निर्णय नं. ४०७६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४०७६    ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. १४४५

आदेश भएको मिति: २०४६।१२।१४।३ मा

निवेदक      : जि.पं.स. तनहुँमा सरुवा गरी अवकाश प्राप्त कुमार श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : जि.पं.सचिवालय गोर्खाका स्थानीय विकास अधिकारी वासुदेव बरालसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम सजायँ गर्न सकिने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   निवेदकलाई दिएको पत्रबाट निवेदकलाई बर्खासी गरेका वा नोकरीबाट हटाएको नदेखिई नोकरीबाट अवकाश दिएको देखिँदा दिइएको अवकाशको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ को नियम ५(१) भित्र नपरेकोले सो नियम सान्दर्भिक भएन ।

(प्रकरण नं. १०)

रिट निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट

प्रत्यर्थी तर्फबाट      : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदक पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका जिल्ला पञ्चायत सचिवालय गोरखा अन्तर्गत गा.पं. सचिव पदमा २०३८ साल चैत्र २२ गते देखि स्थायी नियुक्ति पाई गोरखा जिल्लाको धुवांकोट गा.पं. च्याङलिङ गा.पं. समेतमा काम काज गरी हाल २०४३ साल ज्येष्ठ देखि लाप्राक गा.पं. कार्यालयको गा.पं. सचिव पदमा विपक्षी सचिवालयले सरुवा गरेकोमा उक्त मिति देखि ०४६ बैशाख मसान्तसम्म अविछिन्न रुपमा काम गर्दै आएको थिएँ । केही दिन आफ्नो घर कामले उपस्थित हुन नसकेकोमा सो व्यहोरा दर्शाई बिरामी बिदामा रहन बस्न पाउनको लागि आफू कार्यरत गा.पं. र विपक्षी जि.पं. सचिवालय समेतलाई ०४५।८।१९ देखि ०४५ फाल्गुण मसान्तसम्म उपस्थित हुन नसक्ने बारे लिखित अवगत गराई ०४५ चैत्र १ गते म आफ्नो कार्यालयमा हाजिर भई कामकाज गर्दै आएकोमा विपक्षी स्थानीय विकास अधिकारीले म निवेदकलाई के कुन उद्देश्य लिएर म उक्त गा.पं. मा हाजिर रहेको जानकारी छँदाछँदै हाजिर हुन आउने सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी मलाई जनाउ दिएको रहेछ । म निवेदक उक्त गा.पं. मा हाजिर छु । उक्त कुरा ०४५।१२।४ मा विपक्षी कार्यालयलाई गा.पं. ले दिइसकेको थियो । सोही अवस्थामा म निवेदकलाई विपक्षी वासुदेव बराल स्थानीय विकास अधिकारीले ०४६।२।१ को निर्णय भएको भन्ने व्यहोरा देखाई हाजिर हुन नआएको आरोप लगाई नि.से.नि.को १०.१.५ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी मलाई अवकाश दिने एकतर्फी निर्णय गरेछन् । उक्त कुरा मलाई ०४६।२।२६ गते अवकाश दिएको पत्र बुझाए पछि आधिकारिक रुपमा थाहा पाएँ ।

