निर्णय नं. ७६०० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, प्रतिषेध ।

निर्णय नं.७६००            ने.का.प.२०६२              अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

सम्बत् २०५८ सालको रिट नं.३१८३

आदेश मितिः २०६२।७।२४।५

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, प्रतिषेध ।

 

निवेदकः पर्वत जिल्ला कुर्घा गा.वि.स.वडा नं.४ घर भै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय             अस्पताल शाखा पाल्पामा कार्यरत लक्ष्मण शर्मा पौडेल समेत

बिरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् मन्त्रिपरिषद सचिवालय, काठमाडौं समेत

 

§  निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा कानूनीरुपले फरक हुँदा एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा पदस्थापना र मिलान गर्दा Exactly Equivalent Post नहुने ।

§  यस्तो अवस्था कर्मचारीको Service Life मा एकपटक मात्र हुने हुँदा निवेदकहरू समानताको हकबाट बंचित भएको भन्न र त्यस्तो निर्णय स्वेच्छाचारी मान्न पनि नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

§  साविक पद स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ प्रारम्भ भएपछि पाँचौ तहमा मिलानभै सेवा सुविधा समेत निवेदकहरूले स्वीकारीसकेको अवस्था भएको र ऐन प्रारम्भ भएपछि १० वर्ष रा.प.अ.प्र.प्राविधिक पदमा स्थायीरुपमा सेवा भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र ऐनको दफा ९०(क)(८) बमोजिम छैठौं तहमा पद मिलान गरिने व्यवस्था भएकोमा निवेदकहरूको उल्लेखित ऐनको दफा ९०क(८) बमोजिम नोकरी अवधि पुगेको नदेखिंदा असमान स्थितिमा समानताको सिद्धान्त आकर्षित नहुने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अविधक्ता श्री रविराज भण्डारी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापा

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–

२.    हामी निवेदकहरू नेपाल स्वास्थ्य सेवाको राजपत्र अनङ्कित प्राविधिक प्रथम श्रेणीको पदमा स्थायी नियुक्ति पाई निरन्तर रुपमा दश वर्ष भन्दा बढी अवधि देखी सेवा गरिआएका छौं । हामी निवेदकहरू मध्ये लक्ष्मण शर्मा पौडेलले २०४४।२।२४ मा, भिमसेन थापाले २०४४।९।३, देवकी लामिछानेले २०४४।१२।२५, हरिप्रसाद उपाध्यायले २०४५।३।७, विष्णुप्रसाद गुरुङले २०४५।८।८, ज्ञानबहादुर वि.सी.ले २०४५।९।४, सावित्री गजुरेलले २०४५।१०।४, कुमारप्रसाद दाहालले २०४५।११।१, गुञ्जबहादुर वि.सी.ले २०४५।११।४, सनकराज लामिछानेले २०४६।३।११, रामजी श्रेष्ठले २०४६।३।११, लक्ष्मण महर्जनले २०४६।४।४, प्रेम नारायण शर्माले २०४६।४।४, शंभु बाबु तिवारीले २०४६।९।६, गोविन्द महर्जनले २०४७।१।४, शोभाचन्द्र मश्रिले २०४७।१।६, सत्यनारायण यादवले २०४७।१।७, सिताराम वाग्लेले २०४७।१।१७, गणेश रोकायाले २०४७।१।२३, फुलमैया श्रेष्ठले २०४७।१।२९, लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीले २०४७।३।३, जीवनप्रसाद पराजुलीले २०४७।३।४, वडे बाबु थापाले २०४७।३।३१ देखि नियुक्ति पाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको विभिन्न समूह तथा उपसमूहको रा.प.अ.प्राविधिक प्रथम श्रेणीको पदमा अविछिन्न रुपमा काम गर्दै आएकोमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मिति २०५४।२।१४ देखि लागू भएपछि हामी निवेदकहरू सरह समान हैसियत तथा समान स्थिति अवस्था र परिस्थितिका कर्मचारीहरूलाई छैठौं तहमा मिलान गरियो । हामी निवेदकहरूले पनि हामीहरू समेतलाई छैठौं तहमा तह मिलान गरीपाउँ भनी आवश्यक कागजात सहित विपक्षी मध्येका स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विभिन्न मितिमा निवेदन दर्ता गराएका थियौं । हाम्रो निवेदन उपर कारवाहीको सम्बन्धमा पटक–पटक सम्पर्क राख्दा तपाईहरूको निवेदनको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू हुँदाको वखत १० वर्ष सेवा पुगेकाहरू मात्र छैठौं तहमा तह मिलान हुन सक्ने भएकोले सो फाइल तामेलीमा राखिएको भन्ने मौखिक जवाफ दिएबाट विपक्षीहरूको उक्त गैरकानूनी निर्णयबाट निवेदकहरूको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)ङ, द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात परेकोले यो निवेदन गर्न आएका छौं ।

