निर्णय नं. ८६२४ - अंश हक कायम दर्ता

ने.का.प. २०६८, अङ्क ००९९, निर्णय नं. ८६२४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६६ सालको CI –– ००९९

फैसला मितिः २०६७।११।४।४

मुद्दाः अंश हक कायम दर्ता ।

पुनरावेदक वादीः काठमाडौँ जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ४ घर भई हाल जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने सुनीति राणा समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला, का.म.न.पा., वडा नं. ९ बत्तीसपुतली घर भई हाल जिल्ला     पर्सा वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने रुकुम शम्सेर ज.ब.रा.

 

शुरु फैसला गर्नेः–

मा.न्या. श्री मोहनकृष्ण खनाल

पुनरावेदन फैसला गर्नेः–

मा.न्या. श्री राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारी

मा.न्या. श्री एकराज आचार्य

 

·         कुनै पनि लिखतको व्याख्या गर्दा त्यसमा कर्ताहरूको अभिप्राय निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । लिखतको व्यहोरा कर्ताहरूले व्यक्त गर्ने कुरा हो । कानूनअनुरूपका शर्त बन्देज लिखतमै लेखिने कुरा हुन् । लिखत यसरी नै लेखिनु पर्छ भन्न नमिल्ने ।

·         राजीनामालगायतका घरायसी लिखतसमेतमा उल्लेख हुनुपर्ने विषयवस्तु केही कानूनले र केही प्रचलनद्वारा निर्धारित छन् । सामान्य रुपमा लेखिने लिखतमा उल्लेख हुने सामान्य व्यहोरा र कैफियत समेतका रुपमा उल्लेख हुने विशेष व्यहोरामध्ये कैफियत व्यहोराले लिखतका कर्ताहरूको खास उद्देश्य अभिव्यक्त गर्दछ । सामान्यभन्दा पृथक व्यहोरा कैफियतका रुपमा लेखिन पर्नाका खास कारण हुन्छन् । अदालतले कुनै लिखतको व्याख्या गर्नुपर्दा समग्र लिखतको अर्थ र उद्देश्य ठम्याउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि लिखतमा उल्लिखित कुनै पनि शब्द वा अभिव्यक्ति निरर्थक हुँदैनन् भन्ने कुरामा न्यायकर्ताले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने ।

·         लिखतमा सामूहिक भाषा प्रयोग भई रकम पनि सामूहिक तवरले लिएको लेखिनु लिखतको सामान्य भाग हो भने कैफियत लेखी केही कुरामा विशेष जोड दिइनु विशेष भाग हुने ।

(प्रकरण नं.३)

·         कुनै पनि लिखतमा भएको कैफियत व्यहोरा उक्त लिखतको पेटबोलीमा भएका व्यहोरालाई थप स्पष्ट गर्न उल्लेख गरिने विशेष व्यहोराका रुपमा यसको प्रामाणिक बल बढी हुने ।

·         संयुक्त दर्तावाला सबैको भागको जग्गा नै बिक्री गरेको भए कैफियत महलमा उल्लिखित व्यहोरा लेखी थप स्पष्ट गर्नुको औचित्यता समेत देखिन आउँदैनथ्यो भन्ने कुरा विशेष रुपमा हेक्का  राख्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

·         लिखतमा भएको समग्र व्यहोरालाई मनन् गरी अर्थ र प्रयोग गर्नुपर्नेमा आफ्नो सुविधा र असुविधाको आधारमा केही स्वीकार; केही अस्वीकार गर्न लिखतबाट हुने फाइदा लिई वेफाइदा हुने अवस्थामा अस्वीकार गर्न सिद्धान्ततः (Principle of Reprobate and Approbate) नमिल्ने ।

·         एउटै लिखतमा उल्लिखित भएको केही कुरा स्वीकार र केही कुरा इन्कार गरी आफू अनुकूल व्याख्या गर्न मिल्दैन । यसो गरिन्छ भने त्यसले न्यायिक मान्यता पाउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

·         जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा नाम जनिँदैमा सम्पत्तिमा सबैको बराबर हक हिस्सा रहेको अर्थ गर्न  मिल्दैन । सम्पत्तिको प्रकृति, त्यसको हक हिस्साको स्वरुप र प्रमाणले कसको हक कति भन्ने कुरा यकीन हुने ।

(प्रकरण नं.९)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ता ईन्द्र खरेल

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दहाल र अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

·         प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(३)(क), ३४, ३४(१)

·         मुलुकी ऐन, अ.व. १३९ नं.

 