३.    विपक्षी स्था.वि.अ.वासुदेव बरालले मलाई पञ्चायतमा हाजिर रहँदा रहँदै त्यसको जानकारी पाउँदा पाउँदै पनि यसरी अवकाश गर्नुमा नि.से.नि. को १०–६ को नियम ३ र ८ बमोजिमको मैले आचरण पालना नगरेको कारणबाट नभई व्यक्तिगत रुपमा मैले विपक्षीलाई गोरखा जिल्लाको अति विकट लाप्राक गा.पं. बाट वहाँले भने बमोजिम कोसेली मुफ्तमा पठाउन नसक्नुको कारण नै मुख्य जरिया हो किनकी वहाँले मलाई पटक पटक त्यस ठाउँमा पाइने घिउ र ऊनबाट बन्ने सामानहरु पठाउँदै गर भनी तलब लिन आउँदा भन्दै आएको र उक्त सामान मेरो सामथ्र्यले नभ्याएकोले उक्त जरिया लिएर नै विपक्षी म सित रिसाउनु भएको थियो । मेरो स्वास्थ्य उपचार गर्न र घरायसी समस्याले मैले उक्त पञ्चायतबाट सरुवा गरी पाउँ भनी स्थानीय मन्त्रालयमा निवेदन दिंदा सरुवा गरी दिनु भनी क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको नाममा तोक आदेश भए मुताविक म लाप्राक गा.पं. बाट जि.पं. सचिवालय तनहुँमा सरुवा भएको र उक्त पत्रको बोधार्थ विपक्षी जि.पं. सचिवालय गोरखालाई दिएको अवस्थामा विपक्षी स्थानीय विकास अधिकारी वासुदेव बरालले स्था.वि. मन्त्रालय र क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराबाट सरुवा भएका पत्रहरु बीचमा नै गायब गरी मलाई अवकाश दिने भनी ०४६।२।१ मा एकतर्फी हचुवा निर्णय पूर्वाग्रही भई गरेछन् । मैले विपक्षीले गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना भन्दा पहिलेदेखि नै आफू कार्यरत गा.पं. मा हाजिर छु । ०४५।१०।२० को मलाई विपक्षी सचिवालयले पठाएको सूचना ०४५।१२।२९ गते बुझें । उक्त सूचना पत्र हेरिएको खण्डमा गो.प. मा सूचना प्रकाशित भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३ दिनभित्र सम्बन्धित गा.पं. मा हाजिर भई जानकारी दिनु होला भन्ने मलाई जानकारी भएपछि अवकाशपत्र हेरिएमा जि.पं. सचिवालयमा हाजिर हुन आउनु भन्ने व्यहोरा सरासर देखादेख म प्रति पूर्वाग्रही भई अवकाश दिएको हो भन्ने कुरा अवकाश पत्रबाटै स्पष्ट थाहा हुन्छ । गो.प.मा सूचना प्रकाशित भए पनि सो हुनु भन्दा महीना अगाडि देखि नै म आफू कार्यरत गा.पं. मा हाजिर भएको कुरा गा.पं. कार्यालय लाप्रकबाट प्रमाणित प्रतिलिपिले समेत प्रमाणित गर्दछ र उक्त कुराको जानकारी ०४५।१२।१४ मा विपक्षीलाई दिइसकेको थियो । निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मिति ०४६।१।१४ मा प.क्षे.नि. पोखराबाट सरुवा गरिएको व्यक्ति म निवेदकलाई आफ्नो पदमा बहाल हुन नदिने षडयन्त्रपूर्ण अवकाश आफूभन्दा माथिल्लो निकायको मलाई सरुवा गरिएको काम कारवाही अमान्य र बदर गरी म प्रति पूर्वाग्रही भई गरेका बापत काम कारवाही बदरभागी छ ।

४.    विपक्षीले मलाई अवकाश दिंदा नि.से.नि. को नियम १०–६ को उपनियम ३ र ८ को आचरण पालना नगरेको आरोप लगाइएको कुरा अवकाश पत्रबाट देखिन्छ भने कुन काम कारवाही कसरी गरी अनुशासन विहीन काम कारवाही भएको हो र आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको हो सो समेत कतै उल्लेख भएको छैन । जसलाई नि.से.नि. १०.९ बमोजिमको मलाई लगाइएको आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्ने र सो भन्दा पहिले मलाई सफाइको मौका दिइनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्थाका साथ अवकाश दिइनु भन्दा पहिले उपरोक्त उल्लेखित व्यवस्था भन्दा बाहेक पनि पुनः मलाई मेरो आफ्नो सफाई पेश गर्न उचित समय तोकी स्पष्टीकरण पेश गर्ने अन्तिम मौका दिई मेरो पटक पटकका नियम बमोजिम सोधी प्राप्त हुने स्पष्टीकरणहरुलाई हेरी अनुसन्धान गरी यदि मलाई लगाइएको आरोप सत्य प्रमाणित भएमा नि.से.नि. १०.५ को कारवाही हुनु पर्ने हो सो नभई कुनै कार्यविधि र मलाई नि.से.नि. १०.१० को समेतको व्यवस्था अवज्ञा नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत जि.पं. कै सूचनाको आधारमा ३ दिनभित्र गा.पं. कार्यालयमा हाजिर भई काम कारवाही गरी रहेको म निवेदकलाई सोको छानवीन नै नगरी ०४६।१।१४ मा प.क्षे.नि. पोखराबाट विपक्षी जि.पं. सचिवालय तनहुँमा सरुवा भएको स्पष्ट रुपमा दिइएको बोधार्थ जानकारीबाट अवगत हुँदा हुँदै विपक्षी वासुदेव बराल स्वयं निजामती कर्मचारी हुँदा हुँदै आफूभन्दा माथिको निकाय पं. तथा स्था.वि.म. पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट मलाई गरिएको सरुवा समेत अमान्य निष्कृय हुने गरी कुनै पनि काम कारवाही गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । नि.से.नि. ९–१८ बमोजिम आफू भन्दा माथिको आदेश शिघ्रताका साथ पूरा गरी उचित आदर जनाउनु पर्ने कर्तव्य विपक्ष समेतको हो । सो समेतको अवज्ञा गरी मलाई कानुन व्यवस्था बाहेक नै पूर्वाग्रही भई अवकाश दिने गर्ने अधिकार विपक्षीहरुलाई नभए नरहेको हुँदा विपक्षीले मिति २०४६।२।१ मा दिएको अवकाशपत्र बदर गरी सरुवा भएको पदमा बहाल गरी तलब समेत दिनु भन्ने उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कुमार श्रेष्ठको निवेदन ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशका इजलासबाट भएको आदेश ।

