निर्णय नं. ४०७७ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४०७७ ने.का.प. २०४७ अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ६२४
आदेश भएको मिति : २०४६।१२।२९।४ मा
निवेदक : का.न.पं. वा.नं. ९ स्थित नेपाल ईम्पोर्ट एक्सपोर्ट टे«डर्स (प्रा.लि.) को तर्फबाट ऐ.को सञ्चालक शशिबिनोद शर्मा
विरुद्ध
विपक्षी/प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार, अर्थमन्त्रालय काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको रीतपूर्वकको सूचना दिएको नदेखिँदा त्यस्तो सूचनालाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत
अवलम्बित नजीर: महेशकुमार अग्रवाल विरुद्ध कर कार्यालय विराटनगर समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रि.नं. २३६३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. नेपालको संविधान धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
२. उक्त कम्पनी आ.व. ०३८–०३९ मार्ग कार्तिकको हिसाब किताबवाला आय विवरण विपक्षी कर कार्यालयमा मिति २०४२।२।३० मा पेश गरी त्यसको साथमा लेखा परीक्षण भएको नाफा नोक्सानी तथा वासलात समेत पेश गरिएकोमा विपक्षी कर कार्यालयले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४५ तथा दफा ३१(क) बमोजिमको भनी मिति २०५४।८।१६ मा पछिल्लो पत्र हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाई मिति २०४५।११।८ मा दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना बुझाउन पठाउँदा फेला नपरी मिति ०४५।८।१६ मा रजिष्ट्री गरी पठाएको भनेको सो पत्र धेरै पछि प्राप्त भई सो पठाएको सूचना कानुन बमोजिमको नभएकोले कानुन बमोजिमको सूचना पाउँ भनी विपक्षी कर कार्यालयमा सम्पर्क राखी अनुरोध गर्दा अर्को सूचना पठाउने आश्वासन दिएकोमा सो अनुसारको अर्को सूचना नपठाई मिति २०४६।२।२० को आयकर निर्धारण आदेश पठाएकोले सो आदेश ०४६।३।२ मा प्राप्त भई सो आदेशमा उल्लेख गरिएको मिति ०४६।२।१८ को निर्णयको प्रतिलिपिको लागि निवेदन दिई मिति ०४६।४।२ मा सो निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त भई सो निर्णय तथा आदेश समेत गैरकानुनी भएको प्रष्ट छ । विपक्षी कर कार्यालयको मिति ०४६।२।१८ को उक्त निर्णय तथा मिति ०४६।२।२० को उक्त आयकर निर्धारण आदेश तथा विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति ०४०।८।१९ को ने.रा.प. मा प्रकाशित सूचना समेत सरासर गैरकानुनी तथा अन्यायपूर्ण समेत भएको सम्बन्धमा विपक्षी कर कार्यालयले निवेदकको उक्त आ.व.को खूद आय, आयकर (संशोधन सहितको) ऐन, ०३१ को दफा ३३(२) को खण्ड (क)(ख)(घ) र (छ) बमोजिम निर्धारण गरेको भन्ने उक्त निर्णयमा उल्लेख छ र सो दफा ३३(२) बमोजिम खूद आय निर्धारण गर्दा सोही ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम रीतपूर्वकको सूचना पठाउनु पर्ने कानुनी बाध्यता छ र सो दफा ३३(४) को सूचना कस्तो किसिमको हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा निवेदक दिपचन्द्र दुगड विपक्षी कर विभाग समेत भएको ०४१ सालको रिट नं. २३७३ निर्णय मिति ०४२।३।२० (अप्रकाशित) ने.का.प. ०४५ मार्ग नि.नं. ३५४४ पृष्ठ ७७८, ने.का.प. ०४२ भाद्र नि.