निर्णय नं. ७५९९ - उत्प्रेषणुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।

निर्णय नं.७५९९           ने.का.प.२०६२              अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. २५५९

आदेश मितिः २०६२।९।५।३

 

विषय :– उत्प्रेषणुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

रिट निवेदकः  जिल्ला पर्सा वीरगन्ज उप महानगरपालिका बडा नं. १७ जितपुर छातापिप्रा स्थित नेपाल लुब्रीकेन्ट्स प्राइवेट फर्मको प्रोपाइटर ऐ ऐ बस्ने प्रकाश मारु

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय, पुल्चोक ललितपुर समेत

 

§  कवाडी भै पुरानो भएको सामानलाई कच्चा पदार्थको रुपमा उपयोग गरी प्रविधिको प्रयोगबाट प्रशोधन गरेर फेरि प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार गरिएको अवस्थामा कवाडी सामान पुनः प्रयोग हुन नसक्ने सामान मान्न मिल्दैन भन्ने जिकीर कानूनी व्यवस्थाको अनुकूल नदेखिने ।

§  ऐनले दिएको अख्तियारी अन्तर्गत बनेको नियमावलीले जिल्ला विकास समितिले पुनः प्रयोग नहुने जलेको मोविलमा र पुरानो ड्रममा कर लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको हुँदा विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरूले कानूनको अख्तियारी विना निवेदकलाई कर लगाएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सतिस कुमार झा

विपक्षी तर्फवाटः विद्धान सहन्यायाधिवक्ता श्री डिल्ली रमण आचार्य र विद्वान अधिवक्ता श्री मिलन राई

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा  २३ तथा ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-

