५।२५ मिति २०६३।६।१० र मिति २०६३।६।१२ मा पृथक–पृथक निवेदन प्रत्यर्थी महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी बुझाएकोमा कुनै जवाफ पाएनौँ ।

आयकर ऐन, २०३१ ले कल्याण कोषको रकम आयकरमुक्त गरेको छ । आयकर ऐन, २०५८ मिति २०५८।१२।१९ देखि लागू भई साविक आयकर ऐन, २०३१ खारेज भएको हुँदा २०५८।१२।१८ सम्ममा जम्मा भएको रकम करमुक्त गरी मिति २०५८।१२।१९ देखि जम्मा भएको रकममा मात्र कर कट्टा गरी बढी १५ प्रतिशत कर कट्टी रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी र फैसलाबमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने रकमको व्याज समेत नदिएको निर्णय एवं कामकारवाही समेत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११३(१) र (६), कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग), स्थापित सिद्धान्त तथा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।५।१५ को फैसला समेत प्रतिकूल भई त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ । कल्याण कोषको रकममा फिर्ता गर्नुपर्ने जति रकम फिर्ता नगरेको र अवकाश कोषको रकम बिल्कुलै फिर्ता नगरिएको प्रत्यर्थीहरूको कानून प्रतिकूलको कामकारवाही एवं निर्णयबाट निवेदकहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा समेत आघात पुग्न गएकोले आन्तरिक राजश्व विभागको कानून प्रतिकूलको मिति २०६३।४।१८ को निर्णय र तत्सम्बन्धमा भए गरेको प्रत्यर्थीहरूको सम्पूर्ण कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०६२।५।१५ को फैसलाबमोजिम कल्याण कोषको मिति २०५८।१२।१८ सम्मको सम्पूर्ण कट्टा गरेको रकम, थप गरिएको उपदान, गोल्डेन ह्याण्डसेक अन्तर्गत कट्टा गरिएको रकमलगायत अवकाश कोषबाट बढी कट्टा गरिएको रकम र रकम फिर्ता दिँदाको दिनसम्मको व्याज समेत सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६३।९।२६ को आदेश ।

मिति २०६०।२।१६ मा विभिन्न शीर्षक अन्तर्गतको रकम भुक्तानी दिइँदा २८ प्रतिशतले अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी दिएको त्रुटिपूर्ण भयो भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न जिकीरहरू लिई यिनै रिट निवेदकहरूले २०६० सालमा रि.नं. २७७०, २८०४ र २९०५ नं. का रिट निवेदनहरू दायर गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यी निवेदकहरूले “अवकाशपश्चात् प्राप्त गरेको कल्याण कोषअन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकहरूको भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(२) अनुसार १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने” कानूनले तोकेभन्दा बढी १५ प्रतिशत कर कट्टी गरेको त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर गरी दिइएको छ । विशेष शुल्क ३ प्रतिशत लगाएकोमा अन्यथा जिकीर नलिइएको हुँदा केही बोली रहनु परेन । बढी कर कट्टी गरिएको रकम फिर्ता दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६२।५।१५ मा भएको फैसला अन्तिम भएपश्चात् उक्त फैसलालाई स्वीकार गरी आन्तरिक राजश्व विभागले मिति २०६३।४।१८ को निर्णयअनुसार चेकमार्फत् रु.३२,३४,७३७।– ने.औं.वि.नि.मा पठाइएको र सो रकम रिट निवेदकहरूले प्राप्त गरिसकेको भन्ने समेत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले १५ प्रतिशत बढी कर कट्टी रकम फिर्ता दिने भनी निर्णय गरेको रकम हामीले फैसलाबमोजिम फिर्ता पाउनुपर्नेभन्दा ज्यादै न्यून रहेको भन्ने जिकीरको हकमा ने.औ.वि.नि.ले गोल्डेन हेन्डसेक कार्यक्रमअन्तर्गत अवकाश लिने ४२ जना कर्मचारीहरूको कल्याण कोषको विभिन्न शीर्षक अन्तर्गतको रकम, अवकाश कोषमा थप गरिएको रकम र विदा मुआब्जा समेतको एकमुष्ठ रकममा २८ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी गरी रु.६९,९०,०११।८८ को विवरण पठाइएकोमा सोही मध्येबाट निवेदकहरूको बढी कर कट्टी १५ प्रतिशत रकम हिसाब गरी रु.३२,३४,७३७।– फिर्ता पठाइ सकिएकोले सो फिर्ता दिने निर्णय के हिसाबले न्यून रहेको भन्ने आधार कारण उल्लेख नगरी हचुवाको भरमा गरिएको जिकीर खारेजभागी छ । पूर्व रिट निवेदनमा नै व्याज समेत दिलाई भराई पाऊँ भन्ने जिकीर नै नलिएको र फैसलामा पनि व्याज समेत दिनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख नभएको साथै पूर्व रिट निवेदनमा मिति २०५८।१२।१८ भन्दा अगाडिको कल्याण कोषको रकममा कर नलाग्ने भन्ने समेत जिकीर लिई रिट निवेदन दायर गरिएकोमा सो तर्फ फैसला मौन रहेको हुँदा र फैसलामा नै स्पष्ट रुपमा नबोलिएको विषयमा फैसलाअनुसार निर्णय नभई विपरीत निर्णय गरियो भनी दायर गरिएको रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्व कार्यालय काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बबरमहलको लिखित जवाफ ।

सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।५।१५ को फैसलाविपरीत बढी कर कट्टी रकम भुक्तानी गर्दाको दिनसम्मको व्याजसमेत हिसाब गरी दिइएन र मिति २०५८।१२।१८ को मितिभन्दा अगाडिको कल्याण कोषको रकम भुक्तानी करमुक्त हुनेमा सोमा समेत कर लगाउने निर्णय गरियो भन्ने जिकीरको हकमा पूर्व रिट निवेदनमा नै व्याजसमेत दिलाई भराई पाऊँ भन्ने जिकीर नै नलिएको र फैसलामा पनि व्याज समेत दिनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख नभएको साथै पूर्व रिट निवेदनमा मिति २०५८।१२।१८ भन्दा अगाडिको कल्याण कोषको रकममा कर नलाग्ने भन्ने समेत जिकीर लिई रिट निवेदन दायर गरिएकोमा सोतर्फ फैसला मौन रहेको हुँदा र फैसलामा नै स्पष्ट रुपमा नबोलिएको विषयमा फैसलाअनुसार निर्णय भएन, फैसलाविपरीत निर्णय गरियो भनी दायर गरिएको रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाटको लिखित जवाफ ।

कर कट्टी कानूनविपरीत छ छैन, फिर्ता पाउनुपर्ने हो, होइन भन्ने कुरा निगमसँग सम्बन्धित छैन । कानूनबमोजिमको कर कट्टी नगरी बढी कर कट्टी गरेको देखिने अवस्थामा कर कार्यालय जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न हुँदा त्यताबाट उपचार पाउन सक्नेमा निवेदकले निगमलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कारण र आधार छैन । कर कट्टी नगरी फिर्ता पाउनु पर्ने रकम फिर्ता नदिएको भन्ने जस्ता कुरा कर निर्धारणसम्बन्धी विषय भएकोले निगम कर निर्धारणसँग सरोकारवाला हुनुपर्ने धारणा राखेर निगमलाई समेत प्रत्यर्थी बनाएको देखिन्छ । तर कर निर्धारणको विषयसँग निगमको सरोकार नहुने हुँदा निगम विरुद्धको रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल औद्योगिक विकास निगमको लिखित जवाफ ।

