निर्णय नं. ७६०६ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं.७६०६            ने.का.प.२०६२              अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

संम्वत २०६१ सालको रि.नं..........३३२८

आदेश मितिः २०६२।१०।११।३

 

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः सुनसरी  मधेसा गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भै विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट सरुवा गरिएका केशवप्रसाद पोखरेल समेत

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार अर्थ मंत्रालय सिंहदरवार समेत

 

§  निवेदकहरुको राजश्व समूह भित्रकै एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा भैरहेको स्थितिमा भंसार विभागले सरुवा गर्ने गरेको निर्णय नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ती) नियमहरु, २०५० को नियम ८ विपरीत नदेखिने ।

§  मौलिक हक हनन भएको देखिने वस्तुनिष्ठ आधार विना मनोगत रुपमा अनुमानको भरमा मौलिक हक हनन भएको मान्न नमिल्ने ।

§  निवेदकहरुलाई निजहरु कार्यरत रहेको राजश्व समूहको एउटा पदबाट सोही समूहको अर्को पदमा सरुवा गरेको भन्सार विभागको निर्णयमा फाजिल शब्द परेकै आधारमा निवेदकहरुको मौलिक हक हनन् भएको मान्न नसकिने ।        

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटःविद्वान  उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापा

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.गौरी ढकालः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको  प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-

२.    प्रत्यर्थी विभागबाट निवेदकहरुलाई निवेदकहरु राजश्व समूहमा समुहकृत भई कार्यरत कर्मचारी भएकोमा र २०६१।७।१८ निर्णयानुसार प्रेषित गरिएको सरुवा पत्रमा फाजिल दरवन्दीमा सरुवा गरिएको भन्ने उल्लेख भएको हुंदा उक्त निर्णय र पत्र बमोजिम निवेदकहरु सरुवा भई गएको कार्यालयमा हाजिर भई कार्य गरेमा निवेदकहरुले पूर्व दायर गरि यस सम्मानित अदालतमा विचारधिन निवेदनपत्रहरु समेत प्रभावित हुने कार्य भएको छ ।

३.    निवेदकहरुलाई राजश्व समुहमा समुहकृत गरि कार्य गराई आएको कारणबाट निवेदकहरु नेपाल प्रशासन सेवा (गठन समुह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ती) नियमहरु, २०५० को नियम ४ उपनियम (१) को अनुसूची (१) मा उल्लेखित राजश्व समुह अन्तर्गत रा.प.अनं.तृ श्रेणीको कर्मचारी रहेको यथार्थता विवाद रहित रुपबाट पुष्टि भएको छ । नियमावलीको नियम ८ मा समुहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा सम्वन्धित समुहको पदमा मात्र सरुवा गरिनेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएकोले सो को विपरीत गरिएको सामान्य प्रशासन मंत्रालयको सरुवा गर्ने मिति २०५७।३।२९ गतेको निर्णय नै कायम नरही बदर हुने विवाद रहितछ । यसरी निवेदकहरुलाई फाजिल दरवन्दिमा राख्ने गरि भएको निर्णय नै बदर हुने भए पछि उक्त निर्णयको आधारमा अन्य कामकारवाही गर्न कदापी नमिल्ने भएकोले निर्णय र पत्र गैरकानूनी छ । निवेदकहरु सेवारत रहेकै अवस्थामा नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समुह तथा श्रेणी विभागज र नियुक्ती) नियम, २०५० मिति २०५०।९।१३ गते देखि लागु भएको  छ । सो नियमावलीको नियम ४ को उपनियम (१) को अनसूची १ बमोजिम निवेदकहरुको राजश्व समुहमा समुहकृत भई सकेको छ । यसरी कानून बमोजिम समुहकृत भई सकेका हामीहरुलाई राजश्व समुहमा समुहकृत नभएको भनि फाजिल भन्दै पदको नाम, श्रेणी, सेवा र समुह नहुनुलाई सरुवा गर्ने विपक्षी भन्सार विभागको निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण भई बदर भागी छ ।