२.    यस निवेदक उद्योगले उत्पादन गर्ने प्रशोधित लुब्रिकेटिङ आयल, ली लुब्रिकेटिङ आयल, लुब्रिकेटिङ आयल ३०, इण्डष्ट्रियल मेशिन आयलका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको रुपमा कालो मोविल (जलेको मोविल) एशिड, खाली ड्रम आदि विभिन्न ठाउँबाट खरिद गरी ल्याई सोलाई मेशिनले प्रशोधन गरी पुनः प्रयोग  गर्ने किसिमको तयारी लुब्रिकेटिङ आयल तयार गरी उक्त खाली ड्रममा भरेर शील प्याकिङ गरी बजारमा विक्री गर्दै आएको छ । यसरी लुब्रिकेटिङ आयल उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थको रुपमा विभिन्न ठाउँबाट जलेको कालो मोबिल र पुरानो खाली ड्रमहरू खरीद गरी उद्योगमा ल्याउदा प्रतिरक्षीहरूले पुनः प्रयोग हुने कबाडी सामानको शुल्क संकलन गर्न सेवाशुल्कको रुपमा जलेको मोविलमा प्रति लिटरमा कहिले –।५० पचास पैसा कहिले एक रुपैयासम्मको दरले जवर्जस्ती कर असूल गरिआएका छन् । जिल्ला विकास समितिले लगाउन पाउने कर र सेवा शुल्कको सम्बन्धमा स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन, २०५५ (यसपछि ऐन भनिएको ) को दफा २१५ र २१६ मा व्यवस्था गरिएको छ । यस फर्मले लुब्रिकेटिङ आयल उत्पादन गर्न खरिद गरी ल्याउने उक्त कच्चा पदार्थको ढुवानी क्रममा प्रयोग हुने कुनैपनि सडक प्रतिरक्षी जिल्ला विकास समितिले निर्माण गरको सडक वा निजहरूलाई हस्तान्तरण भई आएको सडक नभई श्री ५ को सरकारद्धारा निर्मित राजमार्ग मात्र भएकोले प्रतिरक्षीहरूलाई आफ्नो स्वामित्व वा अधिकार नै नभएको राजमार्गमा कर लगाउने र असूल गर्ने कार्य अनधिकृत एवं गैरकानुनी छ । ऐनको दफा २१५(२) मा उल्लेखित कवाडी मालमा कर लगाउन पाउने व्यवस्था सन्दर्भमा पनि ऐ दफा २१५(१) र (२) को प्रयोजन हेतु स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ (यसपछि नियमावली भनिएको) को अनुसूची २३ को प्रकरण ४ को देहाय (घ) मा जलेको मोविल र (झ) मा पुरानो ड्रममा कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरेपनि सो व्यवस्था निवेदक फर्मको हकमा आकृष्ट हुन सक्दैन । पुनः प्रयोग हुन नसक्ने जलेको मोविल र खाली पुरानो ड्रममा मात्र उल्लेखानुसारको कर लाग्नु पर्नेमा निवेदक फर्मले पुनःप्रयोग हुन सक्ने किसिमको कच्चा पदार्थको रुपमा उक्त मोविल र ड्रम प्रयोग गर्ने हुँदा सामानको प्रकृतिले नै प्रतिरक्षीहरूले निवेदक फर्मबाट उठाई आएको उल्लेखानुसारको कर ऐ अनुसूची २३ को परिधि भित्र नपर्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै प्रतिरक्षीहरूबाट भएको कर उठाउने कार्य गैरकानुनी तथा अनधिकृत छ। सेवाशुल्कको सम्बन्धमा ऐनको दफा २१६ मा जि.वि.स. ले आफुले निर्माण गरेको वा आफ्नो जिल्लामा रहेको अतिथिगृह, पुस्तकालय, चिकिल्सालय, धर्मशाला, सभागृह, कुलो, पैनी, वाँध आदिमा तोकिएको दरमा नबड्ने गरी सेवाशुल्क उठाउन सक्ने अधिकार दिएपनि राष्ट्रिय राजमार्गमा आवागमन गर्ने सवारी साधनमा वा औद्योगिक उत्पादनको लागि आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा सेवाशुल्क लगाउने अधिकार प्रदान गरेको पाइदैन । कानूनले उल्लेखानुसार अनुमति नदिएको कुरामा कर असूल गर्न नपाउने कुरा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ द्धारा स्पष्टतः प्रतिषेधित हुँदा पनि प्रतिरक्षी परिषद मार्फत निर्णय गरी गराई ठेकेदार नियुक्त गरी कर सेवा शुल्क दस्तुर लगाउने र असूल गर्ने गरेको कार्य संवैधानिक व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल भै बदरभागी छ । अतः उल्लेखित कर लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको भए सो निर्णय, ठेकेदार नियुक्त गर्ने, ठक्कापट्टा पूर्जी समेतलाई उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी गैरकानुनी र अनधिकृत रुपले कर दस्तुर र सेवा शुल्क समेत केही नलिनु नउठाउनु भनी प्रतिरक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेध जारी गर्नुका साथै उठाएको कर, सेवा शुल्क सवै फिर्ता दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरी आघातित हकहरूको संरक्षण एवं प्रचलन गराई पाउँ । साथै यस निवेदन पत्रमा अन्तिम आदेश नभए सम्मको लागि निवेदक उद्योगले आयात गर्ने जलेको मोविल र खाली ड्रम जस्ता कच्चा पदार्थमा उल्लेखानुसारको कर शुल्क दस्तुर नउठाउनु भनी प्रतिरक्षीहरूको नाउँमा आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत यस अदालतमा परेको रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु । साथै माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट २०५९।५।६।५ मा भएको आदेश ।

४.    ऐनको दफा २१५(२) र सोसँग सम्वन्धित नियमावलीको नियम २०७ तथा अनुसूची २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जिल्ल विकास समितिले पुरानो ड्रम, जलेको मोविलमा कर लगाउँदै आएको छ । अनुसूची २३ को (४) (ख),(झ)(ज) मा करको दर तोकिएको र सोही दरमा कर लगाउँदै आएको हुँदा उक्त कर कानून सम्मत नै छ । विपक्षीको फर्म नागरिक होइन । नागरिक नभएकोले संविधानको धारा २३ अन्तर्गत रिट निवेदन गर्न सक्दैन । निवेदनमा  जिल्ला विकास समितिले उठाएको कर ऐनको दफा २१६ तथा नियमावलीको नियम २०८ र अनुसूची २४ को विरुद्ध भनी आधार लिएको छ । विपक्षीले उल्लेख गरेको दफा तथा नियम यस विषयसँग सम्वन्धित नै नभएको हुँदा सम्वन्धित नभएको कानुनी कुरा उठाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । उक्त ऐन तथा नियमावली अनुसार जिल्ला विकास समितिले कर लगाउँदै आएको हुँदा उक्त काम सविधानको धारा ७३ अनुसार नै भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेतको भक्तपुर जिल्ला विकास समितिको तर्फबाट सोका अध्यक्षको लिखित जवाफ । 