फैसला

            न्या.प्रकाश वस्तीः शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

मूल पुर्खा हिरण्य शम्सेर ज.ब.रा. को एकमात्र छोरा सुबर्ण शम्सेर भई सुबर्ण शम्सेर तथा स्वेतप्रभादेवी राणाको दाम्पत्य जीबनबाट जन्मेका तीन छोरामा जेठो कनक शम्सेर, माहिलो कन्चन शम्सेर र कान्छो रुकुम शम्सेर ज.ब.रा. हुन् । कनक शम्सेरकी श्रीमती म फिरादी सुनीति राणा हुँ । कनक शम्सेर र म सुनीतिको दाम्पत्य जीवनबाट एकमात्र सन्तान म फिरादी हेमाद्री शम्सेर ज.ब.रा. हुँ । कन्चन शम्सेरको श्रीमती स्व. शैलजा राणा र छोराहरू विपक्षी हाटक राणा र हेमन्त शम्सेर ज.ब.रा. हुन् । हिरण्य शम्सेर, सुवर्ण शम्सेर, कनक शम्सेर र कन्चन शम्सेर समेतको अघि–पछि गरी मृत्यु भैसकेको छ । हामीहरू सगोलमा बसी आउँदाको अवस्थामा कन्चन शम्सेरको मृत्यु भएकोले निजको पत्नी स्व. शैलजा राणा, हाम्रो पति पिता कनक शम्सेर ज.ब.रा., विपक्षी रुकुम शम्सेर ज.ब.रा समेत तीन जनाका बीच घरायसी रायसल्लाहअनुसार मिति २०४१।३।१ गते देखि चुलोमानो अलग गरी सगोलको सम्पत्तिमध्ये जिल्ला पर्सा वीरगञ्जको र.नं. १२५४ को ज.बि. ५–१२–२ जग्गा नरम गरम बराबर ३ भाग लगाई मिति २०४१।३।२२ गते मा र.नं. ३८३७ बाट बण्डापत्र पारित गराई आ–आफ्नो नाममा दर्ता गरी बाँकी जग्गा पछि बण्डा गर्ने भन्ने राय सल्लाहबमोजिम बण्डापत्रमा नै पछि बाँकी जग्गा बण्डा गर्ने भनी उल्लेख गरी बण्डापत्र पारित गरिएको थियो । हाल लोग्ने/पिता कनक शम्सेरको मृत्यु भैसकेको हुँदा मिति २०४१।३।२२ मा बण्डा लाग्ने बाहेकको बाँकी सम्पत्तिमा सबै अंशियारको बराबर हक भएकोले पिताहरूको नाउँमा दर्ता रहेका जग्गाहरू पिताहरूको मृत्युपछि हामी अंशियारहरूले संयुक्त रुपमा नामसारी गराई संयुक्त जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरी भोगचलन गरी आएकोमा विवाद थिएन । हामीहरूको संयुक्त नाउँमा दर्ता रहेका जग्गाहरू मध्ये जि. पर्सा गा.वि.स. नगवा (वी) वडा नं. ७ कि.नं. ३६९ को ज.बि. ०–११–१३ जग्गामध्ये पूर्वतर्फबाट ज.बि. ०–२–१८ रुकुम शम्सेर ज.ब.रा.ले मिति २०४९।८।१७ मा र.नं. १८३६ बाट आफ्नो हक जति बिक्री गरी सकेको हुँदा बिक्री गरी कि.का. भै बाँकी रहेको कि.नं. ३९१ को जग्गा ०–१–२ र कि.नं. ३९२ को जग्गा ०–७–१३ मा रुकुम शम्सेरको हक नभएको र दुई खण्डको एक खण्डको हकदार हामीहरू भएकोले आफ्नो भाग जति अलग गरी लिऊँ भन्दा विपक्षीले नमानेको हुँदा यो फिराद गर्न आएका छौं । विपक्षीहरूलाई झिकी साक्षी प्रमाण समेत बुझी उल्लेख गरेबमोजिम मिति २०४१।३।२२ मा बण्डापत्र भएबाहेकको हाम्रो नाउँमा संयुक्त दर्ता रहेको जग्गामा हाम्रो दुई खण्डको एक खण्ड हक भएकोमा विपक्षीहरूले हक छूट्याई लिनदिन इन्कार गरेकोले जम्मा ज.बि. ०–८–१५–३ मध्ये दुई खण्डको एक खण्डमा हाम्रो अंश हक कायम गरी हाम्रो नाउँमा दर्ता गरी लागेको कोर्टफी समेत विपक्षीहरूबाटै दिलाई भराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

प्रतिवादीहरू हाटक राणा तथा हेमन्त शम्सेरका नाउँमा पर्सा जिल्लाअन्तर्गतको वतनमा जारी भएको म्याद बेपत्ते तामेल भै आदेशानुसार वादीले खुलाएको काठमाडौ जिल्लाअन्तर्गतको वतनमा म्याद जारी गरी मिति २०६२।१०।१८ गतेमा रीतपूर्वक तामेल भै आएकोमा उक्त म्यादभित्र प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तरपत्र नपरी शुरु म्यादै गुजारी बसेका ।

प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०४९।८।१७ मा र.नं. १८३६ बाट पारित राजीनामा लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि मालपोत कार्यालयबाट झिकाउने, फिरादपत्रको पेटबोलीमा उल्लिखित रुकुम शम्सेर ज.ब.रा. लाई अ.वं. १३९ नं. बमोजिम झिकाई बुझ्ने तथा वादी प्रतिवादीका साक्षी बकपत्र समेत गराउने भन्ने पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६३।९।२४ को आदेश ।