४.    श्री ५ को सरकारले मिति २०५२।३।२९ गते गरेको निर्णयमा पनि आ.व.०४९।०५० मा नया संगठनात्मक संरचना स्वीकृत हुंदा पुरानो दरवन्दी कटौती भएको कारणबाट फाजिलमा पर्न गएका  निजामति सेवाका कर्मचारीहरु मध्ये मिलान हुन वांकी रहेका कर्मचारकिो पद हाल कार्यरत नियकामा नै सृजना गरी त्यस्ता फाजिल कर्मचारलिाई सोही अनुसार पदस्थापना गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णयका आधारमा पनि हामी निवेदकहरुको राजश्व समुहमा समुहकृत भएको स्वतः पुष्टि हुन्छ । लोकसेवा आयोगको २०५६।११।३०  गतेको पत्रबाट श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार पदस्थापन गरि सकेको स्थितिमा निवेदकहरुलाई फाजिल भनि पदको नामाकरण गरि सरुवा गरेको कानूनीत्रुटिपूर्ण भई बदर भागी छ । प्रत्यर्थीहरुको उपरोक्त निर्णय पत्र र कामकारवाहीले निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) र १७ समेत द्वारा प्रत्याभुत हकमा वाधा कुण्ठा अवरोध उत्पन्न भई अपहरित भएको र यसरी वाधा कुण्ठा अवरोध उत्पन्न गरि अपहरण गर्ने कारवाही निर्णय र पत्रहरु बदर गरी हकको संरक्षण र प्रचलन गरि पाउने बैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग विद्यमान नरहेकोले  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ अन्तर्गत सम्मानित अदालको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गराई माग्न आएका छौं । निवेदकहरुलाई सरुवा गर्ने गरि प्रत्यर्थी विभागबाट भएको मिति २०६१।७।१८ को भनिएको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा निवेदकहरुलाई दिइएका ऐ. मितिका च.नं. ८०९, ८०८ र ७५२ का पत्रहरु लगायत उपरोक्त सम्वन्धमा प्रत्यर्थीहरुबाट भए गरिएका कामकारवाहीहरु ऐ.  संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरि निवेदकहरुलाई साविकको पदमा यथावत कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने  परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारि गरि पूर्ण न्याय गरिपाऊ भन्ने निवदेन  ।

५.    यसमा निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु साथै ०६१ सालको रिट नं. ३२६९ मा समेत अ.आ. जारी भैरहबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि ०६१।७।१८ को निर्णय विपक्षीहरुको लिखित जवाफ परेपछि पुर्णविचार गर्ने गरी हाल कार्यन्वयन नगर्नु भन्ने २०६१।९।१५ को आदेश ।

            ६.    निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीद्वारा निजामति कर्मचारीलाई विभिन्न कार्यालयको कार्यानुभव हासिल गर्ने गराउने उदेश्यले एक ठाउबाट अर्को ठाउमा सरुवा गरिने व्यवस्था गरेको र सोही व्यवस्था  मुताविक रिक्त  रहेको स्थानमा कार्यालयको कार्यलाई संपादन गर्ने गराउने उदेश्यले निवेदकहरुलाई सरुवा गरिएको हुंदा सधै पायक पर्ने तथा  सुविधा सम्पन्न स्थानमा मात्र कार्यरत रहन पाउनु पर्छ भन्ने आसयको निवेदन जिकिरले अरु कर्मचारीहरुलाई समेत मर्का पर्ने हुंदा समेत रिट निवेदन खारेज गरि पाऊं भन्ने विपक्षी अर्थ मंत्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

७.    निवेदकहरुलाई भन्सार विभाग अन्तर्गतको एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गरेको र राजश्व समुह वाहेक अन्यत्र सरुवा गरेको नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊ भन्ने भंसार विभागको तर्फबाट प्रस्तुत लिखितजवाफ ।

८.    यसमा तालुक अड्डा भंसारविभागले आफ्ना मातहतको एक कार्यालयबाट मातहतकै अर्को कार्यालयमा निवेदकहरुलाई सरुवा गर्ने कार्यबाट निवेदकहरुको अपुरणीय क्षति हुने अवस्था नहुंदा यस अदालतबाट २०६१।८।२१ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको भन्ने २०६१।११।१४ को आदेश ।

९.    यसमा मुखिया स्तरका कर्मचारीलाई सम्वन्धित विभाग मंत्रालयबाटै फाजिलमा राख्न सक्ने र सरुवा समेत गर्न सक्ने भएकोले यस मंत्रालयलाई विपक्षी वनाई दिएको रिट खारेज गरिपाऊ भन्न विपक्षी सामान्य प्रशासन मंत्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

      १०.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान  उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापाको बहस सुनी निवेदन सहित मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन गर्दा निवेदकहरुलाई सरुवा गर्ने गरेको विपक्षी  भंसार विभागको मिति २०६१।७।१८ गतेको निर्णय कानून विपरीत छ, छैन ? सो निर्णयले निवेदकहरुको मौलिक हकमा असर परेको छ छैन ? निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? निर्णय दिनुपर्ने  देखियो ।

