निर्णय नं. ७६०४ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७६०४           ने.का.प.२०६२              अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेत

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्बत् २०६१ सालको रिट नं. ....... ५४

आदेश मितिः २०६२।१०।१३।५

 

बिषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला चितवन भरतपुर नगरपालिका वडा नं. ४ घर भई महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा कार्यरत आचार्य पूर्णचन्द्र ढुङ्गेल

विरुद्ध

विपक्षीः श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ववरमहल काठमाडौं समेत

 

 

§  सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी पुर्‍याएको हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिहरुवाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउन तथा त्यस्तो अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउनको लागि लेखी पठाउन सक्ने अधिकार बिपक्षी आयोगलाई नभएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२६)

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२क अनुसारको आदेश दिने कारवाही विशेष प्रकारको कारवाही हुनाले त्यस्तो कारवाहीलाई विभागीय कारवाही भन्न नमिल्ने ।

§  दफा १२क अनुसारको कारवाही गर्दा पनि दफा ११ अनुसारको स्पष्टीकरण सोधिने कार्यविधि अवलम्वन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिएकोले यस सम्वन्धी निवेदन स्वीकार्य नदेखिने ।

(प्रकरण नं.२७)

§  आर्थिक दण्ड जरिवानाको रुपमा कसैसंग रकम असूल उपर गर्ने गरी निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णयको आधार र कारण खोली उपलब्ध भएसम्मका विवरणहरु निजलाई उपलब्ध गराई त्यस सम्बन्धमा निजको भनाई र त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागज प्रमाण समेत पेश गर्ने मनासिव मौका प्रदान गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्तसंग सम्बन्धित स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी सिध्दान्त अनुसार अपरिहार्य हुने ।

(प्रकरण नं.२८)

§  निवेदकवाट रकम असूल उपर गर्ने र रकम असूल उपर नभएसम्म निज समेतको नाममा रहेको घरजग्गा तथा बैंक खाता र लकर समेत रोक्का गर्ने गरी सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने  निर्णय गर्दा निजलाई त्यसरी असूल उपर गर्नुपर्ने रकमको अंक किटान गरी त्यस सम्बन्धमा निजलाई आफ्नो भनाई राख्ने अवसर प्रदान समेत नगरी गरिएको बिपक्षी आयोगको निर्णय स्वच्छ सुनुवाईसम्बन्धी प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्त समेतको प्रतिकूल देखिने ।

(प्रकरण नं.२९)

 

 

निवदेक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री शेरवहादुर के.सी.

बिपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री अर्जुनप्रसाद कणेल र श्री थानेश्वर आचार्य

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(१) र (२) बमोजिम दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ:-

२.    म निवेदक महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा मिति २०५७।९।७ मा नियुक्ति भई कामकाज गरी राखेको छु । सहायक सावित्रि रिमाललाई अनुचित रुपले अस्थायी नियुक्ती गरेकोले निजले खाएको तलव भत्ता वापत रु. २,१८,८०९।६५ टाइपिष्ट पदमा कार्यरत निमा डि.सी. प्रेमवहादुर चित्रकार र कृष्णप्रसाद लामिछानेलाई दरवन्दी नहुंदा नहुंदै का.मु. मुकरर गर्ने आदेश दिएकोले निजले खाएको तलव भत्ताको रु. १,९४,२४२।– र विशेष कारण नभई २०५७ साल देखि २०६१ साल सम्म विभिन्न मितिमा भ्रमण भत्ता लिएकोले त्यस वापतको रु. २,७२,०२५।– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क वमोजिम म वाट असुल उपर गर्ने र उक्त रकम असुल उपर नभएसम्म मेरो र मेरा पत्नीहरुका नाममा रहेको घरजग्गा रोक्का राख्न र बैंक खाता एवं लकर रोक्का राख्न लेखी पठाउने, साथै मैले महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयलाई हानि र आफु तथा आफन्तहरुलाई फाईदा पुर्‍याउने उद्देश्यले उपरोक्त वमोजिम गैरकानूनी कार्य गरेकोले श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत् उल्लेखित निर्णयको व्यहोरा जाहेर गर्ने प्रयोजनको लागि निर्णयको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत पठाई दिने गरी बिपक्षी आयोगवाट मिति २०६१।८।३ मा निर्णय भएको व्यहोरा मिति २०६१।८।८ को पत्रवाट जानकारी भयो ।

३.    नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९८(१) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा सो सम्बन्धमा आयोगले कानून वमोजिम अनुसन्धान र  तहकिकात गर्ने वा गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाले आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात गरी अनुचित कार्यको हकमा विभागीय कारवाही गर्न ऐनको दफा १२ वमोजिम लेखी पठाउने र भ्रष्टाचार गरेकोमा ऐनको दफा १८ वमोजिम मुद्दा सम्म दर्ता गर्न पाउने अधिकार राख्दछ । संविधानले आयोगलाई निर्णय कर्ताको रुपमा उत्प्रेषण र परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छैन । बिपक्षी आयोगले मिति २०६१।८।३ मा निर्णय गर्दा अदालतले निर्णय गरे जस्तो गरी कानूनको व्याख्या गर्ने, ठहर गर्ने, रकम असुल उपर गर्ने, घर जग्गा बैंक खाता रोक्का राख्ने र श्री ५ मा जाहेर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको कार्य संविधानको धारा ९८ (१) को बिपरीत छ । आयोग अनुसन्धान गर्ने निकाय मात्र हो । दोश्रो संशोधनवाट थप गरिएको ऐनको दफा १२ क र १२ ख आफै अनुसन्धान कर्ता र आफै निर्णय कर्ता हुन नपाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र संविधानको  धारा ९८(१) ले दिएको अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर गई निर्माण भएको छ ।