कर प्रशासनसम्बन्धी विषयमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न नै नहुने, नीतिगत विषय मात्र हेर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य छैन । कर्मचारीहरूलाई कल्याण कोष अन्तर्गतका सुविधाहरूबमोजिम विभिन्न शीर्षकहरूको भुक्तानीमा लाग्ने आयकरको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६२।५।१५ मा भएको फैसलाअनुसार बढी कर कट्टी भएजति रकमको हिसाब गरी आन्तरिक राजश्व विभागबाट नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई रकम फिर्ता भई सकेकोले विपक्षीहरूले यससम्बन्धी लिनु भएको जिकीरहरू तथ्यपरक नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष अधिकारी, विपक्षी आन्तरिक राजश्व विभाग समेतका सरकारी निकायको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल र विपक्षी नेपाल औद्योगिक विकास निगमको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री निरञ्जन आचार्यले बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष अधिकारीले यी निवेदकहरू प्रत्यर्थी निगमको सेवामा कार्यरत रही आएकोमा निगमले मिति २०५९।४।२४ मा १५ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई Golden Handshake Scheme लागू गरी इच्छुक कर्मचारीलाई अवकाश दिने योजना प्रस्ताव गरेबमोजिम यी निवेदकहरूले थप सुविधासहितको एकमुष्ठ रकम प्राप्त गरी अवकाश लिएका हुन् । अवकाश लिएपछि पाउने कर्मचारी कल्याण कोष, अवकाश कोषमा थप गरिएको रकम, विदा मुआब्जा आदिको भुक्तानी हुँदा मिति २०६०।२।१६ मा उक्त रकममा २८ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी दिएको कामकारवाहीबाट संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात पुगेको भनी निवेदकहरूले यस अदालतमा उक्त कर कट्टी गराउने निर्णय बदर गराउन र रकम फिर्ता पाउन उत्प्रेषण र परमादेशको माग गरी २०६० सालमा रिट दिएका हुन् । सर्वोच्च अदालटबाट मिति २०६२।५।१५ मा अन्तिम आदेश हुँदा निवेदकहरूले पाउने रकममा ३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएकोमा सो सेवा शुल्क बदर नगरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(२) अनुसार १० प्रतिशत मात्र निवेदकहरूलाई कर लाग्नेमा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी १५ प्रतिशत कट्टी गरेको करको रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम यी निवेदकलाई फिर्ता दिनुपर्ने रकम पूरा फिर्ता दिइएको छैन । फिर्ता दिइएको रकमको फिर्ता गरेको मितिसम्मको ऐनबमोजिमको व्याज फिर्ता नगरिएकोले उक्त रकमहरू यी निवेदकहरूले फिर्ता पाउनु पर्दछ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले विपक्षीहरूको कट्टा गरिएको कर बढी भएको भनी सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।५।१५ को फैसलालले फिर्ता दिनु भन्ने आदेश गरेपछि निवेदकहरूको बढी कट्टी भएको १५ प्रतिशत हिसाब गरी रु.३२,३४,७३७।– फिर्ता गरिसकिएको छ । व्याजको हकमा यी निवेदकले उक्त मुद्दामा माग नै नगरेको र सो फैसलामा व्याज दिनु भनी बोलिएको छैन । सोही विषयमा रिट निवेदन गरी फैसला समेत भएको अवस्थामा व्याजको बारेमा जिकीर नलिएको र फैसलाले पनि नबोलेको हुँदा सो फिर्ता नगरिएको हो । कल्याण कोषको रकममा कर नलाग्ने भनी ऐनले भनेको छैन । अदालतबाट जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा अघिल्लो रिटको फैसलाको रुप हेरी अनुचित विलम्ब गरी हाल अर्को रिट दायर गर्न मिल्ने होइन । करसम्बन्धी दायित्व निर्धारण औद्योगिक विकास निगमले गर्ने नभई कर कार्यालयले गर्ने हो । यी विपक्षीहरूलाई कर निर्धारणमा चित्त नबुझेको अवस्थामा कर निर्धारणउपर पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था भएकोमा विपक्षीहरूले सो बाटो अवलम्बन गर्नु भएको छैन । वैकल्पिक उपचार भएसम्म रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने भएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल औद्योगिक विकास निगमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री निरञ्जन आचार्यले कर कट्टीको विषय निगमसँग सम्बन्धित छैन । कानूनले तोकेभन्दा बढी कर कट्टी गरी असूलउपर भएको अवस्थामा कर कार्यालय जिम्मेवार हुने र त्यस्तो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भए सो कार्यालयले नै फिर्ता दिने भएकोले निगमलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण छैन । निवेदकहरूले यसै विषयमा दायर गरेको रिटमा यस अदालतबाट मिति २०६२।५।१५ मा अन्तिम आदेश हुँदा बढी कट्टी भएको १५ प्रतिशत कर रकम निवेदकहरूलाई फिर्ता दिने भन्नेसम्म आदेश भई सोबमोजिम फिर्ता भईसकेको छ । व्याजको हकमा निवेदकले पहिले दायर गरेको रिटमा दावी नै नलिएकोले उक्त फैसलामा नबोलिएको हो । निवेदकहरूले प्रस्तुत रिटमा उठाएको विषय निगमको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय नभएकोले निगमलाई विपक्षी नै बनाउनु नपर्नेमा विपक्षी बनाएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रस्तुत मिसिलको अध्ययन गरी दुवैपक्षबाट प्रस्तुत भएका बहस जिकीर समेत सुनी विचार गर्दा निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरू प्रत्यर्थी निगममा सेवारत भई आएकोमा निगमको सञ्चालक समितिले १५ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई Golden Handshake Scheme को प्याकेजको रुपमा अवकाश दिने योजना अघि सारेबमोजिम थप सुविधासहितको एकमुष्ट रकम प्राप्त गरी सेवाबाट अवकाश लिँदा पाउनु पर्ने रकममा २८ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गरी भुक्तानी दिइएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो रकम फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत माग गरी हामी निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकोमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्नेमा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी १५ प्रतिशत कट्टी गरेको कर निवेदकहरूलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेश समेत जारी भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त मिति २०६२।५।१५ को आदेश भएपछि आन्तरिक राजश्व विभागले बढी कर दाखिल भएको रकम फिर्ता बापतको रकम रु.३२,३४,७३७।– निवेदक समेत ३३ जनाको नाम उल्लेख गरी पठाएकोमा सो रकम हामी निवेदकहरूले बुझी लिई सकेका छौं । हामीहरूले फिर्ता पाउनु पर्ने रकम ज्यादै कम रहेकोले गोल्डेन ह्याण्डसेक अन्तर्गत कट्टा गरिएको रकमलगायत अवकाश कोषबाट बढी कट्टा गरिएको रकम र रकम फिर्ता दिँदाको दिनसम्मको व्याज समेत सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने नै रिट निवेदनको मुख्य माग दावी रहेको देखिन्छ ।

