निर्णय नं. ७६०३ - परमादेश समेत ।

निर्णय नं.७६०३            ने.का.प.२०६२              अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

माननीय न्यायाधशि श्री कल्याण श्रेष्ठ

संवत् २०६२ सालको रिट नं. ४४

आदेश मितिः २०६२।१०।६।५

 

विषय :– परमादेश समेत ।

 

            निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ स्थित दलित गैर        सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष डिलबहादुर विश्वकर्मा समेत

विरुद्ध

            विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार समेत

 

§  कुनै खास वर्गका व्यक्तिलाई मात्र विशेषरूपले छात्राबासमा प्रवेश गर्न दिनु र अन्य वर्गका व्यक्तिहरूलाई छात्राबासको सुविधा उपलब्ध नगराउने व्यवस्थाले समान अवस्थाका व्यक्तिहरूमध्ये कसैलाई छात्राबासको सुविधा पाउनबाट बञ्चित (Exclusion) गरेको र प्रकारान्तरले उक्त व्यवस्थाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छात्राबासमा प्रवेशको लागि बन्देज नै लगाएको मान्नुपर्ने ।       

§  कुनै पनि प्रकारले छुट्याउने (Distinction), प्रतिबन्ध (Prohibition) लगाउने, बाहेक (Exclusion) गर्ने तथा बन्देज (Restriction) लगाउने जस्ता कार्यहरू जसले व्यक्तिहरूको हक अधिकारको उपभोगलाई नियन्त्रित वा खण्डित वा इन्कार गर्दछ, त्यसलाई व्यक्तिहरूबीच गरिएको भेदभाव नै मान्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं.२६)

§  राज्यको सार्वजनिक कोषबाट खर्च व्यहोरिने महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित तीनधारा संस्कृत छात्राबास जस्तो सार्वजनिक संस्थामा प्रवेश गर्नको लागि तोकिएको विवादित शर्त संविधानको धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हक विपरीत हुनका साथै त्यस्तो व्यवस्था स्वेच्छाचारी समेत भएको देखिएकोले त्यसलाई कानूनी राज्यको अवधारणा तथा स्वच्छताको सिद्धान्त अनुकूल समेत मान्न नमिल्ने ।                                     

(प्रकरण नं. २७)

§  यदि कुनै प्रत्यायोजित विधायनले संविधान तथा जन्मदातृ ऐनद्वारा स्वीकृत परिधिभन्दा बाहिर गई कुनै कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने न्यायिक पुनरावलोकनको सिध्दान्त अनुसार त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था कायम रहन नसक्ने ।                                            

(प्रकरण नं. २९)

§  संस्कृत छात्रावासको सुविधा पाउनबाट महिला तथा व्रतबन्ध गर्नुपर्ने संस्कार नै नभएका जाति जनजातिका व्यक्तिहरू उक्त छात्रावासमा प्रवेश गर्न नसक्ने गरी शर्र्त तोकेको देखिन आएकोले उक्त व्यवस्था जन्मदातृ महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ को दफा १२ को व्यवस्थासंग समेत बाझिएको स्पष्टरूपमा देखिन आउने ।

(प्रकरण नं. ३०)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री राजन सुनार, श्री टेक ताम्राकार, श्री लुमा सिं विश्वकर्मा तथा श्री टिकाराम भट्टराई

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः दलितहरूको मौलिक एवं संवैधानिक हक अधिकार उल्लंघन भएकोमा पुर्नस्थापना गर्ने र जातीय भेदभावका पीडित पक्षका तर्फबाट वकालत गर्दै आएको दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष डिलबहादुर विश्वकर्मा र सो महासंघको दलित कानूनी सहायत केन्द्रसंग आवद्ध रही कुनै पनि प्रकारको जातीय लैंगिक भेदभाव सम्बन्धी सामाजिक सरोकारको विषयमा कार्य गर्दै आएका कानून व्यवसायी विमल विश्वकर्माले तीनधारा संस्कृत छात्राबासमा प्रवेश गर्नको लागि उक्त छात्रावास स्थापनाको उद्देश्य, परम्परा र मर्यादा अनूरूप व्रतवन्ध गरेको र २४ बर्ष ननाघेको वटुक हुनुपर्ने गरी तीनधारा संस्कृत छात्राबास सम्बन्धी विनियम, २०४८ को विनियम १४.८.६ को खण्ड (ख) को व्यवस्था भेदभाव मूलक भएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको मागदावी लिई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएको मूख्य निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेको छ :-

२.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा नेपाली जनतालाई सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । संविधानको धारा ११ मा सबै नागरिकलाई कानूनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि जातजाति समेतका आधारमा भेदभाव नगरीने, जातिपातिका आधारमा छुवाछुतको व्यवहार गर्ने र सार्वजनिकस्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपभोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित नगरिने तथा त्यस्तो कार्यलाई कानून बमोजिम दण्डनीय समेत हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै धारा १८ मा नेपाल अधिराज्यमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा लिपी र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने र प्राथमिक तहसम्म आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा दिने गरी विद्यालय संचालन गर्न पाउने हक समेत प्रदान गरिएको छ । धारा १९ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चलि आएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने धार्मिक स्वतन्त्रता समेत प्रदान गरिएको छ  संविधानको भाग ४ धारा २५ को उपधार (४) मा तथा धारा २६ को उपधारा (७), (९) र (१०) मा आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने सम्बन्धी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू उल्लेख छ । महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा १२ ले धर्म, जाति, जात, वर्ण, लिङ्ग वा कुनै मतको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको कुनै पद वा कुनै स्नातकोत्तर उपाधि, स्नातक उपाधि, प्रमाण पत्र वा अन्य शैक्षिक उपाधि हासिल गर्न वा अध्ययन गर्न वा सुविधा पाउनबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

३.    सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९६५ (International Convention on All Kinds of Racial Discrimination, 1965) को धारा ५ मा दलित समुदायका व्यक्तिहरूले पनि समान व्यवहार, समान संरक्षण र समान सामाजिक सेवा र सुरक्षा पाउने अधिकारको व्यवस्था छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, 1979) को धारा २,९,११,१५ मा महिला विरुद्धका सम्पूर्ण भेदभावलाई प्रतिबन्ध लगाई आवश्यक भएमा दण्ड सजायँको समेत व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको व्यवस्था कानून सरह लागू हुने, प्रचलित कानून संग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म त्यस्तो कानून अमान्य हुने व्यवस्था छ ।