३.    निवेदकहरू नेपाल स्वास्थ्य सेवाको राजपत्र अनङ्कित प्राविधिक प्रथम श्रेणीको पदमा १० वर्ष सेवा अवधि पुगी सकेको विवाद नभएकोले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० को खण्ड (क) को देहाय ८ बमोजिम हामीलाई छैठौं तहमा मिलान गर्नुपर्नेमा विवाद छैन । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९१ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ११९(१) को खण्ड (क) र (ख) ले हामीहरूले रा.प.अ.प्रथम श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति पाउनु अघि गरेको सेवा अवधि हालको हाम्रो पदको सेवा अवधिमा गणना हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको र हामीसँगै वरिष्ट पाँचौ तहमा मिलान भएका रा.प.अ.प्रथम श्रेणीमा नियुक्ति पाएका डिल्ली राम वराल, चन्द्रकान्त ढुंगाना, नारायण श्रेष्ठलाई छैठौं तहमा मिलान गरिएबाट हामी प्रति असमान व्यवहार भएको प्रष्ट भै सम्मानित अदालतबाट निर्णय भै प्रकाशित (ने.का.प.स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क, २०५२ पृष्ठ १३८) निर्णय समेतको प्रतिकूल हुँदा विपक्षीहरूको गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी निवेदकहरूलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको छैठौं तहमा तह मिलान गरी सोही छैठौं तहको तलव र भत्ता सहितको सम्पूर्ण सुविधा समेत प्रदान गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी भर पूर्णरुपले न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न प्रतिषेध लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने समेत निवेदन ।

४.    निवेदन मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद समेत पठाउनु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।

५.    स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भै सकेपछि निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुसारको स्वास्थ्य सेवा खारेज भै सो स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गत समूहिकृत तथा तह मिलान गर्ने कार्य हुनुपर्ने तथा श्री ५ को सरकारको स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सेवारत कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू सोही स्वास्थ्य ऐन बमोजिम हुने हुँदा सो सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको कुनै सहभागीता नहुने हुँदा निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.    मन्त्रिपरिषद्को के कुन काम कारवाहीबाट निवेदको कुन हक अधिकार हनन् भएको हो ? निवेदनमा उल्लेख नहुँदा निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

७.    नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० को खण्ड (क) को उपखण्ड (८) बमोजिम तह मिलान यो ऐन लागू हुँदाका बखत निजामती सेवा ऐन र नियमावली बमोजिम राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा दश वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको कर्मचारीको हकमा मात्र आकर्षित हुने भएकोले त्यस्तो अवस्था नभएको विपक्षीहरूको सम्बन्धमा उपरोक्त कानूनी प्रावधान बमोजिम तह मिलान गर्नुपर्ने र हुन सक्ने होइन ऐनको दफा ९० को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको सेवा अवधि र तह मिलान नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ प्रारम्भ भएपनि निजामती सेवाको स्थायी पदबाट स्वास्थ्य सेवामा परिवर्तन भै आउँदा सेवा अवधिको गणनाको आधारबाट तत्काल तत् श्रेणीमा तह मिलान गरिएको हो । वरिष्ठ पाँचौ तह सहायक स्तर तहको हो भन्ने कुरामा विवाद नभएको र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को अनुसूची ३ को खण्ड (ज) मा नेपाल स्वास्थ्य सेवातर्फको सहायक पाँचौ तहका सबै कर्मचारीको पद नाम उल्लेख भएको हुँदा सहायक स्तरको वरिष्ठ पाँचौ तह स्वतः छैठौं तहमा मिलान हुने भन्ने दावी निराधार छ । तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