नं. २३६३ पृष्ठ ४५७ मा समेत न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको छ र सो प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त अनुसार आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३(२) को देहाय खण्ड (क) देखि (छ) सम्ममा उल्लेख भएका आधारहरु मध्ये कुन चाहिं आधारमा के कति खूद आय कसरी कायम हुने देखिन आयो सो समेत स्पष्ट उल्लेख गरी दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना दिई सफाईको मौका दिइनु पर्नेमा विपक्षी कर कार्यालयले सो दफा अनुसार सूचना दिएको भनेको मिति ०४५।११।८ को पत्रमा हिसाब किताब परीक्षण गराउन समेत नल्याउनु भएको देखिएको हुँदा तपाइको प्रस्तुत आ.व.हरुको कारोबारको खूद आय आयकर ऐन, ०३१ (सं.स.) को दफा ३३(२) को आधारमा कायम गर्नु पर्ने देखिएको हुँदा आयकर ऐन, ०३१ (सं.स.) को दफा ३३(४) बमोजिमको आदेश दिएको छ भन्ने समेत उल्लेख भएकोले विपक्षी कर कार्यालयले सूचना लिएको भनेको सो सूचना दफा ३३(४) र सो दफा सम्बन्धमा सम्मानीत स.अ.बाट प्रतिपादित उक्त न्यायिक सिद्धान्तको पनि विपरीत भई विपक्षी कर कार्यालयले कानुन बमोजिमको सूचना नदिई खूद आय कायम गरेको निर्णय तथा निर्धारण गर्ने गरेको उक्त आयकर निर्धारण आदेश पनि कानुन प्रतिकूल भई त्रुटि छ । खर्च नभई आय नहुने र आय नभई कर लाग्न नसक्ने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त अनुरुप आयकर ऐन, ०३१ को दफा २(छ) मा “खूद आयको” परिभाषा गरी आय आर्जन वा प्राप्त गरेको आयमा ऐन बमोजिमको खर्च कटाई खूद आयमा कर लाग्ने भन्ने कुरा सोही ऐनको दफा १२(१) मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुरुप सर्वप्रथम कूल आय कायम गरी त्यसबाट खर्च रकम कट्टा गरी सकेपछि खूद आय निस्कने र सो खूद आयमा कर लगाउने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो प्रकृया तथा कार्यविधि दफा ३३(२) वा २२(३) मध्ये जुनसुकै प्रकारले खूद आय कायम गर्दा अपनाउनु पर्ने भन्ने कुरा उक्त दफाको अवलोकनबाटै स्पष्ट छ । यस सम्बन्धमा सम्मानीत स.अ. बाट निवेदक बालकृष्ण अग्रवाल विपक्षी आयकर फछ्र्यौट आयोग समेत भएको ०३८ सालको रिट नं. १७३८ निर्णय मिति २०४० ज्येष्ठ २६ गते र निवेदक दिपचन्द्र दुगड विपक्षी कर विभाग समेत भएको ०४३ सालको रिट नं. २३११ निर्णय मिति ०४५।३।३० (प्रकाशित) तथा ने.का.प. ०४२ कार्तिक नि.नं. २४४३ पृष्ठ ७०६ मा (प्रकाशित) मा समेत न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको छ । निवेदकले हिसाब किताबवाला आय विवरण पेश गरेको र विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत खर्च भएको रकम त्यसमा उल्लेख छ तर विपक्षी कर कार्यालयले सो मध्येको कुन खर्च मिन्हा नदिई र मिन्हा दिन नमिल्ने भन्ने ठहर समेत नगरी एकासी खूद आय कायम गरी कर निर्धारण समेत गरेकोले विपक्षी कर कार्यालयको सो निर्णय तथा आदेश उक्त दफा २(ढ) दफा छ र दफा १२(१) को विपरीत हुनुको साथ साथै उक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तको पनि बर्खिलाप भई गैरकानुनी तथा कानुनी त्रुटिपूर्ण समेत भएकोले बदरभागी छ । विपक्षी कर कार्यालयको उक्त निर्णयमा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३(२) को देहाय खण्ड (क)(ख)(घ) र (छ) बमोजिम तथा कर अधिकृतको मिति ०४६।२।