४.    तीनधारा संस्कृत छात्रावास सम्बन्धी विनियम, २०४८ को विनियम १४.८.६ को खण्ड (ख) मा तीनधारा संस्कृत छात्रावास स्थापनाको उद्देश्य, परम्परा र मर्यादा अनुरूप व्रतबन्ध गरेको र २४ वर्ष ननाघेको बटुक हुनुपर्ने छ भनी तीन धारा संस्कृत छात्रावासमा प्रवेशको लागि आवेदन दिन चाहने छात्रहरूको लागि शर्त तोकिएको छ । उक्त व्यवस्थाको कारण कानून बमोजिम संस्थापित र संचालित उक्त छात्रावासमा दलित, जनजाति र महिला वर्गको प्रवेश हुनसक्ने अवस्था छैन । आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका जनजाति र समुदायको शैक्षिक उत्थान र विकास गर्नुपर्ने गरी संविधानद्वारा निर्धारित नीति विपरीत राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने समुदायलाई संरक्षण नदिई सामाजिक रूपमा उच्च वर्गलाई संरक्षण गर्ने गरी निर्माण गरिएको तीनधारा संस्कृत छात्रावास सम्बन्धी विनियम, २०४८ को विनियम १४.८.६ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाले उक्त छात्रावासमा प्रवेशको लागि दलित, महिला र जनजातिलाई निषेध गरेको हुनाले उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ११, धारा १८, धारा १९, धारा २६(७),  (८), (९) र (१०), महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा १२ संग बाझिएकोले उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १ र ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी तीनधारा संस्कृत छात्रावासमा दलित, महिला र जनजातिलाई अध्ययनको लागि प्रवेश दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ ।

५.    प्रारम्भिक छलफल पछि निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउने गरी भएको मिति २०६०।१२।३ मा भएको आदेश अनुसार विपक्षी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विश्वविद्यालयले तीनधारा संस्कृत छात्रावास सम्बन्धी विनियम, २०४८ को निर्माण गरेको र त्यस सम्बन्धमा मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरी हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

६.    विपक्षी महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय तथा तीनधारा संस्कृत छात्रावासको संयुक्त लिखितजवाफमा निम्न लिखित व्यहोराको जिकिर लिएको पाइन्छ :—

७.    संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम स्थापित दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ सोही ऐनको दफा ५ ले कृत्रिम कानूनी व्यक्ति भएको कारणले नेपाली नागरिकको स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन । संवैधानिक एवं कानूनी हकको प्रचलनमा बाधा पुग्ने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो त्यस्तो हकको उपभोग गर्नमा बाधा पुगेको खण्डमा स्वयं धारा ८८(२) बमोजिमको उपचार माग गर्न आउनु पर्नेमा सम्पूर्ण महिला, दलित एवं जनजातिको हक प्रचलन गराई पाउँ भनी स्वशासित संस्थाको तर्फबाट धारा ८८(१) एवं धारा ८८(२) बमोजिमको आधार लिई परेको उक्त रिट निवेदन हकदैयाको अभावमा खारेजभागी छ ।

८.    तीनधारा संस्कृत छात्रावास सम्बन्धी विनियम, २०४८ को विनियम १४.८.६ को देहाय (ख) मा उल्लेख भएको तीनधारा संस्कृत छात्रावासमा प्रवेशको लागि आवेदन दिने छात्र तीनधारा संस्कृत छात्रावास स्थापनाको उद्देश्य, परम्परा र मर्यादा अनुरूप ब्रतबन्ध गरेको र २४ वर्ष ननाघेको बटुक हुनुपर्नेछ भनी उल्लेख भएको प्रावधान संविधानको धारा ११,१८,१९ एवं महेन्द्र सस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा १२ को भावनासंग बाझिएको छैन । उक्त तीनधारा पाकशाला धेरै अघि तत्कालीन गुठी कार्यालयबाट, त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय एवं तत्कालीन वागमती अंचलाधीशको कार्यालयबाट समेत संचालित हुंदै आएकोमा त्यहाँ बस्ने छात्रहरू संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, रानीपोखरी तथा वाल्मीकि विद्यापीठमा पढ्ने तर भोजनादिको प्रबन्ध छुट्टै निकायबाट संचालन हुंदा पर्नगएको असुविधाको कारणले गर्दा मात्र तत्कालीन राष्ट्रिय शिक्षा समितिको मिति २०३३।६।२४ को निर्णयबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे अनुरूप बाल्मीकि विद्यापीठबाट संचालित भई महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा २३ बमोजिम महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयमा परिणत भई आएको हो । सो पाकशाला तत्कालीन श्री ३ वीर शम्सेर जङ्गबहादुर राणाले वि.सं. १९४१ साल वैशाख बदी १ मा ५४ जना ब्राम्हणहरूको भोजनको लागि दानपत्र गरी राखिएको तीनधारा ब्राम्हण भोजन गुठीमा वि.सं. १९४३ वैशाख सुदी ३ बाट पुनः थप ५४ जना ब्राम्हण भोजन थप गरी कुल १०८ ब्राम्हणहरूलाई भोजन गराउनका निमित्त उक्त गुठीको स्थापना गरिएको हो । सम्बत् १९४५ साल वैशाख बदी ४ रोज २ मा तत्कालीन श्री ३ वीर शम्सेरबाट भएको खड्ग निशाना अनुसार उक्त तीनधारा पाकशाला गुठीमा १०८ जना ब्राम्हणलाई नित्य विहान बेलुका भोजन र वर्षको जनही २ जोर लुगा, ३ वर्षमा १ फेरा जनही राडी, पाखी, तकिया दिनु भनी सोको लागि विभिन्न जग्गा एवं नगद समेत दानपत्र संकल्प गरी गुठी राखेको कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । तत्पश्चात्् तीनधारा पाकशाला अड्डाका नाउँमा भएको सम्बत् १९८७ साल माघ २८ को सालबसाली सवाल अनुसार सम्बत् १९६८ सालमा तत्कालीन श्री ५ बाट थप २७ जना ब्राम्हणलाई समेत ब्राम्हण भोजन थप गरी जिल्ला महोत्तरी, प्रगन्ना खेश्चाहा मौजा खरिहानीमा तत्कालको पोत स्वरूप कम्पनी रु. ४१५०।– उठ्ती हुने जग्गा थप गुठी राखेको देखिन्छ । गुठी स्थापनाको खड्ग निशाना एवं सवाल अनुरूप दर्ता भई कुत बुझाउन आउने मोहीहरूबाट कुत लिने र जग्गा रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने कार्य समेत गरी आएको छ । वर्तमान अवस्थामा गुठी संस्थान स्वयं पनि नित्य पूजा आजा संचालन गर्न समेत असमर्थ रहेकोले उक्त तीनधारा पाकशालाको गुठीको आयस्ता समेत संस्थानबाट अन्यत्रै खर्च भएकोले उक्त तीनधारा पाकशाला गुठीलाई तीनधारा संस्कृत छात्रावासको नामबाट हाल यस विशवविद्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ । सोही कारणले महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना पश्चात्् मिति २०४८।१।१३ मा “तीनधारा संस्कृत छात्रावास सम्बन्धी विनियम २०४८” को निर्माण गरी सो गुठी स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप प्रवेशको शर्तमा विनियम १४.८.६ (ख) को व्यवस्था भएको हो । उक्त तीनधारा संस्कृत छात्रावास यस विश्वविद्यालयबाट हाल संचालित भए तापनि गुठी संस्थानबाटै संचालित हुनुपर्ने भएकोले गुठीको रूपमा संचालित भै आएको र गुठीको ताम्रपत्र खड्ग निशाना बमोजिम दाताको ईच्छा अनुसार उक्त प्रवेशको पृथक व्यवस्था रहिआएको छ । दाताले सोही गुठीको लागि प्रसस्त जग्गा जमिनको व्यवस्था राखिदिएको र गुठी संस्थानबाट सो को रकम असुली समेत भइरहेको सन्दर्भमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ ले राजगुठीको बन्दोवस्त र संचालन दानपत्रको लिखत भए सो र परम्परा बमोजिम चलाउनु पर्ने र गुठीको लिखत, शिलापत्र, दानपत्र बमोजिम नगरेमा दफा ५७ बमोजिम धर्मलोप हुने समेतको कानूनी प्रावधान भए अनुरूप यस विश्वविद्यालयबाट संरक्षण प्रदान भै आएको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७४ ले समेत गुठीको रकमलाई सरकारी कोषबाट पृथक गरेको र गुठीको संचालन व्यवस्था दाताबाट राखिएको गुठी आयस्ताबाट संचालित हुने भएकोले दाताकै ईच्छामा निर्भर रहन्छ । दाताले गुठी राखेको कुरामा राज्यले गुठीलाई उन्मूलन नगर्दासम्म सोही दानपत्रको व्यवस्था बमोजिम नै संचालन गर्नु पर्छ । ब्राम्हण भोजनका लागि संकल्प गरी राखिएको गुठी भएकोले प्रवेशको शर्तमा ब्रतबन्ध गरेको र २४ वर्ष ननाघेको बटुक हुनुपर्दछ भनिएको हो ।

