निर्णय नं. ७६०२ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७६०२            ने.का.प.२०६२              अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेत

२०६२ सालको रि.पु.इ.नं......... २०

आदेश मितिः २०६२।१०।२७।५

 

विषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः होमनाथ शर्मा समेत

विरुद्ध

विपक्षीः श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय समेत

 

§  ऐनबमोजिमको अधिकार प्राप्त गरी वनाएको विनियम र विनियमको अधिकार प्रयोग गरी वनाएको नियमलाई कानूनको रुपमा  मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  साझा यातायात कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०५७ लाई कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) अनुसार कानूनकै संज्ञा दिनुपर्ने ।          

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री हरिहर दाहाल, श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम

विपक्षीतर्फवाटः विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृतबहादुर वस्नेत, विद्धान अधिवक्ताहरु श्री कुमार इङ्नाम, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री भरतराज उपे्रती, श्री शेरबहादुर के.सी.

अवलम्वित नजीरः सम्वत् २०६१ सालको रिट नं. ३७७१, झलक सापकोटा विरुद्ध साझा यातायात के.का. समेत

 

आदेश

यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६२।१।२० को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) अन्तर्गत यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्धान अधिवक्ताहरु श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री हरिहर दाहाल, श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतमले साझा यातायात कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावलीको हैसियत कानून सरहकै हो । रिट निवेदन नं. ३७३३ को रुलिङ नमिलेको हुंदा सहमत हुन सकिने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको र विपक्षी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फवाट विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृतबहादुर वस्नेतले मन्त्रालयबाट संचालक समितिको अध्यक्षता वाहेक अरु कार्य नभएको हुंदा विपक्षी वनाउनु नपर्ने भन्ने र विपक्षी साझा  यातायातको तर्फबाट विद्धान अधिवक्ता श्री कुमार इङ्नाम, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री भरतराज उपे्रती, श्री शेरबहादुर के.सी.ले साझा यातायातको कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०५७ संचालक समिति आफैले वनाएको हुंदा र साझा यातायात स्वसासित संस्था भएकोले त्यस्तो  संस्थाको संचालक समितिले वनाएको विनियमावलीले कानूनको हैसियत नराख्ने हुंदा रिट नं. ३७३३ को रुलिङसंग असहमत हुनु पर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत  गर्नुभयो ।

२.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुवै तर्फका विद्धान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर नजीरहरुले पेश गरेको वहस नोट तथा सम्वन्धित मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा सम्वत् २०५५ सालको रिट नं. ३७४१ को निवेदक झलकबहादुर सापकोटा विरुद्ध साझा यातायात केन्द्रिय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदनमा साझा नियमावली र विनियमावली कानून सरह लागु हुने गरी मिति २०५८।३।२२ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएको देखिन्छ भने सम्वत् २०६१ सालको रिट नं. ३७३३ निवेदक भीमवहादुर थापा विरुद्ध सञ्चालक समिति, साझा पसल सेवा र सहकारी संस्था लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय भएको उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा साझा पसल सेवा सहकारी संस्थाको कर्मचारी नियमावली २०३१ कुनै ऐन अन्तर्गत वनेको नहुंदा कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने भनी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी मिति २०६१।६।१२ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएको देखिन आउँछ । यसरी साझा संस्थासम्बन्धी नियमावली सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको वेग्ला वेग्लै निर्णय भई दुई इजलास दुई इजलास बीच रुलिङ वाझिएको देखिएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा समेत सोही नियमावली र विनियमावलीसंग सम्बन्धी विषय समावेश भएकोले सो सम्बन्धमा एकरुपता कायम हुन प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६२।१।२० को आदेश बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पेश हुन आएको देखियो ।

३.    यसबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस इजलासबाट उल्लेखित रिट नं. ३७३३ र रिट नं. ३७४१ को निर्णयमा रुलिङ फरक फरक भएको हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