८.    नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, अविधक्ता श्री रविराज भण्डारीले निवेदकहरू नेपाल स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूह तथा उपसमूहको रा.प.अ.प्रथम (प्राविधिक) पदमा स्थायी नियुक्ति पाएपछि अविछिन्न रुपमा १० वर्ष भन्दा बढी सेवा गरी आएकोमा २०५४।२।१४ देखि स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू भएपछि निवेदक सरहका समान हैसियतका अन्य कर्मचारीहरूलाई छैठौं तहमा तह मिलान गरेकोले हामीहरूलाई पनि छैठौं तहमा तह मिलान गरीपाउँ भनी विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दिएको निवेदनमा कुनै कारवाही नगरी तामेलीमा राखी दिएको गैरकानूनी निर्णय निवेदकहरूको समानताको हक विपरीत हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भन्ने र विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतका तर्फबाट विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र उप–न्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापाले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५४।२।१४मा लागू हुँदा निवेदकहरूको नोकरी स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९०(क) को उपखण्डा ८ बमोजिम तह मिलान हुँदा अटुट रुपमा १० वर्ष पुगेको नदेखिएको र निवेदकहरूले २०५५ सालदेखि नै पाँचौ तहको सेवा सुविधा उपभोग गरी सकेको अवस्थामा २०५८ सालमा छैठौं तहको सुविधाको दावी गरी प्रस्तुत निवेदन दिन मिल्ने अवस्था समेत नहुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल र निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताबाट पेश भएको बहसनोट समेत अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन मांग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होईन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा– हामी निवेदकहरू स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू हुनु पूर्व रा.प.अ.प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई काम गर्दै आएकोमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ प्रारम्भ भएपछि १० वर्ष रा.प.अ.प्रथम श्रेणीमा काम गरेका कर्मचारीहरूको पद मिलान गर्दा छैठौं तहको अधिकृत कायम गरेको र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९१ र ऐ.को नियमावलीको नियम ११९(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम रा.प.अ.प्रथम श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति पाउनु अगि गरेको सेवा अवधि हालको हाम्रो सेवा अवधिमा जोडिने कानूनी व्यवस्था बमोजिम हामीसँगै वरिष्ट पाँचौ तहमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको छैठौं तहमा तह मिलान भै सकेपनि हामीहरूको तह मिलान नगर्ने निर्णय गरी असमान व्यवहार गरेकोले सो निर्णय बदर गरीपाउँ भन्ने निवेदन मांग दावीमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९०(क) (८) बमोजिम ऐन लागु हुँदाका बखत निवेदकहरूको रा.प.अ.प्रथम श्रेणीमा १० वर्ष सेवा नपुगेको कारणबाट छैठौं तहमा मिलान गरी पदनाम दिन नमिलेको हो भन्ने समेत विपक्षीहरूको लिखितजवाफ रहेको देखिन्छ ।

१०.    यसमा निवेदक स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू हुँदाका अवस्थामा निजामती सेवा तर्फको स्वास्थ्य समूहको रा.प.अ.प्र.प्राविधिक पदमा कार्यरत रहेको कुरामा विवाद दैखिदैन । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ प्रारम्भ भएपछि मिति २०५४।२।१४ सम्म स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९०(क)(८) बमोजिम रा.प.अ.प्र.(प्राविधिक) सेवामा १० वर्ष स्थायी रुपमा काम गरेका कर्मचारीहरूलाई छैठौं तहमा मिलान गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा निवेदकहरूको सो समयसम्म हाल वहाल रहेको पदमा १० वर्ष स्थायी सेवा पुगेको अवस्था देखिदैन । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९१ र ऐ.को नियमावलीको नियम ११९(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम हालको पदमा स्थायी नियुक्ति पाउनु अघि सोही पदमा अस्थायी रुपमा गरेको नोकरी अवधि समेत गणना हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर भएपनि ऐनको दफा ९०क(८) ले अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गरेको देखिंदैन । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भएपछि यो ऐन बमोजिम निवेदकहरूको पद पाँचौं तहमा मिलान भै पद बमोजिमको सुविधा समेत निवेदकहरूले उपभोग गरिसकेको अवस्था देखिन्छ । एकपटक आफ्नो साविक पदलाई पाँचौ तहमा कायम गरेको कुरामा स्वीकार गरी सुविधा समेत लिई सकेपछि पुनः छैठौं तह कायम हुनुपर्ने भनी दोहोरो मापदण्ड बमोजिम सुविधा उपभोग गर्न पाउँ भनी दावी गर्न मिल्ने देखिंदैन । जहाँसम्म निवेदकहरूसँगै वरिष्ठ पाँचौ तहमा पद मिलान भएका डिल्लीराम वराल समेतका व्यक्तिहरूलाई छैठौं तहमा पद मिलान गरिएबाट हामी प्रति असमान व्यवहार भएको भन्ने निवेदन जिकिर छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरूले निज व्यक्तिहरूलाई विपक्षी बनाउन नसकेको अवस्थामा सो सम्बन्धमा केहि बोल्न मिल्ने अवस्था भएन ।