९.    तीनधारा पाकशाला गुठीको छात्रावास बाहेक महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न विद्यापीठहरूमा अन्य छात्रावासहरू समेत रहेका छन् र सो को संचालनको लागि छुट्टै “छात्रावास सम्बन्धी विनियम, २०४९” रहेको छ । विद्यापीठहरूमा रहेका त्यस्ता छात्रावासहरूको प्रवेशमा धर्म, जाति, जात, वर्ण, लिङ्ग वा मत समेतको आधारमा उक्त विनियममा कुनै भेदभाव वा पृथक शर्त बन्देज रहेको छैन । विश्वविद्यालयबाट प्रदान हुने शैक्षिक उपाधि एवं छात्रवृत्ति सम्बन्धी विनियम, २०४७ बमोजिम प्रदान गरिने छात्रवृत्तिमा समेत कसैलाई कुनै भेदभाव गरिएको छैन । छात्रवृत्ति सम्बन्धी विनियम, २०४७ को विनियम ७.४.४ ले सामाजिकरूपबाट पिछडिएका जातजातिका विद्यार्थीलाई निजले पाउने छात्रवृत्तिमा मासिक रु. १००।– थप समेत प्रदान गरी थप संरक्षण दिइएको छ । तीनधारा संस्कृत छात्रावास राजगुठी भएको, हाल गुठी संस्थानद्वारा संचालन हुन नसकेको कारणले विश्वविद्यालयद्वारा गुठीको निरन्तरता कायम राखेको हुंदा गुठी स्थापनाको ताम्रपत्र, खड्ग निशाना बमोजिमको शर्त राखेको विनियम १४.८.६(ख)  को व्यवस्था बदर हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

१०.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री राजन सुनार, श्री टेक ताम्राकार, श्री लुमा सिं विश्वकर्मा तथा श्री टिकाराम भट्टराईले संविधानको धारा ११ ले सबै नागरिकलाई समानताको हकको प्रत्याभूत गर्दै नागरिकहरूको बीच जात जाति लगायत कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने, सामाजिक रूपले पिछडिएको वर्गलाई विशेष व्यवस्था र जातिपातीका आधारम गरिने छुवाछुतको भेदभाव समेतका व्यवहारलाई कानून बमोजिम दण्ड दिइने समेतको व्यवस्था गरेको छ । नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको प्रावधान  अनुसार पनि जात, जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग समेतका आधारमा भेदभाव पूर्ण व्यवहार गर्न निषेध गरिएको छ । त्यस्तै महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा १२ ले विश्वविद्यालयको शैक्षिक उपाधि हासिल गर्न अध्ययन गर्न वा सुविधा पाउन धर्म वर्ण जात जाति लिङ्ग वा मतको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको तीनधारा संस्कृत छात्रावास सम्बन्धी विनियम, २०४८ को विनियम १४.८.६(ख) मा संस्कृत छात्रावासमा प्रवेश गर्नको लागि व्रतबन्ध गरेको र २४ वर्ष ननाघेको बटुक हुनुपर्ने शर्त राखेको छ । व्रतबन्ध भन्ने संस्कार खास जातका व्यक्तिहरूसंग सम्बन्धित छ । त्यस्तो शर्त राखिएको कारणबाट उक्त छात्रावासमा सबै जात जातिका व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न नपाउने गरी भेदभाव गरिएको स्पष्ट छ । संविधान तथा ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमले संविधान, ऐन तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिमा भएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी कुनै व्यवस्था गर्न सक्दैन । तीनधारा संस्कृत छात्रावास गुठीद्वारा संचालन भएको भन्ने देखिंदैन । उक्त छात्रावास पनि विश्वविद्यालयले संचालन गरेको छात्रावास हो । विनियमको विवादित व्यवस्थाले ब्राम्हण बाहेक अन्य जनजाति, हिन्दू बाहेक अन्य धर्मालम्बी, महिला र दलितलाई छात्रावास प्रवेश गर्न बन्देज लगाएकाले उक्त व्यवस्था बदर गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