४.    ऐनको संशोधित दफा १२ क वमोजिम असुल उपर गर्ने ठहर गर्दा अनुचित कार्य गरी सार्वजनिक संस्थानलाई नोक्सानी पुर्‍याएको हुनुपर्छ । त्यसको लागि ऐनको दफा ११ वमोजिमको कार्यविधि पुरा गरी स्पष्टीकरण सोधी विभागीय कारवाहीको लागि लेखी पठाएपछि मात्र दफा १२ क वमोजिम अनुचित कार्य ठहरेकोले हानि नोक्सानी असुल गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन मिल्दछ । म निवेदकलाई ऐनको दफा ११ बमोजिमको कुनै कारवाही भएको छैन । त्यस्तै बिपक्षी निकायको मिति २०६१।८।३ को निर्णयको अंतिम भागमा प्रधानमन्त्री मार्फत श्री ५ मा जाहेर गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष लेखी पठाउने भन्ने उल्लेख छ । दफा १२ वमोजिम लेखी पठाउनु भन्दा अगाडि दफा ११ वमोजिम स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने लगायतका कार्यविधि पूरा गर्नुपर्नेमा त्यस बिषयमा कुनै स्पष्टीकरण सोधिएको छैन, । म निवेदकलाई वयान गराए पनि दफा ११ को स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । बिपक्षी आयोगको मिति २०६१।८।३ को निर्णयमा कुनै पनि ठाउंमा म निवेदकले गरेको कार्य अनुचित कार्य ठहर भएको छैन । दफा १२ क र दफा १२ ख दुवै अनुचित कार्य भएको ठहरेपछि मात्र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानूनी व्यवस्था हो । अनुचित कार्य ठहर नभई अनुचित कार्यवाट भएको नोक्सानी भराउने भन्न मिल्दैन । विश्वविद्यालय सभाको मिति २०४७।३।४ को निर्णयले उपकुलपतिको सल्लाहकारमा २ जना कर्मचारी राख्न पाउने निर्णय गरेकोले सोही निर्णय वमोजिम उपकुलपतिको सल्लाहकारको पदवाट तलव भत्ता खान पाउने गरी उपकुलपतिको निजी सहायक पदमा सावित्री रिमाललाई नियुक्ति गरेकोलाई कानून बिपरीत नियुक्ती भन्न मिल्दैन । महेन्द्र संस्कृत विश्व विद्यालय सेवा शर्त सम्बन्धी विनियम, २०४८ को विनियम ६.५.३ र ६.५.४ उक्त नियुक्तिको हकमा आकृष्ट हुन सक्दैन । ३ जना कर्मचारीलाई का.मु.दिएको हकमा साविकको टाइपको काम हाल कम्प्युटरवाट हुने भएकोले कम्प्यूटर अपरेटरको छुट्टै कर्मचारी नराखी टाइपिष्टलाई नै का.मु. दिई काम गराएकोलाई अनुचित कार्य भन्न मिल्दैन । मेरो कार्यले बिश्व विद्यालयलाई मितव्ययी गराएको छ । कार्यकारिणी परिषद्को मिति २०५९।५।२९ को निर्णयमा विशेष परिस्थितिमा १० दिन भन्दा वढी पनि काजमा जान पाउने निर्णय भएको छ । देशको वर्तमान परिस्थितिमा श्री ५ बाट नियुक्ति हुने व्यक्ति दाङ्ग जिल्लामा लामो समय सम्म बस्न नहुने भनी सुरक्षा निकायले भनेको र विभिन्न काममा काठमाडौं कार्यालयमा बस्नु परेको कारणले काज अवधि १० दिन भन्दा वढि भएको हो । विदेशवाट पाहुना आउने समयमा मन्त्रालयमा सम्पर्कमा रहनु पर्ने, दाङ्गमा शान्ति सुरक्षाको कारणले बस्न अनुकूल नहुने र सबै काम काठमाडौंको कार्यालयमा नै बसी गर्नुपर्ने कारणले काज केही लामो भए पनि असल नियतले गरेको कामलाई विश्व विद्यालय ऐनको दफा ३४ ले बचाउ समेत गरेको छ ।

५.    अतः माथि उल्लेखित तथ्य तथा कानूनको आधारमा बिपक्षी आयोगको मिति २०६१।८।३ को निर्णयले म निवेदकको माथि उल्लेखित कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), धारा १२(२) (ङ) तथा धारा १७ द्वारा प्रदत्त हक हनन भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दोश्रो संशोधनबाट थप भएको दफा १२ क र १२ ख संविधानको धारा ९८(१) को बिपरीत भएकोले संविधानको धारा १,२३ र ८८(१) बमोजिम उक्त दफा १२ क र १२ ख प्रारम्भ भएको मिति देखि अमान्य र बदर घोषित गरी म निवेदकवाट रकम असुल गर्ने र सजाय गर्ने गरी भएको बिपक्षी आयोगको मिति २०६१।८।३ को निर्णय संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ साथै आयोगको मिति २०६१।८।३ को निर्णयले म निवेदकको सबै सम्पत्ति बैंक खाता रोक्का राखेकोले दैनिक जीवन यापनमा कठिनाई उत्पन्न भएकोले यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मिति २०६१।८।३ को निर्णय कार्यान्यन नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षी निकायका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