१६ को राय सहितको प्रतिवेदन समेतको आधारमा खूद आय कायम गरेको भन्ने लेखिएको कुरा पनि गैरकानुनी छ । दफा ३३(२)(क) मा करदाताको दायित्व सम्पत्ति आय व्ययको श्रोत र विवरणहरु भन्ने उल्लेख छ र निवेदकले पेश गरेको नाफा नोक्सानी हिसाब तथा वासलात समेतबाट निवेदकको दायित्व, सम्पत्ति आय व्ययको विवरण समेत खुलेको छँदा छँदै विपक्षीले त्यसतर्फ कुनै ध्यान नदिई स्वविवेकीय आधारमा हचुवा तवरले खूद आय कायम गरेकोले सो आधारको अवलम्बन गलत किसिमले कपटपूर्ण ढंगबाट गरेको स्पष्ट छ त्यस्तो दफा ३३(२)(ख) को आधारमा भनेको पनि गैरकानुनी छ । सो दफा बमोजिमको प्रतिवेदन कर निरीक्षकले आय निर्धारण हुने आय वर्ष भित्र दिनु पर्नेमा आ.व. ०३८।०३९ को कारोबारको प्रतिवेदन मिति ०४६।१।१८ मा मात्र दिएको भन्ने कुरा उक्त निर्णयमा उल्लेख भएकोले सो आधारको पनि गलत तथा हचुवा प्रयोग भएको स्पष्ट छ । त्यस्तै देहाय खण्ड (घ) को आधारको प्रयोग गर्दा निवेदक जस्तो सीमित किसिमको कारोबार गर्ने कुन करदातासंग निवेदकको कारोवारको तुलना गरी खूद आय कायम गरेको हो सो खुलाउन नसकिएकोले सो आधार पनि गैरकानुनी छ । त्यस्तै देहाय खण्ड (छ) मा तथ्यपूर्ण प्रतिवेदन वा आधार भन्ने उल्लेख भएकोमा कस्तो तथ्यपूर्ण वा आधारलाई विपक्षीको कार्यालयले भन्न खोजेको हो सो पनि स्पष्ट गर्नसकेको छैन । साथै कर अधिकृत स्वयं निर्णयकर्ता भएकोले एउटा निर्णयकर्ता कर अधिकृतले अर्को निर्णयकर्ता कर अधिकृतको समक्ष राय प्रतिवेदन पेश गर्न पाउने किसिमको कानुनी व्यवस्था पनि छैन । उसमा पनि कर अधिकृतलाई कर निरीक्षकलाई प्रतिवेदन दिन पाउने कानुनी प्रावधान पनि छैन । तसर्थ विपक्षी कर कार्यालयले नै अवलम्बन गरेको भनेको उक्त आधारहरु पनि हचुवा तथा गैरकानुनी छ । उसमा पनि विपक्षी कर कार्यालयले दफा ३३(४) अनुसार पठाएको भनेको सूचनामा सो आधारहरुको सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरी दफा ३३(२) बमोजिम मात्र भनेकोले सो आधारहरुको सम्बन्धमा निवेदकलाई विपक्षी कर का.ले कुनै पनि मौका प्रदान नगरेकोले उक्त निर्णय तथा आदेश गैरकानुनी भई बदरभागी छ । विपक्षी कर कार्यालयले आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५९(३) बमोजिम भनी गरेको जरिवाना रु. ९४,३५९।७० पनि गैरकानुनी छ । तत्काल लागू रहेको दफा ५९(३) मा “दफा २८ बमोजिमको आदेश अनुसारको म्यादभित्र आय विवरण दाखिल नगर्ने व्यक्तिलाई” भन्ने उल्लेख भई दफा २८ लाई अंगालेको २ दफा २८(१) मा “यो ऐन वा प्रचलित नेपाल ऐन बमोजिम आयकर लाग्ने आय भएको भनी कुनै व्यक्ति उपर शंका लागेमा कर अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो आयको विवरण दाखिल गर्नु गराउनु भनी आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएकोले सो दफा अनुसारको आदेश रेगुलर करदाताको लागि दिन नमिली करदाता भई नसकेको तर आयकर लाग्ने आय भएको भनी शंका लागी आय विवरण दाखिल गराउनको लागि प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हो । सोही ऐनको दफा २७ मा “व्यक्ति भन्ने शब्दको प्रयोग नभई “करदाता” भन्ने शब्दको प्रयोग भएको र निवेदक रेगुलर करदाता भई यसको आ.व. ०३६।०३७ तथा ०३७।०३८ सम्मको कर निर्धारण समेत विपक्षी कार्यालयबाट नै भइसकेकोले निवेदकको हकमा दफा २८ को प्रयोग गर्न पाउने अवस्था पनि छैन । उसमा पनि सोही ऐनको दफा २७(१) मा ‘करदाताले आफ्नो आय वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महीनाभित्र आयको विवरण भरी दाखिल गर्न पाउने कानुनी प्रावधान भएको र निवेदकको आय वर्ष कार्तिक मार्ग भएकोले आ.