५.    ऐनको दफा २१५(२) मा जिल्ला विकास समितिले विकास क्षेत्रमा तोकिएको दरमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषदबाट पारित दरमा कवाडी माल समेतमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था हुनुका साथै नियमावलीको नियम २०७ सँग सम्वन्धित अनुसूची २३ को प्रकरण (४) मा पुनः प्रयोग हुन नसक्ने देहाय बमोजिमका कवाडी मालसामानहरूमा देहाय बमोजिमको कर जिल्ला विकास समितिले लगाउन पाउने भनी अनुसूची २३(४)को देहाय (घ) मा जलेको मोविलको लागि प्रतिलिटर रु.।५० पैसा र देहाय (झ) मा पुरानो ड्रमको लागि प्रति के.जी. रु.२ सम्म अधिकतम करको दर तोकेको छ । नियमावलीले तोकेको उपरोक्त बस्तुमाथिको अधिकतम करको दरलाई आठौं जिल्ला परिषदबाट समेत पारित भै ऐनको दफा २१५(२) द्धारा जिल्ला विकास समितिलाई प्रदत्त अधिकारलाई कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गरी असुल उपर गर्ने प्रबन्ध गरिएबाट विपक्षी रिट निवेदकले गैरकानुनी कार्य भनी लगाएको आरोप स्वयंमा कानुन प्रतिकूल छ । जलेको मोविल र पुरानो ड्रम खरिद गर्दा लागेको करलाई श्री ५ को सरकारद्धारा निर्मित राजमार्गमा बाटो, सडक वापतको कर हो भन्ने आसयबाट रिट निवेदकले उठाउनु भएको प्रश्नको सन्दर्भमा रिट निवेदकले खरिद गरिल्याएको पुरानो ड्रम र जलेको माविलमा लागेको कर जिल्ला सीमानाको बाटो, सडक वा राजमार्गको बाटो, सडक वा पुल वापतको कर नभै ऐनको दफा २१५(२) बमोजिम कवाडी मालमा नियमावलीको अनुसूची २३ (४) को देहाय (घ) र (झ) बमोजिमको सीमाभित्र रही लगाइएको कर हो । रिट निवेदकले जलेको मोविललाई मेसिनमा प्रशोधन गरी त्यसको रुपरंगलाई नै परिवर्तन गराई पुनः प्रयोग गर्ने गरेको कुरा स्वीकार गर्नु भएको छ । पुरानो ड्रमलाई ठोकठाक गरी रंगरोगन गरी यथा अवस्थाबाट परिवर्तन गराई पुनः प्रयोग गर्ने गरिएका कुरामा निवेदक नै सहमत भएबाट विपक्षको रिट निवेदन खारेजभागी छ । यस जिल्ला विकास समितिबाट जलेको मोविल र खाली पुरानो ड्रममा कुनै प्रकारको सेवाशुल्क नलगाईको र उठाउने पनि नगरिएबाट निवेदनको सो सम्बन्धी जिकीर हाम्रो हकमा आकृष्ट हुदैन । अतः रिट निवेदकको निवेदन तथ्यहीन, निराधार र कानुनी त्रुटीपूर्ण हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला परिषद तथा जिल्ला विकास समिति, रुपन्देहीको लिखितजवाफ ।