११.    यसका साथै निवेदकहरू शुरुमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ को खण्ड (य) अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको राजपत्रांकित कर्मचारीको हैसियतले सेवा प्रवेश गरेको र पछि नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भएपछि उक्त एनेको दफा ९० को व्यवस्था बमोजिम निजामती सेवाको स्थायी सेवाबाट नवगठित नेपाल स्वास्थ्य सेवामा सेवा परिवर्तन भई २०५३ सालको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गत गठित equivalent तहमा तह मिलान भएको भन्ने देखिन्छ । एउटा वास्तविकता के हो भने निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारीमा Ranking राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित श्रेणीमा हुने र पदको नाम पनि उपसचिव, सहसचिव, सचिव आदि आदि नामाकरण भएको तर नवगठित नेपाल स्वास्थ्य ऐन, २०५३ मा Ranking श्रेणीमा नभई तहमा हुने र पदको नाम पनि फरक गरियो । एउटा ऐन अन्तर्गत गठित सेवाबाट अर्को ऐन अन्तर्गत गठित सेवामा सेवा परिवर्तन एवं मिलान हुँदा adjust मा कसैलाई कठिनाई हुन र केही फरक पनि हुन सक्छ ? यस्तोमा व्यक्तिगत कसैलाई चित्त नवुझला तर Intentionally मर्का पर्ने गरी मिलान गरिएको भन्न सक्दिैन । यहाँ भारतको सर्वोच्च अदालतको एउटा मुद्दा उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ । makashi vs menon को मुद्दामा integration of services is a complicated administrative problem so that the court can not substitute its wisdom for that of the government and can not interfere unless the government policy as to conditions of the services vitiated the principal of equality by reason of arbitrariness malafides importation of extraneous factors भन्ने व्याख्या भएको छ । यसै गरी state of maharastra vs ministerial service को अर्को मुद्दामा special treatment of a odd case is not necessarily discriminatory. Discrimination can be proved only if equivalence is not carried out although an equivalent post is available भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको देखिन्छ । हुन पनि हाम्रो सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा कानूनीरुपले फरक हुँदा एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा पदस्थापना र मिलान गर्दा Exactly Equivalent Post नहुने र नमिल्ने स्वभाविक हो । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको Service Life मा एकपटक मात्र हुने हुँदा यस्तोमा निवेदकहरू समानताको हकबाट बंचित भएको पनि भन्न मिलेन र त्यस्तो निर्णय स्वेच्छाचारी पनि मानिदैन।

१२.   तसर्थ निवेदकहरूको साविक पद स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ प्रारम्भ भएपछि पाँचौ तहमा मिलान भै सेवा सुविधा समेत निवेदकहरूले स्वीकारी सकेको अवस्था भएको र ऐन प्रारम्भ भएपछि १० वर्ष रा.प.अ.प्र.प्राविधिक पदमा स्थायीरुपमा सेवा भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र ऐनको दफा ९०(क)(८) बमोजिम छैठौं तहमा पद मिलान गरिने व्यवस्था भएकोमा निवेदकहरूको उल्लेखति ऐनको दफा ९०क(८) बमोजिम नोकरी अवधि पुगेको नदेखिंदा असमान स्थितिमा समानताको सिद्धान्त आकर्षित नहुने नहुँदा निवेदन मांग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

इति सम्बत् २०६२ साल कार्तिक २४ गते रोज  ५शुभम्––––––