६.    विपक्षी निवेदक २०४५।९।१९ देखि नै आफू कार्यरत रहेको पञ्चायतमा अनुपस्थित रही स्पष्टीकरण सहित हाजिर हुन आउन भनी समय समयमा सूचना निजको घरमा तथा गो.प. मा पठाउँदा पनि सो सूचनाको वास्ता नराखी बिदा नलिई कार्यालयबाट गयल भई निजले नि.से.नि. २०२१ को नियम १०–६(५)(८) अनुसार अनुशासनहीन तथा आचरण सम्बन्धी नियमहरुको उल्लंघन गर्ने कसूर गरेबाट निजलई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको कानुन अनुरुप नै भएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला पञ्चायत सचिवालय गोर्खा र ऐ. का स्थानीय विकास अधिकारीको एकै मिलानको लिखितजवाफ।

७.    विपक्षी निवेदकलाई सरकारी नोकरीको निमित्त भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी दिएको अवकाश कानुन अनुरुप भएको र त्यस्तो सजायँ उपर विपक्षीले नि.से. ऐनको दफा ९ अन्तर्गत गठित प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले रिट क्षेत्र ग्रहण गरी विपक्षी आउन सक्ने होइन । यसकारण विपक्षीको रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रत्यर्थी क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको लिखितजवाफ देखिन्छ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्टले मेरो पक्ष गो.प.को सूचना र जिल्ला पञ्चायतको पत्र अनुसार आफ्नो कार्यालयमा ०४५।१२।१ मा हाजिर भइसकेको छ । हाजिर भएको प्रमाणित गो.पं. को सिफारिशपत्रले देखाउँछ । निवेदकलाई नोकरीबाट अवकाश दिन नि.से.नि. को नियम १०.६ को उपनियम (३) र (८) को अभियोग लगाएको छ । नियम १०.६ ले नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था भइरहेको छ यस्तोमा जबकी अवकाश दिन मिल्दैन । मेरो पक्षले कसूर गरेको भए नियम १०.९ बमोजिम सफाइको मौका पाउनु पर्छ । अवकाश दिंदा नियम १०.९ को प्रकृया अपनाएको छैन । यसरी सजायँ दिंदा कसूर नखुलेकोले सफाइको उचित र पर्याप्त मौका नदिई गरेको विपक्षीको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले निजामती कर्मचारीले बिदा स्वीकृत नगराई कार्यालयबाट गैर हाजिर हुन पाउँदैन । निवेदक कार्यालयबाट गैर हाजिर रहेको र हाजिर हुन कार्यालयबाट पत्र तथा गो.प. मा सूचना समेत प्रकाशित हुँदा समेत निज आफ्नो कार्यालयमा हाजिर नभएकोले नियम १०.९ को प्रकृया अपनाउने स्थिति नै रहँदैन । निवेदकलाई पुनरावेदन गर्न प्रशासकीय अदालतमा जाने कानुनी बाटो छँदाछँदै यस्तो असाधारण रिट क्षेत्रमा आउन पाउने होइन । प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ को नियम ५ बमोजिम उपचारको व्यवस्था छ । यसरी उपचारको बाटो छँदाछँदै निवेदकले सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्र भित्र प्रवेश गर्न नपाउने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    यसमा गा.पं. मा हाजिर भएकै अवस्थामा विपक्षी जि.पं. सचिवालय गोर्खाले मलाई उक्त गा.पं. सचिव पदबाट बिना कसूर अवकाश दिएकोले विपक्षीको गैरकानुनी निर्णय बदर गरी साविक पदमा बहाल गर्ने भन्ने जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन देखिन्छ । निवेदकलाई अवकाश दिएको ०४६।२।१ को पत्रमा तपाई मिति ०४५।८।१९ बाट कार्यरत गा.पं. लाप्राकमा हाजिर नभएकोले तपाई कार्यरत गा.पं. मा किन हाजिर हुनु नभएको भनी यस सचिवालयबाट बराबर तपाई कार्यरत गा.पं. मा र घर ठेगानामा समेत पत्र व्यवहार भएको र तपाई पुनः गैरहाजिर रहेकोले तपाइलाई सूचना प्रकाशित भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३ दिनभित्र यस सचिवालयमा हाजिर हुन आउनु हुन र अन्यथा नि.से.नि. बमोजिम अवकाश दिइने छ भनी मिति ०४५।१२।३० मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा पनि तपाई हाजिर हुन नआएकोले यस सचिवालयको मिति ०४६।२।१ को निर्णय अनुसार तपाईलाई नि.से.नि. १०.६ को उपनियम ३ र ८ को आचरण पालना नगरेको ठहराई नि.से.नि. १०–१–५ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी यस सचिवालय अन्तर्गतको उक्त गा.पं. को स्था.व.वि. का क. एवं गा.पं. सचिव पदबाट अवकाश दिइएको व्यहोरा सूचित गरिएको छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६ को देहाय (३) र (८) को अभियोगमा नियम १०.