पुस्तावली वादीले देखाएबमोजिम नै हो । प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दावीमा उल्लिखित जिल्ला पर्सा गा.वि.स नगवा (वी) वडा नं. ७ कि.नं. ३६९ को ज.बि. ०–११–१३ मध्ये कि.का. भै कायम भएको बाँकी कि.नं. ३९१ को ज.बि. ०–१–२ तथा कि.नं. ३९२ को ज.बि. ०–७–१३ मध्येबाट तीन खण्डको एक खण्ड अंश हक कायम भै निजले पाउने हो । उल्लिखित कि.नं. ३६९ को जग्गा मिति २०४९।८।१७ मा मालपोत कार्यालय, पर्साबाट र.नं. १८३६ बाट ०–२–१८ जग्गा प्रतिमा मल्ललाई संयुक्त रुपमा बिक्री गरी सबै जनाले बाँडी खाएको हो र बाँकी रहेको जग्गा अबण्डा जग्गा हो । सो जग्गामा रुकुम शम्सेर समेतको तीन खण्डको एक खण्ड अंश हक कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रुकुम शम्सेर (जिल्ला अदालतमा १३९ नं. बमोजिम हाजिर हुन दिएको वारेसनामामा रुकम शम्सेर, जग्गा बिक्री गर्न दिएको अधिकृत वारेसनामामा रुकम शम्सेर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा रुकम शम्सेर, पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा दिएको पुनरावेदनमा रुकुम शम्सेर, जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतहरूका फैसलामा रुकुम शम्सेर, यस अदालतमा हाजिर हुन दिएको वारेसनामामा रुक्म शम्सेर नाम उल्लेख भएको) का वा. सुरेश पण्डितले गरेको बयान ।

मिति २०४९।८।१७ को लिखतबाट साबिक कि.नं. ३६९ को जग्गाबाट तीनै जनाको अधिकृत वारेसमार्फत् ज.बि. ०–२–१८ बिक्री भएको देखियो । लिखतको कैफियत महलमा “रुकुम शम्सेर ज.ब.रा. को जग्गामात्र बिक्री भएको, हेमाद्री शम्सेर, शैलजा राणा, सुनीति राणा समेतको भाग यथावत् रहेको” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । लिखतको उक्त कैफियत व्यहोरालाई अन्यथा भन्न नमिली प्रतिवादी रुकुम शम्सेरको हकमात्र गएको देखियो । अतः कि.नं. ३६९ कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. ३९१ र ३९२ को क्षेत्रफल ज.बि. मध्ये प्रतिवादी रुकुम शम्सेरको क्षेत्रफल ज.बि. ०–१–० हक भाग कटाई बाँकी भएको जग्गामा वादी प्रतिवादीको दुई भाग कायम गरी सो दुई भागमध्ये एक भाग वादीले आफ्नो हक हिस्सा छुट्टाई लिन पाउने र दर्ता हुने समेत ठहर्छ भन्ने शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१।१२ को फैसला ।

मिति २०४९।८।१७ को राजीनामाको पेटबोली व्यहोरामा संयुक्त रुपमा जग्गा बिक्री गर्ने चार जनाले सो ज.बि. ०–२–१८ जग्गा बिक्री गरेबापत रू.१४,००,०००।– घर खर्च गर्नलाई बुझी लिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । राजीनामाको पेटबोलीमा उल्लिखित व्यहोराबाट सो लिखतमा कैफियत भूmठा तवरबाट लेखिएको हो । साथै पर्सा जिल्ला अदालतबाट विपक्षी वादीको फिराद व्यहोरा मात्र हेरी मेरो वारेसले अ.वं. १३९ नं. बमोजिम गरेको बयान कागजमा उल्लेख गरी पेश गरेको प्रमाण कागज समेत उपर न्यायोचित तवरबाट बिचार मूल्याङ्कन नगरी सो अधिकृत वारेसनामा समेत नझिकाई नबुझी सबूद प्रमाणहरूको समुचित र न्यायोचित मूल्याङ्कन नगरी मेरो तीन खण्डको एक खण्ड अंश हक कायम नहुने भनी श्री पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१।१२ मा भएको फैसला बदर गरी न्याय पाऊँ भन्ने व्यहोराको रुकुम शम्सेर ज.ब.रा. को पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा परेको पुनरावेदन ।

यसमा र.नं. १८३६ मिति २०४९।८।१७ को राजीनामाको लिखतको पेटबोलीमा रुकुम शम्सेरको भाग मात्र बिक्री गरेको भन्ने नभई तीनै जनाले थैली बुझी संयुक्त नामको जग्गा बिक्री गरेको बोली परेको अवस्थामा कैफियतमा खुलाएको आधारमा पुनरावेदकले मात्र बिक्री गरेको ठहराएको शुरुको इन्साफ प्रमाण मूल्याङ्कनको प्रश्नमा फरक पर्न सक्ने देखिएकोले छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।११।३० को पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश ।

तीन अंशियारमध्ये जसले आफ्नो भाग बिक्री गरे पनि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जामा अंकित सम्पूर्ण व्यक्तिको सहिछापबिना जग्गा बिक्री हुन नसक्ने हुन्छ । हक हस्तान्तरण हुने लिखत कार्यालयले तयार पारेको नमूनाभित्रै हुनुपर्ने भएबाट सोही लिखतमा भरिने व्यहोराबाट कसको हक कसले बिक्री गरेको हो सो नखुल्ने हुँदा नै खास व्यहोरा उल्लेख गर्न कैफियत महलको व्यवस्था गरिएको हुँदा सो कैफियत महलमा उल्लिखित व्यहोरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । कैफियत व्यहोरा अन्यथा भएको बारे पुनरावेदन जिकीर बाहेक सो व्यहोरा बदर वातिल गराई पाउन कुनै उजूर समेत गर्न सकेको अवस्था नभएकोले पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर खारेज गरी शुरु पर्सा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिपाऊँ भन्ने सुनीति राणा र हेमाद्री शम्सेर ज.ब.रा.ले मिति २०६५।२।८ मा पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा पेश गरेको संयुक्त लिखित प्रतिवाद ।