६.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भन्ने सम्वन्धमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै निवेदकको व्यवहारिकता समेतलाई विचार गर्दा सबै सम्पत्ति रोक्का भएपछि दैनिक व्यवहार चलाउन समेत कठिनाई पर्ने भै अपूरणीय क्षती हुन जाने हुँदा हाललाई निवेदन माग मध्ये निवेदकको चल सम्पत्तिसम्म रोक्का नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएकोछ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट मिति २०६१।८।२८ मा भएको आदेश ।

७.    संविधानको धारा ९८ ले आयोगका काम कर्तव्य र अधिकारहरु तोकिएको छ । जस अनुसार धारा ९८ को उपधारा (१) मा आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी पदको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न सक्ने र उपधारा (२) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय कारवाही गर्न वा अन्य कारवाही गर्नको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसका साथै धारा ९८ को उपधारा (४) मा यस संविधानको अधीनमा रही आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा व्यवस्था भए वमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको छ । उपधारा (४) मा उल्लेख भएको उक्त व्यवस्थाले कानून बनाई आयोगलाई अन्य अधिकार प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको स्पष्ट हुन्छ । यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क र १२ ख मा गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा ९८ को उपधारा (१), (२) र (४) अनुकूल भएकोले सो आधारमा आयोगले मिति २०६१।८।३ मा गरेको निर्णय वदर गरिपाऊँ भनी गरेको मागदावी आधारहीन छ ।

८.    ऐनको दफा ११ बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिएमा मनासिब म्याद तोकी स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने र सो स्पष्टीकरण माग गर्दा स्पष्टीकरण पेश नगरे वा सन्तोषजनक नभएमा विभागीय कारवाही वा सजाय के कस्तो हुन सक्ने हो सो खुलाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । विभागीय कारवाही वा सजाय गर्ने प्रयोजनको लागि वा त्यस्तो कारवाई वा सजाय हुन सक्ने अवस्थाको व्यक्तिको सम्बन्धमा उक्त दफा ११ को स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने व्यवस्था पालन गर्नुपर्ने भएतापनि दफा १२ क र १२ ख वमोजिम गर्न लेखी पठाउने प्रयोजनको लागि दफा ११ को व्यवस्था अपनाउनु अनिवार्य छैन । दफा ११ को व्यवस्था विभागीय कारवाई वा सजाय गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र सिमित हो भन्ने कुरा उक्त दफाको वनौटले नै स्पष्ट पार्दछ । निवेदकलाई निजैले गरेको अनुचित कार्य स्पष्ट पारी निजसँग सोधपुछ गरी बयान गराइएको र अनुसन्धानको क्रममा यसरी बयान गराउन सकिने कुरा ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले अनुसन्धान अधिकृतलाई अधिकार प्रदान गरेकोले निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल कारवाई गरेको भन्ने कुरा सही होइन । निवेदक श्री ५ वाट नियुक्त सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति हुनाले कानूनले तोके अनुरुप अन्य राष्ट्रसेवकलाई गर्न सकिने विभागीय कारवाई र सजायको प्रावधान लागू गर्न नमिल्ने पदाधिकारी भएकोले निवेदकका सम्बन्धमा दफा १२ लागु हुने स्थिति नभएको स्पष्ट छ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

९.    रिट निवेदकले मेरो के कस्तो कामकारवाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण म समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दोश्रो संशोधनवाट थप भएको दफा १२ क र १२ ख संविधानको धारा ९८ (१) को विपरीत भएको जिकिरको सम्बन्धमा के कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिका (संसद) को अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने बिषय भएकोले त्यस्तो विषयमा बिपक्षी बनाउनु पर्ने आधार नै नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको एकै व्यहोराको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

१०.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ को उपधारा (१) ले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही धाराको उपधारा (२) ले उपधारा (१) वमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातवाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखि पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी संविधानले गरेको व्यवस्थाका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी श्री ५ को सरकार वा सार्वजनिक संस्थानलाई हानी, नोक्सानी पुर्‍याएकोमा त्यस्तो हानी नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिवाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउने गरी र ऐनको दफा १२ ख ले त्यस्तो व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानून बमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउने छ भनी गरेको व्यवस्था संविधान विपरीत नभई संवैधानिक दायरा भित्रै रहेर गरिएको थप स्पष्टता मात्र भएकोले संविधानसँग वाझिएको भन्न मिल्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

११.    अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा निवेदकसंग सोधपुछ नै नगरी निजलाई बुझ्दै  नबुझी निवेदकलाई असर पर्न सक्ने गरी निर्णय भएको छैन । अख्तियारको दुरुपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्ने र निजको वयान लिन सक्ने ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को कानूनी प्रवाधान वमोजिम निजले गरेको अनुचित कार्य स्पष्ट पारी निजसँग सोधपुछ गरी वयान गराइएकोले निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल कारवाई गरेको भन्ने कुरा सही होइन । रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अनुसन्धान अधिकृत कुमारवहादुर खड्काको लिखित जवाफ ।