११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा राजश्व समुहमा समुहकृत भै कार्यरत रहेका कर्मचारीको हैसियतले र निजहरु कार्यरत रहेको राजश्व समुहको रा.प.अनं तृतीय श्रेणीको मुखिया वा सो सहरको पदमा  केही दरवन्दीहरु खारेज भएको भन्ने आधारमा निजहरुलाई राजश्व समुह भन्दा वाहिरको अन्य समूहमा सोही श्रेणीको पदमा सामान्य प्रशासन मंत्रालयको मिति २०५७।३।२९ को निर्णयबाट सरुवा गरिएकोमा सो निर्णय कानून विपरीत रहेको हुंदा  बदर गरि राजश्व समुहमै काम गर्न पाऊ भनी यिनै निवेदकहरुले दायर गरेको रिट नं. २७५८ मा उक्त २०५७।३।२९ को सरुवा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशवाट वदर गरी राजस्व समूह पद मिलान गरी पदस्थापना गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी भै रिट नं. २७५८ मा आदेश भएको आफ्नो ठाउमा अन्तिम भैरहेको देखियो । उक्त फैसला वमोजिम निवेदहरुलाई रावस्व समूहवाट अन्य समूहमा  नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ती) नियमहरु, २०५० को नियम ८ विपरीत गरिएको सरुवा बदर भै निवदकहरुको सरुवा राजश्व समूह भन्दा वाहिर हुन नसक्ने भनी निर्णय भैसकेको अवस्थामा अहिले फेरी यिनै निवेदकहरुलाई भंसार विभागको मिति २०६१।७।१८ गतेको निर्णयबाट राजश्व समूहको एउटा कार्यालयको  फाजिल दरवन्दीबाट सोही समूहको अर्को कार्यालयको फाजिल दरवन्दीमा सरुवा गरेको र सरुवा पत्रमा फाजिल भनी भेदभावपूर्ण भनाई भएको भन्ने शव्द उल्लेख भएबाट उक्त सरुवा समेत गैरकानूनी हुंदा बदर गरिपाऊ भन्ने निवदेन दावी सम्वन्धमा मिसिल अध्ययन गर्दा निवेदकहरु समेत कार्यरत रहेको केही दरवन्दी फाजिल परेको र त्यस्तो दरवन्दी फाजिल परेपनि निवेदकहरु राजस्व समूहमा कार्यरत रहे सम्म उक्त दरवन्दी खाली हुन नसक्ने र निवेदकहरुले अवकाश प्राप्त गरेपछि मात्र उक्त दरवन्दी खाली हुन जाने सन्र्दभमा निजहरुलाई सोही फाजिल दरवन्दीमा सरुवा गरेको देखिएकोमा राजश्व समूह भित्रकै एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा निवेदहरुको सरुवा भै रहेको स्थितिमा निवेदकहरुको सरुवा गर्ने गरेको भंसार विभागको मिति २०६१।७।१८ को निर्णय नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ती) नियमहरु, २०५० को नियम ८ विपरीत भएको देखिन आउदैन । अर्को तर्फ रिट निवेदनमा निवेदकहरुलाई सरुवा गरेको भंसार विभागको २०६१।७।१८ को निर्णय यो यस्तो कानून विपरीत भयो भन्ने उल्लेख सम्म पनि गरेको नदेखिंई केवल उक्त निर्णयबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ र १७ समेतवाट प्रदत्त मौलिक हक हनन भएको भन्ने सम्म उल्लेख भएकोमा  यो यस्तो कारणबाट मौलिक हक हनन भयो भनि आधार कारण देखाउने कर्तव्य निवेदकहरुको  हुन्छ । केवल मौलिक हक हनन भयो भन्दैमा अदालतले मौलिक हक प्रचलन गराउन सक्ने अवस्था रहदैन । मौलिक हक हनन भएको देखिने वस्तुनिष्ठ आधार विना मनोगत रुपमा अनुमानको भरमा मौलिक हक हनन भएको मान्न मिल्दैन । निवेदकहरुलाई निजहरु कार्यरत रहेको राजश्व समूहको एउटा पदबाट सोही समूहको अर्को पदमा सरुवा गरेको भन्सार विभागको २०६१।७।१८ को निर्णयमा फाजिल शब्द परेकै आधारमा निवेदकहरुको मौलिक हक हनन भएको मान्न सकिंदैन । एउटा फाजिल दरवन्दीबाट अर्को फाजिल दरवन्दीमा सरुवा गर्न नमिल्ने भन्ने कुनै कानूनी आधार निवेदकहरुले देखाउन सकेको पाइंदैन । यस स्थितिमा  निवेदकहरुलाई सरुवा गरेको भन्सार विभागको मिति २०६१।७।१८ को  निर्णय  कानून  विपरीत नदेखिंएको र उक्त निर्णयले निवेदकहरुको मौलिक हकमा आघात परेको पनि नदेखिएकोमा निवेदकहरुको माग बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.मीनवहादुर रायमाझी

 

इति सम्वत २०६२ साल फागुण २८ गते रोज १ शुभ्म............