रुकुम शम्सेर ज.ब.रा. ले मिति २०४८।११।१५ मा संयुक्त नाममा दर्ता भएको कि.नं. १९१ को जग्गामध्ये आफ्नो हक जति बिक्री गर्न अशोकबम मल्ललाई अधिकृत वारेसनामामा दिएको र आफ्नो हकसम्मको सोही जग्गा बिक्री गर्न शैलजा राणाले मिति २०४८।११।१८ मा हाटक राणालाई अधिकृत वारेसनामा गरिदिएको देखिन्छ । यसरी मुकरर भएका अधिकृत वारेस तथा दर्तावाला सुनीति राणा एवं हेमाद्री शम्सेर समेत उपस्थित भै कि.नं. ३६९ को जग्गामध्ये कि.का. गरी कायम कि.नं. ३९० को क्षेत्रफल ०–२–१८ जग्गा र.नं. १८३६ मिति २०४९।८।१७ मा प्रतिमा मल्ललाई राजीनामा लिखत पारित गरिदिएको देखियो । पारित राजीनामा लिखतको कैफियत महलमा रुकुम शम्सेर ज.ब.रा.को भाग मात्र बिक्री भएको भनी उल्लेख भएतापनि सोही लिखतको पेटबोली व्यहोरामा प्रतिमा मल्लसँग रू.१४,००,०००।– घर खर्च गर्न बुझी ज.बि. ०–२–१८ प्रतिमा मल्ललाई राजीनामा पारित गरिदिएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी सो राजीनामाको व्यहोराबाटै बिक्रीबाट प्राप्त रकम संयुक्त नामदर्ताका वादी प्रतिवादीहरूले बराबर बाँडी लिएको देखिंदा सो राजीनामा लिखतबाट पुनरावेदक रुकुम शम्सेरको हकमात्र बिक्री भएको न भै संयुक्त दर्तावालाहरू सबैको सामूहिक हकको दावीको जग्गा प्रतिमा मल्ललाई बिक्री गरेको भन्ने देखिन आएकाले शुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१।१२ मा भएको फैसला नमिलेकोले सो फैसला केही उल्टी भै कि.नं. ३६९ कित्ताकाट भै कायम भएको कि.नं. ३९१ र ३९२ को क्षेत्रफलको जग्गामा वादी प्रतिवादी र अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका रुकुम शम्सेर ज.ब.रा. समेतको तीन भाग कायम गरी सोमध्ये एक भाग वादीले आफ्नो हक हिस्सा छूट्याई लिन पाउने र निजको नाममा दर्ता समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट भएको मिति २०६६।२।५ को फैसला ।

राजीनामाको लिखतमा भएको कैफियत व्यहोरा स्पष्ट हुँदाहुँदै विपक्षीको जग्गा अझै बाँकी नै छ, जग्गा घटी बढी देखिएकोले तीन भाग लाग्छ भनी मनोगत रुपमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले गरेको फैसला बदर गरी शुरुले दुई भाग लगाई गरेको फैसला कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा मिति २०४९।८।१७ र.नं. १८३६ को राजीनामा लिखतको कैफियतमा रुकुम शम्सेर ज.ब.रा. को भाग मात्र बिक्री भएको, हेमाद्री शम्सेर, शैलजा राणा, सुनीति राणा समेतको भाग यथावत् रहेको स्पष्ट उल्लेख भएको लिखतमा परेको समग्र व्यहोराको ब्याख्यान नगरी संयुक्त दर्तावाला सबैको हकको जग्गा बिक्री गरेको भन्ने बुँदा प्रमाण उल्लेख गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको परिप्रेक्ष्यमा फरक पर्न सक्ने देखिंदा प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।३।२३ को आदेश ।

नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मूल अंशियार कनक शम्सेर, कंचन शम्सेर र रुकुम शम्सेर समेत तीन जना भएकोमा रीतपूर्वक बण्डा गरी कि.नं. ३६९ को जग्गा विगाहा ०–११–१३ समेतका केही जग्गाहरू संयुक्त नाममा रहेकोमा मूल अंशियारमध्येका रुकुम शम्सेरले आफ्नो भाग बिक्री गरिसकेको हुँदा कित्ताकाट भई कायम कि.नं. ३९१ र ३९२ को जग्गाबाट दुई भागमध्ये हाम्रा पति पिता कनक शम्सेरको एक भागमा हाम्रो अंशहक कायम गरी दर्ता गरिपाऊँ, रुकुम शम्सेरले आफ्नो भाग बिक्री गरिसकेको हुँदा निजलाई विपक्षी बनाइएको छैन भन्ने फिराद दावी भई प्रतिवादीहरूले शुरु म्याद गुजारेकोमा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जामा नाम रहेका रुकुम शम्सेरलाई १३९ नं. बमोजिम बुझ्दा संयुक्त रुपमा बेचेको हो मेरो हक हिस्सा बाँकी नै छ भनी बयान गरेकोमा संयुक्त नाममा रहेको जग्गामध्ये रुकुम शम्सेरले ०–३–१८ भागमा पर्नेमा ०–२–१८ मात्र बिक्री गरेको देखिएकोले निजको ०–१–० जग्गा बाँकी देखिएकाले सोबाहेक बाँकीमा दुई भागको एक भाग वादीले छूट्याई लिन पाउने भनी शुरु पर्सा जिल्ला अदालतले ठहर गरेकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट बाँकी रहेको सम्पूर्ण जग्गा तीन भाग लगाई तीन भागको एक भाग बुझिएका रुकुम शम्सेरको हुने र सोहीअनुसार एक भाग वादीले पाउने ठहर गरेउपर वादीहरूको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो ।