व. ०३८।०३९ को आय विवरण मिति ०३९ साल फाल्गुणसम्म त्यसै दाखिल गर्न पाउने कानुनी अधिकार प्राप्त भइरहेकोमा विपक्षी कर कार्यालयले सो भन्दा अगावै अर्थात् मिति ०३९।८।१३ मा नै दफा २८(१) बमोजिमको भनी सूचना पठाएको र सोको म्यादभित्र आय विवरण पेश नभएको भनी दफा ५९(३) प्रयोग गरी गरेको उक्त जरिवाना उक्त दफा २७(१) को पनि विपरित भई उक्त जरिवाना गैरकानुनी हुँदा लाग्नु पर्ने होइन । विपक्षी कर कार्यालयले प्रचलित सिद्धान्त अनुसारको भनी २० तथा २५ प्रतिशतले कायम गरेको खूद आय पनि हचुवा तथा गैरकानुनी छ । प्रचलित सिद्धान्त अनुसार भन्ने कुन ऐन नियम वा सिद्धान्तलाई भन्न खोजेको हो सो कुरा उक्त निर्णयमा खुलाउन सकिएको छैन आयकर ऐन, ०३१ को दफा १७ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा कुनै सूचना प्रकाशित नभएको तथा आयकर नियमावलीमा समेत सो सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था यो आ.व. मा हुन सकेको देखिँदैन साथै सो दफा १७ अन्तर्गतको अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा सो सूचनालाई पश्चातदर्शी अर्थात रिट्रोस्पेक्टिभ असर प्रदान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान पनि आयकर ऐनमा छैन तथा आयकर ऐन, ०३१ लाई संविधानको धारा १७(२) को संरक्षण पनि प्रदान भएको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा विपक्षी कर कार्यालयले प्रचलित सिद्धान्त भनी कुनै परिपत्रलाई इंगीत गर्न खोजेको भए दफा १७ अन्तर्गतको अधिकार आन्तरिक निर्णयद्वारा परिपत्र गरी प्रयोग गर्न पाउने अधिकार विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई दफा १७ ले प्रदान गरेको छैन । यदि विपक्षी कर कार्यालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति ०४०।८।१९ को सूचनालाई प्रचलित सिद्धान्त अनुसार भन्न खोजेको हो भने सर्वप्रथम उक्त निर्णयमा सो कुरा खुलाउन सकिएको छैन । साथै ०४०।८।१९ को सूचनालाई विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले पश्चातदर्शी असर प्रदान गर्ने गरी प्रकाशित गरेकोले सूचना अनधिकृत तथा गैरकानुनी समेत भएकोले त्यस्तो सूचनालाई आधार बनाउन नमिल्ने हुँदा विपक्षी कर कार्यालयको उक्त निर्णय तथा आदेश सो दृष्टिकोणले पनि हचुवा तथा गैरकानुनी छ र सो सूचना पनि सो हदसम्म बदरभागी छ । साथै सो दफा १७ ले “खूद आय निर्धारण गर्ने तरीकासम्म तोक्ने अधिकार श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई दिएकोमा सो अनुसारको तरीका नतोकी प्रतिशत तोकेकोले सो सूचना दफा १७ को भनी विपरीत भई गैरकानुनी छ । प्रचलित सिद्धान्त अनुसार भन्ने कुन नियमका सिद्धान्तलाई भन्न खोजेको हो सो कुरा उक्त निर्णयमा खुलाउन सकेको छैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा कुनै सूचना प्रकाशित नभएको तथा आयकर नियमावलीमा समेत सो सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था यो आ.