१२.   भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुवाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन गर्ने कुनै पनि कार्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

१३.   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २३ क र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३९ वमोजिम भ्रष्टाचारको कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा वाणिज्य बेंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्न सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आदेश दिन सक्ने र त्यस्तो आदेशको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त्यस्ता बेंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । कानून वमोजिम नै कुनै पनि कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्बन्धित निकायवाट अनुरोध भई आएमा यस बेंैकले खाता रोक्काको निर्देशन दिन सक्ने अधिकार यस बैंकलाई भएकोले रीट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र वैंकको लिखित जवाफ ।    

            १४.   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६१।८।३ को निर्णयमा उल्लेख भए अनुसार सहायक प्रशासक पदमा सावित्री रिमाललाई अस्थायी नियुक्ति गरिएको निमा डि.सी., प्रेमवहादुर चित्रकार तथा कृष्णप्रसाद लामिछानेलाई विभिन्न पदमा कायम मुकायम दिइएको तथा निज निवेदकले उपकुलपति पदमा बहाल हुँदा भ्रमण भत्ता लिनु भएको भन्ने बिषयका सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धानको सिलसिलामा यस विश्वविद्यालयलाई पत्र लेखी पठाए अनुसार यस विश्वविद्यालयले सम्बद्ध नियम विनियमहरु समेतको उल्लेखन गरी सो अन्तर्गत उल्लेखित कामकारवाहीहरु भए गरेका हुन् भनी जवाफ पठाई सकिएको हुँदा सोही सक्कल निर्णय मिसिल संलग्न उल्लिखित कागजातहरुबाटै विस्तृत अवगत हुने नै छ । वैकल्पिक उपचारको कानूनी व्यवस्था भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क, १२ ख संवैधानिक प्रावधानसंग बाझिएको छैन । उक्त दफा अनुसारको निणय उपर ऐनको दफा ३५ ग अनुसार पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोले समेत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको लिखित जवाफ ।

            १५.   यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पेशीको सूचना दिएको नदेखिंदा पेशी चढाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान अयोग समेतलाई पेशीको सूचना दिनु । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६१।८।३ को निर्णय संख्या १३१ को कारवाही सम्बन्धित फाइल इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी आफ्नो अधिवक्ता मार्फत पठाउनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको विशेष इजलासबाट मिति २०६२।१।२२ मा भएको आदेश ।

            १६.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री शेरवहादुर के.सी.ले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न गराउन सक्ने अधिकार मात्र प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा ८४ अनुसार न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायवाट मात्र प्रयोग हुन सक्छ । संविधानले बिपक्षी आयोगलाई न्यायिक निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन । संविधानको धारा ९८(२) अनुसार अनुचित कार्य भएको देखिएको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गरेको त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन वा विभागीय कारवाहीको लागि लेखी पठाउन बाहेक अरु केही गर्न सक्दैन । त्यस विपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा दोश्रो संशोधन द्वारा थप गरिएको दफा १२ क र १२ ख ले हानि नोक्सानी भरि भराउ गर्ने, अन्य आवश्यक कारवाही गर्ने तथा दुष्परिणाम सच्याउने जस्तो न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको र संशोधित दफा ३५ ग ले ऐनको दफा १२ क र १२ ख अनुसार भएको निर्णय उपर पुनरावेदन समेत गर्ने अधिकार प्रदान गरेकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाले आयोगलाई शुरु तहको न्यायिक निर्णय गर्न सक्ने निर्णय कर्ता नै बनाएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा छुट्टै बिषयमा कानूनले थप व्यवस्था गर्न नमिल्ने हुंदा ऐनको दफा १२ क र १२ ख को व्यवस्था संविधानको अक्षर र भावना विपरीत रहेको हुँदा संविधानसंग वाझिएको कानूनी व्यवस्थाले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी विश्वविद्यालयलाई नोक्सानी भएको रकम असूल उपर गर्ने गरी गरेको निर्णय असंवैधानिक छ । निवेदकले सावित्री रिमाललाई सहायक प्रशासक पदमा अस्थायी नियुक्त गरेको कार्य नियम सम्मत छ । त्यस्तै गरी निवेदकले आफू काठमाडौं स्थित कार्यालयमा काजमा रहेको अवधिमा लिएको काज भत्ता पनि नियमानुसार लिइएको हो । टाइपलाई कम्प्युटरले प्रतिस्थापन गरेकोले साविकमा टाइपिष्टमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई का.मु. मुकरर गरिएको कार्य नियमावली विपरीत छैन निवेदकलाई विगो असूल उपर गर्ने गरी निर्णय गर्दा सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गरिएको छैन । यसर्थ आयोगको मिति २०६१।८।३ को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्त विपरीत भएकोले निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १७.   बिपक्षी आयोग समेतको तर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले संविधानको धारा ९८ को उपधारा (२) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको संशोधित दफा १२ क र १२ ख ले पनि अनुचित कार्य गरेको कारणवाट हानि नोक्सानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिवाट भरिभराउ गर्न वा अन्य उपयुक्त एवं आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउने तथा अनुचित कार्यवाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउनको लागि लेखी पठाउने व्यवस्था गरेकोले ऐनको दफा १२ क र १२ ख संविधानसंग बाझिएको छैन । त्यस्तै संविधानको धारा ९८(४) अनुसार आयोगको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिने भएअनुसार पनि ऐनको संशोधित दफा १२ क र १२ ख को प्रावधान संविधान प्रतिकूल छैन । विश्वविद्यालयलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको रकम निवेदकवाट असूल उपर गर्ने गरी ऐनको दफा १२ क अनुसारको निर्णय गर्दा स्पष्टीकरण सोध्नु पर्छ भन्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छैन । ऐनको दफा ११ को प्रक्रिया अनुसार स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने व्यवस्था दफा १२ अनुसार विभागीय कारवाही गर्ने व्यवस्थासंग सम्बन्धित छ । निवेदकवाट लिएको वयानमा अभियोगको वारेमा सफाई पेश गर्ने अवसर दिइएकोले उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्त विपरीत छैन । ऐनको दफा १२ क संविधान सम्मत भएकोले त्यस अनुसार निवेदकका हकमा गरिएको कारवाही र निर्णय वदर हुन सक्दैन । असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनवाट निवेदकबाट असूल उपर गर्नुपर्ने भनी तोकिएको रकमको अंक मिलेको छ, छैन भनी तथ्यगत निरोपण हुन सक्दैन । त्यसको लागि ऐनको दफा ३५ ग अनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको मार्ग उपलब्ध भएकोले त्यस्तो बिषयमा रिट निवेदन नै लाग्न सक्दैन । यसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १८.   विश्वविद्यालयका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद कणेलले सावित्री रिमाललाई सहायक प्रशासक पदमा अस्थायी नियुक्ती गरेको, काज भत्ता लिएको तथा टाइपिष्टहरुलाई विभिन्न पदमा कायम मुकायम मुकरर गरिएका बिषयहरु सबै विश्वविद्यालयको नियम अनुसार नै भएका छन् । आयोगले उल्लेख गरेका बिषयमा महालेखा परिक्षकवाट भएको लेखा परिक्षणवाट बेरुजु देखिएको छैन । यसर्थ विश्वविद्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेज हुनपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको र बिपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री थानेश्वर आचार्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २३ क तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३९ अनुसार निवेदकको बैंक खाताको कारोवार रोक्न आयोगवाट लेखी आएअनुसार निजको बैंक खाता रोक्का राख्ने गरी भएको कामकारवाही कानूनसम्मत हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १९.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागदावी, लिखित जवाफ मा लिइएको जिकिर तथा निवेदक तर्फवाट पेश हुन आएको बहस नोट समेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत बिषयमा निम्न प्रश्नहरुमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :–