पुनरावेदक सुनीति राणा तथा हेमाद्री शम्सेर राणाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ता ईन्द्र खरेलले साविक कि.नं. ३६९ संयुक्त नाममा रहेकोमा रुकुम शम्सेरले आफ्नो हिस्सा अधिकृत वारेसमार्फत् बिक्री गरिसकेकाले बाँकी जग्गा दुई भाग मात्र लाग्ने हो । अधिकृत वारेसनामा तथा राजीनामा लिखतबाट रुकुम शम्सेरको भागमात्र दिएको देखिन्छ । अधिकृत वारेस एवं राजीनामाको लिखतको कैफियत महलमा खुलाएको व्यहोराबाट नै रुकुमको भाग बिक्री गरेको स्पष्ट   देखिन्छ । सो कैफियतमा रुकुम शम्सेर ज.ब.रा.को भागमात्र बिक्री भएको हेमाद्री शम्सेर, शैलजा राणा, सुनीति राणा समेतको भाग यथावत् रहेको भन्ने उल्लेख छ । उक्त कैफियत व्यहोरा विपक्षीबाट बदर गराएको स्थिति छैन । कैफियत लिखतको अभिन्न भाग भएको र अधिकृत वारेसले लेखाएको हुँदा उक्त कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(३) (क) अनुसार वारेसले व्यक्त गरेको कुरा पक्षले नै भनेको मानिन्छ तसर्थ विपक्षीलाई विवन्धन लाग्दछ । विपक्षीलाई सो कुरा तत्काल थाहा भएकोमा बदर गराएका छैनन्, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा नाम हटाउने कुनै हदम्याद नभएको र विपक्षीको नाम नहटाएकै कारण निजको भाग रहेको मान्न मिल्दैन । बाँकी सबै जग्गामा विपक्षीसमेतको बराबर हक लाग्छ भनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला बदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी रुकुम शम्सेरको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दहाल र अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारीले राजीनामाको लिखतमा दिने चारै जनाले रू.१४ लाख बुझिलियौँ भनी सहिछाप गरेकाले बिक्री गरेको जग्गा सबैको भागको जग्गा हो । रुकुम शम्सेरको भागमात्र बिक्री गरेको भए र कैफियत क्रियाशील हुने भए जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा निजको नाम हुने थिएन, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा हालसम्म निजको समेत नाम भएकोले निजको समेत बराबर भाग कायम रहेको मान्नु पर्दछ । यो जग्गा संयुक्त दर्ताको भएकाले सबै दर्तावालाहरूको बराबर भाग रहेको स्वतः प्रमाणित भएको छ । अधिकृत वारेसले अरुको हक दिन नसकिने हुँदा आफ्नो हकसम्मको अधिकृत वारेस दिइएको हो । अधिकृत वारेसले आफ्नो हकलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्दछ । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा नाम कायम नै रहेकाले कैफियतमा उल्लेख गरेको कुरामा उजूर दिन आवश्यक हुँदैन । साथै कैफियत व्यहोराले हक टुट्ने होइन । हक टुटाउनु पर्ने भएमा स्पष्ट भाषामा आफ्नो हक छाडेको व्यहोरा उल्लेख हुनुपर्छ र सोअनुसार नाम हट्नु पर्दथ्यो । आफ्नो सबै हक छाडेको भए विपक्षीहरूले पूर्जामा तत्कालै नाम हटाउने प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु पर्दथ्यो । बिक्री लिखतको मूल व्यहोरा नै स्पष्ट भएकाले कैफियत व्यहोराको अर्थ छैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला न्यायको रोहमा मिलेको छ सदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तानुसारको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन र वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने नसक्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा दावीको साविक कि.नं. ३६९ को ज.बि. ०–११–१३ जग्गा कनक शम्सेर, कञ्चन शम्सेर र रुकुम शम्सेर ज.ब.रा. समेत तीन जना मूल अंशियारका बीचमा अबण्डाका रुपमा संयुक्त दर्ता रहेको जग्गामध्येबाट मिति २०४९।८।१७ मा र.नं. १८३६ को राजीनामाबाट ०–२–१८ प्रतिमा मल्ललाई बिक्री गरेकोमा समेत दुबै पक्ष सहमत रहेको नै पाइयो । यसमा उक्त राजीनामाको लिखतबाट बिक्री गरिएको ज.वि. ०–२–१८ मूल तीनै जना अंशियारको समान हक बिक्री भएको हो वा रुकुम शम्सेरको हकबाट मात्र बिक्री भएको भन्ने नै यस विवादको निर्णायक प्रश्न देखिन आएको छ । संयुक्त नाममा दर्ता रहेको उक्त जग्गा बिक्री गर्न आफू स्वयं मालपोत कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने भएकोले रुकुम शम्सेरले अशोकबम मल्ललाई मिति २०४८।११।१५ मा आफ्नो सट्टामा अधिकृत वारेसनामा दिएको एवं कञ्चन शम्सेरकी श्रीमती शैलजा राणाले मिति २०४८।११।१८ मा हाटक राणालाई अधिकृत वारेसनामा दिएको देखिन्छ । यसरी मुकरर भएका तत् तत् अधिकृत वारेस तथा दर्तावालमध्येका सुनीति राणा एवं हेमाद्री शम्सेर समेत उपस्थित भै कि.नं. ३६९ को जग्गामध्ये कित्ताकाट गरी कायमी कि.नं. ३९० को ज.वि. ०–२–१८ जग्गा प्रतिमा मल्ललाई बिक्री गरेको देखिन्छ । उक्त पारित राजीनामाको पेटबोलीमा सुनीति राणा समेतका चार जनाले प्रतिमा मल्लसँग रू.१४,००,०००।– घरखर्च गर्न बुझी लिएको भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख भएको तर लिखतको कैफियत महलमा रुकुम शम्सेर ज.ब.रा.को भाग मात्र बिक्री भएको, हेमाद्री शम्सेर, शैलाजा राणा, सुनीति राणा समेतको भाग यथावत् रहेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यही पारित लिखतको आधारमा रुकुम शम्सेरको भागबाट मात्र बिक्री भएको हो वा सबैको भागबाट बिक्री भएको हो भन्ने कुराको निर्क्यौल हुनुपर्ने देखिएको छ ।