११.    विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा १२ मा शैक्षिक उपाधि प्राप्त गर्न, अध्ययन गर्न तथा कुनै सुविधा प्राप्त गर्न धर्म, वर्ण, जात, जाति वा लिङ्गको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई भेदभाव नगरिने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस अनुसार श्री ५ को सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जातिको आधारमा भेदभाव नगरेको हुँदा श्री ५ को सरकारको हकमा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय समेतका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मदन पोखरेलले संविधानको धारा ८८(१) अनुसार कुनै कानून संविधानसंग बाझिएको भनी अमान्य र बदर घोषित गराउन पाउने अधिकार प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र हुन्छ । निवेदकहरूले दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको तर्फबाट रिट निवेदन गर्न आउनु भएको छ । मिसिल संलग्न अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी कागजातहरूबाट पनि उक्त व्यहोरा पुष्टि भएकोले निवेदन मागबमोजिम विनियमहरूको व्यवस्था बदर हुन सक्दैन । तीनधारा संस्कृत छात्रावास स्थापनाकालदेखि हालसम्म पनि गुठीको रूपमा संचालन हुंदै आएको छ । गुठी राख्दाको सनद सवालमा दाताद्वारा व्यक्त इच्छा अनुसार नै उक्त छात्रावासमा बटुक ब्राम्हणहरूलाई बस्न र भोजन गर्न दिने गरिएको हो । वर्तमान समयमा गुठी संस्थानद्वारा संचालन हुन नसकेको कारणले मात्र छात्रवास संचालनको जिम्मा विश्वविद्यालयले लिएको हो । महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत अन्य कुनै पनि छात्रावासमा महिला दलित जनजाति कसैलाई पनि भेदभाव गरिएको छैन । कुनै पनि विद्यार्थीले खास कुनै छात्रावासमा नै बस्न पाउनु पर्छ भन्ने दावी गर्न मिल्दैन । छात्रावास स्थापना गर्दाको सनद सवालद्वारा निर्धारित परम्परा बमोजिम तीनधारा संस्कृत छात्रावासमा प्रवेशको लागि २४ वर्ष ननाघेका ब्रतबन्ध गरेका वटुक हुनै पर्ने भनी गरिएको तीनधारा छात्रावाससम्बन्धी विनियम, २०४८ को विनियम १४.८.६ (ख) को व्यवस्था सो छात्रावास स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप छ । महिला  छात्रावासमा पुरुषले प्रवेश गर्न पाउन पर्छ भन्न नमिले जस्तै बटुक ब्राम्हणलाई भोजन गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको छात्रावासमा महिला तथा अन्य जातजातिका जुनसुकै उमेरका व्यक्तिहरूले पनि प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ भन्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 

१२.   रिट निवेदनमा लिइएको मागदावी, विपक्षीहरूको लिखितजवाफ जिकिर तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर समेतको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न लिखित प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः—

 

(१)    प्रस्तुत रिट निवेदन हकदैयाको आधारमा प्रारम्भिक रूपमा खारेज हुनुपर्ने हो, होइन ?

(२)   तीनधारा संस्कृत छात्रावास सम्बन्धी विनियम, २०४८ को विनियम १४.८.६ को खण्ड (ख) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ तथा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा १२ संग बाझिएको छ, छैन ?

(३)   निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

 

१३.   माथि उल्लेख गरिएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको लिखितजवाफमा तथा उक्त विश्वविद्यालय तर्फका कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा हकदैयाको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन प्रारम्भिक रूपमा नै खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिइएको पाइएकोले प्रस्तुत विवादमा समावेश भएका अन्य प्रश्नमा निर्णय दिनु पूर्व प्रस्तुत रिट निवेदन हकदैयाको आधारमा प्रारम्भिक रूपमा नै खारेज हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।

१४.   विपक्षी विश्वविद्यालयको लिखितजवाफमा संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) अनुसार कुनै कानून संविधानसंग बाझिएकोले बदर गरिपाऊँ भनी रिट निवेदन दिन सक्ने हकदैया केवल नेपाली नागरिकलाई मात्र भएकोमा प्रस्तुत रिट निवेदन कानून बमोजिम दर्ता भएको कानूनी व्यक्तिको रूपमा रहेको दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ नामको संस्था तथा सो संस्थाको कानूनी सहायता केन्द्रको तर्फबाट दायर हुन आएको हुँदा हकदैयाको आधारमा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा निवेदन पत्र अवलोकन गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष डिलबहादुर विश्वकर्मा र सोही महासंघको दलित कानूनी सहायता केन्द्रका अधिवक्ता विमल विश्वकर्माले दर्ता गराएको भन्ने देखिन्छ । रिट निवेदनमा निवेदकहरूको नाम भन्दा अगाडि महासंघको नाम उल्लेख भएको कारणले मात्र उक्त संस्थाको तर्फबाट प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको भन्न मिल्ने देखिंदैन । रिट निवेदनको प्रकरण १ र २ मा निवेदकहरूले आफू सम्वद्ध संस्थाको उद्देश्य तथा कामकारबाहीका साथै आफ्नो हैसियत समेत उल्लेख गरेको सम्म देखिन्छ । त्यसदेखि बाहेक रिट निवेदनमा कहिं पनि प्रस्तुत रिट निवेदन संस्थाको तर्फबाट गर्नु परेको वा गरिएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख गरिएको पाइदैन ।

१५.   निवेदकहरू नेपालको नागरिक भएकोमा विवाद देखिएको छैन । संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले कुनै कानून संविधानसंग बाझिएको कारण अमान्य र बदर घोषित गराउन यस अदालतमा रिट निवेदन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै निवेदकहरूले राज्यको कोषबाट विनियोजन गरिने रकमबाट चल्ने गरी विपक्षी विश्वविद्यालय जस्तो सार्वजनिक निकायद्वारा संचालन गरिएको तीनधारा संस्कृत छात्रावासमा प्रवेशको लागि सो छात्रावास सम्बन्धी विनियममा तोकिएको शर्त सम्बन्धी व्यवस्थाले समान अवस्थाका व्यक्तिहरू बीच लिंग, धर्म तथा जातजातीको आधारमा असमान तथा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएको देखिएको र निवेदकहरू दलित जातिका सदस्यहरू भएको कारण स्वयं नै जातिगत आधारबाट विपक्षी निकायको विभेदकारी शर्त व्यवस्थाको शिकार भएका व्यक्तिका प्रतिनिधिहरू रहेको भन्ने हैसियतमा निवेदन गर्न आएको देखिएकोले त्यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदकहरूलाई संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) र (२) को आधारमा यस अदालतमा रिट निवेदन गर्ने हकदैया नरहेको मान्न मिलेन । यसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन कानून बमोजिम दर्ता भएको संस्थाको तर्फबाट पर्न आएको भनी हकदैयाको आधारमा प्रारम्भिक रूपमा नै खारेज हुनुपर्दछ भन्ने विपक्षी तर्फको जिकिर मनासिब देखिन आएन । 