 

(१)    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क र १२ ख को व्यवस्था संविधानको धारा ९८ को उपधारा (१) संग वाझिएको छ, छैन ?

(२)   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क वमोजिम निवेदकको हकमा बिपक्षी आयोगवाट मिति २०६१।८।३ मा भएको निर्णय निवेदन माग वमोजिम बदर हुनुपर्ने हो, होइन ?

 

२०.   माथि उल्लेखित पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क र दफा १२ ख को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधन २०४७ को धारा ९८ को उपधारा (१) संग वाझिएको भन्ने मूख्य मागदावी लिएको देखिन्छ । त्यसको लागि रिट निवेदनमा संविधानको धारा ९८ को उपधारा (१) ले बिपक्षी आयोगलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानून वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार मात्र दिएको छ, आयोगले न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्न सक्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिएकोछ । संविधानको धारा ९८ को उपधारा (१) मा “कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ “ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदकले उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको परिधिभन्दा बाहिर गई निर्माण गरिएकोले असंवैधानिक घोषणा गरिनुपर्ने दावी लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को विवादित दफा १२ क र १२ ख का कानूनी व्यवस्थाहरु यसप्रकार रहेको छ :

“दफा १२ क अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि लेखी पठाउने : सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी श्री ५, श्री ५ को सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिवाट भरी भराउ गर्न, वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेछ ।”

“दफा १२ ख दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिने : सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानून वमोजिम सच्याउनको लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । ....”

 

२१.   उल्लेखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा संविधानको धारा ९८ को उपधारा (१) ले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको बिषयमा कानून वमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेकोमा ऐनको दफा १२ क र १२ ख ले आयोगले अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि तथा दुष्परिणाम सच्याउनको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरी संविधानको धारा ९८ (१) ले आयोगलाई प्रदान गरेको अख्तियारीको दायरालाई फराकिलो पारेको जस्तो लाग्नु स्वभाविक हो तर संविधान तथा कानूनको व्याख्या गरी कुनै कानूनले संविधानद्वारा निर्धारित दायरा उल्लंघन गरेको छ, छैन ? भन्ने आधारमा उक्त कानूनको संवैधानिकताको निरोपण गर्नुपर्दा सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानको समग्र्रतामा विवेचना गरी निष्कर्ष निकालिनु वाञ्छनीय हुन्छ । कुनै खास संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गरी सोही आधारमा मात्र विवादित कानूनी व्यवस्था संविधानसंग असंगत रहेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु तर्कसंगत हुँदैन । न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी यस सैध्दान्तिक मान्यताको पृष्ठभूमिमा संविधानको धारा ९८ को उपधारा (१) मा गरिएको व्यवस्थाको मात्र व्याख्या गरी माथि उल्लेख गरिएको ऐनको दफा १२क र १२ख को कानूनी व्यवस्थाले संविधानद्वारा निर्धारित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको दायरा उल्लंघन गरेको छ, छैन भन्ने बिषयको निरोपण हुन सक्ने देखिंदैन । संविधानको धारा ९८ ले समग्र रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको हुँदा प्रस्तुत विवादमा ऐनको विवादित दफा १२क र १२ख मा गरिएको कानूनी व्यवस्था संवैधानिक सम्मत छ, छैन भन्ने प्रश्नको निरोपणको लागि संविधानको धारा ९८ का उपधारा  (१) मा मात्र सीमित नरही उपधारा (२)   (३) र (४) मा गरिएको व्यवस्थालाई समेत विवेचना गरिनु आवश्यक देखिन्छ । यस प्रयोजनका लागि संविधानको धारा ९८ को उपधारा (२), (३) र (४) को अवलोकन गर्दा उक्त व्यवस्थाहरु यसप्रकार रहेको देखिन्छ :–