ब. मा हुन सकेको देखिँदैन । साथै सो दफा १७ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा यो सूचनालाई पश्चातदर्शी असर प्रदान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान पनि आयकर ऐनमा छैन । यस्तो स्थितिमा विपक्षी कर कार्यालयले प्रचलित सिद्धान्त भनी कुनै परिपत्रलाई ईंगित गर्न खोजेको भए दफा १० अन्तर्गतको अधिकार आन्तरिक निर्णयद्वारा परिपत्र गरी सो प्रयोग गर्न पाउने अकिार विपक्षी श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई सो दफा १७ ले प्रदान गरेको छैन । अतः माथि लिइएको जिकिर कानुनी बुँदा तथा सम्मानीत अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तको आधारमा विपक्षी कर कार्यालयको ०४६।२।१८ को उक्त निर्णय तथा ०४६।२।२० को उक्त आदेश तथा विपक्षी श्री ५ को सरकारको मिति ०४०।८।१९ को उक्त सूचनाबाट निवेदकको वर्णित हकको अतिरिक्त मौलिक हक समेत कुण्ठित भएकोले उक्त निर्णयपत्रहरु बदर गरी कानुन बमोजिम आयकर निर्धारण गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने शशिविनोद शर्माको निवेदन जिकिर ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशका इजलासबाट भएको आदेश ।
४. विपक्षी करदाताले पेश गरेको नाफा नोक्सान हिसाबलाई प्रमाणित गर्ने रीतपूर्वकका बील, भौचर र भर्पाई खाताहरु पेश गर्न नसकेकोले निजले राखेको लेखालाई मान्यता दिन नमिल्ने भई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) बमोजिम खूद आय कायम गरिने भएको व्यहोरा उल्लेख गरी सोही ऐनको दफा ३३(४) को सूचना मिति ०४५।११।८ को पत्रबाट दिइएको छ । मिति ०४६।२।१८ को उक्त सूचना आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) को प्रतिकूल नभएको र निवेदकले हिसाब किताबवाला आय विवरण पेश गरेको कुरामा विवाद छैन । तर पेश गरेको हिसाब किताबलाई प्रमाणित गर्ने बील भर्पाई खाता वहीहरु म्यादभित्र पेश गर्न नसकेको कारणबाट ऐनको दफा ५८(क) अनुसार निजले पेश गरेको लेखा हिसाब किताबलाई मान्यता दिन नमिल्ने भई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) बमोजिम अन्य यस्तै प्रकारको कारोबार गर्ने करदातालाई आय कायम गर्ने गरिएको प्रचलित प्रकृया एवं सिद्धान्त अनुसार नै निवेदकको पनि खूद आय कायम गरिएको कानुन प्रतिकूल नभएकोले रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय काठमाडौं र अर्थ मन्त्रालयको समेतको एकै मिलानको लिखितजवाफ रहेछ ।
५. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नि.नं. २३६३ को सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएको छ । सो नजीरले सूचना दिएर मात्र पुग्दैन । अपनाउनु पर्ने कार्यविधि नै नअपनाई गरेको विपक्षीको ०४६।२।१८ को निर्णय र ०४६।२।२३ को आयकर निर्धारण आदेश बदर भई पुनः कायम गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले दिनु पर्ने आधार दिएको देखिँदैन । त्यसकारण कानुन बमोजिम होस् भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
६. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