४.    सो सम्बन्धमा विचार गर्दा संयुक्त इजलासले इङ्गित गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको पूर्व निर्णयमा रिट नं. ३७३३ निवेदक भीमबहादुर थापा विरुद्ध साझा पसल सेवा समेत भएको रिट निवेदनमा साझा पसलसेवा (सहकारी संस्था लिमिटेड) का कर्मचारी सेवा सम्बन्धी कर्मचारी नियमावली, २०३१ को परिच्छेद ७ नियम १(ख) अन्तर्गत साझा पसल सेवाको कर्मचारीबाट अवकास दिएको त्रुटिपूर्ण हुंदा वदर गरिपाऊँ भनी परेको सो रिट निवेदनमा साझा पसल सेवाका कर्मचारी सेवा नियमावली कुनै ऐन अन्तर्गत वनेको नभई संचालक समितिले निर्माण गरेको देखिन्छ । विनियमले दिएको अधिकार अन्तर्गत संचालक समितिबाट वनेको नियमावलीमा उल्लेख भएको देखिंदा त्यस्तो नियमावलीलाई कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने भन्ने रुलिङ भएको देखिन    आउँछ । रिट नं. ३७४१ को निवेदक झलकवहादुर सापकोटा विरुद्ध साझा यातायात केन्द्रिय कार्यालय समेत भएको रिट निवेदनमा भने साझा यातायात नियमावली, २०३९ को नियम ७.१(ङ) बमोजिम नोकरीवाट हटाइएको नमिलेको भन्ने माग गरी परेको रिट निवेदनमा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा १२(१) र ऐ. ऐनको दफा २०(२) ले विनियम वनाउन सक्ने र कर्मचारी सेवा शर्त पनि त्यसैमा राखिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिएको, सहकारी ऐन, २०४८ को दफा १२ ले विनिमय वनाउन सक्ने अधिकार सम्बन्धित संघ संस्थालाई प्रदान गरेको देखिन्छ । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) अनुसार ऐन बमोजिमको अधिकार प्राप्त गरी वनाएको विनियम र विनियमको अधिकार प्रयोग गरी वनाएको नियमलाई कानूनको रुपमा मान्नुपर्ने हुन्छ भन्ने व्याख्या भई निर्णय भएको पाइयो ।

५.    यसप्रकार साझा संस्था ऐन, २०४१ अन्तर्गतका र सहकारी ऐन, २०४८ अन्तर्गतका निकायको सम्बन्धमा परेको दुई वेग्ला वेग्लै रिट निवेदनमा ऐन अन्तर्गत विनियम वनेको र सो विनियम समेतको आधारमा वनेको अर्को नियम वा विनियमलाई कानूनको संज्ञा दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा दुई भिन्न भिन्न रुलिङ भएको देखिंदा रुलिङ वाझिई एकरुपता नभएको देखिन आयो ।

६.    वस्तुतः सहकारी ऐन, २०४८ को दफा १२(१) र २०(२) को आधार समेतवाट सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो  कार्य  संचालन  र  कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धमा साझा यातायात नियमावली,  २०४६ साझा संस्था ऐन, २०४१ अन्तर्गत वनेको भै सहकारी ऐन, २०४८ ले समेत त्यसलाई मान्यता प्रदान गरेको  देखियो । उक्त विनियम, २०४६ को विनियम १०(ज) ले कर्मचारी सम्बन्धी विनियमावली वनाउन सकिने व्यवस्था भएको र तदनुरुप विपक्षी साझा यातायात समेतले वनाएको साझा यातायात कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०५७ लाई कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) अनुसार कानूनकै संज्ञा दिनुपर्ने देखिन आयो । तसर्थ माथि उल्लेख भएको रिट नं. ३७४१ मा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट कायम भएको रुलिङ नै न्यायिक एवं कानूनसम्मत देखिएकोले सो रिट नं. ३७४१ को रुलिङ कायम हुने देखिन्छ । संयुक्त इजलासबाट प्रस्तुत विवादमा निर्णय हुन वांकी रहेको देखिएकोले पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७(क) को उपनियम (१) बमोजिम निर्णयका लागि संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु ।

 

न्या.केदारप्रसाद गिरी

न्या.खिलराज रेग्मी

न्या.वद्रीकुमार वस्नेत

 

इति सम्वत् २०६२ साल माघ २७ गते रोज ५ शुभम्............