 

“(२) उपधारा (१) वमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकात बाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(३) उपधारा (१) वमोजिम भएको अनुसन्धान र  तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून वमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरु उपर कानून वमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।”

(४) यस संविधानको अधीनमा रही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा व्यवस्था भए वमोजिम हुनेछ ।”

 

२२.   संविधानको धारा ९८ को उपधारा (२), (३) र (४) को समग्र रुपमा अध्ययन गर्दा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार निवेदनपत्रमा दावी गरिएजस्तो अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने गराउने बिषयमा मात्र सीमित नभई उपधारा (१) वमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातवाट सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारवाईको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन तथा कानून वमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा कानून वमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न गराउन सक्ने समेतको अधिकार आयोगलाई भएको देखिन्छ । आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा संविधानको धारा ९८ को उपधारा (१), (२) र (३) मा गरिएको व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा व्यवस्था भए वमोजिम हुनेछ भनी धारा ९८ को उपधारा (४) मा भएको संवैधानिक व्यवस्थाले आयोगको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार समेतका सम्बन्धमा कानूनद्वारा थप व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार विधायिकालाई समेत प्रदान गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

            २३.   माथि उल्लेख भए अनुसार संविधानको धारा ९८ को उपधारा (२) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार आयोगद्वारा गरिएको अनुसन्धान र तहकिकातवाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारवाईको लागि अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्ने स्पष्ट अख्तियारी संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा दोश्रो संशोधनद्वारा थप गरिएको माथि उल्लेखित दफा १२ क र १२ ख को प्रावधानले पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी श्री ५, श्री ५ को सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिवाट भरी भराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाई गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउने तथा अनुचित कार्यवाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउनको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने देखिन्छ ।

            २४.   आयोगवाट गरिएको अनुसन्धानवाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएको अवस्थामा पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि आयोग आफैले न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्ने अधिकार संविधानको धारा ९८ को उपधारा (२) ले आयोगलाई प्रदान गरेको देखिंदैन । ऐनको दफा १२ क अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याएको देखिएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिवाट भरि भराउ गर्ने वा अन्य आवश्यक कारवाही गर्ने निर्णय पनि आयोग स्वयंले गर्न सक्ने नभई त्यस अनुसार आवश्यक कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने सम्म अधिकार आयोगमा रहेको देखिन्छ । ऐनको दफा १२ क र १२ ख वमोजिमको निर्णय गरिएको अवस्थामा ऐनको दफा ३५ ग अनुरुप सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पनि देखिएकोले दफा १२ क र १२ ख को कानूनी व्यवस्था अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था गर्ने सिलसिलामा गरिएको देखिन आएकोले संविधानको धारा ९८ को उपधारा  (२) (३) र (४) का प्रावधान समेतका आधारमा ऐनको दफा १२ क र १२ ख को व्यवस्था आफैमा संविधानको भावना प्रतिकूल रहेको भन्न मिल्ने देखिएन । यसर्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क र १२ ख को कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा ९८ संग वाझिएको भन्ने अवस्था देखिन आएन । 

२५.   अब माथि उल्लेखित दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्नु पूर्ब विपक्षी तर्फको लिखित जवाफमा तथा विपक्षी तर्फका कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिरमा समेत प्रारम्भिक रुपमा निवेदकका सम्वन्धमा विपक्षी आयोगबाट भएको निर्णय उपर ऐनको दफा ३५ ग अनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्ने बैकल्पिक उपचारको मार्ग भएकोले रिट निवेदन लाग्न नसक्ने जिकिर लिइएको पाइएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य भित्र प्रवेश गर्नु अघि त्यस सम्वन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । विपक्षी तर्फको उल्लेखित जिकिरका सम्वन्धमा विचार गर्दा ऐनको दफा ३५ ग मा आयोगबाट कुनै व्यक्तिबाट कुनै रकम असुल उपर गर्न दिएको आदेश उपर सम्वन्धित अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । रिट निवेदकबाट रकम असूल गर्ने भनी विपक्षी आयोगवाट मिति २०६१।८।३ मा निर्णय हुँदा उक्त दफामा उल्लेख भएको सम्वन्धित अदालत कुन हो ? भन्ने तोकिइसकेको देखिंदैन । त्यस सम्वन्धी सूचना मिति २०६२।१।१९ र मिति २०६२।३।२३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसारको पुनरावेदन कानूनमा तोकिएको म्याद भित्र दर्ता भइसक्नु पर्ने हुन्छ । पुनरावेदन सुन्ने  सम्वन्धित अदालत नै नतोकिएको अवस्थामा कुन अदालतमा पुनरावेदन गर्ने हो भनेर अनिश्चित कालसम्म पुनरावेदन गर्नको लागि प्रतिक्षारत रहनु पर्ने अवस्थालाई पुनरावेदन लाग्ने वैकल्पिक उपचारको प्रभावकारी मार्ग विद्यमान रहेको मान्नु तर्कसंगत हुदैन । यसर्थ पुनरावेदन लाग्ने अदालत तोकिइनसकेको अवस्थामा पर्न आएको रिट निवेदनलाई पुनरावेदन लाग्न सक्ने बैकल्पिक उपचारको मार्ग भएको भनी रिट निवेदनको औचित्य भित्रै प्रवेश नगरी रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने विपक्षी तर्फका कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।