१६.    दोश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा नेपाली जनतालाई सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस् भन्ने मूलभूत उद्देश्य लिई संविधानको निर्माण गरिएको भन्ने उल्लेख छ । प्रस्तावनामा परिलक्षित उद्देश्यलाई साकार रूप दिन संविधानको धारा ११ मा समानताको हक सम्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका मान्यताहरूलाई मूलभूत मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । जस अनुसार धारा ११ को उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वन्चित गरिने छैन भन्ने प्रत्याभूति दिनुका अतिरिक्त उपधारा (२) मा सामान्य कानूनको  प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकहरूका वीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात जाती वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर महिला, बालक बृध्द वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ भने उपधारा (४) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई जाति पातीका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिकस्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने समेतका व्यवस्थाहरू गरिएको देखिन्छ ।

१७.   यसका अतिरिक्त राज्यको क्रियाकलाप र शासन व्यवस्थाको मूख्य मार्गनिर्देशकको रूपमा रहेको राज्यका निर्देशक सिध्दान्त तथा नीतिहरू अन्तर्गत संविधानको धारा २५ को उपधारा (१) मा जनताको जीउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी खुला समाजमा आधारित लोक कल्याणकारी व्यवस्थाको अभिवृध्दि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ भने सोही धाराको उपधारा (३) मा सबै किसिमका आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जात, जाति धर्म, भाषा, वर्ण र सम्प्रदायका वीच सामञ्जस्य स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसको लागि राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिहरू अन्तर्गत संविधानको धारा २६ को उपधारा (२) मा विभिन्न धर्म, जात, जाति, सम्प्रदाय र भाषा भाषीहरूका वीच स्वस्थ एवं सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी सबैको भाषा, साहित्य, लिपि कला र संस्कृतिको विकासद्वारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायमै राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा (१०) मा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

            १८.   नेपालले अनुमोदन गरेको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५, (International Convention on All Kinds of Racial Discrimination, 1965) को धारा २ मा पक्षराष्ट्रहरूले जातीय विभेदको निन्दा गर्ने र कुनै पनि रूपले जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने तथा सबै जातिहरू बीच समझदारी अभिवृध्दि गर्ने नीति अपनाउन सम्पूर्ण समुचित उपायहरू अविलम्व अपनाउने कुराको प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने समेतका दायित्व तोकेको छ भने धारा ५ मा पक्षराष्ट्रहरू कुनै पनि रूपमा हुने जातीय विभेदको निषेध तथा उन्मूलन गर्न तथा जाति, वर्ण वा राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति सम्बन्धी कुनै कुराको भेदभाव विना नागरिक, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका सार्वजनिक तथा सर्वसाधारणको प्रयोगका लागि रहेका कुनै स्थान वा सेवामा पहुंचको अधिकार समेतको उपयोगमा कानूनको अगाडि प्रत्येक व्यक्तिको समानताको अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने दायित्व समेत तोकेको छ । त्यस्तै महिला विरुध्द हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ (Convention on the Elimination of Discrimination Against Woman, 1979) को धारा २ अनुसार पक्ष राष्ट्रहरू महिला विरुध्द गरिने सबै भेदभावको भत्र्सना गर्दै महिला विरुध्द गरिने सबै भेदभावलाई उन्मूलन पार्ने नीति उपयुक्त तरिकाबाट अविलम्व अपनाउन मञ्जुर गर्नुपर्ने र त्यसको लागि महिला र पुरुषमा समानताको सिध्दातलाई संविधान तथा कानूनमा समावेश गर्नुपर्ने, महिला विरुध्दका सम्पूर्ण भेदभावलाई प्रतिबन्ध लगाउन व्यस्थापिकीय लगायतका उपायहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा महिला विरुध्द भेदभाव गराउने सम्पूर्ण राष्ट्रिय दण्ड व्यवस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने समेतका दायित्वहरू पक्ष राष्ट्रहरूलाई तोकिएको देखिन्छ ।

१९.    नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को उपदफा (१) मा संसद्बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसंग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले नेपाल पक्ष भएका कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय सन्धिको प्रावधानसंग बाझिन गएको स्थितिमा त्यस्तो अन्तराष्ट्रिय सन्धिको प्रावधानले मान्यता पाउने स्पष्ट हुन्छ ।

२०.   रिट निवेदकले चुनौति दिएको कानूनी प्रावधान रहेको विवादित तीनधारा संस्कृत छात्रावास सम्बन्धी विनियम, २०४८ संग सम्बन्धित मूल ऐनको रूपमा रहेको महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, ऐन, २०४३ को दफा १२ मा “ धर्म, जाति, जात, वर्ण, लिङ्ग वा कुनै मतको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको कुनै पद वा कुनै स्नातकोत्तर उपाधि, स्नातक उपाधि, प्रमाणपत्र वा अन्य शैक्षिक उपाधि हासिल गर्न वा अध्ययन गर्न वा सुविधा पाउनबाट वन्चित गरिने छैन । ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस व्यवस्था अनुसार बिश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने शैक्षिक उपाधि हासिल गर्न तथा कुनै सुविधा पाउनबाट कुनै जात, जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग वा कुनै मतको आधारमा भेदभाव गर्न वा उल्लिखित आधारमा त्यस्तो शैक्षिक उपाधि हासिल गर्न र विश्वविद्यालयबाट दिइने सुविधा प्राप्त गर्नबाट वन्चित गर्न मिल्ने देखिंदैन ।

            २१.   माथि उल्लेख गरिएको संवैधानिक प्रावधान, नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरिएका माथि उल्लेख गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानहरू तथा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा १२ मा रहेको व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा महिला तथा पुरुषका बीचमा लिङ्गको आधार तथा नेपाल अधिराज्यमा वसोवास गर्ने कुनै पनि जात, जाति, धर्म, साम्प्रदायका व्यक्तिहरू वीच जाति पाति समेतको कुनै पनि आधारमा भेदभाव मूलक व्यवहार गर्न नहुने स्पष्ट हुन्छ ।

२२.   यस सन्दर्भमा तीनधारा संस्कृत छात्रावास सम्बन्धी विनियम, २०४८ को विनियम १४.८.६ को व्यवस्था अध्ययन गर्दा उक्त व्यवस्था यसप्रकार रहेको छ :

 

“१४.८.६: तीन धारा संस्कृत छात्रावास प्रवेशको लागि आवेदन दिन चाहने छात्रहरूले  देहाय बमोजिमको शर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ :–