६.    ऐनको दफा २१५(२) ले जिल्ला विकास समितिले कवाडी मालबस्तुमा कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको र नियमावलीको अनुसूची २३ को प्रकरण ४ मा जलेको मोविल र पुरानो ड्रमको करको सीमा पनि निर्धारण गरिदिएको छ । यही व्यवस्था अनुसार जिल्ला परिषद र जिल्ला विकास समितिले निर्धारण गरे बमोजिम उपरोक्त बस्तुहरूमा कर दस्तुर लिइदै आएको छ । ऐन नियमले तोकेको कर छल्ने बद्‌नियतबाट उठान भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला परिषद तथा जिल्ला विकास समिति, चितवनको लिखितजवाफ ।

७.    ऐनको दफा २१५ र नियमावलीको अनुसूची २३ मा जि.वि.स. ले लिन पाउने करहरूको शिर्षक र रकम समेत तोकिएको र अनुसूची २३ को क्रमसंख्या ४ को (घ) मा जलेको मोविलमा र (झ) मा पुरानो ड्रममा जिल्ला विकास समितिले कर लिनसक्ने उल्लेख भएबाट विपक्षीको निवेदन आफैमा गलत व्याख्यामा आधारित छ । निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिमका मालसामान तथा बस्तुहरू ढुवानी गर्ने क्रममा आफ्नो हक नै नभएको राजमार्गमा जबरजस्ती कर लिएको भनी उल्लेख गरेपनि जिल्ला विकास समितिले नियमावलीको अनुसूची २३ को क्रमसंख्या १ मा उल्लेखित विषयमा भनी निज उद्योगसँग कर लिएको छैन । सो सम्बन्धमा कर लिन ठेकेदारलाई अख्तियार समेत दिइएको छैन । साथै ऐनको दफा २१६ र नियमावलीको अनुसूची २४ ले तोकिएको दायरा भन्दा भिन्न गई सेवाशुल्कका नाममा कर उठाएको भन्ने दावी लिइएकोमा सो प्रयोजनका लागि जिल्ला विकास समितिले आफुले निर्माण गरेको सडक वाहेकका अन्य शिर्षकहरूमा कुनै ठेक्का बन्दोवस्त समेत गरिएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला परिषद तथा जिल्ला विकास समिति, बाराको लिखितजवाफ तथा सो लिखितजवाफसँग मिल्दो व्यहोराको जिल्ला परिषद तथा जिल्ला विकास समिति मोरङ्ग, जिल्ला परिषद तथा जिल्ला विकास समिति नवलपरासी, जिल्ला विकास समिति पर्सा वीरगन्ज, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सतिस कुमार झा ले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमले पुनः प्रयोग हुन नसक्ने कवाडी सामानमा कर लगाउन सक्ने हो । निवेदकले खरिद गरेको जलेको मोविल तथा पुरानो ड्रम पुनः प्रयोग गर्न सकिने खालका सामानहरू हुँदा त्यसलाई प्रशोधन गरी लुब्रिकेटिङ आयल तयार गरेर ड्रममा शीलप्याक गरी बजारमा विक्री गर्दछ । विपक्षी जिल्ला विकास समितिले कानुनले दिएको अधिकार बाहिर गई पुनः प्रयोग हुन सक्ने जलेको मोविल तथा पुरानो ड्रममा कर लगाउने गरेको कार्य गैरकानुनी हुँदा उत्पेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकबाट असूल गरेको रकम फिर्ता दिने परमादेश जारी  हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित विद्धान सह न्यायाधिवक्ता श्री डिल्लीरमण आचार्य तथा जिल्ला विकास समिति बाराको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मिलन राईले रिट निवेदकले खरिद गरेको जलेको मोविल तथा पुरानो ड्रम यथाअवस्थामा प्रयोग हुन नसक्ने कवाडी समानहरू हुन । रिट निवेदकले ती कवाडी सामानलाई उद्योगमा लगी प्रशोधन गरेपछिमात्र उपयोग गर्ने हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को अनुसूची २३ मा जलेको माविल र पुरानो ड्रममा जिल्ला विकास समितिहरूले कर लगाउन सक्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएबाट जिल्ला विकास समितिहरूले उठाएको कर कानुन अनुकुल हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    इजलास समक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदक तथा विपक्षी दुवै तर्फबाट प्रस्तुत बहस समेतलाई मध्यनजर गरी विचार गर्दा रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन  आयो ।