            २६.   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क वमोजिम निवेदकको हकमा बिपक्षी आयोगवाट मिति २०६१।८।३ मा भएको निर्णय निवेदन माग वमोजिम वदर हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा निवेदकका सम्बन्धमा बिपक्षी आयोगबाट मिति २०६१।८।३ मा भएको निर्णय अध्ययन गर्दा निवेदकले महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा शर्त सम्बन्धी विनियम २०४८ को विनियम ६.५.३ र ६.५.४ समेतको विपरीत हुने गरी अनुचित रुपमा आदेश गरी सावित्री रिमाललाई सहायक प्रशासक पदमा अस्थायी नियुक्ति दिई निजलाई भुक्तानी दिइएको रु.२,१८,८०९।६५, सोही विनियमको विनियम १९.९ विपरीत हुने गरी अनुचित रुपमा टाइपिष्ट "ग" पदमा कार्यरत निमा डि.सी.लाई टाइपिष्ट "ख" पदमा र टाइपिष्ट "ख" मा कार्यरत प्रेमवहादुर चित्रकार, कृष्णप्रसाद लामिछानेलाई दरवन्दी नभएको टाइपिष्ट "क" पदमा का.मु. मुकरर गरी पछि सहायक प्रशासक पदमा का.मु. मुकरर गरेको कारणवाट वढी भुक्तानी गर्नु परेको रु. १९४,२४२।– र कार्यकारी परिषद्को निर्णय विपरीत विशेष कारण नभई एकपटकमा १० दिन भन्दा बढी अवधिको भ्रमण भत्ता लिएको कारण विश्वविद्यालयलाई थप नोक्सान  भएको रु. २,७२,०२५।– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क वमोजिम निवेदकवाट असूल गर्नु भनी महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउने, उक्त रकम असूल भएको जानकारी नआएसम्म निवेदक र निजका पत्नीहरुको नाममा रहेको घर जग्गा रोक्का राख्न तथा निजहरुका नाममा रहेको  बैंक खाता एवं लकर रोक्का राख्न लेखी पठाउने समेतका निर्णयहरु भएको देखिन्छ । रिट निवेदनमा प्रथमतः निर्णयकर्ताको रुपमा बिपक्षी आयोगले त्यसप्रकारको निर्णय गर्ने हैसियत नै राख्दैन । यदि राख्दछ भने त्यसप्रकारको निर्णय गर्दा ऐनको दफा ११ बमोजिम स्पष्टीकरण सोधी विभागीय कारवाहीको लागि लेखी पठाएपछि मात्र अनुचित कार्य ठहरेकोले हानि नोक्सानी असूल गर्न लेखी पठाउन मिल्दछ भन्ने जिकिर लिइएको देखिन्छ । माथि पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा गरिएको व्याख्या र विश्लेषणबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क र १२ ख को व्यवस्था संविधानको धारा ९८(१), (२) र (४) अनुकूलको देखिएकोले संविधान सम्मत रहेको ऐनको दफा १२ क र १२ ख को आधारमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी पुर्‍याएको हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिहरुवाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउन तथा त्यस्तो अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउनको लागि लेखी पठाउन सक्ने अधिकार बिपक्षी आयोगलाई नभएको मान्न मिलेन ।

२७.   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क र १२ ख वमोजिम हानि नोक्सानी भरिभराउन वा दुष्परिणाम सच्याउन लेखी पठाउने गरी निर्णय गर्दा पनि दफा ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी स्पष्टीकरण सोधिनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा ऐनको दफा ११ मा आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई निज उपर परेको उजुरीको अनुसन्धानवाट प्राप्त विवरण उल्लेख गरी सो सम्वन्धमा स्पष्टीकरण पेश गर्न मनासिब म्याद तोकी सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस अनुसार स्पष्टीकरण नै पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोष जनक नलागेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा कसूरको मात्रा अनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १२ मा गरिएको देखिन्छ । यसबाट ऐनको दफा १२ अनुसार विभागीय कारवाहीका लागि लेखी पठाउने निर्णय गर्दा मात्र दफा ११ अनुसारको कार्यविधि अवलम्वन गरी स्पष्टीकरण सोधिनु पर्ने उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनवाट स्पष्ट हुन्छ । ऐनको दफा १२ क अनुसारको आदेश गर्दा पनि ऐनको दफा ११ मा उल्लेखित विभागीय कारवाही गर्दा अवलम्वन गरिनु पर्ने कार्यविधि अवलम्वन गरिनुपर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था उक्त दफामा गरिएको पाइदैन । दफा १२ क अनुसारको आदेश दिने कारवाही विशेष प्रकारको कारवाही हो त्यस्तो कारवाहीलाई विभागीय कारवाही भन्न मिल्दैन । यसैले ऐनको दफा १२ क अनुसारको कारवाही गर्दा पनि दफा ११ अनुसारको स्पष्टीकरण सोधिने कार्यविधि अवलम्वन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिएकोले यस सम्वन्धी निवेदन जिकिर स्वीकार्य देखिन आएन ।  