 

(क) वाल्मीकी विद्यापीठ वा संस्कृत माध्यामिक विद्यालय रानीपोखरीको माध्यामिक तहमा नियमित छात्र भई अध्ययनरत हुनुपर्नेछ ।

(ख)   तीनधारा संस्कृत छात्रावास स्थापनाको उद्देश्य, परम्परा र मर्यादा अनुरूप व्रतवन्ध गरेको र २४ बर्ष ननाघेको वटुक हुनुपर्नेछ ।

(ग)   कुनै पनि विद्यालय छात्रावास र परीक्षामा अनुशासनहीन आचरण गरी यस सम्बन्धी कारबाहीमा नपरेको हुनुपर्दछ ।

(घ)   वैतनिक सेवा गरे बापत छात्रावासबाट एकपटक निष्काशित भएकोहुनुहुंदैन ।”

 

            २३.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा माथि उल्लिखित प्रावधानहरू मध्ये खण्ड (ख) को प्रावधानले संस्कृत छात्रावासमा प्रवेशको लागि आवेदन गर्न महिला र ब्राम्हण वाहेकका अन्य जात जातिका व्यक्तिहरूलाई विभेद गरेको हुँदा उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ११ तथा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा १२ संग बाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरिनु पर्ने मागदावी लिइएको देखिन्छ । विपक्षी तीनधारा संस्कृत छात्रावासमा प्रवेश पाउनको लागि तोकिएको उक्त व्यवस्था निवेदनमा निवेदकहरूले जिकिर लिए जस्तो असमान तथा भेदभाव मूलक छ, छैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

२४.   सामान्यतः छात्रावासको सुविधा विद्यार्थी वर्गलाई उपलब्ध गराइने महत्वपूर्ण सुविधा मानिन्छ । यस्तो सुविधा हुनु वा नहुनुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिसंग गाँसिएको हुन्छ । नियमानुसार प्राप्त गर्न सकिने सुविधा पनि एक किसिमको कानूनी हक नै भएकोले त्यस्तो सुविधा कुनै वर्गले पाउने र कुनै वर्गले नपाउने गर्दा सुविधा प्राप्त गर्ने वर्गले शैक्षिक उपलब्धिमा बढी पहुँच पाउने र अर्को वर्गले सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको कारणले व्यहोर्नु पर्ने थप कठिनाइले शैक्षिक अवसरको उच्चतम प्रयोग गर्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । यस्तो स्थिति रह्यो भने शिक्षा प्राप्त गर्ने हकको खासै महत्व हुँदैन किनभने शैक्षिक सुविधाको कारण शिक्षा प्राप्त गर्ने हक प्रभावित हुन पुग्दछ । छात्राबास लगायतको शैक्षिक सुविधामा सहज पहूँच रहेको छ, वा छैन भन्ने कुराले व्यक्तिको शिक्षा प्राप्त गर्न हक समेत स्वभाविक रूपमा प्रभावित हुन जान्छ । छात्राबास लगायतका शैक्षिक सुविधामा सहज पहूँच नभएमा व्यक्तिको शिक्षा प्राप्त गर्ने हक मात्र प्रभावित हुने होइन कि बरु त्यसबाट व्यक्तिको रोजगारीको हक, सार्वजनिक सहभागिताको हक तथा अन्ततः व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक (Right to life) समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन पुग्दछ । छात्रावासको सुविधा उपभोग गरी छात्राबासमा बसी अध्ययन गर्न पाउने हक सबै बिद्यार्थीलाई हुने भएतापनि देशको उपलब्ध श्रोत र साधनको कारण सबै बिद्यार्थीलाई छात्राबासको सुबिधा उपलब्ध गराउन सम्भव  नहुनसक्छ ।

२५.   राज्यले निश्चित नीति तथा सिद्धान्तको आधारमा छात्राबासको सुबिधा उपलब्ध गराउन निश्चित शर्त तथा आधारहरू तोकी त्यस्तो शर्त तथा आधारहरू पूरा भएका व्यक्तिहरूलाई छात्रावासको सुविधा दिने व्यवस्था गर्न सक्तछ तर त्यसरी शर्त, योग्यता वा आधारहरू तोक्दा संवैधानिक कानून, नागरिकको हक, स्वच्छता, न्याय र विवेकमा आधारित भएको हुनुपर्दछ । छात्राबासमा प्रवेश पाउने र नपाउने व्यक्तिहरूका बीचमा गरिने वर्गीकरण विवेकसम्मत आधारमा आधारित भएको हुनुपर्दछ । विशेष गरी संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकहरूका बीचमा धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति समेतका आधारमा भेदभाव नगर्ने तथा सोही धाराको उपधारा (४) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव नगरिने र सार्वजनिकस्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित नगरिने गरि स्पष्ट रूपमा भेदभाव विरुद्धको अधिकार (Right to Non-discrimination) प्रत्याभूत गरेको हुँदा यस्तो विषयलाई बढी गम्भिरताका साथ हेरिनु पर्ने हुन्छ किनकि प्रत्यक्ष रूपमा विश्वविद्यालय र अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यद्वारा उपलब्ध गराइने यसप्रकारको सुबिधाको वितरणमा भेदभाव भएमा कुनै वर्गले मात्र त्यस्तो सुबिधाबाट लाभ प्राप्त गर्ने र अर्को वर्ग सो सुबिधाको लाभ प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था भई समान अवस्थाका व्यक्तिहरू पनि समान रूपमा शैक्षिक उपाधि हासिल गर्न नसक्ने अवस्था आइपर्न सक्दछ । यस्तो अवस्था आई पर्नु आफैमा कानूनी राज्यको सिद्धान्तमा आधारित शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्ने संविधानद्वारा परिलक्षित उद्देश्यको प्रतिकूल हुन जान्छ ।