१.५ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको (निर्णयमा अवकाश दिइएको) देखिन्छ । निवेदकलाई नि.से.नि., २०२१ अन्तर्गत सजायँ भएकोमा विवाद देखिँदैन । सजायँको सम्बन्धमा नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा के कस्तो व्यवस्था छ भनी हेर्दा उक्त ऐन नियममा दुई किसिमको कार्यविधिको व्यवस्था भएको पाइन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ बमोजिम र नियम १०.१० बमोजिम सफाइको मौका दिन स्पष्टीकरण मागी नियम १०.१ बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण भएमा सजायँ गर्ने र नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६–१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भनी लागी त्यस्को कारण खुलाई पर्चा खडा गरी सजायँ दिने (बर्खास्ती गर्ने) व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदकको हकमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ र नियम १०.१० बमोजिमको कार्यविधि अपनाई र नेपाल निजामती सेवा ऐनको दफा ६.१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) को कार्यविधि अपनाई हटाएको फाइलबाट देखिँदैन । नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ ले तोकिदिएको कार्यविधि नअपनाई निवेदकलाई सजायँ गरेको देखिँदा त्यस्तो कारवाही सजायँलाई कानुन सम्मत भन्न मिल्दैन । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६ को उपनियम (३) र (८) को आरोपमा निवेदकलाई नियम १०.१ बमोजिम हटाइएको छ । नेपाल निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६ को देहाय (३) मा “बराबर अनुशासनहीनताको काम गरेको र नियम (८) मा आचरण सम्बन्धी नियमहरु बराबर उल्लंघन गरिएकोमा” भन्ने छ । निवेदकले के कस्तो अनुशासनहीनता बराबर गर्‍यो सो निर्णयमा खुलेको छैन । यसै गरी के कस्ता आचरण सम्बन्धी नियमहरु बराबर उल्लंघन गर्‍यो सो पनि निर्णयमा खुलेको पाइँदैन । उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम सजायँ गर्न सकिने हो तर त्यस्ता उचित र पर्याप्त कारण विद्यमान भएको भन्ने तथ्य निर्णयमा देखिन्न । निवेदक म गा.पं. मा हाजिर छु सो कुरा २०४५।१२।१४ मा विपक्षी कार्यालयलाई गा.पं. ले सूचना दिइसकेको भन्नु हुन्छ सो होइन भन्ने विपक्षीको लिखितजवाफबाट पनि देखिन्न । यस्तो अवस्था निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम सजायँ गर्न उचित र पर्याप्त कारण छ भन्ने स्थिति पनि देखिन्न । अब प्रशासकीय अदालतमा उक्त सजायँको आदेश उपर पुनरावेदन गर्न निवेदकलाई उपचारको बाटो भएकोले रिट क्षेत्रमा आएको मिलेन भन्ने अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टको बहस भएकोमा निवेदकलाई दिएको ०४६।२।१ को अवकाशपत्रमा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी पदबाट अवकाश दिएको पाइन्छ । प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ को नियम ५(१) मा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम सजायँ दिने अधिकारीले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने वा भविष्यमा सरकारी नोकरी निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी दिएको सजायँको आदेश सुनी पाएको वा सूचना तामेल भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने छ भन्ने लेखेको पाइन्छ । निवेदकलाई दिएको पत्रबाट निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खासी गरेका वा नोकरीबाट हटाएको नदेखिई नोकरीबाट अवकाश दिएको देखिँदा दिइएको अवकाशको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ को नियम ५(१) भित्र नपरेकोले सो नियम सान्दर्भिक भएन । यस्तो अस्पष्ट निर्णयको आधारमा उपचारको बाटो यकीनन् छ भन्ने स्थिति पनि भएन । अतः २०४६।२।१ को अवकाश निर्णयपत्र समेतको सम्पूर्ण कारवाही एवं निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकलाई निजको साविक पदमा बहाल गर्न भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र १४ गते रोज ३ शुभम् ।