३. निवेदकहरूले आफूलाई फिर्ता गरिएको रकम न्यून भएको भन्ने माग दावीका सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल औद्योगिक विकास निगमले गोल्डेन ह्याण्डसेक कार्यक्रमअन्तर्गत अवकाश लिने ४२ जना कर्मचारीहरूको कल्याण कोषको विभिन्न शीर्षक अन्तर्गतको रकम, अवकाश कोषमा थप गरिएको रकम र विदा मुआब्जा समेतको एकमुष्ठ रकममा २८ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी गरी रु.६९,९०,०११।८८ को विवरण पठाइएकोमा सोही मध्येबाट निवेदकहरूको बढी कर कट्टी गरिएको १५ प्रतिशतले हुने रकम हिसाब गरी रु.३२,३४,७३७।– फिर्ता पठाइएको भन्ने देखिन आउँछ । यसबाट निवेदकहरूलाई बढी कट्टा गरिएको १५ प्रतिशत रकम फिर्ता गर्न रु.३२,३४,७३७।– को चेक आन्तरिक राजश्व विभागले मिति २०६३।४।१८ मा पठाएको देखिन्छ र यी निवेदकहरूले उक्त रकम बुझिसकेको भन्ने पनि रिट निवेदनमा नै उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त रकम के कसरी न्यून भएको हो वा कति रकम फिर्ता पाउनु पर्नेमा कति कम रकम फिर्ता भयो भनी रिट निवेदनमा यकीन दावी लिन सकेको देखिँदैन ।

४. सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।५।१५ को फैसलाबमोजिम यी निवेदकहरूले Golden Handshake Scheme अन्तर्गत नपाउने रकममा कानूनले १० प्रतिशत मात्र कर कटृा गर्नुपर्नेमा २५ प्रतिशत कर कटृा गरेको नमिलेकोले बढी कटृा गरिएको १५ प्रतिशत कर रकम यी निवेदकहरूले फिर्ता पाउनु पर्ने  हो । सो बाहेक पहिला दायर गरिएको रिटमा नउठाएको माग दावी लिई पुनः रिट दिन पाउने भन्ने देखिन आउँदैन । यी रिट निवेदकहरूले यस अदालतबाट मिति २०६२।५।१५ मा भएको फैसला कार्यान्वयनसम्म गराउन पाउने देखिन्छ । सो कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा थप माग दावी लिन पाउने र थप माग दावीको औचित्य भित्र प्रवेश गरी यस अदालतले अहिलेको अवस्थामा निर्णय वा आदेश गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । उक्त फैसलाअनुसार फिर्ता पाउने भनिएको बढी कट्टा भएको १५ प्रतिशत करको रकम फिर्ता भई निवेदकहरूले बुझिसकेको भन्ने देखिएबाट निजहरूको सोसम्बन्धी र आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुभन्दा अगाडिको रकममा कर छूट हुनुपर्ने भन्ने लगायतका मागका सम्बन्धमा आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।