३. कुनै पनि लिखतको व्याख्या गर्दा त्यसमा कर्ताहरूको अभिप्राय निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । लिखतको व्यहोरा कर्ताहरूले व्यक्त गर्ने कुरा हो । कानूनअनुरूपका शर्त बन्देज लिखतमै लेखिने कुरा हुन । लिखत यसरी नै लेखिनु पर्छ भन्न मिल्दैन । तर, राजीनामालगायतका घरायसी लिखत समेतमा उल्लेख हुनुपर्ने विषयवस्तु केही कानूनले र केही प्रचलनद्वारा निर्धारित छन् । सामान्य रुपमा लेखिने लिखतमा उल्लेख हुने सामान्य व्यहोरा र कैफियत समेतका रुपमा उल्लेख हुने विशेष व्यहोरामध्ये कैफियत व्यहोराले लिखतका कर्ताहरूको खास उद्देश्य अभिव्यक्त गर्दछ । सामान्य भन्दा पृथक व्यहोरा कैफियतका रुपमा लेखिन पर्नाका खास कारण हुन्छन् । अदालतले कुनै लिखतको व्याख्या गर्नुपर्दा समग्र लिखतको अर्थ र उद्देश्य ठम्याउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि लिखतमा उल्लिखित कुनै पनि शब्द वा अभिव्यक्ति निरर्थक हुँदैनन् भन्ने कुरामा न्यायकर्ताले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत लिखतमा लेखिएको कैफियत व्यहोरामा उल्लिखित शब्दहरू खास अभिव्यक्ति हुन् । खास अभिव्यक्ति नलेखिएको भए पनि लिखत पारित हुन्छ । तर, कानून र प्रचलनद्वारा निर्धारित अंश नलेखिएको लिखत पारित हुन नसक्ने अवस्था पर्दछ । तसर्थ विवादित लिखतमा सामूहिक भाषा प्रयोग भई रकम पनि सामूहिक तवरले लिएको लेखिनु लिखतको सामान्य भाग हो भने कैफियत लेखी केही कुरामा विशेष जोड दिइनु विशेष भाग हो ।

४. उपरोक्त पृष्ठभूमिमा मिति २०४९।८।१७ मा पारित उक्त लिखतको कैफियत महलमा उल्लिखित व्यहोराका सम्बन्धमा विवेचना हुन आवश्यक देखिन आएकाले “कैफियत” के हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा बृहत नेपाली शब्दकोष (नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान) मा कुनै कारण वा कुरा प्रष्ट्याउनका निम्ति कागजपत्रको आखिरी महलमा लेखिने व्यहोरा, विशेष विवरण भन्ने र नेपाली कानूनी शब्दकोष (डा.शङ्करकुमार श्रेष्ठ) मा मूल व्यहोरा वा विवरण आदिको सम्बन्धमा लेखिने छूट वा विशेष व्यहोरा, स्पष्ट पारिने व्यहोरा भन्ने अर्थ उल्लेख गरेको पाइन्छ । कुनै पनि लिखतमा भएको कैफियत व्यहोरा उक्त लिखतको पेटबोलीमा भएका व्यहोरालाई थप स्पष्ट गर्न उल्लेख गरिने विशेष व्यहोराका रुपमा यसको प्रामाणिक बल बढी हुन्छ । तसर्थ विवादित लिखतमा भएको कैफियत व्यहोरा उक्त लिखतको अभिन्न भाग भएकोले सोमा उल्लिखित कैफियत व्यहोराअनुसार रुकुम शम्सेरको भागबाट मात्र जग्गा बिक्री भएको अन्य दर्तावालको भाग बिक्री नभई बाँकी रहेको देखिन आयो । संयुक्त दर्ता भएको सम्पत्तिमध्ये सानो अंश बिक्री गर्दा कुन तर्फबाट भन्ने समेत खोली बिक्री गर्न सबै दर्तावालाहरू स्वयं उपस्थित हुनु अनिवार्य थियो । उक्त पारित लिखतमा बिक्री गरिएको जग्गाको तर्फ खोलिएको छ । यस कारणबाट सबैजना उपस्थित भएर सही गरेकै मात्र कारणबाट लिखतको कैफियत महलमा लेखिएको व्यहोराले सम्पूर्ण लिखतलाई नियन्त्रित गरिरहेको स्थितिमा सबैको बराबर हक बिक्री गरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन । यदि संयुक्त दर्तावाला सबैको भागको जग्गा नै बिक्री गरेको भए कैफियत महलमा उल्लिखित व्यहोरा लेखी थप स्पष्ट गर्नुको औचित्यता समेत देखिन आउँदैनथ्यो भन्ने कुरा विशेष रुपमा हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