७. यसमा विपक्षी कर कार्यालयले निवेदकको आ.व. २०३८।०३९ को खूद आय आयकर ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा ३३(२) को खण्ड (क)(ख)(घ) र (छ) बमोजिम निर्धारण गरेको भन्ने उक्त ऐनको दफा ३३(२) बमोजिम खूद आय निर्धारण गर्दा सोही ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम रीतपूर्वक सूचना पाउनु पर्ने कानुनी वाध्यता छ सो दफा ३३(४) को सूचना कस्तो किसिमको हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा नि.नं. ३५४४ समेतमा न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको छ । सो प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त अनुसार आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) को देहाय (क) देखि (छ) सम्ममा उल्लेख भएको आधारहरु मध्ये उक्त कुन आधारमा के कति खूद आय कसरी कायम हुने देखिन आयो सो समेत स्पष्ट उल्लेख गरी दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना दिई सफाइको मौका दिनु पर्नेमा विपक्षी कर कार्यालयले सो दफा अनुसार सूचना दिएको भनेको ०४५।११।८ को पत्रमा “हिसाब किताब परीक्षण गराउन समेत नल्याउनु भएको देखिएको हुँदा तपाइको प्रस्तुत आ.व. हरुको कारोबारको खूद आयकर ऐन, २०३१ संशोधन सहितको दफा ३३(२) को आधारमा कायम गर्नु पर्ने देखिएको हुँदा आयकर ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा ३३(४) बमोजिमको आदेश दिएको छ” भन्ने समेत उल्लेख भएकोले विपक्षी कर कार्यालयको सूचना दिएको भनेको सो सूचना दफा ३३(४) र सो दफा सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उक्त न्यायिक सिद्धान्तको पनि विपरीत भई विपक्षी कर कार्यालयले कानुन बमोजिमको सूचना नदिई खूद आय कायम गरेको विपक्षी कर कार्यालयको ०४६।२।१८ को निर्णय २०४६।२।२० को उक्त आदेश तथा श्री ५ को सरकारको मिति ०४०।८।१८ को सूचनाबाट निवेदकको मौलिक हक समेत कुण्ठित भएकोले उक्त निर्णयपत्रहरु बदर गरी कानुन बमोजिम आयकर निर्धारण गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकले मुख्य जिकिर लिएको देखिन्छ ।
८. करदातालाई निजले पेश गरेको नाफा नोक्सान हिसाबलाई प्रमाणित गर्ने रीतपूर्वकको हिसाब किताब पेश गर्न नसकेकोले निजले राखेको लेखालाई मान्यता दिन नमिल्ने भई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) बमोजिम खूद आय कायम गरिने भएको व्यहोरा उल्लेख गरी सोही ऐनको दफा ३३(४) को सूचना विपक्षी कर कार्यालयले मिति ०४५।११।८ को पत्रबाट निवेदकलाई दिएको देखिन्छ । उक्त सूचना आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) को प्रतिकूल छैन भन्ने विपक्षी कर कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) मा करदाताले आय विवरण दाखिल नगरेकोमा वा झुठ्ठा विवरण दाखिल गरेमा वा कारोबारको लेखा नराखेमा वा राखेको लेखालाई मान्यता दिन नमिल्ने भएमा कर अधिकृतले देखाएको कुनै आधारमा खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्न सक्ने छ भनी देहायमा “(क) देखि (छ) सम्मका आधारहरु उल्लेख गरेको र सोही ऐनको दफा ३३(४) मा उपदफा (२) वा (३) बमोजिम खूद आय निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले त्यसरी आय निर्धारण गर्न परेको आधार स्पष्ट खुलाई करदातालाई लिखित सूचना दिई आफ्नो आय विवरण सम्बन्धमा केही कुरा भन्ने वा सबूद प्रमाण पेश गर्न ७ दिनको म्याद दिनु पर्नेछ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । ०४५।११।८ को विपक्षी कर कार्यालयको सूचना हेर्दा त्यस प्रा.लि. ले आ.ब. ०३८।३९ तथा ०३९।०४० मा गरेको आर्थिक कारोबार सम्बन्धमा मिति ०४२।२।१० मा पेश हुन आएको आय विवरण तथा संलग्न नाफा नोक्सान खातालाई पुष्ट्याई गर्ने रीतपूर्वकको हिसाब किताब पेश गर्न तथा त्यस सम्बन्धी आवश्यक बयान आदि दिनका लागि उपस्थित हुन यस कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा त्यस प्रा.