१०.    निवेदकले लुब्रिकेटिङ आयल उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने जलेको मोविल र पुरानो ड्रम खरिद गरिल्याउदा विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरूले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को अनुसूची २३ को प्रकरण ४ बमोजिम भनी जवरजस्ती कर असूल गर्ने गरेका छन् । उक्त कानुनी व्यवस्था पुनःप्रयोग हुन नसक्ने कवाडी सामानका लागि मात्र लागु हुने हो । निवेदक उद्योगले ती सामानलाई मेसिनमा प्रशोधन गरी पुनः प्रयोग हुने सामानको रुपमा प्रयोग गर्ने हुँदा सो कानुनी व्यवस्था निवेदकलाई लागु हुने होइन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१६ बमोजिम जिल्ला विकास समितिले आफूले निर्माण गरेको वा आफ्नो जिल्लामा रहेको हस्तान्तरण भइआएको सडक, वाटो, पुल, सिंचाई, कुलो पोखरी आदिमा कर लगाउन पाउने भएपनि राजमार्गमा आवागमन गर्ने सवारी साधन वा औद्योगिक उत्पादनको लागि आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा सेवाशुल्क लगाउने अधिकार जिल्ला विकास समितिलाई नभएको हुँदा त्यसरी लगाएको कर गैरकानूनी छ भन्ने रिट निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, विपक्षीहरूबाट प्राप्त लिखित जवाफ हेर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को अनुसूची २३ को प्रकरण ४ को खण्ड (घ) मा जलेको मोविलमा र खण्ड (झ) मा पुरानो ड्रममा कर लगाउन सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी कानूनले नै जलेको मोविल र पुरानो ड्रमलाई पुनः प्रयोग हुन नसक्ने कवाडीको सूचीमा राखेको छ  । निवेदक स्वयंले ती सामानहरू यथास्थितिमा उपयोग गर्ने भन्ने जिकीर लिन सक्नुभएको छैन । सो कानुनी व्यवस्थाले कवाडी सामान यथाअवस्थामा पुनः प्रयोग गर्ने नसकिने समानको उल्लेख गरेको हो । निवेदकले जिकीर गरेको जस्तो ती कवाडी सामानलाई प्रशोधन गरी पुन प्रयोग गरेका कारण पुनः प्रयोग हुन सक्ने सामान भित्र पर्छ भनी सो कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्न मिल्ने होइन । निवेदकले जिकीर लिए बमोजिम राजमार्गमा जिल्ला विकास समितिहरूले कुनै कर वा सेवा शुल्क नै लिएको छैन भनी जिकीर लिएको देखिदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूमा ठहर गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने देखिन आयो ।

 

१.     स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को अनुसूची २३ को प्रकरण ४ मा उल्लेखित कवाडी मालसामान खरिदकर्ताले प्रशोधन गरी पुनः प्रयोगयोग्य बनाएमा त्यस्तो मालसामानलाई सो प्रकरणमा उल्लेखित “पुनः प्रयोग हुन नसक्ने ” मालसामान मान्न मिल्छ मिल्दैन ?

२.    रिट निवेदकले कच्चा पदार्थको रुपमा खरिद गरेको जलेको मोविल र पुरानो ड्रममा कर लगाउने अधिकार विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरूलाई छ छैन ?

३.    रिट निवेदकले जिकीर लिएबमोजिम विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरूले राष्ट्रिय राजमार्गमा आवागमन गर्ने सवारी साधन वा कच्चा पदार्थमा सेवा शुल्क  वा कर उठाएको अवस्था छ छैन ?

४.    रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?