५. राजीनामाको उक्त लिखतको पेटबोली व्यहोरामा सुनीति राणा समेतका चार जनाले प्रतिमा मल्लसँग रू.१४,००,०००।– घरखर्च गर्न बुझी लिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको भए तापनि पेटबोली व्यहोरालाई थप स्पष्ट गर्न कैफियत महलमा रुकुम शम्सेर ज.ब.रा.को भाग मात्र बिक्री भएको, हेमाद्री शम्सेर, शैलाजा राणा, सुनीति राणा समेतको भाग यथावत् रहेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी रुकुम शम्सेरको अधिकृत वारेससमेतले सही गरेको देखिन्छ । यसरी लिखतमा रुकुम शम्सेरको अधिकृत वारेसले रुकुम शम्सेरको भागमात्र बिक्री गरेको भनी कैफियत खुलाई दिएको स्थितिमा उक्त व्यहोरालाई अस्वीकार गर्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(३)(क) मा भएको कानूनी प्रावधानको अर्थ र मनसायले यी प्रत्यर्थीले पाउने देखिन आउँदैन । वारेसले गरेको कार्य कारणीले गरे सरह मुद्दामा मात्र होइन अन्य कामकारोवारका हकमा समेत लागू हुन्छ । अख्तियारी प्राप्त वारेसका कामकारवाहीको परिणाम अख्तियारी दिनेले व्यहोर्नु पर्दछ । अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिले पाएको अख्तियारीबमोजिमको कामकारवाही अड्डा अदालतमा गरिदिनुपर्ने कानूनी दायित्व रहन्छ । अख्तियारी दिनु र लिनुको कानूनी अर्थ यही हो । जहाँसम्म त्यस्तो कैफियत लेख्ने अख्तियारी नदिइएकोले सो शून्य छ भन्ने प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर छ, झिकाई आएको वारेसनामाले सो तर्कलाई पुष्टि गर्दैन । त्यहाँ रुकुम शम्सेरले सो जग्गा बिक्री गर्न निशर्त अख्तियारी वारेसलाई दिएको पाइन्छ । अधिकृत वारेसनामाको लिखतमा रुकुम शम्सेरले कुनै शर्त राखेको समेत पाइँदैन ।

६. लिखतमा भएको समग्र व्यहोरालाई मनन् गरी अर्थ र प्रयोग गर्नुपर्नेमा आफ्नो सुविधा र असुविधाको आधारमा केही स्वीकार; केही अस्वीकार गर्न लिखतबाट हुने फाइदा लिई वेफाइदा हुने अवस्थामा अस्वीकार गर्न सिद्धान्ततः (Principle of Reprobate and Approbate) मिल्दैन । एउटै लिखतमा उल्लिखित भएको केही कुरा स्वीकार र केही कुरा इन्कार गरी आफू अनुकूल व्याख्या गर्न मिल्दैन । यसो गरिन्छ भने त्यसले न्यायिक मान्यता पाउन सक्दैन ।

७. प्रत्यर्थी रुकुम शम्सेरले आफ्नो हकको जग्गा बिक्री गर्न अधिकृत वारेस दिई सकेपश्चात् वारेसले कैफियतमा निजको हकको मात्र बिक्री गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सकेको स्थितिमा उक्त लिखतको पेटबोली व्यहोरा मात्र ठीक हो, कैफियत व्यहोराले कुनै महत्व राख्दैन भनी आफू अनुकूल अर्थ गरी मेरो मात्रै भाग बिक्री गरेको होइन भन्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार निजलाई विवन्धन समेत लाग्दछ । प्रत्यर्थी रुकुम शम्सेरले गरिदिनु भएको लिखतका माध्यमबाट यी वादी समेतलाई विश्वासमा पारी काम सम्पन्न भएपछि त्यस्तो होइन भन्नु र त्यसलाई अदालतले मान्यता दिनु प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) प्रतिकूल हुन्छ ।

८. यसका अतिरिक्त प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन, अ.व. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका रुकुम शम्सेरले अदालतमा उपस्थित भै मिति २०६३।११।१६ मा बयान गर्दा मिति २०४९।८।१७ मा पारित विवादित उक्त लिखतको कैफियत महलमा उल्लिखित व्यहोराका सम्बन्धमा जानकारी पाएकोमा सो व्यहोरामा निजको मञ्जूरी नभए वा वारेसले अनावश्यक कुरा लेखिदिएको भए बदर गराउन कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सो गरेको समेत पाइँदैन । उक्त लिखतअनुसारको ज.वि. ०–२–१८ जग्गा सबै दर्तावालाहरूको भागबाट नै बिक्री गरेको भए सोतर्फ रुकुम शम्सेरले सोही बखत चुनौती दिनु पर्दथ्यो । बयानमा विवाद उठाउँदैमा सो स्वतन्त्र लिखतमा भएको व्यहोरा बदर हुन सक्दैन । लिखतको कनै अंश बदर हुने वा निष्क्रिय हुने गरी वादी दावी नै नभएको विषयमा अदालत प्रवेश गर्दैन् । यसबाट पनि मिति २०४९।८।१७ को लिखतबाट कि.नं. ३६९ को जग्गामध्येबाट प्रत्यर्थी प्रतिवादी रुकुम शम्सेरको भागबाट मात्र बिक्री भएको देखियो; पुनरावेदक वादीहरूको समेत हक बिक्री भएको भन्न मिलेन ।