लि. को नाउँमा पत्रद्वारा रीतपूर्वकको हिसाब किताब पेश गर्न तथा बयान आदिका लागि उपस्थित हुन आयकर ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा ४५ अनुसारको १५ दिने सूचना हुलाकद्वारा रजिष्ट्री गरी पठाएकोमा सो बमोजिम हिसाब किताब पेश गर्न तथा बयान आदि दिन हालसम्म उपस्थित हुन नआउनु भएको साथै हिसाब किताब परीक्षण गराउन समेत नआउनु भएको हुँदा तपाइको प्रस्तुत आ.व. हरुको कारोबारको खूद आय आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) को आधारमा कायम गर्नु पर्ने देखिएको हुँदा तपाइको आफ्नो कारोबार सम्बन्धमा केही कुरा भन्न सबूद प्रमाण केही पेश गर्नु पर्ने भए यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र पेश गर्न ल्याउनु हुन आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिमको आदेश दिइएको छ भन्ने लेखिएको देखिन्छ ।
९. कर अधिकृतले खूद आय के कुन तथ्य र आधारमा के कति निर्धारण गर्न लागेको छ सो को जानकारी करदातालाई गराई सो आय सम्बन्धमा आफ्नो भन्ने मौका मिलोस् भन्नाको लागि नै उक्त ऐनको दफा ३३(४) को कानुनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । तर आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) बमोजिम खूद आय कायम गर्दा दफा ३३(४) बमोजिम आय निर्धारण गर्नु परेको कुराको आधार स्पष्ट खुलाई निवेदकलाई सूचना दिएको देखिँदैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) मा उल्लेख भएका आधारहरु मध्ये कुन आधारमा कर अधिकृतले कति खूद आय कसरी कायम गरेको हो सो समेत खूद आय कायम गरेको आदेशमा खुलेको पाइँदैन । ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको रीतपूर्वकको उक्त सूचना नदेखिँदा त्यस्तो सूचनालाई आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना भन्न मिल्दैन । निवेदक महेशकुमार अग्रवाल विरुद्ध कर कार्यालय विराटनगर समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रि. नं. २३६३ को मुद्दामा कुन आधारमा के कति खूद आय कसरी कायम हुन आयो सो को ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको सूचना दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएकोले उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम कानुन बमोजिमको सूचना नदिई खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गरेको विपक्षी कर कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४६।२।१८ को निर्णय तथा २०४६।२।२० को आदेश समेत त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) र दफा ३३(४) तर्फ मूल रुपमा विवाद उठेको र सोको निराकरण गर्नु पर्ने हुँदा २०४०।८।१८ को सूचनातर्फ हाल बोल्ने स्थिति देखिन्न । अतः विपक्षी कर कार्यालय काठमाडौंको २०४६।२।१८ को निर्णय तथा २०४६।२।२० को आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानुन बमोजिम खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नु भनी प्रत्यर्थी कर कार्यालय काठमाडौंका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी कार्यालयलाई दिन प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र २९ गते रोज ४ शुभम् ।