 

११.    पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा नियमावलीको अनुसूची २३ को प्रकरण ४ मा पुनः प्रयोग हुन नसक्ने देहाय बमोजिमका कवाडी माल सामानमा देहाय बमोजिम कर लाग्ने छ भन्ने उल्लेख भै सोको देहाय खण्ड (घ) मा जलेको मोविलमा प्रतिलिटर –।५० पैसा र खण्ड (झ) मा पुरानो ड्रममा प्रति के.जि. रु २ सम्म कर लगाउन सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट जिल्ला विकास समितिले पुनः प्रयोग हुन नसक्ने जलेको मोविल र पुरानो ड्रममा सो प्रावधानमा तोकिएको हदसम्म कर लगाउन सकिने कुरामा विवाद देखिदैन । तर रिट निवेदकले आफ्नो उद्योगमा कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने जलेको मोविल र पुराना ड्रम पुनः प्रयोग हुने खालका हुन, ती मोविल र ड्रम एसिड सोडा आदिले मेसिनमा प्रशोधन गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिने तयारी पदार्थको रुपमा लुब्रिकेटिङ आयल उत्पादन गरी ड्रममा भरेर वजारमा आपूर्ति गर्ने हुँदा उक्त कानुनी प्रावधानमा उल्लेखित “पुनः प्रयोग हुन नसक्ने भन्ने प्रकृति भित्र पर्दैन भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । उल्लेखित नियमावलीको अनुसूची २३ को प्रकरण ४ मा रहेको पुनः प्रयोग हुन नसक्ने भन्ने वाक्यांशले कुनै प्रयोजनका लागि उत्पादन भई उपयोग भैसके पश्चात सोही प्रयोजनका लागि यथास्थितिमा पुनः प्रयोग गर्न नसकिने सामानलाई इङ्गित गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । सामान्यतः उपयोगिता लिन सकिने अनुमानमा आधारित भएर नै कुनै मालसामानको कारोवारमा कर लगाइन्छ । एक प्रयोजनका लागि उत्पादित सामान सोही अवस्थामा सोही प्रयोजनमा उपयोगमा आउन नसक्ने गरी कवाडी भएपनि त्यस्तो सामान प्रशोधन गरी फेरी उपयोग गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । यथार्यमा यसै तथ्यका आधारमा नै एक पटक पुनः प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका सामानमा कर लगाउने गरी सो कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन आउछ ।  रिट निवेदकले पनि पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी कवाडी भएको जलेको मोविल र पुरानो ड्रम खरिद गरेपनि त्यसलाई यथास्थितिमा उपयोग गरेको भन्ने जिकीर लिएको नभै मेसिनबाट प्रशोधन पश्चात मात्र प्रयोग गरेको भन्ने तथ्यलाई रिट निवेदनमा स्वीकार गरेको पाइन्छ ।  तसर्थ कवाडी भै पुरानो भएको सामानलाई कच्चा पदार्थको रुपमा उपयोग गरी प्रविधिको प्रयोगबाट प्रशोधन गरेर फेरि प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार गरिएको अवस्थामा कवाडी सामान पुनः प्रयोग गरिएको हुँदा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको “पुनः प्रयोग हुन नसक्ने” सामान मान्न मिल्दैन भन्ने जिकीर सो कानूनी व्यवस्थाको अनुकुल देखिएन ।

१२.   अव रिट निवेदकले खरिद गरेको जलेको मोविल र पुरानो ड्रममा विपक्षी जिल्ला विकास समितिलाई कर लगाउने कानूनी अधिकार छ छैन भन्ने सम्बन्धी प्रश्नमा विचार गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ मा जिल्ला विकास समितिले लगाउन पाउने कर भन्ने शिर्षक अन्तर्गत उपदफा (२) मा जिल्ला विकास समितिले जिल्ला विकास क्षेत्रमा तोकिएको दरमा नवढ्ने गरी जिल्ला परिषद्‌बाट पारित दरमा उन, खोटो लगायत अन्य बस्तुका अतिरिक्त कवाडी मालमा कर लगाउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान हुनुका साथै नियमावलीको नियम २०७ (१)मा जिल्ला विकास समितिले लगाउन सक्ने करको दर अनुसूची २३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । जिल्ला परिषदबाट पारित नभै सो कर लगाएको भन्ने निवेदन जिकीर रहेको छैन । उक्त अनुसूची २३ को प्रकरण ४ मा “पुनः प्रयोग हुन नसक्ने देहाय बमोजिमका कवाडी मालसामानमा देहाय बमोजिम कर” भन्ने शिर्षक राखी सो अन्तर्गत खण्ड (क) देखि (झ) सम्म विभिन्न सामान र सोमा लाग्ने करको दर समेत तोकेको पाइन्छ । निवेदकले कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्न खरिद गर्ने जलेको मोविल खण्ड (घ) मा र पुरानो ड्रम खण्ड (झ) मा उल्लेख भएको छ । निवेदकले सो व्यवस्थामा तोकिएको दर भन्दा बढी दरमा कर असूल गरेको भन्ने जिकीर लिएको पाइदैन ।  निवेदकले खरिद गरेको मोविल र ड्रम पुनः प्रयोग हुन नसक्ने भन्ने सो कानूनी व्यवस्थाको परिभाषा भित्र पर्ने सम्बन्धमा माथि विवेचना भैसकेको छ । ऐनले दिएको अख्तियारी अन्तर्गत बनेको नियमावलीले जिल्ला विकास समितिले पुनः प्रयोग नहुने जलेको मोविलमा र पुरानो ड्रममा कर लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको हुँदा विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरूले कानूनको अख्तियारी विना निवेदकलाई उक्त कर लगाएको मान्न मिलेन ।