२८.   प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई विभागीय कारवाही गरिएको नभई निजको कार्यबाट विश्वविद्यालयलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको रकम निजवाट असूल गर्ने र रकम असूल नभएसम्म निवेदकको तथा निजका श्रीमतीहरुको नाममा रहेको घर जग्गा तथा बैंक खाता र लकर समेत रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाएको अवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदक उपर परेको उजुरीको सम्बन्धमा बिपक्षी आयोगबाट गरिएको अनुसन्धान तहकिकात सम्बन्धी फाईल अध्ययन गर्दा निवेदकवाट असूल उपर गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको रकम निजबाट असूल उपर हुनु पर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निवेदकलाई कुनै सुनुवाईको मौका प्रदान गरिएको देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा आयोगको अनुसन्धानवाट निवेदकवाट असूल उपर गरिनु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको रकम बास्तविक रुपमा निवेदकवाट असूल उपर हुनुपर्ने हो वा होइन भनी प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्त अनुसार निवेदकलाई स्पष्ट गर्न र सो सम्बन्धमा निजको भनाई राख्ने अवसर दिइनु पर्नेमा निवेदकलाई त्यस्तो अवसर प्रदान गरिएको भन्ने सम्बन्धित फाईलवाट देखिंदैन । अनुसन्धानको क्रममा निवेदकलाई आयोगका अनुसन्धान अधिकृतले वयान गराएको देखिन्छ । उक्त वयानमा निवेदक उपर पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्नहरु सोधी वास्तविकतासम्म वुझ्न खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसरी वयान गराउंदा अनुसन्धानको क्रममा निवेदकको वयान तथा संकलित अन्य सवुद प्रमाण समेतको आधारमा अनुन्धान अधिकृतले निजलाई लगाउने आरोप निर्धारण गरिसकेको अवस्था आइपरेको भन्ने देखिंदैन । त्यसमा पनि निवेदकको बयानमा समेत आयोगको अनुसन्धानको आधारमा निजबाट कुनै रकम असुल उपर हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्वन्धमा कुनै प्रश्न सोधिएको देखिंदैन ।  त्यसप्रकारको प्रश्न सोधिएकै भए पनि अनुसन्धानको क्रममा गराइएको बयानले कुनै व्यक्तिलाई लगाइएको आरोपको सम्बन्धमा सोधिने स्पष्टिकरणको स्थान लिन सक्दैन । खासगरी आर्थिक दण्ड जरिवानाको रुपमा कसैसंग रकम असूल उपर गर्ने गरी निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णयको आधार र कारण खोली उपलब्ध भए सम्मका विवरणहरु निजलाई उपलब्ध गराई त्यस सम्बन्धमा निजको भनाई र त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागज प्रमाण समेत पेश गर्ने मनासिव मौका प्रदान गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्तसंग सम्बन्धित स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी सिध्दान्त अनुसार अपरिहार्य हुन्छ । त्यसप्रकार आफ्नो भनाई राख्ने मौका नदिई गरिएको निर्णय त्रुटीपूर्ण हुन्छ र त्यस्तो निर्णय कायम रहन सक्ने हुँदैन ।

२९.   प्रस्तुत विवादमा निवेदकवाट रकम असूल उपर गर्ने र रकम असूल उपर नभएसम्म निज समेतको नाममा रहेको घरजग्गा तथा बैंक खाता र लकर समेत रोक्का गर्ने गरी सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने  निर्णय गर्दा निजलाई त्यसरी असूल उपर गर्नुपर्ने रकमको अंक किटान गरी त्यस सम्बन्धमा निजलाई आफ्नो भनाई राख्ने अवसर प्रदान समेत नगरी गरिएको बिपक्षी आयोगको निर्णय स्वच्छ सुनुवाईसम्बन्धी प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्त समेतको प्रतिकूल देखिएको र त्यस्तो त्रुटीपूर्ण निर्णय कायम रहन नसक्ने हुँदा बिपक्षी आयोगको मिति २०६१।८।३ को निर्णय अनुसार निवेदकवाट रकम असूल गर्न र रकम असूल नभएसम्म निवेदक तथा निजका पत्नी समेतको नाममा रहेको घर जग्गा र बैंक खाता तथा लकर समेत रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने गरी भएको बिपक्षी आयोगको मिति २०६२।८।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । बिपक्षीहरुको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार वुझाईदिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.वद्रीकुमार वस्नेत

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

इति सम्बत् २०६२ साल माघ १३ गते रोज ५ शुभम् ...................