२६.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा विवाद उठाइएको तीनधारा संस्कृत छात्राबासमा प्रवेश गर्नको लागि माथि उल्लेख गरिएको विनियम १४.८.६ को खण्ड (ख) मा “तीनधारा संस्कृत छात्रावास स्थापनाको उद्देश्य, परम्परा र मर्यादा अनुरूप व्रतवन्ध गरेको र २४ बर्ष ननाघेको वटुक हुनुपर्नेछ” भनी शर्त तोकिएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको “तीनधारा संस्कृत छात्राबास स्थापनाको उद्देश्य, परम्परा र मर्यादा” भन्नाले के कस्तो उद्देश्य, परम्परा र मर्यादालाई इङ्गित गर्न खोजिएको हो ? भन्ने स्पष्टता तीनधारा संस्कृत छात्राबास सम्बन्धी विनियम, २०४८ समेतमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको पाइदैन । व्रतवन्ध नगरेको वा सो गर्नुपर्ने संस्कृति वा परम्परा नभएको वर्ग वा लिंगको व्यक्तिलाई समेत छात्रावासको सुविधा दिइएमा छात्राबासको उद्देश्य, परम्परा र मर्यादा खलल हुन्छ भन्ने निश्चित कानूनी एवं तार्किक आधार विपक्षी विश्वविद्यालय एवं तीनधारा संस्कृत छात्राबास समेतबाट आउन सकेको छैन । कुनै व्यक्ति वा वर्गले निश्चित परम्परा अनुसार नै व्रतवन्ध गरेको छ वा छैन भन्ने आधारमा खोजीनिति गर्नु विश्वविद्यालय र छात्राबासको सरोकारको विषय पनि होइन । त्यस्तो आधारमा छात्राबासको सुविधामा पहूँच दिने वा नदिने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार राख्नुको औचित्य रहेको पुष्टि पनि विपक्षीहरूबाट हुन सकेको छैन । नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा सम्पादित नेपाली वृहत शब्दकोषमा व्रतवन्धको अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रीय र वैश्यका सोह्र संस्कारमध्ये पर्ने उपनयन संस्कार भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसबाट तिनधारा संस्कृत छात्रावासमा प्रवेश गर्नको लागि परम्परागत वर्ण व्यवस्था अनुसार ब्राम्हण, क्षत्रीय र बैश्यका व्रतवन्ध संस्कार गरेका २४ बर्ष ननाघेका वटुक हुनै पर्ने बाध्यता रहेको देखिन आउंछ । छात्राबास प्रवेशको लागि व्रतबन्ध गरेको र २४ बर्ष ननाघेको वटुक हुनुपर्ने भनी तोकिएका आधारहरूले नयाँ वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । विनियममा भएको उक्त विवादित व्यवस्थाको कारण व्रतवन्ध संस्कार गर्नु नपर्ने महिलाहरू र हिन्दू धर्मावलम्वी ब्राम्हण क्षत्रीय र वैश्य जाति वाहेकका व्रतवन्ध संस्कार गर्ने नपर्ने अन्य धर्मावलम्वी तथा जाति, जनजातिका व्यक्तिहरू उक्त  छात्रावासको सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन आयो । कुनै खास वर्गका व्यक्तिलाई मात्र विशेष रूपले छात्राबासमा प्रवेश गर्न दिनु र त्यस देखि बाहेकका अन्य वर्गका व्यक्तिहरूलाई छात्राबासको सुविधा उपलब्ध नगराउने व्यवस्थाले समान अवस्थाका व्यक्तिहरू मध्ये कसैलाई छात्राबासको सुविधा पाउनबाट बञ्चित (Exclusion) गरेको र प्रकारान्तरले उक्त व्यवस्थाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छात्राबासमा प्रवेशको लागि बन्देज नै लगाएको मान्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि प्रकारले छुट्याउने (Distinction), प्रतिबन्ध (Prohibition) लगाउने, बाहेक (Exclusion) गर्ने तथा बन्देज (Restriction) लगाउने जस्ता कार्यहरू जसले व्यक्तिहरूको हक अधिकारको उपभोगलाई नियन्त्रित वा खण्डित वा इन्कार गर्दछ, त्यसलाई व्यक्तिहरू बीच गरिएको भेदभाव नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

२७.   छात्रावास प्रवेशको लागि व्रतवन्ध गरेको र २४ बर्ष ननाघेको वटुक हुनै पर्ने र त्यसदेखि बाहेक अन्य व्यक्ति जो अन्य शर्तका आधारमा छात्रावासको प्रवेशको लागि योग्य हुंदा हुंदै पनि ब्रतवन्ध गर्नु नपर्ने वर्गको व्यक्ति भएको कारण उक्त छात्रावासको सुविधा पाउनबाट वन्चित हुनुपर्ने गरी वर्गीकरण गरिनुको पछाडि कुनै विवेकसम्मत आधार रहेको विपक्षीहरूको लिखितजवाफमा समेत स्पष्ट देखिन आउंदैन । विवेकशीलतामा आधारित नभएको त्यस्तो व्यवस्था भेदभाव मूलक हुनुका साथै स्वेच्छाचारी समेत रहेको देखिन आयो । किनकि त्यस्तो व्यवस्थाका कारण उक्त विनियममा उल्लेख गरिएको अन्य शर्त पूरा गरेको अवस्थामा पनि विवादित शर्त पूरा नभएको कारणले मात्र समान अवस्थाका व्यक्तिहरू वीच असमान व्यवहार गरी छात्रावासको सुविधा पाउनबाट वन्चीत हुन सक्ने अवस्था आइपर्न सक्छ । संविधानको धारा ११ अनुसार राज्यले कानूनको सामान्य कानूनको प्रयोगमा सबै नागरिकहरूमाथि समान व्यवहार मात्रै गर्नुपर्ने नभई समान अवस्थाका व्यक्तिहरू बीच भेदभाव नगर्ने र भेदभाव मूलक व्यवहारलाई पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्ने दायित्व समेत राज्यमा नै रहेको हुन्छ । यसैले राज्यको सार्वजनिक कोषबाट खर्च व्यहोरिने महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित तीनधारा संस्कृत छात्राबास जस्तो सार्वजनिक संस्थामा प्रवेश गर्नको लागि तोकिएको विवादित शर्त संविधानको धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हक विपरीत हुनका साथै त्यस्तो व्यवस्था स्वेच्छाचारी समेत भएको देखिएकोले त्यसलाई कानूनी राज्यको अवधारणा तथा स्वच्छताको सिद्धान्त अनुकूल समेत मान्न मिल्ने देखिएन ।