१३.   तेश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरूले आफ्नो अख्तियार वाहिर गई राष्ट्रिय राजमार्गमा रिट निवेदकका सवारी साधन वा कच्चा पदार्थमा सेवाशुल्क लगाएको भन्ने रिट निवेदन जिकीर रहेको छ । जिल्ला विकास समितिले सडक पुलमा कर लगाउने सम्वन्धमा ऐनको दफा २१५ (१) मा “ जिल्ला विकास समितिले जिल्ला विकास क्षेत्रमा तोकिएको दरमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषदबाट पारित दरमा आफूले निर्माण गरेको वा आफूलाई हस्तान्तरण भई आएका सडक, बाटो, पुल, सिंचाइ कुलो पोखरी आदिमा कर लगाउन सक्नेछ ” भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरूबाट प्राप्त लिखितजवाफमा जिल्ला विकास समितिले स्वायत्त शासन ऐनको दफा २१६ तथा अनुसूची २३ को प्रयोजनार्थ सेवाशुल्क सम्बन्धमा आफूले निर्माण गरेको सडक वाहेकका अन्य शिर्षकमा कुनै ठेक्का बन्दोवस्त नगरिएको र ठेकेदारलाई त्यस्तो अख्तियारी पनि नदिएको भन्ने जिकीर लिएको देखियो । रिट निवेदनमा जिल्ला विकास समितिले त्यस्तो रकम उठाएको र अनधिकृत रुपमा उठाएको कर सेवाशुल्क फिर्ता दिन  समेत आदेश हुन माग गरेको भएपनि यी विपक्षीहरूले यति रकम असूल गरेका भनी उल्लेख गर्न नसकेकोले केवल रिट निवेदन जिकीर मात्रको आधारमा विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरूले राष्ट्रिय राजमार्गमा चल्ने सवारी साधन वा कच्चा पदार्थमा निवेदकबाट राजमार्ग प्रयोग गरेबापत सेवाशुल्क वा कर उठाएको मान्न मिलेन ।

१४.   रिट निवेदन माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने चौथो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि विभिन्न प्रकरणमा विवेचना भए बमोजिम रिट निवेदकले लुब्रिकेटिङ आयल उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गर्न खरिद गर्ने जलेको मोविल तथा पुरानो ड्रम प्रशोधन गरी प्रयोग  गरिएका कारणबाट मात्र “पुन प्रयोग नहुने” सामान भित्र पर्दैन भन्न नमिल्ने भै जिल्ला विकास समितिले ती कवाडी माल समानमा स्थानीय स्वायत्त शासन, २०५५ तथा नियमावलीले दिएको अख्तियारी बमोजिम नै कर उठाएको देखिएको एवं विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरूले राजमार्गमा चल्ने निवेदकका सवारी साधनमा वा कच्चा पदार्थमा राजमार्ग प्रयोग गरेबापत सेवाशुल्क वा कर लगाएको समेत नदेखिदा रिट निवेदन माग बमोजिम रिट जारी गर्नु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०६२ साल पुष ५ गते रोज ३ शुभम् ................................ ।