९. अब दावीको कि.नं. ३६९ मा कायम रहेको ०–११–१३ जग्गामा प्रत्यर्थी रुकुम शम्सेरको हक बाँकी छैन, सबै हक मिति २०४९।८।१७ को लिखतबाट बिक्री भै सकेको भन्ने वादी पुनरावेदकहरूको भनाई रहेतर्फ विचार गर्नुपर्ने भएको छ । दावीको कि.नं. ३६९ को जग्गा मूल तीन अंशियारको भएको र तीनै जना अंशियारका हकवालाहरूको संयुक्त नाममा रहेकोमा विवाद छैन । मिति २०४९।८।१७ को लिखतबाट प्रत्यर्थी रुकुम शम्सेरको सबै हक बिक्री भए गरेको भए सोही बखत निजको नाम जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाबाट हटनु पर्दथ्यो । पुनरावेदक वादीहरूबाट समेत जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा भएको विपक्षीको नाम हटाउनेतर्फ यतिका वर्षसम्म कुनै कारवाही भए गरेको पाइँदैन । उक्त लिखत रुकुम शम्सेरको हक छाडिएको छोडपत्रको लिखत नभई निजको हकमध्येको जग्गा बिक्री गरेको लिखत मात्र हो । यो तथ्य स्थापित भएको अवस्थामा कि.नं. ३६९ मा ज.वि. ०–११–१३ भई यसमा मूल तीन अंशियारको बराबर हक हिस्सा रहे भएको देखिन आउँछ । यसरी उक्त ज.वि. ०–११–१३ जग्गा तीन भाग लगाउँदा एक भागमा लगभग ०–३–१८ जग्गा पर्न आउँछ । प्रत्यर्थी रुकुम शम्सेरको हक भागमा पर्ने ज.वि. ०–३–१८ मध्ये मिति २०४९।८।१७ को लिखतबाट ज.वि. ०–२–१८ मात्र बिक्री गरेको हुँदा प्रत्यर्थी प्रतिवादी रुकुम शम्सेरको ज.वि. ०–१–० जग्गा बाँकी नै रहेको देखिन आयो । तसर्थ, कि.नं. ३६९ कित्ताकाट भई कायमी कि.नं. ३९१ र ३९२ को जग्गाबाट प्रत्यर्थी प्रतिवादी रुकुम शम्सेरको बाँकी हक भाग ज.वि. ०–१–० छूट्याई बाँकी रहने जग्गाको दुई भागको एक भागमा मात्र पुनरावेदक बादीहरूको हक भाग देखिन आउँछ । यसरी प्रत्यर्थी रुकुम शम्सेरको एक कठ्ठा जग्गा बाँकी नै रहेको अवस्थामा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा निजको नाम जनिनुको औचित्य पुष्टि हुन्छ । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा नाम जनिँदैमा सो सम्पत्तिमा सबैको बराबर हक हिस्सा रहेको अर्थ गर्न मिल्दैन । सम्पत्तिको प्रकृति, त्यसको हक हिस्साको स्वरुप र प्रमाणले कसको हक कति भन्ने कुरा यकीन हुन्छ ।

१०. अतः माथि उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणबाट शुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१।१२ मा भएको फैसला मुनासिवै देखिन आयो । पर्सा जिल्ला अदालतको उक्त फैसला केही उल्टी गरी दावीको कि.नं. ३६९ को ज.वि. ०–११–१३ जग्गाबाट मिति २०४९।८।१७ को राजीनामा लिखतअनुसार बिक्री भएको ज.वि.०–२–१८ जग्गा सम्पूर्ण दर्तावालाहरूको बराबर हिस्साबाट बिक्री भएको मानी बाँकी रहन गएको समुच्चा जग्गामा बराबर तीन भाग कायम हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६६।२।५ को फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भै शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१।१२ को फैसलाअनुसार विवादित कि.नं. ३६९ को ज.वि. ०–११–१३ जग्गाबाट मिति २०४९।८।१७ को राजीनामा लिखतअनुसार बिक्री भई बाँकी रहेको जग्गामा प्रत्यर्थी प्रतिवादी रुकुम शम्सेरको ज.वि. ०–१–० कटाई बाँकी हुन आउने जग्गामा वादी र अन्य प्रतिवादीको दुई भाग कायम गरी सो दुई भागमध्ये एक भाग यी पुनरावेदक वादीहरूले हक कायम भई छूट्याई लिन पाउने र निजहरूको नाममा दर्ता समेत हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले अरुमा तपसील बमोजिम गर्नू ।

तपसील

माथि ठहरखण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला केही उल्टी भै शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला मुनासिब हुने ठहरेकाले पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६६।२।५ को फैसलाको तपसील खण्ड कायम नरहने हुँदा उक्त लगत कट्टा गरी शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१।१२ को फैसलाको तपसील खण्डको खण्ड १ मा उल्लिखित लगत कायम राखी सोहीअनुसार गर्नु गराउनु भनी शुरुमा लगत दिनू .......१

वादीले शुरुमा राखेको कोर्टफी रू.१६,९९५।– तथा यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा बुझाएको रू.२५५०।– प्रतिवादीहरूबाट भराई पाउने हुँदा भराई पाऊँ भनी जेथा देखाई कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १५(११) को म्यादभित्र दरखास्त दिए कुनै दस्तूर नलिई भराई दिनु भनी शुरुमा लेखी पठाई दिनू ...... १

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ...१

            उक्त रायमा म सहमत छु ।

            न्या.सुशीला कार्की

इति संवत् २०६७ साल फागुन ४ गते रोज ४ शुभम्

इजलास अधिकृतः अशोककुमार बस्नेत