५. अब निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।५।१५ को फैसलाबमोजिम बढी कटृी भएको १५ प्रतिशत करको रकम फिर्ता पाउने भई फिर्ता पाएको रकमको व्याज समेत पाउनुपर्ने भन्ने रिट निवेदनको दावीको सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११३ को उपदफा (६) मा अदालतको आदेशले वा अन्य कारणबाट विभागले करको कुनै रकम कुनै व्यक्तिलाई फिर्ता दिँदा विभागले देहाय बमोजिमको अवधिको सामान्य दर बमोजिमको व्याज समेत त्यस्तो व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही उपदफाको खण्ड (ख) मा “अन्य कुनै अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले फिर्ता हुने कर बुझाएको मितिदेखि फिर्ता दिएको मितिसम्मको अवधि” भनी फिर्ता दिनुपर्ने अवधि समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

६. फिर्ता गरिएको कर रकमको व्याज फिर्ता गर्नेसम्बन्धमा विपक्षी आन्तरिक राजश्व विभागको लिखित जवाफमा पूर्व रिट निवेदनमा नै व्याज समेत दिलाई पाऊँ भन्ने जिकीर नलिएको र फैसलामा पनि व्याज समेत दिनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख नभएको भन्ने समेत आधारमा व्याज फिर्ता गर्ने निर्णय नगरिएको भनी लिखित जवाफ फिराएको देखिन्छ । के कस्तो अवस्थामा बढी कर जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई व्याजसहित बढी कर कट्टी फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने सोहीबमोजिमको रकम फिर्ता पाउन त्यस्तो बढी कर जम्मा गर्ने कर रकमको साथसाथै सोको ऐनबमोजिमको व्याज पनि फिर्ता पाउनु पर्ने हुन्छ । सो व्याज रकमको लागि अदालतमा मुद्दा गर्दा छुट्टै दावी लिनु पर्ने अनिवार्यता छैन । त्यस्तै अदालतमा दावी गर्दा व्याज बारे छुट्टै दावी नगरेको वा अदालतले व्याज पनि दिनु भनी फैसलामा उल्लेख नगरेको कारणले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११३ को उपदफा (६) ले दिएको अधिकार समाप्त हुँदैन । उक्त दफा ११३(६) अनुसारको व्याज फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी फिर्ता गर्नुपर्ने व्याजको रकमको निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पनि उक्त दफा ११३(६) देहाय (क) र (ख) मा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदकहरूले फिर्ता पाउने कर रकमको व्याज दफा ११३ को उपदफा (६) को खण्ड (क) अन्तर्गत नपरी खण्ड (ख) अन्तर्गत परेको देखिएकोले सोहीअनुसार हिसाब गरी फिर्ता गरिएको रकमको व्याज पनि दिनुपर्ने दायित्व पनि कर फिर्ता गर्ने निकायको हो ।

७. कानूनी व्यवस्थाको परिपालना नभएको अवस्थामा कानूनी उपचार खोज्न पाउने व्यक्तिको अधिकार हो । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले कानूनको पालना गर्ने आफ्नो प्राथमिक दायित्वबाट पछि हट्न पाउने भन्ने होइन । निवेदकहरूले यस अदालतमा पहिले दायर गरेको रिटमा व्याजको जिकीर नगरेको र सोसम्बन्धमा यस अदालतबाट अन्तिम आदेश हुँदा नबोलिएकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११३(६) को व्यवस्थाअनुसार निवेदकहरूले सोही दफा ११३(६) को खण्ड (ख) अनुसार फिर्ता पाउने व्याज नपाउने भनी अर्थ गर्नु कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुन जाने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यी निवेदकहरूले बढी कर कट्टी गरिएको रकम बुझाएको मितिदेखि सो रकम फिर्ता गरिएको मितिसम्मको कानूनबमोजिमको सामान्य दरले व्याज पनि फिर्ता पाउने देखिन आयो ।

८. तसर्थ, उल्लिखित विवेचित आधार र कारणबाट यी निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।५।१५ को फैसलाबमोजिम १५ प्रतिशत बढी कर कट्टी गरिएको मितिदेखि सो १५ प्रतिशत करको रकम फिर्ता गरिएको मितिसम्मको कानूनबमोजिमको व्याज फिर्ता पाउने देखिँदा सो रकम फिर्ता दिनु भनी विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनु । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

            उक्त रायमा सहमत छु ।

            न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

इति संवत् २०६७ साल फागुन१६ गते रोज २ शुभम्

 

इजलास अधिकृत :– श्रीप्रकाश उप्रेती