२८.   विपक्षी महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको लिखितजवाफबाट तीनधारा संस्कृत छात्रावास वि.स. १९४१ मा तत्कालीन श्री ३ बीर शम्सेर जंगवहादुर राणाले ब्राम्हणहरूको भोजनको लागि दानपत्र गरी राखेको गुठीबाट संचालित भएको र त्यसको लागि समय समयमा खड्गनिशानाद्वारा जग्गाहरू प्राप्त भएको र गुठीकै आयस्ताबाट चलिरहेको, हालसम्म पनि तीनधारा पाकशाला गुठी संस्थान अन्तर्गतको राजगुठीमा दर्ता भएकोमा गुठी संस्थानले तीनधारा पाकशालाको गुठीको आयस्ता अन्य पूजाआजामा खर्च गर्ने गरेको समेतका कारणबाट २०३३ साल देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको वाल्मीकी विद्यापीठबाट र पछाडि महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा २३  बमोजिम उक्त विश्व विद्यालयमा परिणत भई आएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।  ऐतिहासिक एवं परम्परागत रूपमा उक्त पाठशालाको स्थापना र संचालन जसरी भएको भएतापनि हाल उक्त छात्रावास के कसरी संचालनमा रहेको छ भन्ने बिषय प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक देखिन आउँछ । ऐतिहासिक रूपमा उक्त छात्रावास गुठीकोरूपमा सञ्चालित भएकोमा वर्तमान समयमा उक्त छात्रावासको संचालन राज्यको सार्वजनिक कोष (Public Fund) बाट व्यवस्थित रहेको भन्नेमा विवाद देखिंदैन । विद्यमान ऐन कानूनको आधारमा विपक्षी छात्रावास परम्परादेखि स्थापित गुठीको आयस्ताबाट वा गुठी संस्थानद्वारा गरिने खर्चबाट संचालित भएको भन्ने देखिंदैन । जनताबाट उठाइएको करको रकम जम्मा रहने कोषबाट विनियोजित गरिने रकमबाट विश्वविद्यालय जस्तो राज्यको निकाय (Agent of state) को रूपमा रहेको सार्वजनिक संस्था अन्तर्गत उक्त छात्रावास संचालनमा रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक कोषबाट विनियोजित रकमबाट संचालन हुने जुनसुकै निकाय मौजुदा ऐन नियमको आधारमा संचालन हुनुपर्दछ । त्यस्तो निकायले पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा संविधान तथा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाल कानून सरह लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य गर्न मिल्दैन ।

२९.   महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा ३६ मा सो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम र विनियम बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजित उक्त अधिकार प्रयोग गरी महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय सभाले महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय नियमावली , २०४४ बनाएको र उक्त नियमावलीको नियम ३३.१.३ मा आवास गृह तथा छात्रावासमा वसोवास सम्बन्धी व्यवस्था विनियममा तोकिएबमोजिम हुनेछ भनिए अनुसार तीनधारा संस्कृत छात्रावास सम्बन्धी विनियम, २०४८ को निर्माण भएको भन्ने देखिन्छ । यसप्रकार विधायिका निर्मित ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत बनेको नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको उक्त विनियमले नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा (ड) र (प) को परिधि भित्र पर्ने प्रत्यायोजित विधायनको स्थान ग्रहण गरेको देखिन आउंछ । लिखित संविधान रहेको जुनसुकै मूलकमा संविधानले मूल कानूनको स्थान ग्रहण गर्ने गर्दछ । त्यस्तो मूल कानूनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानून निर्माण हुन र कायम रहन सक्दैन । यदि कुनै कानून संविधानद्वारा निर्धारित व्यवस्था विपरीत निर्माण गरिएको देखिन आउंछ भने संविधान तथा कानूनको व्याख्या गरी संविधानको सीमा उल्लंघन गरेको (Ultra Vires) देखिन्छ भने न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट त्यस्तो कानून अमान्य र शुन्य घोषित गर्ने गरिन्छ । कानूनको पुनरावलोकन सम्बन्धी यस सिध्दान्त प्रशासकीय कानूनसंग सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायनको सम्बन्धमा पनि समान रूपमा लागू हुन्छ । यस अनुसार देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको संविधानद्वारा निर्धारित सीमा संविधान अन्तर्गत विधायिकाद्वारा निर्माण भएका कुनै ऐनले उल्लंघन गर्न मिल्दैन भने विधायिका निर्मित ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी प्रत्यायोजित विधायनको हैसियत राख्ने नियम वा विनियमले मूल कानूनको रूपमा रहेको संविधान र त्यस अन्तर्गत निर्माण गरिएका अन्य ऐनहरू लगायत आफूलाई जन्मदिने ऐन (Parent Agent) द्वारा निर्धारित व्यवस्था विपरीत हुने गरी कुनै कानूनी व्यवस्था गर्न सक्दैन । यदि कुनै प्रत्यायोजित विधायनले संविधान तथा जन्मदातृ ऐनद्वारा स्वीकृत परिधि भन्दा बाहिर गई कुनै कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने न्यायिक पुनरावलोकनको सिध्दान्त अनुसार त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था कायम रहन सक्दैन ।

३०.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा विवादमा ल्याइएको तीनधारा संस्कृत छात्रावास सम्बन्धी विनियम, २०४८ महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा ३६ द्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १२ मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार बिश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने शैक्षिक उपाधि हासिल गर्न तथा कुनै सुविधा पाउनबाट कुनै जात, जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग वा कुनै मतको आधारमा भेदभाव गर्न वा उल्लिखित आधारमा त्यस्तो शैक्षिक उपाधि हासिल गर्न र विश्वविद्यालयबाट दिइने सुविधा प्राप्त गर्नबाट वन्चित गर्न मिल्ने देखिंदैन । त्यस विपरीत ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको तीनधारा संस्कृत छात्रावाससम्बन्धी विनियम, २०४८ को विनियम १४.८.६ (ख) को व्यवस्थाले तीनधारा संस्कृत छात्रावासको सुविधा पाउनबाट महिला तथा व्रतबन्ध गर्नुपर्ने संस्कार नै नभएका जाति जनजातिका व्यक्तिहरू उक्त छात्रावासमा प्रवेश गर्न नसक्ने गरि शर्त तोकेको देखिन आएकोले उक्त व्यवस्था जन्मदातृ महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ को दफा १२ को व्यवस्थासंग समेत बाझिएको स्पष्ट रूपमा देखिन आयो । 

            ३१.   माथि गरिएको विवेचना समेतको आधारमा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने तेश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि उल्लेख गरिएको दोश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणबाट तीनधारा संस्कृत छात्रावास सम्बन्धी विनियम, २०४८ को विनियम १४.८.६ को खण्ड (ख) मा उक्त छात्रावास प्रवेश गर्नको लागि व्रतवन्ध गरेको र २४ बर्ष ननाघेको वटुक हुनुपर्ने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ तथा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा १२ संग समेत बाझिएको देखिएकोले तीन धारा संस्कृत छात्रावास सम्बन्धी विनियम, २०४८ को विवादित विनियम १४.८.६ (ख) को व्यवस्था संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) अनुसार आजका मितिले अमान्य घोषित गरिएको छ । साथै तीनधारा संस्कृत छात्रावासमा प्रवेशको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (२) मा व्यवस्थित समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिदिएको छ। विपक्षी विश्वविद्यालयको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।            

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.मीनवहादुर रायमाझी

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

 

इति सम्वत् २०६२ साल माघ ६ गते रोज ५ शुभम् .................